Thursday, September 22, 2011

शेतकऱ्यांचे दुय्यम नागरिकत्व

------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झालीत , मोठ मोठी आंदोलने झालीत व आर्थिक यश काही प्रमाणात पदरीही पडले , पण राज्यकर्त्याला आव्हान मिळेल अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्याला कधी दाखविता आलीच नाही. कोणाची मागणी नसताना कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी लादली , कारण सरकारला एका गोष्टीची खात्री आहे , शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकारला धोका निर्माण होणार नाही , पण भाव वाढले तर मात्र सरकार अडचणीत येईल. शेतकरी विरोधी धोरण सरसकट पणे राबविल्या जाण्या मागचे हे एक महत्वाचे कारण आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------




सिविल सोसायटीचे भव्य दिव्य आंदोलन संपते न संपते तोच नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे आंदोलन उभे राहिले.योगायोगाने दोन्ही आंदोलने तेरा दिवस चाललीत. रामलीला मैदानात जमलेली गर्दी व नाशिक जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी यांच्या संख्येत थोडा फार फरक असला तरी दोहोंची संख्या लक्षणीय होती हे साम्य मान्य करावे लागेल. पण परिणामाच्या दृष्टीने या दोन्ही आंदोलनात जमीन अस्मानाचा फरक होता. रामलीला मैदानातील गर्दीने सर्व शक्तिमान सरकार व संसदेला नाक मुठीत धरायला भाग पाडले तर सरकारने कांदा उत्पादकाचा कांदा सडवून आंदोलकांनाच नाक मुठीत धरून ठेवण्याची पाळी आणली. कारण उघड आणि स्पष्ट आहे .दिल्लीत जमलेली गर्दी ही इंडिया ची होती . नाशिक च्या रस्त्यावर उतरलेली गर्दी ही अभागी भारताची होती. म्हणूनच रामलीला मैदानावरील गर्दीची दखल क्षणा-क्षणाला रात्रंदिवस सर्वाकडून घेतली जात होती. रामलीला मैदानावरची गर्दी ही अपूर्व चमत्कार समजून चमत्काराला नमस्कार केला जात होता. नाशिकच्या गर्दीकडे मात्र 'रोज मरे त्याला कोण रडे' या भावनेतून उपेक्षेने पाहिले गेले . काळे आणि गोरे यांच्यातील ऐकीव भेदाचे प्रत्यक्ष जवळून दर्शन या दोन आंदोलनाने घडविले आहे. सरकारची या दोन आंदोलनाकडे बघण्याची व ते हाताळण्याची तऱ्हा बघितली की जॉर्ज ऑरवेलची 'सर्व समान आहेत पण काही अधिक समान आहेत ' या उक्तीची आठवण झाल्या शिवाय राहात नाही. पण आपल्या देशाच्या संदर्भात या उक्तीतून पूर्ण सत्य प्रकट होत नही. देशभरातील शेतकरी समाज नजरे समोर आणला तर 'सर्व समान आहेत पण काही जन्मत:चं असमान आहेत' असे जॉर्ज ऑर्वेल च्या उक्तीचे रुपांतर सत्याला धरून होईल. संविधानाने सर्वाना समान दर्जा दिला असला तरी काही जन्मत:च अपंग जन्मतात तसे असमान म्हनुनच जन्म घेत असतील तर त्याला संविधान तरी काय करणार? दलित , स्त्रिया आणि शेतकरी हे समाजातील तीन घटक असे आहेत की यांचा जन्म घेणे म्हणजे दुय्यम नागरिकत्वाचा स्विकार करणे होय. अर्थात दलित आणि स्त्रिया यांची लक्षणीय संख्या दुय्यम नागरिकत्व झुगारून पुढे जाण्यात यशस्वी होताना दिसत असली तरी उपजिविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजाच्या परिस्थितीत व दर्जात काहीच बदल झाला नाही. किंबहुना तसा बदल होणार नाही याची सतत दक्षता घेतली जाते. आता हेच बघा ना . सिविल सोसायटी आणि सरकार अगदी एकमेकाचे हाड वैरी असल्या सारखे भांड-भांड भांडले. तरीही सरकारला सिविल सोसायटीची एवढी काळजी की कांद्याचे भाव फक्त २०-२५ रुपये किलो झाल्या बरोबर केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंद करून टाकली. सिविल सोसायटीला खुश करण्यासाठी शेतकऱ्याला मातीत गाडायला सरकार तत्परतेने तयार झाले. सरकारला आपल्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल याचा साधा विचार करण्याची गरज वाटली नाही. परिणाम दिसू लागल्यावरही पुनर्विचार करण्याची निकड ही वाटली नाही. सिविल सोसायटीच्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्या साठी केवढी धावपळ! या उलट कांदा आंदोलनाची कोंडी फोडण्यात एकदम दिरंगाई. स्वत:चा चुकीचा निर्णय बदलण्यास सरकारला तेरा दिवस वेळ मिळाला नाही. शेतकरी हे उपेक्षित व दुय्यम नागरिक आहेत याची सरकारने कांदा आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रचीती आणून दिली . आणखी एका गोष्टीची या निमित्ताने प्रचीती आली. सिविल सोसायटीने दाखविलेल्या ताकदीचा शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही. उलट सिविल सोसायटीच्या धसक्या पायी सरकारने शेतकऱ्याला बळीचा बकरा बनविला!

अनर्थकारी व अविचारी निर्णय

चातुर्मासात कांदा महाग असणे ही नित्याची बाब आहे.पूर्वी तर कांद्याची या दिवसात उपलब्धता कमीच असायची. कदाचित त्या कारणाने आपल्या पूर्वजांनी चातुर्मासात कांदा वर्ज्य मनाला असेल. पण आता या दिवसामध्ये चार पैसे जास्त भाव मिळू शकतो हा अंदाज आल्याने बरेच शेतकरी थोड्या प्रमाणात का होईना पण कांदा साठवून ही वेळ साधून बाजारात आणू लागले आहेत. यात धोका जास्त आहे. या दिवसात कांदा सडण्याचे पमाण लक्षात घेतले तर धोका आपल्या लक्षात येईल. या दिवसातल्या विक्रीतून नेहमीचा तोटा भरून काढण्याचा शेतकरी प्रयत्न करतो. साधारणपणे किलोमागे ९-१० रुपये शेतकऱ्याच्या पदरी पडले तर बदलत्या व लहरी हवामानात कांदा उत्पादक तग धरून राहू शकतो. ऐन हंगामात असा भाव मिळतचं नाही. हंगाम नसताना मिळू शकतो तो मिळू द्यायचा नाही हे सरकारचे नेहमीचे धोरण राहत आले. या धोरणाचा भाग म्हणूनच ही निर्यात बंदी आहे. गेल्या वर्षीचे वाढलेले भाव लक्षात घेतले तर त्या तुलनेत सध्याचे भाव आकाशाला भीडले असे अजिबात नव्हते. पण अण्णा आंदोलनातून माध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांनी डकवून दिलेली ताकद , या आंदोलनातून निर्माण झालेला सरकार विरुद्धचा असंतोष यात सरकारला आणखी भर नको होती. म्हणूनच दिल्लीत २० रुपये किलो भावाने विकला जाणारा कांदा २५ रुपयापर्यंत गेल्या बरोबर सरकारने निर्यात बंदी लादली. अचानक आणि तातडीने बंदी घालण्यासाठी दुसरे कोणतेच कारण नव्हते. आयात आणि निर्यात या संबंधीचे करार बरेच आधी पासून होत असतात. अशा कराराची पूर्तता झाली नाही तर अंतरराष्ट्रीय व्यापारात पत शिल्लक राहात नाही. दुसऱ्या वेळी तुमच्याशी करार करायला कोणी तयार होत नाही. त्यामुळे निर्यातीच्या स्पर्धेत आपोआप देश मागे पडतो. आपला कृषी प्रधान देश शेतीमालाच्या व्यापारात मागे आहे ते सरकारच्या अशा बेजबाबदार,अविचारी निर्णय मुळे. काळा पैसा उघड करायची वेळ येते तेव्हा हेच सरकार अंतरराष्ट्रीय करार पाळणे किती बंधनकारक असते असे साळसुदपणे सांगते. शेतीमालाच्या व्यापारा बाबतीत अंतरराष्ट्रीय करार पाळण्याचा प्रश्न मात्र सरकार साठी महत्वाचा नसतो! निर्याती साठी बंदरात पाठवायच्या कांद्याचे अनेक कंटेनर सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयाने रस्त्यावर उभे असल्याचे दृश्य आपण पहिले आहे. राजे महाराजे जेवढे लहरी निर्णय घेत नव्हते तेवढे लहरी निर्णय शेतीमालाच्या व्यापारा बाबतीत आताचे राज्यकर्ते घेवू लागले आहेत. हे फक्त एखाद्या पिकाबद्दल होते अस नाही. कापूस निर्यातीचाही असाच गोंधळ घालून कापूस उत्पादकाचे अतोनात नुकसान केलेच आहे. तांदूळ आणि साखरे बद्दल वेगळी परिस्थिती नाही. भरून न येणारे नुकसान करून झाल्यावर १३ दिवसानंतर निर्यात बंदीचा आदेश मागे घेताना निर्यात भावाची नवी अट टाकून सरकारने नावच गोंधळ निर्माण केला आहे. जे सरकार स्वत: घोषित केलेल्या हमिभावाच्या खाली शेत मालाची खरेदी-विक्री होणार नाही यासाठी इतक्या वर्षात काही करू शकले नाही , ते सरकार आता निर्यात मूल्य ठरवू लागले आहे ! देशात ज्यांना निर्धारित मूल्ये देता आली नाहीत ते आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. पण सरकारला अचानक शेतकऱ्यां बद्दल जे प्रेम वाटू लागले ते खरे आहे की पुतना मावशीचे प्रेम आहे हे तपासले पाहिजे. सरकारने कांद्याचे निर्यात मूल्य निर्धारित केले याचे तीन अर्थ संभवतात. एक , आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याच्या बाबतीत भारताची मक्तेदारी आहे व त्यामुळे आपण मागू ती किंमत मिळेल. दोन, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल चे अद्न्यान आणि तीन , निर्यात बंदी उठविल्यानन्तरही निर्यात होवू नये यासाठी खेळलेली धूर्त खेळी. कांदा व्यापारात आपला एकाधिकार नाही हे सर्व जाणतात. सरकारला आंतरराष्ट्रीय व्यापार कसा चालतो हे कळत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरायचे आणि टिकायचे असेल तर आपल्या मालाच्या किंमती नेहमीच स्पर्धात्मक व बाजारातील परिस्थिती पाहून ठरवाव्या लागतात. आधी निर्धारित करून ठेवलेल्या किंमतींना काही अर्थ नसतो. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. सरकारला निर्यात बंदी न लादता ही कांद्याह्य निर्यातीत अडथळे आणायचे आहेत. किफायतशीर निर्यात मूल्य ठरविण्याचे पुतनामावशी प्रेम दाखविण्या मागे हे खरे कारण असले पाहिजे. आपल्या घोषित निर्यात मूल्याच्या थोडे कमी दर ठेवून कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून भारताला हद्दपार करणे आपल्या परंपरागत शत्रुना-चीन आणि पाकिस्तानला - सहज शक्य होईल.
मुळात शेतकरी स्वत: निर्यात बाजारपेठेत उतरत नाही. पण शेतीमालाची निर्यात होत असेल तर त्याला देशांतर्गत बाजार पेठेत चांगला भाव मिळतो.त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च जावून चार पैसे पदरी पडावेत हाच त्याचा निर्यातीच्या आग्रहा मागचा हेतू असतो. निर्यात केल्यानंतर मिळणारा भाव देण्याची व्यवस्था सरकारने केली तर निर्यात करण्याच्या-न करण्याच्या वादात उतरण्याचे त्याला कारणच पडणार नाही. तेव्हा निर्यात मूल्य ठरविण्याची बनवेगिरी करण्या पेक्षा सरकारने हमी भाव कमी ठेवण्याची चालविलेली ठगी बंद करणे जास्त गरजेचे आहे.

राजकीय शक्तीला पर्याय नाही

कांद्याचा प्रश्न सर्वच शेतकऱ्यांना बरेच काही शिकविणारा प्रश्न आहे. आजच्या परिस्थितीतून पुढे जायचे कसे याचे दिशा दर्शन घडविणारा हा प्रश्न असल्याने उत्पादकाची संख्या व उत्पादन क्षेत्र कमी असले तरी फरक पडत नाही. सरकार पाडण्या इतके सामर्थ्य या नासुकल्या कांद्यात असल्याचे देशाने अनुभवले आहे. म्हणूनच कांद्याची भाववाढ हा राज्यकर्त्यासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. ज्या ज्या बाबीतून सरकार गडगडू शकते याची जाणीव सरकारला होते तेव्हा सरकार त्या त्या बाबी बाबत विशेष दक्ष राहात असते. त्यांच्या सरकारला धग लागत नसेल तर जनता वणव्यात सापडली तरी त्यांना काहीच फरक पडत नसतो. शेतकऱ्यांनी आजतागायत त्यांच्या खुर्ची खाली कधीच धग लावली नाही आणि म्हणूनच ते शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबाबत कधीच गंभीर नसतात. अण्णा हजारे त्यांना हलवून आणि हादरवून टाकू शकले कारण त्यांच्या आंदोलनाने खुर्ची संकटात आल्याची जाणीव राज्यकर्त्यांना तीव्रतेने झाली. शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झालीत , मोठ मोठी आंदोलने झालीत व आर्थिक यश काही प्रमाणात पदरीही पडले , पण राज्यकर्त्याला आव्हान मिळेल अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्याला कधी दाखविता आलीच नाही. कोणाची मागणी नसताना कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी लादली , कारण सरकारला एका गोष्टीची खात्री आहे , शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकारला धोका निर्माण होणार नाही , पण भाव वाढले तर मात्र सरकार अडचणीत येईल. शेतकरी विरोधी धोरण सरसकट पणे राबविल्या जाण्या मागचे हे एक महत्वाचे कारण आहे. आज पर्यंत कोणत्याच शेतकरी आंदोलनाला निर्विवाद यश प्राप्त झाले नाही कारण ते स्थायी स्वरूपाचा राजकीय दबाव निर्माण करण्यात असफल ठरली आहेत. विपन्नावस्थेतही शेतकऱ्यांत आंदोलन करण्याची ताकद होती आणि आज ही आहे.पण शेतकरी म्हणून पाहिजे असलेल्या राजकीय जाणीवेचा अभाव आहे. त्याचमुळे मत देण्याची वेळ येते तेव्हा शेतकरी म्हणून त्याच्या वाट्याला येणारा अन्याय, उपेक्षा व दुय्यमत्व याचा त्याला विसर पडतो. तेव्हा मात्र जात , धर्म, सगे सोयरे आणि नित्याच्या भूलथापाना बळी पडून राजकीय जाणीवेचा बळी दिला जातो. परिणामी सरकारला काय किंवा समाजातील इतर घटकांना शेतकऱ्या विषयी विचार करण्याची गरजचं नसते. जिथे शेतकरी स्वत:चा व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा विचार कारीत नाही तिथे तो इतरांनी करावा ही अपेक्षा ठेवणेच गैर आहे. कांदा उत्पादक १३ दिवस रस्त्यावर होते . या तेरा दिवसात कांदा पीक न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कोठेही त्यांना पाठींबा व्यक्त करणारी कृती केली नाही. दुसरीकडे खा.राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली उसाचे समांतर आंदोलन सुरु होते. दोन्ही आंदोलनाचे एकमेकाशी काही देणे घेणेच नव्हते! या पद्धतीने आंदोलने उभी करून आपापल्या मागण्या रेटल्या तर मागण्यांची पूर्तता होईल ही पण समस्या कायम राहील. शेतकऱ्याच्या लुटीची व्यवस्था त्यातून संपत नाही. समाजातील उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटक या स्थानाला धक्का बसत नाही. याची चुणूक अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी दाखवून दिली आहे. शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा , त्याला देशोधडीला लावणारा इंग्रजांनी बनविलेला भूमी अधिग्रहण कायदा बदलणारे विधेयक संसदेत सादर झाले त्यावर मेधा पाटकर यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. अण्णा हजारेंच्या उपस्थितीत राळेगण सिद्धी येथे सिविल सोसायटीच्या झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकाराशी बोलताना सरकारने हे विधेयक संमत करायची अजिबात घाई करू नये असे सरकारला बजावले आहे! या विधेयकाने मोठे बदल होणार असल्याने त्यावर व्यापक विचार विनिमय झाला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. हा आग्रह चुकीचा नाही . कायद्यातील कोणतेही बदल व्यापक विचार विनिमायानंतरचं झाले पाहिजेत. सिविल सोसायटीच्या जन लोकपाल बिला साठी त्यांना कोणताच विचार विनिमय नको आहे , त्या बिलावर विचार न करता संसदेने शिक्का मारावा आणि हे काम चार दिवसाच्या आत करावे यासाठी ज्यांनी सारा देश डोक्यावर घेतला त्यांना १०० वर्षे आधीचा भूमिग्रहण कायदा बदलण्यासाठी मात्र सावकाश पाऊले टाकली पाहिजेत असे वाटते. शेतकऱ्याची राजकीय ताकद नसली की त्याची किती आणि कशी उपेक्षा करता येवू शकते याचे हे उदाहरण आहे. राजकीय ताकद आणि राजकीय पक्ष याच्यात गल्लत करता काम नये. राजकीय ताकद दाखविण्य साठी राजकीय चौकट पाहिजेच याची गरज नसते. आंदोलनातून प्रकट होणाऱ्या राजकीय ताकदीत बदल घडवून आणण्याचे मोठे सामर्थ्य असते. असे शेतकरी आंदोलन उभे राहण्याची आज खरी गरज आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

Thursday, September 15, 2011

आंदोलनाच्या मानकरी व माळकऱ्यांनी निर्माण केलेले प्रश्न

------------------------------------------------------------------------------------------------
जन लोकपाल आणण्यासाठी ज्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, जनतेचा विश्वासघात केला आहे त्या राज्यकर्त्यांना व लोकप्रतिनिधीला अभय देण्याची अण्णा टीमची तयारी ही संशय निर्माण करणारी व या आंदोलनावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावणारी आहे. जन लोकपाल आला तर तो या सर्वाना तुरुंगात पाठवून देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेईल अशी अण्णा टीमची धारणा व योजना नसेल तर एक कायदा करून घेण्यासाठी सध्याच्या चोरांना अभय देण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकते या प्रश्नाचे उत्तर टीम अण्णाने देशाला दिले पाहिजे !
------------------------------------------------------------------------------------------------


श्री अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांचा उहापोह या पूर्वीच्या लेखात केला होता. या लेखात आंदोलनाच्या निर्मात्यांच्या वर्तनातून काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण त्या आधी आंदोलनाचे निर्माते ज्यांना मी आंदोलनाचे मानकरी व माळकरी असे संबोधले आहे त्याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. एका इंग्रजी न्यूज चैनेल ला मुलाखत देताना अण्णा हजारे यांनी दोघांना आंदोलनाचे श्रेय देवून मानकरी ठरविले आहे. पहिला मान त्यांनी ईश्वराला दिला आणि ईश्वरा नंतरचे मानकरी त्यांनी प्रसार माध्यमांना ठरविले. अण्णांची ईश्वरावर श्रद्धा असल्याने त्यांनी सगळे श्रेय परमेश्वराला देणे स्वाभाविक आहे. पण हे खरे मानले आणि उद्या २ जी फेम राजा किंवा कॉमनवेल्थ गेम फेम कलमाडी यानीही आपल्या हातून जे काही घडले त्याचा कर्ता करविता परमेश्वर होता असा दावा केला तर तो आपल्याला अमान्य करता येणार नाही आणि मग आंदोलनाची सगळी हवाच निघून जाईल. तेव्हा व्यक्तिगत श्रद्धा - अश्रद्धा बाजूला ठेवून सत्याचा शोध आणि वेध घेतला पाहिजे. दिवस रात्र राबून प्रसार माध्यमांनी आंदोलनाची वातावरण निर्मिती व प्रसार केला हे तर साऱ्या जगाने पहिले आहे. त्यामुळे अण्णानी ईश्वरा नंतर श्रेयाचा मान प्रसार माध्यमांना दिला यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. आंदोलनाचे माळकरी अर्थातच स्वत: अण्णा आणि त्यांची टीम ज्याला अण्णा टीम असे संबोधले जाते तीचं आहे या बद्दल आंदोलनाच्या विरोधकांचे ही दुमत असणार नाही. आंदोलन उभा राहण्यात या टीम चा पराक्रम मोलाचा ठरला. आता आपल्या लक्षात आले असेल की मी मानकरी व माळकरी अशी विभागणी कोणत्या आधाराने केली ते. जे प्रत्यक्ष आंदोलनात सामील नव्हते , पण त्यांनी जे अप्रत्यक्ष योगदान दिले त्या शिवाय एवढे मोठे आंदोलन उभे राहू शकले नसते ते आंदोलनाचे मानकरी आणि आंदोलनाचे मैदान ज्यांनी गाजविण्याचा पराक्रम केला त्या बद्दल त्यांच्या गळ्यात माळ घालून गौरव केला पाहिजे ते आंदोलनाचे माळकरी! अण्णांनी प्रसार माध्यमाला आंदोलनाचा मानकरी ठरविले असले तरी आंदोलनाचा पाया ज्यांनी निर्माण केला त्यांना आंदोलनाचे यथोचित श्रेय द्यायला पाहिजे. आपले नेहमी कळसाकडे लक्ष जाते आणि ज्याच्या आधारे इमारत उभी राहते तिकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. आंदोलनाचा ज्यांनी पाया घातला त्यांच्याकडेही असेच दुर्लक्ष होत आहे असे वाटते. या आंदोलनाचा पाया तयार करण्यात अप्रत्यक्ष रित्या सर्वोच्च न्यायालयाची आणि कॅगची भूमिका मोलाची व महत्वाची राहिली आहे हे घटनाक्रम लक्षात घेता मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे आंदोलनाच्या मानकऱ्यात प्रसार माध्यमांसोबत सर्वोच्च न्यायालय व कॅग या सरकारी हिशेब तपासणाऱ्या घटनात्मक संस्थेलाही मानाचे स्थान द्यावे लागेल! भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या या मानकऱ्याचा व माळकऱ्याचा यथोचित गौरव करीत असतानाच त्यांच्या भूमिकेने काही मुलभूत प्रश्न निर्माण केले आहेत तिकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडीत ते प्रश्न आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे श्रेय

पंतप्रधानांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा देण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सतर्कता आयुक्त पदीच्या श्री थॉमस यांच्या नियुक्ती प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचारावर निगराणी ठेवणाऱ्या सतर्कता आयुक्त पदी स्वच्छ कारकीर्द असलेल्या बेदाग व्यक्तीचीचं निवड झाली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. सरकारी यंत्रणेत असा माणूस नसेल तर त्या यंत्रणे बाहेरचा बेदाग सक्षम व्यक्तीची त्या पदावर निवड करायला हरकत असता काम नये असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. न्यायालयाच्या याच निरीक्षणा पासून पासून प्रेरणा घेवून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणे बाहेरचा जन लोकपाल या संकल्पनेचा जन्म झाला. लोकपाल ही कल्पना जुनी आहे , पण जन लोकपालचा उगम आणि 'सिविल सोसायटी' आकारास येण्यास न्यायालयाचे हे निरीक्षण कारणीभूत ठरले. कारण थॉमस प्रकरणी न्यायालयाने नोदाविलेल्या निरीक्षणा नंतरच्या एक महिन्याच्या आतचं सिविल सोसायटी व या सोसायटीचे घाई-घाईत तयार केलेले जन लोकपाल बील समोर आले! हे बील सहा महिन्यात २१ वेळा बदलले गेले हा त्या घाईचा पुरावा आहे. सरकारने केलेल्या सतर्कता आयुक्ताची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने जन लोकपाल चळवळीला हवा मिळाली. २ जी स्कॅम व कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रियता दाखविल्याने मनमोहन सरकारचे पुरते वस्त्रहरण होवून सरकार नामोहरम झाले तर सिविल सोसायटीचा उत्साह दुणावला गेला. यात काळा पैसा प्रकरणाची भर पडली.
सिविल सोसायटी आधी सुमारे वर्ष भरापासून बाबा रामदेवने स्वीस बँकेतील काळ्या पैशा संदर्भात वातावरण तापविले होते. याच्या परिणामी काळ्या पैशाचे प्रकरण जनहित याचिके द्वारे सर्वोच्च न्यायालया पुढे आले. भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणाने आधीच नामोहरम झालेल्या सरकारला काळ्या पैशा बाबतच्या गांव गप्पा फोल असल्याचे पटवून देता आलेच नाही , शिवाय यात दुसऱ्या देशाचा संबंध येत असल्याने यासंबंधी कारवाई करण्यावर मर्यादा आहेत हे देखील ठणकावून सांगता आले नाही. सरकारच्या लेच्यापेच्या भूमिकेचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कारवाई करण्याची इच्छाचं नसल्याचे निरीक्षण जाहीरपणे नोंदवून काळ्या पैशा संबंधीची कारवाई चक्क आपल्या हाती घेतली ! देशातील जनतेला या सरकारची भ्रष्टाचार व काळा पैसा बाहेर बाहेर काढण्याची अजिबात इच्छा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वाणी व कृतीतून दाखवून दिले. जे काम इतक्या वर्षात विरोधी पक्षाला करता आले नाही ते काम सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात केले! सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची विश्वसनीयता संपुष्टात आणल्याने सिविल सोसायटीच्या नुसत्या डरकाळीनेच सरकार लटपटून गारद झाले. सिविल सोसायटीच्या यशात सर्वोच्च न्यायालयाचा वाटा किती मोठा आहे हे यावरून लक्षात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नक्कीच जाणून बुजून सरकारची विश्वसनीयता धुळीस मिळवून सिविल सोसायटीची मदत केली नाही, पण न्यायालयाच्या कृतीचा तसा परिणाम मात्र झाला. २ जी स्कॅम किंवा कॉमनवेल्थ घोटाळा प्रकरणी कायद्यानुसार कारवाईला गती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असाच आहे. पण सतर्कता आयुक्त प्रकरणी आणि काळा पैसा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेला संविधानाच्या चौकटीत बसविणे अवघड आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या सतर्कता आयुक्तावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते , पण ते सिद्ध झालेले नव्हते. या प्रकरणी आरोप असल्याचे सरकारला माहित नव्हते किंवा सरकारी यंत्रणा काय झोपी गेली होती का यावर संबंधित प्रकरण न्यायालयासमोर १०-१२ वर्षापासून प्रलंबित असल्याने असाच प्रश्न न्यायालयालाही विचारता येईल. आरोप सिद्ध न झालेला प्रत्येक आरोपी निर्दोष असतो हे आमच्या न्यायाचे सूत्र डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने ती नियुक्ती रद्द करून सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण तर केलेच , शिवाय त्याच्या विश्वसनीयतेवरही प्रश्न चिन्ह लावले. काळा पैसा प्रकरणात तर न्यायालयाने याच्याही पुढे पाऊल टाकले. चक्क काळा पैसा प्रकरणाचा तपासचं आपल्याकडे घेवून घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे. या दोन्ही प्रकरणात सरकार चुकले किंवा अगदी असे गृहीत धरले की सरकार जाणून बुजून चूक करीत आहे म्हणून सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा आपणच सरकारचे काम आपल्या हाती घेण्याचा न्यायालयाला काय अधिकार आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो. जे काम संसदेने करायला पाहिजे ते न्यायालयाने करणे उचित कसे असेल? संसद निकम्मी आहे असे गृहीत धरले तरी त्या संसदेला निवडून देणाऱ्या लोकांचा तो प्रश्न आहे. त्यांच्या कर्माची फळे त्यांनी भोगली पाहिजेत. लोकशाही संस्था अक्षम किंवा निष्क्रीय असतील तर त्याचा निकाल जनता लावील . तो अधिकार असंवैधानिक मार्गाने बळकाविने लोकशाहीला घातक ठरणार नाही का? अशाच प्रकारे सिविल सोसायटी देखील न्यायालयाच्या पाऊलावर पाऊल टाकून पुढे जात असल्याने या प्रश्नाला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.

कॅगचा प्रताप

सर्वोच्च न्यायालयामुळे जसे कळत-नकळत सरकार नावाच्या संस्थेची विश्वसनीयता संपुष्टात येवून सिविल सोसायटीच्या आंदोलनाला बळ मिळत गेले त्यापेक्षा अधिक बळ आणि रसद या आंदोलनाला सरकारच्या हिशेबाची तपासणी करणाऱ्या 'कॅग' या संक्षिप्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या घटनात्मक संस्थेने पुरविली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या खर्चाच्या वही खात्याची तपासणी करून खर्चात अपव्यय किंवा घोटाळा झाला असल्यास तो उघडकीस आणण्याचे महत्वपूर्ण काम ही संस्था करीत असते. अशा प्रकारे तपासणी करून त्याचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे सादर करणे एवढेच या संस्थेचे काम. हे काम दडपणाविना करता यावे म्हणून मुख्य लेखा परीक्षकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या २/३ बहुमता शिवाय पदावरून काढता येणार नाही असे न्यायधीशां सारखे अभय या संस्थेला प्राप्त आहे. शासनाच्या निर्णय व धोरणाच्या बाहेर तर खर्च झाला नाही ना हे या संस्थेने काटेकोरपणे तपासणे अपेक्षित असते. धोरण काय असले पाहिजे हे सांगण्याचा , धोरण चूक की बरोबर यावर भाष्य करण्याचा ना त्यांना अधिकार असतो ना तसे त्यांच्याकडून अपेक्षित असते. ज्या वस्तूसाठी १० रुपये खर्च व्हायला पाहिजे तिथे १० पेक्षा अधिक खर्च झाला असेल तर ते निदर्शनास आणून देणे यांचे कर्तव्य असते. एखाद्या खाजगी संस्थेचे - धर्मादाय संस्थेचे , किंवा उद्योगाचे जसे ऑडीट होते अगदी त्याच पद्धतीने सरकारी खर्चाची तपासणी अपेक्षित असते. ज्या संस्थेचे वार्षिक बजेट ४०-५० हजारही असत नाही त्या संस्थेचे ऑडीट होते तेव्हा किती आक्षेप निघतात हे सर्वांनाच माहित आहे. पण ते आक्षेप संबंधित संस्था विचारात घेवून स्पष्टीकरण करीत असते. त्याच पद्धतीने संसदेची लोकलेखा समिती कॅग च्या अहवालावर विचार करते , संबंधीताकडे स्पष्टीकरण मागते व स्पष्टीकरण समाधानकारक वाटले तर कॅग चा आक्षेप खारीज करते किंवा स्पष्टीकरण असमाधानकारक असेल तर कारवाई करण्याची शिफारस करणारा अहवाल संसदेत सादर करते. कारवाई होते ती कॅग च्या अहवालावर नाही तर या अहवालाची छाननी करून लोकलेखा समिती जो अहवाल सादर करते त्यावर. खरे तर कॅग चा अहवाल लोकलेखा समितीकडून जाहीर व्हायला हवा. पण आपल्या अभय प्राप्त संविधानिक अधिकाराचा दुरुपयोग करून कॅग अहवाल फोडते किंवा संसदेकडे सदर करण्याची औपचारिकता पूर्ण करून स्वत:चं जाहीर करून टाकते. या अहवालाला पुरावा समजून पक्षपाती चर्चा सुरु होते. जो पर्यंत लोकलेखा समिती शिक्कामोर्तब करीत नाही तो पर्यंत या अहवालाचे काही महत्व नसते हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. आता तर कॅग ने खर्चाच्या उधळपट्टीवर नाही तर धोरणावरच आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली आहे, हे सरळ सरळ संवैधानिक मर्यादांचे उल्लंघन आहे. २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाद्वारे करायचे की वेगळ्या पद्धतीने करायचे हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारचा आहे आणि यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार किंवा धोरण बदलण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार संसदेचा आहे किंवा निर्णय बेकायदेशीर असेल तर न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकते. पण कॅग ला या बाबतीत नाक खुपसण्याचे करणाच नव्हते. पण अमुक धोरण ठरविया ऐवजी तमुक धोरण ठरविल्याने एवढे नुकसान झाले हे सांगण्याचा त्याला अधिकार नाही.निर्धारित धोरण राबविताना झालेल्या गैर व्यवहारावर प्रकाश टाकण्याचे घटनादत्त काम सोडून नसते हिशेब मांडले की काय अनर्थ होतो हे २ जी निमित्ताने पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाला नाही असे नाही. तो झाला आहे . प्रत्येक बाबतीत राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि उद्योजक-व्यावसायिक संगनमताने एकमेकांचा फायदा करतात तसे या बाबातीत ही घडले आहे. पण हा घोटाळा कॅग सांगते तेवढा अजिबात नाही. कारण कोणत्याही शास्त्रीय आधाराविना काढलेला तो आंकडा आहे. पण अशास्त्रीय आणि आधारहीन आंकडा लोकात पसरवून एक भेसूर चित्रच निर्माण झाले नाही तर या आकड्याने मोठया विस्फोटाचे काम देखील केले आहे. अण्णा आंदोलनाच्या रुपाने कॅगने हा विस्फोट घडवून आणला असे म्हंटले तर ते तथ्याला धरूनच होईल. संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती अधिकार नसतानाही काय अनर्थ करू शकते याची झलक कॅग ने दाखवून दिली आहे. सर्व अधिकारानी लैस लोकपाल काय अनर्थ करू शकेल याचा अंदाज यावरून येईल. संविधानिक पदावरील व्यक्ती आपापल्या मर्यादेत राहून कसे काम करतील याचा विचार झाला नाही तर अनर्थ अटळ आहे. नाम नियुक्त व्यक्तींना जे महत्व आणि अभय संविधानाने दिले आहे त्याने लोकशाहीला धोका निर्माण होत असेल तर त्याचा पुनर्विचार करण्याची ही वेळ असताना आम्हाला मात्र आणखी नाम नियुक्त अधिकार संपन्न संविधानिक पदे निर्माण करण्याचे डोहाळे लागले आहेत! जनतेने निवडून दिलेला पंतप्रधान संसदेत केवळ एका मताच्या फरकाने आपले पद गमावून बसू शकतो पण नाम नियुक्त व्यक्तींना काढण्यासाठी मात्र २/३ मते हवीत ! कॅगच्या वर्तणुकीने संविधानिक पदाचा धोका पुढे आला आहे तो कसा टाळता येईल याचा विचार झाला पाहिजे.

माध्यमांची भूमिका

अण्णा हजारे यांनी आपल्या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय जाहीरपणे मध्यामाना दिल्याने या आंदोलनाला प्रसार माध्यमांनी हवा दिल्याच्या होत असलेल्या आरोपाची एक प्रकारे पुष्ठी अण्णांच्या विधानातून झाली आहे. माध्यमांच्या पत्रकारांनी घडत असलेल्या घटना तटस्थपणे जनते समोर मांडाव्यात हे त्यांच्या कडून अपेक्षित असते. एका घटनेचे सर्व पैलू उलगडतील असा प्रयत्न त्यांच्या कडून अपेक्षित असतो. तथ्य आणि कथ्य याचा समतोल राखण्याची कला म्हणजे पत्रकारिता असते हे प्राथमिक तत्व नव्या पिढी च्या पत्रकारांच्या गावीही नाही हे या पूर्वीही अनेकदा दिसले होते ,पण अण्णा आंदोलनाच्या निमित्ताने हे सत्य नागड्या स्वरुपात पुढे आले आहे. घटनांचे निवेदक न राहता घटनांचा अविभाज्य घटक बनलेल्या पत्रकारितेचे विश्वरूप दर्शन, ज्यात संयम व विवेकाचा संपूर्ण अभाव होता , या आंदोलनात जगाला झाले. आंदोलक आणि पत्रकारिता यात पुसटशी सीमा रेषा अस्तित्वात नव्हती. आंदोलनाचा उन्माद सर्व साधारण जनते पेक्षा माध्यम प्रतिनिधीमध्ये अधिक होता याचे दर्शन क्षणोक्षणी न्यूज चैनेल वरून घडत होते. अण्णा आंदोलना संदर्भात अण्णा टीम शिवाय इतरांची बाजू आणि भूमिका असू शकते व ती जनते समोर आणणे आपले कर्तव्य आहे याचा संपूर्ण विसर माध्यमांना पडला होता. दुसरी बाजू समोर आणण्याचे जी नाटके झालीत त्यात अण्णा समर्थकाचा वर चष्मा कसा राहील याची पुरेपूर काळजी सर्व एन्कर घेताना दिसत होते. अशा प्रकारची भान हरवलेली, सत्य-असत्याची चाड नसलेली आणि न्यायधीशाची भूमिका घेवून पक्षपात करणारी पत्रकारिता लोकशाहीला धोका निर्माण करणारी आहे की या प्रकाराने लोकशाही बळकट होणार आहे याचा गंभीर पणे विचार झाला पाहिजे. माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानण्यात येत असल्याने माध्यमांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने निर्माण केलेल्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार झाला पाहिजे. माध्यमांची अशी भूमिका सरकारी निर्बंधा साठी आधार तयार करीत असल्याने माध्यम स्वातंत्र्यावर संक्रांत येवू नये यासाठी सुद्धा निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उकल करणे गरजेचे आहे. माध्यमांच्या बेजबाबदारपणाने फक्त त्यांचेच स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असे नाही तर लोकांचा आवाज बंद करण्याचा तो प्रारंभ ठरत असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढते. अर्थात हे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी निर्माण केले आहेत. आंदोलना संदर्भात वृत्तपत्रांची भूमिका किंचित आंदोलनाच्या बाजूने झुकली असली तरी समतोल होती. सरकार पेक्षा लोकांच्या बाजूने किंचित झुकाव असायलाच हवा , तो झुकाव ठेवूनही पक्षपात टाळण्यात वृत्तपत्रे यशस्वी राहिलीत . तुलनेने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे नवी व अपरिपक्व असल्याने त्यांचे भरकटणे स्वाभाविक असले तरी परिपक्वते कडे वाटचाल करण्याची इच्छा आणि मनीषा व्यक्त न होणे लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंताजनक मानावे लागेल.

माळकऱ्यांनी निर्माण केलेले प्रश्न

आंदोलनाची माळकरी अर्थात अण्णा टीम . या टीम च्या कृतीनेही काही प्रश्नांना जन्म दिला आहे ज्याची सोडवणूक लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडीत आहे. पहिला प्रश्न दस्तुरखुद्द अण्णांनी निर्माण केला आहे. एखादी मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत उपोषणाचे स्थान कोणत्या मर्यादे पर्यंत स्वीकारार्ह आहे याचा सर्व बाजूनी विचार झाला पाहिजे. उपोषणाचा अण्णा करतात तसा चांगला उपयोग इतर लोक करतील असे नाही. उद्या बाबरी मशीद होती त्याच जागेवर राम मंदिर बांधण्यास सुरवात झाल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही अशी घोषणा देवून अडवाणींनी रामलीला मैदानात उपोषणाला आरंभ केला तर काय परिस्थिती निर्माण होईल किंवा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मराठी भाषिक नसलेल्यांना मुंबई बाहेर हाकलून देण्याच्या मागणी साठी उपोषण सुरु केले तर काय अवस्था निर्माण होईल याचा विचार उपोषणाच्या औचित्या संदर्भात निर्णय घेताना टाळता येणार नाही. या दोन्ही मागण्याना अण्णा सारखेच जन समर्थन लाभू शकते व या समर्थनाची भावनिक तीव्रता अण्णा आंदोलना पेक्षा अधिक असू शकते हे लक्षात घेतले तर याचे परिणाम किती घातक ठरू शकतात हे सांगण्यास कोण्या राजकीय पंडिताची गरज पडणार नाही. तसेही एखादा कायदा एखाद्याच्या उपोषणाने बनने किंवा ना बनने लोकशाहीशी सुसंगत ठरू शकत नाही. विरोध आणि असंतोष प्रकट करण्याच्या मर्यादेपर्यंतच उपोषणाच्या हत्याराचा प्रभावी वापर कसा होईल व त्या मर्यादे पलीकडे ते हत्यार वापरले जाणार नाही यावर व्योपक विचार विनिमय होवून मतैक्य घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उपोषणाला गांधीवादी साधन मानल्या जाते पण एक अपवादात्मक चूक वगळता गांधीजीनी उपोषणाच्या मर्यादेचे कधीच उल्लंघन केले नाही हा धडा विसरल्या गेला तर उपोषणातील गांधीवाद संपतो हे लक्षात घ्यावे लागेल.

कायदा आणि सुव्यस्थेच्या रक्षकांनी आंदोलन हाताळायचे कसे या संबंधीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अण्णांनी प्रत्यक्ष कायदेभंग केला नाही तरी त्यांना अटक झाली हा वादाचा मुद्दा बनला होता . किंबहुना त्याचा उपयोग भावना भडकाविण्यासाठी केला गेला. अण्णांनी कायदे भंग केला नव्हता पण कायदेभंग करण्याचा त्यांचा इरादा त्यांनी आधीच जाहीर केला होता व खऱ्या सत्याग्रही प्रमाणे त्याची पुनरुक्ती त्यांनी त्यांना न्यायालयात न्यायधीशा समोर केली हे लक्षात घेतले तर पोलिसांनी कोणतीही हडेलहप्पी केली नाही हे स्पष्ट होते . पण याला स्वातंत्र्यावर घाला , आणीबाणी असे म्हणून सत्याग्रहाचे महात्म्यचं कमी केले गेले.कायदेभंगाच्या परिणामाला सहर्ष सामोरे जाण्याची कृतीच सत्याग्रही कृती असते याचे भान टीका करताना कोणी ठेवले नाही. खरे तर दिल्ली पोलिसांनी अण्णा आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळले त्यासाठी त्यांचे कौतुक केले पाहिजे आणि देशभरातील कोणतेही आंदोलन याच पद्धतीने हाताळण्याचा आग्रह केला पाहिजे.
मुक्तता केल्यावर जेलच्या बाहेर न पडणे यातून अण्णांनी सत्याग्रहाच्या खऱ्या शक्तीचे दर्शन जगाला घडविले. पण सत्याग्रहाच्या या महान कृतीला त्यांच्याच टीमने गालबोट लावले . तुरुंगात छायाचित्रणाला किंवा विडीओग्राफिला बंदी असताना एकेकाळी त्याच जेलच्या प्रमुख असलेल्या किरण बेदीनी तुरुंगात राजरोस पणे व्हिडीओग्राफी व रेकॉर्डिंग करून अण्णांचा संदेश बाहेर आणला. कालमाडीचे तुरुंगातील चहापान जितके आक्षेपार्ह तितकीच किंवा त्यापेक्षा किती तरी अधिक आक्षेपार्ह किरण बेदीची कृती होती. अण्णा टीम च्या सदस्यांची ही कृती कायदेभंगाची नव्हती तर कायदा धाब्यावर बसविण्याची असल्याने आक्षेपार्ह होती.ही कृती छोटी असली तरी त्यातून प्रकट होणारा अर्थ घातक आहे. कलमाडीला जो कायदा लावता तो अन्नाला लागू होत नाही असे मानने व म्हणणे लोकशाहीची व कायद्याच्या राज्याची खिल्ली उडविण्या सारखे आहे. कायद्या समोर सामान्य नागरिक आणि पंतप्रधान समान असलेच पाहिजे असा रास्त आग्रह धरणारे स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानीत असतील तर ती लोकशाहीची विडंबनाच आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकशाहीची विडंबना करतात याकडे बोट दाखवून आंदोलनाच्या नेत्याच्या कृतीचे समर्थन होवू शकत नाही. कारण असे विडंबन थांबविणे हाच या आंदोलनाचा घोषित हेतू आहे.

आंदोलनाच्या नेत्यांच्या भूमिकेतून आणखी एक महत्वाचा व मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. सर्व राजकीय नेते व सर्व राजकीय पक्ष सारखेच भ्रष्ट व चोर आहेत ही या आंदोलनाची हेडलाईन होती व आहे. पण हे जर खरे असेल तर क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी रेटून धरणे देश हिताच्या दृष्टीने जास्त गरजेचे व तर्कसंगत राहिले असते. एकीकडे त्यांना चोर म्हणायचे , दुसरीकडे त्यांच्या दारात जावून वाटाघाटी करायच्या आणि हे चोर टीम अण्णांचे म्हणणे ऐकणार असेल तर या चोरांनी राज्य करायला टीम अण्णांची कोणतीही हरकत नसणे ही भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. देशाचा विचार करता जन लोकपाल ही फारच मामुली गोष्ट आहे. राज्यकर्त्यांनी व लोकप्रतिनिधीनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, जनतेचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे त्यांना अभय देण्याची तयारी दाखवायची ही बाब संशय निर्माण करणारी व आंदोलनावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावणारी आहे. जन लोकपाल आला तर तो या सर्वाना तुरुंगात पाठवून देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेईल अशी अण्णा टीमची धारणा व योजना नसेल तर एक कायदा करून घेण्यासाठी सध्याच्या चोरांना अभय देण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकते या प्रश्नाचे उत्तर टीम अण्णाने देशाला दिले पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ

Thursday, September 8, 2011

आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

------------------------------------------------------------------------------------------------
आंदोलन काळातील भयचकित करणारी घटना म्हणजे लष्कर प्रमुखाने पुढे येवून आंदोलनाचे समर्थन करण्याची आहे. आज पर्यंत कोणत्याही लष्कर प्रमुखाने कधीही देशांतर्गत घटना व घडामोडीवर भाष्य केले नव्हते. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने ते घडले. लष्करी अधिकाऱ्याचे कुटुंबीय पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनात सामील झाले असले तरी त्या बद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.कारण तो त्यांचा नागरी अधिकार आहे. लष्कर प्रमुखाची सक्रियता ही मात्र नक्कीच चिंतेची बाब आहे.आंदोलनात सामील कार्यकर्त्यांना ही बाब चिंते ऐवजी भूषणावह वाटत असेल तर आपण पाकिस्तानच्या अनुभवा वरून काहीच धडा न घेता त्याच्या पावलावर पाऊल टाकायला उतावीळ झालो आहोत असाच त्याचा अर्थ होईल.
------------------------------------------------------------------------------------------------

आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

देशात विविध कारणा साठी आणि विविध मागण्यासाठी कमी जास्त तीव्रतेची आंदोलने उभी राहणे ही तशी नित्याचीच बाब आहे. मात्र साऱ्या देशाला ढवळून काढण्याची शक्ती असलेल आंदोलन हे नित्याच आंदोलन असत नाही. ५-५० वर्षात असे एखादे आंदोलन उभे राहत असते. श्री अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन या प्रकारात मोडणारे आहे. खरे तर याला आंदोलन म्हणताना आंदोलन या शब्दाच्या मर्यादेची जाणीव होते. श्री हजारे यांच्या नेतुत्वाखालील आंदोलनाला भावनिक तुफान किंवा भावनिक सुनामी म्हणणे सत्याच्या जास्त जवळचे होईल. असे तुफान देशाने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेच्या निमित्ताने अनुभवले असले तरी त्याचे नियोजन आणि तयारी , त्याची वातावरण निर्मिती दीर्घ काळ सुरु होती. मात्र अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे एखाद्या उठावा सारखे होते. या निमित्ताने प्रकट झालेला लोक उद्रेक हा आजच्या राजकीय व्यवस्थे बद्दल लोक मानसात खदखदत असलेल्या प्रचंड असंतोषाचे प्रकटीकरण असल्याने यात विचारा पेक्षा भावनिकता प्रबळ असणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना ही भावनिकता हीच हजारे आंदोलानाची मोठी ताकद होती आणि आहे हे मान्य करावे लागेल. पण अशा भावनिक उद्रेकात विचाराचे स्थान गौण बनते. सर्वांगीण विचार करण्याची शक्ती लोप पावते. जो पर्यंत ही भावनिक लाट ओसरत नाही तो पर्यंत आंदोलनाचे परिणाम वगैरे या बाबी आंदोलकासाठी अजिबात महत्वाच्या नसतात. आंदोलना दरम्यान कोणी त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न म्हणजे आंदोलनाला विरोध करणे असल्याची तीव्र भावना अशा भावनिक प्रभाव असलेल्या आंदोलकात असते. पण एकदा का हा भावनिक ज्वर ओसरला कि मग आंदोलनात सर्व शक्तीनिशी व तीव्रतेनिशी सामील झालेला आंदोलक ही आंदोलनाच्या परिणामां विषयी विचार करायला तयार होतो. आंदोलन आणखी पुढे न्यायचे असेल तर तसा विचार करणे गरजेचे असते. आज तशी वेळ असल्याने या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या काही प्रश्नांचा इथे उहापोह करणार आहे. या प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चा देशहित लक्षात घेवून झाली पाहिजे. ही चर्चा अभिनिवेशाने आणि वाद विवादाच्या स्वरुपात झाली तर त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. म्हणूनच या प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चा करण्या आधी प्रत्येकाने मग तो आंदोलक समर्थक असो , आंदोलनाचा विरोधक असो की काठावर बसलेला असो त्याने या प्रश्नाची उत्तरे आधी स्वत:लाच दिली पाहिजेत. इथे उपस्थित करीत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे माझ्याकडेही नाहीत . माझी भूमिका उत्तर शोधण्याची आहे , आंदोलनाच्या समर्थकावर किंवा विरोधकावर आरोप करण्याची नाही हे लक्षात घेवून या प्रश्नाकडे पाहावे.

संस्था संघटनांच्या मर्यादा

लोकांचे प्रश्न समजून घेवून ते मांडण्या साठी , सोडविण्या साठी किंवा त्यावर उपाय योजना सुचविण्या साठी स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटना निर्माण होत असतात. अशा संस्था संघटनाचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. स्वातंत्र्या नंतर जे काही महत्वाचे , ऐतिहासिक किंवा क्रांतिकारी कायदे संमत झालेत ते कायदे तयार करण्यात , ते कायदे विधिमंडळात संमत व्हावेत या साठी प्रयत्न करण्यात यातील अनेक संस्था किंवा संघटनांनी मोलाची भूमिका निभावली आहे. लोकपाल कायद्या इतकेच महत्वाचे आणि यातील काही कायदे तर लोकपाल कायद्या पेक्षा अधिक परिणाम करणारे कायदे आहेत. स्वयंसेवी संस्था , संघटना यांच्या पुढाकाराने लोकसहभागातून निर्माण झालेले असे अनेक कायदे आज अस्तित्वात आहेत . रोजगाराची हमी देणारा कायदा, वन आणि त्यातील संपत्तीवर लोकांचा हक्क प्रस्थापित करणारा कायदा , ग्राहक हक्क प्रस्थापित करणारा राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा किंवा सर्वात महत्वाचा माहिती अधिकाराचा कायदा या सारखे अनेक कायदे लोक सहभाग व लोक चळवळीतून निर्माण झाले आहेत. मात्र अशा प्रकारचे कायदे तयार करताना सरकार व संबंधित संस्था -संघटना यांच्यात अनेक मुद्द्यावर मतभेद असुनही ते मतभेद प्रभावी कायदा तयार करण्याच्या आड आले नाहीत हा या कायदा निर्मितीचा इतिहास सांगतो. यातील माहिती अधिकाराचा कायदा सोडला तर इतर कायदे संस्था-संघटनांनी सुचविलेल्या जवळपास सर्व तरतुदीसह सरकारने मान्य केले आहेत. माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा जो मसुदा सरकारने संसदेत सदर केला होता तो माहिती अधिकार चळवळीने सुचविलेल्या अनेक तरतुदींना फाटा देणारा होता. पण प्रत्यक्षात जो कायदा संसदेने संमत केला त्या मसुद्यात तब्बल १५३ दुरुस्त्या करून व सर्व महत्वाच्या तरतुदींना स्थान देवून ! इथे लक्षात घेण्या सारखी बाब ही आहे की कोणत्याही संस्था, संघटना व व्यक्तीने या सर्व कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात याचा आग्रह राखत असताना अंतिम मसुदा तयार करण्यात आम्हाला सहभागी करून घेतलेच पाहिजे असा अट्टाहास कधीच धरला नव्हता. आम्ही सांगू तसाच कायदा पारित झाला पाहिजे असा तर कोणाचाच हट्ट नव्हता. तरीही सरकारने संबंधित व्यक्ती, संस्था आणि संघटना याना सन्मान पूर्वक बोलावून कायदा तयार करण्यात त्यांची मदत घेतली होती. हा सगळा उज्वल इतिहास असताना लोकपाल कायदा बनविताना सरकार व समाज प्रतिनिधी यांच्यात एवढ्या टोकाचा संघर्ष का निर्माण झाला असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकपाल आला तर सरकारातील लोकांच्या मुसक्या आवळल्या जातील आणि म्हणून त्यांना लोकपाल कायदा होवू द्यायचा नाही आणि केला तरी त्यात पळवाटा ठेवायच्या आहेत आणि म्हणून असा संघर्ष निर्माण झाला असेच उत्तर येईल. या उत्तरात तथ्य नाही असेही म्हणता येणार नाही. पण मग या उत्तरातून निर्माण होणाऱ्या प्रतीप्रश्नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. राज्यकर्त्यांना व सरकारी यंत्रणेला जाचक व मारक ठरेल असा माहिती अधिकाराचा कायदा यानीच मंजूर केला ना? रोजगार हमीचा कायदा वगळता वर उल्लेखिलेले बाकी तिन्ही कायदे राज्यकर्ते व त्यांचे समर्थक यांच्या हितसंबंधाना बाधक ठरणारे आहे.लोकपाल तर जेव्हा चोरी पकडल्या जाईल तेव्हा चित्रात येईल. पण सर्व प्रकारची चोरी पकडल्या जावू शकेल असा महा भयंकर कायदा माहिती अधिकाराचा आहे. तो जर पाहिजे तसा बिन बोभाट पारित होवू शकत असेल तर लोकपाल कायदा पाहिजे तसा पारित होणार नाही हे कसे मान्य करायचे? माहिती अधिकाराचा कायदा पंतप्रधान कार्यालयालाही लागू आहे आणि त्यावर सरकार सकट कोणाचाच आक्षेप नाही. लोकपाल बाबतीत असे आक्षेप उपस्थित होत असतील तर त्याची निश्चित काही कारणे असतील तर ती काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? लोकपाल कायदा बनविण्या संदर्भात सरकार व समाज प्रतिनिधी यांच्यात एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातून संघर्ष उभा राहिला काय या अंगानेही विचार झाला पाहिजे. लोकपालचा कायदा तयार करण्याच्या मसुदा समितीत राजपत्रात नावे घोषित करून स्थान देण्याची मागणी कितपत समर्थनीय ठरविता येईल? सकृत दर्शनी हा प्रकार स्वयंसेवी संघटनांच्या मर्यादातिक्रमनाचा किंवा मर्यादा उल्लंघनाचा आहे. कायदा कसा असला पाहिजे व तो बनविण्यासाठी दबाव आणण्या सोबतच मदत करण्यास तत्पर असणे ही भूमिका आज पर्यंत राहत आली. पण आम्ही म्हणू तसा कायदा बनला पाहिजे अशी भूमिका घ्यायची असेल तर सरळ कायदे मंडळात प्रवेश करण्याचा मार्ग अधिक तर्कसंगत नाही का वाटत? पण समाज प्रतिनिधींचा कायदे बनविण्यातील सहभागाचा आग्रह आणि तो आग्रह मान्य करण्यात सरकारने दाखविलेली अपरिपक्वता व अदूरदर्शिता यात आजच्या संघर्षाची बिजे रोवल्या गेलीत असे वाटत नाही का?



४० वर्ष आणि चार दिवस

४० वर्षे लोकपाल चा रेंगाळत पडलेला प्रश्न सिविल सोसायटी ने अवघ्या ६ महिन्यात ऐरणी वर आणला व मोठा लोक लढा उभा केला ही बाब अद्भुत आणि अभूतपूर्व अशीच आहे. पण ४० वर्षे हा प्रश्न रेंगाळला त्याचे महत्वाचे कारण त्याच्या परिणामकारकते बद्दल फारसा विश्वास नसणे हे आहे. प्रशासकीय व्यवस्थे बद्दल नेमलेल्या सरकारी आयोगा कडून झालेली शिफारस वगळता मागणी झालीच नाही. मागणी होते आहे आणि सरकारे टाळाटाळ करताहेत असे कधी घडलेच नाही. कोणताही दबाव नसताना ६-७ वेळेस हे विधेयक मांडल्या गेले होते आणि लोकसभेत पहिल्यांदा मांडलेले हे विधेयक १९६९ साली संमत ही झाले होते! सरकारने थोडीफार हालचाल केली होती.पण अन्य व्यक्ती,संस्था आणि संघटना यानी लोकपाल प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लोकपालची आवश्यकता व महत्व कोणाच्याच लक्षात न आल्याने हा प्रश्न रेंगाळला होता. आजच्या सिविल सोसायटीचे नेते श्री शांती भूषण जनता राजवटीत कायदे मंत्री होते. त्या वेळेस त्यांनी सुद्धा हा प्रश्न रेटला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दस्तुरखुद्द श्री अण्णा हजारे जवळपास २० वर्षापासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढत आहेत. सहा महिन्या आधी त्यानी सुद्धा भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी लोकपाल आवश्यक आहे असे कधी म्हटले नाही. अरविंद केजरीवाल , किरण बेदी किंवा शिसोदिया यांच्या संस्था किमान मागच्या पाच वर्षापासून सक्रीय आहेत. पण मागच्या सहा महिन्यातच त्यांनी ही मागणी उचलली आहे. हा प्रश्न रेंगाळला याचा दोष सर्वाकडे सारखाच जातो. ४० वर्ष नंतर हा प्रश्न सर्वांच्या अजेंड्यावर आला हीच सिविल सोसायटी साठी मोठी उपलब्धी आहे. सरकारेतर समूहांनी कायद्याचा मसुदा पुढे केल्यावर त्यावर साधक बाधक चर्चा होवून त्याचे चांगल्या कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी ४-५ वर्षाचा कालावधी लागत आला आहे. लोकपाल इतकेच ते महत्वाचे कायदे होते हे आपण बघितलेच आहे. अशा महत्वाच्या कायद्यावर सर्वांगीण विचार होवून व सर्व संसदीय मर्यादांचे पालन होवून ४-६ महिन्या नंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले असते तर कोणते आकाश कोसळणार होते असा प्रश्न टीम अन्ना ची विचक्षण व विलक्षण घाई पाहून निर्माण झाल्या शिवाय राहत नाही. या अनाकलनीय घाईतून लोक विरुद्ध असा संघर्ष निर्माण झाला की असा संघर्ष निर्माण करण्या साठीच अशी हातघाई करण्यात आली असा प्रश्न उभा राहतो. लोकपाल चे निमित्त पुढे करून आणि अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणाला काही साध्य करायचे तर नव्हते ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही. हा प्रश्न पडण्या मागे एक महत्वाचे कारण हे आहे की लोकपाल संदर्भात ज्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरु झाले होते ते मुद्दे तसेच कायम असताना अण्णांनी उपोषण सोडले. अण्णा साधे सरळ असले तरी पुरेसे खंबीर आहेत. सर्व साधारण स्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेतलेच नसते. पण हे आंदोलन चिघळत राहण्यात काही शक्ती कार्यरत आहेत हे ग्रामीण भागात राहण्यातून येणाऱ्या उपजत शहाणपणाच्या आधारे अण्णांच्या लक्षात आले असावे आणि देशहित लक्षात घेवून त्यांनी आजूबाजूच्या रथीमहारथीना बाजूला सारून समझौत्याचा मार्ग प्रशस्त केला हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे.

या मागे कोण?

अज्ञात हेतूने अज्ञात शक्ती आंदोलनात सक्रीय होत्या असे संकेत या आंदोलनातून नक्कीच मिळतात. आपल्याकडील टीव्हि चैनेल किती धंदेवाईक आहेत हे आपणा सर्वाना माहित आहे. एका-एका मिनिटाच्या प्रसारणा साठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. अशी चैनेल जेव्हा जाहिराती विना रात्रंदिवस आंदोलनाचे प्रसारण करतात तेव्हा शंकेची पळ चूक चुकल्या शिवाय राहात नाही. या चैनलचा टी आर पी वाढविण्याचा प्रयत्न म्हणून या प्रसारनाकडे पाहिल्या जाते. पण हा टी आर पी शेवटी जाहिरातीच्या कामीच येतो ना? हे प्रसारण कोणी प्रायोजित केले नसेल तर तब्बल १५ दिवस कोट्यावधीचा तोटा प्रत्येक चैनेलने सहन करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. पण त्यांच्या आज वरच्या वर्तनाच्या विपरीत असल्याने अविश्वसनीय वाटते. ही सगळी चैनेल आपल्या तोट्याचा हिशेब जाहीर करतील व तोटा कसा सहन केला हे स्पष्ट करतील तेव्हाच आपल्याला खरी परिस्थिती कळेल. असेच गौड बंगाल बॉलीवूड मधील सिलेब्रेटीचे आहे. ही मंडळी सुद्धा फुकट कुठे जात नाहीत . लाखो रुपयाचा मलिदा हाती आल्याशिवाय अगदी सदहेतुने व सामाजिक भल्या साठी आयोजित कार्यक्रमासाठी पैसे घेण्याची व ते हिशेबात न दाखविण्याची यांची परंपरा आहे. ही परंपरा यांच्या उपस्थिती बाबत नक्कीच शंका निर्माण करणारी आहे. ज्या मुद्द्यासाठी हे आंदोलन होते त्या जन लोकपाल विधेयकाची प्रत आंदोलका पर्यंत पोचली नाही,पण अण्णा टोपी , शर्ट , झेंडे याचा प्रसार मात्र देशभर एका दिवसात झाला ही बाब नक्कीच चकित करणारी आहे. आंदोलनाचे नेते सरकारशी वाटाघाटीत व्यस्त असताना हे परस्पर घडत होते. नियोजनबद्ध पद्धतीने हे कोण करीत होते ही बाब अजून गुलदस्त्यात आहे. पण आंदोलनाच्या नेतृत्वा शिवाय अन्य शक्ती आंदोलनात सक्रीय होत्या या शंकेस पुष्टी देणाऱ्या या घटना आहेत. पण सरकारी प्रचारा मुळे संशयाची सुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडे जावू शकते. पण त्यात या साठी तथ्य असू शकत नाही की पैशाची उलाढाल करण्याची किंवा पैशाच्या बळावर उलथा पालथ करण्याची संघाची परंपरा नाही. अण्णा आणि सर्व सामान्य आंदोलक जनता ज्या बद्दल पूर्ण पणे अनभिद्न्य होते अशा शक्तीचा वावर आंदोलनात होता अशी शंका येण्याचे भयं चकित करणारे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे. खरे तर या कारणाने देशभर वादळ उठायला हवे होते. पण आंदोलन काळात देश ज्या नाजूक स्थितीतून जात होता ते लक्षात घेवून या घटने वर मौन पाळणेच सर्वानी श्रेयस्कर मानले असावे. भयं चकित करणारी ही घटना म्हणजे लष्कर प्रमुखाने पुढे येवून आंदोलनाचे समर्थन करण्याची आहे. आज पर्यंत कोणत्याही लष्कर प्रमुखाने कधीही देशांतर्गत घटना व घडामोडीवर भाष्य केले नव्हते. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने ते घडले. लष्करी अधिकाऱ्याचे कुटुंबीय पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनात सामील झाले असले तरी त्या बद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.कारण तो त्यांचा नागरी अधिकार आहे. लष्कर प्रमुखाची सक्रियता ही मात्र नक्कीच चिंतेची बाब आहे.आंदोलनात सामील कार्यकर्त्यांना ही बाब चिंते ऐवजी भूषणावह वाटत असेल तर आपण पाकिस्तानच्या अनुभवा वरून काहीच धडा न घेता त्याच्या पावलावर पाऊल टाकायला उतावीळ झालो आहोत असाच त्याचा अर्थ होईल. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारची अकर्मण्यता व निर्णय घेण्याची अक्षमता सिद्ध झालीच आहे. यांच्या राजवटीला लष्कर प्रमुख ही दुषणे देत असतील तर हे सरकार सत्तेत राहणे किती धोक्याचे आहे याची ही चाहूल आहे. लोकशाही व संसदीय मार्गाने या सरकारला लवकरात लवकर पायउतार करण्याची गरज लक्षात न घेता आम्ही लोकपाल साठी भांडत बसून मोठ्या अनर्थाला तर निमंत्रण देत नाही आहोत ना या प्रश्नावर अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज आहे.

लोकपाल विधेयकाने काय होईल?

अण्णांचे एक सहकारी मनिष शिसोदिया यांनी एका न्यूज चैनेल वरील चर्चेत भाग घेताना हे आंदोलन भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी आहे असे म्हणण्या पेक्षा जन लोकपाल साठी आहे असे म्हणणे बरोबर राहील असे म्हंटले आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलन आणि जन लोकपाल ही एकच गोष्ट नाही हे त्यांच्या प्रतिपादनातून स्पष्ट होते. जन लोकपाल भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी नाही हे एक सत्य त्यातून उघड होते. भ्रष्टाचारी व्यक्तीवर जरब बसावी आणि त्याला जबर शिक्षा व्हावी या साठी लोकपाल आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण आंदोलनात सामील सर्व सामान्यांना मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जालीम उपाय म्हणजे जन लोकपाल वाटतो. जन लोकपाल मुळे भ्रष्टाचार कमी होईल हे अण्णा हजारे वरील त्यांच्या विश्वासा मुळे वाटत असणार हे उघड आहे. अण्णांनी जंतर मंतर वर जन लोकपाल ने भ्रष्टाचार ९०%कमी होईल असे सांगितले तेव्हाही लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता रामलीला मैदानावर त्यांनी हा दावा ६५%पर्यंत खाली आणला तरी त्यांचा विश्वास ढळला नाही. हा विश्वास सार्थ मानला तरी ६५%नी भ्रष्टाचार कमी होणार याचा अर्थ काय होतो याचा आंदोलकांनी खोलात जावून विचार केला आहे काय? जन लोकपाल च्या कक्षेत येणारा भ्रष्टाचार आणि जन लोकपालच्या कक्षे बाहेरचा भ्रष्टाचार असे वर्गीकरण करून त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा विचार केलेला दिसत नाही. लोकपाल च्या कक्षेत फक्त लोकसेवक येतात. यांच्या इतकेच किंबहुना लोकसेवका पेक्षा मोठा भ्रष्टाचार व्यापार आणि उद्योग जगतात होतो.ही क्षेत्रे म्हणजे करचोरी आणि काळ्या पैशाच्या निर्मितीची कारखाने आहेत. यावर कोणताही अंकुश लोकपालचा असणार नाही. व्यावसायिकांनी व उद्योगपतींनी बाहेर देशात ठेवलेला काळा पैसा लोकपाल मुळे परत येईल अशी समजूत करून दिली जात असली तरी ती खरी नाही. यांच्या कोणत्याही व्यवहारावर लोकपाल नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. भूखंड लाटण्याचे प्रकार जसे राजकीय लोकांनी केले तसेच माध्यमांच्या मालकांनीही केलेत.अशी किती तरी भ्रष्टाचाराची बेटे आहेत तिथे लोकपाल काहीच करू शकणार नाही. अगदी पंतप्रधाना पासून ग्रामसेवकापर्यंत जरी लोकपाल च्या कक्षेत ठेवले तरी निम्माही भ्रष्टाचार लोकपाल च्या कक्षेत येत नाही. यातही मोठया भ्रष्टाचाराने पोखरलेले संरक्षण क्षेत्र आधीच बाजूला काढून ठेवले आहे. गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर साधारण पणे ४०% भ्रष्टाचार लोकपाल च्या कक्षेत येईल आणि अण्णांचे म्हणणे प्रमाण मानायचे झाले तर या ४०%भ्रष्टाचारातील ६५% भ्रष्टाचार कमी होणार! म्हणजे देशात चाललेल्या भ्रष्टाचारापैकी जेमतेम २५% भ्रष्टाचार लोकपाल मुळे कमी होईल हा अण्णांच्या दाव्याचा अर्थ होतो. हा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी लोकपाल ची जी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे त्यासाठी अण्णांनी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १%रक्कमेची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. आज अशी तरतूद ७५००० कोटीच्या घरात जाते व २-३ वर्षात ही रक्कम वाढून १लाख कोटीच्या घरात जाईल. लोकपालची यंत्रणा सरकारीचं राहणार आहे आणि सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट होणार नाही याची १%तरी खात्री कोणाला देता येईल का? या पद्धतीने विचार केला आणि त्याचे अधिकार व अधिकार कक्षा या संबंधीच्या वादांचा विचार बाजूला ठेवला तरी लोकपालच्या रुपाने आपण कोणते दुखणे विकत घेत आहोत याची कल्पना येवू शकेल. खरी गोष्ट अशी आहे की निरंकुश सत्ताधाऱ्यांना लगाम घालण्याची आमची मनापासूनची इच्छा आहे आणि त्यासाठी आमची कोणतीही किंमत मोजण्याची तयारी आहे! दर वर्षीच्या एक लाख कोटी रुपये खर्चाचे सोडून द्या , त्यासाठी आमची लोकशाहीवर पाणी सोडण्याची देखील तयारी आहे. लोकशाहीला आम्ही एवढे विटलो आहोत की लोकशाही मार्गाने निरंकुश राज्यकर्त्यावर अंकुश ठेवता येतो हा विचार ही आमच्या मनाला शिवत नाही.आपल्या अशा मानसिकतेतून आंदोलनातील सहभाग लोकशाही व्यवस्थेला संकटात टाकणारा नाही का याचे स्वत:लाच प्रामाणिक उत्तर देण्याची ही वेळ आहे.

सर्वोच्चतेच्या मर्यादा

या आंदोलनाच्या निमित्ताने एका महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली आहे तो मुद्दा म्हणजे लोकशाहीत सर्वोच्च कोण -- लोक की संसद ? या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूनी टोकाची मते व्यक्त होत आहेत. खरे तर आदर्श स्थिती ही आहे की असा प्रश्नच निर्माण होता काम नये.कारण संसद ही लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. पण असा प्रश्न निर्माण होण्याची दोन कारणे आहेत. एक तर ,लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघाचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करीत नाही. निम्म्याही मतदारांचे त्याला समर्थन लाभत नाही. निवडून गेल्या नंतर लोकाचा त्याच्यावर अंकुश राहील अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आलेले अपयश आहे. समुचित कायद्याचा अभाव व मतदारांचे मतदाना कडे होत असलेले दुर्लक्ष ही या मागची कारणे आहेत. आजची व्यवस्थाच अशी आहे की त्यात प्रतिनिधीचे निरंकुश बनने सहज संभव आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागणे अपरिहार्य आहे. यातूनच आजच्या सारखा संघर्ष उभा राहतो. अशा संघर्षातून कोणाची सर्वोच्चता सिद्ध होवू शकत नाही. अशा संघर्षातून सर्वोच्चता सिद्ध करण्याचा रस्त्यावरील लोकांनी किंवा संसदेत बसलेल्या प्रतिनिधीनी प्रयत्न केला तर त्यातून फक्त अराजक माजेल. लोकशाहीत लोकांची सर्वोच्चता अंतिमत: मत पेटीतूनच प्रकट होत असते हे विसरून चालणार नाही. रस्त्यावर उतरून भावना आणि मत व्यक्त करण्याचा लोकांचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या मताचा आदर आणि कदर करणे हे कायदे मंडळात बसलेल्या प्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे एवढीच निष्पत्ती या संघर्षातून झाली तर लोकशाही बळकट होईल. लोकांच्या भावना लोकप्रतीनिधीना कळतच नसतील तर मत पेटी द्वारे त्यांना पाय उतार करणे हाच मार्ग उरतो. अन्य मार्गाने संसदेचे नाक दाबून आपले म्हणणे मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न किती घातक ठरू शकतो याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. ३०००० च्या जमावाच्या मदतीने इटली मधील रोम च्या रस्त्यावर ठिय्या मांडून आणि तिथल्या पार्लमेंटला वेढा घालून मुसोलिनीने सत्ता काबीज केली होती या घटनेला अजून १०० वर्षे पूर्ण व्हायचीच आहे. या आंदोलनात दोन्ही बाजूनी सर्वोच्चतेचा दाखविला गेलेला अहंकार घातक वळणावर येवून पोचला होता हे समजून घेण्यात व मान्य करण्यात खरा प्रामाणिकपणा आहे.आपल्या मनात काय आहे हे देखील नीट तपासण्याची गरज आहे.आपल्याला लोकपाल हवा की लोकप्रतिनिधी वर अंकुश हवा याचे उत्तर आपले आपण शोधले पाहिजे.लोक प्रतिनिधी वर अंकुश ठेवण्याचा आसूड आपण दुसऱ्याच्या हाती देण्यासाठी का जीवाचे रान करीत आहोत? लोकशाहीत हा आसूड जनतेच्या हातीच राहिला पाहिजे .आमच्या प्रतिनिधीचे सुप्रीम कोर्ट किंवा आणखी कोणी उपटसुंभ कान धरीत असतील तर तो आपला अधिकार आहे हे विसरून आम्ही टाळ्या वाजविण्याचे काम करतो. जिथे जनता आपल्या अधिकाराचे भान न ठेवता आपल्या अधिकारावर पाणी सोडण्यात आनंद मानते तेव्हा लोकशाहीच्या भवितव्याची चिंता करण्याचे दिवस येतात. लोक प्रतिनिधी वरील जनतेच्या अंकुशाचा पर्याय लोकपाल नाही तर राइट टू रिकाल , राइट टू रिजेक्ट , मतदानाची टक्केवारी शतप्रतिशत राहील यावर भर देणाऱ्या निवडणूक सुधारणा आहेत .त्यासाठी कंबर कसण्याची खरी गरज आहे.लोकशाहीत लोकांची सर्वोच्चता या निवडणूक सुधारणा मधून प्रस्थापित होणार आहे. लोकपालाने राज्यकर्ते धोक्यात येतील अशी आमची समजूत आहे , पण लोकपालामुळे खरी धोक्यात येणार आहे ती लोकांची सर्वोच्चता ! लोकांचे श्रेष्ठत्व व लोकपालचे श्रेष्ठत्व या परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत आणि लोकपालच्या निर्मितीतून लोकांची सर्वोच्चता सिद्ध करण्याच्या बाता म्हणजे निव्वळ आत्म वंचना आहे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल -९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ