Wednesday, March 27, 2013

महाराष्ट्राची अधोगती

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. महाराष्ट्र अाज अशाच माफीयांच्या विळख्यात सापडला अाहे.    
                                          ----------------------------------------------------

महाराष्ट्र राज्य निर्मितीस ५६ वर्ष पूर्ण होत आहेत. 
या छप्पन वर्षात राज्याने अनेक क्षेत्रात प्रगती केली खरी पण याच काळात राज्याला आपली वेगळी ओळख टिकवून ठेवण्यात कमालीचे अपयश अाले अाहे. मध्ययुगीन संतांचा अाणि फुले, शाहू , अांबेडकर या अाधुनिक समाज सुधारकांचा वारसा लाभलेले हे राज्य देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जायचे. राजकिय शहाणपण अाणि स्थिरता तसेच गतीमान प्रशासनासाठी महाराष्ट्र ओळखल्या जायचाच. पण महाराष्ट्राची खरी ओळख पुरोगामीत्वाची होती. स्त्रियांच्या मंदीर प्रवेशाला झालेल्या तीव्र विरोधाने अामच्या पुरोगामीपणाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगल्या गेली अाहेत. बाबासाहेब , साने गुरुजी अाणि विनोबा भावे यांच्या मंदीर सर्वासाठी खुले करण्याच्या प्रयत्नांना त्याकाळी जो तीव्र विरोध झाला तसाच हिंसक विरोध अाजही होतो अाहे. कायदा अाणि संविधान याचे कवच असतांना देखील महापुरुषांचे कार्य अाम्हाला पाऊलभर देखील पुढे नेता अाले नाही. राजकारण अाणि प्रशासनाच्या बाबतीत झालेल्या अधोगतीला तर काही धरबंधच नाही. 


 दिल्लीहून महाराष्ट्राचा अमृतकलश घेवून आलेले यशवंतराव चव्हाण  हे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरात सुसंस्कृत , जनतेप्रती संवेदनशील आणि अभ्यासू राजकारणी म्हणून ओळखले जायचे. यशवंतरावांनी याच मूल्याचे खतपाणी घालून महाराष्ट्र राज्याचे लावलेले रोपटे आता वृक्षात रुपांतरीत झाले असले तरी हा वृक्ष यशवंतरावांनी लावला असेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे असे महाराष्ट्र राज्याचे आजचे चित्र आहे. यशवंतरावानंतर या वृक्षाला पाणी देवून वाढविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर यशवंतरावांनी सोपविली होती ते विदर्भ पुत्र वसंतराव नाईक, सुसंस्कृतपणा, उदारवृत्ती या बाबतीत त्यांनी यशवंतरावांच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राला पुढे नेले. आज हा महाराष्ट्र देशात असलेले आपले मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे स्थान गमावण्याकडे झपाट्याने वाटचाल करीत आहे . महाराष्ट्रात अाज जी बजबजपुरी माजली आहे , शासन आणि प्रशासन याची जी धूळदाण उडाली आहे त्याचा दोष महाराष्ट्रातील राजकारण्यांच्या माथी मारल्या जात असेल तर ते फारसे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण ते संपूर्ण सत्यही नाही . महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाचे सर्वेसर्वा असलेले नेते राज ठाकरे यांच्या सभांना महाराष्ट्रात मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेतला तर सुसंस्कृतपणाची ऐशीतैशी करण्यात महाराष्ट्रीयन जनतेला किती किती आनंद होतो हे सर्वांना कळून चुकले आहे. शिव्या, नकला आणि जोडीला डोक्यात आणि हातात दगडे या भांडवलावर महाराष्ट्रा सारख्या प्रगतीशील राज्यात एखादा पक्ष वाढत असेल तर महाराष्ट्राच्या वाटचालीची आजची दिशा आणि दशा अपघातामुळे झाली नसून प्रयत्नपूर्वक राज्याला ती दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे आणि या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील इतर नेते आणि त्यांचे पक्ष मागे आहेत असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची एके काळी आपल्या हाती पताका घेतलेल्या शरद पवारांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तर अधोगतीची  पताका अापल्या खांद्यावर घेतल्या सारखी वाटते. अधोगतीच्य! या दिंडीत इतर पक्ष त्पांच्या मागे चालत अाहेत. 
 महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे हे पतन महाराष्ट्राच्या सर्व क्षेत्रातील घसरणीला कारणीभूत ठरत आहे . हे केवळ यशवंतराव-वसंतराव यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर राज्य निर्मितीसाठी संघर्ष केलेल्या , प्राणाची आहुती दिलेल्या सर्व पाईकांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राची प्रतारणा आहे. राजकारणातील नीतीशून्यता , ध्येयशून्यता आणि संकीर्ण विचाराच्या वाढत्या प्रभावाचा फटका साऱ्या राज्याला कसा बसतो आहे हे महाराष्ट्राच्या विकासात आलेल्या दिशा हिनतेतून  पुरतेपणी स्पष्ट होते. राजकारण नासले तर अर्थकारण आणि समाजकारण बिघडत जाते याचे महाराष्ट्र हे प्रतिक बनले आहे. 

                                  
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाते. इंग्रजाच्या काळापासूनच मुंबईचा तसा विकास झाला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांकडे त्याचे श्रेय जात नाही. मुंबईत पूर्वीपासून उभी असलेली औद्योगिक संरचना खिळखिळी करण्याचे पातक मात्र आजच्या राजकारण्यांचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी ज्या प्रांतात आहे त्या प्रांताचे प्रगतीचे आकडे फुगविण्यात होतो.   दुसरे, इंग्रजांनी आणि त्यानंतर पंडीत नेहरूनी जे औद्योगिक धोरण राबविले त्यातून उद्योगांचा तर विकास झाला पण शेती क्षेत्र विनाशाच्या गर्तेत गेले . त्या परिस्थितीत तसूभरही बदल झाला नाही हेच महाराष्ट्राचे खरे आर्थिक चित्र आहे. खऱ्या प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर विकासदरात शेतीचा वाटा वाढता असणे अपरिहार्य आहे. परंतु महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्र प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्या ऐवजी अधोगतीच्या दिशेने जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे ही घसरण असल्याचे सांगितले जाईल आणि ऐकणाऱ्याना त्यात वरकरणी तथ्यही वाटेल , पण मुळात महाराष्ट्रातील दुष्काळ हा शेतीविषयक काहीच विचार आणि धोरण नसण्याचा परिपाक आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या वाढत्या शहरीकरणात झाला आहे . याला नागरीकरण म्हणणे त्या शब्दाचा अपमान आहे . याला बकालीकरण हाच योग्य शब्द आहे. नागरीकरणात प्रगती अभिप्रेत आहे. लाचारीतून जे लोकांचे लोंढे शहराकडे येतात आणि त्यातून शहरांची जी अस्ताव्यस्त आणि विषम वाढ होते ते बकालीकरण असते. या बकालीकरणाचा देखील शेतकरी विरोधी धोरण ठरविण्यासाठी राज्यकर्ते वापर करून घेत आहेत. अर्थसंकल्पानंतर बोलताना  मुख्यमंत्र्यांनी नागरीकरण हीच महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी समस्या असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्री ज्याला नागरीकरण म्हणतात ते बकालीकरण शेती क्षेत्राच्या उध्वस्तीकरणातून आले आहे हे मुख्यमंत्र्याच्या ध्यानीमनीही नाही ! राज्यापुढील प्रमुख समस्या शेतीक्षेत्राचे उध्वस्तीकरण नसून नागरीकरण आहे हे सांगत राहिले की राज्याची सारी संसाधने नागरीकरणाच्या दिमतीला बिनबोभाटपणे वळविता येतात. शेतीक्षेत्र ही राज्यापुढील प्रमुख समस्या आहे हे मान्य केले तरच शेतीक्षेत्राकडे राज्याची संसाधने वळविण्याचा विचार होईल. असे करणे राजकारण्यांच्या सोयीचे नाही. शेतीच्या बाकालीकरणातून येणारे नागरी बकालीकरण त्यांना हवे आहे . कारण या बकालीकरणावर आजच्या राजकारणाचा डोलारा उभा आहे. राजकारणाचेही बकालीकरण झाले ते यातूनच.

                                   

राजकारणातील मूल्यहीनता , दिशाहीनता आणि विचारहीनता याचा उगम शेती आणि नागरी क्षेत्रातील बकालीकरणातून होतो. नागरी बकालीकरण व्हायचे असेल तर शेतीचे बकालीकरण होणे गरजेचे असते. नागरी बकालीकरण झाले की गुंड, पुंड आणि पैशाच्या राजकारणाचा ते आधार बनते. विविध प्रकारच्या माफियांचा यातून जन्म होतो. जमीन माफिया , वाळू माफिया , कंत्राटदार आणि कंत्राटी संस्कृती याचा जन्म होतो. यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशावर राजकारण पोसले जाते. माफिया राजकारण्यांना काळ्या पैशाचे बळ पुरवितात आणि बदल्यात राजकारणी माफियांना संरक्षण देवून मोठे करतात. हे  साटेलोटे  राजकारण्यांना कसे  माफिया बनविते  आणि माफियांना  राजकारणी कधी बनविते हे कोणालाच कळत नाही. पैशाचा  वाढता वापर , त्यातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी , त्यांचे हितसंबंध व त्यातून प्रशासनाशी येणारा त्यांचा संबंध हा मोठा गुंतागुंतीचा गंभीर प्रश्न बनला अाहे.  राजकारणातील या दुस्प्रवृत्तीवर सर्वसामान्य लोकांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकजण टीका करतात.  नापसंतीही दाखवितात . ती खोटी असते अशातलाही भाग नाही. पण त्याचे उगमस्थान शेतीविषयक धोरणात आहे हे उमगत नसल्यामुळे राजकारण नासण्याची प्रक्रिया थांबत नाही. याचा अर्थ नागरीकरण होवू नये आणि शेतीवरील लोकांनी शेतीतच राहावे असा नाही. स्वत; नगरात राहून सर्व नागरी सुखसोयींचा मनमुराद उपभोग घेणारा गांधीवाद्यांसह इतरही मोठा वर्ग नागरीकरणाच्या नावाने बोटे मोडून शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये असा दांभिक उपदेश करीत असतो.. परंतु हे लक्षात घेतले पाहिजे की शेतीवरील जनसंख्येचा बोजा कमी केल्या शिवाय शेती प्रश्न सुटणारच नाही.  शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची गरज आहेच. त्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्या जाणे आणि शेतीतून बाहेर काढणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शेतीतून बाहेर फेकल्याने होते ते बकालीकरण आणि शेतीतून बाहेर काढण्याने होते ते नागरीकरण. नागरीकरण हे प्रगतीच्या दिशेने  माणसाचे पडलेले मोठे पाऊल आहे. नागरीकरणातून सुसंस्कृत राजकारण जन्माला येईलच असे नाही , पण शक्यता नक्कीच आहे. बकालीकरणातून मात्र ठोकशाही व पेंढारी राजकारणाशिवाय दुसरे काहीच जन्माला येवू शकत नाही. महाराष्ट्र याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.  
                                       (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा , 
जि. यवतमाळ 

Wednesday, March 20, 2013

सोळावं वरीस धोक्याचं !

 लैंगिकते बद्दलची ओढ शे-सव्वाशे वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या १० ते  १६ वर्षे या संमती वयाच्या कायद्याने  कधीच निर्माण झाली नाही. त्यासाठी दुसरी कारणे आहेत. पण तिकडे दुर्लक्ष करून संमती वय वाढवून समाज आणि सरकार मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारून ही समस्या सोडवू पाहात आहे. कायद्याने मुला-मुली मधील लैंगिक आकर्षण कमी होण्याची आणि शरीर संबंध कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी मुला-मुलींच्या लैंगिक शिक्षणाची जास्त गरज आहे.
-------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळींनी रुजवलेली मूल्ये , ज्याचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात दिसते , याचा प्रभाव  ओसरला असला तरी मिटलेला नाही याची प्रचिती लोकसभेने  बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्ती करून आणि  नव्या तरतुदींना मान्यता देवून दिली आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांच्या बाजूचे कायदे फारसी किरकिरी न होता पारित होण्यामागे आपल्याला लाभलेल्या सामाजिक चळवळीचा वारसा जसा कारणीभूत आहे तसाच या विधेयका संबंधी स्त्री संघटनांनी घेतलेली संयमी भूमिका आणि राजकीय पक्ष व खासदारांनी अनेक तरतुदी बद्दल आक्षेप  असूनही या विधेयकाचे महत्व लक्षात घेवून ते पारित होण्यात अडथळे न आणण्याचा दाखविलेला उदारपणा देखील कारणीभूत आहे हे मान्य करावे लागेल. आम्ही म्हणतो तसाच कायदा संसदेने पारित केला पाहिजे असा हेकेखोरपणा न करता संयमी जनमताचा रेटा कायम ठेवून कायदे मंडळाला कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर चांगले कायदे बनू शकतात हे बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यावरून दिसून आले आहे. अडचणीच्या प्रश्नावर समिती नेमून सरकारने वेळ मारून न्यायची  आणि समितीने वेळोवेळी मुदत वाढवून घेत वेळकाढूपणा करायचा आणि सरकारी सुखसोयी व भत्ते लाटत राहायचे ही नेहमीची परंपरा या कायद्यामुळे खंडीत होवून नवा आदर्श निर्माण झाला ही आणखी जमेची बाजू आहे. मागच्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत घडलेल्या घृणित बलात्कार घटनेच्या विरोधात देशभर निर्माण झालेल्या जनआक्रोशाने भांबावलेल्या केंद्र सरकारने अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणून कायदा अधिक कडक आणि कठोर करण्यासाठी सर्वोच्च  न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून ३० दिवसाच्या आत अहवाल देण्यास सांगितले होते. देशभरातून वर्मा समितीकडे आलेल्या जवळपास ८० हजार सूचनांवर सांगोपांग विचार करून समितीने आपला अहवाल अवघ्या २९ दिवसात केंद्र सरकारला सादर केला . नेहमीच्या प्रथेनुसार अहवालावर धूळ बसू देण्या ऐवजी सरकारने या अहवालावर आधारित कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाचे काही बदला सहित कायद्यात रुपांतर करणारे विधेयक लोकसभेने संमत केले आहे.`हा घटनाक्रम उत्साहवर्धक असला तरी या निमित्ताने काही खटकणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत त्यावर अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज आहे. बलात्कार प्रतिबंधक विधेयक मांडताना पुन्हा एकदा मनमोहन सरकारची धरसोडवृत्ती  आणि भूमिका स्पष्टपणे न मांडणे , आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्या ऐवजी विरोधकांच्या रंगात रंगून जाण्याची घाई करणे ही सरकारची कणाहिनता शरीर संबंधाचे संमती वय ठरवितांना पुन्हा एकदा जगजाहीर झाली. दुसरीकडे समाजावर पुढचा मागचा सम्यक विचार न करता एकांगी पद्धतीने विचार मांडण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मेडीयाचा प्रभाव वाढत असून त्याचे प्रतिबिंब संमती वयाच्या वादात दिसून आले आहे. मुळात सरकारने ज्या पद्धतीने शरीर संबंधाचे संमती वय घटविण्याची भाषा वापरली ती या वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. सरकारच्या अस्पष्टते मुळे एक चांगले विधेयक बारगळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या विरोधी असलेल्या संघ आणि खाप सारख्या परंपरावादी संस्था-संघटनांच्या हाती सरकारी शब्द प्रयोगाने आयते कोलीत दिले होते. १६ डिसेंबरच्या घटनेनंतर दबून गेलेल्या परंपरावाद्यांना डोके वर काढण्याची संधी सरकारने दिली आणि शेवटी संमती वया संबंधी बहुतांश स्त्री संघटना व अन्य पुरोगामी संघटना यांची मागणी डावलून सरकारला परंपरावाद्यांपुढे झुकावे लागले आणि एका चांगल्या विधेयकातील एक चांगला मुद्दा मागे पडला. लैंगिक बाबतीत आपला समाज किती दांभिक आहे आणि ही दांभिकता कमी होण्या ऐवजी वाढती आहे हे या वादाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. 

                                                  संमती वयाचा घोळ

विशिष्ठ वयाच्या व्यक्तीला जसा दारू पिण्याचा परवाना मिळतो तसाच विशिष्ठ वयाच्या मुला-मुलीस शरीर संबंध ठेवण्याचा परवाना दिला आहे असा काहीसा भास विधेयकातील शब्द प्रयोगावरून होत होता आणि हा भास नसून कायद्याने अशी परवानगी मिळाल्यावर १६ वर्षा वरील मुले - मुली शरीर संबंधात रममाण होतील असे काहूर यावर परंपरावाद्यांनी उठविले. इलेक्ट्रॉनिक मेडीयात याची तावातावाने चर्चा होवू लागली. जणू काही कायद्यात पहिल्यांदाच अशी तरतूद करण्यात येते आहे या थाटात चर्चा झाडू लागल्या. आपली थोर संस्कृती मोडीत निघणार असा कांगावा करण्यात येवू लागला. या तरतुदीचा संदर्भ काय याचा सरकारकडून नेहमीप्रमाणे खुलासा किंवा समर्थन झालेच नाही. मनमोहन सरकार तोंड शिवून बसल्याने या तरतुदीच्या विरोधात जे बोलल्या जात होते त्याला वजन प्राप्त झाले आणि या मुद्द्यावर बाजू न मांडताच सरकारने माघार घेतली.खरे तर शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ वरून १८ करण्याचा घाट कोणाचीही मागणी नसताना मनमोहन सरकारनेच घातला. एक शतका पेक्षा अधिक काळापासून शरीर संबंध ठेवण्याचे संमती वय १६ च होते. इंग्रजांनी १८६० साली भारतीय दंड संहिता लागू केली त्यावेळी तर हे संमती वय अवघे १० वर्षे होते ! यात इंग्रजाच्या काळातच दोनदा दुरुस्त्या झाल्या. पाहिल्या दुरुस्तीत हे वय १० वरून १२  करण्यात आले , तर दुसऱ्या दुरुस्तीन्वये १८९१ साली हे शरीर संबंधा साठीचे वय १२  वरून १४ करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर देखील या कायद्यात दोनदा दुरुस्ती झाली. १९४९ मध्ये शरीर संबंधा साठीचे संमती वय १५ करण्यात आले तर १९८३ साली १६ करण्यात आले होते. अगदी गेल्या वर्षी पर्यंत ते कायम होते आणि  त्याने कोणतीही जगबुडी झाली नव्हती. पण अचानक मनमोहन सरकारने हे वय फारसी चर्चा न होवू देता लैंगिक गुन्ह्या पासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मे २०१२ मध्ये जो कायदा अंमलात आणला त्यात पहिल्यांदा हे वय १६ वरून १८ करण्यात आले होते. ज्या वर्मा समितीच्या अहवालाच्या आधारे बलात्कार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येवू घातला आहे त्या वर्मा समितीने शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ च ठेवण्याचा आग्रह केला होता. पण सरकारने वर्मा समितीचा अहवाल आल्या नंतर बलात्कारा संबंधीच्या कायद्यात दुरुस्त्या करणारा जो अध्यादेश या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात जारी केला होता त्यात वर्मा समितीची शिफारस डावलून संमती वय १८ च ठेवण्यात आले होते. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जे विधेयक तयार करण्यात आले होते त्यात हे वय १६ करण्यात आले होते. पण परंपरावाद्यांच्या विरोधापुढे झुकून सरकारने लोकसभेत जे विधेयक संमत करून घेतले त्यात हे वय १८ ठेवण्यात आले आहे. संमती वयाचा अर्थ फक्त एवढाच होता आणि आहे की कायद्याने जे संमती वय ठरविण्यात आले आहे त्याच्या आधी संमतीने शरीर संबंध ठेवण्यात आले तर तो बलात्कारच समजला जाईल. याचा अर्थ १८ वर्षा खालील मुला-मुलीनी स्वेच्छेने शरीर संबंध ठेवले तरी त्यास बलात्कार समजण्यात येईल आणि त्यासाठी मुलाला शिक्षा होईल. लैंगिकते बद्दलची ओढ शे-सव्वाशे वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या संमती वयाच्या कायद्याने  कधीच निर्माण झाली नाही. त्यासाठी दुसरी कारणे आहेत. पण तिकडे दुर्लक्ष करून संमती वय वाढवून समाज आणि सरकार मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारून ही समस्या सोडवू पाहात आहे. कायद्याने मुला-मुली मधील लैंगिक आकर्षण कमी होण्याची आणि शरीर संबंध कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी मुला-मुलींच्या लैंगिक शिक्षणाची जास्त गरज आहे. पण परंपरावाद्यांना लैंगिक शिक्षण देणेही मंजूर नाही.कमी वयातले शरीर संबंध टाळणे कायद्याने नाही तर लैंगिक शिक्षणाने शक्य होणार आहे .  लैंगिक शिक्षणापासून  दुर पळण्यासाठी समाज कायद्याचा आधार घेवू पाहात आहे. संस्कृती रक्षणाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना खजुराहो आणि अन्य लेण्यातून पूर्वजांनी दिलेले लैंगिक शिक्षण आणि लैंगिकते बद्दल जाहीर बोलणे अभद्र नसल्याची त्यातून मिळालेली शिकवण कधीच आठवत नाही ! लैंगिकते बद्दल बोलणे या संस्कृती रक्षकांनी पाप ठरविल्यामुळे समाजात लैंगिक विकृती वाढीस लागली आहे. कायद्याने ती रोखण्याच्या प्रयत्नाला तुघलकी प्रयत्नच म्हटला पाहिजे. मनमोहन सरकारने संमती वय बदलून आग्या मोहळाला दगड मारला आहे आणि त्या माशा आता किशोरवयीन मुलामुलींना कायम डंक मारीत राहणार आहे. जगप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ फ्रायड आज जीवंत असता तर भारत सरकार व संस्कृती रक्षकांची त्याला नक्कीच किंव करावीशी वाटली असती. संमती वयाच्या बाबतीत जे घडले ते चुकीचे असले तरी नव्या बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील अन्य तरतुदी निश्चितच चांगल्या आहेत , पण संमती वयाच्या वादात त्या तरतुदीकडे सर्व सामन्यांचे सोडाच पण विद्वान पंडितांचे देखील लक्ष गेले नाही . त्यामुळे त्या तरतुदीवर चर्चा होवून जे लोकशिक्षण व्हायला पाहिजे ते झालेच नाही.

                                         नव्या तरतुदी

भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून बलात्कारा सारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठीच केवळ कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नसून मुलीना आणि स्त्रियांना दैनंदिन जीवनात ज्या त्रासाला आणि छळाला सामोरे जावे लागते अशा प्रत्येक गुन्ह्यासाठी नव्या कायद्यात कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारा सारख्या गुन्ह्यासाठी किमान २० वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून ही शिक्षा मरेपर्यंत तुरुंगवासाची देखील राहू शकते. बलात्काराला बळी पडलेल्या  व्यक्तीला त्यामुळे मरण आले किंवा ठार मारले  किंवा ती व्यक्ती कायमची जायबंदी झाली तर बलात्कारी पुरुषास फाशीची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. बलात्काराचा गुन्हा बलात्कारी पुरुषाकडून दुसऱ्यांदा घडला असेल तर अशा प्रकरणातही फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलावर किंवा पुरुषावर झालेल्या बलात्कारास या तरतुदी लागू राहणार आहेत. बलात्कार करने स्त्रीसाठी अशक्य असल्याने बलात्काराचा आरोपी पुरुषच असेल हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय स्त्रिया विरुद्ध घडणाऱ्या अनेक गुन्ह्यांचा पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समावेश करण्यात आला असून अशा गुन्ह्यासाठी देखील कठोर शिक्षेची तरतूद नव्या दुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे. पाठलाग करणे, छेडखानी करणे, स्त्रीला उघडे करणे किंवा उघडे पाहण्यासाठी धडपड करणे, तीला निर्वस्त्र करणे, शरीर संबंधाची मागणी करणे , तेजाब फेकणे किंवा तेजाब फेकण्याचा प्रयत्न करणे हे सगळे गुन्हे पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तात्पुरता आडोसा बनवून स्नान करणाऱ्या गरीब घरच्या स्त्रियांना किंवा मुलीना स्नान करताना पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंबट शौकिनांना या कायद्यान्वये कठोर शिक्षा होवू शकते. इंटरनेटवर मुलींचे फोटो अपलोड करून मुलीना बदनाम करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. या कायद्यान्वये अशा प्रकरण आळा घालणे शक्य होणार आहे. तेजाब फेकणाऱ्यांना किमान १० वर्षाच्या सश्रम कारावासाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. पाठलाग करण्यासारखा गुन्हा एका पेक्षा अधिकवेळा घडला असेल अशा आरोपींचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. एकूणच नव्या तरतुदीमुळे बलात्कारा सारख्या भयंकर घृणित अपराधा सोबतच प्रत्येक मुलीला आणि स्त्रीला दैनदिन जीवनात ज्या ज्या गुन्ह्यांना बळी पडावे लागते त्या सर्व गुन्ह्यांचा समावेश नव्या कायद्यात करून  स्त्री जीवन अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याकडून दिरंगाई किंवा चालढकल झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. अशा कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज असणार नाही. 'अस्पा' सारख्या कायद्यान्वये सशस्त्र दलाला अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याची शिफारस वर्मा समितीने केली होती. जम्मू-काश्मीर आणि उत्तरपूर्व राज्यातील जनतेची ही फार काळापासूनची मागणी आहे पण सरकारने इकडे लक्ष दिले नाही. विवाहित स्त्रीवर तिच्या नवऱ्याकडून शरीर संबंधाची जबरदस्ती झाल्यास तो बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात यावा या स्त्री संघटनांच्या मागणीकडे नवा कायदा बनवितांना सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. असे काही अपवाद सोडले तर नवा कायदा पुरेसा कडक आणि पुरेसा समावेशक आहे हे मान्य करावेच लागेल. असे असले तरी व्यक्तीचे लैंगिक वर्तन केवळ कायदे बनवून नियंत्रित करता येणार नाही याचे भान असले पाहिजे. हा प्रश्न पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या पुरुषी मानसिकतेशी निगडीत आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देवून समाजात अधिक खुलेपणा आणणे ही समाजातून लैंगिक अपराधाचे उच्चाटन करण्याचे पाहिले पाऊल आहे. हे पाऊल उचलण्याची धमक स्त्रियात असेल तरच नवा कायदा त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. अन्यथा भारतीय दंड संहितेत आणखी नव्या गुन्ह्याची भर तेवढी पडलेली असेल. .

                                         (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ 

Thursday, March 7, 2013

शेतीक्षेत्रासाठी घातक अर्थसंकल्प

टीका करण्याचे एकमेव कर्तव्य चोखपणे बजावणाऱ्या भाजप नेत्यांना नेहमी सारखी सडकून टीका करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने जशी दिली नाही तशीच सत्ताधाऱ्यांनी खुष व्हावे  असे काही अर्थसंकल्पात आहे असे वरकरणी भासावे असे देखील या अर्थसंकल्पात नसल्याचे संभ्रमित करणारे चित्र निर्माण झाले आहे. पण असा संभ्रम निर्माण करून अर्थमंत्र्याने वेडा बनून पेढा खाण्याचा प्रकार केल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास आढळून येईल.
--------------------------------------------------------------------------

२०१४ मध्ये होवू घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यात घोषणांची आतिषबाजी आणि सवलतींची लयलूट असेल अशीच अर्थसंकल्पाबद्दल सर्वदूर अपेक्षा होती. राजकारणापेक्षा अर्थकारणाची ज्यांना अधिक चिंता आहे अशा मंडळीना गेल्या काही महिन्यात सरकारकडून आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने उचलण्यात आलेली पाउले लक्षात घेता त्या दिशेने आणखी काही ठोस पाउले उचलले जातील याची अपेक्षा होती. घसरत चाललेला विकासाचा दर वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्याकडून उपाय योजना केल्या जातील असेही बोलले जात होते. दरवर्षी पाउसाची वाट पाहायची सवय झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील अर्थसंकल्पातून शेतीसाठी सवलतींचा पाऊस पडेल असे वाटत होते. अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थे संबंधी व्यक्त झालेल्या चिंतांचे निराकरण देखील अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पातून करतील असेही वाटत होते. या पूर्वी समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारे कथित 'ड्रीम बजेट' अर्थमंत्री चिदंबरम यांचे नावावर असल्याने त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणूकपूर्व बजेट मध्ये झालेली दिसेल या बाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. अर्थसंकल्पाच्या फुग्यात आशेची एवढी हवा भरण्यात आली तरी तो फुटेल असे कोणाला न वाटण्या इतपत राजकीय वर्तुळात पी. चिदंबरम यांचेबद्दल विश्वास होता. या विश्वासाला आणि सर्व अपेक्षांना तडा देत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने आशेच्या फुगा फुटला. अर्थसंकल्पाच्या आधी व्यक्त झालेल्या आशा-अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प फारच निरस आणि निराशाजनक वाटत होता. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि प्रवक्ते वगळता सर्वांच्या अर्थसंकल्पा बद्दलच्या प्रतिक्रिया अशाच होत्या. महिलांच्या सक्षमीकरण आणि सुरक्षा विषयक करण्यात आलेल्या तरतुदी वगळता अर्थमंत्र्यांनी एखाद्या कारकुना सारखे जुन्याच रकान्यात नवे आकडे भरावे असा तांत्रिक स्वरूपाचा अर्थसंकल्प असल्याची छाप प्रथमदर्शनी पडेल असे या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप होते. असे असले तरी एवढी टोकाची निराशा व्यक्त होवूनही अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत कठोर आणि टोकाची टीका न होणारा हा पहिलाच  अर्थसंकल्प आहे ! या अर्थसंकल्पाने आशा आणि उत्साह निर्माण केला नाही पण चीड निर्माण व्हावी अशा देखील तरतुदी या अर्थसंकल्पात नव्हत्या . निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सवंग स्वरूपाचा आणि सर्व घटकांना तात्पुरता का होईना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल हे लक्षात घेवून विरोधकांनी तयार ठेवलेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्या घशातच अडकून राहिल्या. निवडणुका लक्षात घेवून सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प अशा स्वरुपाची एकही प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून , राजकीय पंडिताकडून आणि माध्यमातून व्यक्त झाली नाही. खरे तर हाच सर्वांसाठी मोठा धक्का होता. या धक्क्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पाचे ना स्वागत करता आले ना त्याच्यावर टीकेची तोफ डागता आली. सवंग घोषणाबाजी नसल्याने अनेकांचा विशेषत: प्रसिद्धी माध्यमातील पंडितांचा आणि राजकीय विचारवंतांचा पी. चिदंबरम व अर्थसंकल्प याबाबत मोठा गैरसमज झाला. राजकारणापेक्षा अर्थकारणाची चिंता करणारा अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प अशी त्यांच्याकडून भलावण झाली. टीका करण्याचे एकमेव कर्तव्य चोखपणे बजावणाऱ्या भाजप नेत्यांना नेहमी सारखी सडकून टीका करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने जशी दिली नाही तशीच सत्ताधाऱ्यांनी खुष व्हावे  असे काही अर्थसंकल्पात आहे असे वरकरणी भासावे असे देखील या अर्थसंकल्पात नसल्याचे संभ्रमित करणारे चित्र निर्माण झाले आहे. पण असा संभ्रम निर्माण करून अर्थमंत्र्याने वेडा बनून पेढा खाण्याचा प्रकार केल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास आढळून येईल. आर्थिक परिभाषेत राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणारा अर्थसंकल्प सादर करून अर्थमंत्र्याने पूर्वी सादर केलेल्या ड्रीम बजेटच्या उलटे बजेट सादर करूनही बाजी मारली असेच म्हणायला भाग पाडणारा ताजा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.

                                   राजकीय लाभ केंद्रस्थानी

अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशातील ७० टक्के मतदार हे वयाच्या पस्तिशीतील असल्याचे नमूद केले आहे. मोठया संख्येत असलेल्या तरुण मतदारांना लक्ष्य करून त्यांना  रोजगार मिळण्यात अडचण जावू नये म्हणून  तांत्रिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे आणि यासाठी १०,००० कोटीची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणा सोबत प्रशिक्षणार्थीना १०,००० रुपये भांडवल म्हणून देण्याची घोषणा केली आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्त्याचाराच्या परिणामी उभे राहिलेले आंदोलन व त्यातून महिलांमध्ये झालेली जागृती याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. जागृत झालेल्या मोठया संख्येतील महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निर्भय फंड आणि महिला बँकेची अभिनव तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. सरकारवर नाखुश असणाऱ्या तरुणांना आणि महिलांना खुष करण्याचा विशेष प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. तिसरा मोठा घटक म्हणजे गरीब वर्ग. हा कॉंग्रेस पक्षाचा मुख्य आधार राहिला आहे. या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे अर्थमंत्र्याला व युपीए सरकारला परवडणारे नव्हते. ग्रामीण विकासासाठी चालू वर्षी जितका खर्च अपेक्षित आहे त्याच्या ४६ टक्के अधिक रक्कम म्हणजे ८०,००० कोटी रुपयाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व पंतप्रधान ग्राम सडक निर्माण योजना यावर प्रामुख्याने हा पैसा खर्च होणार आहे. अजून पारित न झालेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी नेहमीच्या अन्न सबसिडी पेक्षा वेगळी अशी १०,००० कोटी रुपयाची तरतूद करून गरिबांच्या आशा पल्लवीत केल्या आहेत. शिवाय गरीबांचा पैसा गरिबांच्या हाती अशी आकर्षक घोषणा देवून 'कॅश ट्रान्सफर' योजनेच्या व्यापक अंमलबजावणीचे संकेत अर्थसंकल्पातून देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी चालू वर्षापेक्षा १७ टक्के वाढीव खर्चाची जि तरतूद करण्यात आली आहे ती वाढीव तरतूद प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि जमाती , अन्य मागासवर्गीय आणि मुली यांना रोख शिष्यवृत्त्या देण्यावर आणि शालेय मध्यान्ह भोजनावर खर्च होणार आहे. याचा अर्थ मतदारांच्या हाती प्रत्यक्ष पैसा पडेल यावर अर्थमंत्र्यांनी विशेष भर दिला आहे. शेती हा तोट्याचा व्यवसाय असल्याने शेती करण्यासाठी शेतकऱ्या जवळ भांडवल कधीच उरत नाही. दरवर्षी कर्जावर शेती करावी लागते. त्यामुळे शेतीकर्ज हा शेतकऱ्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. यावर्षी पावणे सहा लाख कोटीचे शेती कर्ज वाटप झाले होते , त्यात या अर्थसंकल्पात  तब्बल सव्वा लाख कोटीची भर घालून शेती कर्जासाठी ७ लाख कोटींची तरतूद करून शेतकरी वर्गाला खुष करण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे. बजेट मधील या सगळ्या भरभक्कम तरतुदी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत . गरीबांनी आणि गरजूंनी सरकारच्या कृपेवर तग धरावा आणि मोबदल्यात मते द्यावीत अशा प्रकारे या योजना बेतण्यात आल्या आहेत . याचा राज्यकर्त्यांना राजकीय लाभ मिळेल पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा , सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर , विकासदरात वाढ यापैकी काहीही होण्याची शक्यता नाही. त्याच मुळे हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नव्हे तर राजकीय स्थान पक्के करण्यासाठी आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

                        आर्थिक रोगावर इलाज नाही 

अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा स्पष्ट झाली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांची स्पष्टता या सर्वेक्षणातून होते. अर्थमंत्र्यांनी या आव्हानांचा उल्लेख आपल्या संसदेतील भाषणात जरूर केला , पण अर्थसंकल्पात मात्र त्याची फारसी दखल घेतली नाही. अन्न , डिझेल व गैस आणि खत यांच्यावरील सबसिडीने अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आल्याचे आणि ही सबसिडी कमी करण्याची गरज आर्थिक सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली होती. २०११-१२ सालच्या बजेट मध्ये सबसिडी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४ टक्के या मर्यादेत ठेवण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. याचाही अंमल झालेला दिसत नाही. सरकारने या वर्षी तेलावरील सबसिडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अन्न सुरक्षा कायद्याने अन्न सबसिडीचे बील बरेच फुगणार आहे. अन्न सबसिडी ७५००० कोटी वरून ९०००० कोटीच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील सबसिडीचा भार कमी होण्याऐवजी वाढणार आहे. रोख पैशाच्या रुपात सबसिडी देण्यामुळे फक्त गरजूना तिचा लाभ होईल असे सांगितल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात गैस सबसिडीचा लाभ ०.०७ टक्केच ग्रामीण गरिबांना मिळतो आणि ८ टक्के शहरी शहरी गरिबांना होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने या सबसिडीचा लाभ मध्यमवर्गीय व श्रीमंताना होत आहे. अशा प्रकारच्या सबसिडीवर गंभीर पुनर्विचाराची गरज होती पण अर्थमंत्र्यांनी तो केलेला नाही. सरकारी खर्चात कपात करण्याची निकड सर्वेक्षणातून व्यक्त झाली असताना प्रत्यक्षात सरकारी खर्चात वाढ होणार आहे. २०१२-१३ सालचा सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.३ टक्के असणार आहे आणि ताज्या अर्थसंकल्पात या खर्चात वाढ होवून तो खर्च उत्पन्नाच्या १४.७ टक्के अपेक्षित आहे. परदेशांशी असलेल्या व्यापारातील तुट आणि तेल व खते या अत्यावश्यक पदार्थांच्या आयातीवरील खर्च भागविण्यासाठी देशाला परकीय चलनाची गरज आहे आणि त्यासाठी परकीय गुंतवणूक गरजेची आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे . त्यासाठी अधिक क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याचा आग्रह आर्थिक सर्वेक्षणात धरण्यात आला होता. पण परकीय गुंतवणूकी बद्दल होणारा अपप्रचार निवडणुकीच्या तोंडावर महाग पडेल हे हेरून नव्या आर्थिक सुधारणांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चुप्पी साधली आहे. या उलट उत्पन्नात फारसी भर न घालणाऱ्या पण लोकप्रियता वाढविणाऱ्या समाजवादी उपायांचा पदर पकडून अर्थमंत्र्यांनी तमाम पुरोगाम्यांना खुश करून टाकले आहे. कमोडिटी मार्केट म्हणजे सट्टे बाजार अशी भाबडी समजूत असणाऱ्या डाव्यांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कमोडिटी मार्केट मधील व्यवहारावर कर आकारणी प्रस्तावित आहे. शिवाय अतिश्रीमंतावर १० टक्के सरचार्ज बसवून सगळ्या 'नाही रे' वर्गाची वाहवा अर्थमंत्र्यांनी मिळविली असली तरी हे आर्थिक सुधारणांच्या विपरीत पाऊल अर्थमंत्र्यांनी उचलले आहे. कर चुकावेगीरीला आळा घालून व नव श्रीमंताना कराच्या जाळ्यात आणण्याच्या उपाय योजना करण्या ऐवजी अर्थमंत्र्यांनी विद्यमान करदात्यांना वेठीस धरले आहे. यातून उत्पन्न दडविण्याची प्रवृत्ती बळावण्याचा धोका आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात गृह बांधणीला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाय योजना व कर सवलती असतात तशा त्या या वेळेस सुद्धा आहेत. खरे तर या योजनांचा गरजूना किती लाभ होतो याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. अतिरिक्त पैसा उत्पादनाला चालना देण्या ऐवजी बांधकाम क्षेत्रात गुंतविण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्याला आळा घालण्याची गरज होती. भारतीयांची सर्वात मोठी गुंतवणूक सोने खरेदीत होत असते. सोन्याचे भाव वाढले असले तरी खरेदीवर त्याचा परिणाम झाला नाही. भारतीयांनी २००६ साली ७२१.९ टन आयातीत  सोने खरेदी केले होते . २०११ साली ही खरेदी ९३३.४ टना पर्यंत गेली होती.सोने खरेदीतील ही वाढ २७ टक्के इतकी आहे . चालू वर्षाच्या पाहिल्या नऊ महिन्याची सोने खरेदी ६१२ टन आहे . म्हणजे सोने खरेदी वाढीची टक्केवारी कायम आहे. यावर आळा घालून सोन्यात गुंतून पडणारा पैसा उत्पादक कामासाठी कामी यावा म्हणून सोने खरेदी पेक्षा अधिक आकर्षक गुंतवणूक योजना तयार करण्याची गरज अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली होती. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात कोणतीच ठोस उपाय योजना करण्यात आली नसल्याने देशांतर्गत उत्पादक गुंतवणुकीत वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. भारतीयांचा सर्व अतिरिक्त पैसा सोने आणि जमीन खरेदीत गुंतून पडणार असल्याने केवळ परकीय चलनाची गरज भागविण्यासाठीच नाही तर विकास कामासाठी सुद्धा देशाला परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. उत्पादन वाढीला चालना देण्या ऐवजी 'जैसे थे' परिस्थिती कायम राहील एवढीच काळजी अर्थमंत्र्याने  घेतलेली दिसते.

                            'जैसे थे' शेती क्षेत्रासाठी घातक

'जैसे थे' स्थिती इतर क्षेत्रात चालण्यासारखी असली तरी ती कृषी क्षेत्रात चालण्या सारखी नाही. कारण कृषी क्षेत्र दिवसागणिक विनाशेच्या गर्तेत खोल-खोल जात आहे. कर्जबाजारीपणाच्या जुन्या संकटा सोबत उत्पादकता घटण्याच्या नव्या समस्येला शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. न परवडणाऱ्या शेतीतून शेतकरी बाहेर पडू नये यासाठी सढळ हाताने कर्ज देण्याची अर्थमंत्र्याची तयारी आहे. शेतकरी कर्ज बाजारी होवू नये यासाठी उपाय योजना करण्या ऐवजी अधिक कर्जबाजारीपणावर उपाय म्हणून अधिक कर्ज पुरवठा असे सरकारी धोरण अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. परिणामी अधिक कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली अधिक आत्महत्या या दुष्टचक्रातून शेती क्षेत्राची सुटका नाही. आजच्या स्थितीत कर्ज पुरवठा आवश्यक असला तरी शेती विकासा साठी मुलभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभे करणे व त्यासाठी कर्जा पेक्षाही अधिक तरतूद करणे आवश्यक होते . सकारात्मक पाउले उचलण्य ऐवजी अर्थमंत्र्यांनी आकड्याचा खेळ मांडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. खत सबसिडीसाठी जवळपास गेल्या वर्षी इतकीच तरतूद केल्याचे आकडे दर्शवीत असले तरी चालू वर्षाचे सबसिडीचे  ३५००० कोटीचे देणे बाकी आहे . हे देणे पुढील आर्थिक  वर्षाच्या तरतुदी मधून वळते होणार असल्याने प्रत्यक्षात खत सबसिडी साठीच्या निर्धारित रकमेच्या निम्मीच रक्कम प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहे. या सबसिडीमुळे युरियाचा वापर वाढून त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याने निर्माण होणारी गहू -तांदुळाची वाढती गरज भागविण्यासाठी युरियाचा वापरही वाढताच राहणार आहे.   एकूणच खत सबसिडीचा शेतीवर वाईट परिणाम होत आहे. तो टाळण्यासाठी सेंद्रीय खताना प्रोत्साहन देण्याचे पाऊल अर्थसंकल्पात उचलण्यात आले असले तरी त्यासाठीची तरतूद मात्र नाममात्र आहे. शेती क्षेत्रा समोर नवे आव्हान रोजगार हमी योजनेने निर्माण केले आहे. रोजगार हमी योजना हा रोजगार निर्मितीचा उपाय नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन आर्थिक सर्वेक्षणात केले असले तरी योजनेचे राजकीय लाभ लक्षात घेवून अर्थमंत्र्यांनी या योजनेसाठी अधिक तरतूद करून शेती क्षेत्राच्या समस्येत भर घातली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सेवा आणि उद्योगक्षेत्रा कडून जी भर घातली जाते ती आता कुंठितावस्थेत आली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भर पडायची असेल तर शेतीक्षेत्र त्या योग्य बनविल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही . या अर्थसंकल्पाकडे पाहून  राज्यकर्त्यांना याची दुरान्वयानेही जाण असल्याचे अजिबात जाणवत नाही. शेतीक्षेत्र डबघाईला आलेले असताना आर्थिक क्षेत्र नवी झेप घेण्यास सज्ज असल्याचे मृगजळ अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून देशाला दाखविले आहे .
 
                               (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ