सरकार स्थापनेच्या तिढ्यातील खलनायक भाजप !

दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने सत्ताविभागणीचे जे सूत्र बाळासाहेब ठाकरे यांचेकडून मान्य करून घेतेले होते त्यानुसार मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. यावेळी भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती.  त्यातून सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर होऊन ३ आठवडे उलटून गेलीत. सरकार स्थापनेच्या घडामोडी निकालाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु होऊनही सरकार स्थापनेचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी झाल्याचे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे. तर महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्ष सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी पुरेसा वेळ न दिल्याचा आरोप करीत आहे. स्वत:ला सरकार स्थापन करता येत नाही म्हणून इतरांनाही करता येऊ नये यासाठी भाजपने राष्ट्रपती राजवट लादल्याचा इतर पक्षांचा आरोप आहे. भारतीय जनता पक्षाचा काँग्रेस राजवटीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर कायम आक्षेप असायचा. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी काँग्रेस राजवटीतील राज्यपालांना आपल्या कृतीने मैलोगणती मागे टाकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक राज्यात काँग्रेस क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही भाजपप्रणित राज्यपालांच्या कृपेने भाजपची सरकारे बनलीत. एकूणकाय तर राज्यपालांचा त्यांना नियुक्त करणाऱ्या केंद्रसरकारच्या इशाऱ्यानुसार काम करण्याची प्रथा जास्त आवेगाने मागच्या पानावरुन पुढे सुरु आहे. भाजपला जास्त वेळ देणे, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमी वेळ देणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली वेळ संपण्याची वाट न पाहता राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे आणि ती लागू होणे यातून सत्ताधारी पक्षाला राज्यपालाच्या मार्फत काय करायचे होते ते स्पष्ट होते. लोकनियुक्त सरकार बनेल हे पाहणे राज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य असतांना सरकार बनणार नाही असे निर्णय घेण्यातच राज्यपालांना रस असल्याचे स्पष्ट  झाले. शिवसेनेला आणखी एक दिवस वाढवून देणे न्यायसंगत असताना राज्यपालांनी शिवसेनेची मागणी धुडकावून लावली. हे सगळे खरे असले तरी राज्यपालांमुळे महाराष्ट्रात सरकार बनले नाही असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. राज्यपालांनी जे काही केले त्यांना तसे करण्याची संधी राजकीय पक्षांनीच उपलब्ध करून दिली  ही वस्तुस्थिती आहे.

महाराष्ट्रात सरकार बनविण्याची जबाबदारी भाजप-शिवसेना युतीची होती. युतीतील आणि राज्यातील पहिल्या क्रमांकाने निवडून आलेला पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षावर तीअधिक होती. पण सरकार बनविण्याच्या बाबतीत सर्वाधिक बेजबाबदार वर्तन भाजपचेच राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्तेतील शिवसेनेची ५० टक्के भागीदारी भाजपने मान्य केली होती हे त्यावेळच्या बातम्यांवरून , पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले होते. एकदा सत्तेत ५० टक्के भागीदारी मान्य केली तर त्यापासून मुख्यमंत्रीपद कसे वेगळे राहू शकते याचे समर्पक उत्तर भाजप नेतृत्वाने दिले नाही. मुख्यमंत्रीपद अडीच - अडीच  वर्षे वाटून घेण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते असा भाजपने दावा केला आहे.  भाजप शब्दाचा किस पाडून वचन पाळू इच्छित नसल्याने शिवसेनेचा संताप होणे स्वाभाविक होते. यापूर्वी युतीचे पहिल्यांदा सरकार आले तेव्हा मुख्यमंत्री पदापासून खातेवाटपा पर्यंत सगळे निश्चित ठरले होते. त्यावेळी शिवसेना वरचढ असल्याने भाजप नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्तेची वाटणी निश्चित करून घेतली होती. नव्याने जेव्हा सत्तेच्या वाटणीबद्दल बोलणी होते आणि सत्तेची ५० टक्के विभागणी मान्य होते याचा अर्थच सत्ताविभागणीचे बाळासाहेब ठाकरे असतांना तयार करण्यात आलेले सूत्र  आज लागू होत नाही. भाजप मात्र आता त्या सूत्रानुसार ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री असे म्हणत आहे.                                                           

ही लबाडी इथेच थांबत नाही. ज्या सूत्रानुसार भाजप मुख्यमंत्रीपदावर दावा करीत आहे त्याच सूत्रानुसार ठरलेले खातेवाटप मात्र भाजपला मान्य नाही. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री त्या पक्षाकडे कमी महत्वाची खाती असणार हे त्यावेळचे  भाजप-शिवसेनेचे सत्तासूत्र होते. प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने हे सूत्र  मान्य करून घेतले होते. याच सूत्रानुसार पुढे १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडी सरकारचे सत्तावाटप झाले होते. मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती. भाजपने उपमुख्यमंत्री पदासोबत ती सगळी खाती शिवसेनेकडे सोपवायची तयारी दाखवली असती तर कदाचित एव्हाना युतीचे सरकार सत्तारूढ झालेले बघावयास मिळाले असते. भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि त्यासाठी मित्रपक्षाला उपाशी ठेवण्याची अघोरीवृत्ती यातून आजचा सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला आहे. 

स्वत: सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण करून भाजप यापासून नामानिराळे राहण्याची धडपड करून जनतेची सहानुभूती  मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माध्यमांपर्यंत भाजपची चांगली पोच आणि प्रभाव असल्याने माध्यमांकडून  भाजपने शिवसेनेला दिलेल्या दग्या ऐवजी शिवसेनेचीच भूमिका कशी आततायीपणाची आहे ही बाब बिंबविण्यात येत आहे. स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या जबाबदारीपासून भाजप पळत असल्यानेच सरकार स्थापनेचा चेंडू काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे आला आहे. शिवसेने सोबत सरकार बनवायचे असल्याने सगळ्या गोष्टी नव्याने ठरवाव्या लागणार असल्याने सरकार स्थापण्यात विलंब होणे स्वाभाविक आहे. या विलंबास शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला जबाबदार धरणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे !
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८