मोदींची जादू ओसरली ?

आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदारांचे नाराज होणे स्वाभाविक आहे.
----------------------------------------------------

गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात लिहिलेल्या 'पंतप्रधानांचा दिशाहीन आत्मविश्वास' या लेखावर प्रतिक्रिया देताना अनेक मोदी समर्थकांनी मोदी सरकारला थोडा अधिक वेळ दिला पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. मोदी सरकारच्या कामाचा परिणाम दिसायला वेळ लागणार यात वाद नाही. प्रश्न परिणामाचा नाही. जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत आहे अशी भावना निर्माण होण्यासाठी सरकार पाउले उचलत आहे ही भावना निर्माण होणे गरजेचे असते. गेल्या तीन महिन्यात तसे होतांना दिसत नसल्याने जनतेत एकप्रकारची अस्वस्थता निर्माण होत आहे . गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या नेत्रदीपक यशानंतर अवघ्या तीन महिन्याच्या आत झालेल्या पोटनिवडणुकांच्या निकालातून हीच अस्वस्थता प्रकट झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जिथे चांगली कामगिरी बजावली होती त्या क्षेत्रात पोट निवडणुकीत पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागणे ही पक्षासाठी आणि सरकारसाठी मोठ्या चिंतेची नसली तरी विचार करायला लावणारी बाब आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तुलनेत अत्यल्प विधानसभा मतदार संघात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालाला केंद्रातील मोदी सरकार बद्दलचे मत म्हणून पाहणे गैर आहे हे जितके खरे तितकेच हा विधानसभांचा  निकाल आहे याचा केंद्रातील सरकारशी संबंध येतोच कुठे असे समजणे देखील चुकीचे ठरेल. निवडणूक प्रचार काळात निवडून आलो कि 'अच्छे दिन' येणार अशी जी हवा बनविण्यात आली होती, कॉंग्रेसला गेल्या ६० वर्षात जे जमले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचे बोलले गेले होते. यातून मोदी सत्तेत आले तर झटपट चित्र बदलेल असे वातावरण तयार झाले होते. ६० वर्षात न झालेली कामे ५ वर्षात होणार असली तर काळ काम वेगाच्या गणिता प्रमाणे ३ महिन्यात बरेच काही होईल अशी निर्माण झालेली लोकभावना चुकीची म्हणता येणार नाही. मुळात विकासाचा मुद्दा  हा मोदींच्या प्रचारात शीर्षस्थानी होता . पण विकासाच्या आड येणारे अडथळे दूर करून जलदगतीने विकास शक्य होईल अशा नव्या आर्थिक उपाय योजना आणि धोरणाबद्दल मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर फार कमी बोलल्या गेले आहे. प्रचारात जो केंद्रबिंदू होता तो कुठे तरी मागे पडला आणि भलतेच मुद्दे समोर यायला लागलेत याचा परिणाम तर पोटनिवडणूकांच्या  निकालात  दिसून येत नाही ना याचा विचार पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला करावा लागणार आहे.

निवडणूक प्रचार काळात मोदींनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची महती सांगितली होती. या तंत्रज्ञानाने तरुणांना सुसज्जित करून मोठी झेप घेण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मोदी सत्तेत आल्या नंतर मात्र पुराणमतवाद्यांना स्फुरण चढले आहे. आधुनिक विज्ञानाची कास धरण्या ऐवजी रामायण , महाभारता सारख्या ग्रंथाना प्रमाण मानून त्याचे पाठ तरुणांना पढविले जाण्याची योजना बनविण्यात वेळ आणि शक्ती खर्च होवू लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका सन्माननीय न्यायमूर्तीनी तर भगवद्गीतेची सक्ती करण्याची सूचना करण्यापर्यंत मजल गेली. दिनानाथ बात्रा सारखे नवे 'शिक्षणतज्ज्ञ' समोर येत आहेत. मांसाहारी लोक हे चोर उचक्के, बलात्कारी , खुनी असतात हे नवे विज्ञान दिनानाथ बात्रा सारखे तथाकथित शिक्षणतज्ज्ञ विद्यार्थ्यांना शिकवू पाहात आहेत. आज गुजराथच्या शाळात असे 'विज्ञान' शिकविले जावू लागले आहे , उद्या हे देशभर कसे शिकविले जाईल याची योजना मोदी सरकारातील शिक्षणमंत्री बनवीत आहेत. जनुकीय बियाणे हे शेतकऱ्यासाठी आणि समाजासाठी शाप आहे कि वरदान याचा कायमस्वरूपी निकाल लावण्यासाठी या बियाण्याची प्रत्यक्ष चाचणी महत्वाची असताना संघ परिवाराच्या आग्रहावरून या चाचणीला स्थगिती देण्याचे अवैज्ञानिक पाउल सरकारने उचलले आहे. दुसरीकडे सरसंघचालक मोहन भागवत भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे असे म्हणत देशाने स्विकारलेल्या राज्यघटनेचा अनादर करीत आहेत. संघप्रमुखाच्या भूमिकेत नवे असे काही नाही हे खरे आहे. पण आजवर सत्तेत असलेल्यांकडून याचा प्रतिवाद होत होता आणि हे राष्ट्र कोण्या एका धर्माचे नाही असे सांगून आश्वस्त केले जायचे . आज मात्र संघप्रमुखाचा प्रतिवाद करण्याची सत्तेत असणारांची हिम्मत नाही. त्यामुळे एक वेगळाच संदेश जात आहे. संघपरिवारातील काही संस्था पुन्हा 'अखंड भारत' चे स्वप्न पुढे मांडू लागल्या आहेत. भारताला अखंड कसे ठेवायचे याची चिंता करण्या ऐवजी कधीही अस्तित्वात न येणाऱ्या अखंड भारताची चर्चा निरर्थक आहे. मोदी सत्तेत आल्यापासून अशाच निरर्थक गोष्टींना महत्व मिळू लागले आहे. विश्व हिंदू परिषद राम मंदीर आणि इतर मंदिरांचा प्रश्न घेवून नव्या जोमाने डोके वर काढू लागली आहे. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा याबद्दल बोलण्याचे भाजपने सोडून दिले कि काय असे वाटावे इतकी निरव शांतता या मुद्द्यावर आहे. स्वत: भारतीय जनता पक्ष आर्थिक कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्या ऐवजी 'लव्ह जिहाद' सारखे मुद्दे उकरून काढीत आहे.  पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात या पैकी एकाही वादग्रस्त मुद्द्याला डोके वर काढू दिले नव्हते. आता मात्र विकासापेक्षा याच मुद्द्याची चर्चा आहे. स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनी यापैकी कशाला दुजोरा दिला नाही हे खरे आहे , पण त्यांनी यापैकी कशाचा प्रतिवाद देखील केलेला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर विकासाला चालना मिळण्या ऐवजी अवैज्ञानिक आणि अतर्कसंगत मुद्द्यांना महत्व मिळाले हे नाकारण्या सारखी स्थिती नाही. पोटनिवडणुकीत मतदान करताना गेल्या तीन महिन्यातील हे चित्र मतदारांच्या डोळ्यासमोर असणार हे उघड आहे.

 

आर्थिक धोरणे ठरविणे , राबविणे आणि त्याचा परिणाम मिळणे या सगळ्यांना वेळ लागणार हे कळण्या इतपत मतदार समजदार आहे. पण देशाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्र बनविण्याची चर्चा होण्या ऐवजी देशाला 'हिंदू राष्ट्र' कसे बनवायचे याची चर्चा मतदारांच्या कानी येणार असेल तर मतदार आपली नाराजी व्यक्त करणारच आणि पोटनिवडणुकीतून नाराजीचा कौल मतदारांनी दिला आहे. पोटनिवडणूकांचा भाजप विरोधी कौल जाण्यास मोदी सरकारपेक्षाही संघपरिवाराच्या विविध संस्था-संघटनांचा उत्साह आणि उन्माद अधिक कारणीभूत ठरला आहे. मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा दोष आहे तो सरकारने आपला कार्यक्रम पुढे रेटण्याऐवजी संघपरिवारातील संस्थाना आपापले कार्यक्रम पुढे रेटण्याची संधी दिली. पंतप्रधान मोदींनी आपली खंबीर प्रशासक म्हणून जी प्रतिमा आहे ती मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना मुठीत ठेवून सिद्ध केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बाहेरील संघपरिवाराच्या संस्थाना मात्र आवर घालण्यात त्यांना यश आले नाही. त्याचाच परिणाम त्यांच्या सरकारची विकासाशी असलेली बांधीलकी धूसर होण्यात झाली आहे. पंतप्रधान मोदींना संघपरिवारातील संस्थांच्या मुसक्या आवळणे शक्य नसले तरी त्या संस्थाना सबुरीचा सल्ला नक्कीच देता येईल. सत्तेत आल्यानंतर मोदींचे बोलणे कमी झाल्याने लोकांच्या कानावर दुसरेच आवाज आदळू लागले आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची आठवण यावी इतके मौन मोदी बाळगून असतात. निवडणुकाच्या काळातील विकास एके विकास याचा सतत पुनरुच्चार सरकार प्रमुख म्हणून मोदींनी केला पाहिजे आणि त्याला कृतीची जोड दिली पाहिजे. सर्वसामान्य मतदारच नाही तर निवडणूक काळात मोदींच्या विकास केंद्रित आर्थिक धोरणाचे समर्थन करणारे अनेक विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणावर नाराज आहेत. मोदींना आपल्या पोतडीतून कॉंग्रेसच्या पठडीपेक्षा वेगळी आर्थिकधोरणे काढता आली नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसची धोरणे राबविणारे सरकार अशी मोदी सरकारची प्रतिमा तयार होवू लागली आहे. ही प्रतिमा पुसून आपल्या सरकारची नवी प्रतिमा लोकांसमोर ठेवण्याचे मोठे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समोर आहे.धोरणांच्या बाबतीत सरसंघचालकाचा नाही तर आपला शब्द अंतिम असणार आहे हे सुद्धा नरेंद्र मोदीना दाखवून द्यावे लागणार आहे. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात त्यांचा शब्द अंतिम असेल यावर कोणाचाच विश्वास नव्हता. त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासनावर झाला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांचे महत्व कमी झाले. याची पुनरावृत्ती होवू द्यायची नसेल तर  संघपरिवारातील संस्था आपल्या वरचढ होणार नाही याची काळजी नरेंद्र मोदींना घ्यावी लागणार आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीतील नरेंद्र मोदींच्या विजयानंतर संघपरिवार आपला अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू लागल्याने जे वातावरण तयार झाले त्याचा पोटनिवडणुकीत फटका नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसला आहे. पुढच्या काळात काही राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी नावाची जादू चालायची असेल तर विकासाचा अजेंडा घेवून नरेंद्र मोदींना पुढे यावे लागेल.

-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------