Thursday, September 25, 2014

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचे विद्रूप दर्शन

 सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे.
---------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या नंतर राजकीय आघाडी तयार करण्यासाठी महायुती आणि आघाडी यांच्यात वाटाघाटीच्या आवरणाखाली सत्तालोलुपतेचे जे चित्र समस्त महाराष्ट्राला दिसले त्यावरून महाराष्ट्राची झालेली राजकीय घसरण लक्षात येते. ज्याला राजकीय पक्ष म्हंटल्या जाते ते पक्ष मुठभर नेत्यांचे अड्डे बनले असून जनतेशी सोडा त्यांच्या कार्यकर्त्याशी देखील काही देणेघेणे राहिले नाही हे मागच्या पंधरवड्यात दिसून आले आहे. मित्रपक्षावर दबाव आणण्यासाठी आमच्या कार्यकर्त्यांचा आमच्यावर दबाव आहे एवढे सांगण्या पुरतेच राजकीय पक्ष आणि नेते यांचा कार्यकर्त्याशी संबंध उरल्याचे विदारक चित्र या निमित्ताने दिसले. महाराष्ट्रातील सत्तेचे संभाव्य दावेदार असलेल्या शिवसेना - भाजप , कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अगदी २-४ जागा लढविण्याची क्षमता असलेल्या छोट्या - छोट्या पक्षांनी जनतेला गृहीत धरत आपल्या सत्तालोलुपतेचे जे विद्रूप दर्शन घडविले असे यापूर्वी घडले नव्हते. याचा अर्थ पूर्वी पक्ष नेतृत्वात सत्तालोलुपता नव्हती असा नाही. पण ती दिसू नये याचा आटोकाट प्रयत्न व्हायचा. जनतेच्या समस्या सोडविण्याच्या नावाखाली ते सत्तालालसा दडवून ठेवायचा प्रयत्न करायचे. आता त्यांना त्याचीही गरज वाटेनाशी झाली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही निवडणूक लढवीत आहोत असा आविर्भाव देखील कोणत्याच राजकीय पक्षांनी ठेवला नाही. आपल्या वाट्याला अधिकाधिक सत्ता कशी येईल यासाठी मित्रपक्षा बरोबर शत्रुवत वर्तन कसे करता येते याचा आदर्श सर्वच राजकीय पक्षांनी घालून दिला आहे. एकमेकावर यांचा अजिबात विश्वास नाही आणि यांची मैत्री फक्त सत्तास्थानी पोचण्यासाठीची सोय आहे हे पुरतेपणी स्पष्ट झाले आहे. निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या राजकीय पक्षांनी जनतेच्या समस्याबाबत गेल्या १५ दिवसात अवाक्षरही काढले नाही यावरून हे सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट झाले आहे कि राजकीय पक्षांना फक्त सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी सत्तेत जायचे आहे . राजकीय पक्ष सत्तेत जाण्यासाठीच असतात. पण सत्ता उपभोगायची नसते तर तिचा उपयोग जनतेच्या हितासाठी करायचा असतो याचा विसर सर्वच राजकीय पक्षांना पडल्याचे ताज्या घडामोडी वरून स्पष्ट होते. या काळात राजकीय पक्षाचे जे स्वरूप दिसले ते लोकशाही व्यवस्थेसाठी चिंताजनक असल्याने त्याची वेळीच दखल घेतली गेली पाहिजे.
पक्षातील कार्यकर्ता संस्कृती संपल्याने पक्ष नेतृत्वाचा जनतेशी संबंध तुटला आहे. एकमेकांची मदत घेत सत्तास्थानी पोचण्याची राजकीय पक्षांना सवय लागल्याने पक्षातील कार्यकर्त्यांचे महत्व आणि महात्म्य संपले आहे. पक्षाचा कार्यकर्ता आता आपल्या विचारधारेचा विजय व्हावा यासाठी आता निवडणुकीत काम करेनासा झाला आहे याचे कारण पक्ष नेतृत्वाने त्याचा फक्त वापर करून घेण्याचे धोरण ठेवले हे आहे. कार्यकर्ता पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत कुठेच दिसत नाही. नेतृत्व आपला उपयोग करून घेत असल्याचे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आल्याने ते देखील पक्ष हिताखातर काम करायला तयार नसतात. त्यामुळे निवडणूक काळात पक्षकार्यकर्ते देखील आपली किंमत वसूल करू लागले आहेत. नेतृत्व आणि पक्ष कार्यकर्ते यांचा संबंध न राहिल्याने राजकीय पक्षांना आपल्या निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोबदला मोजून कार्यकर्त्याची फौज उभी करावी लागत आहे. मोठा मोबदला देवून एखाद्या संस्थेकडे आपल्या प्रचाराचे नियोजन करावे लागत आहे. हे सगळे घडू लागले याचे कारण सत्ता ही जनतेच्या समर्थनावर मिळवायची असते याचा विसर राजकीय पक्षांना पडत चालला आहे. त्याचमुळे वरच्या पातळीवर तडजोडी करून सत्ता हस्तगत करण्यावर साऱ्याच पक्षाची मदार आहे. याच तडजोडीचे बीभत्स रूप युती आणि आघाडी बनविण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीतून दिसून आले आहे. कार्यकर्ता आधारित पक्ष नसतील तर पक्षाचा जनतेशी आणि जमिनीवरील वास्तवाशी काही संबंध नसतो हे सत्य उग्ररूपाने या निमित्ताने समोर आले आहे. जनता काय विचार करते याचा विचार न करता आपण निवडून येणार या भ्रमात वावरणाऱ्या सगळ्याच  राजकीय पक्षाच्या वाटाघाटीच्या केंद्रस्थानी मुख्यमंत्रीपद राहिले आहे. युती किंवा महायुतीला वाटते कि मोदी लाट आपल्याला सत्तास्थानी पोचविणारच . त्यामुळे जनतेच्या समस्यांचा विचार करण्याची गरज नाही. विचार करायचा तो फक्त मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल याचा. आघाडी सुद्धा याच धर्तीवर विचार करते. पोटनिवडणुकाचे निकाल पाहून मोदी लाट ओसरली असे त्यांना वाटते. ही लाट ओसरल्याने पुन्हा सत्ता आपल्याकडे येईल असे आघाडीतील नेत्यांना वाटू लागल्याने त्यांच्यासाठी सुद्धा मुख्यमंत्रीपद एवढीच काय ती महत्वाची समस्या उरली. त्यामुळे त्यांचाही वाटाघाटीचा केंद्रबिंदू मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडे कसे येईल हाच राहिला आहे. सत्तेसाठी चाललेली ही उघड सौदेबाजी महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीचे जनतेपासून तुटल्यामुळे झालेले पतन दर्शविते. हे पतन रोखले नाहीतर निवडणुकीत कोणीही जिंकले तरी महाराष्टात पेंढाऱ्याचेच राज्य येईल.
राजकीय पक्षांचे झालेले राजकीय पतन रोखायचे असेल तर मुठभर नेत्यांच्या तावडीतून राजकीय पक्षांची मुक्तता होणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांची जनतेशी तुटत चाललेली नाळ पुन्हा जोडल्या गेली तरच राजकीय पक्ष सुधारतील. अशी नाळ जोडण्यासाठी कार्यकर्ता हा घटक महत्वाचा असतो. सर्वच पक्षाच्या नेतृत्वाने या घटकाकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि याचा परिणाम जनतेशी संबंध तुटण्यात झाला आहे. राजकीय पक्षात नेत्या ऐवजी कार्यकर्त्याला महत्व प्रस्थापित झाल्या शिवाय हे होणार नाही. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत कार्यकर्त्याला स्थान मिळत नाही तो पर्यंत त्यांना पक्षात मानाचे स्थान मिळणार नाही. मुळात कार्यकर्त्याला नेतृत्वस्थानी पोचण्याची आशा असेल तरच त्याला पक्षात आपले काही भवितव्य आहे असे वाटेल. आजची राजकीय पक्षाची परिस्थिती लक्षात घेतली तर एकाही पक्षात कार्यकर्त्यांना नेतृत्वस्थानी पोचण्याचा वाव राहिलेला नाही असे चित्र आहे. ठराविक लोक वर्षानुवर्षे नेतृत्वस्थानी कब्जा करून बसले आहेत हेच चित्र प्रत्येक राजकीय पक्षात आढळून येते. पक्षातील नेत्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचे सर्वात मोठे राजकीय आव्हान आहे. पदावर आणि पक्षावर मिळविलेला कब्जा हे नेते स्वत:हून कधीच सोडणार नाहीत. यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची गरज आहे. पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदा निवडणूक लढविता येईल ही कायदेशीर तरतूद झाली तर राजकीय पक्षाच्या आजच्या स्वरुपात आमुलाग्र बदल होईल आणि राजकीय व्यवस्थेत नवनवीन लोकांचा येण्याचा , नवी प्रतिभा , नवा उत्साह येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. बारामती म्हणजे पवार आणि कॉंग्रेस म्हणजे सोनिया किंवा राहुल गांधी अशी ओळख मिटविण्याची क्षमता या एका तरतुदीत आहे. एकच व्यक्ती आयुष्यभर एका पदावर किंवा एका मतदार संघावर कब्जा करून बसणार असेल तर इतर कार्यकर्त्यांना भवितव्य कसे राहील आणि पक्षाचे काम करण्याचा उत्साह कसा राहील. असे भवितव्य नसल्याने पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते तयार होण्या ऐवजी मोबदला मागणारे कार्यकर्ते तयार झाले आहेत. पक्षीय व्यवस्थेत चैतन्य आणण्यासाठी आणि पक्षाचा जनतेशी संबंध तुटू न देण्यासाठी नेतृत्व केंद्रित नव्हे तर कार्यकर्ता केंद्रित पक्षरचना असावी लागेल.  तळाचा कार्यकर्ता शिखरावर जावू शकेल अशी पक्षांतर्गत स्थिती असेल तर निरलसपणे पक्षकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्याचे मोहोळ उभे राहील. राजकीय व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण संपविण्याचा हाच मार्ग आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 18, 2014

संघपरिवाराचा प्रेमाविरुद्ध जिहाद !

घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाहीत. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे.
----------------------------------------------------------------------


हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात मुस्लिमांचे लाड करून हिंदुंवर अन्याय केला जातो असे भावनिक पालुपद लावून संघ लहानाचा मोठा झाला. तसा मुस्लीम विरोध हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एककलमी कार्यक्रम राहात आला आहे. देशाचे स्वातंत्र्य , देशापुढील आर्थिक , सामाजिक प्रश्न संघाच्या लेखी बिनमहत्वाचे आणि कायम दुय्यम राहात आले आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मात्र संघाला हिंदू-मुस्लीम प्रश्न दुय्यम वाटू लागला होता. अगदी राम मंदिराचे तुणतुणे देखील संघाने बंद केले होते. आर्थिक विकासाचा प्रश्न संघासाठी सर्वोच्च महत्वाचा बनला होता. भ्रष्टाचार , काळा पैसा संपविणे हेच संघाचे जीवनकार्य बनल्याचे भासत होते. रेड्याच्या तोंडून वेद बाहेर पडावे या चमत्कारा सारखाच संघाने देशात हिंदू-मुस्लीम तेढ निर्माण करणाऱ्या आपल्या विभाजनवादी विचारांना लगाम घातल्याचा चमत्कार घडल्याचे चित्र देशासमोर उभे राहिले होते. आपला देश चमत्काराला नमस्कार करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेच. सर्वसामान्य जनतेने संघाचे हे बदललेले रूप खरे मानून त्याच्यावर विश्वास टाकला आणि नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाला अनपेक्षित बहुमत दिले !
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ होताच संघाच्या दृष्टीने ज्वलंत बनलेले भ्रष्टाचार ,काळा पैसा , आर्थिक विकास हे प्रश्न एका रात्रीतून पुन्हा गौण बनले. निवडणूक काळात आपल्या विचारसरणीला स्वत:हून लगाम लावणाऱ्या संघाने पहिले काम कोणते केले असेल तर हा लगाम काढून फेकून दिला . संघाच्या विविध संघटना बेलगाम होवून विकासाचा नाही तर हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे करू लागल्या. त्यांच्या मध्येच 'पळा पळा कोण पुढे पळते ' अशी स्पर्धा लागली. कोणी राम मंदिराच्या मागे धावू लागले. कोणी कत्तलखान्याकडे आपला मोर्चा वळविला. कोणी मुस्लिमांच्या मदरशावर हल्ला बोल करू लागला. संघ परिवाराच्या जितक्या संघटना तितके हिंदू-मुस्लीम यांच्यात दुही आणि दरीनिर्माण करणारे  वेगवेगळे कार्यक्रम . एवढेच नाही तर या सर्व संघटनांना प्रेमा विरुद्ध जिहाद पुकारण्याचा समान कार्यक्रम देण्यात आला. दस्तुरखुद्द संघ प्रमुख मोहनजी भागवत यांनी 'लव्ह जिहाद'चे आपल्या पोतडीतले भूत बाहेर काढले. याच भुताने आज सगळ्या संघपरिवाराला पछाडले आहे. निवडणुकीच्या आधी संघपरिवाराला जिकडे तिकडे मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा दिसत होता त्याच्या जागी जिकडे तिकडे लव्ह जिहाद दिसू लागला . निवडणुकीच्या वेळी विकास हाच देशा समोरचा एकमेव मुद्दा आहे असे उच्च रवाने बोलणाऱ्या संघप्रमुखांनी लव्ह जिहाद ही भारता पुढची सर्वात मोठी समस्या आहे असे सांगून सौहार्दाच्या मार्गात सुरुंग पेरणी सुरु केली आहे.

हे लव्ह जिहाद आहे तरी काय ? संघपरिवाराच्या मते मुस्लीम तरुण हिंदू तरुणींना फूस लावून आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतात. त्यांच्याशी लग्न करून त्यांचे धर्मांतर करतात. किंबहुना धर्मांतर करण्यासाठी आणि आपली जनसंख्या वाढविण्यासाठी मुस्लीम संघटना असे प्रयत्न योजनाबद्ध रीतीने करतात. यासाठी मुस्लीम तरुणांना पैसा दिला जातो असा आरोप जमेल त्या माध्यमाने करून वातावरण पेटविण्याचे काम संघपरिवाराने चालविले आहे. हिंदू ,शीख ,इसाई ,जैन किंवा बौद्ध धर्मीय तरुणींना फूस लावण्यासाठी किती पैसे पुरविले जातात याचे रेट कार्ड छापून वाटणाऱ्या संघ परिवाराने असे प्रकार कोठे आणि किती घडले याबद्दल मात्र काहीही सांगितले नाही. हे रेट कार्ड देखील संघाच्या भेदभाव करणाऱ्या नीतीनुसार स्त्रियात भेदभाव करणारे आहे . शीख तरुणीला फूस लावण्याचा रेट हिंदू तरुणी पेक्षा जास्त दाखविला आहे आणि इसाई,जैन , बौद्ध धर्मातील तरुणींपेक्षा तर खूपच जास्त दाखविला आहे. संघ परिवाराने अभ्यास करून हे रेट कार्ड बनविले असल्याने त्यातून इतर धर्मीय तरुणी बद्दलचे त्याचे अचूक मत व्यक्त झाले आहे ! इसाई, जैन , बौद्ध या तरुणींना पटविणे सोपे आहे असे संघ धुरिणांचे मत असावे. म्हणूनच या धर्मातील तरुणींना फूस लावून लग्न करण्यासाठी मुस्लीम तरुणांना १०-११ लाख मिळण्या ऐवजी २-३ लाख दिले जातात असा दावा करण्यात आला आहे. सडक्या मेंदूतूनच अशा गोष्टी बाहेर पडू शकतात.  रेट कार्ड सोबत 'लव्ह जिहाद' मुळे किती हिंदू तरुणींचे मुस्लीम मुलाशी लग्न होवून धर्मांतर झाले याचीही यादी संघ परिवाराने प्रसिद्ध केली असती तर या आरोपाची तपासणी कोणालाही करता आली असती. खरे तर आता देशात या परीवाराचेच सरकार आहे. संघ परिवाराकडे आकडे नसतील तर सरकारकडे असे आकडे गोळा करून ते देशापुढे ठेवण्याची मागणी संघ परिवाराला करता आली असती. पण अशी मागणी देखील संघ परिवाराने केली नाही. कारण स्पष्ट आहे. 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकारच अस्तित्वात नाही आहे. संघाने उभा केलेला तो बागुलबोवा आहे.

'लव्ह जिहाद'चे बुजगावणे उभे करून भीती दाखविण्याचा प्रयत्न संघ परिवाराकडून फार आधी पासून सुरु आहे. संघाने केरळ प्रांतात पाय रोवण्यासाठी सर्वप्रथम हा मुद्दा उचलला होता. या पासून प्रेरणा घेवून कर्नाटकातील संघ परिवाराच्या प्रमोद मुतालिक याने श्रीराम सेना स्थापन करून हिंदू पत्नी असलेल्या मुस्लीम पतीवर हल्ले करणे सुरु केले. इथून हा 'लव्ह जिहाद' विरोधी लढा सुरु झाला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी या प्रमोद मुतालिकला भाजप मध्ये प्रवेश देताच मोठा गहजब उडाला होता. त्यामुळे तासा भरातच त्याला पार्टीतून बाहेर काढण्याची नामुष्की भाजप वर ओढवली होती. महिनाभरा पूर्वीच या प्रमोद मुतालिकला भाजप शासित गोवा राज्यात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला हाताशी धरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लव्ह जिहादच्या काल्पनिक भूता विरुद्ध लढण्याचे नाटक करीत आहे. कर्नाटक आणि केरळ या दोन राज्यात यांनी केलेल्या गवगव्यामुळे आणि आरोपांचा धुराळा उडवून दिल्यामुळे केरळ आणि कर्नाटक मधील न्यायालयांना देखील 'लव्ह जिहाद'ची दखल घ्यावी लागली होती. असा प्रकार खरोखर घडतो काय याची कसून तपासणी करण्याचे न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले होते. चौकशीअंती पोलिसांनी न्यायालयात जो अहवाल सादर केला त्यात स्पष्ट म्हंटले होते कि 'लव्ह जिहाद' नावाचा प्रकार अस्तित्वात नसून हिंदू तरुणींनी स्वेच्छेने मुस्लीम तरुणाशी विवाह केला आहे. असे विवाह सर्रास होत नसून बोटावर मोजण्या इतके होतात हे आपण आजूबाजूला नजर टाकली तरी लक्षात येईल. जसे हिंदू तरुणी मुस्लीम युवकाशी विवाह करतात त्याच प्रमाणे मुस्लीम तरुणी देखील हिंदू तरुणाशी विवाह करतात हे देखील दिसेल. अर्थात हे दोन्ही प्रकारचे विवाह संख्येने अगदी नगण्य आहेत. वास्तविक अशा आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना संघ परिवार फक्त हिंदू तरुणीचे मुस्लीम तरुणाशी विवाह होतात असे भासवून याचा जीवाच्या आकांताने का विरोध करीत आहे हे समजून घेतले पाहिजे.

 
 आंतरधर्मीय , आंतरजातीय विवाह होतात ते मुली आपला निर्णय आपण घेतात म्हणून. आपल्याकडील सामाजिक रचनेमुळे आणि सामाजिक धारणे मुळे सर्वसाधारणपणे अशा विवाहांना घरून विरोध होत असतो. असा विरोध हा काही एका जाती , धर्मापुरता मर्यादित नसतो. अपवाद सोडले तर सर्वच जाती-धर्माचे कुटुंब अशा विवाहांना विरोध करतात. स्त्रियांनी असा विरोध झुगारून विवाह करणे हे पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान समाजाला रुचत नाही. संघ हा पुराणमतवादी आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा म्होरका आहे .संघ परिवारात वेगळी स्त्री संघटना असली तरी संघात जसा इतर धर्मियांना प्रवेश नाही तसाच स्त्रियांना देखील नाही यावरून त्याची पुरुष प्रधानता लक्षात येईल. मुलीनी मुक्तपणे समाजात वावरणे , चुलीकडे दुर्लक्ष करून घराबाहेर कामासाठी पडणे, आपल्या पसंतीचे कपडे घालणे हे नेहमीच संघजणांना खुपत आले आहे. या संबंधी ते वेळोवेळी बोलत देखील आले आहे. घरातच राहा , अमुकच कपडे घाला , आपल्या मर्जीने विवाह करू नका असे सांगितले तर आजच्या मुली किंवा स्त्रिया ऐकत नाही. म्हणून 'लव्ह जिहाद' ची शक्कल काढण्यात आली आहे. तुम्ही समाजात मोकळ्या वावरल्या तर मुस्लीम तरुण तुम्हाला फसवतील अशी भिती त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दाखवून घरा बाहेर पडलेल्या सावित्रीच्या लेकीना पुन्हा घरात बंदिस्त करण्याचा हा फंडा आहे. स्त्रियांचा घराबाहेरचा मोकळा वावर कमी झाला कि त्यांचा परधर्मीय किंवा परजातीय तरुणाशी संपर्क येणार नाही आणि स्त्रिया आपला निर्णयाधिकार वापरून करीत असलेले आंतरधर्मीय , अंतरजातीय आणि स्वजातीय प्रेमविवाह होणार नाहीत . लव्ह जिहादचे भूत उभे करून संघाला असे एका दगडात अनेक पक्षी मारायचे आहेत. मुस्लीमांविरूढ द्वेषभावना पसरविणे आणि स्त्री स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणे ही संघपरिवाराची दोन्ही प्रिय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 'लव्ह जिहाद' नावाची काल्पनिक संकल्पना संघ परिवार धूर्तपणे वापरीत आहे. संघ परिवार निर्माण करीत असलेली मुस्लीम विरोधी भावना मुस्लीम समाजाला तापदायक होत आहे हे खरे. मात्र मुस्लीम समाजालाही स्त्री स्वातंत्र्याचे वावडेच आहे. तेव्हा संघ परिवाराचे स्त्री स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे कारस्थान उधळून लावण्यासाठी सावित्रीच्या लेकीनीच संघा विरुद्ध जिहाद पुकारला पाहिजे. असा जिहाद पुकारताना स्त्रियांनी आणखी एक मागणी लावून धरण्याची गरज आहे. प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा नोंदणी पद्धतीनेच झाला पाहिजे. म्हणजे आंतरधर्मीय विवाह करताना कोणत्या धर्माच्या पद्धती प्रमाणे विवाह करायचा हा प्रश्न उरणार नाही आणि विवाह प्रसंगी होणारे धर्मांतर टळेल. एखादा अपवाद सोडला तर अशा प्रसंगी पुरुष कधीच धर्मांतर करीत नाहीत. स्त्रियांवरच ती सक्ती केली जाते. म्हणूनच अशी  मागणी  स्त्री स्वातंत्र्याचा एक भाग ठरते.
--------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------

Wednesday, September 10, 2014

गरज होती मास्तरांची शाळा घेण्याची !

शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी 'शिक्षक दिना' निमित्त शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याची मोठी संधी गमावली.
--------------------------------------------

सध्या आपल्या देशात दोन तट पडले आहेत. एक आहे कट्टर मोदी समर्थकांचा तर दुसरा कट्टर मोदी विरोधकांचा. समर्थकांना मोदींची प्रत्येक कृती कमालीची आवडते. त्याच कृतीवर विरोधकांचे नाक मुरडणे सुरु असते. मोदींच्या कृतीमधील चांगले विरोधकांना दिसत नाही आणि वांगले समर्थकांना आढळत नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांची प्रत्येक कृतीवर वाद झडत असतात.  पंतप्रधानानी 'शिक्षक दिना'चे निमित्त साधून देशभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रमही असाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. केंद्राच्या मानव संसाधन मंत्रालयानेच या विषयावरील वादाला दारुगोळा पुरवीला. देशभरातील सर्व शाळांना सर्व विद्यार्थ्यांच्या सक्तीच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे शाळा-शाळातून प्रसारण करण्याची व्यवस्था करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधानांचे १५ ऑगस्टचे लाल किल्ल्यावरील भाषण देशभर प्रसारित होत असते आणि ते देशभर ऐकलेही जाते. देशासाठीच्या ऐतिहासिक प्रसंगाचे भाषण ऐकण्याची सक्ती कधी केली गेली नाही . त्यामुळे ५ सप्टेंबरच्या शिक्षक दिना निमित्तचे भाषण ऐकण्याची सक्ती आश्चर्यकारकच होती. मोदी विरोधकांनी या सक्तीचे भांडवल केले नसते तर नवल ! दुसरीकडे सक्तीच्या मुद्द्याकडे संपूर्ण कानाडोळा करून कोणत्याही पंतप्रधानाला जे सुचले नाही ते मोदींना सुचले म्हणून समर्थकांनी ढोल बडविले नसते तर ते देखील नवलच ठरले असते. एक मुलभूत प्रश्न दोघांनाही पडला नाही.शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करण्या ऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचे काय प्रयोजन होते हा तो प्रश्न. आपल्या देशात शिक्षक हा प्राणी चिंतेचा विषय ठरला आहे. विद्यार्थ्यांना नवे काही देण्याची त्याची तयारी , क्षमता यावर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षण याप्रती त्याची समर्पण भावना हा शोधाचा विषय बनला आहे. शिक्षकाचे विद्यार्थ्याच्या आणि समाजाच्या जीवनातील स्थान शून्यवत होत चालले आहे. शिक्षकांची विश्वासार्हता उरली नाही. त्यांचा स्तर आणि स्थान कसे उंचावेल याची अग्रक्रमाने चिंता करण्याची गरज असताना पंतप्रधानांनी शिक्षकांऐवजी विद्यार्थ्यांना संबोधित करून एका महत्वाच्या विषयावर शिक्षकाचे, समाजाचे आणि सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्याची मोठी संधी गमावली.

 
स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणाच्या प्रारंभीच शिक्षकाची आज काय पत उरली आहे हे स्पष्ट शब्दात सांगितले. शिक्षकाचे समाजातील महत्व कमी कमी होत चालले आहे आणि त्यामुळे नवी पिढी घडविण्याची क्षमता देखील कमी कमी होत चालल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातून सांगितले. या मुद्द्यांवर शिक्षकांशी बोलणे किती जरुरीचे होते हेच मोदींच्या भाषणातून अधोरेखित झाले. तसे पाहिले तर मोदींच्या भाषणातील तीन चतुर्थांश भाग विद्यार्थ्यांशी कमी आणि शिक्षकांशी जास्त संबंधित होता. ही बाब सुद्धा हेच अधोरेखित करते कि शिक्षक दिनी शिक्षकांना संबोधित करणे किती गरजेचे होते. ज्या देशभरच्या विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांनी संबोधित केले त्यांच्या डोक्यावरून जाणारा हा भाग होता. भाषण विद्यार्थ्यांना संबोधून असल्याने शिक्षकांनी ते आपल्या डोक्यात शिरवून घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. याचा अर्थ पंतप्रधानानी अतिशय महत्वाचे आणि समर्पक मुद्दे मांडूनही त्यावर समाजाचे सोडाच शिक्षकांचे देखील लक्ष गेले नाही. पंतप्रधान विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार असल्याने ते विद्यार्थ्यांविषयी काय बोलतात कसे बोलतात हाच औत्सुक्याचा विषय बनविण्यात आला आणि मग चर्चा देखील तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिली.  भाषणाचा समारोप तेवढा विद्यार्थी केंद्रित होता. तो चांगलाही होता , विद्यार्थ्यांना समजला आणि आवडला देखील. देशाच्या पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे महत्व सांगावे, अवांतर वाचनाचे , चरित्र वाचनाचे महत्व पटवून द्यावे , दिवसातून किमान चारदा शरीरातून घाम निथळला पाहिजे एवढे खेळायला सांगणे याचा विद्यार्थ्यांवर चांगला परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे सांगण्याची नितांत गरज होतीच. या गोष्टी करण्याचे विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्य नसेल तर हा सगळा उपदेश निव्वळ उत्सवी आणि निरर्थक ठरणार आहे. या संदर्भातही शिक्षकांशीच बोलण्याची अधिक गरज होती.

 
पूर्वी प्रत्येक महान व्यक्तीकडून त्याच्या जडणघडणीत आई इतकाच शिक्षकाचा हात असल्याचे सांगितले जायचे. हल्ली शिक्षकांबद्दल असे काही ऐकू येत नसल्याची खंत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून बोलून दाखविली. या शिवाय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पूर्वी गावात सर्वाधिक मान शिक्षकाला दिला जायचा .त्याचा शब्द शेवटला समजला जायचा. पण आज ती स्थिती नाही. विद्यार्थ्याच्या आणि गावाच्या जीवनात पूर्वीसारखे शिक्षकांचे स्थान उरले नाही. कारण अपवादात्मक गाव असेल जिथे शिक्षक राहतो आणि अपवादात्मक शिक्षक असेल जो आपल्या नियुक्तीच्या गावी राहतो. शाळेच्या तासापलीकडे शिक्षकांचा गावाशी सोडा विद्यार्थ्यांशी देखील संबंध येत नाही. शिक्षकाचा शाळेच्या तासा पलीकडे विद्यार्थ्यांशी संबंध आलाच तर तो शिकवणीच्या तासा पुरता येतो. शिक्षकाच्या हातून विद्यार्थ्याची जडणघडण व्हायची असेल तर त्याला विद्यार्थ्याची कौटुंबिक,सामाजिक परिस्थिती समजून घ्यावी लागेल आणि त्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल. आज कोण्या शिक्षकाकडे असा देण्यासाठी वेळ नाही आणि इच्छा तर अजिबातच नाही. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकाच्या नात्यातील दुराव्यास सर्वार्थाने शिक्षकच जबाबदार आहे. पंतप्रधानांना हे माहित नाही असे मानण्याचे कारण नाही. पण विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना त्यांच्या गुरुजनांचा कान धरणे शोभून दिसले नसते.  पंतप्रधानांनी शिक्षकदिनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करण्याचा घाट न घालता सरळ शिक्षकांना संबोधित केले असते तर त्यांना रोखठोक बोलता आले असते.

 
विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची प्रेरणा द्यायची असेल तर शिक्षकांनी आधी अवांतर वाचन करायला हवे ना ! जिथे शिक्षकच पाठ्यपुस्तका पलीकडे काही वाचत नाही तिथे विद्यार्थी दुसरे काय वाचणार ? शाळामध्ये जसे मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत तशीच वाचनालय नाही कि वाचायला निवांत बसता येईल अशी जागा नसते. खेळांची मैदाने नसलेल्या शाळांची संख्याच आता वाढू लागली आहे. शाळेतच वाचनाची , खेळण्याची सोय नसेल तर त्या सवयी विद्यार्थ्यांना कोण , कुठे आणि कशा लावणार आहे ? पंतप्रधान सरळ शिक्षकाशी बोलले असते तर या प्रश्नाच्या मुळाशी त्यांना जाता आले असते. एकाच वेळी कोट्यावधी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात भव्यता आली , भाषणाचे कौतुक सुद्धा भव्य प्रमाणात झाले. पण शिक्षक आणि शिक्षणाची दुरावस्था यात फरक पडेल असे त्या भाषणात काहीच नसल्याने उत्सवमूर्ती मोदींचे उत्सवी आणि विक्रमी भाषण एवढेच त्या भाषणाचे महत्व आहे. फार तर वर्षभरात मुलींसाठी शाळांमधून स्वच्छतागृह नावाचे अस्वच्छ आडोसे उभे राहतील. मुली आगीतून फुफाट्यात पडतील इतकेच! कारण स्वच्छतेचे महत्व सांगणे ही शिक्षकाची जबाबदारी राहिलीच नाही. पाठ्यपुस्तकातील धडे वाचून दाखविणे एवढीच त्याची जबाबदारी आहे ! विद्यार्थ्याच्या जीवनात बदल घडवायचा असेल तर आधी शिक्षकात सर्वांगाने आणि सर्वार्थाने बदल होणे गरजेचे आहे. त्याचसाठी मोदींनी विद्यार्थ्यांचा क्लास घेण्या ऐवजी शिक्षकदिनी शिक्षकांची शाळा घ्यायला हवी होती ! शिक्षकांच्या अशा शाळेत पंतप्रधानांनी एकच घोषणा करण्याची आवश्यकता होती. शिक्षकांना मोबदला वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार नाही तर त्यांच्या शिकविण्याच्या परिणामानुसार मिळेल ! अशी घोषणा हाच शिक्षण क्षेत्रातील बदलाचा श्रीगणेशा ठरला असता.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा,जि.पांढरकवडा
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, September 4, 2014

काळ्या पैशाची शंभरी !

 मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल.
--------------------------------------------------


गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत येवून १०० दिवस पूर्ण झालेत. या १०० दिवसात काय झाले आणि काय नाही झाले याच्या जोरदार चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. विरोधी पक्षाकडून १०० दिवसात अनेक क्षेत्रातील परिस्थिती बिघडली असा हल्ला या निमित्ताने सरकारवर करण्यात आला तर सरकार समर्थकांनी ज्या कामांना ३६५ दिवस लागतील अशी कामे मोदी सरकारने १०० दिवसात पूर्ण केलीत असा दावा केला. भारता सारख्या विशाल देशात एखादे काम हाती घेवून पूर्णत्वाला नेणे ही सोपी गोष्ट नाही. सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि लोकांची मानसिकता हे दोन मोठे अडथळे पार केल्यावरच कोणत्याही कामाला गती प्राप्त होते. यासाठी १०० दिवसाचा अवधी फार कमी आहे हे कोणीही मान्य करील. एकीकडे एवढ्या अल्प वेळात काय होणार असे म्हणत असतांना मोठमोठी कामे झाल्याचा दावा करायचा हे परस्परविरोधी आहे. विरोधकांना कधीच सरकारने केलेली चांगली कामे दिसत नसतात. तेव्हा काहीच केले नाही किंवा झाले नाही या  विरोधकांच्या नेहमीच्या आरोपांना कांगावा समजून तिकडे दुर्लक्ष करता येईल. सरकार करीत असलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे याची तपासणी करून सरकार १०० दिवसात पास झाले कि नापास झाले याचा निर्णय करता येईल. स्वत: पंतप्रधानांनी या १०० दिवसात देशाचा विकासदर वाढला असा महत्वाचा दावा केला आहे. आकडेवारीनुसार या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे. या शंभर दिवसात असे कोणते आर्थिक निर्णय मोदी सरकारने घेतले कि विकास दर वाढायला लागला असा प्रश्न विचारला तर मात्र त्याचे उत्तर सापडत नाही. याचा अर्थ आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयाचा तो परिणाम आहे असाच होतो. हे खरे आहे कि नाही हे तपासण्याची सोपी कसोटी आहे. जर विकासदर मोदींच्या १०० दिवसात घसरला असता तर मोदींनी काय म्हंटले असते ? मागच्या सरकारच्या चुकीच्या उपाययोजनांचे  हे फळ आहे ! मोदी सत्तेत आल्याने आर्थिक विकासाला वेग येईल असे जे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले त्यामुळे काही अंशी विकासदराला गती मिळाली असे म्हणता येईल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल. उदाहरण म्हणून पंतप्रधान जन धन योजनेकडे पाहता येईल. गोरगरिबांची बँकेत खाती उघडून तयार आहेत आता या खात्यात जमा करण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा कोठून आणि कसा येतो ही खरी नरेंद्र मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे. पेट्रोलचे , सिलेंडरचे भाव कमी होणे अशा प्रकारच्या बाबींचा उपलब्धी म्हणून मोदी समर्थकांकडून होणारा उल्लेख हा अर्थ व्यवहाराच्या अज्ञानातून होतो आहे. पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे चढउतार होतात त्याचा हा परिणाम आहे. सरकारच्या कामगिरीशी याला जोडता येणार नाही.  सत्तेत येताना त्यांनी ज्या घोषणा करून जनमत आकर्षित करून घेतले त्या संदर्भातील कामगिरी आशाजनक नाही आणि त्यावरच टीकेची झोड उठली आहे. त्याअर्थाने असे म्हणता येईल कि निवडणूक काळात केलेल्या सवंग घोषणा आता सरकारवर उलटत आहेत आणि त्या घोषणाच्या संदर्भात लोकांना मोदी सरकारची कामगिरी निराशाजनक भासते. खरे तर निवडणूक काळातील घोषणांचा आणि प्रत्यक्ष सरकारी धोरणांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. लोक मात्र ज्या मुद्द्यावर तुम्ही आधीच्या सरकारवर टीका करीत आलात आणि सत्तेवर आलो कि लगेच या गोष्टी ठीक होतील असे सांगत आलात त्या संदर्भातच सरकारच्या कामगिरीकडे बघणार हे ओघाने आलेच. मनमोहन सरकारवर भ्रष्टाचार , काळा पैसा , महागाई, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार  आणि सीमेवर पाकिस्तानी तसेच चीनी सेनेच्या कुरापती रोखण्यात आलेले अपयश यावर घणाघाती हल्ले करून मोदींनी जनमत आपल्या बाजूने वळविले होते. या सर्व बाबीवर नियंत्रण मिळविण्यात या १०० दिवसात सरकारला कितपत यश आले यावर सरकारची कामगिरी जोखली तर निष्कर्ष फार समाधानकारक नाही असे म्हणता येते. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून किंवा त्यांच्या भावना भडकविण्यासाठी प्रचारकी गोष्टींची आणि धोरणांची सरमिसळ करणे ही आपल्याकडील राजकीय पक्षांची जुनीच सवय आहे. त्याआधारेच ते सत्तेत येतात आणि त्याच आधारे ते पायउतारही होत असतात . निवडणूक प्रचार काळातील घोषणा म्हणजे लोकांच्या हाती सरकारवर टीका करण्याचे कोलीत देण्यासारखेच असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर असे कोलीत देण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती ! विरोधक हेच कोलीत हाती घेवून नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ले चढवीत आहेत . यातील एक महत्वाचे कोलीत म्हणजे १०० दिवसात भारतीयांचा विदेशी बँकात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे दिलेले आश्वासन. आश्वासन दिल्या प्रमाणे दोन महिन्यात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात मनमोहन सरकार अपयशी ठरले हा जर निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनत असेल तर १०० दिवसात काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन मोठा मुद्दा बनला तर नवल वाटायला नको.


 
आपल्या देशात अर्थकारणा विषयी प्रचंड अज्ञान आहे.  गेल्या २-३ वर्षात आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर देशभर झालेली चर्चा , उमटलेली प्रतिक्रिया आमच्या अज्ञानाला साजेशा अशाच होत्या. त्यामुळे स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी किंवा कोळसा खाण वाटपात १.८६ लाख कोटी रुपयाचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असे आजही श्रद्धापूर्वक मानले जाते. काळा पैसा देशात आला तर देशाचे नंदनवन होईल, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविणारे चकचकीत रस्ते होतील , गरिबांच्या थाळीत सकस आहार येईल, जागोजागी शाळा आणि दवाखाने उभे राहतील आणि कडी म्हणजे यासाठी कोणाला पैसा मोजावा लागणार नाही कि कोणताच कर भरावा लागणार नाही. काळा पैसा परत आला कि सरकार आणि त्याच्या सगळ्या योजना पुढची कित्येक वर्षे चालतील अशी हवाई रंगबाजी गेल्या तीन वर्षात देशात सुरु होती. आर्थिक अज्ञानी तमाम जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता जादूची छडी असलेल्या त्या काळ्या पैशाची तमाम जनता वाट पाहात आहे ! १०० दिवसात तो पैसा आला नाहीच आणि पुढच्या काळात तो पैसा परत येण्याची कोणतीही चिन्हे नाही. मुळात पुढची कित्येक वर्ष देशाचे सरकार करावर नाही तर परत आणलेल्या काळ्या पैशावर चालेल अशा वल्गना करणाऱ्यांना किंवा सरकारी यंत्रणेला भारतीयांचा किती काळा पैसा बाहेर आहे याची काहीच माहित नाही. स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच तशी कबुली दिली आहे. परदेशी किंवा स्विस बँकेत जमा सगळा पैसा काळाच असतो असेही नाही.एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या वर्षी जगभरातील खातेदारांनी स्विस बँकेतून २५ लाख कोटी रुपये काढले आणि त्यापैकी जवळपास १५ लाख कोटी रुपये इतका पैसा काळा नव्हता हे ठामपणे सांगता येत होते. ज्या पैशावर देशात लागू असलेला कर भरल्या जात नाही तो पैसा म्हणजे काळा पैसा हे समजून घेतले तर असा पैसा परदेशीच असतो असे नाही तर तो तुमच्या आमच्या खिशात सुद्धा भरपूर असतो हे लक्षात येईल. समजा उद्या जो काही काळा पैसा आहे तो भारतात आला तर तो सगळा सरकारी तिजोरीत जमा होईल असे नाही. त्यावर चुकविलेला कर आणि दंडाची रक्कम तेवढी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. अर्थात हा पैसा परत आणणे कोणासाठीच सोपे काम नाही. त्या संबंधी सरकारी पातळीवर करार करावे लागतील आणि हे करार आपल्या कायद्याच्या चौकटीत नाही तर ज्या देशात काळा पैसा आहे त्या देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत असे करार होतील. स्विस कायद्याप्रमाणे खातेदाराने ठेवलेला पैसा कर चुकविलेला आहे हे आधी सिद्ध करावा लागेल. इथे तर व्यक्तीही माहित नाही आणि त्याने ठेवलेला पैसा सुद्धा. पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे वेळखाऊ व जिकीरीचे काम असल्याने बलाढ्य अमेरिकेने देखील काळ्या पैशापुढे शरणागती पत्करली. अर्थव्यवस्था खालावल्याने अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना स्विस बँकेतील पैसा काढून आपल्या अर्थव्यवस्थेत ओतण्याचे आणि अर्थव्यवस्था सुधारली कि काढून घेण्याचे आवाहन केले होते. ब्रिटनला सुद्धा काळा पैसा परत आणण्यात अपयश आले आहे. गेल्या ५-७ वर्षात मंदी आल्यापासून सगळ्याच देशांच्या सरकारची काळ्या पैशावर नजर आहे आणि तो परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एखाद्या बँकेतील पैशावर सरकारची नजर आहे म्हंटल्यावर खातेदार कधीच आपला पैसा तिथे ठेवणार नाही .तो आपला पैसा बँकेतून काढून दुसरीकडे गुंतविणार हे उघड असताना काळा पैसा आणण्याचे प्रयत्न करीत आहोत असे भासविणे हे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्या सारखे आहे. गेल्या वर्षभरात स्वित्झरलंड मधून ४० हजार कोटीचे सोने आयात झाले आहे. याचा दुसरा अर्थ काळ्या पैशाच्या रूपाने बाहेर गेलेला पैसा सोन्याच्या रूपाने भारतात आला ! तेव्हा परदेशात आपला काळा पैसा जरूर आहे, पण तो हाती येणे महाकठीण बाब आहे हे समजून घेण्याची आणि जनतेला समजून सांगण्याची गरज आहे.
 


काळा पैसा परत आणण्याचे गाजर निवडणुकीच्या दरम्यान दाखविले आणि ते गाजर होते हे लपविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कसे तत्पर आणि कटिबद्ध आहे असा देखावा उभा करण्याचा आता खटाटोप केला जात आहे. सत्तेत आल्यावर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोदी सरकारने विशेष तपासदल स्थापन केल्याचे उदाहरण दिले जाते.पण असे दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करावे लागले आणि या दलाचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमले ही खरी वस्तुस्थिती आहे. या तपासदलाच्या प्रमुखाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या तपासाची दिशा देशाबाहेर न वळविता देशांतर्गत वळविली आहे. देशात किती काळा पैसा आहे याचा तपास करून यातील किती परदेशी गेला याचा ते अंदाज बांधणार आहे. अशा तपासामुळे परदेशातील पैसा परत येईल न येईल पण या निमित्ताने देशात किती काळा पैसा दडला आहे , तो कसा निर्माण होतो आणि कसा वापरला जातो , कुठल्या मार्गाने परदेशात जातो याचा सर्वसाधारण अंदाज आला तर त्या विरुद्ध कारवाई करणे आणि काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्थेतील घुसखोरी थांबविणे शक्य होणार आहे. तेव्हा काळ्या पैशाच्या कसोटीला नरेंद्र मोदी उतरले कि नाही हे तपासायचे असेल तर देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यात आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी होतात हे पाहिले पाहिजे. यासाठी आधी सरकार व सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार मुक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकपाल निरुपयोगी आहे. कायद्याचे जंजाळ कमी करून कायदे सोपे , सुटसुटीत करणे आणि पारदर्शी निर्णय हे पहिले पाउल असणार आहे. यादृष्टीने पाउले उचलण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मोदींनी केले आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन ही मतदारांची दिशाभूल होती आणि त्यासाठी त्यांच्यावर टीका झाली पाहिजे. मात्र त्यांच्या काळ्या पैशा संबंधीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन किती पैसा परत आणला या आधारे करू नये. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा परत येणार नाही आणि आला तरी फारच अल्प पैसा त्या मार्गाने परत येईल. वाममार्गाने काळा पैसा परत येत राहिला आहे आणि पुढेही तो त्याच मार्गाने परत येणार आहे. त्यामुळे तो पैसा परत आणण्याचे नाटक थांबवून काळा पैसा निर्मितीचे आणि बाहेर जाण्याचे रस्ते बंद करण्यावर भर दिला तर मोदींची कामगिरी ऐतिहासिक ठरेल.

-----------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------