तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी डॉक्टर रुबिया सईद हिची लोकांच्या दबावामुळे सुटका होईल त्यासाठी आतंकवाद्याना सोडण्याची गरज नाही आणि सोडले तर काश्मिरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असा तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी इशारा दिला होता. पण तिकडे दुर्लक्ष करून व्हि.पी.सिंग सरकारने आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याने काश्मीर मध्ये आतंकवाद्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
१९८७ मध्ये झालेल्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका ते नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका या दरम्यानच्या काळात काश्मीर घाटीतील परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली याचा अंदाज १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या आतंकवादी संघटनांच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून येईल. १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरभरून मतदान करणाऱ्या काश्मिरी जनतेने १९८९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हात आखडता घेतला. काश्मीर घाटीत अवघे ५ टक्के मतदान झाले. मुख्य धारेतील राजकीय पक्षांवरचा आणि एकूणच काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रीयेवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याचा हा पुरावा होता. या सार्वत्रिक निवडणुकीत डावे कम्युनिस्ट आणि उजवा भाजप यांच्या कुबड्या घेवून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारातील गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी पदभार सांभाळण्याच्या एक आठवड्याच्या आतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या दहशतवाद्यांनी डॉ. रुबिया सईद हिचे अपहरण केले. रुबिया ही मुफ्तीची तिसऱ्या क्रमांकाची मुलगी दवाखान्यातील काम आटोपून घरी परत येत असतांना दिवसा ढवळ्या तिचे अपहरण करण्यात आले. अपहरणा नंतर अर्ध्या तासातच अपहरणकर्त्यांनी काश्मीर टाईम्स दैनिकाच्या श्रीनगर कार्यालयात फोन करून रुबियाच्या अपहरणाची माहिती दिली आणि तिच्या सुटकेसाठी आपल्या काय मागण्या आहेत हे सांगितले. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा एरिया कमांडर शेख अब्दुल हमीद, विमान अपहरण प्रकरणी फाशी दिलेल्या मकबूल बटचा भाऊ गुलाम नबी बट, नूर मोहम्मद , मोहम्मद अल्ताफ आणि जावेद अहमद झांगर या पाच सहकाऱ्यांच्या सुटकेची मागणी रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात अपहरणकर्त्यांनी केली. रुबियाच्या अपहरणाची आणि आतंकवादी अपहरणकर्त्यांच्या मागण्याची माहिती काश्मीर टाईम्सने श्रीनगर व दिल्ली सरकारला देताच मोठी खळबळ उडाली. कुमारिकेचे अपहरण इस्लामला मान्य नाही म्हणत लोक आतंकवाद्याच्या कृतीबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त करू लागले होते. रुबियाच्या सुटकेसाठी लोकांचा दबाव वाढू लागला होता. काही दिवसापूर्वीच सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग सरकारपुढे हे मोठे आव्हान होते. मागण्या मान्य करून मुफ्तीच्या मुलीची सुखरूप सुटका करावी असाच दिल्ली आणि श्रीनगर सरकारचा मानस होता. मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यावेळी देशाबाहेर होते. अपहरणाची माहिती मिळताच ते परत आले. रुबियाची सुटका होईल पण त्यासाठी अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करायची गरज नाही असे फारूक अब्दुल्लाचे मत होते. फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतल्या नंतर अपहरणकार्त्यांशी संपर्क साधून वाटाघाटी सुरु करण्यात आल्या. अपहरणकार्त्यांशी संपर्क आणि बोलणी करण्यासाठी काश्मीर टाईम्सचे संपादक जफर मीर यांना पुढे करण्यात आले. अपहरणकर्त्यांनी शेख हमीद व नबी बट या दोघांना पाकिस्तानात पाठविण्याची मागणी पुढे ठेवली. राज्यसरकारने ही मागणी फेटाळून लावली. केंद्र सरकारने मात्र या दोघांना पाकिस्तान ऐवजी इराण किंवा अबुधाबीला पाठवायची तयारी दाखविल्याने अपहरणकर्त्याचे मनोबळ वाढले. रुबियाच्या सुटकेसाठी काश्मिरी जनतेचा दबाव अपहरणकर्त्यांवर वाढू लागला असतांना केंद्र सरकारच्या कचखाऊ भूमिकेने अपहरणकर्ते आपल्या मागण्यांसाठी आणखी काही दिवस अडून बसू शकले. जनमताचा रेटाच एवढा होता की केंद्र सरकारने लवचिकता दाखविली नसती तर रुबियाला बिनशर्त सोडण्याशिवाय अपहरणकर्त्यांसमोर दुसरा पर्याय उरला नसता. फारूक अब्दुल्ला यांनी पंतप्रधान व गृहमंत्र्याची भेट घेवून परिस्थितीची कल्पना दिली.
फारूक अब्दुल्ला श्रीनगरला परतायच्या आधीच मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे मित्र असलेले अलाहाबाद हायकोर्टाचे न्यायधीश मोती लाल भट यांनी गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वतीने अपहरणकर्त्याशी संपर्क साधून वाटाघाटीला सुरुवातही केली. न्यायमूर्ती भट यांनी अपक्ष आमदार मींर मुस्तफा, वकील असलेला जमात ए इस्लामीचा कार्यकर्ता मींया अब्दुल कयूम आणि अपहरणकर्त्यांनी ज्या आतंकवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली त्यांच्या पैकी एका जखमीवर उपचार करणारे डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु यांच्या मार्फत अपहरणकर्त्याशी संपर्क आणि बोलणी सुरु केली. फारूक सरकारला डावलून किंवा अंधारात ठेवून अशी बोलणी सुरु असतांना केंद्र सरकारच्या मंत्रीमंडळ सचिवाने फारूक सरकारच्या सचिवाला रुबियाच्या सहीसलामत सुटकेची जबाबदारी राज्यसरकारची असल्याचे कळविले ! फारूक अब्दुल्ला अपहरणकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायला तयार नसल्याने दिल्लीच्या सचिवाकडून श्रीनगरच्या सचिवाला तसा संदेश आला. असा संदेश पाठवून केंद्र सरकार थांबले नाही तर संदेशा पाठोपाठ दोन केंद्रीय मंत्र्यांना फारूक वर दबाव आणण्यासाठी श्रीनगरला पाठवण्यात आले. इंदरकुमार गुजराल आणि आरीफ मोहम्मद खान हे ते दोन केंद्रीय मंत्री होते. अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करून तुरुंगातील आतंकवाद्याना सोडले तर त्याचे अत्यंत विघातक परिणाम होतील ही फारूक अब्दुल्लाची भूमिका होती. या संदर्भात फारूक अब्दुल्ला यांनी त्यावेळचे राज्यपाल जनरल के.व्हि. कृष्णराव यांना पत्र लिहिले . दिल्लीहून आलेल्या दोन मंत्र्यांना रुबियाच्या सुटकेच्या बदल्यात पाच आतंकवाद्याची सुटका करणे फार महागात पडेल असे सांगितल्याचे त्यांनी लिहिले. भारतापासून काश्मीरला वेगळे करू पाहणाऱ्या शक्ती यामुळे फोफावतील याचीही कल्पना मंत्र्यांना दिल्याचे फारूकने राज्यपालाला कळविले होते. सगळा घोळ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या जजने वाटाघाटीत हस्तक्षेप केल्याने झाल्याचा आरोप फारूकने त्या पत्रात केला होता. आतंकवाद्यापुढे न झुकता आधीच्याच वाटाघाटीकर्त्यावर विश्वास ठेवला असता तर रुबियाची एव्हाना सुटका झाली असती असेही फारूक अब्दुल्लाने राज्यपालाला पाठविलेल्या पत्रात लिहिले होते. हे पत्र नंतर टेलिग्राफ दैनिकाने प्रकाशित केले.
फारूक अब्दुल्लांच्या आकलनाशी दोन्ही केंद्रीय मंत्री सहमत असले तरी केंद्र सरकारची रुबियाच्या सुटकेसाठी फार काळ वाट पाहण्याची तयारी नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाला स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करणार असल्याने राज्याने अडथळा आणू नये असे त्यांनी सुचविले. त्यांना काय म्हणायचे आहे हे फारूकच्या लक्षात आले. केंद्राच्या आदेशाची अवहेलना म्हणजे बरखास्तीला निमंत्रण हे फारूकच्या लक्षात आले होते. आधीच्या बरखास्तीचा अनुभव असल्याने पुन्हा त्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी फारूक अब्दुल्लाची नव्हती. त्यामुळे व्हि.पी.सिंग सरकारने अपहरणकर्त्याच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा फारूक सरकारने कैदेतील पाच आतंकवाद्यांची सुटका केली. १३ डिसेंबर १९८९ ला सायंकाळी डॉक्टर रुबिया सईद हिची अपहरणकर्त्यांनी सुटका केली आणि त्याच वेळी पाच आतंकवादी मुक्त झालेत. त्यांच्या स्वागतासाठी आणि त्यांची विजयी मिरवणूक काढण्यासाठी हजारो लोक जमले होते त्यात प्रामुख्याने तरुणांचा भरणा होता. पाच आतंकवादी बाहेर आल्यानंतर या गर्दीचा फायदा उठवून घटनास्थळावरून फरार झालेत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पोचले. केंद्र सरकारला झुकविण्यात पहिल्यांदाच आलेल्या यशाने काश्मिरातील तरुणाई बेभान झाली. ठिकठिकाणी मोर्चे निघू लागलेत. जल्लोषात स्वातंत्र्याच्या घोषणा होवू लागल्यात. फारूक अब्दुल्ला यांनी आतंकवाद्याना सोडले तर काय होईल याची केलेली कल्पना श्रीनगरच्या रस्त्यावर प्रत्यक्षात दिसू लागली होती. प्रशासन पूर्णत: कोलमडले होते आणि रस्त्यावर आझादीच्या घोषणा देत फिरणाऱ्या सशस्त्र तरुणांचा वावर वाढला होता. काश्मीरमध्ये भारता विरुद्ध अशी परिस्थिती १९४७ सालापासून निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानला १९८९ साल संपता संपता यश मिळू लागले होते. पण हे यश म्हणजे कधीही न संपणाऱ्या रक्तरंजित प्रवासाची सुरुवात होती.
(क्रमशः)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment