काळ्या पैशाची शंभरी !

 मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल.
--------------------------------------------------


गेल्या आठवड्यात नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत येवून १०० दिवस पूर्ण झालेत. या १०० दिवसात काय झाले आणि काय नाही झाले याच्या जोरदार चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. विरोधी पक्षाकडून १०० दिवसात अनेक क्षेत्रातील परिस्थिती बिघडली असा हल्ला या निमित्ताने सरकारवर करण्यात आला तर सरकार समर्थकांनी ज्या कामांना ३६५ दिवस लागतील अशी कामे मोदी सरकारने १०० दिवसात पूर्ण केलीत असा दावा केला. भारता सारख्या विशाल देशात एखादे काम हाती घेवून पूर्णत्वाला नेणे ही सोपी गोष्ट नाही. सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती आणि लोकांची मानसिकता हे दोन मोठे अडथळे पार केल्यावरच कोणत्याही कामाला गती प्राप्त होते. यासाठी १०० दिवसाचा अवधी फार कमी आहे हे कोणीही मान्य करील. एकीकडे एवढ्या अल्प वेळात काय होणार असे म्हणत असतांना मोठमोठी कामे झाल्याचा दावा करायचा हे परस्परविरोधी आहे. विरोधकांना कधीच सरकारने केलेली चांगली कामे दिसत नसतात. तेव्हा काहीच केले नाही किंवा झाले नाही या  विरोधकांच्या नेहमीच्या आरोपांना कांगावा समजून तिकडे दुर्लक्ष करता येईल. सरकार करीत असलेल्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे याची तपासणी करून सरकार १०० दिवसात पास झाले कि नापास झाले याचा निर्णय करता येईल. स्वत: पंतप्रधानांनी या १०० दिवसात देशाचा विकासदर वाढला असा महत्वाचा दावा केला आहे. आकडेवारीनुसार या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे. या शंभर दिवसात असे कोणते आर्थिक निर्णय मोदी सरकारने घेतले कि विकास दर वाढायला लागला असा प्रश्न विचारला तर मात्र त्याचे उत्तर सापडत नाही. याचा अर्थ आधीच्या सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयाचा तो परिणाम आहे असाच होतो. हे खरे आहे कि नाही हे तपासण्याची सोपी कसोटी आहे. जर विकासदर मोदींच्या १०० दिवसात घसरला असता तर मोदींनी काय म्हंटले असते ? मागच्या सरकारच्या चुकीच्या उपाययोजनांचे  हे फळ आहे ! मोदी सत्तेत आल्याने आर्थिक विकासाला वेग येईल असे जे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले त्यामुळे काही अंशी विकासदराला गती मिळाली असे म्हणता येईल. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक घसरण थांबल्याने मोठी झेप घेण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि सरकार आता ही झेप कशी घेते हे पाहण्याची उत्सुकता या १०० दिवसाने निर्माण केली हेच मोदी सरकारच्या १०० दिवसाच्या कामगिरीचे यथोचित मूल्यमापन ठरेल. उदाहरण म्हणून पंतप्रधान जन धन योजनेकडे पाहता येईल. गोरगरिबांची बँकेत खाती उघडून तयार आहेत आता या खात्यात जमा करण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा कोठून आणि कसा येतो ही खरी नरेंद्र मोदी सरकारची कसोटी ठरणार आहे. पेट्रोलचे , सिलेंडरचे भाव कमी होणे अशा प्रकारच्या बाबींचा उपलब्धी म्हणून मोदी समर्थकांकडून होणारा उल्लेख हा अर्थ व्यवहाराच्या अज्ञानातून होतो आहे. पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे चढउतार होतात त्याचा हा परिणाम आहे. सरकारच्या कामगिरीशी याला जोडता येणार नाही.  सत्तेत येताना त्यांनी ज्या घोषणा करून जनमत आकर्षित करून घेतले त्या संदर्भातील कामगिरी आशाजनक नाही आणि त्यावरच टीकेची झोड उठली आहे. त्याअर्थाने असे म्हणता येईल कि निवडणूक काळात केलेल्या सवंग घोषणा आता सरकारवर उलटत आहेत आणि त्या घोषणाच्या संदर्भात लोकांना मोदी सरकारची कामगिरी निराशाजनक भासते. खरे तर निवडणूक काळातील घोषणांचा आणि प्रत्यक्ष सरकारी धोरणांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. लोक मात्र ज्या मुद्द्यावर तुम्ही आधीच्या सरकारवर टीका करीत आलात आणि सत्तेवर आलो कि लगेच या गोष्टी ठीक होतील असे सांगत आलात त्या संदर्भातच सरकारच्या कामगिरीकडे बघणार हे ओघाने आलेच. मनमोहन सरकारवर भ्रष्टाचार , काळा पैसा , महागाई, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार  आणि सीमेवर पाकिस्तानी तसेच चीनी सेनेच्या कुरापती रोखण्यात आलेले अपयश यावर घणाघाती हल्ले करून मोदींनी जनमत आपल्या बाजूने वळविले होते. या सर्व बाबीवर नियंत्रण मिळविण्यात या १०० दिवसात सरकारला कितपत यश आले यावर सरकारची कामगिरी जोखली तर निष्कर्ष फार समाधानकारक नाही असे म्हणता येते. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून किंवा त्यांच्या भावना भडकविण्यासाठी प्रचारकी गोष्टींची आणि धोरणांची सरमिसळ करणे ही आपल्याकडील राजकीय पक्षांची जुनीच सवय आहे. त्याआधारेच ते सत्तेत येतात आणि त्याच आधारे ते पायउतारही होत असतात . निवडणूक प्रचार काळातील घोषणा म्हणजे लोकांच्या हाती सरकारवर टीका करण्याचे कोलीत देण्यासारखेच असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर असे कोलीत देण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नव्हती ! विरोधक हेच कोलीत हाती घेवून नरेंद्र मोदी सरकारवर हल्ले चढवीत आहेत . यातील एक महत्वाचे कोलीत म्हणजे १०० दिवसात भारतीयांचा विदेशी बँकात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्याचे दिलेले आश्वासन. आश्वासन दिल्या प्रमाणे दोन महिन्यात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यात मनमोहन सरकार अपयशी ठरले हा जर निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनत असेल तर १०० दिवसात काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन मोठा मुद्दा बनला तर नवल वाटायला नको.

 

आपल्या देशात अर्थकारणा विषयी प्रचंड अज्ञान आहे.  गेल्या २-३ वर्षात आर्थिक घोटाळे , भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यावर देशभर झालेली चर्चा , उमटलेली प्रतिक्रिया आमच्या अज्ञानाला साजेशा अशाच होत्या. त्यामुळे स्पेक्ट्रम वाटपात १.७६ लाख कोटी किंवा कोळसा खाण वाटपात १.८६ लाख कोटी रुपयाचा प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असे आजही श्रद्धापूर्वक मानले जाते. काळा पैसा देशात आला तर देशाचे नंदनवन होईल, देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचविणारे चकचकीत रस्ते होतील , गरिबांच्या थाळीत सकस आहार येईल, जागोजागी शाळा आणि दवाखाने उभे राहतील आणि कडी म्हणजे यासाठी कोणाला पैसा मोजावा लागणार नाही कि कोणताच कर भरावा लागणार नाही. काळा पैसा परत आला कि सरकार आणि त्याच्या सगळ्या योजना पुढची कित्येक वर्षे चालतील अशी हवाई रंगबाजी गेल्या तीन वर्षात देशात सुरु होती. आर्थिक अज्ञानी तमाम जनतेने त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता जादूची छडी असलेल्या त्या काळ्या पैशाची तमाम जनता वाट पाहात आहे ! १०० दिवसात तो पैसा आला नाहीच आणि पुढच्या काळात तो पैसा परत येण्याची कोणतीही चिन्हे नाही. मुळात पुढची कित्येक वर्ष देशाचे सरकार करावर नाही तर परत आणलेल्या काळ्या पैशावर चालेल अशा वल्गना करणाऱ्यांना किंवा सरकारी यंत्रणेला भारतीयांचा किती काळा पैसा बाहेर आहे याची काहीच माहित नाही. स्वत: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच तशी कबुली दिली आहे. परदेशी किंवा स्विस बँकेत जमा सगळा पैसा काळाच असतो असेही नाही.एका संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार गेल्या वर्षी जगभरातील खातेदारांनी स्विस बँकेतून २५ लाख कोटी रुपये काढले आणि त्यापैकी जवळपास १५ लाख कोटी रुपये इतका पैसा काळा नव्हता हे ठामपणे सांगता येत होते. ज्या पैशावर देशात लागू असलेला कर भरल्या जात नाही तो पैसा म्हणजे काळा पैसा हे समजून घेतले तर असा पैसा परदेशीच असतो असे नाही तर तो तुमच्या आमच्या खिशात सुद्धा भरपूर असतो हे लक्षात येईल. समजा उद्या जो काही काळा पैसा आहे तो भारतात आला तर तो सगळा सरकारी तिजोरीत जमा होईल असे नाही. त्यावर चुकविलेला कर आणि दंडाची रक्कम तेवढी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. अर्थात हा पैसा परत आणणे कोणासाठीच सोपे काम नाही. त्या संबंधी सरकारी पातळीवर करार करावे लागतील आणि हे करार आपल्या कायद्याच्या चौकटीत नाही तर ज्या देशात काळा पैसा आहे त्या देशाच्या कायद्याच्या चौकटीत असे करार होतील. स्विस कायद्याप्रमाणे खातेदाराने ठेवलेला पैसा कर चुकविलेला आहे हे आधी सिद्ध करावा लागेल. इथे तर व्यक्तीही माहित नाही आणि त्याने ठेवलेला पैसा सुद्धा. पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे वेळखाऊ व जिकीरीचे काम असल्याने बलाढ्य अमेरिकेने देखील काळ्या पैशापुढे शरणागती पत्करली. अर्थव्यवस्था खालावल्याने अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना स्विस बँकेतील पैसा काढून आपल्या अर्थव्यवस्थेत ओतण्याचे आणि अर्थव्यवस्था सुधारली कि काढून घेण्याचे आवाहन केले होते. ब्रिटनला सुद्धा काळा पैसा परत आणण्यात अपयश आले आहे. गेल्या ५-७ वर्षात मंदी आल्यापासून सगळ्याच देशांच्या सरकारची काळ्या पैशावर नजर आहे आणि तो परत आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. एखाद्या बँकेतील पैशावर सरकारची नजर आहे म्हंटल्यावर खातेदार कधीच आपला पैसा तिथे ठेवणार नाही .तो आपला पैसा बँकेतून काढून दुसरीकडे गुंतविणार हे उघड असताना काळा पैसा आणण्याचे प्रयत्न करीत आहोत असे भासविणे हे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्या सारखे आहे. गेल्या वर्षभरात स्वित्झरलंड मधून ४० हजार कोटीचे सोने आयात झाले आहे. याचा दुसरा अर्थ काळ्या पैशाच्या रूपाने बाहेर गेलेला पैसा सोन्याच्या रूपाने भारतात आला ! तेव्हा परदेशात आपला काळा पैसा जरूर आहे, पण तो हाती येणे महाकठीण बाब आहे हे समजून घेण्याची आणि जनतेला समजून सांगण्याची गरज आहे.
 

काळा पैसा परत आणण्याचे गाजर निवडणुकीच्या दरम्यान दाखविले आणि ते गाजर होते हे लपविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार कसे तत्पर आणि कटिबद्ध आहे असा देखावा उभा करण्याचा आता खटाटोप केला जात आहे. सत्तेत आल्यावर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोदी सरकारने विशेष तपासदल स्थापन केल्याचे उदाहरण दिले जाते.पण असे दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करावे लागले आणि या दलाचे अध्यक्ष - उपाध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयानेच नेमले ही खरी वस्तुस्थिती आहे. या तपासदलाच्या प्रमुखाने एक चांगली गोष्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या तपासाची दिशा देशाबाहेर न वळविता देशांतर्गत वळविली आहे. देशात किती काळा पैसा आहे याचा तपास करून यातील किती परदेशी गेला याचा ते अंदाज बांधणार आहे. अशा तपासामुळे परदेशातील पैसा परत येईल न येईल पण या निमित्ताने देशात किती काळा पैसा दडला आहे , तो कसा निर्माण होतो आणि कसा वापरला जातो , कुठल्या मार्गाने परदेशात जातो याचा सर्वसाधारण अंदाज आला तर त्या विरुद्ध कारवाई करणे आणि काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्थेतील घुसखोरी थांबविणे शक्य होणार आहे. तेव्हा काळ्या पैशाच्या कसोटीला नरेंद्र मोदी उतरले कि नाही हे तपासायचे असेल तर देशांतर्गत काळा पैसा बाहेर काढण्यात आणि नव्याने काळा पैसा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी होतात हे पाहिले पाहिजे. यासाठी आधी सरकार व सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचार मुक्त करण्याची गरज आहे. यासाठी लोकपाल निरुपयोगी आहे. कायद्याचे जंजाळ कमी करून कायदे सोपे , सुटसुटीत करणे आणि पारदर्शी निर्णय हे पहिले पाउल असणार आहे. यादृष्टीने पाउले उचलण्याचे सुतोवाच पंतप्रधान मोदींनी केले आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे.  परदेशातून काळा पैसा आणण्याचे आश्वासन ही मतदारांची दिशाभूल होती आणि त्यासाठी त्यांच्यावर टीका झाली पाहिजे. मात्र त्यांच्या काळ्या पैशा संबंधीच्या कामगिरीचे मूल्यमापन किती पैसा परत आणला या आधारे करू नये. कायदेशीर मार्गाने काळा पैसा परत येणार नाही आणि आला तरी फारच अल्प पैसा त्या मार्गाने परत येईल. वाममार्गाने काळा पैसा परत येत राहिला आहे आणि पुढेही तो त्याच मार्गाने परत येणार आहे. त्यामुळे तो पैसा परत आणण्याचे नाटक थांबवून काळा पैसा निर्मितीचे आणि बाहेर जाण्याचे रस्ते बंद करण्यावर भर दिला तर मोदींची कामगिरी ऐतिहासिक ठरेल.

-----------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------