Thursday, June 28, 2012

म्हातारी कॉंग्रेस , पोरकट भाजप आणि भाबडी जनता


ज्या मनमोहनसिंहाच्या नेतृत्वाने  सरकारच नाही तर देशाच्या आर्थिक व राजकीय संस्था धोक्यात आल्या आहेत त्या मनमोहनसिंहाना पुढील निवडणुकी पर्यंत पंतप्रधान पदी  कायम ठेवण्याचा जुगार खेळण्याची हिम्मत  कॉंग्रेस नेतृत्वाने केली ती निव्वळ या देशातील लोकांना नि:स्वार्थी पणाचे व स्वच्छ चारित्र्याचे वेड म्हणता येईल इतके आकर्षण असल्यामुळेच ! म्हणूनच एरवी सचोटी , नि:स्वार्थीपणा आणि स्वच्छ चारित्र्य हे गुण भारतीय संदर्भात धडकी भरावी असे भितीदायक दुर्गुण बनले आहेत. राष्ट्रपती पदासाठी कोण अधिक योग्य आहे या चर्चेने आणि चर्चे मागील भावनेने केवळ आमचे राजकीय अडाणीपण समोर आणले नाहीत तर या दुर्गुणावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार निवडताना राजकीय पक्षांचा उडालेला गोंधळ आणि गोंधळ घालण्यात झालेली त्याची परिणती बघितली कि दोन प्रश्न पडतात.  पाहिला प्रश्न पडतो तो लोकशाही मध्ये आवश्यक असलेला संवाद साधण्याची मुलभूत बाब सारेच राजकीय पक्ष विसरत चालले आहेत का ?  दुसरा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे आणि तो म्हणजे सव्वाशे कोटीच्या देशात चटकन नजरेत भरेल आणि सर्वसंमती होईल अशी एक ही योग्य व्यक्ती नाही का ? गेल्या दोन वर्षात देशाच्या राजकीय पटलावर जो गोंधळ सुरु आहे ते लक्षात घेता पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर काय आहे ते राजकीय समज नसलेल्यानाही कळायला अवघड नाही. संवादाची कला सर्वच राजकीय पक्ष विसरत चालले आहेत या बाबत दुमत होण्यासारखी परिस्थिती नाही. देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणून देखील अशा संवादात पुढाकार घेण्याची जबाबदारी कॉंग्रेस पक्षाची आणि त्याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षावर येते. पण राष्ट्रपती पदाच्या बाबतीतच नव्हे तर देशासमोरील कोणत्याच प्रश्नाच्या बाबतीत ही जबाबदारी या दोन्ही पक्षांनी पार पाडलेली नाही. इतर पक्ष आपापल्या सोयीनुसार राजकीय विसंवादाच्या या प्रक्रियेत सामील होत आले आहेत. देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसण्या साठी एक ही सर्वसंमत लायक व्यक्ती नाही असे म्हणणे या साठी संयुक्तिक होणार नाही कि त्या पदावर कसा व्यक्ती असला पाहिजे या बाबत इतक्या वर्षानंतर ही राजकीय व बिगर राजकीय वर्तुळात स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता नसल्याने अशी व्यक्ती शोधताना अपरिहार्यपणे योग्यतेऐवजी सोयीवर भर दिल्या जातो. आज या पेक्षा वेगळे काही घडलेले नाही. पण यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्षातील असमंजस पणाची स्थिती व योग्य निर्णय घेण्याची प्रकट झालेली अक्षमता आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने दाखविलेला बालीशपणा हा राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवाराच्या निवडीपेक्षाही जास्त चिंतेचा विषय आहे. 

                                          कॉंग्रेसने संधी गमावली 

गेल्या वर्ष-दोन वर्षा पासून कॉंग्रेस पक्ष आणि केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार जनतेच्या रोषास पात्र ठरले आहे. पक्षावर आणि सरकारवर चौफेर हल्ले होत आहेत. या हल्ल्यांना तोंड देण्याचे धैर्य ना पक्ष नेतृत्वाने दाखविले आहे ना सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी दाखविले आहे. पक्ष आणि सरकारचे नेतृत्व हल्ल्याने भांबावून खंदकात जावून बसले . पक्ष किंवा सरकारातील दुसऱ्या फळीतील दिग्विजयसिंह , कपील सिब्बल किंवा पक्ष प्रवक्त्यांनी होणाऱ्या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा तोंड उघडले तेव्हा तेव्हा त्यांनी पक्षाला व सरकारला तोंडघशीच पाडले. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप काही नवीन नाहीत. राजकीय आरोप म्हणजे खऱ्या-खोट्याचे बेमालूम मिश्रण असते आणि तेवढ्याच खऱ्या-खोट्या माहितीच्या आधारे प्रत्युत्तर देण्याची परंपरा आहे. या प्रकाराला   जनताही कधी मनोरंजना पलीकडे महत्व देत नाही. पण सरकारवर झालेले आरोप महाभ्रष्टाचाराचे होते आणि या आरोपांना पक्ष व सरकारच्या नेत्यांनी महामौनाने त्याचे उत्तर दिले. परिणामी जनमानसात कॉंग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचाराने बरबटलेला पक्ष आणि सरकारातील लोक भ्रष्टाचारा शिवाय दुसरे काहीच करीत नाहीत हा समज दृढ होत गेला. सरकारची प्रत्येक कृती लोकांच्या विशेषत: संख्या आणि ताकद या दोहोंनी वाढत चाललेल्या मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने संशयाच्या भोवऱ्यात यायला लागली. याच्या परिणामी शासन आणि प्रशासन निष्क्रिय होत गेले. कसाबसा एखादा निर्णय घेतला आणि त्यावर होहल्ला झाला कि सरकार शेपूट घालू लागले. स्पेक्ट्रम संबंधी असो कि कोळशा संबंधी असो सरकारच्या  सर्वच धोरणात्मक निर्णयालाच सर्वत्र भ्रष्टाचार म्हणून समजल्या गेल्यानंतरही पक्ष व सरकारचे महामौन सुटले नाही. धोरण विषयक निर्णयाचे समर्थन करण्या ऐवजी सरकारने धोरण विषयक निर्णयच घेणे बंद केले. जगभरची अर्थव्यवस्था मंदीच्या संकटात सापडली असल्याने अतिशय दक्ष राहून कठोर निर्णय घेण्याची गरज असताना सरकार हातपाय गाळून बसल्याने देशातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. सरकारचे सल्लागार देखील सरकारला धोरण लकवा झाल्याचे खुलेआम मान्य करू लागलेत. कधी नव्हे ते सारे उद्योग, व्यापार आणि कृषी जगत सरकारच्या धोरण विषयक लकव्यावर प्रहार करू लागलेत. या सर्व प्रकाराला मनमोहनसिंह यांचे दुबळे आणि मुख दुर्बळ नेतृत्व कारणीभूत असण्यावर जवळपास देशभरात  एकमत आहे. आज देश अनेक बाबतीत अनेक प्रश्नावर विभागला आहे. राजकीय आणि आर्थिक पंडिताचे एकमत होणे ही दुर्मिळ गोष्ट मानली जाते. पण मनमोहनसिंह यांच्या दुबळ्या नेतृत्वावर आज या सर्वांचे एकमत आहे. सरकारचा चेहरा मोहरा बदलला नाही तर पुढच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला भवितव्य नाही याबाबत राजकीय वर्तुळात दुमत नाही. उत्तर प्रदेशात गांधी कुटुंबाच्या परंपरागत मतदार संघातील निवडणूक कौलाने याची पुष्ठीच केली आहे. पण सरकारच्या बाबतीत मनमोहनसिंह जसे अनिर्णयाच्या गर्तेत सापडले आहे त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती पक्षाच्या बाबतीत सोनिया गांधी कडून होवू लागली आहे. पक्ष नेतृत्वाने एक तर लढाईच्या आधीच हत्यार टाकले आहे किंवा पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व आता एवढे जक्ख म्हातारे झाले आहे कि त्यांना आपले भवितव्य दिसेनासे किंवा कळेनासे झाले असावे असा निष्कर्ष  त्यांनी राष्ट्रपती पदासाठी केलेल्या उमेदवार निवडीवरून काढता येतो. ज्यांच्यामुळे सरकार निष्क्रिय व निष्प्रभ झाले, सरकारला अनिर्णयाने ग्रासले आणि ज्यांना गेल्या दोन वर्षात सरकारच्या कोणत्याच निर्णयाचे समर्थन करता आले नाही त्या मनमोहनसिंह यांना सन्मानाने राष्ट्रपती भवनात पाठवून सरकारचा चेहरा मोहरा बदलून नवी प्रतिमा निर्माण करण्याची चालून आलेली संधी कॉंग्रेसने गमावली आहे. स्वत:वर आरोप झाले कि पटकन तोंड उघडून खुलासा करण्याच्या सवयीचा अपवाद सोडला तर मनमोहनसिंह सारखा स्थितप्रज्ञ व्यक्ती शोधून सापडणार नाही. देशातील सर्व शक्तिमान असे सर्वात महत्वाचे पंतप्रधान पद मनमोहनसिंह यांनी शोभेचे पद बनवून टाकले आहे. तेव्हा या पदाचे अधिक अवमूल्यन टाळणे आणि मनमोहनसिंह यांच्या सारख्या प्रामाणिक राजकीय व्यक्तीला  पद देवून पंतप्रधान व राष्ट्रपती या दोन्ही पदाची प्रतिष्ठा कॉंग्रेस नेतृत्वाला वाढविता आली असती. . मनमोहनसिंह यांचा सर्वात मोठा दोष म्हणजे सहकारी मंत्र्याच्या खात्यात काय चालले हे त्यांनी कधी जाणून न घेतल्याने सरकारवर काहीही पकड नसणे हा आहे. हा दोष दुर करण्यासाठी प्रणव मुखर्जी यांच्या सारखा नेता पंतप्रधान पदी बसविण्याचा उत्तम पर्याय कॉंग्रेसकडे होता. पण प्रणव मुखर्जी सरकारात असताना राहुल गांधीना पंतप्रधानपदी बसविण्याची कॉंग्रेस नेतृत्वाला लाज वाटत असावी. म्हणूनच त्यांनी प्रणव मुखर्जींना सक्रीय राजकारणातून मुक्त केले असावे. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर राष्ट्रपती पद दुय्यम दर्जाच्या  व सुमार क्षमता आणि समज असलेल्या  व्यक्तीना बहाल करण्याची परंपरा प्रणव मुखर्जी यांच्या निवडीने  संपुष्टात आली ही बाब चांगली असली तरी प्रणव मुखर्जी सारखा मुरलेला मुत्सद्दी आणि राजकारणी आपली सक्रियता आवरण्यात कितपत यशस्वी होईल हे सांगणे कठीण आहे. कदाचित आपला पक्ष आगामी निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेवर येण्याची शक्यता धुसर वाटल्याने कॉंग्रेस नेतृत्वाने विरोधी पक्षाचे सरकार मुठीत ठेवण्याची क्षमता असलेले प्रणव मुखर्जी यांची निवड केली असणे तर्कसंगत आहे. पण देशातील सर्वच स्वायत्त वैधानिक संस्था आपल्या सक्रियतेने सरकारच्या डोईजड झालेल्या  असताना देशाचे सर्वोच्च वैधानिक पद डोईजड होवू शकेल अशा व्यक्तीच्या हाती देवून कॉंग्रेस नेतृत्वाने विचार करण्याची क्षमता गमावली आहे असेच म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस मरण पंथाला लागल्याचे हे लक्षणं आहे.



                                          अपरिपक्व बीजेपी 
                                         
एखादा पक्ष त्याच्या करणीने मरण पंथाला लागला असेल तर त्याची चिंता करण्याचे कारण नसायला पाहिजे. पण कॉंग्रेसचा पर्याय बनू पाहणाऱ्या प्रमुख  विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती कॉंग्रेस पेक्षा जास्त चिंताजनक आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची  विरोधी पक्ष म्हणजे सरकारच्या प्रत्येक कृतीला आणि धोरणाला विरोध करणारा पक्ष अशी बाळबोध धारणा असल्यागत या पक्षाचे वर्तन राहिले आहे. संसदेत एखाद्या प्रश्नावर धोरणात्मक चर्चा घडवून सरकारची धोरणे चुकीची असल्याचे दाखवून देण्याचे कर्तव्य या पक्षाने कधीच पार पाडले नाही. चर्चे ऐवजी गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज बंद पाडणे हीच काय ती भाजप ची व्रात्य आणि उनाड पोरा सारखी करतुत राहिली आहे. संसदेचे अवमूल्यन करण्यात भाजप देखील सरकार आणि अण्णा-बाबांच्या आंदोलना पेक्षाही आघाडीवर असण्यामागे त्याचे संसदेतील बेजबाबदार वर्तन कारणीभूत आहे. पण सरकारला व संसदेला काम करू द्यायचे नाही हा विरोधी पक्ष म्हणून एक कलमी कार्यक्रम स्वीकारल्यानंतर शासनाच्या कारभाराकडे डोळसपणे पाहण्याचे कारण उरत नाही. राष्ट्रपतीपदा बाबतही भाजपने विरोधासाठी विरोधाची परंपरा कायम ठेवली आहे. पण अभ्यास करून सरकारला कोंडीत पकडण्याची सवय नसलेल्या भाजपने राष्ट्रपती पदा साठीचा उमेदवार निवडताना  पुरेसे होमवर्क न करून आपली फजिती करून घेतली आहे.  जगभर हा रोष कोणत्या न कोणत्या निमित्ताने प्रकट होत आला आहे. पण भारतात सत्ताधारी पक्षा इतकाच विरोधी पक्षा बद्दल खदखदणारा रोष ही प्रमुख विरोधी पक्ष या नात्याने भाजपच्या कर्माची आणि कामगिरीची फळे आहेत. दुसऱ्यांनी निर्माण केलेल्या असंतोषाची फळे आपल्यालाच चाखायला मिळतील या कल्पनेनेच भाजप नेत्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे. यामुळेच बाबा आंदोलना बाबत सरकारी हडेलहप्पी मुळे घडलेल्या दुख:द प्रकाराबद्दल राजघाटावर दु:ख प्रकट करण्या ऐवजी आनंदोत्सव साजरा करून आपल्या पोरकटपणाचे दर्शन भाजपने साऱ्या देशाला घडविले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांच्या पद्धती प्रमाणे अण्णा-बाबा आंदोलनात शिरकाव करून ते आंदोलन वाढविण्यात भूमिका बजावली असली तरी भाजप नेते मात्र आयत्या बिळावर नागोबा बनून कब्जा करण्यासाठी आतुर आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे हे अपत्य कमालीचे आळशी असल्याची ही झलक राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार निवडीतही दिसून आली. भाजप सारख्या विरोधी पक्षाला  राष्ट्रपती पदावर बसण्या योग्य उमेदवार समोर करता आला नाही ही या पक्षाची दयनीय स्थिती दर्शविते. माजी लोकसभा सभापती श्री संगमा भाजपच्या मदतीला धावून आले नसते तर या पक्षाचे जगभर हसे झाले असते.  कॉंग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षाकडे कमालीचे कल्पना दारिद्र्य आहे हे राष्ट्रपती पदा साठी उमेदवार निवडताना दिसून आले आहे. 

                                   जनतेचा भाबडेपणा 

भाजपला विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्यात अपयश आल्याने ती भूमिका त्यांच्याकडून अण्णा आंदोलनाने हिसकावून घेतली . तसाच प्रकार व प्रयत्न राष्ट्रपती पदा साठीच्या उमेदवार निवडी बाबत घडला ! या बाबतीत राजकीय पक्षांनी घातलेला घोळ लक्षात घेवून या पदासाठी कोण उमेदवार योग्य राहील हे सांगण्याचा जनतेच्या पातळीवर प्रयत्न झाला. माध्यमांनी अनेक जनमत कौल घेतलेत. फेसबुक, ट्विटर सारखी सामाजिक माध्यमे तर उमेदवार निवडीच्या चर्चेत आघाडीवर होती. राजकारणापासून दुर राहणे पसंत करणारी व त्याचा अभिमान बाळगणारी मंडळी राजकीय दृष्ट्या जागृत होवून राजकीय प्रक्रियेत सामील होत असतील तर देशाच्या शासन आणि प्रशासनाच्या सुधारणेकडे नेणारे आणि लोकशाही बळकट करणारे ते पाऊल ठरेल. पण या बाबतची झालेली सर्व चर्चा राजकीय अपरिपक्वतेची निदर्शक ठरली. राजकीय प्रक्रियेला पूर्णत: अराजकीय बनविण्याचा अट्टाहास चक्रावून टाकणारा आहे. राष्ट्रपती पदावर सचोटीचा माणूस बसावा हा आग्रह चुकीचा नाही . पण त्या पदावर बसण्यासाठी राजकीय दृष्टी आणि समज हीच महत्वाची आहे ही समज या चर्चेत कुठेच आढळून आली नाही. म्हणूनच लोक चर्चेत पूर्व राष्ट्रपती कलाम यांचे नाव सातत्याने आघाडीवर राहिले. सचोटी हा सर्वच क्षेत्रात आवश्यक असा गुण विशेष असला पाहिजे. पण ती असली म्हणजे झाले हे मानण्याची घातक प्रवृत्ती आपल्या देशात किती खोलवर रुजली आहे हे या चर्चेच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात नेतृत्वाची हीच एकमेव अट असली तर काय घडू शकते याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंह  हे उत्तम उदाहरण आहे. सचोटी व्यतिरिक्त त्यापदावर बसण्यासाठी आवश्यक गुणविशेष नसतील तर देशाचे किती नुकसान होवू शकते हे मनमोहनसिंहांनी दाखवून दिले आहे. सचोटीच्या व्यक्तींनी उचलले पाऊल चांगलेच असते आणि त्यांनी दाखविलेली दिशा चुकीची असू शकत नाही या एकमेव धारणेने  अण्णा हजारेच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला बळ दिले. अशा  आंदोलनाच्या सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिणामा विषयी बेफिकिरी येते. अण्णा हजारेंचे या वयात हे सगळे करण्या मागे काहीच स्वार्थ नाही हे पाहिले कि डोळे झाकून त्यांच्या मागे जाण्यात कोणालाच गैर वाटत नाही. अशा नेत्याला आर्थिक आणि राजकीय समज नसली तर देशाचे किती नुकसान होवू शकते हे अण्णांचा लोकपाल अस्तित्वात आला असता तर सिद्ध झाले असते. एखाद्या आंदोलनाला राजकीय - आर्थिक पाया आणि दृष्टी नसली तर त्याचे देशाच्या राजकारणावर आणि अर्थकारणावर किती भयानक परिणाम होवू शकतात याची झलक अण्णा - बाबा आंदोलनाने दाखवून दिली आहे. या आंदोलनाने शासन - प्रशासन लुळे पांगळे करून अर्थव्यवस्थेला घसरणीवर आणून ठेवण्यात महत्वाची भूमिका निभावली आहे. पण त्यांचा काय स्वार्थ, त्यांना तर फक्त देश हिताची काळजी या भावनेने होणाऱ्या अनर्थाकडे आमची डोळेझाक होते. अप्रामाणिकपणा देशासाठी जितका घातक तितकाच केवल राजकीय,सामाजिक व आर्थिक समज नसलेला स्वच्छ चारित्र्याचा नेता देशासाठी घातक ठरू शकतो हे मनमोहनसिंह आणि अण्णा हजारे या दोघानीही दाखवून दिले आहे. पण आमच्या 'स्वच्छ' चारित्र्याच्या वेडावर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही हेच लोक चर्चेतून पुढे आलेल्या कलाम यांच्या नावावरून दिसून येते. कलाम हे सज्जन आहेत , स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत , एक वैज्ञानिक म्हणून ते नावाजलेले आहेत पण राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे योगदान काय आहे हा प्रश्न कोणालाच पडला नाही. कलामांना राष्ट्रपती पद म्हणजे सचिन तेंडुलकरने सर्वाधिक धावा काढल्या म्हणून त्याला 'भारत रत्न' पदवी देण्यासारखे आहे. इतर 'भारत रत्नां' च्या तुलनेत सचिन कुठे आहे याचा कोणी विचार करीत नाही. सचिनचा गौरव हा ' खेल रत्न ' म्हणूनच झाला पाहिजे हे विसरल्या जाते. तशीच कलामांची जागा अतिशय वरची पण वेगळी आहे याचा आम्हाला विसर पडतो. हा विसर पडण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्वच्छ चारित्र्याचे आणि नि:स्वार्थी पणाचे आमच्या समाजाला असलेले वेड आहे. या गोष्टींचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही पण या गुणांनी युक्त व्यक्ती कोणत्याही पदावर बसण्यासाठी पात्र असल्याची समजूत निव्वळ भाबडीच नाही तर  चुकीची आणि घातकही आहे. ज्या मनमोहनसिंहाच्या नेतृत्वाने  सरकारच नाही तर देशाच्या आर्थिक व राजकीय संस्था धोक्यात आल्या आहेत त्या मनमोहनसिंहाना पुढील निवडणुकी पर्यंत पंतप्रधान पदी  कायम ठेवण्याचा जुगार खेळण्याची हिम्मत  कॉंग्रेस नेतृत्वाने केली ती निव्वळ या देशातील लोकांना नि:स्वार्थी पणाचे व स्वच्छ चारित्र्याचे वेड म्हणता येईल इतके आकर्षण असल्यामुळेच ! म्हणूनच एरवी सचोटी , नि:स्वार्थीपणा आणि स्वच्छ चारित्र्य हे गुण भारतीय संदर्भात धडकी भरावी असे भितीदायक दुर्गुण बनले आहेत. राष्ट्रपती पदासाठी कोण अधिक योग्य आहे या चर्चेने आणि चर्चे मागील भावनेने केवळ आमचे राजकीय अडाणीपण समोर आणले नाहीत तर या दुर्गुणावर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. सामाजिक , आर्थिक आणि राजकीय समज वाढविणे हाच या दुर्गुणावर मात करण्याचा एकमेव उपाय आहे. पण सध्यातरी देशाची  म्हातारी कॉंग्रेस , पोरकट भाजप आणि भाबडी जनता यांच्या कात्रीतून सुटका नाही. 

                                                   (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ 

Thursday, June 21, 2012

आठवण आणिबाणीची


पहिली संधी मिळताच जनतेने उत्स्फूर्त पणे आणीबाणीचे जोखड झुगारून दिले होते. पण आजची पिढी या पासून काही शिकायला तयार नाही. कारण आजची जास्त शिकली सवरलेली ही पिढी पूर्णत: राजकीय निरक्षर आहे. वाढलेला भ्रष्टाचार नव्हे तर वाढलेली राजकीय निरक्षरता हीच  लोकशाहीवरील टांगती तलवार आहे. राजकीय साक्षरता वाढविण्यासाठी अण्णा-बाबांच्या अराजकीय आंदोलनाची नाही तर १९७४ च्या  जयप्रकाश आंदोलना सारख्या राजकीय आंदोलनाची देशाला गरज आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

येत्या २६ जून ला तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणी पर्वाला ३७ वर्षे पूर्ण होतील. भारतीय राज्य घटनेत आणिबाणीची तरतूद असली तरी  लोकशाही गृहित धरलेल्या आपल्या देशात आणिबाणी ही अगदीच अनपेक्षित व अकल्पित घटना ठरली. मुरलेले राजकारणी असोत , घटना पंडीत असोत, नावाजलेले राजकीय पंडीत असोत  किंवा सर्वद्न्य समजणारे वा समजली जाणारी संपादक मंडळी असोत या सर्वांनाच आणिबाणी काय असते हे कळायला किमान ४८ तास लागले होते. एवढ्या मोठया देशात बोलणाऱ्याच्या मुसक्या आणि लिहिणाऱ्याचे हात बांधायला इंदिराजींना जितका वेळ लागला तितकाच वेळ आणिबाणी काय असते हे कळायला लागला होता. देशात घटनात्मक तरतुदींवर आणि लोकशाहीवर अनंत वेळा अनंत चर्चा झडल्या असतील पण आणिबाणी लादली जाण्यापूर्वी या विषयीची चर्चा फक्त घटना समितीतच झाली होती आणि तेथील चर्चेलाही संदर्भ राष्ट्रीय सुरक्षेचा होता. त्यामुळे एखादे नागरी आंदोलन , जन आंदोलन किंवा सरकार विरोधी आंदोलन चिरडण्यासाठी आणिबाणी लादून लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच केला जावू शकतो हे कोणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. ज्या आंदोलनामुळे आणिबाणी लादली गेली त्या आंदोलनाचे नेते असलेले लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात लिहिलेल्या रोजनिशीत याची कबुली दिली आहे. एक शांततामय लोकशाही चळवळ मोडून काढायला जगातील सर्वात मोठया लोकशाही देशाचे पंतप्रधान सर्वसाधारण आणि असाधारण कायद्याचा मार्ग स्विकारतील , पण कुठल्याही परिस्थितीत लोकशाहीचाच विध्वंश करून हुकुमशाही आणणार नाहीत हे आपण गृहित धरण्यात चूक केल्याची कबुली त्यांनी या रोजनिशीत प्रारंभीच दिली आहे. जसे जयप्रकाशांनी हे गृहित धरले तसेच इंदिराजी आणि त्यांचे निवडक सल्लागार सोडले तर सर्वांचेच हे गृहीतक होते ज्याला इंदिराजींनी आणीबाणीच्या रुपाने जोरदार तडाखा दिला होता. आणिबाणी अनुभवलेली आणि भोगलेली पिढी देशाच्या राजकीय, सामाजिक पटला वरून काहीशी बाजूला पडली आहे. आणीबाणीचे अपत्य असलेले आणि नंतर सत्तेचे अमृत प्यालेले लालू, नितीश किंवा सुशील मोदी वा नरेंद्र मोदी सारखे नेते राजकारणात महत्वाची भूमिका निभावत असले तरी आणीबाणीची ऐतिहासिक घटना इतिहास बनून विस्मरणात गेली आहे. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४-७५ साली झालेले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन स्वातंत्र्य लढ्याची आठवण करून देणारे पहिले सर्वात मोठे आंदोलन असून ही आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाला त्या  आंदोलनाचा विसर पडला यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. अनेक प्रकारचे उपचार घेवूनही रोग बरा नाही झाला तर रोगी कोणतेही उपचार करून घ्यायला तयार होतो तसेच आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे झाले आहे. ओसरलेल्या आंदोलनाला उभारी देण्याच्या प्रयत्नांना यश येत नाही हे बघून त्यासाठी निरनिराळे नुस्खे आजमाविल्या जाण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या नेत्यांना जयप्रकाश नारायण आणि त्यांच्या चळवळीची आत्ता-आत्ता आठवण झाली आहे. जयप्रकाश आंदोलनाची आठवण होण्या मागे आणखीही एक गंमतीशीर कारण आहे. बाबा रामदेव यांनी नव्याने सुरु केलेल्या आंदोलनात जयप्रकाशजींच्या प्रतिमेचा आवर्जून वापर केला. आपण बाबांच्या पुढे आहोत हे दाखविण्यासाठी मग टीम अण्णाने  यात्रेचा घाट घातला. या आंदोलनाच्या नेत्यांनी जयप्रकाशजींच्या जन्म गावा पासून एक जन जागरण यात्रा गेल्या ५ जून पासून सुरु केली आहे. यातून अण्णा आणि बाबांचे आंदोलन जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाचे पुढचे पाऊल आहे असा समज आणि संभ्रम  निर्माण  झाला आहे जो सत्याला धरून नाही.
                            दोन आंदोलनातील फरक 

 आज आणीबाणीचे दिवस आठवण्याचे एक कारण त्याकाळी जे सोसावे लागले ते असले तरी त्यापेक्षा महत्वाचे कारण आजच्या आंदोलनाच्या नेत्यांच्या लोकशाही बद्दलची अनास्था हे आहे. आंदोलनाचे मुद्दे आणि आंदोलनाची तीव्रता आणि पद्धती सारखी भासत असली तरी जयप्रकाश आंदोलन आणि अण्णा-बाबा आंदोलन यांना वेगळे करणारी रेषा लोकशाहीची आहे हे आणिबाणी दिनाच्या निमित्ताने समजून घेतले पाहिजे. लोकशाहीला काही पर्याय असूच शकत नाही असे  गृहित धरण्याची चूक त्याकाळी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या नेत्यांनी केली आणि आजच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या नेते  लोकशाही हीच  भ्रष्टाचाराची जननी आहे असा समज पसरविण्याची चूक करीत आहेत. जयप्रकाश  आंदोलनाचा लोकशाही व्यवस्थेवरचा अतिविश्वास त्या आंदोलनाच्या नेत्यांना बेसावध बनवून गेल्याने आणिबाणी आली आणि आजचे नेते लोकशाही बद्दल दाखवीत असलेली अनास्था देशाला केवळ आणीबाणीच्या दिशेने  ढकलीत नसून त्याही पुढे जावून  निर्वाचित व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून हुकूमशाहीसाठी पायघड्या टाकण्याचे काम करीत आहे. दोन आंदोलनातील हा मुलभूत आणि महत्वाचा फरक आहे. लोकशाहीच्या मुद्द्यावर सरकार आणि आंदोलक यांच्या भूमिका देखील बदलल्या आहेत. जयप्रकाश आंदोलनाची लोकशाहीवर अढळ निष्ठा होती. पण त्यावेळी सरकारच्या नेतृत्व स्थानी असलेल्या इंदिरा गांधी यांनी जनतेचा बुद्धिभेद करण्यासाठी लोकशाही राष्ट्राचा पुरस्कार करण्या ऐवजी लोकशाही पेक्षा राष्ट्र मोठे असा प्रचार करून लोकशाहीला गौण मानले. आजचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची नेते मंडळी लोकशाही पेक्षा भ्रष्टाचार निर्मुलन महत्वाचे आहे आणि त्यासाठी लोकशाही निर्मुलन झाले तरी चालेल किंवा लोकशाही व्यवस्थाच भ्रष्टाचाराची जननी असल्याचा आभास निर्माण करीत आहेत . अण्णा-बाबा आंदोलनाने संसदेचे अवमूल्यन  करण्याची जी मोहीम चालविली आहे त्यामागची हीच धारणा आहे. तर दुसरीकडे विश्वासार्हता गमावलेले सरकार संसदेच्या श्रेष्ठत्वाची महती गात आहे. जयप्रकाशांच्या आंदोलन काळात इंदिरा सरकारने संसदेचे अवमूल्यन करून आणिबाणी लादली होती. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने आणिबाणी हटवून लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेत मोलाची भूमिका निभावली होती. पण आजचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनच संसदेचे अवमूल्यन करण्यात धन्यता मानीत आहे. आज सरकार लोकशाहीचे गोडवे गात असले तरी संसदीय व्यवस्थेचे अवमूल्यन करण्यात अण्णा-बाबा आंदोलनाच्या चार पावले पुढेच आहे. आज संसद किंवा सरकार व आंदोलक एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकलेले वाटत असले तरी दोघांच्याही कृतीतून एकच समान गोष्ठ घडत आहे आणि ती गोष्ठ म्हणजे लोकांचा  लोकशाही वरील विश्वास उडत चालला आहे. पूर्वी लोकांच्या इच्छेविरुद्ध आणिबाणीच्या रुपाने हुकुमशाही लादल्या गेली होती आणि आज हुकुमशाहीचे स्वागत करण्यासाठी लोकांची मानसिकता तयार करण्यात येत आहे. सारखी भासणारी जयप्रकाश आंदोलन आणि अण्णा आंदोलन  परिणामाच्या दृष्टीने वेगळी असण्यामागे आंदोलनाच्या राजकीय आणि अराजकीय नेतृत्वाचा मोठा वाटा आहे.   प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व अपरिहार्यपणे लोकशाहीचा पुरस्कार करते तर अराजकीय नेतृत्व नेहमीच लोकशाही व्यवस्थेकडे शंका आणि संकट म्हणून पाहात आले आहे. याला गांधी-विनोबा सारखे दिग्गजही अपवाद नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे. अण्णा आंदोलनापासून जयप्रकाश आंदोलनातील कार्यकर्ते दुर का आहेत याचे उत्तर या दोन आंदोलनातील वेगळेपणात सापडते. 
                            लोकशाहीची महत्ता 

आणिबाणी नंतरच्या कालखंडात अराजकीय नेतृत्व पुढे येण्यामागे राजकीय नेतृत्वाने लोकांना कमालीचे निराश केले हे कारण आहेच. पण त्याही पेक्षा महत्वाचे कारण आज समाजाच्या सर्वच  क्षेत्रात वावरत असलेली पिढी ही आणिबाणी नंतरच्या कालखंडातील आहे. या पिढीला आणीबाणीच्या संघर्षाचा स्पर्शही झालेला नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या परिणामापासून तर ही पिढी कोसो दुर आहे. बापजाद्याची दौलत वाटयाला यावी तशी  लोकशाही या पिढीच्या वाटयाला आली आहे. उदारीकरणाने आणि जागतिकीकरणाने निर्माण झालेल्या संपत्तीची वाटेकरी झालेली ही पहिलीच पिढी आहे. संपत्ती निर्माण करण्यासाठीचे पूर्वी असलेले सरकार वरचे अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे सरकार नावाच्या व्यवस्थेचे या पिढीला अप्रूप राहिलेले नाही. उलट सरकार काही न करता या संपत्तीतले वाटेकरी होत असल्याची चीड या पिढीत आहे. ही चीड राजकीय घृणेत रुपांतरीत होण्यात अण्णा-बाबा सारख्या अराजकीय नेतृत्वाखालील आंदोलनाने महत्वाची भूमिका बजावली. राजकीय संस्कारा पासून दुर असलेली ही पिढी अण्णा-बाबा यांच्या आंदोलनाची ताकद बनली आहे. पण समाजाच्या सर्व क्षेत्रात प्रभावशाली असलेल्या आजच्या तरुण पिढीच्या प्रगतीत लोकशाही व्यवस्थेची निर्णायक भूमिका राहिली आहे याचा विसर या पिढीला पडला आहे. जगाला विकासाचा मोठा टप्पा गाठून देण्यात लोकशाही राष्ट्रांचा सिंहाचा वाटा असणे हा योगायोग नाही तर ते स्वातंत्र्याचे गोमटे  फळ आहे. जगात लोकशाही व्यवस्थेचा जसजसा विकास झाला तसतशी समाजाची आर्थिक क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती झाली आहे. लोकशाही आणि विकास यांचे असे अतूट नाते आहे. लोकशाहीच्या झाडालाच विकासाची फळे येतात. निसर्ग नियमाने यातील अनेक फळे किडकी निघतात. पण यावर उपाय त्या झाडाचे नीट संगोपन करणे हाच आहे . किडकी फळे लागतात म्हणून झाडच छाटून टाकण्याचा विचार आज बलवत्तर होत चालला आहे. आणीबाणीच्या काळात सगळी कामे शिस्तीत आणि वेळेवर होत असल्याचा प्रचार झाला. संप, हरताळ यांना पूर्णविराम मिळाला. लोकांच्या भल्यासाठी कार्यक्रमांची मोठी जंत्री बनविल्या गेली. आणि असे असतानाही पहिली संधी मिळताच जनतेने उत्स्फूर्त पणे आणीबाणीचे जोखड झुगारून दिले होते. पण आजची पिढी या पासून काही शिकायला तयार नाही. कारण आजची जास्त शिकली सवरलेली ही पिढी पूर्णत: राजकीय निरक्षर आहे. वाढलेला भ्रष्टाचार नव्हे तर वाढलेली राजकीय निरक्षरता हीच  लोकशाहीवरील टांगती तलवार आहे. राजकीय साक्षरता वाढविण्यासाठी अण्णा-बाबांच्या अराजकीय आंदोलनाची नाही तर १९७४ च्या  जयप्रकाश आंदोलना सारख्या राजकीय आंदोलनाची देशाला गरज आहे. 

                          (संपुर्ण)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ  

Thursday, June 14, 2012

अण्णा विरुद्ध टीमअण्णा


 अण्णांनी यापूर्वीच व्हि.के.सिंग यांना निमंत्रण दिले आहे. पण अण्णा आंदोलनात सामील व्हायचे तर लष्करातून साधे वाहन चालक म्हणून निवृत्त झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कर प्रमुख पदावरून निवृत्त झालेल्या सिंग यांना काम करावे लागेल! लष्कर प्रमुखपदी राहिलेल्या व्यक्तीकडे आंदोलनाची सूत्रेही देता येत नाहीत . कारण अण्णांना दुसऱ्याच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्याची सवय नाही ! हा तिढा सोडविण्याचा मार्ग म्हणून टीमअण्णाने आंदोलनातून बाहेर पडण्याचा दरवाजा अण्णा साठी उघडून ठेवला आहे !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

देशात अभूतपूर्व असे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ज्या वेगाने उभे राहिले त्या वेगानेच ओसरले . त्यामुळे  आंदोलनाच्या नेतृत्वस्थानी असलेल्या घटकांना धक्का बसने , मोठया प्रमाणावर नैराश्य येणे यात अस्वाभाविक असे काहीच नाही. रामलीला मैदान आंदोलनाची चव चाखलेल्याना पुन्हा तसेच आंदोलन उभा करण्यासाठी धडपडणे अगदी स्वाभाविक आहे. रामलीला मैदानातील अण्णांचे उपोषण आंदोलन ऐतिहासिक होते यात वाद नाही. पण  रामलीला मैदान आंदोलन हा इतिहास होता ही बाब आंदोलनाच्या नेत्यांनी मान्य केली तर ते एक प्रकारे पराभव मान्य करण्या सारखे झाले असते. असा पराभव मान्य करण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीची गुंतागुंत याची जाण आणि प्रांजळपणा असावा लागतो. टीम अण्णाकडे या दोन्ही गोष्टीचा अभाव असल्याचे वर्षभरात अनेकवेळा दिसून आले आहे. तसे नसते तर लोकपाल  हाती न येताच  एवढे मोठे आंदोलन का ओसरले यावर अण्णा व त्यांच्या टीमने चिंतन आणि मनन केले असते. पुन्हा 'रामलीला' चा उदघोष करण्या ऐवजी आंदोलन पुढे नेण्याचा नवा मार्ग चोखाळला असता. पण रामलीला मैदान आंदोलनाच्या नशेने देशभर जो उन्माद निर्माण झाला होता तसाच उन्माद पुन्हा निर्माण करण्याच्या नशेत अजूनही टीम अण्णा आहे हे त्यांच्या ताज्या लीलांवरून स्पष्ट होते. आणखीही एक गोष्ट स्पष्ट होते . ती म्हणजे टीम अण्णा अजूनही रामलीला मैदान आंदोलनाच्या नशेत वावरत असली तरी या टीमचे आणि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे नेते  अण्णा हजारे मात्र त्यांच्या टीम सारखे नशेत नाहीत. ते पूर्णपणे होश मध्ये आहेत आणि आपल्या परीने आंदोलन पुढे नेण्याचा मार्ग शोधीत आहेत. अनुभव आणि उद्दिष्टे याप्रती असलेल्या प्रामाणिकपणातील फरक आपल्याला अण्णा आणि टीम अण्णा यांच्यात दिसून येत आहे. दोघांची वाट वेगळी होण्याचा हा प्रारंभ बिंदू तर नाही ना अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती ताज्या घडामोडीतून निर्माण झाली आहे. 

                               टीम अण्णाचा वेगळा मार्ग 

महाराष्ट्रात लोकायुक्त व लोकपाल यासाठी जनसमर्थन उभे करून सरकारवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून अण्णा हजारे उन्हातान्हात महाराष्ट्रभर सभा घेत जनजागृती करण्यात गुंतले असताना तिकडे दिल्लीत टीम अण्णाच्या म्होरक्यांचे वेगळेच नियोजन सुरु होते. टीम अण्णा म्हंटले कि  अर्थातच अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी , प्रशांत भूषण आणि मनिष शिसोदिया या मोजक्या लोकांचाच समावेश होतो हे आता साऱ्या देशालाच माहित आहे. या टीमने अण्णा हजारे यांच्याशी विचारविमर्श न करता किंवा त्यांची संमती न घेताच दिल्लीत नवीच सनसनाटी निर्माण केली . या टीमने चक्क पंतप्रधान मनमोहनसिंह हे स्वत:च भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. पंतप्रधान शिखंडी आहेत , धृतराष्ट्र आहेत असे कमरेच्या खाली वार करणारे वक्तव्य टीम अण्णाने केले.  अण्णा आंदोलनामुळे अख्खे केंद्रीय मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचारी आहे असे वातावरण देशात निर्माण झालेले असताना टीम अण्णाने मात्र निवडक १३ मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप ठेवला ! कोणताही ठोस पुरावा न देता माध्यमांच्या मदतीने कोणावरही भ्रष्टाचारी म्हणून शिक्कामोर्तब करण्याची सोय आणि परंपरा आपल्या देशात असल्याने टीम अण्णाने पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्या मंत्रीमंडळातील १३ मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे यात कोणाला काही वावगे वाटण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण अशा वातावरणात सुद्धा पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्यावर प्रत्यक्ष भ्रष्टाचाराचा ठेवलेला ठपका आणि देशाच्या पंतप्रधाना विषयी वापरलेली भाषा मात्र बोटावर मोजण्या इतके सत्तातुर भाजप नेते सोडले तर कोणाच्याच पचनी पडली नाही. पंतप्रधाना वरील आरोपाने अनेकजन थक्क झाले पण अण्णा आंदोलनाने निर्माण झालेल्या वातावरणात कोणी भ्रष्ट नाही असे सांगणे सोपे नसल्याने अनेकांनी गप्प बसणे पसंद केले. पण ही कोंडी फोडली ती दस्तुरखुद्द अण्णा हजारे यांनी. दिल्लीत टीम अण्णाने गाजावाजा करून पंतप्रधानावर केलेले आरोप अण्णा हजारे यांनी खोडून काढले. पंतप्रधान साधे, सरळ आणि स्वच्छ असल्याची पावती त्यांनी दिली. अण्णा आणि टीम अण्णा यांच्यातील मतभेद जगजाहीर झाल्यावर टीम अण्णाने अण्णांना दिल्लीत पाचारण करून त्यांना वेढा घातला आणि पंतप्रधानावर देखील आपला विश्वास नाही असे त्यांच्याकडून वदवून घेतले. अण्णाना इंग्रजी समजत नसल्याने त्यांनी आधीची प्रतिक्रिया दिली अशी मखलाशी प्रशांत भूषण आणि टीम अण्णाने केली. पण दिल्लीत टीम अण्णाच्या उपस्थितीत पंतप्रधानावर देखील आपला विश्वास उरला नसल्याचे सांगणारे अण्णा हजारे महाराष्ट्रात परतल्यावर पुन्हा पंतप्रधानांना स्वच्छतेची पावती देवू लागले आहेत. या घटनेने अण्णा आणि टीम अण्णा यांच्यातील फरक अधोरेखित केला असला तरी तेवढ्या मर्यादित अर्थाने या घटनेकडे पाहून चालणार नाही. या घटनेचे इतरही अर्थ आहेत आणि आंदोलनाचे भवितव्य आणि आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करणारे ते अर्थ असल्याने त्याच्या संभाव्य परिणामाची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे.

                         अण्णांना बाजूला सारण्याचे षड्यंत्र 

टीम अण्णाने दिल्लीत पंतप्रधानावर भ्रष्टाचाराचाचे आरोप करणे आणि अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्रातून लगोलग त्या आरोपाचा इन्कार करणे हा प्रकार पंतप्रधान भ्रष्ट आहेत कि नाहीत अशा प्रकारच्या वादाचा नाही.  अण्णा हजारे यांना अंधारात ठेवून किंवा त्यांच्या शिवाय आंदोलन पुढे नेण्याचा टीम अन्नाचा हा सुनियोजित प्रयत्न म्हणूनच याकडे बघावे लागेल. कारण यापूर्वी कधी असे घडले नाही. टीम अण्णा पैकी कोणी काही दिल्लीत किंवा इतरत्र बोलले आणि अण्णांना ते पसंद पडले नाही तर आख्खी टीम अण्णा केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली राळेगणसिद्धी येथे येवून अण्णाच्या पायाशी बसून खुलासा द्यायची. ही पहिली वेळ आहे कि टीम अण्णाचे वक्तव्य अण्णांना अजिबात मान्य नसताना देखील टीमने खुलाशासाठी अण्णाकडे धाव घेतली नाही . अण्णांना दिल्लीला जावून टीम अण्णाच्या हो मध्ये हो मिळवावा लागला आहे. अण्णा आणि टीमअण्णा यांच्यातील संबंधाबाबत महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ पत्रकार आणि अण्णांच्या ब्लॉगचे भूतपूर्व लेखनिक राजू परुळेकर यांनी जी 'आंखोदेखी' सांगितली होती त्याची पुष्ठी आणि प्रचिती आणून देणारी ही घटना आहे. अण्णांचा वापर करून स्वत:ची प्रतिमा देशवासीयांसमोर  प्रतिष्ठीत केल्यावर टीमअण्णाला आता अण्णा हे ओझे वाटू लागल्याचे किंवा आपल्या उद्दिष्ट पूर्तीत अडथळा वाटत असल्याचे संकेत या घटनेतून मिळतात. टीमअण्णाला अण्णांना बाजूला करण्याची घाई का झाली असावी याचा अंदाज बांधणे फारसे कठीण नाही. अण्णांना आपल्या  आंदोलनाचे स्वरूप  अराजकीय ठेवायचे आहे . पण टीमअण्णा मधील सदस्यांना कॉंग्रेस विरोधी प्रचार करण्यात विशेष रस आहे. हे त्यांनी हिसार व नंतर उ.प्र. सहित काही राज्याच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधी प्रचार करून दाखवून दिले आहे. वर्षा-दिड वर्षा नंतर होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सोयीची भूमिका घेण्यासाठी टीमअण्णाला अण्णा हे अडथळा ठरतील अशी भिती वाटणे अनाठायी नाही. अण्णांना बाजूला सारण्यामागे आणखी एक  महत्वाचे  कारण असू शकते.  बाबा रामदेव यांनी काळ्या पैशाच्या विरोधात पुन्हा आंदोलन सुरु केले असून पूर्वी पेक्षा अधिक तयारीनिशी ते आंदोलनात उतरले आहेत. बाबा निरनिराळ्या लोकांचे व गटाचे समर्थन मिळविण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत. अण्णा आंदोलनाचा पर्याय म्हणून पुढे येण्याचा बाबांचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे दोन धृवात विभाजन होत असताना कोणाचे पारडे जड होणार या बाबत नुकतेच लष्कर प्रमुख पदावरून निवृत्त झालेले व्हि.के. सिंह यांची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. लष्कर प्रमुखपदी कार्यरत असताना व्हि.के.सिंह यांनी नागरी आंदोलनात दाखविलेली रुची आणि त्या पदावर आणखी एक वर्ष राहण्याची त्यांची इच्छा धुळीस मिळाल्या नंतर सरकार बद्दल खदखदत असणारा राग शांत करण्यासाठी ते आज ना उद्या सरकार विरोधी आंदोलनात सामील होतील हे सांगायला कोण्या जोतीषाची गरज नाही. ते अण्णाच्या गोटात जातील कि बाबाच्या गोटात शिरतील हाच खरा कळीचा प्रश्न आहे. अण्णांनी यापूर्वीच व्हि.के.सिंग यांना निमंत्रण दिले आहे. पण अण्णा आंदोलनात सामील व्हायचे तर लष्करातून साधे वाहन चालक म्हणून निवृत्त झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कर प्रमुख पदावरून निवृत्त झालेल्या सिंग यांना काम करावे लागेल! लष्कर प्रमुखपदी राहिलेल्या व्यक्तीकडे आंदोलनाची सूत्रेही देता येत नाहीत . कारण अण्णांना दुसऱ्याच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्याची सवय नाही ! लष्करातील अधिकाराच्या चढत्या पायऱ्या व त्या तशाच टिकवून ठेवून त्यानुसार वागण्याचा लष्करी शिरस्ता लक्षात घेतला तर व्हि.के.सिंग यांना हे मानावण्या सारखे नाही व मान्य होणे तर त्याहून कठीण. या उलट कितीही मोठया पदावर व्यक्ती असला तरी भगव्या किंवा पांढऱ्या शुभ्र वस्त्रातील बाबांच्या चरणी बसायला त्याला अजिबात लाज वाटत नाही, उलट धन्य आणि कृतकृत्य वाटते. या न्यायाने माजी लष्कर प्रमुख व्हि.के.सिंग हे   बाबा रामदेव यांच्या छावणीत  दाखल होण्याची अधिक शक्यता आहे. केजरीवाल आणि प्रशांत भूषण सारख्या त्यांच्या सहकाऱ्यांचा बाबा रामदेव यांना असलेला विरोध लपून राहिलेला नाही. माजी लष्कर प्रमुख सिंग जर बाबांच्या गोटात दाखल झाले तर बाबांचे पारडे जड होणार हे ते जाणून आहेत. म्हणूनच टीम अण्णांना व्हि.के.सिंग यांना आपल्याकडे खेचायचे आहे. त्यात अण्णा यांचा अडथळा होवू शकतो. सिंग यांचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी टीमअण्णा अण्णाला बाजूला सारण्याच्या तयारीत असल्याची पुष्टीच ताज्या घडामोडीतून होत आहे. टीमअण्णाने पंतप्रधान मनमोहनसिंह यांच्यावर बेताल आरोप करून आणि पंतप्रधान व त्यांच्या सहकाऱ्याच्या भ्रष्टाचार विरोधात उपोषणाची घोषणा करून एका दगडात दोन नव्हे तर अनेक पक्षी मारले आहेत. बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनावर केंद्रित होत असलेला प्रकाशझोत सनसनाटी आरोप करून आपल्याकडे वळविण्यात काही प्रमाणात यश मिळविले. निर्णय प्रक्रियेत अण्णा हजारे यांना महत्वाचे स्थान नाही किंवा स्थानच नाही आणि आंदोलनाचे नेतृत्व अण्णा कडे नसून 'टीम अण्णा'च्या हाती असल्याचा संकेत माजी लष्कर प्रमुखाना आणि देशवासियांना दिला आहे. स्वाभिमानी अण्णांनी स्वत:हून बाहेर पडावे यासाठी उद्युक्त करणारी ही खेळी आहे. अण्णांनी हे आंदोलन मोठया उंचीवर नेले होते. आता ती उंची गाठणे अण्णांना देखील शक्य नाही हे वास्तव टीम अण्णा जाणून आहे. अस्तंगत होत चाललेल्या आंदोलनाला अण्णांचा उपयोग नाही , पण माजी लष्कर प्रमुख सामील झाले तर देशात नवा उन्माद निर्माण होवू शकतो हे हेरून टीमअण्णाने आंदोलनातून बाहेर पडण्याचा दरवाजा अण्णा साठी उघडला आहे. पंतप्रधानावरील आरोपा बाबत टीमअण्णा गंभीर असती तर टीमने पंतप्रधानाचा राजीनामा मागितला असता. पंतप्रधान निष्क्रिय आहेत, अकार्यक्षम आहेत , निर्णय घेण्याचा त्यांचा अवयव निकामी झाला आहे , मंत्रिमंडळ व देशावरील त्यांची पकड सैल झाल्याने अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे अनेक वस्तुस्थिती निदर्शक आरोप करून पंतप्रधानाच्या राजीनाम्याची मागणी समर्थनीय ठरू शकते. पण टीमअण्णाने तसे काही न करता भ्रष्टाचाराचा धूर निर्माण करून आपला छुपा हेतू साध्य करण्याची खेळी चतुराईने खेळली आहे. परिणामाची मात्र काही दिवस वाट बघावी लागेल.

                                 (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ 

Friday, June 8, 2012

विकासाच्या वाटेवर स्वयंसेवी काटे


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 जागतिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्या नंतर तर चळवळी कालबाह्य झाल्या सारख्या अस्तंगत होत गेल्या.  स्वयंसेवी संस्थांचे पीक फोफावणे आणि जागतिकीकरण याचा असा हा संबंध आहे. जागतिकीकरणाने आणखी एक गोष्ट घडली. परकीय पैसा देशात येण्यावरची बंधने सैल झाली . याचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले ते स्वयंसेवी संस्थांचे जग !  

------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                -      -                                
गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलन , तामिळनाडू प्रांतातील कुडमकुलन येथील अणुउर्जा प्रकल्प विरोधी आंदोलन   आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे  निर्णय या तिन्ही संदर्भात स्वयंसेवी संस्थांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळे गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था हा चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. अण्णा आंदोलन सुरु होई पर्यंत स्वयंसेवी संस्थाकडे पैशाचा निचरा करणाऱ्या संस्था म्हणून सर्रास पाहिल्या जायचे. पण अण्णा आंदोलन उभे करण्यात केजरीवाल-बेदी-शिसोदिया या संस्थाधिपतीनी बजावलेल्या निर्णायक भूमिकेने भोळी भाबडी जनता अशा संस्थांकडे आदर मिश्रीत कुतूहलाने पाहू लागली आहेत. पूर्वी हा आदर आणि कुतूहल फक्त मोजक्या संस्थांच्या वाटयाला यायचा आणि तो सुद्धा ठराविक वर्गाकडून. मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गीय  समाजात अशा संस्थांचे चाहते मोठया प्रमाणात दिसायचे. स्वत:च्या आत्मकेंद्रित समाज व अर्थकारणाची बोचणारी सल अशा संस्थाना मदत करून कमी करण्याचे प्रयत्न या वर्गाकडून नेहमीच होत आला आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेले आनंदवन आहे. पण जिथे पैसे न देता फक्त कौतुक करून अपराधी भावना कमी होत असेल तर अशा संस्था या वर्गाच्या विशेष लाडक्या बनतात. याचेही आपल्याकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर डॉ. राणी आणि अभय बंग यांच्या 'सर्च' संस्थेचे देता येईल. पण आपल्या कार्य आणि कर्तृत्वाने काही संस्थांनी कमावलेला आदर अण्णा आंदोलनाने बराच व्यापक केला.  अगदी चोरट्या संस्थाना देखील यामुळे लाभ झाला. किरण बेदींची संस्था याचे ठळक उदाहरण आहे. पण स्वयंसेवी संस्था सध्या प्रकाशझोतात आहेत  याचे कारण त्यांचे सत्कार्य वा कुकार्य हे नसून त्यांनी विकास , प्रशासन आणि शासन या क्षेत्रात पाय पसरायला सुरुवात करून सरकारचे निर्णय प्रभावित करण्याची घेतलेली  भूमिका हे त्यामागचे कारण आहे. पूर्वी स्वयंसेवी संस्था सरकारवर प्रभाव पाडीत नसत असे नाही. अनेक बाबतीत सरकारच त्यांची मदत घ्यायचे. त्यांच्या सल्ल्याने धोरण ठरवायचे. परस्पर सौहार्द आणि विश्वासातून अशी धोरणे निश्चित होत. रोजगार हमी योजना , माहिती अधिकार किंवा ग्राहक संरक्षण कायदा ही सरकार व स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना यांच्यातील परस्पर संवाद आणि सौहार्द याचेच फळ मानता येईल. गेल्या काही वर्षात  मात्र स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार यांच्यातील मधुचंद्र संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकार आपले अधिकार सोडायला तयार नाही आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये अधिकार गाजविण्याची लालसा निर्माण झाली आहे. केवळ लालसाच निर्माण झाली नसून ती लालसा पूर्ण करून घेण्याची ताकद देखील या संस्थांमध्ये आली आहे. गेल्या तीन दशकातील आर्थिक , राजकीय घडामोडीचे हे फलित आहे. 

                           स्वयंसेवी संस्थांचा प्रवास 

७० च्या दशका पर्यंत उपजीविकेसाठीच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून जे लोक समाजकार्यात उत्साहाने सहभागी व्हायचे त्यांची त्या कामाचा  मोबदला मिळावा अशी अपेक्षा नसायची. किंबहुना असा मोबदला घेणे त्यांना अनुचित आणि अप्रतिष्ठा करणारे वाटायचे. समाजासाठी आपण काम करतो तेव्हा समाज आपल्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी बेफिकिरी वृत्ती असायची. आपली संस्था , संघटना सरकार दरबारी रजिस्टर करायला देखील विरोध असायचा. सरकारी जाळ्यात आपण अडकू आणि करायचे ते काम होणार नाही ही भावना होती. उद्योगपती किंवा सरकारची मदत नकोच असल्याने संस्था नोंदणी न केल्याने विशेष फरक पडत नसे. विदेशी पैसा तर त्यांच्यासाठी अस्पृश्य असायचा. त्यांचा भर प्रत्यक्ष विकासकामे करण्या पेक्षा प्रबोधन आणि त्यातून संघटन व संघर्ष यावर असायचा. म्हणूनच सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळी यांचे अतूट नाते असायचे. पण ही स्थिती पुढे दोन कारणांनी बदलली. पहिले कारण चळवळीने निराश करणे किंवा चळवळीतून आलेली निराशा हे होते. दुसरे या पेक्षाही महत्वाचे कारण होते जागतिकीकरणाचा भारताने केलेला स्विकार.  उपजीविकेचे कौशल्य प्राप्त करण्याच्या वयात चळवळीवर भर दिल्याने चळवळ थंडावल्यावर किंवा संपल्यावर काय करायचे हा प्रश्न स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून सुटू लागला. पूर्वीच्या संस्था -संघटना कामासाठी , चळवळीसाठी असल्याने त्याचे स्वरूप वेगळे होते. पण नंतरच्या संस्था-संघटना निर्मितीत समाजकारणां पेक्षाही उपजीविका महत्वाची बनली .  जागतिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्या नंतर तर चळवळी कालबाह्य झाल्या सारख्या अस्तंगत होत गेल्या.  स्वयंसेवी संस्थांचे पीक फोफावणे आणि जागतिकीकरण याचा असा हा संबंध आहे. जागतिकीकरणाने आणखी एक गोष्ट घडली. परकीय पैसा देशात येण्यावरची बंधने सैल झाली . याचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले ते स्वयंसेवी संस्थांचे जग ! आज भारतात सुमारे साडेतीन कोटी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था असून त्यांची आर्थिक उलाढाल अरबो डॉलर्सच्या घरात आहे. यामुळे कार्यकर्ता व स्वयंसेवी संस्था यांचे चरित्रच बदलून गेले आहे. आरक्षण न करता रेल्वेने प्रवास करणारा कार्यकर्ता जीवघेण्या गर्दीत पेपर अंथरून झोपी जायचा . रेल्वे स्टेशन वर असाच झोपी गेलेला अरविंद केजरीवाल यांचा फोटो अण्णा आंदोलनाच्या काळात लोकचर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय झाला होता. पण याच अरविंद केजरीवाल यांनी संस्थांच्या पैशावर किती वेळा विमान प्रवास केला याचा कोणी शोध घेतला तर त्याचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. सरकारी आणि परकीय पैशाचा ओघ ज्या संस्थांकडे वळला त्या संस्थांच्या व्यवहारात आणि उद्योगजगताच्या (कॉर्पोरेट जगत)व्यवहारात आपल्याला विलक्षण साम्य आढळेल. बिचाऱ्या उद्योगपतीच्या स्वत:च्या नावावर काहीच नसते. जे काही असते ते कंपनीचे असते. ते फक्त उपभोगाचे मानकरी असतात.  तसेच स्वयंसेवी संस्थातील संस्थापक समाज सेवकाचे असते. त्यांच्या नावावर काहीच नसते . जे काही असते ते संस्थेचे ! पण उद्योगपतींना भागधारकाच्या पैशाचा लाभ घेण्यासाठी स्वत:ची गुंतवणूक अपरिहार्य असते . पण स्वयंसेवी संस्थांच्या बाबतीत तसे बंधन नसते. उलट पैशाला शिवायला देखील स्वयंसेवी साधक तयार नसतात. किरण बेदीनी विमान प्रवासाचा पैसा अनेक संस्थांकडून उकळला , पण कधीतरी त्यांनी त्या पैशाला हात लावला का ? कधीच नाही. ते पैसे त्यांच्या संस्थेच्या खात्यात गेले. भांडवलदाराचे उत्पन्न जसे कंपनीचे असते तसा हा प्रकार आहे. भांडवलदार आपल्या संपत्तीच्या जोरावर सरकारी धोरणे प्रभावित करतो तोच प्रकार ज्या संस्थांकडे जगभरातून पैशाचा ओघ सुरु आहे त्या संस्था देखील सरकारी धोरणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू लागल्याची उदाहरणे समोर येवू लागली आहेत. जागतिकीकरणापूर्वी देशात प्रामुख्याने रशिया आणि अमेरिका या दोन राष्ट्राकडून मोजक्या संस्था आणि संघटनांना पैसा मिळायचा. आपले हित जोपासण्यात मदत व्हावी हा त्या मागचा उघड हेतू होता. रशिया कडून पैसा घेणाऱ्या कम्युनिस्टांनी काय केले किंवा अमेरिकन पैशाच्या बळावर जगणाऱ्या संस्थांनी काय केले हे लपून राहिलेले नाही. जागतिकीकरणा नंतर अनेक राष्ट्रांनी स्वयंसेवी संस्थांसाठी पैशाच्या थैल्या खुल्या केल्या आहेत. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठीच ते स्वयंसेवी संस्थाना पैसे पुरवीत असावेत अशी रास्त  शंका  कुडनकुलम प्रकरणावरून येते. 

                               संशयाच्या भोवऱ्यात स्वयंसेवी संस्था 

तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणुउर्जा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आला असताना एका स्वयंसेवी संस्थेने तेथे दीर्घकाळ विरोध प्रदर्शन आयोजित केले होते. या विरोध प्रदर्शनासाठी या संस्थेला परराष्ट्राकडून पैसा मिळाल्याचा गंभीर आरोप दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी केला आहे. प्रकल्पासाठीची यंत्र सामुग्री रशिया कडून घेतली म्हणून अमेरिकेतील हितसंबंधी कंपन्यांनी स्वयंसेवी संस्थाना पैसा पुरवून हा प्रकल्प बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप रशियाने देखील केला आहे. अमेरिकन सरकारने देखील या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात इन्कार न करता चौकशीचे गोलमोल आश्वासन दिले आहे. ज्याअर्थी तीन मोठया राष्ट्रांचे जबाबदार प्रतिनिधी या प्रकरणी जाहीरपणे बोलत आहेत त्याअर्थी पाणी कोठे तरी मुरते आहे हे उघड आहे. स्वयंसेवी संस्थांकडून परकीय पैशाच्या दुरुपयोगा बद्दल तीन देशाच्या सरकारच्या पातळीवर झालेली ही पहिलीच चर्चा असली तरी असे आरोप पूर्वीही झाले आहेत. दशकभर 'नर्मदा बचाव' आंदोलन चालविणाऱ्या मेधा पाटकर यांच्यावर देखील असे जाहीर आरोप अनेकदा झाले आहेत. पण त्या बाबतीत समाधानकारक खुलासा अद्याप पर्यंत मेधा पाटकर किंवा त्यांच्या आंदोलनाकडून देण्यात आलेला नाही. लवासा प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाकडून या संदर्भात करण्यात आलेल्या ताज्या जाहीर आरोपानंतरही मेधा पाटकर किंवा नर्मदा बचाव आंदोलनाची चुप्पी बुचकळ्यात टाकणारी आहे.   देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात कोणताही प्रकल्प सुरु होण्याची घोषणा होण्याचा अवकाश कि त्याप्रकल्पाला विरोध करायला मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी हजर झाले नाहीत वा त्यांनी तेथे आंदोलन उभे केले नाही असे कधी घडलेच नाही. त्यांच्या या महान कार्यासाठी पैसा कोठून येतो आणि किती येतो हे एक गौडबंगालच आहे. केजरीवाल - शिसोदिया यांच्या संस्थेला अमेरिकेतील फोर्ड फौंडेशन कडून मोठया प्रमाणावर मदत मिळणे आणि भारत सरकारलाच लुळे करणारे अण्णा आंदोलन उभे राहणे हा कावळा बसणे व फांदी तुटणे असा योगायोग आहे कि आणखी काही आहे  हे सांगणे कठीण आहे. भारत सरकारने एवढ्यात अनेक स्वयंसेवी संस्थाना परकीय पैसा घेण्यावर बंदी घालून त्यांची चौकशी सुरु केल्याने स्वयंसेवी संस्थांवरील संशयाचे धुके गडद झाले एवढे नक्की. परकीय पैशाच्या बळावर किंवा परकीय राष्ट्राच्या इशाऱ्यावर संबंधित स्वयंसेवी संस्था काम करतात कि नाही हा वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रत्येक विकास प्रकल्पाला विरोधच करणे हा एकसूत्री कार्यक्रम देशातील प्रभावी स्वयंसेवी संस्था राबवीत असल्याचे अमान्य करता येणार नाही. देशाची गाडी विकासाच्या रस्त्यावर अडखळू लागण्या मागे जसे सरकारची निर्णय घेण्याची क्षमता लयाला जाणे हे कारण आहे तितकेच महत्वाचे कारण स्वयंसेवी संस्थांनी  विकास विरोधी उघडलेली आघाडी आहे. विकासाच्या वाटेवर तत्परतेने काटे पेरणे हेच भारतातील प्रमुख आणि प्रभावी स्वयंसेवी संस्थांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. ठिकठिकाणी अनेक स्वयंसेवी संस्था राजकीय आकांक्षा न बाळगता विधायक व रचनात्मक कार्यात गुंतल्या आहेत हे खरे. पण त्यांचे कार्य स्वयंसेवी संस्था या विकासविरोधी आहेत हा डाग पुसण्यास पुरेसे  नाही. 

                          स्वयंसेवी संस्थांचे राजकारण 

 प्रभावी स्वयंसेवी संस्थाना आता राजकीय महत्वकांक्षाचे धुमारे फुटू लागले आहेत. पण निवडणूक लढणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. निवडणुकीविना त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान हवे आहे. केवळ अण्णा आंदोलनानेच हे दाखवून दिले नाही तर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने देखील हेच सिद्ध केले आहे. यूपीए सरकारच्या या सल्लागार समितीत स्वयंसेवी संस्था सामील असून ही सल्लागार समिती आपले निर्णय निर्वाचित सरकारवर लादण्यास नेहमीच उत्सुक राहिली आहे. केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय रेंगाळत पडण्या मागे स्वयंसेवी संस्थांचा प्रभाव असलेली ही सल्लागार समिती देखील कारणीभूत आहे. केंद्र सरकारने काही स्वयंसेवी संस्थाना महत्व देवून सल्लागार समितीत सामील करून प्रतिस्पर्धी स्वयंसेवी संस्थांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. केंद्र सरकारने केजरीवाल यांना आधीच सल्लागार समितीत सामील करून घेतले असते तर केंद्र सरकारला खच्ची करणारे अण्णा आंदोलन उभेच राहिले नसते. अण्णा आंदोलन उभे राहण्यामागे स्वयंसेवी संस्थामधील प्रतिस्पर्धा हे कारण नक्कीच नगण्य नाही. स्पर्धा आणि राजकीय आकांक्षा असणे वाईट नाही. पण मागच्या दाराने सत्तेच्या दालनात प्रवेश करणे नक्कीच चुकीचे आहे. नवा राजकीय पर्याय उभा करण्यात या संस्थांनी शक्ती पणाला लावली तर त्यांची महत्वकांक्षाही पूर्ण होईल आणि विकास विरोध सुद्धा पुसट होईल. 

                          (समाप्त)

सुधाकर जाधव 
मोबाईल-९४२२१६८१५८ 
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ