Thursday, July 27, 2017

कालचा गोंधळ बरा होता ! -- १

२०१४ साली सत्तांतर गरजेचे होते आणि ते झाले.  पण या बदलाने काय बदलले असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. या बदलाने पाकिस्तान बदलला का , त्याच्या कारवाया कमी झाल्या का या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोण्या पंडिताची गरज नाही.  चीनच्या बाबतीतही तसेच आहे.  देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या 'कॅग'च्या अहवालाने संरक्षण आघाडीवरील चिंता अधिक गडद केली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------


देशाच्या संरक्षण सिद्धते विषयी देशाला धक्का देणारा 'कॅग'चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि ज्या लोकसभा निवडणुकीने मोदींना प्रधानमंत्री केले त्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील मोदीजींची भाषणे डोळ्या समोर तरळून गेली. पाकिस्तानच्या कुरापती हा त्यांच्या प्रचारातील एक महत्वाचा मुद्दा असायचा. सीमापार आतंकवाद, घुसखोरी आणि शस्त्रसंधीचा होणारा भंग रोखणे कठीण नाही , पण मनमोहन सरकार त्यासाठी काहीच करीत नाही असा त्यांचा आरोप होता. असे करण्यासाठी ५६ इंची छातीचा माणूस तिथे पाहिजे आणि आपली छाती ५६ इंची असल्याचे ते अभिमानाने आणि आत्मविश्वासाने सांगायचे. त्यावेळी मनमोहन सरकारचा आत्मविश्वास 'कॅग'च्या आरोपाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेरेबाजीनी डळमळीत झाला होता. लोकांचाही त्या सरकारवरचा विश्वास आरोपांच्या धुराळ्याने उडून गेला होता. धूर निघतो म्हणजे आग असणारच याची सर्व सामान्यांना खात्री होती. देशाला आता नरेंद्र मोदी सारखीच कणखर, खंबीर आणि कार्यक्षम व्यक्ती वाचवू शकते या निष्कर्षाप्रत सामान्य मतदार आला होता. देशाच्या संरक्षण संबंधी चिंतेने ग्रासलेला मध्यमवर्ग यामुळे मोदींच्या भोवती गोळा झाला होता. देशा समोरचे पाकिस्तान हे जसे दुखणे होते तसे शेती आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा हे मोठे दुखणे होते. या दु:खावर उत्पादन खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशी हमी किंमत शेतीमालाला देण्याची ग्वाही देवून मोदीजीनी त्यांच्या दु:खावर फुंकर घातली होती. शेतकऱ्यांशी 'चाय पे चर्चा' करून त्यांना आपलेसे करून घेतले होते. शेवटच्या २-३ वर्षात मनमोहन सरकार एवढे गलितगात्र झाले होते कि , धोरण विषयक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि विश्वासच हरवून बसले होते. उद्योगक्षेत्रात नवे काही करण्याची स्थिती नसल्याने ते क्षेत्रही मनमोहन सरकारवर उलटले होते. परिस्थितीच अशी निर्माण झाली होती की सरकार बदलण्याशिवाय पर्याय नाही अशी समाजातील सर्व समाजघटकांची भावना झाली. मतदानासाठी जातांना 'अच्छे दिन' यायचे असतील तर नरेंद्र मोदींना पर्याय नाही अशी भावना मनात ठेवूनच अनेक मतदार मतदानाला गेले होते आणि त्यामुळे मोदींची आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण झाली होती.


बदल गरजेचा होता आणि तो झाला. पण या बदलाने काय बदलले असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. या बदलाने पाकिस्तान बदलला का , त्याच्या कारवाया कमी झाल्या का या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोण्या पंडिताची गरज नाही. उत्तर सगळ्यांनाच माहित आहे. या बदलाने चीनच्या धोरणात आणि कारवायात काही बदल झाला का याचे उत्तर आहे चीन अधिक आक्रमक बनला आहे आणि रोज भारताला धमकावू लागला आहे. अर्थात चीन आणि पाकिस्तान ही आपली शत्रूराष्ट्रे आहेत आणि त्यांनी भारताशी अदबीने वागावे अशी अपेक्षा करणे गैर आहे. यासाठी प्रधानमंत्र्याला दोष देता येणार नाही. पण आता दुर्बळ मनमोहनसिंग प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर नसून ५६" छातीचा नेता त्या खुर्चीवर विराजमान आहे हे लक्षात घेवून थोडाफार तरी वचक बसलेला दिसायला हवा होता . पण तसे घडताना दिसत नाही. वचक बसण्यासाठी व्यक्ती आणि तर देश शक्तिशाली लागतो. देशात काय चालले आहे याची खडा न खडा माहिती देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना क्वचितच असते. दुसऱ्या राष्ट्रांना आणि शत्रू राष्ट्रांना मात्र त्याची इत्यंभूत माहिती असते. ही माहिती काढण्यासाठी आपली यंत्रणा जशी दुसऱ्या देशात कार्यरत असते तशी दुसऱ्या देशाची यंत्रणा आपल्या देशात कार्यरत असते. आपली सैनिकी ताकद काय , आर्थक ताकद किती  याचा सतत अंदाज घेवून त्या देशाशी कसे वागायचे हे ठरत असते. देशात संतोष आहे की असंतोष , स्थिरता आहे की अस्थिरता या सगळ्या बाबी एखाद्या देशाबरोबरचे धोरण ठरविण्यासाठी आधारभूत ठरतात. ज्याअर्थी चीन-पाकिस्तानचे डोळे वटारने , कुरापती करणे वाढले आहे त्याअर्थी ज्या आधारावर एखाद्या देशाशी धोरण ठरविले जाते ते कुठेतरी कमजोर आहेत असा अर्थ निघतो. संसदेत मांडण्यात आलेल्या 'कॅग'च्या अहवालाने याची पुष्टीच झाली आहे. 'कॅग'चा अहवाल संसदे पुढे मांडला गेला म्हणून ही माहिती आज देशापुढे आली. शत्रूराष्ट्रांनी ती आधीच जोखली असणार. हा तोच 'कॅग' आहे ज्याच्या अहवालावर विसंबून आणि विश्वास ठेवून आपण मनमोहन सरकारची सुट्टी केली होती.


काय आहे 'कॅग'च्या अहवालात ? 'कॅग'ने देशाच्या संरक्षण क्षमतेवर बोट ठेवून मोदी सरकारच्या कार्यक्षमतेवर , नियोजनावर आणि दूरदृष्टीवर भले मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहे. युद्धभूमीवर सैन्याला लढण्यासाठी जो दारुगोळा आवश्यक असतो त्याचीच आपल्या संरक्षण दलाकडे कमी आहे. सुरक्षितता म्हणून जितका दिवस पुरेल असा साठा ठेवण्याचा जो निकष आणि नियम आहेत त्याचे उल्लंघन झाले आहे. दारूगोळ्याची निर्मिती ही सततची प्रक्रिया असते. कारण निर्मिलेला दारुगोळा ठराविक दिवसात वापरला नाही तर तो वापरण्या योग्य राहात नाही. त्यामुळे ही कमी मनमोहनसिंग सरकारमुळे राहिली असा ठपका ठेवता येणार नाही. निर्मिती क्षमता आहे पण गरजेशी ताळमेळ घालण्याकडे सरकारचे लक्षच नाही. जो दारुगोळा उपलब्ध आहे त्याचा दर्जा चांगला नाही हा तर जास्तच गंभीर आरोप आहे. उद्या या दारूगोळ्याने शत्रूशी लढण्याचा प्रसंग आला आणि युद्धभूमीवर तो फुसका निघाला तर काय अनावस्था प्रसंग ओढवेल याची आपण कल्पना करू शकतो. युद्धासाठी ५० पेक्षा अधिक प्रकारचे दारुगोळे लागतात , त्यातील ४० प्रकार अपुरे आणि दर्जाहीन आहेत. संरक्षण सिद्धते बाबतची ही अक्षम्य हेळसांड आहे. मोदी सरकार आल्यापासून फक्त अल्पकाळ पर्रीकर पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री होते. त्यांच्या आधी आणि नंतर जेटलीच कारभार पाहतात. एकतर भाजपकडे असे खाते सांभाळण्याची क्षमता असणारे लोक नाहीत किंवा दोन्ही सीमेवर शत्रू झडप घालण्यासाठी टपून असताना मोदींना संरक्षण खात्यासाठी मंत्री देण्याचे गांभीर्य नसले पाहिजे. दोन्ही पैकी कोणतीही बाब खरी असेल तर देशासाठी घातक आहे. सेनादलात एकवाक्यता नसणे ही आणखीच गंभीर बाब आहे. काही दिवसापूर्वी लष्कर प्रमुखाने आपले लष्कर दोन्ही सीमेवरचा आणि देशांतर्गत नक्षलवादा सारखा उपद्रव एकाच वेळी संपविण्यास सक्षम असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. वायुदल प्रमुख दुसरीकडे म्हणतात कि , एकाच वेळी दोन्ही सीमेवर लढण्यासाठी विमाने आणि इतर साधनसामुग्रीची कमतरता आहे. नौदलाच्या उणीवाकडे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात बोट ठेवलेच आहे. याचा अर्थ आम्ही आव्हानाचा मुकाबला करण्यास सज्ज आहोत म्हणताना  लष्कर प्रमुखाला आपल्याकडच्या दारूगोळ्याची काय स्थिती आहे आणि वायुदलाची , नौसेनेची काय स्थिती आहे याची कल्पनाच नाही किंवा त्यांच्यात काही ताळमेळ नाही असा होतो. असा ताळमेळ बसविण्यासाठी दूरदृष्टीचे सक्षम राजकीय नेतृत्व लागते.  संरक्षण सिद्धतेतील आजचा गोंधळ पाहिला की राजकीय नेतृत्वाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.


स्वत:मोदींचा आणि संघपरिवाराचा ज्यांच्या क्षमते विषयी दांडगा विश्वास होता त्या पर्रीकरांच्या काळात आतंकवाद्यांनी पठाणकोटच्या विमानतळात शिरून आपले नाक कापले. उरीच्या सैन्य तळावर हल्ला केला. पण आपण गाफील नसतो तर हे हल्ले रोखता आले असते असे संरक्षण तज्द्न्य सांगतात. गाफीलपणातून देशाची इज्जत आणि सैनिकांचे बहुमोल प्राण गेलेत. वाजपेयी काळात कारगिल सुद्धा असेच गाफीलपणातून घडले आणि अनेक सैनिकांना आपल्या प्राणाची आहुती देवून ते परत मिळवावे लागले होते. आपले सैन्य पराक्रमी आहेच. त्यांच्या पराक्रमाचा उपयोग व्हायचा असेल तर राजकीय नेतृत्व तितकेच जागरूक आणि सैनिकांची काळजी घेणारे असावे लागते. सर्जिकल स्ट्राईक झाला तेव्हा आपल्याला पाकिस्तानच्या खोड्याला चांगले उत्तर दिले म्हणून आनंद झाला होता. पण संरक्षण मंत्रीपद सोडल्यावर पर्रीकरांनी जे सांगितले ते संरक्षण विषयक या सरकारचे दूरगामी धोरणच नसल्याचे द्योतक होते. टी.व्हि. चैनेलवर कोणत्यातरी पत्रकाराने पर्रीकरांना टोमणा मारला आणि त्याने उत्तेजित झालेल्या पर्रीकरांनी ६ महिने तयारी करून सर्जिकल स्ट्राईक केला होता म्हणे ! याचा अर्थच पर्रीकरांसारखा नेता एवढे महत्वाचे खाते सांभाळण्यास सक्षम नव्हता. त्यांना आपली क्षमता लक्षात आली आणि ते गोव्यात परतले हे चांगलेच झाले .पण त्यांच्याजागी कोणाची नेमणूक करता आली नाही . यामुळे केंद्रसरकारच्या भोंगळ कारभारावर प्रकाश तेवढा पडतो. मोदीजीच्या मंत्रिमंडळात कार्यक्षम आणि कल्पक म्हणून ओळखले जाणारे एक मंत्री आहेत सुरेश प्रभू. भाजपकडे २५० च्यावर खासदार असताना मोदींना शिवसेनेचे प्रभू आपल्या मंत्रीमंडळात हवे होते. शिवसेनेची नाराजी ओढवून घेत हट्टाने त्यांनी सुरेश प्रभूना पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेतले. 'कॅग'ने त्यांच्या खात्यावर ओढलेले ताशेरे बघता भाजप विरोधी पक्षात असता तर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असती आणि ती पूर्ण होईपर्यंत संसदेचे कामकाज बंद पाडले असते.


'कॅग'ने रेल्वे खात्यातील उघड केलेल्या गोष्टी भयंकर आहे. रेल्वे पुरवीत असलेले जेवण आणि पिण्याचे पाणी दोन्हीही माणसाने खाण्यापिण्याच्या लायकीचे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. अस्वच्छता , शिळेपाके अन्न , त्यात  झुरळ , खिळे आणि आणखी काय काय असल्याचे , अन्नाच्या ठिकाणी उंदरांचा सुळसुळाट असल्याचे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ज्यांनी कोणी एखादे वेळेस रेल्वेचे जेवण घेतले असेल त्यांना हा अहवाल वाचून एखादा महिना तरी उलटी आणि मळमळ होईल. 'तेजस' नावाची अत्याधुनिक गाडी रेल्वेने सुरु केल्याचा गाजावाजा झाला. वेगवान गाडी असल्याने सुरक्षा विषयक चाचण्या गरजेच्या आणि अनिवार्य असताना ते काहीच न करता गाडीला हिरवी झेंडी देण्यात आली. सुदैवाने अपघात झाला नाही. पण रेल्वे या प्रभूच्या नाही तर आकाशातील प्रभूच्या भरोसे चालू आहे हे यातून पुरेपूर स्पष्ट होईल. पण 'कॅग'ने संरक्षण विषयक जो गंभीर प्रकार नमूद केला आहे त्यापुढे या गोष्टी फिक्या वाटतील. युद्धाच्या वेळी सैन्य आणि त्यांना लागणारी सामुग्री पोचविण्यात रेल्वेची मोठी उपयोगिता असते. रणगाडे सुद्धा रेल्वेने युद्धभूमीकडे रवाना केले जातात. वेळेवर गोंधळ नको म्हणून सेनेला उपयोगी अशा रेल्वे वैगन सेनेच्या मालकीच्या असतात. त्याची देखभाल ,दुरुस्ती रेल्वे करते आणि त्यासाठी सैन्याकडून मोठी रक्कम देखील दरवर्षी वसूल करते. 'कॅग'ने तपासणी केली तेव्हा लक्षात आले कि सेनेच्या वैगनचा पत्ताच नाही. चीनच्या सीमेवर युद्धाचे ढग जमा होत चालले असताना सेनेच्या वैगन कुठे आहेत रेल्वेलाच माहित नसावे हा प्रकार चिंताजनक आहे. मोदीजीनी एकदा म्हंटले होते की सैन्यापेक्षा व्यापारी जास्त रिस्क घेत असतात. त्यांचे हे उद्गार लक्षात घेवून रेल्वे पडून असलेल्या सैन्याच्या मालकीच्या वैगन व्यापारी कारणासाठी वापरत असेल तर वाईट नाही. त्यामुळे त्या चालू स्थितीत राहतात. पण गरज पडेल तेव्हा १२ नाही तर किमान २४ तासात या वैगन सेनेला मिळायला नको का. त्या कुठे आहेत याचाच सावळागोंधळ असेल तर देशाला युद्धप्रसंगी मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागेल. ज्या संरक्षण विषयक संवेदनशील मुद्द्यावर मोदींनी मते घेतलीत ते संरक्षण मोदी भरोसे नसून रामभरोसे असल्याची जाणीव 'कॅग'ने करून दिली आणि कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी मतदारांवर आणली आहे. जसा संरक्षण संबंधी गोंधळ आहे तसाच गोंधळ देशातील ६० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसंख्येचे जीवन-मरण अवलंबून असलेल्या शेतीक्षेत्रातही घातला आहे. त्याचा विचार पुढच्या लेखात करू.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------



Thursday, July 20, 2017

शेतकरी नवरा नको ग बाई !

शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटण्या ऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. रोज त्यात नवनवीन समस्यांची भर पडत आहे. जुन्या पेक्षा नवी समस्या अधिक भीषण वाटावी अशी परिस्थिती आहे. नुकत्याच एका सर्वेक्षणातून शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न बिकट आणि भीषण बनत चालल्याचे सत्य समोर आले आहे. गावागावातून शेकडो मुलांची लग्ने रखडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रश्ना सोबत या कौटुंबिक प्रश्नाने चिंतीत केले आहे. कुटुंबाचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शेतीतून पैसा मिळत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही आणि हा प्रश्न लवकर सुटला नाही तर ग्रामीण जीवनाची वीण विस्कटून जाण्याचा धोका आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------


शेतकऱ्यांचे ताजे आंदोलन सुरु झाले तेव्हा माध्यमातून - विशेषत: फेसबुक, ट्वीटर सारख्या माध्यमातून - शेतकऱ्यांवर टीकेची झोड उठली होती. शेतीक्षेत्राबद्दल अज्ञानी आणि एकूणच ग्रामीण जीवना बद्दल अनभिद्न्य सुखी माणसाचा सदरा घातलेल्या मंडळींनी कर बुडव्या  शेतकऱ्यांसाठी कशाला हवी कर्जमाफी असा सवाल उपस्थित केला होता. शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे अनुदान मिळत असताना पुन्हा त्यांचा ७/१२ कोरा करण्यासाठी करदात्यांच्या पैशाची उधळपट्टी सरकारने करायला नको असा दबाव सरकारवर आणला होता. कर्जफेडीची क्षमता असूनही शेतकरी कर्ज फेडत नाही आणि कर्जमाफीसाठी कटोरा हाती घेण्याची त्यांना सवयच आहे असे शरसंधान या मंडळींनी केले होते. वर्तमानपत्राचे मथळे वाचून स्वत:ला ज्ञानी समजणारी विद्वान मंडळी यापेक्षा वेगळे काही बोलू शकत नाहीत. कारण शेतकऱ्यांसबंधी बातम्यांचे क्वचित मथळे आलेच तर ते असेच असतात. मागे महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्याने शेतकऱ्यांजवळ मोबाईल रिचार्ज करायला पैसे असतात पण विजेचे बील भरायला पैसे नसतात असे विधान केले होते. ही मोठी बातमी बनली होती. आणि आता आता तर असे बोलाणारांचे पेवच फुटले आहे. एवढी तूर खरेदी केली तर 'साले' रडतातच हे बातमीचा मोठा मथळा बनलेले त्यातलेचक मुक्ताफळ . अशी अनेक मुक्ताफळे उधळली गेली आहेत. मागे एका प्रतिष्ठीत वृत्तपत्राच्या संपादकाला तर सोन्यांनी लगडलेल्या शेतकऱ्यांच्या स्त्रियांचे दर्शन झाले होते. चारचाकी गाडी खरेदी करण्याच्या रांगेत शेतकऱ्यांनी केलेली गर्दी दिसत होती. अशा शेतकऱ्यांवर सरकार सवलतीचा मारा करून त्यांचे चोचले पुरवीत असल्या बद्दल या वृत्तपत्राने सात्विक संताप व्यक्त केला होता. मागे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंग यांनी शेतकरी लग्न आणि इतर समारंभावर उधळपट्टी करीत असल्याने कर्जबाजारी होत असल्याचे ज्ञान पाजळले होते. शेतकरी आत्महत्येचे कोणाला न दिसलेले कारण याच महाशयांनी शोधून काढले होते. प्रेमभंगातून शेतकरी आत्महत्या करतात असा त्यांचा जावईशोध होता. अशा बातम्यांचे मथळे बनतात आणि या मथळ्यांचे वाचक मग शेतकऱ्यांवर गाढवा सारखा लत्ताप्रहार करीत राहतात. राज्यकर्त्यांना समृद्ध होण्याची घाई झाल्याने त्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी ५-१० शेतकऱ्यांना कोट्यावधीचा मोबदला त्यांच्या शेतजमिनी घेण्यासाठी दिला अशी एक ताजी बातमी आहे. असा मोबदला मिळालेले शेतकरी नक्कीच चारचाकी गाडी घेतील. पण त्यावरून बघा शेतकऱ्यांकडे चारचाकी गाड्या आल्या आणि तरी रडतातच असे म्हणणे यालाच सुतावरून स्वर्ग गाठणे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सुतावरून स्वर्ग गाठणाऱ्या मंडळींचा सध्या सुळसुळाट झाला आहे. पण एका छोट्याशा सर्वेक्षणाने यांच्या स्वर्गाचा धागा तोडून ते किती कच्चे असल्याचे दाखवून दिले आहे.



आदर्श शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्री. हेरंब कुलकर्णी यांनी ते राहात असलेल्या जिल्ह्यातील काही गावच्या शेतकरी कुटुंबाचा सर्व्हे केला. श्री विठ्ठल शेवाळे यांच्या मदतीने त्यांनी हा सर्व्हे केला. नगर जिल्ह्यातील अकोले आणि संगमनेर या दोन तालुक्यातील ४५ गावात त्यांनी सर्व्हे केला. त्यांना या सर्व्हेत काय आढळले ? २५ ते ३० वयोगटातील म्हणजे लग्नाचे वय होवून गेलेली तब्बल २२९४ मुले आणि ३१ ते ४० वयोगटातील ७७४ मुले/व्यक्ती बिनलग्नाचे आहेत. या मुलांना ब्रम्हचारी राहण्याची हौस नाही. पण त्यांची लग्नेच जुळत नाहीत. ग्रह-तारे, शनी-मंगळ हे काही त्यांच्या लग्न न जुळण्याचे कारण नाही. ही मुले शेतकरी कुटुंबातील असून शेती शिवाय त्यांचा दुसरा व्यवसाय नाही हे त्याचे कारण आहे. शेतकरी कुटुंबात लग्न करायला दुसऱ्या सोडा शेतकऱ्यांच्या मुली देखील तयार नाहीत. मुलीच काय त्यांचे शेतकरी आई-बाप सुद्धा यासाठी तयार नसतात. आपला पोटचा गोळा आगीतून फुफाट्यात पडलेला कोणत्याही आई-बापाला कधीच आवडणार नाही. शेतकरी कुटुंबातील मुलगी शेतकऱ्यांच्याच घरात देणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात किंवा फुफाट्यातून आगीत पडण्यासारखे आहे. त्यामुळे नाना खटपटी करून , पोटाला चिमटा घेवून गरजा कमी करत थोडाफार पैसा साठवून आपली मुलगी नोकरी करणाऱ्या मुलांना देण्याचा प्रत्येक शेतकरी आई-बापाचा प्रयत्न असतो. परिणामी आपल्या मुलांसारखे अनेक मुले बिनलग्नाची राहतात हे भान मुलीचे भले करण्याच्या प्रयत्नात हरवलेले असते. मुले आणि मुली यांचे समाजात विषम प्रमाण असल्याने म्हणजे दर हजार पुरुषामागे मुलींची संख्या त्यापेक्षा कमी असल्याने मुलीला शेतकरी कुटुंबा बाहेरचे स्थळ मिळायला अडचण जात नाही. मुलीचे लग्न अडलेच तर खर्च करण्यासाठी पैसे नसल्याने अडते. लग्नाचे वय झालेल्या मुलींच्या आत्महत्येच्या बातम्या अधूनमधून येतात त्या खर्चाच्या अडचणीमुळे. लग्नासाठी जोडीदार मिळत नाही हे त्याचे कारण नसते. अशा परिस्थितीत कोणी कर्ज काढून आपल्या मुलीचे लग्न लावून दिले तर त्याला ऋण काढून सण साजरे करण्यासारखे आहे असे कोणी समजत असेल तर तो असंवेदनशीलतेचा कळस आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सुखी समाजात अशी असंवेदनशीलता ठायी ठायी दिसून येते.

                                                             
शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या बाबतीत मात्र मुली मिळत नाहीत हीच प्रमुख समस्या आहे. याचे कारण शेतकरी कुटुंबात करावे लागणारे काबाडकष्ट आणि कष्ट करूनही राहणीमान सुधारत नाही हे शेतकऱ्यांच्या मुलीला आई-बापा कडच्या अनुभवावरून लक्षात आलेले असते. लग्नाच्या वया पर्यंत जे अपरिहार्यपणे सहन करावे लागले , लग्नाने तरी त्यातून सुटका व्हावी असे शेतकरी कुटुंबातील मुलीला वाटणे गैर नाही. मग जिथे शेतकरी कुटुंबातील मुली शेतकरी कुटुंबातील मुलाशी विवाह करायला तयार होत नाहीत तिथे दुसऱ्या नोकरी-व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबातील मुली शेतकरी कुटुंबातील खेड्यात राहणाऱ्या मुलाशी विवाह करतील ही अशक्यप्राय गोष्ट आहे. कोणता आई-बाप आपल्या मुलीला अशा ठिकाणी द्यायला तयार होईल किंवा कोणती मुलगी अशा ठिकाणी जायला तयार होईल जिथे बहुतेक वेळा वीज रात्री १२ ते ६ या वेळेतच असते. जिथे आजारी पडले तर वैद्यकीय सेवा आणि सोयी मिळत नाही. सांडपाणी वाहून जाण्याची नीट व्यवस्था नसते. घरा शेजारीच गायी-म्हशी बांधलेल्या राहतात आणि त्यांच्या शेणा-मुताचा वास २४ तास दरवळत राहतो. गायीच्या शेणाचे आणि मुताचे अवडंबर माजविणारे तरी पाठवतील का आपल्या मुली अशा घरात. गायीच्या शेण-मुताचा गौरव राजकीय आणि आर्थिक लाभासाठी त्यांना करायचा असतो , पण त्याला रोज हात लावावा लागेल अशा घरात मुली देण्याचे नावही ही मंडळी काढणार नाही. ज्यांना आपल्या स्वप्नात शेतकऱ्यांच्या बाया सोन्याने मढलेल्या दिसतात आणि शेतकऱ्यांच्या दारात बैलबंडी ऐवजी मोटारगाडी उभी दिसते अशांनी तरी आपल्या मुली शेतकरी कुटुंबात उजवायला काय हरकत आहे. पण असे होताना दिसत नाही आणि होणारही नाही.
                                                                                                                                                                                            
यात मुलींचे काहीच चुकत नाही. चूक शेतकऱ्यांच्या घरच्या परिस्थितीची आहे. या परिस्थितीची शिक्षा शेतकऱ्यांच्या मुलांना मिळत आहे. त्यांची लग्न रखडत आहेत आणि लग्न न झालेल्या मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. दोन तालुक्यातील फक्त ४५ गावातून हा जो आकडा समोर आला आहे त्यावरून समस्येची आणि त्याच्या परिणामाची भीषणता लक्षात येईल. ४५ गावांपैकी १२ गावे अशी आहेत की जेथे प्रत्येक गावात १०० पेक्षा जास्त मुलांची लग्ने रखडली आहेत. ८ गांवे अशी आहेत जिथे १०० पेक्षा कमी पण ५० पेक्षा जास्त मुलांची लग्ने प्रत्येक गावात रखडली आहेत. या आकड्यावर अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. माझाही बसला नसता. पण हेरंब कुलकर्णी यांना मी ओळखतो. वेतन आयोगाचा विरोध करणारेच नाही तर वेतन आयोगाची वेतनवाढ नाकारणारे महाराष्ट्रातील ते एकमेव शिक्षक आहेत. कदाचित देशभरातून ते एकटेच तसे असतील. मी वर त्यांचा आदर्श शिक्षक असा उल्लेख केला ते शासन पुरुस्कृत आदर्श शिक्षक म्हणून नाही तर या कारणासाठी ते आदर्श आहेत. कुठली सनसनाटी निर्माण करण्याचा त्यांचा स्वभाव नाही किंवा तशी त्यांची ख्याती नाही. या सर्वेक्षणातून त्यांना जे दिसले त्यावर सुरुवातीला त्यांना आपल्याच  डोळ्यावर विश्वास बसला नाही. त्यासाठी चाचपणी म्हणून त्यांनी दुसऱ्या जिल्ह्यातील काही मित्रांना असेच सर्वेक्षण करायला सांगितले . त्यानुसार शेवगाव तालुक्यातील २ गावात उमेश घेवरीकर यांनी, सोलापूर जिल्ह्यातील ४ गावात सतीश करंडे यांनी तर पुणे जिल्हातील ४ गावात विठ्ठल पांडे यांनी सर्वेक्षण केले . या १० गांवात मिळून ३३९ मुलांची लग्ने रखडल्याची माहिती समोर आली.  त्या सर्वेक्षणाशी आपले निष्कर्ष ताडून पाहिल्यावरच त्यांनी हे आकडे जाहीर केलेत. प्रत्येक ठिकाणचे आकडे कमी जास्त होतील , पण प्रत्येक गावाला  ही समस्या भेडसावत असणार असे अनुमान यावरून काढता येते. पण हाताच्या कंगनाला आरसा कशाला . आपल्यालाही आपल्या किंवा आजूबाजूच्या गावातील मुलांची लग्ने रखडत चाललीत की नाही याची शहानिशा करता येईल.

 
   शहरी विद्वानांना शेतकऱ्यांसमोर उभा झालेला हा नवा प्रश्न समजला , पटला तरी त्याचे समाधान करणारे खरे उत्तर त्यांच्याकडे असेल किंवा ते देतील याची शक्यता नाही असाच आजवरचा अनुभव आहे. ते लगेच सांगतील दर हजार पुरुषामागे स्त्रियांचे प्रमाण हजारापेक्षा कमी असल्याने मुलांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत व लग्ने रखडतात असेच त्यांचे यावर उत्तर असणार. त्यात तथ्यांशही आहे. म्हणजे स्त्रियांची संख्या पुरुषापेक्षा कमी आहेच . २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांपैकी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोनच जिल्ह्यात स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त आहे. बाकी सर्व जिल्ह्यात कमी आहे. ज्या नगर जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाची आपण चर्चा करतो आहोत त्या जिल्ह्यात १००० पुरुषांमागे ९३४ स्त्रिया आहेत. ४ - ४ गावाचे सर्वेक्षण ज्या सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात केले आहे तिथे अनुक्रमे हे प्रमाण दर हजार स्त्रियांमागे ९३२ आणि ९१० आहे. तुम्ही वाचण्यात चूक करीत नाही आहात. महाराष्ट्रातील प्रगत जिल्हा म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या पुणे जिल्ह्यात दर हजार पुरुषाच्या तुलनेत ९१० स्त्रिया आहेत आणि स्त्रियांचे प्रमाण कमी असणाऱ्या जिल्ह्यात पुण्याचा पहिला क्रमांक लागतो. पुरुष आणि स्त्री संख्येतील अंतर यामुळे मुलांची लग्ने रखडतात हे खरेच आहे. पण हे प्रमाण समसमान झाल्यावर किंवा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जसे स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे तसे इतरत्र झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न सुटेल एवढे सोपे उत्तर या प्रश्नाचे नाही. केवळ मुलींची संख्या कमी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्ने रखडली नाहीत. मुली त्यांच्याशी लग्न करायला तयार होत नाहीत हे त्यांचे लग्न रखडण्याचे मोठे आणि महत्वाचे कारण आहे. नाकारण्याचे कारण वर सांगितल्या प्रमाणे शेतीशी निगडीत आहे. शेतीचा हा  प्रश्न रिझर्व्ह बँकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर वाय व्ही.रेड्डी यांनी आपल्या ताज्या पुस्तकात नेमकेपणाने मांडला आहे. मनमोहनसिंग यांनी २००८ साली शेतकऱ्यांची कर्जमाफी घोषित केली होती त्यावेळी रेड्डी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. त्यांनी पुस्तकात लिहिले आहे कि आपण प्रधानमंत्री व अर्थमंत्री यांना भेटून कर्जमाफीचा विरोध केला. तेव्हा सरकारने त्यांच्या लक्षात आणून दिले कि , शेतीवर जगणारी लोकसंख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक आहे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यावर त्यांना जगावे लागते. इतर घटकांचे उत्पन्न कैक पटीने वाढत असताना शेतीवर जगणाऱ्या कुटुंबाचे उत्पन्न फक्त २ टक्क्यांनी वाढत आहे .  रेड्डी यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलेल्या या दोन ओळीत शेतकरी समस्येचे सार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून कुटुंबाचे जीवनमान सुधारल्याशिवाय शेतकरी कुटुंबातील मुलाशी लग्न करायला कोणतीही मुलगी स्वखुशीने तयार होणार 
नाही.

----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, July 13, 2017

काश्मिरीयत वर हल्ला

 आतापर्यंतच्या संघर्षात काश्मिरी मुसलमानांची सर्वात मोठी घोडचूक कोणती केली असेल तर ती काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्यापासून न रोखण्याची होती . यात मधे पडलो तर आतंकवादी आपल्याला मारतील ही जशी भीती होती तशीच काश्मिरी पंडित इथे सुरक्षित नसल्याने त्यांनी सध्यातरी इथून जाणे इष्ट अशी भावनाही होती. पण काश्मीरी पंडितांना काश्मीर सोडावे लागणे हा काश्मिरियतचा पराभव होता.  काश्मिरियतचा प्रभाव ओसरण्याचा प्रारंभ इथून झाला.
---------------------------------------------------------------------------



अमरनाथ यात्रेतील तीर्थयात्रीवर झालेला आतंकवादी हल्ला हा काश्मिरियतवर झालेला हल्ला असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी , गृहमंत्री राजनाथसिंग , जम्मू - काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि जम्मू-काश्मिरातील विरोधीपक्ष नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी एकमुखाने व्यक्त केलेल्या मतावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. प्रत्येक गोष्ट हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी बघण्यास चटावलेल्या लोकांना - विशेषत: संघ परिवारातील कट्टरपंथीयांना - ही प्रतिक्रिया मानवणारी नव्हतीच. प्रधानमंत्र्या विरुद्ध उघडपणे बोलण्याची हिम्मत नसल्याने यापैकी अनेकांनी आपली मळमळ गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या 'काश्मिरीयत' संबंधी वक्तव्यावर व्यक्त केली आणि राजनाथसिंह यांनी आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहात स्वपक्षीय टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले . गेल्या तीन वर्षात मोदी सरकारातील एखाद्या मंत्र्याने एखाद्या प्रश्नावर ठाम भूमिका घ्यावी किंवा ठाम मत व्यक्त करावे हा पहिलाच प्रसंग आहे. गेल्या तीन वर्षातील मोदी सरकारची काश्मीरमधील वाटचाल 'काश्मिरीयत' संपविण्याकडे असल्याने यात्रेकरूवर झालेल्या हल्ल्याच्या दुर्दैवी आणि धिक्कारार्ह प्रसंगी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होणे याला विशेष महत्व आहे. ही प्रतिक्रिया फक्त सत्ताधाऱ्यांकडून व्यक्त झाली असती तर याकडे राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून फारसी कोणी दखल घेतली नसती. पण समस्त काश्मीरवासियांनी आपल्या कृतीतून आणि वक्तव्यातून या दुर्दैवी हल्ल्याची निंदा करून झाल्या प्रकाराबद्दल आपली असहमती आणि नाराजी व्यक्त केल्याने राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्याला बळ मिळाले आहे. गेल्या दोन वर्षातील घटनाक्रमाने 'काश्मिरीयत' काळाच्या पडद्याआड तर गेली नाही ना अशी शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती होती. पाप-पुण्याच्या भाषेत बोलायचे तर यात्रेकरूंवरील आतंकवाद्याच्या क्रूर हल्ल्याने 'काश्मिरीयत'चे पुन्हा दर्शन होणे हा यात्रेकरूंच्या पुण्याचा प्रताप मानता येईल . निधर्मी भाषेत बोलायचे तर यात्रेकरूंचे बलिदान ज्या दिशेने काश्मीर चालला आहे ती दिशा बदलण्यास प्रेरक ठरू शकते.


काश्मिरी जनतेने पाकिस्तान ऐवजी भारता सोबत राहण्याचा करार केला तेव्हापासूनच त्या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी काश्मिरी जनतेचा संघर्ष सुरु झाला होता. ज्या शेख अब्दुल्लाच्या पुढाकाराने काश्मीर संबंधी करार झाला त्या अब्दुल्लांना नेहरूंनी लगेच तुरुंगात टाकले होते हे लक्षात घेतले तर हा संघर्ष किती जुना आहे याची कल्पना येईल. नेहरूंपासून सर्वच प्रधानमंत्र्यांनी काश्मीर सोबत झालेला करार म्हणजे काश्मीरचे भारता सोबतचे विलीनीकरण आहे अशी भ्रामक समजूत देशातील जनतेची करून दिली आणि एवढेच नाही तर  विलीनीकरण व्हावे यासाठी त्या कराराची पायमल्ली नेहरूंपासूनच सुरु झाली होती आणि त्यातून तेव्हापासूनच काश्मीरचा संघर्ष सुरु झाला होता. आज काश्मीर मधील नागरिक आणि उर्वरित भारतामधील नागरिक यांच्यातील टोकाच्या अंतराला राज्यकर्त्यांनी काश्मीर करारा बाबत देशाची केलेली दिशाभूल कारणीभूत आहे. नेहरू काळापासून सुरु असलेला काश्मिरी जनतेचा संघर्ष आपल्या हक्कासाठी आहे हे सर्वसामान्य भारतीयांच्या लक्षात न येण्याचे कारण ही दिशाभूल होती . त्यामुळे या संघर्षाकडे जनतेने नेहमीच फुटीरतावादी संघर्ष म्हणून पाहिले आणि प्रारंभापासूनच काश्मीरवर डोळा असलेल्या पाकिस्तानने या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. भारतीय जनतेला काश्मीर कराराचे सत्य उलगडून सांगितले असते तर काश्मीरी जनतेच्या संघर्षाबाबत आणि मागण्यांबाबत निश्चितच भारतीय जनतेला सहानुभूती वाटली असती आणि या संघर्षाने फुटीरतावादाचे वळण घेतले नसते. कारण त्या परिस्थितीत पाकिस्तानच्या हस्तक्षेपाला फारसा वाव राहिला नसता. काश्मिरी जनतेला पाकिस्तान बद्दल प्रेम आणि आकर्षण असते तर १९४७ साली काश्मीरला पाकिस्तानात सामील होण्यापासून रोखताच आले नसते. देशांतर्गत असलेल्या विविध राज्यांच्या भारत किंवा पाकिस्तान सोबत जाण्यासाठी नियमांची जी चौकट तयार करण्यात आली होती त्यात काश्मीर पाकिस्तानात असणे अपेक्षित होते. पण ज्या धर्मांधतेच्या आधारे पाकिस्तान निर्माण झाला त्या धर्मांधतेत पाकिस्तान सोबत वाहून जाणे काश्मिरी जनतेला मान्य नव्हते. भारताला वाटले म्हणून आपल्या बळावर भारताने काश्मीर आपल्याकडे ठेवले नाही. धार्मिक पाकिस्तानपेक्षा धर्मनिरपेक्ष , सर्व धर्माचा आदर करणारा भारत चांगला असे वाटल्याने काश्मिरी जनता आपले वेगळेपण टिकविण्याच्या अटीवर भारता सोबत राहण्यास तयार झाली तेव्हाच भारताने सैनिकी हस्तक्षेप करून काश्मीरला पाकिस्तानपासून वाचविले. वर ज्या काश्मिरीयतचा उल्लेख केला ती नेमकी काय हा प्रश्न अनेकांना - विशेषत: नव्या पिढीला पडला असेल त्या प्रश्नाचे उत्तर इथे सापडेल. पाकिस्तानात गेलो तर काश्मिरी म्हणून आपले वेगळेपण राहणार नाही असे वाटणे ही काश्मिरीयत. हिंदू आणि मुस्लीम एकत्र राहू शकत नाहीत म्हणत जीनांनी वेगळा पाकिस्तान घेतला हेच बहुसंख्य काश्मिरी जनतेला मान्य नव्हते. कारण काश्मीरवर सुफी संस्कृतीचा अधिक प्रभाव होता आणि हिंदूंसोबत राहण्यात त्यांना काहीच अडचण नव्हती. काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात जाण्यात रस नव्हता तसे भारतात पूर्णपणे विलीनही व्हायचे नव्हते. विलीन न होता समानतेच्या आधारे भारतासोबत राहून काश्मिरीयत जोपासण्याचा तेथील जनतेचा इरादा होता. हिंदू-मुस्लीम सौहार्द आणि सहयोग ही काश्मिरीयत आणि या काश्मिरीयतचे प्रतिक म्हणूनच काश्मिरी जनता अमरनाथ यात्रेकडे पाहते. त्याचमुळे या यात्रेतील यात्रेकरूंवर झालेला हल्ला हा तिथल्या जनतेला काश्मिरीयत वर झालेला हल्ला वाटला आणि या हल्ल्याचा जितका निषेध उर्वरित देशात झाला तितकाच काश्मीर मध्येही झाला. विसरत चाललेल्या काश्मिरीयतची काश्मिरी जनतेला आठवण होणे ही सकारात्मक आणि आश्वासक घटना आहे.


काश्मिरीयत वरचा झालेला हल्ला हा पहिला हल्ला नाही. साधारणपणे १९९० पर्यंत काश्मीरचा संघर्ष सुरु असला तरी काश्मिरीयत मरणपंथाला लागली नव्हती. ती मरणपंथाला लावण्याचे श्रेय जाते पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादाला. काश्मीर पाकिस्तानात सामील न होण्यामागे काश्मिरीयत हाच मोठा अडथळा ठरला होता आणि त्यामुळे काश्मिरीयत वरील पाकिस्तानचा हल्ला समजण्यासारखा होता. १९८९-९० मध्ये भाजप समर्थित प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंग यांच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्षाच्या आग्रहाखातर पुनर्नियुक्त करण्यात आलेले राज्यपाल जगमोहन सिंग यांनी ज्या प्रकारे परिस्थिती हाताळली त्याच्या प्रतिक्रियेतून काश्मिरी मुसलमानांनी पहिल्यांदाच हिंदू पंडितांची साथ सोडली आणि हा काश्मिरीयत वरचा सर्वात मोठा हल्ला ठरला. त्यावेळी काश्मिरी मुसलमानांनी पाक आतंकवाद्यांची साथ दिली नाही हे खरे पण पाक आतंकवादी काश्मिरी पंडितांना हुसकावून लावण्याचा , ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत होते तेव्हा त्यांनी काश्मिरी पंडितांची साथ दिली नाही. आतंकवादी आणि काश्मिरी पंडित यांच्यामध्ये ते उभे राहिले नाहीत. आतापर्यंतच्या संघर्षात काश्मिरी मुसलमानांनी सर्वात मोठी घोडचूक कोणती केली असेल तर ती काश्मिरी पंडितांना काश्मीर सोडण्यापासून न रोखण्याची केली. यात मधे पडलो तर आतंकवादी आपल्याला मारतील ही जशी भीती होती तशीच काश्मिरी पंडित इथे सुरक्षित नसल्याने त्यांनी सध्यातरी इथून जाणे इष्ट अशी भावनाही होती. पण काश्मीरी पंडितांना काश्मीर सोडावे लागणे हा काश्मिरियतचा पराभव होता.  काश्मिरियतचा प्रभाव ओसरण्याचा प्रारंभ इथून झाला. काश्मिरी लोकांचा संघर्ष काश्मिरी राहण्या ऐवजी उर्वरित देशवासीयांच्या नजरेत  मुसलमानांचा संघर्ष बनला. मात्र काश्मिरीयत नष्ट झाली असे समजण्याची चूक कोणी करू नये. कारण काश्मिरीयतचा जीव अमरनाथ यात्रेत अडकला आहे. अमरनाथ यात्रेवरील हल्ल्याचा मुख्य उद्देश्य हिंदू यात्रेकरूंचा जीव घेणे हा नसून अमरनाथ यात्रेत अडकलेल्या काश्मिरीयतचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि म्हणूनच हा हल्ला उर्वरित भारतीया इतकाच काश्मिरी भारतीयांना जीवघेणा वाटला. १९९० नंतर काश्मिरीयत जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न अमरनाथ यात्रेच्या माध्यमातून होत आला आहे. १९९३ मध्ये पाकिस्तानातील एका दहशतवादि गटाने बाबरी मशीद पाडली म्हणून अमरनाथ यात्रा न होवू देण्याची धमकी दिली होती. तेव्हाही काश्मिरी जनतेने या धमकीचा विरोध करून अमरनाथ यात्रा सुरळीत पार पाडण्यास मदत केली होती. १९९० नंतर अमरनाथ यात्रा सतत आतंकवाद्यांच्या निशाण्यावर राहात आली आहे. वाजपेयी काळात यात्रेकरूंवर हल्ला करण्यात त्यांना यश आले होते आणि या हल्ल्यापेक्षा तो हल्ला मोठा होता. २००० साली यात्रेकरूंच्या तळावर झालेल्या हल्ल्यात एकूण २५ लोक ठार झाले होते ज्यात स्थानिक नागरिक आणि १७ यात्रेकरू यांचा समावेश होता. आजच्या सारखाच त्यावेळीही स्थानिकांकडून या हल्याचा विरोध झाला होता. या घटनेचा काश्मिरी लोकांवर राग काढण्याचा कोणताही प्रयत्न प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केला नाही. आपल्या इतकेच काश्मिरी जनतेला या घटनेचे दु:ख झाल्याचे त्यांना मनोमन पटले होते. नंतरच्या काश्मीर दौऱ्यात अटलबिहारींनी काश्मिरीयतचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला होता. काश्मिरी जनतेवर अन्याय झाला याची जाहीर कबुली देणारे पहिले प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी हेच आहेत. त्यांच्या या कबुलीने काश्मीरमधील वातावरण बरेच निवळले होते. वाजपेयींनी केलेला काश्मिरीयतचा गौरव काश्मिरीयत जिवंत ठेवण्यात आणि २००० ते २०१७ या दरम्यान अमरनाथ यात्रा सुरळीत चालू राहण्यात सहाय्यभूत ठरली हे नाकारता येणार  नाही. निवडून आल्या नंतर सध्याचे प्रधानमंत्री मोदी पहिल्यांदा जेव्हा काश्मीर दौऱ्यावर गेले तेव्हा त्यांनी तेथील जनतेला वाजपेयींनी केलेल्या काश्मिरीयतच्या गौरवाचे स्मरण करून देत वाजपेयींची काश्मीर नीती पुढे चालवत काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली होती.


दिल्लीत परतल्या नंतर मात्र मोदींचे काश्मीर विषयक धोरण वाजपेयींच्या धोरणाशी सुसंगत न राहता संघ परिवाराची काश्मीर नीती अंमलात आणण्याचे राहिले आहे. आणि संघ परिवाराचे काश्मीर धोरण काय आहे हे समजण्यासाठी कुठली पुस्तके , वर्तमानपत्रे वाचण्याची गरज नाही की संघ नेत्यांची भाषणे ऐकण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या आसपासच्या कोणत्याही संघ-बीजेपीच्या कट्टर कार्यकर्त्याला विचारा तुम्हाला संघाच्या काश्मीर नीतीचा खुलासा होईल. .xxxxx ना गोळ्या घालून मारले पाहिजे असेच ते सांगतील. जे वाजपेयी प्रमाणे काश्मीरी जनतेवर अन्याय झाला असे म्हणत असतील , काश्मिरीयतचा गौरव करीत असतील त्यांनाही गोळ्या घाला किंवा पाकिस्तानात पाठवून द्या असे सांगतील. खालचे कार्यकर्ते तोंडाने बोलतात आणि वरचे नेते तोंडाने न बोलता सत्ता वापरून कृती करतात. काश्मीर प्रश्न आजच चिघळला असे नाही. अगदी मनमोहन काळात अनेकदा टोकाचे तणाव निर्माण झालेत. पण हे तणाव वाढत न राहता काही महिन्यात निवळले. निवळण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेवून प्रयत्न केलेत. आता मात्र सरकार तसा कोणताच प्रयत्न करताना दिसत नाही . याचे एक कारण वर सांगितलेली संघ कार्यकर्त्यांची मनोभूमिका तीच राज्यकर्त्यांची मनोभूमिका असणे हे आहे. पण राज्यकर्त्यांसाठी याही पेक्षा दुसरे कारण महत्वाचे आहे. हे कारण जनतेने समजून घेतले पाहिजे. कारण ते त्यांच्याशी संबंधित आहे. काश्मीर मध्ये बळ वापरण्याचा पहिल्यांदाच प्रयोग होतो असे नाही. काश्मिरात जितके लोक मोदी काळात बळ वापरल्याने मेलेत त्यापेक्षा कमी लोक मनमोहन काळात मेले नाहीत. पण एक महत्वाचा फरक या दोन राजवटीत आहे. काश्मिरात बळ वापरण्याचा राजकीय फायदा यापूर्वी कधीच कोणत्या सरकारांना झाला नाही किंवा तसा फायदा घेण्याचा प्रयत्न वाजपेयी सहित दुसऱ्या कोणत्याही सरकारने केला नाही. तेव्हाही काश्मिरातून जवानांचे मृतदेह गावी यायचे. असे मृतदेह येणे ही त्यावेळी त्या त्या सरकारची कमजोरी वाटायची . त्याचा राजकीय तोटा त्या त्या सरकारांना झाला. वाजपेयींना जास्त झाला. पण आज काश्मिरातून आपल्या जवानांचे असे मृतदेह येणे ही कमजोर नाही तर खंबीर सरकारची निशाणी समजल्या जात आहे. आपले जवान मारल्या जात आहे याचा लोकांना राग येतो पण सरकारचा नाही येत. उलट जवानांचे असे मृतदेह सरकारचा पाठींबा वाढवीत आहेत. असे होणार असेल तर कोणत्याही सरकारला काश्मिरातील संघर्ष संपावा असे वाटणारच नाही. काश्मीर प्रश्न वाढत्या क्रमाने चिघळत आहे त्याचे कारण काश्मीरच्या चिघळलेल्या परिस्थितीचा राजकीय फायदा देशात सर्वत्र सत्ताधारी भाजपला मिळत आहे. काश्मिरीयतवर विश्वास ठेवणारी काश्मीरमधील पिढी आज हतबल आहे. कारण पूर्वी देशातील जनतेचे जे नैतिक समर्थन व सहानुभूती त्यांच्या संघर्षात देशातील जनतेकडून मिळायचे ते मिळणे मोदी काळात बंद झाले आहे. कारण काश्मिरी जनता या देशाची नागरिक आहे असे जो कोणी म्हणेल तो देशद्रोही ठरविला जात आहे. १९९० नंतर जन्मलेली काश्मिरातील पिढीला काश्मिरीयतची जुन्या पिढी इतकी आस राहिली नाही. हातात दगड घेणारी हीच पिढी आहे. त्यामुळे काश्मिरीयत जास्त धोक्यात आली आहे. काश्मिरीयतची जागा आतंकवादाने घ्यावी हा पाकिस्तानचा अनेक वर्षाचा प्रयत्न आज यशस्वी होताना दिसतो याचे कारण तसेच व्हावे ही मोदी सरकारची इच्छा आहे. लष्कर प्रमुख मुत्सद्दी किंवा राजकारणी नसतात. त्यामुळे लष्कर प्रमुखाच्या तोंडून मोदी सरकारची ती इच्छा प्रकट झाली. काश्मिरी युवकांच्या हातून दगड काढून पुस्तके देण्या ऐवजी त्यांनी बंदुका हातात घेवून आपल्याशी लढावे असे कोणत्याही लष्कराला वाटणार नाही. दैदिप्यमान परंपरा असलेल्या भारतीय लष्कराला तर अजिबातच नाही. काश्मीर संबंधी वरच्या पातळीवर जी चर्चा होत असेल ती लष्कर प्रमुखाकडून अनवधानाने उघड झाली इतकेच. दुसऱ्या मुलाखतीत लष्कर प्रमुखांनी सारवासारव करून आपल्याला असे काही म्हणायचे नव्हते हे स्पष्ट करून ती लष्कराची नाही तर मोदी सरकारची इच्छा असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. काश्मीर धगधगता ठेवण्यात आज मोदी सरकारला राजकीय फायदा मिळत असला तरी पुढे इसीस सारख्या खतरनाक संघटनांचा अड्डा बनण्याचा धोका आहे. म्हणूनच काश्मिरी युवकांना हाती बंदूक घेण्यासाठी उकसावण्यापेक्षा काश्मिरियतला बढावा देणे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि शांतता नांदण्यासाठी आवश्यक आहे. अमरनाथ यात्रे वरील हल्ल्याच्या निमित्ताने सुप्तावस्थेतील काश्मिरीयत जागी होत आहे त्याचा उपयोग सरकार आणि काश्मिरीयतचे महत्व जाणणारे काश्मिरी लोकांनी करून घेतला पाहिजे. काश्मिरी पंडित काश्मीरच्या बाहेर पडण्याच्या प्रसंगापासून धोक्यात आलेली काश्मिरीयत पुन्हा प्रभावी करण्याची आणि तेथील तरुणांना ते ज्या रस्त्यावर चालत आहेत त्यापासून परावृत्त करण्याची ही संधी तेथील जनतेने वाया जावू देता कामा नये. तिथल्या भरकटलेल्या तरुण पिढीला योग्य मार्गावर आणण्याची हीच वेळ आणि संधी आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, July 7, 2017

कर्जमुक्ती ठरला शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा !

 १०-१५ वर्षातून एकदा तुटपुंजी कर्जाची रक्कम माफ करणे सरकारला केव्हाही परवडते. शेतकऱ्याला ते अजिबात परवडत नाही. म्हणूनच न्याय्य पद्धतीने काढलेला हमी भाव आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम दर हंगामाच्या आधी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे वैधानिक बंधन सरकारवर येईल अशी तरतूद करून घेण्याची गरज आहे
-------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र सरकारने ११ जून रोजी शेतकऱ्यांना ३४००० कोटीचा कर्ज दिलासा देण्याची घोषणा केली . या घोषणेनंतर आतापर्यंत जवळपास ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकट्या मराठवाड्यात ४० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारचीच आकडेवारी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत विरोधीपक्षांना उद्देश्यून कर्ज माफ केले तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची काय हमी असा प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाले असेल. ३४००० कोटी रुपयाच्या घोषणे पाठोपाठ एवढ्या आत्महत्या होत असतील तर याचा सरळ अर्थ मूळ प्रश्नाला हात न घालता आम्ही थातुरमातुर उपाययोजना करण्यातच वेळ दवडत आहोत. आंशिक कर्जमुक्तीच्या घोषणे पाठोपाठ एवढ्या वेगाने आत्महत्या होत असतील तर त्याचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेनंतर झालेल्या आत्महत्यांचा एक अर्थ असा होतो कि , कर्जात दिलासा देताना ज्या अटी आणि शर्ती मुख्यमंत्र्यांनी लादल्या त्यामुळे हे शेतकरी सवलतीस पात्र नसतील. दुसरी शक्यता अशी आहे कि नाममात्र कर्जमुक्तीने कोंडी फुटण्याची आशा या शेतकऱ्यांना वाटली नसेल. तिसरी शक्यता अशी आहे कि बँकांनी या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी पात्र मानलेच नव्हते. त्यामुळे सरकारी घोषणेने त्यांच्या परिस्थिती मध्ये काही फरक पडण्याची शक्यता नव्हती. चौथी शक्यता अशीही आहे कि , अशा कर्ज सवलतीने शेतकऱ्या समोरच्या समस्या तसूभरही कमी होणार नसल्याची खात्री वाटून या शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेनंतर झालेल्या आत्महत्यांना ही चारही कारणे लागू आहेत. मनमोहन सरकारने कर्जात दिलासा दिल्यानंतरही आत्महत्या सुरूच राहिल्या आणि आताही त्या सुरु आहेत याचा अर्थ जे शेती व्यवसायात आहेत त्यांच्यापुढे अंध:कार आहे आणि अशा प्रकारच्या कर्ज दिलाशाने हा अंध:कार दूर होणारा नाही. मुळात सरकारच्या वतीने जी सूट देण्याची घोषणा होते त्यात कोणाला ती देवू नये यावर जास्त जोर असतो आणि जास्तीतजास्त लोक योजनेतून कसे वगळले जातील हे पाह्ण्याकडेच सरकारचा कल असल्याने अशा प्रकारची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरण्या ऐवजी निराशा करणारी ठरते. मनमोहन सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली त्यावेळी तरी शेतकऱ्यांना थोडीफार आशा वाटत होती. महाराष्ट्र सरकारचा आजचा आकडा तेव्हा पेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे पण शेतकऱ्यात संभ्रम आणि निराशाच जास्त आहे. ज्याच्यावर जास्त कर्जाचा बोजा तो लढाई साठी जास्त त्वेषाने मैदानात उतरला पण बदल्यात त्याला फारसे काही मिळाले नाही हेही निराशेचे कारण आहे.


सरकारने अशी काही 'सरसकट' कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे कि प्रत्येक शेतकरी आपण त्यात बसतो की नाही याच विवंचनेत आहे. शेतीतील कामे सोडून बँकेत येरझारा मारू लागला आहे. कर्जमुक्तीच्या भोवऱ्यात तो असा काही फिरतो आहे त्यामुळे आपले आंदोलन फक्त कर्जमुक्तीसाठी नव्हते याचा विसर त्याला पडला आणि सरकारची सुटका झाली. आता तांत्रिक कारणाने अनेक शेतकरी कर्जमुक्ती पासून वंचित राहिले तरी कोणी सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार नाहीत. ज्यांना कोणाला या कर्जमुक्तीचा अल्पस्वल्प दिलासा मिळणार आहे तो सुद्धा फार काळ टिकणार नाही. खरीपाची पीके बाजारात आली की पुन्हा भावात मार खावून कर्ज त्याच्या डोक्यावर चढणारच आहे. सर्व शेतकऱ्यांना कधीच कर्जमुक्तीचा दिलासा मिळत नाही आणि ज्यांना मिळतो तो फार काळ टिकत नाही हा या मागणीतील सर्वात मोठा दोष आहे. ३४००० कोटी आकडा मोठा वाटतो पण फायदा किरकोळ होतो. सरकारला मात्र याचा दुहेरी फायदा होतो. शेतकऱ्यांचा उद्रेक शांत होतो आणि पुन्हा फार काही शेतीक्षेत्रासाठी करण्याची गरज काहीकाळ तरी राहात नाही. आताही तेच झाले आहे. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न मागे पडला आहे. शेतीक्षेत्रासाठी दुसरे अनेक खर्च सरकारने करणे अपेक्षित असते. पण आता ३४००० कोटीकडे बोट दाखवून सरकार आणखी पैसा कोठून आणणार असा प्रश्न आपल्याला विचारायला मोकळे झाले आहे. जून २०१६ नंतरच्या कर्जाला सरकारने हात लावलेला नाही. आता हे कर्ज कसे फेडायचे हा प्रश्न पुन्हा शेतकऱ्यांच्या समोर उभा राहणार आणि पुन्हा तो थकबाकीदार होणार. ज्यांचे दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे त्यांना दीड लाखाचा फायदा घ्यायचा तर उरलेले कर्ज चुकते करण्यासाठी कोणाकडून तरी कर्ज घेणे भाग आहे. म्हणजे कर्जबाजारी झाल्याशिवाय कर्ज सवलतीचा फायदा घेता येत नाही अशी स्थिती. अटी लादून घोषित करण्यात आलेल्या आंशिक कर्जमुक्तीतून शेतकऱ्यांचा कोणताच प्रश्न सुटणार नाही, पण आंशिक का होईना कर्जमुक्ती दिली नसती तर शेतकऱ्यांच्या समोरचे प्रश्न अधिक तीव्र झाले असते हेही तितकेच खरे आहे. या कर्जमाफीतून आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने इमानेइतबारे हे ३४००० कोटी कर्ज दिलासा देण्यात वापरले तर यातून अनेक शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाहीत हे खरे मानले तरी या शेतकऱ्यांच्या हाती शेती खर्चासाठी काहीच पडत नाही. बँकेकडून कर्ज घेण्यास तो पात्र होईल हे खरे , पण ३४००० कोटी खर्च केल्यानंतर बँकाकडे कर्ज देण्यासाठी पैसा कुठून येणार ? कारण सरकार हे पैसे हळू हळू , हप्त्या हप्त्याने परत करणार. त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित राहणार . नव्याने कर्ज घेण्यात अडचणीचे डोंगर उभे राहणार असतील तर जुनी थकबाकी बेबाक झाल्याच्या मानसिक समाधाना शिवाय शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडणार नाही. रास्त भावाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून कर्जमुक्तीच्या मागणीवर लक्ष केंद्रित करणे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा झाला आहे.

खरे तर सरकारची अशी फसवी आणि निरर्थक करसवलत सरसकट नाकारायला हवी होती. गेल्या वर्षी तुरीला ११००० रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता. यावर्षी प्रती क्विंटल ५००० सुद्धा शेतकऱ्याच्या पदरात पडले नाहीत. महाराष्ट्रात ४६ लाख टना पेक्षा अधिक तूर झाली आणि या तुरीला सरसकट ६००० रुपये प्रती क्विंटल कमी भाव मिळाला. एकूण किती कमी पैसे एकट्या तूर पिकात मिळाले याचे गणित करून पाहा म्हणजे डोळे पांढरे होतील. केवळ जास्त पिकले म्हणून भाव कमी नाहीत , सरकारचे तूरडाळ आयातीचे धोरण आणि निर्यातीवर असलेली बंदी याला कारणीभूत आहे. सरकारच्या धोरणामुळे एका पिकातच बसलेला फटका लक्षात घेतला तर सरकारची ३४००० कोटीची कर्जमाफी किती तोकडी आहे याची कल्पना येईल. त्याचमुळे कर्जमाफीची मागणी पायावर धोंडा पाडून घेणारी मागणी ठरली आहे. स्वामिनाथन आयोगानुसार हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा ही फार दूरची गोष्ट आहे आणि अव्यवहार्यही आहे. त्यामुळे बाजारात व्यापारी राहणार नाहीत आणि सरकारला सगळा माल खरेदी करावा लागेल. कोणत्याही सरकारसाठी अशी खरेदी अशक्यप्राय आहे. सरकारच्या कापूस खरेदीचा प्रदीर्घ अनुभव आणि तूर खरेदीचा ताजा गोंधळ लक्षात घेतला तर शेतकऱ्याचे किती वाटोळे होईल याची कल्पना करता येईल. त्यामुळे तोट्याचा सौदा ठरणारी कर्जमुक्ती आणि अव्यवहार्य असणारा हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा मागण्या पेक्षा हमीभाव उणे बाजारभाव हा फरक अनुदान म्हणून दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी तर्कसंगत आणि व्यावहारिक आहे. जेव्हा हमिभावा पेक्षा जास्त बाजारभाव असेल तेव्हा सरकारकडून काही मागण्याचा प्रश्न नाही. पण हमी भावापेक्षा कमी भाव असेल तर सरकारने फरक देण्याची बांधीलकी स्वीकारली पाहिजे. एकदा का हे बंधन सरकारवर आले कि मग सरकारने शेतीमालाचे भाव कमी राहावेत यासाठी व्यापारावर घातलेले निर्बंध हटविण्या शिवाय पर्याय राहणार नाही. आवश्यक वस्तूच्या कायद्यामुळे शेतीमालाला बाजारात योग्य किमत मिळविता येत नाही. या कायद्याचा फटका एकटा शेतकरी सहन करीत असल्याने सरकारच्या सोयीचे झाले आहे. या कायद्याच्या फटका सरकारला बसल्याशिवाय सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत. सरकारने शेतीमालाच्या भावावरील आपले निर्बंध आणि नियंत्रण हटविल्या शिवाय शेतीमालाच्या भावाचे नियंत्रण शेतकऱ्याच्या हाती येणार नाही . हमीभाव शेतकऱ्यांना फायदेशीर नाहीच , पण हमीभावा पेक्षा जास्त किंमत मिळवायची असेल तर शेतीमालाच्या बाजारावर शेतकऱ्याचे नियंत्रण लागेल. सरकारला दरवर्षी भरपाई म्हणून मोठी रक्कम मोजावी लागली तर आपोआप सरकार आपले नियंत्रण हटवून बाजारात शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी मदत करील. १०-१५ वर्षातून एकदा तुटपुंजी कर्जाची रक्कम माफ करणे सरकारला केव्हाही परवडते. शेतकऱ्याला ते अजिबात परवडत नाही. म्हणूनच न्याय्य पद्धतीने काढलेला हमी भाव आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम दर हंगामाच्या आधी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे वैधानिक बंधन सरकारवर येईल अशी तरतूद करून घेण्याची गरज आहे. असे झाले तर लगेच शेतकऱ्याच्या समस्या सुटणार नाहीत पण सुटायला प्रारंभ नक्की होईल. अशी तरतूद करण्यासाठी आंदोलनाची गरज लागेल. पण नंतर चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या धर्तीवर शेतकऱ्याचे संघटन लागेल जे शेतीमालाला भाव मिळवून देण्यात मदतगार होईल. पण त्या आधी व्यापार विषयक सरकारी निर्बंध आणि आवश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द झाला पाहिजे. शेतकरी आंदोलनाचे ते लक्ष्य असले पाहिजे.


-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------------