Thursday, December 26, 2019

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- २



मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख कायद्यात जरुरीचा नसतांना तो करण्यात आला आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून आर्थिक क्षेत्र वगळता जे राजकीय-सामाजिक निर्णय घेतलेत त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केल्याचे दिसून येईल. त्याच क्रमात आसामची नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याच्या प्रयत्नाला केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकारने उत्साहाने साथ दिली. हे काम सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाले असले तरी सरकारच्या ताब्यातील नोकरशाही मार्फतच पूर्ण झाले आहे. या कामात अनेक मोक्याच्या व महत्वाच्या ठिकाणी विश्वासू नोकरदारांची निवड करूनही भाजपला आसामात जे साध्य करायचे होते ते साधता आले नाही. भाजपचे घोषित उद्दिष्ट्य परकीय घुसखोरांना परत पाठवायचे असले तरी घोषित उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी भाजप नेतृत्वाखालील सरकारने कोणतेच पाउल उचलले नाही. गौहाटी हायकोर्टाच्या आदेशावरून आसाम नागरिक नोंदवहीत स्थान न मिळालेल्यांची रवानगी तुरुंग सदृश्य डिटेन्शन कॅम्प मध्ये करण्यात येत असली तरी कालबद्ध आखणी करून या लोकांची रवानगी त्यांच्या मूळ देशात करावी या आदेशाला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एकाही नागरिकाला त्याच्या देशात परत पाठविण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला नाही.


असा प्रयत्न करण्यासाठी संबंधित सरकार बरोबर अधिकारी स्तरावर , मंत्रीस्तरावर बोलणी करून नागरिकांची ओळख पटविण्याची, त्याला परत पाठविण्याची पद्धत निश्चित करण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने सरकारने एकही पाउल उचललेले नाही. देशात होत असलेली बांगलादेश घुसखोरांची चर्चा ऐकून बांगलादेशचे नेतेच भारत सरकारला विचारू लागले आहेत कि बांगलादेशचे नागरिक भारतात घुसले असतील तर आम्हाला दाखवा. आमच्या नागरिकांना परत घ्यायला आम्ही तयार आहोत. बांगलादेश तुमच्याकडे आमचे कोण नागरिक राहतात हे दाखवा असे आव्हानात्मक बोलत असतांना भारत सरकारचा मात्र त्यांना दिलेला प्रतिसाद बचावात्मक आहे. आसामातील नागरिक नोंदवही अद्यावत करण्याचे काम हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याच्याशी तुमचा काहीच संबंध नसल्याने तुम्हाला काळजी करण्याचे कारण नाही असे उत्तर भारत सरकारकडून बांगलादेशला देण्यात आले आहे. घुसखोरांमुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याचे देशात बेंबीच्या देठापासून ओरडत सांगणाऱ्या आणि एका एका घुसखोराला वेचून भारतातून हाकलून देण्याची सतत गर्जना करणाऱ्या सरकारने घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या मुद्द्यावर बांगलादेश सरकारपुढे टाकलेली नांगी लक्षात घेता घुसखोरांना परत पाठविण्या ऐवजी घुसखोर ठरलेल्या मुसलमानांना डिटेंशन कॅम्प मध्ये डांबून ठेवण्याचा मोदी सरकारचा इरादा स्पष्ट होतो.

लाखो मुस्लिमांना डिटेन्शन कॅम्प मध्ये ठेवण्याचे भाजपचे स्वप्न आसाम मध्ये जे घडले त्यामुळे उधळल्या गेले आहे. तिथे मुसलमानांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येत हिंदू जनता घुसखोर ठरल्याने हिंदुना डिटेंशन कॅम्प मध्ये ठेवण्याची पाळी भाजप सरकारवर आली. कॉंग्रेसमध्ये आसामचे नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याची हिम्मत नव्हती ती आमच्या सरकारने दाखविली असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्री अमित शाहची कॉंग्रेस काळात रजिस्टर अद्यावत झाले असते आणि त्यात हिंदू अधिक संख्येने घुसखोर ठरले असते तर काय प्रतिक्रिया आली असती याचा सहज अंदाज बांधता येतो. अशी प्रक्रिया कॉंग्रेस काळात पूर्ण झाली असती तर भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाने कॉंग्रेसला हिंदू विरोधी ठरविले असते. पण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे मजबूत सरकार असताना ही प्रक्रिया पूर्ण होवून हिंदू मोठ्या संख्येने घुसखोर ठरल्याने भाजपची पंचाईत झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्याची घाई भाजपला करावी लागली. मात्र हा कायदा करतांना हिंदू-मुस्लिमांना वेगळे करण्याची संधी भाजप नेतृत्वाने सोडली नाही. त्यामुळेच तो राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वादग्रस्त ठरला आहे.
           

भारतीय नागरिक नसलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यात यापूर्वीही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अशी दुरुस्ती करतांना अमुक धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व द्यावे व तमुक धर्माच्या धर्माच्या नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात येवू नये असा धर्माधारित नागरिकत्व देण्याचा विचार कधी समोर आला नव्हता. विशिष्ट परिस्थितीमुळे ज्यांना देश सोडून भारतात आश्रयासाठी यावे लागले त्यांना नागरिकत्व देण्यास ते बहुसंख्येने हिंदू आहेत म्हणून कधी विरोध झाला नाही आणि आजही होत नाही. धर्मद्वेशाचे आणि धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेल्या दुर्दैवी जीवांना भारतासारखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आश्रय देणार नाही तर कोण देईल. इथे एक गोष्ट नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे. धार्मिक किंवा वांशिक  छळाचे किंवा धार्मिक भेदभावाचे बळी ठरलेले लोक  वैध-अवैधरित्या देशात शरणार्थी म्हणून आलेत आणि राहिलेत त्यांना या  देशाचे नागरिकत्व द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. विरोध होतो आहे तो धार्मिक भेदभाव करून नागरिकत्व देण्याला. बरे मोदी सरकारला ज्यांना नागरिकत्व द्यायचे आहे त्यांनाच नागरिकत्व देण्यासाठी त्यांच्या धर्माचा उल्लेख जरुरीचा होता का तर तसेही नाही. ज्या अल्पसंख्याकांचा शेजारी राष्ट्रात छळ होतो ते शरणार्थी म्हणून भारतात राहात आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद त्यांच्या धर्माचा उल्लेख न करता करणे शक्य होते. ज्या राष्ट्रांचा या सुधारित कायद्यात उल्लेख आहे त्या राष्ट्रात मुस्लीम बहुसंख्येने आहेत. त्यामुळे त्या राष्ट्रातील अल्पसंख्यांक असा जरी कायद्यात उल्लेख असता तरी त्याच लोकांना नागरिकता मिळाली असती ज्यांना मोदी सरकार या नव्या कायद्या अंतर्गत नागरिकत्व बहाल करू इच्छिते. मग मोदी सरकारने कोणतेही वादंग न होता घटनेच्या चौकटीत बसणारा मार्ग अभागी लोकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी का निवडला नाही याची कारणमीमांसा पुढच्या लेखात
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, December 19, 2019

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- १



आसामात मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी नागरिक सुधारणा कायदा उपयोगी ठरणार आहे. कायद्याचा तोंडावळा मुस्लीम विरोधी दिसेल याची काळजी घेण्यात आली आहे !
------------------------------------------------------------------------


मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार सुब्रम्हण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक ,राजकीय वातावरण पाहता देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही आयसीयूत जाण्याच्या दिशेने होवू लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या ५ वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते.मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून.आताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले रजिस्टर फक्त आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्यावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरु झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल. 


आसामातील चहाच्या मळ्यामुळे बाहेरच्या मजुराचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे , तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून  (आताचा बांगलादेश} येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे १९४७ मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व आसाम मध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप १९५१ मध्ये आले. १९५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण १९५१ नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून १९७० च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक  हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी आसाम गण संग्राम परिषद व आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेवून २५ मार्च १९७१ या तारखेच्या आधी आसामात आलेल्या सर्वाना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्याना हुडकून परत पाठविण्यासाठी १९५१ चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला.
                                  

कोट्यावधी  पाकिस्तानी मुसलमान आसामात स्थायिक झाले व कॉंग्रेसची ती वोट बँक असल्याने कॉंग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सर्वाना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २५ मार्च १९७१ नंतर घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याचे काम २०१४ साली सुरु झाले ते २०१८ मध्ये पूर्ण होत आले. २०१८ मध्ये आसामातील भारतीय नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास ४० लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टर मध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सर्वाना अपील करण्याची व २५ मार्च १९७१ पूर्वी पासून आसामात राहात असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास १९ लाख लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे १९ लाख लोक घुसखोर ठरले.                       
सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एन आर सी) अद्यावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाम मध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला लागू नये म्हणून एन आर सी चा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होवू लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलट आल्या नंतरही भारतीय जनता पक्ष एन आर सी चा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यासाठी का आग्रही आहे याचा विचार पुढच्या लेखात करू. 
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८

Wednesday, December 11, 2019

झटपट न्यायाची गाथा !



 चित्रपटातील न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय देणारे 'सिंघम' आमचे आवडते आदर्श असतात. तेलंगणात घडली तशी घृणित आणि संतापजनक घटना घडली की न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय झाला तरच पिडीतेला न्याय मिळेल ही भावना उफाळून वर येते. आज त्याच भावनेने आमच्या मनाचा ताबा घेतला आहे.
-----------------------------------------------------------------


तेलंगाना मधील एका तरुणीवर झालेला पाशवी बलात्कार आणि त्यानंतर तिची जाळून करण्यात आलेली क्रूर हत्या यामुळे सर्वत्र झाल्या प्रकाराबद्दल संताप व्यक्त होणे स्वाभाविकच होते. अशा प्रकरणी लवकर न्याय होत नाही आणि न्याय होवून फाशीची शिक्षा झाली तरी गुन्हेगार फासावर चढायला विलंब होणे हा आमच्या न्याय आणि प्रशासनातील नेहमीचा प्रकार असल्याने असा प्रकार घडला की पिडीतेला न्याय मिळेल यावर सर्वसामान्यांना  विश्वास ठेवणे कठीण जाते. अशावेळी न्यायव्यवस्थे बद्दलची चीड उफाळून येते. यातून न्याय व्यवस्थे बाहेरच न्याय झाला पाहिजे असे जनमानस तयार होते.  चित्रपटातील न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय देणारे 'सिंघम' आमचे आवडते आदर्श असतात. तेलंगणात घडली तशी घृणित आणि संतापजनक घटना घडली की न्यायव्यवस्थे बाहेर न्याय झाला तरच पिडीतेला न्याय मिळेल ही भावना उफाळून वर येते. तेलंगणाच्या घटनेत ती तशी उफाळून आलीच होती.  या  पार्श्वभूमीवर तेलंगाना पोलिसांनी घटनेतील आरोपीचे एन्काऊंटर केले ही बातमी बाहेर पडताच सर्वत्र जल्लोष झाला. तेलंगाना पोलीस दलातील ज्यांनी हे कृत्य केले ते सर्वसामान्यांच्याच नव्हे तर समाजात विशेष स्थान असलेल्या लोकांचे ते हिरो बनलेत. असेच व्हायला पाहिजे होते म्हणत सर्वत्र आणि सर्वांनी घटनेचे समर्थन केले. या झटपट न्यायव्यवस्थेचे फायदे बघितले तर कोणीही या व्यवस्थेच्या प्रेमात पडेल !


एन्काऊंटरमुळे न्यायच मिळाला नाही तर अनेकांना अनेक प्रश्नाची उत्तरे द्यावी लागली असती ती आफत टळली.  आता हेच बघा ना. ज्या पोलिसांवर लोकांनी पुष्पवृष्टी केली ते पोलीस एन्काऊंटरच्या आधी अनेक प्रश्नाच्या घेऱ्यात सापडली होती. मुलीशी संपर्क तुटल्यावर घरच्यांनी पोलीस स्टेशन गाठून काय घडले याची माहिती दिली आणि तक्रार नोंदवून घेवून तत्काळ मुलीचा शोध घेण्यासाठी गयावया केली. पण पोलिसांना एवढी गंभीर तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी आधार कार्ड पाहिजे होते म्हणे ! ही माहिती बाहेर आल्यावर पोलिसांविरुद्ध संताप व्यक्त होवू लागला होता. पोलीसा विरुद्ध्च्या संतापाचे रुपांतर पोलीसांवर पुष्पवृष्टी होण्यात झाले असेल तर झटपट न्याय चांगलाच म्हणावं लागेल ! लोकांच्या संतापाचे रुपांतरही सुहास्यवदनात झाले. त्याप्रसंगाचे फोटो आपण पाहिले असतील तर महिला देखील हसून एकमेकींना गुलाल लावतांना दिसल्या असतील. लोकही जयजयकार आणि जल्लोष करतांना दिसत होते. २-४ दिवस आधी अत्यंत अमानुष परिस्थितीत आपण एका निरागस तरुणीला मुकलो त्याच्या दु:खाची, संतापाची ,चिडीची एकही रेष कोणाच्या चेहऱ्यावर दिसत नसेल तर त्याचे संपूर्ण श्रेय पोलिसांनी केलेल्या झटपट न्यायालाच दिले पाहिजे. झटपट न्यायाच्या आधी तेलंगणात मुली सुरक्षित नाहीत अशी तिथल्या सरकारविरुद्ध ओरड होत होती तिचे रुपांतर सरकारच्या कौतुकात झाले.
                                      

दिल्लीतील निर्भया बलात्कारावरून मनमोहन सरकारवर वार करणाऱ्या भाजपला त्यांच्या राजवटीत काय चाललय याची आठवण लोक करून द्यायला लागले होते. सध्याच्या भाजप नेतृत्वाचा आणि एन्काऊंटरचा जवळचा संबंध लक्षात घेता त्यांच्या पासून प्रेरणा घेवूनच पोलिसांनी हे महान कृत्य केल्याच्या समजुतीने त्यांच्या विरुद्धचा रोषही बंद झाला. निर्भया प्रकरणात कायदे कडक करण्यासाठी आमच्या संसदसदस्यांना रक्त आटवावे लागले होते. तेव्हाच्या कायद्याने काही झाले नाही तेव्हा कायदे आणखी कडक करा अशी मागणी जोर धरू लागल्याने त्यांच्यावरही दबाव आला होता. पण या झटपट न्यायाने आम्ही एवढे समाधानी झालो की कायद्याचा विचार करायची गरजच उरली नाही. असे कायदे करीत बसण्यापेक्षा झटपट न्याय केव्हाही चांगला असे आमचे कायदेमंडळच बोलू लागले. एरव्ही तुम्हाला ज्या कामासाठी पाठवले ते तुम्ही करत नसाल तर तुमचा उपयोग काय असे विचारून लोकांनी भंडावून सोडले असते. पण कायदे करण्याची जबाबदारी असलेल्यांनीच कायदेमंडळात अशा प्रकरणी कायद्याची नाही तर झटपट न्यायाची गरज प्रतिपादिली तेव्हा आम्हाला आमच्या प्रतिनिधींचा किती अभिमान वाटला. त्यांची लोक रोषातून आपोआप सुटका झाली.                                                                     
आणि तुमचे आमचे काय ? तर तुमचा आमचा दुहेरी फायदा झाला. बलात्कार करून जाळलेल्या तरुणीचे भेसूर कल्पनाचित्र आमच्या डोळ्यासमोर उभे राहून आम्हाला वाटणारी बेचैनी, अस्वस्थता आणि त्यातून होणारा निद्रानाश या झटपट न्यायाने टळला. त्या ऐवजी छाती फुगलेले शूरवीर पोलिसांचे चेहरे डोळ्यापुढे तरळून निर्धास्तपणे सुखासमाधानाची झोप घेवू लागलो हा पहिला फायदा. बलात्कार टाळायचे असतील घरातील पुरुषसत्ताक  व्यवस्थेला फाटा देवून स्त्रियांशी सन्मानाने वागण्याचे बाळकडू आपल्या बाळांना देण्याची कटकट स्वत:ला शहाण्या समजणाऱ्या मंडळीनी लावली होती त्यांचे तोंड आता बंद करता येणार हा त्याहून मोठा फायदा झाला. तुमच्या असल्या त्रासदायक उपाया ऐवजी एन्काऊंटरचा झटपट न्याय चांगला हे आता आम्ही त्यांना छातीठोकपणे सुनावू शकतो. हैदराबादच्या एन्काऊंटर नंतर लगेच बलात्कार करून मुलीना मारण्याच्या ३-४ घटना समोर आल्या असल्या तरी त्यावर फार विचार करण्याची गरज नाही. सापडलेले उत्तर इथे लागू केले की बस्स. आता या झटपट न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणारे निघतीलच. ही आदर्श झटपट न्यायव्यवस्था सर्व क्षेत्रात लागू केली तर अशा प्रश्नकर्त्यांचा झटपट निकाल लावायला कितीसा वेळ लागणार !
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, December 5, 2019

महाराष्ट्र विकास आघाडीपुढे आव्हानांचा पेटारा !


फडणवीस सरकारच्या भपकेबाज विकास कल्पनांनी राज्य आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबले आहे. नवे सरकार आर्थिक अडचणींचा डोंगर पार करण्यात किती कौशल्य दाखवते यावर आघाडीचे यशापयश अवलंबून असणार आहे.
-----------------------------------------------------------------------


अखेर राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपून शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. आघाडीची वाटचाल काट्यानी भरलेल्या खाचखळग्याच्या रस्त्यावरून होणार हे आघाडी बनतानाच स्पष्ट झाले होते. आघाडी बनतांना जेवढ्या अडचणी जेवढे प्रश्न उभे राहिलेत त्यापेक्षा अधिक अडचणी आणि प्रश्न सरकार चालवितांना उभे राहणार आहेत. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असणारा भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील वैचारिक भिन्नतेमुळे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकतील अशा मुद्द्यांना हवा देत सरकार सुरळीत चालणार नाही याची काळजी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सावरकरांना भारतरत्न देणे किंवा संसदेत सादर होणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरून आघाडीतील पक्षांची परस्पर विरोधी भूमिका समोर येऊ शकते व त्याचा फायदा उठविण्याचा भाजप नेतृत्वाकडून प्रयत्न होईल. पण जे काही मतभेदाचे मुद्दे असणार आहेत ते प्रामुख्याने राष्ट्रीय राजकारणात घ्यावयाच्या भूमिके बद्दल असणार आहेत. आघाडीतील प्रमुख पक्षांनी थोडा समंजसपणा थोडी उदारता दाखविली तर अशा मतभेदांवर मात करणे अवघड जाणार नाही. किमान समान कार्यक्रम ठरल्याने राज्य चालवितांना टोकाचे मतभेद होणार नाहीत पण हा आघाडीमान्य समान कार्यक्रम अंमलात आणणेही सोपे असणार नाही. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख अडथळा आर्थिक असणार आहे. केंद्राला नको असलेले सरकार राज्यात असल्याने आर्थिक पेंच दूर करण्यात केंद्र मदत करील ही शक्यता कमीच आहे. आर्थिक अडचणींचा डोंगर महाविकास आघाडी किती कौशल्याने पार करते यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 

आधीच्या फडणवीस सरकारात शिवसेना सहभागी असली तरी ते सरकार आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सध्याचे सरकार यांचे चरित्र भिन्न आहे. उद्दिष्टात भिन्नता आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात सहभागी असूनही सरकारच्या निर्णयावर शिवसेनेला प्रभाव पाडता येत नव्हता. कायम विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत शिवसेना वावरली. आता मात्र शिवसेना सरकारात प्रभावी भूमिकेत तर भाजप विरोधीपक्षाच्या भूमिकेत आला आहे. दोघांच्या नव्या भूमिकांतील संघर्ष पाहण्यासारखा असणार आहे. ग्रामीण भागाला आणि शेतीक्षेत्राला न्याय हे नव्या सरकारचे धोरण आहे . भपकेबाज विकास हे जुन्या सरकारचे धोरण होते. भपका दिसला पाहिजे त्याचा उपयोग किंवा गरज ही बाब आधीच्या सरकारसाठी दुय्यम होती. परिणामी विकास म्हणजे मेट्रोची कामे , बुलेट ट्रेनची कामे आणि रस्त्याची कामे . रेंगाळत का होईना ही कामे सर्वत्र चालू असल्याने आधीच्या सरकारपेक्षा काम करणारे सरकार अशा प्रतिमा निर्मितीसाठी उपयोग होत होता. अशा कामात भरपूर नफा असल्याने कंपन्या आधी स्वत:चा पैसा  खर्च करून ही कामे करायला एका पायावर तयार असतात. म्हणजे सरकारच्या चालू खर्चात याचा भार नसायचा. अशा कामातून बिनबोभाट हिस्सा मिळतो तो वेगळाच.                                           

राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करून फडणवीस सरकारने आपली प्रतिमा उजळून घेतली होती. ग्रामीण भागातील आणि शेती समस्येकडे लक्ष द्यायचे तर त्यासाठी कोणी कंपन्या पैसा ओतायला तयार नसतात. त्यासाठी पैसा सरकारी तिजोरीतून खर्च करावा लागतो. त्यासाठी चांगले आर्थिक व्यवस्थापन लागते. त्याऐवजी फडणवीस सरकारने मोठमोठ्या घोषणा करून  ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पाने पुसलीत. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगले ते यामुळेच. आता ग्रामीण भागाकडे प्राधान्यक्रमाने लक्ष देण्यावर एकमत असणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. पण त्यासाठी पैसा कसा उभा करणार हे या सरकारपुढील  मोठे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आवश्यक असली तरी तेवढीच समस्या नाही. कर्जमुक्तीचा उपयोग फार तर एक वर्षासाठी होतो आणि पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेले मनोगत आश्वासक आहे. केवळ कर्जमुक्ती नाही तर शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करायचे असे ते म्हणतात ते अगदी योग्य आहे. त्यासाठी सरकारकडे काय कार्यक्रम आहे आणि कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी  पैसा कसा उभा होतो यावर या सरकारचे वेगळेपण आणि भवितव्य ठरणार आहे.

राजकीय मतैक्य आणि आर्थिक आव्हानांव्यतिरिक्त नव्या सरकारपुढे मजबूत विरोधी पक्षाचे मोठे आव्हान आहे. विरोधीपक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष केवळ संख्येने मजबूत नाही तर अनुभवाने समृद्ध आहे. संख्याबळ कमी असतानाही भाजपने विरोधीपक्ष म्हणून चांगली कामगिरी केली आहे. सरकारात राहून आर्थिक प्रश्न सोडविणे भाजपला जमले नसले तरी लोकांचे आर्थिक प्रश्न समर्थपणे मांडण्याची या पक्षाची कामगिरी वाखाणण्यासारखी आहे. पूर्वी भाजप विरोधीपक्ष म्हणून आपल्या कामगिरीवर समाधानी असायचा. पण आता तसे नाही. केंद्रात भाजपचे शक्तिशाली सरकार असल्याने राज्यात विरोधात बसण्यापेक्षा सत्तेत जाण्याची आतुरता या पक्षाला आहे. पक्षाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी  लवकर सत्ताधारी बाकावर परतण्याची मनीषा विधानसभेतच बोलून दाखवली आहे. मोदीजी सत्तेत आल्यापासून भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि ती भूक भागविण्यासाठी पैसा आणि केंद्रातील सत्तेच्या बळावर कोणत्याही थराला जाण्याची भाजपची मानसिकता लक्षात घेता चंद्रकांत पाटील यांचे विधानाकडे  पोकळ आशावाद म्हणून बघणे आघाडीला महाग पडू शकते. फडणवीस-पवार यांच्या औटघटकेच्या सरकारने नामुष्की पदरात येऊनही भाजप पुन्हा सत्ता बळकावण्याचे स्वप्न पाहात असेल तर ते आघाडीच्या एकसंघतेला मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान आघाडीला पेलता आले तर राज्यातील नवे राजकीय समीकरण भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान ठरेल.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Friday, November 29, 2019

भाजपने नाचक्की ओढवून घेतली !

फडणवीस -अजित पवार सरकार हे ठकगिरीचे देशातील पहिले उदाहरण आहे. अजित पवारांसोबत सरकार बनविल्याने भाजपचा ठकसेन असल्याचा नवा अवतार समोर आला तो जास्त चिंताजनक आहे.
------------------------------------------------------------------------

शिवतीर्थावर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाची आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते मंत्रिपदाची शपथ घेत असताना आनंद व चैतन्याने भरलेला तो नेत्रदीपक सोहळा काहीशा पडलेल्या चेहऱ्याने आणि खट्टू मनाने  बघण्याची पाळी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर आणि समर्थकांवर आली. आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना दु:खात लोटण्याचे काम शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या नव्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने केले नाही तर हे पातक भाजप नेतृत्वाने केले. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या सारखे नेते नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला हसतमुखाने हजर होते. हे हास्य उसने अवसान आणून केलेले होते कि खरे होते हे तेच नेते जाणोत. कार्यकर्ते मात्र प्रयत्न करूनही चेहरे हसरे ठेवू शकले नाहीत आणि आवंढा गिळून हा समारंभ पाहात असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले.               
त्यांच्याच नेत्याने त्यांना या स्थितीत आणले हे जितके खरे तितकेच पक्ष वाढीसाठी राबणारे कार्यकर्ते देखील या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहेत. आपल्या नेत्याच्या प्रत्येक कृतीला ती चूक आहे कि बरोबर हे न बघता टाळ्या पिटून समर्थन देणारे कार्यकर्ते असतील तर नेत्यांचा विवेक ठिकाणावर राहात नाही. आत्मविश्वास एवढा फुगतो कि तो आत्मविश्वास न राहता अहंकारात परिवर्तित होतो. महाराष्ट्रात भाजप नेतृत्वाबाबतीत नेमके हेच झाले आहे. राष्ट्रव्यापी विजयाने केंद्रीय नेतृत्व आधीच आत्मविश्वासाच्या सीमा ओलांडून अहंकाराच्या प्रदेशात मुक्त संचार करीत असल्याने महाराष्ट्रात जे काही होते ते वावगे आहे हे त्यांना वाटण्याचे कारण नव्हते. काय करायचे ते करा आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी असा केंद्रीय नेतृत्वाने संदेश दिल्याने महाराष्ट्रातील भाजपा नेते बेभान होऊन वागले नसते तरच नवल.                                                   
या निमित्ताने एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे भाजपच्या खालच्या कार्यकर्त्यापासून  वरच्या नेत्यापर्यंत मोदी आणि शाह काहीही करू शकतात याबाबतचा विश्वास कुटून कुटून भरला आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांची मोदी आणि शाह यांच्या बद्दलची ही श्रद्धा अंधश्रद्धा असल्याचे महाराष्ट्रातील घडामोडीने दाखवून दिल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळूच घसरली आहे. मोदी-शाह काहीही करू शकतात या विश्वासाला तडा गेल्याने महाराष्ट्रातील भाजप कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. सत्तेसाठी आंधळे नेतृत्व आपल्याला एकदिवस खड्डयात पाडून आपला कपाळमोक्ष करेल याचे भान कार्यकर्त्यांनी तरी कुठे राखले होते. भाजपमध्ये सगळेच सत्तेसाठी बेभान झाले आहेत ही दर्शविणारी घटना म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार याना घेऊन सरकार बनविण्याचा झालेला प्रयत्न.

एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवून निकालानंतर सरकार बनविण्याच्या गरजेखातर किंवा वैयक्तिक गरजेपोटी एकत्र येऊन सरकार बनविण्याचे शेकडो प्रयोग आजवर झालेत. तसाच अजित पवार याना सोबत घेऊन सत्ता बनविण्याचा प्रयत्न असता किंवा एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढलेल्या भाजप-राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सरकार बनविले असते तर कोणाला फार आश्चर्य वाटले नसते किंवा धक्का बसला नसता. फडणवीस-अजित पवार सरकारचे बनणे हे यापेक्षा वेगळे होते. आणि म्हणून तो साऱ्या महाराष्ट्राला नाही तर देशासाठीच एक धक्का होता. हा धक्का का होता याचे नीट आकलन झालेले नाही. फडणवीस -अजित पवार सरकार हे ठकगिरीचे देशातील पहिले उदाहरण आहे. अजित पवारांसोबत सरकार बनविल्याने भाजपचा ठकसेन असल्याचा नवा अवतार समोर आला तो जास्त चिंताजनक आहे.
                                               
विरोधी राजकीय नेत्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून आपल्याकडे ओढण्याचा भाजपचा कार्यक्रम देशभर चालू आहे तेच अजित पवार यांचे बाबतीत घडले याबाबत दुमत नव्हते. अजित पवारांना सोबत घेऊन जे कपटी  कारस्थान भाजपने रचले त्याला कायदा , संविधान आणि जनतेसोबत केलेले फ्रॉड यापेक्षा त्याचे वेगळे वर्णन करताच येणार नाही. काय होते हे फ्रॉड ? फडणवीस-अजित पवार यांचा भल्या सकाळी झालेला शपथविधी हा भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारचा शपथविधी असल्याचे सांगण्यात आले. भाजप -राष्ट्रवादीची युती आहे की अजित पवारांचे बंड हा संभ्रम दूर व्हायला बराच वेळ लागला. अजित पवारांचे बंड असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांच्या सोबत किती आमदार आहेत हे कळायला आणखी वेळ लागला आहे. दिवसभराच्या घडामोडी नंतर अजित पवार यांचे सोबत  आमदार नव्हतेच आणि जे होते ते संध्याकाळ पर्यंत त्यांना सोडून गेल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले पण भाजप नेत्यांना दिसले नाही.
                                 
अजित पवारांसोबत आमदार असण्याची गरज भाजप नेतृत्वाला वाटतच नव्हती. राष्ट्रवादीचा गटनेता आपल्या सोबत आहे आणि या गटनेत्याच्या हातात ५४ आमदाराच्या सह्यांचे पत्र आहे तेवढेच भाजपला हवे होते. राष्ट्रवादीचे जवळपास सगळे आमदार शरद पवार यांचे सोबत आहे आणि त्यांचा भाजप सरकारला पाठिंबा नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आणि स्पष्ट झाल्यावरही केवळ त्यांच्या सह्याचा कागद आपल्या ताब्यात आहे आणि सत्ता स्थापण्यासाठीच नाही तर ती चालविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी तेवढेच पुरेसे आहे हे एकजात सगळे भाजपनेते कॅमेरा समोर चेकाळून सांगताना महाराष्ट्राने पाहिले आहे. ही केवळ टगेगिरी नव्हती तर ठगगिरी होती आणि मुंबई पासून दिल्ली पर्यंतचे नेते या प्रकरणी ठग असल्या सारखे वागत होते. भाजपची ही ठगगिरी शरद पवारांच्या व्यूहरचनेने आणि मुत्सद्देगिरीने तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने निष्प्रभ झाली. ठगगिरी निष्प्रभ झाली पण ठगांचा पक्ष ही नवी ओळख भारतीय जनता पक्षाला मिळाली.  

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
९४२२१६८१५८

Thursday, November 21, 2019

संघपरिवाराच्या मदतीने विद्यार्थी असंतोषावर मात !

विद्यार्थी आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्वाभाविक क्रिया  समजली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------

१९७० च्या दशकातील विद्यार्थी आंदोलनाने देशाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवे आणि वेगळे वळण दिले. त्याची सुरुवात गुजरात पासून झाली होती. त्या दशकात जगण्याचे जे प्रश्न निर्माण झाले होते त्याची झळ विद्यार्थ्यांनाही बसली होती. त्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी गुजरातेत 'नवनिर्माण' आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला संघाचा छुपा पाठिंबा असल्याने सध्याचे आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्या आंदोलनात एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून भाग घेतला होता. या आंदोलनाच्या ठिणगीने बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलन पेटले. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. बिहारच्या विद्यार्थी आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. यातून आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांचेकडे आले. सीपीआय वगळता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीसह सर्व विरोधीपक्ष आंदोलनात सामील झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही सामील होता. विद्यार्थी आंदोलन राज्य आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकारला आव्हान देणारे जनआंदोलन बनले. हे जनआंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून आणीबाणी आली. आणीबाणी लादण्याच्या परिणामी केंद्रात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव झाला. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा अत्यंत मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या संघ-जनसंघाला झाला. संघ-जनसंघाने जनतापक्ष - भारतीय जनता पक्षाच्या रूपात भारतभर पाय पसरायला आणि रोवायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर अण्णा आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हवा देण्यात आणि वाढविण्यात संघपरिवाराचे योगदान मोठे होते. त्याचीच परिणती आज संघपरिवाराला एकहाती सत्ता मिळण्यात झाला. तात्पर्य, एका विद्यार्थी आंदोलनापासून भाजपचा सुरु झालेला प्रवास सत्ता शिखरावर घेऊन गेला. हा सगळा प्रवास आता आठवण्याचे कारण आज देशात पुन्हा विद्यार्थी असंतोषाने डोके वर काढले आहे. भाजपच्या सत्ताशिखरावर पोचण्याची सुरुवात ज्या प्रकारच्या विद्यार्थी आंदोलनाने झाली त्या प्रकारच्या आता सुरु झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत मोदी सरकारचा कठोर दृष्टीकोन आश्चर्य वाटावा असा नाही. अशा आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने जवळून पाहिले आहे आणि त्याचा फायदाही घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्वाभाविक प्रतिक्रिया समजली पाहिजे. पण जी चूक इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने केली व त्याचे परिणाम भोगले तशाच चुकीचे तेच परिणाम होतील असे नाही.

पोलिसबळाने आंदोलन चिरडले तर लोक उद्रेकाची भीती असते. लोक उद्रेक होऊ नये यासाठी संघपरिवाराची आंदोलनाला बदनाम करण्याची हातोटी मोदी सरकारच्या कामी येतांना दिसते. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठाबद्दल  लोकांची मने कलुषित होतील अशा प्रकारचा दमदार प्रचार काही वर्षांपासून चालविला आहे. पोलिसांसोबत या प्रचारातून विद्यार्थी आंदोलन गारद करण्याचा उघड प्रयत्न संघपरिवाराकडून सुरु आहे. खरे तर विद्यार्थी असंतोष फक्त जेएनयू मध्ये नाही. आणि फी वाढही फक्त जेएनयू मध्ये झालेली नाही. इतरही विद्यापीठात शुल्कवाढीचा विरोध सुरु आहे. पण तुम्हाआम्हाला याची माहितीच नाही. आम्हाला माहित आहे ते फक्त जेएनयूचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले एवढेच. जेएनयू मधील विद्यार्थी संघटना मजबूत आणि जागृत असल्याने त्यांनी परिणामकारक विरोध केला आणि बदल्यात रक्तबंबाळ होई पर्यंत पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. पण जेएनयूचे विद्यार्थी ज्या मुद्द्यासाठी रस्त्यावर आलेत तो मुद्दा सार्वत्रिक आहे. मुद्दा काय आहे हे आम्हाला फारसे माहीत नाही. आमच्यापुढे काय येते ते जेएनयू किती वाईट विद्यापीठ आहे ते. आणि आपल्या मनावर हे सगळे कोण ठसवत आहे तर संघपरिवार !              

शुल्कवाढ किती झाली ते सांगत नाहीत तिथे कंडोम किती सापडतात हे ते सांगतात. या आंदोलनात त्यांची विद्यार्थी संघटना अभाविप सामील आहे आणि या संघटनेच्या मुली त्या विद्यापीठात शिकतात. आपल्याच मुलींची बदनामी करून राजकीय लाभ मिळविण्याच्या विकृतीचे असे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही.  आणखी काय सांगितले जाते या विद्यार्थी आंदोलना बद्दल तर वर्षानुवर्षे विद्यार्थी इथे पडून राहतात. यात कितपत तथ्य आहे याची माहिती घेण्याचा कधी कोणी प्रयत्न करीत नाही. पदवीसाठी प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी पीएचडी पर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी थांबला तर त्याला किती वर्षे लागतील याचा कोणी विचार केला का . पदवीपासून पीएचडी करण्यासाठी किमान अकरा वर्षे लागतात. इथे येणारे बहुतेक विद्यार्थी पीएचडी करूनच बाहेर पडतात. दरम्यान तुम्ही नापास झालात तर तुम्हाला राहायला हॉस्टेल मिळत नाही . पीएचडी तुम्हाला चार वर्षात पूर्ण करावीच लागते. फार तर एखाद्या वर्षाची मुदत वाढ मिळू शकते. असे एक वर्ष वाढवून मिळाले तर जेएनयू मध्ये विद्यार्थी १२ वर्षे राहू शकतो. जेएनयूच्या समकक्ष असलेल्या सर्वच केंद्रीय विद्यापीठांना लागू आहे. पण लक्ष्य मात्र जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना केले जाते. कारण हे विद्यापीठ डाव्या विचारांचा गड समजल्या जाते आणि अशा विचारांना विरोध करा, नेस्तनाबूत करा हे संघाचे एकमेव विचारवंत गोळवलकर गुरुजींनी सांगून आणि लिहून ठेवले आहे ! त्यामुळे हातात सत्ता येताच जेएनयूला नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न संघपरिवाराकडून चालू आहेत. ज्या गतीने जेएनयू बद्दल तुकडे तुकडे गॅंग असा प्रचार चालतो त्या गतीने त्यांच्या  वरील आरोप कोर्टात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न मात्र होत नाही. खटला निकाली निघण्यापेक्षा विषारी प्रचार अधिक  परिणामकारक ठरतो. पोलिसांनी जेएनयू मधील मुलामुलींना रक्तबंबाळ होई पर्यंत मारले तरी त्याची लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया झाली नाही ती अशा प्रचारानेच. 
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  


Thursday, November 14, 2019

सरकार स्थापनेच्या तिढ्यातील खलनायक भाजप !

दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने सत्ताविभागणीचे जे सूत्र बाळासाहेब ठाकरे यांचेकडून मान्य करून घेतेले होते त्यानुसार मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. यावेळी भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती.  त्यातून सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर होऊन ३ आठवडे उलटून गेलीत. सरकार स्थापनेच्या घडामोडी निकालाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु होऊनही सरकार स्थापनेचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी झाल्याचे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे. तर महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्ष सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी पुरेसा वेळ न दिल्याचा आरोप करीत आहे. स्वत:ला सरकार स्थापन करता येत नाही म्हणून इतरांनाही करता येऊ नये यासाठी भाजपने राष्ट्रपती राजवट लादल्याचा इतर पक्षांचा आरोप आहे. भारतीय जनता पक्षाचा काँग्रेस राजवटीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर कायम आक्षेप असायचा. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी काँग्रेस राजवटीतील राज्यपालांना आपल्या कृतीने मैलोगणती मागे टाकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक राज्यात काँग्रेस क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही भाजपप्रणित राज्यपालांच्या कृपेने भाजपची सरकारे बनलीत. एकूणकाय तर राज्यपालांचा त्यांना नियुक्त करणाऱ्या केंद्रसरकारच्या इशाऱ्यानुसार काम करण्याची प्रथा जास्त आवेगाने मागच्या पानावरुन पुढे सुरु आहे. भाजपला जास्त वेळ देणे, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमी वेळ देणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली वेळ संपण्याची वाट न पाहता राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे आणि ती लागू होणे यातून सत्ताधारी पक्षाला राज्यपालाच्या मार्फत काय करायचे होते ते स्पष्ट होते. लोकनियुक्त सरकार बनेल हे पाहणे राज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य असतांना सरकार बनणार नाही असे निर्णय घेण्यातच राज्यपालांना रस असल्याचे स्पष्ट  झाले. शिवसेनेला आणखी एक दिवस वाढवून देणे न्यायसंगत असताना राज्यपालांनी शिवसेनेची मागणी धुडकावून लावली. हे सगळे खरे असले तरी राज्यपालांमुळे महाराष्ट्रात सरकार बनले नाही असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. राज्यपालांनी जे काही केले त्यांना तसे करण्याची संधी राजकीय पक्षांनीच उपलब्ध करून दिली  ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्रात सरकार बनविण्याची जबाबदारी भाजप-शिवसेना युतीची होती. युतीतील आणि राज्यातील पहिल्या क्रमांकाने निवडून आलेला पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षावर तीअधिक होती. पण सरकार बनविण्याच्या बाबतीत सर्वाधिक बेजबाबदार वर्तन भाजपचेच राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्तेतील शिवसेनेची ५० टक्के भागीदारी भाजपने मान्य केली होती हे त्यावेळच्या बातम्यांवरून , पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले होते. एकदा सत्तेत ५० टक्के भागीदारी मान्य केली तर त्यापासून मुख्यमंत्रीपद कसे वेगळे राहू शकते याचे समर्पक उत्तर भाजप नेतृत्वाने दिले नाही. मुख्यमंत्रीपद अडीच - अडीच  वर्षे वाटून घेण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते असा भाजपने दावा केला आहे.  भाजप शब्दाचा किस पाडून वचन पाळू इच्छित नसल्याने शिवसेनेचा संताप होणे स्वाभाविक होते. यापूर्वी युतीचे पहिल्यांदा सरकार आले तेव्हा मुख्यमंत्री पदापासून खातेवाटपा पर्यंत सगळे निश्चित ठरले होते. त्यावेळी शिवसेना वरचढ असल्याने भाजप नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्तेची वाटणी निश्चित करून घेतली होती. नव्याने जेव्हा सत्तेच्या वाटणीबद्दल बोलणी होते आणि सत्तेची ५० टक्के विभागणी मान्य होते याचा अर्थच सत्ताविभागणीचे बाळासाहेब ठाकरे असतांना तयार करण्यात आलेले सूत्र  आज लागू होत नाही. भाजप मात्र आता त्या सूत्रानुसार ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री असे म्हणत आहे.                                                           

ही लबाडी इथेच थांबत नाही. ज्या सूत्रानुसार भाजप मुख्यमंत्रीपदावर दावा करीत आहे त्याच सूत्रानुसार ठरलेले खातेवाटप मात्र भाजपला मान्य नाही. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री त्या पक्षाकडे कमी महत्वाची खाती असणार हे त्यावेळचे  भाजप-शिवसेनेचे सत्तासूत्र होते. प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने हे सूत्र  मान्य करून घेतले होते. याच सूत्रानुसार पुढे १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडी सरकारचे सत्तावाटप झाले होते. मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती. भाजपने उपमुख्यमंत्री पदासोबत ती सगळी खाती शिवसेनेकडे सोपवायची तयारी दाखवली असती तर कदाचित एव्हाना युतीचे सरकार सत्तारूढ झालेले बघावयास मिळाले असते. भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि त्यासाठी मित्रपक्षाला उपाशी ठेवण्याची अघोरीवृत्ती यातून आजचा सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला आहे. 


स्वत: सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण करून भाजप यापासून नामानिराळे राहण्याची धडपड करून जनतेची सहानुभूती  मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माध्यमांपर्यंत भाजपची चांगली पोच आणि प्रभाव असल्याने माध्यमांकडून  भाजपने शिवसेनेला दिलेल्या दग्या ऐवजी शिवसेनेचीच भूमिका कशी आततायीपणाची आहे ही बाब बिंबविण्यात येत आहे. स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या जबाबदारीपासून भाजप पळत असल्यानेच सरकार स्थापनेचा चेंडू काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे आला आहे. शिवसेने सोबत सरकार बनवायचे असल्याने सगळ्या गोष्टी नव्याने ठरवाव्या लागणार असल्याने सरकार स्थापण्यात विलंब होणे स्वाभाविक आहे. या विलंबास शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला जबाबदार धरणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे !
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, November 7, 2019

बेदरकार राजकारणाला मतदारांचा चाप !


तर्कसंगत विचार करायचा झाला तर ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेने १०५ आमदार असलेल्या भाजपकडे सत्तेत निम्मा वाटा मागणे विसंगत वाटते. पण भारतीय जनता पक्षाने राजकारणच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या स्तरावर आणून ठेवल्याने तर्कसंगत राजकारणाचे दिवस इतिहास जमा झाले आहेत. म्हणून शिवसेनेची मागणी तर्कविसंगत असूनही सर्वसाधारण जनतेची सहानुभूती शिवसेनेच्या बाजूने आहे.  शिवसेना भाजपची  सत्तेची नशा उतरवत असल्याचा आनंद लोकांना होतो आहे.
------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकाल घोषित होऊन पंधरवडा होत आला तरी नवे सरकार बनविण्याचा घोळ संपलेला नाही. हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा तो संपलेला असेल. एक तर नवे सरकार शपथ घेईल किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. कारण १० नोव्हेम्बरला विधानसभेची मुदत संपत आहे. सगळ्याच पक्षांच्या विशेषतः सत्ताधारी भाजपच्या मग्रुरी आणि मनमानीला मतदारांनी घातलेला लगाम हे सरकार लगेच न बनल्याचे खरे कारण आहे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही किंवा अगदी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून जरी भाजप निवडून आला नाही तर साम,दाम,दंड,भेद वापरून सरकार बनविण्यात भारतीय जनता पक्षाने प्राविण्य मिळविले होते. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसने सरकार बनविण्याच्या बाबतीत मात केली होती खरी पण बाजी उलटवायला भाजपला फार काळ लागला नाही. कर्नाटक मध्ये सरकार बनविण्यासाठी काँग्रेस-जेडीएसच्या आमदारांनी राजीनामा देण्याचे नाट्य घडविण्यामागे कित्येक हजार कोटी खर्च करण्यात आले होते हे हळू हळू बाहेर येऊ लागले आहे. कर्नाटक मध्ये काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार उलथून टाकण्याचे जे कारस्थान रचण्यात आले त्यामागे कर्नाटकचे सध्याचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा नव्हते तर दस्तुरखुद्द भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शाह होते हे येदीयुरप्पा यांच्या संभाषणाची जी टेप समोर आली आहे त्यातून हे स्पष्ट झाले. अमित शाह 'काहीही' करू शकतात अशी जी त्यांची दबंग प्रतिमा तयार झाली ती अशा कारनाम्यातून. महाराष्ट्राच्या बाबतीत दबंग अमित शाहने देखील नांगी टाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भाजप-शिवसेना युती घडवून आणण्यात अमित शाह यांचा पुढाकार होता. त्यासाठी त्यांच्या अनेक मुंबई वाऱ्या झाल्या होत्या. निवडणुकीत युतीला सरकार बनविण्या इतके बहुमत मिळूनही सरकार बनविण्यात अडचणी येत असल्याचे पाहून देखील अमित शाह मुंबईत फिरकले नाहीत. पैसा आणि सत्ता यांच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो या गुर्मीच्या फुग्याला मतदारांनी लावलेल्या टांचणीचा हा परिणाम आहे.
 
शिवसेना नेतृत्व ऐकत नाही, झुकत नाही हे बघूनही सर्व सत्ता हाती असतांना भाजप नेतृत्व काही करू शकत नाही असे चित्र २०१४ नंतर प्रथमच बघायला मिळते. कर्नाटक मध्ये भाजपने सत्तांतराचा जो नागडा खेळ केला त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करणे शक्य होत नाही याचे कारण मतदारांनी निवडून आलेल्या आमदारांच्या मनावर बसविलेली जरब आहे. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजपने प्रलोभन देऊन पक्ष तोडीचा जो खेळ केला तो मतदारांना रुचला नाही याचा स्पष्ट संदेश निवडणूक निकालातून मिळाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पैसा आणि सत्ता याच्या मोहाने जे पक्षांतर झाले त्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक उमेदवारांना मतदारांनी लोळवले. आपण आता पक्षद्रोह करून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी मदत केली तर आपलीही तीच गत होईल अशी धास्ती नवनिर्वाचित आमदारात निर्माण झाली आहे. शिवसेना हा सत्तास्थापनेच्या भाजपच्या मार्गातील अडथळा नाही तर नवनिर्वाचित आमदारात मतदारांमुळे निर्माण झालेली धास्ती हा खरा अडथळा आहे. असे नसते तर आता पर्यंत 'मतदारसंघाच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी' शिवसेना,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून अनेक आमदार भाजपला जाऊन मिळाले असते आणि फडणवीसांचा शपथविधी एव्हाना पार पडला असता. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या हातात असलेला पैसा व सत्तेचा जादुई चिराग महाराष्ट्रात काम करेनासा झाला तो याच मुळे. 

भाजपाध्यक्ष अमित शाह मुंबईत येऊन शिवसेनेला समजावण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत याच्यामागे एक कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला सोबत घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तेत शिवसेनेला ५० टक्के वाटा देण्याचे त्यांच्या उपस्थितीत मान्य करण्यात आले होते आणि त्यांच्याच उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत  ५०:५० टक्के सत्ता उपभोगाचा फॉर्म्युला मान्य झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजप अधिक मजबूत होताच भाजपला या फॉर्म्युल्याचा विसर पडला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेला कौल लक्षात घेऊन शिवसेनेनेही थोडीशी कुरकुर करत विधानसभेच्या निवडणुकीत ५० टक्के जागांचा आग्रह सोडला. निवडणूक निकालाने शिवसेनेला पुन्हा आक्रमक होत सत्तेत ५० टक्के वाटा मिळविण्याची संधी मिळाली. त्यामुळेच आजचा तिढा निर्माण झाला आहे. तर्कसंगत विचार करायचा झाला तर ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेने १०५ आमदार असलेल्या भाजपकडे सत्तेत निम्मा वाटा मागणे विसंगत वाटते. पण भारतीय जनता पक्षाने राजकारणच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या स्तरावर आणून ठेवल्याने तर्कसंगत राजकारणाचे दिवस इतिहास जमा झाले आहेत. म्हणून शिवसेनेची मागणी तर्कविसंगत असूनही सर्वसाधारण जनतेची सहानुभूती शिवसेनेच्या बाजूने आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यातील संघर्ष तत्वाचा नाही तर सत्तेसाठीचा आहे. तरीही या संघर्षात लोक भाजपा ऐवजी शिवसेनेच्या बाजूने आहेत. कारण शिवसेना भाजपची  सत्तेची नशा उतरवत असल्याचा आनंद लोकांना होतो आहे. सत्ता भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता अधिक भ्रष्ट करते याची प्रचिती मोदी-शाहच्या भाजपाकडे पाहून येते. साम-दाम-दंड-भेद वापरून केलेले मूल्यहीन राजकारण जनता फारकाळ सहन करत नाही हेच महाराष्ट्रातील निवडणूक निकाल आणि घडामोडीनी दाखवून दिले आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, October 31, 2019

विजयात पराभव आणि पराभवात विजय !


विधानसभा निवडणुकीत भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.
----------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसाठी अनपेक्षित आणि धक्कादायक आहेत. महाराष्ट्रात आम्हीच नंबर वन असे उसने अवसान आणून भाजप नेतृत्व त्यांच्यासाठी निराशाजनक ठरलेल्या  निवडणूक निकालावर पांघरून घालेलही पण खालपासून वरपर्यंत कार्यकर्ते आणि नेते यांना निराशा लपवणे अवघड जाणार आहे. मैदानात आमच्या समोर लढायला कोणी नाही हे काही निवडणूक मैदान गाजविणारे वाक्य नव्हते. नेतृत्वाचा तसा ठाम विश्वास होता. शिवसेना किंवा इतर मित्रपक्ष सोबत आले नाही तरी आपण एकहाती निवडणूक जिंकू शकतो असा विश्वास राज्य आणि केंद्रातील नेतृत्वाला होता. हा विश्वास वाटावा असे वातावरणही निवडणुकीपूर्वी तयार झाले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते पराभवाच्या भीतीने म्हणा की ईडी – सीबीआयच्या भीतीने म्हणा भाजपच्या आश्रयाला गेली होती. त्यामुळे निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची धूळधाण होणार असे वातावरण होते. भाजप विरोधकांना तर मोजत नव्हताच पण मित्रपक्षांनाही त्यांची जागा दाखविण्याची भाजपची मानसिकता पक्की झाली होती.
मित्रपक्षांना लोकसभा निवडणुकीचा अनुभव होता. लोकसभेतील यश भाजप नेतृत्वामुळे मिळाले होते. त्यामुळे विधानसभेत भाजपाला सोडून निवडणूक लढविण्याची तयारी आणि हिम्मत मित्रपक्षात नव्हती. हे हेरूनच भाजपने मनमानी करत, अपमानास्पद वागणूक देत मित्रपक्षांना सोबत घेतले. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीचा दारुण अनुभव शिवसेनेच्या पदरी असल्याने भाजप देईल तेवढ्या जागेवर समाधान मानत शिवसेनेने तडजोड केली. बाकी मित्रपक्षांचे स्वतंत्र अस्तित्वच अमान्य करत त्यांना आपल्याच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढायला भाग पाडले. भाजपचा आत्मविश्वास आणि अहंकार आकाशाला भिडल्याची ही लक्षणे निवडणुकीपूर्वी सर्वानाच स्पष्ट दिसत होती. मित्रपक्षांना सोबत घेऊन उपकार करत आहोत, सरकार तर स्वबळावर बनवू शकतो ही भाजपची निवडणुकीपूर्वीची धारणा होती. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालाकडे पाहावे लागेल.
निवडणुक निकालाने भाजपच्या या अहंकार आणि आत्मविश्वासाला जबर धक्के बसून तडे गेले आहेत. भाजप महाराष्ट्रात नंबर एकचा पक्ष आहे आणि शिवसेनेपेक्षा भाजपने कितीतरी अधिक जागा जिंकल्या आहेत. भाजप देईल तेवढ्या जागा निमूटपणे घेणाऱ्या शिवसेनेने भाजप स्वबळावर सरकार बनविण्यापासून मैलोगणती दूर आहे हे निवडणूक निकालातून स्पष्ट होताच सत्तेत अर्धा वाटा मागितला आहे. निवडणुकीपूर्वी फक्त उपमुख्यमंत्री पदाकडे आशाळभूत नजरेने पाहणाऱ्या शिवसेनेची निकालाचे कल बघताच मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर नजर खिळली आहे. भाजपपेक्षा जवळपास ५० जागा कमी असूनही शिवसेनेने भाजपला कोंडीत पकडण्याचे चालविलेले प्रयत्नच या निवडणुकीने भाजपची स्थिती कमकुवत केल्याचे दर्शविते. स्वबळावर सरकार बनविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपला साधनसंपत्ती आणि विरोधी पक्षातून खेचलेले मजबूत उमेदवार याची साथ असूनही गेल्या वर्षी इतक्या जागाही मिळविता आल्या नाहीत. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राज्यात झालेल्या अधिक सभा आणि या सभांतून कलम ३७० चा मांडलेला मध्यवर्ती मुद्दा, विरोधकांचे पाकिस्तानशी साटेलोटे दाखविण्याचा नेहमीचा हातखंडा वापरूनही भाजपला गेल्या निवडणुकीइतकेही जनसमर्थन आणि जागा मिळविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सरकार बनविण्याच्या स्थितीत असूनही पक्षाची आणि पक्ष नेतृत्वाची मानसिकता पराभव झाल्याची बनली आहे.
सत्ताधारी पक्षाला विजयात पराभव वाटावा आणि विरोधी पक्षांना पराभवात विजय वाटावा अशा प्रकारचा अद्भुत असा हा विधानसभा निकाल आहे. असा निकाल येण्यास कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आहेत हे पवार विरोधकांनाही मान्य करण्यास भाग पाडणारे निवडणूक निकाल आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्ताधारी आघाडीने काँग्रेस पेक्षाही अधिक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लचके तोडून त्या पक्षाला मरणासन्न अवस्थेत सोडले होते. या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसून हा पक्ष संपणार याची चर्चा सत्ताधारी आघाडीने राज्यभर निवडणूक सभांतून केली होती. अशा निराशाजनक आणि विपरीत परिस्थितीत शरद पवारांनी निवडणुकीचे सूत्र आपल्या हाती घेतले. सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा नेता म्हणून पुढे येण्यास शरद पवारांचे पूर्वीचे वलय उपयोगी पडले. काँग्रेस सत्ताधारी आघाडीला विरोध करण्याच्या अवस्थेत दिसत नसल्याने साहजिकच सत्ताधारी आघाडीला आव्हान देणारा एकमेव नेता म्हणून शरद पवार समोर आले आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन लाभले. शरद पवारांच्या आव्हानाने निवडणुकीच्या आधीचे वातावरण निवडणूक प्रचारादरम्यान बदलले आणि त्याचा परिणाम निवडणूक निकालातून स्पष्टपणे दिसून आला आहे.
शरद पवारांची लढत एकाकी होती. निवडणूक निकाल बघता शरद पवारांना इतर विरोधी नेत्यांची विशेषतः काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेत्यांची प्रचारात सक्रिय साथ मिळाली असती तर हे चित्र आणखी बदलले असते. काँग्रेसच्या कचखाऊ नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र बदलण्याची संधी गमावली. वंचित आघाडी महाआघाडीत सामील असती तर महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र काय राहिले असते याची आगामी काही काळ चर्चा रंगेल. विरोधीपक्ष वेगळे आणि विस्कळीत असण्याचा लाभ महाराष्ट्रात सत्ताधारी युतीला मिळाला आहे.

या निवडणुकीतील सर्वात विधायक बाब म्हणजे संधीसाधू आयाराम गयारामाना मतदारांनी शिकविलेला धडा. निवडणूक लढण्यासाठी ऐनवेळी पक्ष बदलणाऱ्या अर्ध्यापेक्षा अधिक पक्षबदलूंना मतदारांनी पराभूत केले आहे. आगामी काही काळ तरी याचा प्रभाव राजकीय नेत्यांवर असणार आहे. पक्ष बदलताना त्यांना आजच्या इतका निर्लज्जपणा भविष्यात दाखविता येणार नाही हे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीने सुनिश्चित केले आहे. जय-पराजयापेक्षा ही बाब जास्त मोलाची आणि महत्वाची आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८