शेतीक्षेत्रासाठी घातक अर्थसंकल्प

टीका करण्याचे एकमेव कर्तव्य चोखपणे बजावणाऱ्या भाजप नेत्यांना नेहमी सारखी सडकून टीका करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने जशी दिली नाही तशीच सत्ताधाऱ्यांनी खुष व्हावे  असे काही अर्थसंकल्पात आहे असे वरकरणी भासावे असे देखील या अर्थसंकल्पात नसल्याचे संभ्रमित करणारे चित्र निर्माण झाले आहे. पण असा संभ्रम निर्माण करून अर्थमंत्र्याने वेडा बनून पेढा खाण्याचा प्रकार केल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास आढळून येईल.

--------------------------------------------------------------------------

२०१४ मध्ये होवू घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने त्यात घोषणांची आतिषबाजी आणि सवलतींची लयलूट असेल अशीच अर्थसंकल्पाबद्दल सर्वदूर अपेक्षा होती. राजकारणापेक्षा अर्थकारणाची ज्यांना अधिक चिंता आहे अशा मंडळीना गेल्या काही महिन्यात सरकारकडून आर्थिक उदारीकरणाच्या दिशेने उचलण्यात आलेली पाउले लक्षात घेता त्या दिशेने आणखी काही ठोस पाउले उचलले जातील याची अपेक्षा होती. घसरत चाललेला विकासाचा दर वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्याकडून उपाय योजना केल्या जातील असेही बोलले जात होते. दरवर्षी पाउसाची वाट पाहायची सवय झालेल्या शेतकऱ्यांना देखील अर्थसंकल्पातून शेतीसाठी सवलतींचा पाऊस पडेल असे वाटत होते. अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थे संबंधी व्यक्त झालेल्या चिंतांचे निराकरण देखील अर्थमंत्री आपल्या अर्थसंकल्पातून करतील असेही वाटत होते. या पूर्वी समाजातील सर्व घटकांना खुश करणारे कथित 'ड्रीम बजेट' अर्थमंत्री चिदंबरम यांचे नावावर असल्याने त्याचीच पुनरावृत्ती या निवडणूकपूर्व बजेट मध्ये झालेली दिसेल या बाबत कोणाच्याच मनात शंका नव्हती. अर्थसंकल्पाच्या फुग्यात आशेची एवढी हवा भरण्यात आली तरी तो फुटेल असे कोणाला न वाटण्या इतपत राजकीय वर्तुळात पी. चिदंबरम यांचेबद्दल विश्वास होता. या विश्वासाला आणि सर्व अपेक्षांना तडा देत सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाने आशेच्या फुगा फुटला. अर्थसंकल्पाच्या आधी व्यक्त झालेल्या आशा-अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प फारच निरस आणि निराशाजनक वाटत होता. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि प्रवक्ते वगळता सर्वांच्या अर्थसंकल्पा बद्दलच्या प्रतिक्रिया अशाच होत्या. महिलांच्या सक्षमीकरण आणि सुरक्षा विषयक करण्यात आलेल्या तरतुदी वगळता अर्थमंत्र्यांनी एखाद्या कारकुना सारखे जुन्याच रकान्यात नवे आकडे भरावे असा तांत्रिक स्वरूपाचा अर्थसंकल्प असल्याची छाप प्रथमदर्शनी पडेल असे या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप होते. असे असले तरी एवढी टोकाची निराशा व्यक्त होवूनही अर्थसंकल्पातील तरतुदींबाबत कठोर आणि टोकाची टीका न होणारा हा पहिलाच  अर्थसंकल्प आहे ! या अर्थसंकल्पाने आशा आणि उत्साह निर्माण केला नाही पण चीड निर्माण व्हावी अशा देखील तरतुदी या अर्थसंकल्पात नव्हत्या . निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून सवंग स्वरूपाचा आणि सर्व घटकांना तात्पुरता का होईना खुश करणारा अर्थसंकल्प असेल हे लक्षात घेवून विरोधकांनी तयार ठेवलेल्या प्रतिक्रिया त्यांच्या घशातच अडकून राहिल्या. निवडणुका लक्षात घेवून सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प अशा स्वरुपाची एकही प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून , राजकीय पंडिताकडून आणि माध्यमातून व्यक्त झाली नाही. खरे तर हाच सर्वांसाठी मोठा धक्का होता. या धक्क्यामुळे त्यांना अर्थसंकल्पाचे ना स्वागत करता आले ना त्याच्यावर टीकेची तोफ डागता आली. सवंग घोषणाबाजी नसल्याने अनेकांचा विशेषत: प्रसिद्धी माध्यमातील पंडितांचा आणि राजकीय विचारवंतांचा पी. चिदंबरम व अर्थसंकल्प याबाबत मोठा गैरसमज झाला. राजकारणापेक्षा अर्थकारणाची चिंता करणारा अर्थमंत्री आणि अर्थसंकल्प अशी त्यांच्याकडून भलावण झाली. टीका करण्याचे एकमेव कर्तव्य चोखपणे बजावणाऱ्या भाजप नेत्यांना नेहमी सारखी सडकून टीका करण्याची संधी या अर्थसंकल्पाने जशी दिली नाही तशीच सत्ताधाऱ्यांनी खुष व्हावे  असे काही अर्थसंकल्पात आहे असे वरकरणी भासावे असे देखील या अर्थसंकल्पात नसल्याचे संभ्रमित करणारे चित्र निर्माण झाले आहे. पण असा संभ्रम निर्माण करून अर्थमंत्र्याने वेडा बनून पेढा खाण्याचा प्रकार केल्याचे अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास आढळून येईल. आर्थिक परिभाषेत राजकीय उद्दिष्टे साध्य करणारा अर्थसंकल्प सादर करून अर्थमंत्र्याने पूर्वी सादर केलेल्या ड्रीम बजेटच्या उलटे बजेट सादर करूनही बाजी मारली असेच म्हणायला भाग पाडणारा ताजा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.

                                   राजकीय लाभ केंद्रस्थानी

अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशातील ७० टक्के मतदार हे वयाच्या पस्तिशीतील असल्याचे नमूद केले आहे. मोठया संख्येत असलेल्या तरुण मतदारांना लक्ष्य करून त्यांना  रोजगार मिळण्यात अडचण जावू नये म्हणून  तांत्रिक कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे आणि यासाठी १०,००० कोटीची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणा सोबत प्रशिक्षणार्थीना १०,००० रुपये भांडवल म्हणून देण्याची घोषणा केली आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्त्याचाराच्या परिणामी उभे राहिलेले आंदोलन व त्यातून महिलांमध्ये झालेली जागृती याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. जागृत झालेल्या मोठया संख्येतील महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निर्भय फंड आणि महिला बँकेची अभिनव तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. सरकारवर नाखुश असणाऱ्या तरुणांना आणि महिलांना खुष करण्याचा विशेष प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. तिसरा मोठा घटक म्हणजे गरीब वर्ग. हा कॉंग्रेस पक्षाचा मुख्य आधार राहिला आहे. या वर्गाकडे दुर्लक्ष करणे अर्थमंत्र्याला व युपीए सरकारला परवडणारे नव्हते. ग्रामीण विकासासाठी चालू वर्षी जितका खर्च अपेक्षित आहे त्याच्या ४६ टक्के अधिक रक्कम म्हणजे ८०,००० कोटी रुपयाची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व पंतप्रधान ग्राम सडक निर्माण योजना यावर प्रामुख्याने हा पैसा खर्च होणार आहे. अजून पारित न झालेल्या अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी नेहमीच्या अन्न सबसिडी पेक्षा वेगळी अशी १०,००० कोटी रुपयाची तरतूद करून गरिबांच्या आशा पल्लवीत केल्या आहेत. शिवाय गरीबांचा पैसा गरिबांच्या हाती अशी आकर्षक घोषणा देवून 'कॅश ट्रान्सफर' योजनेच्या व्यापक अंमलबजावणीचे संकेत अर्थसंकल्पातून देण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी चालू वर्षापेक्षा १७ टक्के वाढीव खर्चाची जि तरतूद करण्यात आली आहे ती वाढीव तरतूद प्रामुख्याने अनुसूचित जाती आणि जमाती , अन्य मागासवर्गीय आणि मुली यांना रोख शिष्यवृत्त्या देण्यावर आणि शालेय मध्यान्ह भोजनावर खर्च होणार आहे. याचा अर्थ मतदारांच्या हाती प्रत्यक्ष पैसा पडेल यावर अर्थमंत्र्यांनी विशेष भर दिला आहे. शेती हा तोट्याचा व्यवसाय असल्याने शेती करण्यासाठी शेतकऱ्या जवळ भांडवल कधीच उरत नाही. दरवर्षी कर्जावर शेती करावी लागते. त्यामुळे शेतीकर्ज हा शेतकऱ्यासाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. यावर्षी पावणे सहा लाख कोटीचे शेती कर्ज वाटप झाले होते , त्यात या अर्थसंकल्पात  तब्बल सव्वा लाख कोटीची भर घालून शेती कर्जासाठी ७ लाख कोटींची तरतूद करून शेतकरी वर्गाला खुष करण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे. बजेट मधील या सगळ्या भरभक्कम तरतुदी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्या आहेत . गरीबांनी आणि गरजूंनी सरकारच्या कृपेवर तग धरावा आणि मोबदल्यात मते द्यावीत अशा प्रकारे या योजना बेतण्यात आल्या आहेत . याचा राज्यकर्त्यांना राजकीय लाभ मिळेल पण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा , सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर , विकासदरात वाढ यापैकी काहीही होण्याची शक्यता नाही. त्याच मुळे हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नव्हे तर राजकीय स्थान पक्के करण्यासाठी आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

                        आर्थिक रोगावर इलाज नाही 

अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा स्पष्ट झाली होती. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांची स्पष्टता या सर्वेक्षणातून होते. अर्थमंत्र्यांनी या आव्हानांचा उल्लेख आपल्या संसदेतील भाषणात जरूर केला , पण अर्थसंकल्पात मात्र त्याची फारसी दखल घेतली नाही. अन्न , डिझेल व गैस आणि खत यांच्यावरील सबसिडीने अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आल्याचे आणि ही सबसिडी कमी करण्याची गरज आर्थिक सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली होती. २०११-१२ सालच्या बजेट मध्ये सबसिडी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४ टक्के या मर्यादेत ठेवण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. याचाही अंमल झालेला दिसत नाही. सरकारने या वर्षी तेलावरील सबसिडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अन्न सुरक्षा कायद्याने अन्न सबसिडीचे बील बरेच फुगणार आहे. अन्न सबसिडी ७५००० कोटी वरून ९०००० कोटीच्या पुढे जाणार आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील सबसिडीचा भार कमी होण्याऐवजी वाढणार आहे. रोख पैशाच्या रुपात सबसिडी देण्यामुळे फक्त गरजूना तिचा लाभ होईल असे सांगितल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे होणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षणात गैस सबसिडीचा लाभ ०.०७ टक्केच ग्रामीण गरिबांना मिळतो आणि ८ टक्के शहरी शहरी गरिबांना होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने या सबसिडीचा लाभ मध्यमवर्गीय व श्रीमंताना होत आहे. अशा प्रकारच्या सबसिडीवर गंभीर पुनर्विचाराची गरज होती पण अर्थमंत्र्यांनी तो केलेला नाही. सरकारी खर्चात कपात करण्याची निकड सर्वेक्षणातून व्यक्त झाली असताना प्रत्यक्षात सरकारी खर्चात वाढ होणार आहे. २०१२-१३ सालचा सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १४.३ टक्के असणार आहे आणि ताज्या अर्थसंकल्पात या खर्चात वाढ होवून तो खर्च उत्पन्नाच्या १४.७ टक्के अपेक्षित आहे. परदेशांशी असलेल्या व्यापारातील तुट आणि तेल व खते या अत्यावश्यक पदार्थांच्या आयातीवरील खर्च भागविण्यासाठी देशाला परकीय चलनाची गरज आहे आणि त्यासाठी परकीय गुंतवणूक गरजेची आहे हे आर्थिक सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे . त्यासाठी अधिक क्षेत्रे परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याचा आग्रह आर्थिक सर्वेक्षणात धरण्यात आला होता. पण परकीय गुंतवणूकी बद्दल होणारा अपप्रचार निवडणुकीच्या तोंडावर महाग पडेल हे हेरून नव्या आर्थिक सुधारणांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चुप्पी साधली आहे. या उलट उत्पन्नात फारसी भर न घालणाऱ्या पण लोकप्रियता वाढविणाऱ्या समाजवादी उपायांचा पदर पकडून अर्थमंत्र्यांनी तमाम पुरोगाम्यांना खुश करून टाकले आहे. कमोडिटी मार्केट म्हणजे सट्टे बाजार अशी भाबडी समजूत असणाऱ्या डाव्यांना खुश करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कमोडिटी मार्केट मधील व्यवहारावर कर आकारणी प्रस्तावित आहे. शिवाय अतिश्रीमंतावर १० टक्के सरचार्ज बसवून सगळ्या 'नाही रे' वर्गाची वाहवा अर्थमंत्र्यांनी मिळविली असली तरी हे आर्थिक सुधारणांच्या विपरीत पाऊल अर्थमंत्र्यांनी उचलले आहे. कर चुकावेगीरीला आळा घालून व नव श्रीमंताना कराच्या जाळ्यात आणण्याच्या उपाय योजना करण्या ऐवजी अर्थमंत्र्यांनी विद्यमान करदात्यांना वेठीस धरले आहे. यातून उत्पन्न दडविण्याची प्रवृत्ती बळावण्याचा धोका आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्पात गृह बांधणीला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाय योजना व कर सवलती असतात तशा त्या या वेळेस सुद्धा आहेत. खरे तर या योजनांचा गरजूना किती लाभ होतो याचे मूल्यमापन करण्याची गरज आहे. अतिरिक्त पैसा उत्पादनाला चालना देण्या ऐवजी बांधकाम क्षेत्रात गुंतविण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. त्याला आळा घालण्याची गरज होती. भारतीयांची सर्वात मोठी गुंतवणूक सोने खरेदीत होत असते. सोन्याचे भाव वाढले असले तरी खरेदीवर त्याचा परिणाम झाला नाही. भारतीयांनी २००६ साली ७२१.९ टन आयातीत  सोने खरेदी केले होते . २०११ साली ही खरेदी ९३३.४ टना पर्यंत गेली होती.सोने खरेदीतील ही वाढ २७ टक्के इतकी आहे . चालू वर्षाच्या पाहिल्या नऊ महिन्याची सोने खरेदी ६१२ टन आहे . म्हणजे सोने खरेदी वाढीची टक्केवारी कायम आहे. यावर आळा घालून सोन्यात गुंतून पडणारा पैसा उत्पादक कामासाठी कामी यावा म्हणून सोने खरेदी पेक्षा अधिक आकर्षक गुंतवणूक योजना तयार करण्याची गरज अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली होती. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात कोणतीच ठोस उपाय योजना करण्यात आली नसल्याने देशांतर्गत उत्पादक गुंतवणुकीत वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत. भारतीयांचा सर्व अतिरिक्त पैसा सोने आणि जमीन खरेदीत गुंतून पडणार असल्याने केवळ परकीय चलनाची गरज भागविण्यासाठीच नाही तर विकास कामासाठी सुद्धा देशाला परकीय गुंतवणुकीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. उत्पादन वाढीला चालना देण्या ऐवजी 'जैसे थे' परिस्थिती कायम राहील एवढीच काळजी अर्थमंत्र्याने  घेतलेली दिसते.

                            'जैसे थे' शेती क्षेत्रासाठी घातक

'जैसे थे' स्थिती इतर क्षेत्रात चालण्यासारखी असली तरी ती कृषी क्षेत्रात चालण्या सारखी नाही. कारण कृषी क्षेत्र दिवसागणिक विनाशेच्या गर्तेत खोल-खोल जात आहे. कर्जबाजारीपणाच्या जुन्या संकटा सोबत उत्पादकता घटण्याच्या नव्या समस्येला शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. न परवडणाऱ्या शेतीतून शेतकरी बाहेर पडू नये यासाठी सढळ हाताने कर्ज देण्याची अर्थमंत्र्याची तयारी आहे. शेतकरी कर्ज बाजारी होवू नये यासाठी उपाय योजना करण्या ऐवजी अधिक कर्जबाजारीपणावर उपाय म्हणून अधिक कर्ज पुरवठा असे सरकारी धोरण अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. परिणामी अधिक कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली अधिक आत्महत्या या दुष्टचक्रातून शेती क्षेत्राची सुटका नाही. आजच्या स्थितीत कर्ज पुरवठा आवश्यक असला तरी शेती विकासा साठी मुलभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभे करणे व त्यासाठी कर्जा पेक्षाही अधिक तरतूद करणे आवश्यक होते . सकारात्मक पाउले उचलण्य ऐवजी अर्थमंत्र्यांनी आकड्याचा खेळ मांडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. खत सबसिडीसाठी जवळपास गेल्या वर्षी इतकीच तरतूद केल्याचे आकडे दर्शवीत असले तरी चालू वर्षाचे सबसिडीचे  ३५००० कोटीचे देणे बाकी आहे . हे देणे पुढील आर्थिक  वर्षाच्या तरतुदी मधून वळते होणार असल्याने प्रत्यक्षात खत सबसिडी साठीच्या निर्धारित रकमेच्या निम्मीच रक्कम प्रत्यक्षात उपलब्ध होणार आहे. या सबसिडीमुळे युरियाचा वापर वाढून त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्याने निर्माण होणारी गहू -तांदुळाची वाढती गरज भागविण्यासाठी युरियाचा वापरही वाढताच राहणार आहे.   एकूणच खत सबसिडीचा शेतीवर वाईट परिणाम होत आहे. तो टाळण्यासाठी सेंद्रीय खताना प्रोत्साहन देण्याचे पाऊल अर्थसंकल्पात उचलण्यात आले असले तरी त्यासाठीची तरतूद मात्र नाममात्र आहे. शेती क्षेत्रा समोर नवे आव्हान रोजगार हमी योजनेने निर्माण केले आहे. रोजगार हमी योजना हा रोजगार निर्मितीचा उपाय नसल्याचे स्पष्ट प्रतिपादन आर्थिक सर्वेक्षणात केले असले तरी योजनेचे राजकीय लाभ लक्षात घेवून अर्थमंत्र्यांनी या योजनेसाठी अधिक तरतूद करून शेती क्षेत्राच्या समस्येत भर घातली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सेवा आणि उद्योगक्षेत्रा कडून जी भर घातली जाते ती आता कुंठितावस्थेत आली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भर पडायची असेल तर शेतीक्षेत्र त्या योग्य बनविल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही . या अर्थसंकल्पाकडे पाहून  राज्यकर्त्यांना याची दुरान्वयानेही जाण असल्याचे अजिबात जाणवत नाही. शेतीक्षेत्र डबघाईला आलेले असताना आर्थिक क्षेत्र नवी झेप घेण्यास सज्ज असल्याचे मृगजळ अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून देशाला दाखविले आहे .
 

                               (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ