वेतन आयोग नव्हे, विनाश आयोग !

नोकरशाहीला महागाईची झळ नको म्हणून वेतन वाढी सोबत महागाई भत्त्यांची यांच्यावर खैरात. मग त्या पैशातून थोडे महाग झालेले आणि तरीही शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च भरून न निघणारे अन्नधान्य, कांदे ,साखर घ्यायची यांची तयारी नाही. भाव वाढले कि बोंबाबोंब करून भाव पाडायला भाग पाडणारी ही जमात आहे . म्हणजे ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतन वाढ आणि महागाई भत्ता दिला जातो त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. मग मोठाली कारणे देत मोठाली वेतनवाढ देणारे वेतन आयोग हवेतच कशाला ?

-----------------------------------------------

६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळावी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी  काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्रातील प्राध्यापक मंडळी दीर्घकाळ संपावर होती ही आठवण ताजी असतानाच केंद्र सरकारने ७ वे वेतन आयोग गठीत करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा निर्णय जाहीर करण्याच्या काही दिवस आधीच देशाची बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून भारत सरकारने काटकसरीच्या उपाय योजना जाहीर केल्या होत्या. त्या अनेक उपाय योजनांमध्ये प्रामुख्याने नव्या नोकर भरतीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. या पूर्वीच्या वेतन आयोगांचे अहवाल लागू झाल्या नंतर झालेले परिणाम लक्षात घेतले तर भारत सरकारने नवे वेतन आयोग  गठीत करून विनाशाला निमंत्रण दिले आहे असेच म्हणावे लागेल. अद्याप महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्याला ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी पूर्णपणे चुकती करण्यात अपयश आले हे लक्षात घेतले  तर आधीच्या सरकारी तिजोरीच्या खडखडाटात नवा भार सरकारी तिजोरीवर पडून दिवाळखोरीची परिस्थिती निर्माण होणार यात शंकाच नाही. महाराष्ट्रा सारख्या राज्याची ही स्थिती तर देशातील इतर अप्रगत राज्यांची स्थिती ७ वा वेतन आयोग लागू झाल्या नंतर काय होईल याची सहज कल्पना करता येईल. ५ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी नंतर केंद्र आणि राज्यांचा अधिकांश पैसा निव्वळ वेतना वर खर्च होवू लागला आहे. राज्यांच्या मिळकतीच्या जवळपास ९० टक्के पर्यंतचा खर्च वेतनावर होवू लागला आहे. ५ वा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला होता तेव्हा देशातील १३ राज्यांनी ५ वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आपल्याकडे पैसाच नसल्याचे सांगून केंद्राकडून पैशाची मागणी केली होती. १९९१ साली दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील अर्थव्यवस्था नव्या आर्थिक धोरणामुळे रुळावर येत असतानाच ५ व्या वेतन आयोगाच्या तडाख्याने अनेक राज्ये पुन्हा दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर गेली होती . केंद्राने मदतीचा हात दिला नसता तर कोणत्याही राज्याला ५ वा वेतन आयोग लागू करता आला नसता. नव्या सहस्त्रकातील पहिल्या दशकात  जागतिकीकरणाची धोरणे राबविल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात भरघोस वाढ झाल्याने ५ व्या वेतन आयोगा प्रमाणे ६ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत जास्त अडचण आली नाही , पण त्यासाठी विकास कामांचा बळी द्यावा लागतो आहे. देशामध्ये तिजोरीत पैसा आहे कि नाही हे पाहूनच विकासाचे आणि रोजगाराभिमुख कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत असते. पैसा नाही म्हणून अनेक महत्वाचे प्रकल्प सुरूच होत नाहीत  किंवा सुरु तरी पूर्ण होत नाहीत . आपल्या देशात वेतन आयोग हाच एकमेव प्रकल्प असा आहे कि तो अंमलात आणण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा आहे कि नाही याचा विचार न करताच अंमलात आणला जातो . प्रसंगी नव्हे तर नेहमीच सर्वसामान्यांना फायदा होईल अशा विकास कामांना  कात्री लावून देशातील या मुठभर विशेष वर्गाच्या फायद्याचा वेतन आयोग प्रकल्प पूर्ण केल्या जातो. राज्याच्या उत्पन्नाच्या ७० टक्के ते ९० टक्के कर्मचाऱ्याच्या पगारावर किंवा प्रशासन चालाविण्यावर खर्च होत असल्याने सरकारी खजिन्यात विकासासाठी रक्कमच उरत नाही . त्यामुळे विकासकार्य खाजकीकरणातून किंवा देशी-परदेशी कर्ज घेवून करावे लागतात . वेतन आणि प्रशासनिक खर्च जावून उरलेली रक्कम अशा कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जाते. देशावर आणि राज्य सरकारांवर कर्जाचा डोंगर वाढत जाण्यामागे हे एक कारण आहे. मुठभर कर्मचाऱ्यांसाठी सगळा सरकारी खजिना वापरण्याची पाळी वेतन आयोगाच्या शिफारसीनी आणल्यामुळे वेतन आयोगाचे गठन बंद करण्यात यावे अशी शिफारस १२ व्या वित्त आयोगाने केली होती . पण आपले शासन तंत्र हे नोकरशाहीचे गुलाम असल्याने वित्त आयोगाची शिफारस डावलून केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे.

 

वेतन आयोगाची गरजच काय ?

खाजगी क्षेत्रावर  कामाचा मोबदला - किमान वेतन देण्याचे जे बंधन सरकार घालते ते सरकरने आपल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन निश्चित करताना पाळले पाहिजे , खाजगी क्षेत्रात जे किमान वेतन आहे त्यापेक्षा कमी सरकारी क्षेत्रात असता कामा नये हे तत्व स्विकारून त्याच्या अंमलबजावणी साठी १९४६ साली पहिला वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता .स्वातन्त्र्योत्तर काळात मात्र वेतन वाढीसाठी वेतन आयोग हेच समीकरण राहिले . कारणे वेगवेगळी दिल्या गेलीत. कधी वेतनश्रेणीतील विसंगती दूर करून त्यांना न्यायसंगत बनविण्यासाठी, कधी बुद्धिमान आणि प्रज्ञावंताना आकर्षित करण्यासाठी , कधी कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नोकरशाहीचा चेहरा-मोहरा बदलण्याच्या नावावर तर कधी वरकमाईची इच्छा होता कामा नये यासाठी वेतनवाढ आवश्यक मानून देण्यात आली . वाढती महागाई हे तर कारण होतेच. वेतन वाढीसाठी वेगवेगळी कारणे आणि वेगवेगळ्या पद्धती सुनिश्चित करणे हे वेतन आयोगाचे खरे काम. पण ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतनवाढ देण्यात आली त्याची पूर्तता झाली कि नाही हे पाहण्याची कोणतीही मोजपट्टी कोणत्याही आयोगाला तयार करता आली नाही . वेतनेतर बाबी संबंधी कर्मचाऱ्याच्या सोयीच्या ज्या शिफारसी होत्या त्या अंमलात आल्या , पण नोकरशाहीच्या कायापालटा संबंधी आणि ती चुस्त-दुरुस्त बनविण्या संबंधीच्या शिफारसी कधीच गंभीरपणे घेतल्या गेल्या नाहीत कि अंमलात आल्या नाहीत .  पाचव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अभूतपूर्व वाढ केली . अशी वाढ करीत असतानाच अवाढव्य नोकरशाहीचा आकार कमी करण्याची शिफारस आयोगाने केली होती . कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत ३० टक्के कपात करण्याची व त्यावेळी रिक्त असलेल्या साडे तीन लाख जागा न भरण्याची शिफारस पाचव्या वेतन आयोगाने केली होती . कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोजा वाढवून वेतनवाढ देण्याची आयोगाची योजना होती . असे झाले असते तर वेतनवृद्धीचा ताण तिजोरीवर पडणार नाही अशी आयोगाची समजूत असावी . पण वेतन वाढीला जोडून केलेल्या या शिफारसींची अंमलबजावणी झालीच नाही . अंमलबजावणी झाली ती फक्त वेतन वाढीची. पाचव्या वेतन आयोगा नंतर जास्त पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याची कार्यक्षमता किती वाढली हे तर आपण बघतोच आहोत. आपले काम करून घेण्यासाठी पूर्वी ज्या चकरा माराव्या लागायच्या आणि सरकारी खाक्याचा मन:स्ताप सहन करावा लागायचा तो कायमच आहे. पगार वाढल्याने चिरीमिरी घेणे संपले नाही . उलट वाढलेल्या पगाराच्या प्रमाणात चिरीमिरीही वाढली . शिक्षक-प्राध्यापकाचे पगार वाढले म्हणून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढली असेही झाले नाही . उलट पगार वाढी सोबतच्या नेट - सेट सारख्या अटी पाळाव्या लागू नये यासाठी अकांडतांडव सुरु आहे. पूर्वी पगार कमी असल्याने गावात राहणारे ग्रामसेवक , तलाठी , शिक्षक या सारखे कर्मचारी पगारवाढ झाल्यावर शहरात राहू लागले व फावल्या वेळात कामावर जावू लागलेत ! वरच्या नोकरशाही बद्दल तर बोलायलाच नको. राज्यकर्त्यांना घोटाळे शिकवीत नवे नवे 'आदर्श' त्यांनी घालून दिले. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राहिलेले एन.विठ्ठल यांनी राजकीय भ्रष्टाचारापेक्षा नोकरशाहीतील भ्रष्टाचार हा जबर आणि चढा असल्याचे एका मुलाखतीत स्पष्ट केले होते. राजकारणी व्यक्तीला सत्तेतून घालविता येते , पण नोकरशाहीला जे संरक्षण प्राप्त आहे त्यामुळे भ्रष्ट नोकरशहालाही सर्वसाधारणपणे ३० वर्षे सहन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने नोकरशाहीतील भ्रष्टाचारात सातत्य असते  असे माजी सतर्कता आयोगाने म्हंटले होते. या सर्व नोकरशाहीला महागाईची झळ नको म्हणून वेतन वाढी सोबत महागाई भत्त्यांची यांच्यावर खैरात. मग त्या पैशातून थोडे महाग झालेले आणि तरीही शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च भरून न निघणारे अन्नधान्य, कांदे ,साखर घ्यायची यांची तयारी नाही. भाव वाढले कि बोंबाबोंब करून भाव पाडायला भाग पाडणारी ही जमात. म्हणजे ज्या कामासाठी आणि कारणासाठी वेतन वाढ आणि महागाई भत्ता दिला जातो त्याचा काहीएक उपयोग होत नाही. मग मोठाली कारणे देत मोठाली वेतनवाढ देणारे वेतन आयोग हवेतच कशाला ? वेतन आयोगाच्या वेतनेतर शिफारसी कधीच अंमलात येत नाही आणि महागाई भत्याच्या रुपात यांचे वेतन सतत वाढत असतेच. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वेतन आयोगाची काहीच गरज नाही. विशिष्ट कालावधी नंतर महागाई भत्ता मुळ वेतनात सामील करण्याची व्यवस्था व सूत्र निश्चिती झाली तरी यांची चैन आणि चंगळ सुरु राहू शकते. नवा वेतन आयोग नेमण्याची गरजही नाही आणि कारणही नाही .
 

वेतनवाढ नको , वेतन कपात हवी

 

सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या पायरीवर असलेल्या कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन निश्चित करतांना कुटुंब चालाविण्यासाठीचा खर्च काढला होता . हा खर्च किमान १० हजार रुपयाच्या खाली नसल्याचे गणित आयोगाने मांडले होते. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याचे किमान वेतन १० हजार निश्चित होत असेल तर तृतीय, द्वितीय आणि प्रथमश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांची वाढती जबाबदारी लक्षात घेवून १० - १० हजाराची भर घातली तरी कमाल वेतन ४० हजार झाले असते ! राष्ट्रपती , पंतप्रधान आणि सर न्यायधीश यांच्या सारख्या विशेष व्यक्तींना आणखी १० हजाराची वाढ दिली तरी कमाल वेतन ५० हजार झाले असते. वरच्या श्रेणीतील व्यक्तींना इतर सुविधा देखील मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याने उच्च पदावरील व्यक्तींचे हे वेतन कमी ठरत नाही. वेतन आयोगाची गरज आहे ती वेतनात अशी सुसंगती आणि तर्कसंगती आणून फुगलेले वेतन कमी करण्यासाठी. आपल्याकडे खाजगी शाळा आणि महाविद्यालयांचा सुळसुळाट आहे. सरकारी अनुदान नसणाऱ्या अशा शाळा - महाविद्यालयात शिक्षक - प्राध्यापक ५ ते १० हजारात बिन तक्रार काम करताना पाहतो. त्याच कामासाठी ५० हजारापासून लाखाच्या वर मासिक पगार घेणारे अनुदानित शाळा -महाविद्यालयातील शिक्षक मात्र पगार कमी पडतो म्हणून फक्त कुरकुरतच नाही तर संप देखील करीत असतात. विनाअनुदानित विद्यालय-महाविद्यालयातील शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी आपली संघटना बनवून पगारवाढी साठी संप पुकारल्याचे कधी ऐकले आहे काय ? याचा अर्थ जे काम १० हजारात होण्यासारखे आहे त्याच्यासाठी आपण १ लाख रुपये मोजत आहोत ! खाजगी क्षेत्राच्या बरोबरीने वेतन मिळावे यासाठी देशात पहिला वेतन आयोग गठीत झाला होता. आता खाजगी क्षेत्रात ज्या कामासाठी जितके वेतन मिळते ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यायचे झाल्यास सगळ्या वेतनश्रेणी आकाशाला भिडण्या ऐवजी जमिनीला टेकतील. खाजगी क्षेत्रात उत्पादकता व दिलेल्या मोबदल्याच्या परताव्याचा विचार प्रमुख असतो. हा विचार सरकारी क्षेत्रात रुजविण्यासाठी पाउले उचलेल अशा वेतन आयोगाची देशाला गरज आहे. सरकारी तिजोरी रिकामी झाली कि गरिबांसाठीच्या व लोकोपयोगी योजनांना , विकासकामांना आधी कात्री लावल्या जाते. त्या ऐवजी वेतनमान योग्य पातळीवर येईपर्यंत आधी वेतन कपातीचा , वेतनाला कात्री लावण्याचा विचार झाला पाहिजे. प्रशासन व नोकरशाहीला अधिक जबाबदार व चुस्त बनवायचा असेल  आणि त्यावर होणारा अवाढव्य खर्च कमी करायचा असेल तर नुसती वेतन कपात नाही तर ५ व्या वेतन आयोगाने शिफारस केल्या प्रमाणे नोकर कपात गरजेची आहे. लष्कर सोडले तर वेतन आयोगाचा फायदा लाटणारे अनुत्पादक कामात गुंतले आहेत. उत्पादक कामा कडे तरुणांना वळवायचे असेल तर उत्पादक कामाचे पैकेज आकर्षक केले पाहिजे. अनुत्पादक नोकरशाहीचे आकर्षण कमी करण्यासाठी वेतनकपात हा सर्वोत्तम उपाय आहे. त्याशिवाय इंजिनियर झालेले आणि व्यवसाय प्रबंधनाचे शिक्षण घेतलेले तरुण चपराशाच्या नोकरीसाठी धडपडणे सोडणार नाही. तरुणांमध्ये उद्योजकतेचा अभाव आणि सरकारी नोकरीचे आकर्षण ही वेतन आयोगाची करामत आहे. जर नोकरशाहीतील शेवटच्या पायरीवर उभ्या असलेल्या कर्मचाऱ्याला कुटुंबाचे पालन पोषण करण्यासाठी किमान १० हजार रुपये लागत असतील तर सर्व साधारण शेतकऱ्याला आणि मजुरालाही किमान १० हजार रुपये मासिक प्राप्ती होईल हे पाहिले पाहिजे. हे व्हायचे असेल तर सर्व रक्कम नोकरशाहीवर खर्च करून विकासकामांना , योग्य मजुरीला आणि शेतीमालाच्या फायदेशीर भावाला फाटा देवून चालणार नाही. वेतन आयोग हे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारे आयोग आहे. म्हणूनच कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग स्थापन करण्या पेक्षा नागरिकांसाठी कामाचा किमान मोबदला सुनिश्चित करणारा मोबदला आयोग गठीत केला पाहिजे. वेतन आयोगाची परंपरा खंडीत केली नाही तर आज कर्ज घेवून जी थोडी फार विकासकामे होतात ती सुद्धा होणार नाहीत.  असेच चालू राहिले तर वेतन आयोगाने सुचविलेले वेतन देण्यासाठीच देशाला कर्ज काढून कर्ज बाजारी व्हावे लागेल. राज्यकर्त्यांनी आणि विधिमंडळ व संसद सदस्यांनी स्वत;च्या वेतनात भरीव कपात करून वेतन कपातीचा मार्ग प्रशस्त केला पाहिजे.

 

                    (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ

 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८