या महिन्यात पाटणा उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने दोन महत्वाचे निर्णय दिले आहेत. आमच्या घटना विरोधी मानसिकतेवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारे हे निर्णय आहेत. हे दोन्ही निर्णय अंतर्मुख होवून विचार करावा असे आहेत. या निर्णयांची देशव्यापी चर्चा झाली असती तर अजूनही आम्ही जाती-धर्माच्या दुराभिमानात वाहवत जावून राज्यघटनेची खिल्ली उडवत आहोत हे लक्षात आले असते.
-----------------------------------------------------------------
या महिन्यात देशातील दोन उच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय 'देशाच्या सामुहिक अंतरात्म्याला' आव्हान देणारे आणि आवाहन करणारे होते. आमचा अंतरात्मा ठराविक प्रकरणात अतिजागरुकता दाखवून त्याची दखल घ्यायला न्यायपालिकेला भाग पाडत असतो. ही दखल दखलांजी ठरावी इतपत न्यायालयीन निर्णय प्रभावित करून जाते. काही प्रकरणात निर्णय देताना सामुहिक जनभावनेचे समाधान न्यायालयाने महत्वाचे मानल्याचे निकालपत्रावरून स्पष्ट होते. पण वर ज्या दोन निकालांचा उल्लेख केला आहे त्याने देशाचा सामुहिक अंतरात्मा जागा झाला असे आढळून येत नाही. हे दोन महत्वाचे निर्णय अदखलपात्र ठरल्या सारखे आहेत. यातील आव्हान देणारा निर्णय आहे पाटणा उच्च न्यायालयाचा. १९९७ साली बिहार मध्ये लक्ष्मणपूर बाथे येथील दलितांचे जे शिरकाण झाले त्यातील आरोपींना संशयाचा फायदा देवून मोकळे सोडण्याचा हा निर्णय आहे. दुसरा निर्णय जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा आहे. या निर्णयात राज्यघटनेनुसार कोणीही आपण हिंदू ,मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करू शकत नाही असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
खालच्या न्यायालयात शिक्षा झालेले अनेक आरोपी वरच्या न्यायालयात दोषमुक्त ठरतात . तसेच खालच्या न्यायालयाने फाशीची व जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या सर्वच्यासर्व २६ आरोपींना सबळ पुराव्या अभावी संशयाचा फायदा देवून पाटणा उच्च न्यायालयाने सोडून दिले असे कोणी म्हणू शकेल. पण घटनेचे गांभीर्य आणि गेल्या १८ महिन्यात यापूर्वी अशाच दलित हत्याकांडाच्या तीन प्रकरणात पाटणा उच्च न्यायालयाने असाच निर्णय देत संशयाचा फायदा देवून आरोपींना मुक्त केले आहे. पूर्वीच्या तीन आणि आताच्या लक्ष्मणपूर बाथे अशा चार प्रकरणात मिळून लहान बालके व स्त्रियांसह १२६ दलितांची हत्या झाली आणि या चारही प्रकरणातील आरोपींना एकसारखी कारणे देवून पाटणा उच्चन्यायालयाने मुक्त केले आहे. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे कि सर्व आरोपी उच्चवर्गीय आणि उच्चवर्णीय रणवीर सेनेचे आहेत . चार पैकी तीन प्रकरणात निर्णय देणारे खंडपीठावरील न्यायाधीश तेच होते. ज्या लक्ष्मणपूर बाथे प्रकरणाचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला त्यात रणवीर सेनेच्या शस्त्रधारी गुंडांनी ५८ दलितांची निर्घृणपणे हत्या केली होती. ज्यांच्या कुटुंबातील पाच-पाच आणि सात-सात सदस्य मारले गेलेत त्या कुटुंबातील जिवंत राहिलेले या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. ज्यांनी दलित वस्तीवर हल्ला केला त्यांच्या शेतावर काम करणारे हे दलित होते. एकाच गावातील असल्याने आरोपी साक्षीदारांच्या नेहमीच्या पाहणीतील व ओळखीचे होते. या लोकांची साक्ष आणि समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे खालच्या कोर्टाने या २६ आरोपी पैकी काहीना फाशीची तर काहीना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. साक्षीदार खरा बोलतो कि खोटा , तो विश्वासार्ह आहे कि नाही हे ज्यांच्या न्यायालयात ते साक्षी देतात तेच न्यायाधीश चांगल्या प्रकारे अंदाज बांधू शकतात. पण उच्च न्यायालयाने अंधार असल्याने ते आरोपीला ओळखणे शक्य नसल्याचे कारण देवून साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे म्हंटले. आरोपींना अंधारात मनसे दिसतात आणि ते त्यांच्यावर अचूक घाव घालून ठार करतात . मात्र त्याच अंधारात साक्षीदार आधीपासून परिचित असलेल्या आरोपीला ओळखू शकत नाही हा पाटणा उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष तर्कसंगत ठरत नाही. याशिवाय उशिरा गुन्ह्याची नोंद करणे , साक्षीदारांची साक्ष उशीरा नोंदविणे अशा तांत्रिक बाबी पुढे करीत न्यायालयाने शिक्षा झालेल्या आरोपींना मुक्त केले. उच्च न्यायालयाने आणखी एक गोष्ट केली. मोटार अपघात कायद्यानुसार जशी नुकसान भरपाई देण्यात येते तशी म्हणजे त्या कायद्यानुसार हत्याकांडात बळी गेलेल्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. वरच्या जातीच्या लोकांनी खालच्या जातीच्या लोकांवर नृशंश हल्ला केला हे उघड असताना त्या प्रकरणी पिडीत कुटुंबियांना अशा पद्धतीने नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश देणे यावरून न्यायालय हे प्रकरण किती सामान्य समजत होते याचा अंदाज येतो. बिहार सारख्या जातीच्या मजबूत भिंती आणि व्यवहारात पाळली जाणारी उच्च-नीचता लक्षात घेतली आणि दलितांच्या भीषण हत्याकांडातील आरोपींना चार मोठ्या प्रकरणात तांत्रिक बाबींचा आधार घेवून उच्च न्यायालयाने दोषींना दोषमुक्त केले हे लक्षात घेतले तर बिहार मधील सामाजिक वास्तवाचे न्यायालयीन निर्णयात प्रतिबिंब उमटले असेच म्हणावे लागेल. धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या आसपास लागलेल्या पाटणा उच्चन्यायालयाच्या या निकालाने जाती निर्मूलनाच्या लढाईची आणि राज्यघटनेतील निहित मुल्यांची पीछेहाट अधोरखित केली आहे. सामाजिक न्याय हा आपल्या देशातील राज्यघटनेचा मूलाधार आहे. घटनेचा अंमल सुरु होवून ६३ वर्षे झालीत पण नागरिकांच्या व्यवहारात सामाजिक न्यायाला फारसी किंमत आहे याचे दर्शन घडत नाही. राज्यघटनेचे संरक्षक असलेल्या न्यायालयालाही सामाजिक न्याय करता येत नसेल तर ती जास्तच चिंतेची बाब ठरते. मुख्य म्हणजे अनेक प्रकरणात मुखर लोकांचे न्यायालयीन निकालाकडे लक्ष असते. न्यायालयाने त्यांना वाटतो तसा निर्णय द्यावा म्हणून वातावरण निर्मिती देखील केली जाते. मग अशा निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया आणि चर्चा का होत नाही ? आरक्षण आणि दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा विरोध करण्यासाठी आता कुठे जातपात राहिली असे मोठ्या मानभावीपणे बोलल्या जाते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे कि राज्यघटना आम्ही फक्त स्वीकारली आहे , अंमलात मात्र आणण्याचा प्रयत्न होत नाही. पाटणा उच्च न्यायालयाचे गेल्या १८ महिन्यातील चार निकाल आणि आत्ता बुलढाणा जिल्ह्यात दलितांवरील अत्याचाराची घडलेली ताजी घटना पाहिली म्हणजे महाराष्ट्रा सारखे विकसित राज्य असो कि बिहार सारखे मागासलेले राज्य असो सगळीकडेच घटना विरोधी मानसिकतेचा बोलबाला आहे.
वर उल्लेख केलेला दुसरा जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाचा निर्णय देशाच्या विवेकबुद्धीला आणि अंतरात्म्याला आवाहन करणारा आहे. आपण स्विकारलेल्या राज्यघटनेचे मुलतत्व लक्षात घेवून नागरिकांनी वागले पाहिजे असा हा निर्णय सांगतो. आपले राष्ट्र धार्मिक नाही, धर्मनिरपेक्ष आहे. वैयक्तिक जीवनात धर्म पाळण्याचे किंवा न पाळण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे. कोणत्याही धर्माचे पालन करीत असेल किंवा कोणत्याच धर्माचे पालन करीत नसेल ही बाब त्याच्या भारतीय नागरिक बनण्याच्या आड येत नाही. पण तो हिंदू नागरिक , मुस्लीम नागरिक किंवा अन्य कोणत्या धर्माचा नागरिक नसतो तर तो देशाचा म्हणजे भारतीय नागरिक असतो. याच्या विपरीत कोणी स्वत:ला हिंदू राष्ट्रवादी , मुस्लीम राष्ट्रवादी किंवा ख्रिश्चन राष्ट्रवादी म्हणवून घेत असेल तर ते देशाने मान्य केलेल्या घटनेच्या विरोधी असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे स्वत;ला धार्मिक राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारा व्यक्ती घटनेचा अनादर आणि अपमान करीत असल्याने त्याविरुद्ध .कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे असा न्यायालयीन निर्देश आहे. राज्यशासन आणि राज्ययंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असणे घटनेने अनिवार्य मानले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार श्री नरेंद्र मोदी यांनी आपण हिंदू राष्ट्रवादी आहोत असे जाहीर विधान करून त्यात काय चुकीचे आहे असा उलट सवाल केला होता. ते केवळ चुकीचेच नाही तर घटना विरोधी आणि म्हणून कारवाईस पात्र असल्याचे उच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. मनमोहनसिंह सरकारचा कारभार पाहिला तर ते नरेंद्र मोदींवर कारवाई करायला धजावतील याची सुतराम शक्यता नाही. शिवाय मनमोहनसिंग यांचा पक्ष देखील सत्ताकारणासाठी धर्माचा वापर करण्यात मागे नाही. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात विठ्ठलाची शासकीय पूजा करून घटनेची राजरोस पायमल्ली केल्याच जाते ना ! देशात धर्माधारित मतदान होणार असेल तर धर्माचे सौदागर राज्यसत्तेचा धर्म म्हणजेच राज्यघटना बुडविणार हे उघड आहे. जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाने देशातील सरकारांना आणि नागरिकांना वेळीच सावध केले आहे. मात्र जात आणि धर्म या बाबतील आमची मध्ययुगीन आणि घटना विरोधी मानसिकता लक्षात घेतली तर जम्मू-काश्मीर उच्चन्यायालयाचा निर्णय आणि निर्वाळा पालथ्या घड्यावर टाकलेले पाणी ठरणार आहे.पाटणा आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने आमची जाती-धर्माभिमानी घटना विरोधी मानसिकता जगाच्या वेशीवर टांगली आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment