विकासाच्या वाटेवर स्वयंसेवी काटे

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 जागतिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्या नंतर तर चळवळी कालबाह्य झाल्या सारख्या अस्तंगत होत गेल्या.  स्वयंसेवी संस्थांचे पीक फोफावणे आणि जागतिकीकरण याचा असा हा संबंध आहे. जागतिकीकरणाने आणखी एक गोष्ट घडली. परकीय पैसा देशात येण्यावरची बंधने सैल झाली . याचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले ते स्वयंसेवी संस्थांचे जग !  

------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                -      -                                

गेल्या वर्षभरात अण्णा आंदोलन , तामिळनाडू प्रांतातील कुडमकुलन येथील अणुउर्जा प्रकल्प विरोधी आंदोलन   आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे  निर्णय या तिन्ही संदर्भात स्वयंसेवी संस्थांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळे गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था हा चर्चेचा विषय बनल्या आहेत. अण्णा आंदोलन सुरु होई पर्यंत स्वयंसेवी संस्थाकडे पैशाचा निचरा करणाऱ्या संस्था म्हणून सर्रास पाहिल्या जायचे. पण अण्णा आंदोलन उभे करण्यात केजरीवाल-बेदी-शिसोदिया या संस्थाधिपतीनी बजावलेल्या निर्णायक भूमिकेने भोळी भाबडी जनता अशा संस्थांकडे आदर मिश्रीत कुतूहलाने पाहू लागली आहेत. पूर्वी हा आदर आणि कुतूहल फक्त मोजक्या संस्थांच्या वाटयाला यायचा आणि तो सुद्धा ठराविक वर्गाकडून. मध्यम आणि उच्चमध्यम वर्गीय  समाजात अशा संस्थांचे चाहते मोठया प्रमाणात दिसायचे. स्वत:च्या आत्मकेंद्रित समाज व अर्थकारणाची बोचणारी सल अशा संस्थाना मदत करून कमी करण्याचे प्रयत्न या वर्गाकडून नेहमीच होत आला आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे बाबा आमटे यांनी स्थापन केलेले आनंदवन आहे. पण जिथे पैसे न देता फक्त कौतुक करून अपराधी भावना कमी होत असेल तर अशा संस्था या वर्गाच्या विशेष लाडक्या बनतात. याचेही आपल्याकडील उदाहरण द्यायचे झाले तर डॉ. राणी आणि अभय बंग यांच्या 'सर्च' संस्थेचे देता येईल. पण आपल्या कार्य आणि कर्तृत्वाने काही संस्थांनी कमावलेला आदर अण्णा आंदोलनाने बराच व्यापक केला.  अगदी चोरट्या संस्थाना देखील यामुळे लाभ झाला. किरण बेदींची संस्था याचे ठळक उदाहरण आहे. पण स्वयंसेवी संस्था सध्या प्रकाशझोतात आहेत  याचे कारण त्यांचे सत्कार्य वा कुकार्य हे नसून त्यांनी विकास , प्रशासन आणि शासन या क्षेत्रात पाय पसरायला सुरुवात करून सरकारचे निर्णय प्रभावित करण्याची घेतलेली  भूमिका हे त्यामागचे कारण आहे. पूर्वी स्वयंसेवी संस्था सरकारवर प्रभाव पाडीत नसत असे नाही. अनेक बाबतीत सरकारच त्यांची मदत घ्यायचे. त्यांच्या सल्ल्याने धोरण ठरवायचे. परस्पर सौहार्द आणि विश्वासातून अशी धोरणे निश्चित होत. रोजगार हमी योजना , माहिती अधिकार किंवा ग्राहक संरक्षण कायदा ही सरकार व स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना यांच्यातील परस्पर संवाद आणि सौहार्द याचेच फळ मानता येईल. गेल्या काही वर्षात  मात्र स्वयंसेवी संस्था आणि सरकार यांच्यातील मधुचंद्र संपुष्टात आल्याचे चित्र आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे सरकार आपले अधिकार सोडायला तयार नाही आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये अधिकार गाजविण्याची लालसा निर्माण झाली आहे. केवळ लालसाच निर्माण झाली नसून ती लालसा पूर्ण करून घेण्याची ताकद देखील या संस्थांमध्ये आली आहे. गेल्या तीन दशकातील आर्थिक , राजकीय घडामोडीचे हे फलित आहे. 

                           स्वयंसेवी संस्थांचा प्रवास 

७० च्या दशका पर्यंत उपजीविकेसाठीच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून जे लोक समाजकार्यात उत्साहाने सहभागी व्हायचे त्यांची त्या कामाचा  मोबदला मिळावा अशी अपेक्षा नसायची. किंबहुना असा मोबदला घेणे त्यांना अनुचित आणि अप्रतिष्ठा करणारे वाटायचे. समाजासाठी आपण काम करतो तेव्हा समाज आपल्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी बेफिकिरी वृत्ती असायची. आपली संस्था , संघटना सरकार दरबारी रजिस्टर करायला देखील विरोध असायचा. सरकारी जाळ्यात आपण अडकू आणि करायचे ते काम होणार नाही ही भावना होती. उद्योगपती किंवा सरकारची मदत नकोच असल्याने संस्था नोंदणी न केल्याने विशेष फरक पडत नसे. विदेशी पैसा तर त्यांच्यासाठी अस्पृश्य असायचा. त्यांचा भर प्रत्यक्ष विकासकामे करण्या पेक्षा प्रबोधन आणि त्यातून संघटन व संघर्ष यावर असायचा. म्हणूनच सामाजिक कार्यकर्ते आणि चळवळी यांचे अतूट नाते असायचे. पण ही स्थिती पुढे दोन कारणांनी बदलली. पहिले कारण चळवळीने निराश करणे किंवा चळवळीतून आलेली निराशा हे होते. दुसरे या पेक्षाही महत्वाचे कारण होते जागतिकीकरणाचा भारताने केलेला स्विकार.  उपजीविकेचे कौशल्य प्राप्त करण्याच्या वयात चळवळीवर भर दिल्याने चळवळ थंडावल्यावर किंवा संपल्यावर काय करायचे हा प्रश्न स्वयंसेवी संस्था स्थापन करून सुटू लागला. पूर्वीच्या संस्था -संघटना कामासाठी , चळवळीसाठी असल्याने त्याचे स्वरूप वेगळे होते. पण नंतरच्या संस्था-संघटना निर्मितीत समाजकारणां पेक्षाही उपजीविका महत्वाची बनली .  जागतिकीकरणाचा प्रारंभ झाल्या नंतर तर चळवळी कालबाह्य झाल्या सारख्या अस्तंगत होत गेल्या.  स्वयंसेवी संस्थांचे पीक फोफावणे आणि जागतिकीकरण याचा असा हा संबंध आहे. जागतिकीकरणाने आणखी एक गोष्ट घडली. परकीय पैसा देशात येण्यावरची बंधने सैल झाली . याचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले ते स्वयंसेवी संस्थांचे जग ! आज भारतात सुमारे साडेतीन कोटी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था असून त्यांची आर्थिक उलाढाल अरबो डॉलर्सच्या घरात आहे. यामुळे कार्यकर्ता व स्वयंसेवी संस्था यांचे चरित्रच बदलून गेले आहे. आरक्षण न करता रेल्वेने प्रवास करणारा कार्यकर्ता जीवघेण्या गर्दीत पेपर अंथरून झोपी जायचा . रेल्वे स्टेशन वर असाच झोपी गेलेला अरविंद केजरीवाल यांचा फोटो अण्णा आंदोलनाच्या काळात लोकचर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय झाला होता. पण याच अरविंद केजरीवाल यांनी संस्थांच्या पैशावर किती वेळा विमान प्रवास केला याचा कोणी शोध घेतला तर त्याचे डोळे पांढरे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. सरकारी आणि परकीय पैशाचा ओघ ज्या संस्थांकडे वळला त्या संस्थांच्या व्यवहारात आणि उद्योगजगताच्या (कॉर्पोरेट जगत)व्यवहारात आपल्याला विलक्षण साम्य आढळेल. बिचाऱ्या उद्योगपतीच्या स्वत:च्या नावावर काहीच नसते. जे काही असते ते कंपनीचे असते. ते फक्त उपभोगाचे मानकरी असतात.  तसेच स्वयंसेवी संस्थातील संस्थापक समाज सेवकाचे असते. त्यांच्या नावावर काहीच नसते . जे काही असते ते संस्थेचे ! पण उद्योगपतींना भागधारकाच्या पैशाचा लाभ घेण्यासाठी स्वत:ची गुंतवणूक अपरिहार्य असते . पण स्वयंसेवी संस्थांच्या बाबतीत तसे बंधन नसते. उलट पैशाला शिवायला देखील स्वयंसेवी साधक तयार नसतात. किरण बेदीनी विमान प्रवासाचा पैसा अनेक संस्थांकडून उकळला , पण कधीतरी त्यांनी त्या पैशाला हात लावला का ? कधीच नाही. ते पैसे त्यांच्या संस्थेच्या खात्यात गेले. भांडवलदाराचे उत्पन्न जसे कंपनीचे असते तसा हा प्रकार आहे. भांडवलदार आपल्या संपत्तीच्या जोरावर सरकारी धोरणे प्रभावित करतो तोच प्रकार ज्या संस्थांकडे जगभरातून पैशाचा ओघ सुरु आहे त्या संस्था देखील सरकारी धोरणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू लागल्याची उदाहरणे समोर येवू लागली आहेत. जागतिकीकरणापूर्वी देशात प्रामुख्याने रशिया आणि अमेरिका या दोन राष्ट्राकडून मोजक्या संस्था आणि संघटनांना पैसा मिळायचा. आपले हित जोपासण्यात मदत व्हावी हा त्या मागचा उघड हेतू होता. रशिया कडून पैसा घेणाऱ्या कम्युनिस्टांनी काय केले किंवा अमेरिकन पैशाच्या बळावर जगणाऱ्या संस्थांनी काय केले हे लपून राहिलेले नाही. जागतिकीकरणा नंतर अनेक राष्ट्रांनी स्वयंसेवी संस्थांसाठी पैशाच्या थैल्या खुल्या केल्या आहेत. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठीच ते स्वयंसेवी संस्थाना पैसे पुरवीत असावेत अशी रास्त  शंका  कुडनकुलम प्रकरणावरून येते. 

                               संशयाच्या भोवऱ्यात स्वयंसेवी संस्था 

तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणुउर्जा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आला असताना एका स्वयंसेवी संस्थेने तेथे दीर्घकाळ विरोध प्रदर्शन आयोजित केले होते. या विरोध प्रदर्शनासाठी या संस्थेला परराष्ट्राकडून पैसा मिळाल्याचा गंभीर आरोप दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी केला आहे. प्रकल्पासाठीची यंत्र सामुग्री रशिया कडून घेतली म्हणून अमेरिकेतील हितसंबंधी कंपन्यांनी स्वयंसेवी संस्थाना पैसा पुरवून हा प्रकल्प बंद पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप रशियाने देखील केला आहे. अमेरिकन सरकारने देखील या आरोपांचा स्पष्ट शब्दात इन्कार न करता चौकशीचे गोलमोल आश्वासन दिले आहे. ज्याअर्थी तीन मोठया राष्ट्रांचे जबाबदार प्रतिनिधी या प्रकरणी जाहीरपणे बोलत आहेत त्याअर्थी पाणी कोठे तरी मुरते आहे हे उघड आहे. स्वयंसेवी संस्थांकडून परकीय पैशाच्या दुरुपयोगा बद्दल तीन देशाच्या सरकारच्या पातळीवर झालेली ही पहिलीच चर्चा असली तरी असे आरोप पूर्वीही झाले आहेत. दशकभर 'नर्मदा बचाव' आंदोलन चालविणाऱ्या मेधा पाटकर यांच्यावर देखील असे जाहीर आरोप अनेकदा झाले आहेत. पण त्या बाबतीत समाधानकारक खुलासा अद्याप पर्यंत मेधा पाटकर किंवा त्यांच्या आंदोलनाकडून देण्यात आलेला नाही. लवासा प्रकल्पाच्या प्रवर्तकाकडून या संदर्भात करण्यात आलेल्या ताज्या जाहीर आरोपानंतरही मेधा पाटकर किंवा नर्मदा बचाव आंदोलनाची चुप्पी बुचकळ्यात टाकणारी आहे.   देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात कोणताही प्रकल्प सुरु होण्याची घोषणा होण्याचा अवकाश कि त्याप्रकल्पाला विरोध करायला मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी हजर झाले नाहीत वा त्यांनी तेथे आंदोलन उभे केले नाही असे कधी घडलेच नाही. त्यांच्या या महान कार्यासाठी पैसा कोठून येतो आणि किती येतो हे एक गौडबंगालच आहे. केजरीवाल - शिसोदिया यांच्या संस्थेला अमेरिकेतील फोर्ड फौंडेशन कडून मोठया प्रमाणावर मदत मिळणे आणि भारत सरकारलाच लुळे करणारे अण्णा आंदोलन उभे राहणे हा कावळा बसणे व फांदी तुटणे असा योगायोग आहे कि आणखी काही आहे  हे सांगणे कठीण आहे. भारत सरकारने एवढ्यात अनेक स्वयंसेवी संस्थाना परकीय पैसा घेण्यावर बंदी घालून त्यांची चौकशी सुरु केल्याने स्वयंसेवी संस्थांवरील संशयाचे धुके गडद झाले एवढे नक्की. परकीय पैशाच्या बळावर किंवा परकीय राष्ट्राच्या इशाऱ्यावर संबंधित स्वयंसेवी संस्था काम करतात कि नाही हा वादाचा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रत्येक विकास प्रकल्पाला विरोधच करणे हा एकसूत्री कार्यक्रम देशातील प्रभावी स्वयंसेवी संस्था राबवीत असल्याचे अमान्य करता येणार नाही. देशाची गाडी विकासाच्या रस्त्यावर अडखळू लागण्या मागे जसे सरकारची निर्णय घेण्याची क्षमता लयाला जाणे हे कारण आहे तितकेच महत्वाचे कारण स्वयंसेवी संस्थांनी  विकास विरोधी उघडलेली आघाडी आहे. विकासाच्या वाटेवर तत्परतेने काटे पेरणे हेच भारतातील प्रमुख आणि प्रभावी स्वयंसेवी संस्थांचा एककलमी कार्यक्रम बनला आहे. ठिकठिकाणी अनेक स्वयंसेवी संस्था राजकीय आकांक्षा न बाळगता विधायक व रचनात्मक कार्यात गुंतल्या आहेत हे खरे. पण त्यांचे कार्य स्वयंसेवी संस्था या विकासविरोधी आहेत हा डाग पुसण्यास पुरेसे  नाही. 

                          स्वयंसेवी संस्थांचे राजकारण 

 प्रभावी स्वयंसेवी संस्थाना आता राजकीय महत्वकांक्षाचे धुमारे फुटू लागले आहेत. पण निवडणूक लढणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. निवडणुकीविना त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान हवे आहे. केवळ अण्णा आंदोलनानेच हे दाखवून दिले नाही तर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय सल्लागार समितीने देखील हेच सिद्ध केले आहे. यूपीए सरकारच्या या सल्लागार समितीत स्वयंसेवी संस्था सामील असून ही सल्लागार समिती आपले निर्णय निर्वाचित सरकारवर लादण्यास नेहमीच उत्सुक राहिली आहे. केंद्र सरकारचे अनेक निर्णय रेंगाळत पडण्या मागे स्वयंसेवी संस्थांचा प्रभाव असलेली ही सल्लागार समिती देखील कारणीभूत आहे. केंद्र सरकारने काही स्वयंसेवी संस्थाना महत्व देवून सल्लागार समितीत सामील करून प्रतिस्पर्धी स्वयंसेवी संस्थांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. केंद्र सरकारने केजरीवाल यांना आधीच सल्लागार समितीत सामील करून घेतले असते तर केंद्र सरकारला खच्ची करणारे अण्णा आंदोलन उभेच राहिले नसते. अण्णा आंदोलन उभे राहण्यामागे स्वयंसेवी संस्थामधील प्रतिस्पर्धा हे कारण नक्कीच नगण्य नाही. स्पर्धा आणि राजकीय आकांक्षा असणे वाईट नाही. पण मागच्या दाराने सत्तेच्या दालनात प्रवेश करणे नक्कीच चुकीचे आहे. नवा राजकीय पर्याय उभा करण्यात या संस्थांनी शक्ती पणाला लावली तर त्यांची महत्वकांक्षाही पूर्ण होईल आणि विकास विरोध सुद्धा पुसट होईल. 

                          (समाप्त)

सुधाकर जाधव 

मोबाईल-९४२२१६८१५८ 

पांढरकवडा,

जि. यवतमाळ