आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

------------------------------------------------------------------------------------------------
आंदोलन काळातील भयचकित करणारी घटना म्हणजे लष्कर प्रमुखाने पुढे येवून आंदोलनाचे समर्थन करण्याची आहे. आज पर्यंत कोणत्याही लष्कर प्रमुखाने कधीही देशांतर्गत घटना व घडामोडीवर भाष्य केले नव्हते. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने ते घडले. लष्करी अधिकाऱ्याचे कुटुंबीय पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनात सामील झाले असले तरी त्या बद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.कारण तो त्यांचा नागरी अधिकार आहे. लष्कर प्रमुखाची सक्रियता ही मात्र नक्कीच चिंतेची बाब आहे.आंदोलनात सामील कार्यकर्त्यांना ही बाब चिंते ऐवजी भूषणावह वाटत असेल तर आपण पाकिस्तानच्या अनुभवा वरून काहीच धडा न घेता त्याच्या पावलावर पाऊल टाकायला उतावीळ झालो आहोत असाच त्याचा अर्थ होईल.
------------------------------------------------------------------------------------------------

आंदोलनाने उभे केलेले प्रश्न

देशात विविध कारणा साठी आणि विविध मागण्यासाठी कमी जास्त तीव्रतेची आंदोलने उभी राहणे ही तशी नित्याचीच बाब आहे. मात्र साऱ्या देशाला ढवळून काढण्याची शक्ती असलेल आंदोलन हे नित्याच आंदोलन असत नाही. ५-५० वर्षात असे एखादे आंदोलन उभे राहत असते. श्री अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिलेले आंदोलन या प्रकारात मोडणारे आहे. खरे तर याला आंदोलन म्हणताना आंदोलन या शब्दाच्या मर्यादेची जाणीव होते. श्री हजारे यांच्या नेतुत्वाखालील आंदोलनाला भावनिक तुफान किंवा भावनिक सुनामी म्हणणे सत्याच्या जास्त जवळचे होईल. असे तुफान देशाने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेच्या निमित्ताने अनुभवले असले तरी त्याचे नियोजन आणि तयारी , त्याची वातावरण निर्मिती दीर्घ काळ सुरु होती. मात्र अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन हे एखाद्या उठावा सारखे होते. या निमित्ताने प्रकट झालेला लोक उद्रेक हा आजच्या राजकीय व्यवस्थे बद्दल लोक मानसात खदखदत असलेल्या प्रचंड असंतोषाचे प्रकटीकरण असल्याने यात विचारा पेक्षा भावनिकता प्रबळ असणे स्वाभाविक आहे. किंबहुना ही भावनिकता हीच हजारे आंदोलानाची मोठी ताकद होती आणि आहे हे मान्य करावे लागेल. पण अशा भावनिक उद्रेकात विचाराचे स्थान गौण बनते. सर्वांगीण विचार करण्याची शक्ती लोप पावते. जो पर्यंत ही भावनिक लाट ओसरत नाही तो पर्यंत आंदोलनाचे परिणाम वगैरे या बाबी आंदोलकासाठी अजिबात महत्वाच्या नसतात. आंदोलना दरम्यान कोणी त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न म्हणजे आंदोलनाला विरोध करणे असल्याची तीव्र भावना अशा भावनिक प्रभाव असलेल्या आंदोलकात असते. पण एकदा का हा भावनिक ज्वर ओसरला कि मग आंदोलनात सर्व शक्तीनिशी व तीव्रतेनिशी सामील झालेला आंदोलक ही आंदोलनाच्या परिणामां विषयी विचार करायला तयार होतो. आंदोलन आणखी पुढे न्यायचे असेल तर तसा विचार करणे गरजेचे असते. आज तशी वेळ असल्याने या आंदोलनातून निर्माण झालेल्या काही प्रश्नांचा इथे उहापोह करणार आहे. या प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चा देशहित लक्षात घेवून झाली पाहिजे. ही चर्चा अभिनिवेशाने आणि वाद विवादाच्या स्वरुपात झाली तर त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नाही. म्हणूनच या प्रश्नांची सार्वजनिक चर्चा करण्या आधी प्रत्येकाने मग तो आंदोलक समर्थक असो , आंदोलनाचा विरोधक असो की काठावर बसलेला असो त्याने या प्रश्नाची उत्तरे आधी स्वत:लाच दिली पाहिजेत. इथे उपस्थित करीत असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे माझ्याकडेही नाहीत . माझी भूमिका उत्तर शोधण्याची आहे , आंदोलनाच्या समर्थकावर किंवा विरोधकावर आरोप करण्याची नाही हे लक्षात घेवून या प्रश्नाकडे पाहावे.

संस्था संघटनांच्या मर्यादा

लोकांचे प्रश्न समजून घेवून ते मांडण्या साठी , सोडविण्या साठी किंवा त्यावर उपाय योजना सुचविण्या साठी स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटना निर्माण होत असतात. अशा संस्था संघटनाचे जाळे देशभर पसरलेले आहे. स्वातंत्र्या नंतर जे काही महत्वाचे , ऐतिहासिक किंवा क्रांतिकारी कायदे संमत झालेत ते कायदे तयार करण्यात , ते कायदे विधिमंडळात संमत व्हावेत या साठी प्रयत्न करण्यात यातील अनेक संस्था किंवा संघटनांनी मोलाची भूमिका निभावली आहे. लोकपाल कायद्या इतकेच महत्वाचे आणि यातील काही कायदे तर लोकपाल कायद्या पेक्षा अधिक परिणाम करणारे कायदे आहेत. स्वयंसेवी संस्था , संघटना यांच्या पुढाकाराने लोकसहभागातून निर्माण झालेले असे अनेक कायदे आज अस्तित्वात आहेत . रोजगाराची हमी देणारा कायदा, वन आणि त्यातील संपत्तीवर लोकांचा हक्क प्रस्थापित करणारा कायदा , ग्राहक हक्क प्रस्थापित करणारा राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण कायदा किंवा सर्वात महत्वाचा माहिती अधिकाराचा कायदा या सारखे अनेक कायदे लोक सहभाग व लोक चळवळीतून निर्माण झाले आहेत. मात्र अशा प्रकारचे कायदे तयार करताना सरकार व संबंधित संस्था -संघटना यांच्यात अनेक मुद्द्यावर मतभेद असुनही ते मतभेद प्रभावी कायदा तयार करण्याच्या आड आले नाहीत हा या कायदा निर्मितीचा इतिहास सांगतो. यातील माहिती अधिकाराचा कायदा सोडला तर इतर कायदे संस्था-संघटनांनी सुचविलेल्या जवळपास सर्व तरतुदीसह सरकारने मान्य केले आहेत. माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा जो मसुदा सरकारने संसदेत सदर केला होता तो माहिती अधिकार चळवळीने सुचविलेल्या अनेक तरतुदींना फाटा देणारा होता. पण प्रत्यक्षात जो कायदा संसदेने संमत केला त्या मसुद्यात तब्बल १५३ दुरुस्त्या करून व सर्व महत्वाच्या तरतुदींना स्थान देवून ! इथे लक्षात घेण्या सारखी बाब ही आहे की कोणत्याही संस्था, संघटना व व्यक्तीने या सर्व कायद्यात काय तरतुदी असाव्यात याचा आग्रह राखत असताना अंतिम मसुदा तयार करण्यात आम्हाला सहभागी करून घेतलेच पाहिजे असा अट्टाहास कधीच धरला नव्हता. आम्ही सांगू तसाच कायदा पारित झाला पाहिजे असा तर कोणाचाच हट्ट नव्हता. तरीही सरकारने संबंधित व्यक्ती, संस्था आणि संघटना याना सन्मान पूर्वक बोलावून कायदा तयार करण्यात त्यांची मदत घेतली होती. हा सगळा उज्वल इतिहास असताना लोकपाल कायदा बनविताना सरकार व समाज प्रतिनिधी यांच्यात एवढ्या टोकाचा संघर्ष का निर्माण झाला असा प्रश्न निर्माण होतो. लोकपाल आला तर सरकारातील लोकांच्या मुसक्या आवळल्या जातील आणि म्हणून त्यांना लोकपाल कायदा होवू द्यायचा नाही आणि केला तरी त्यात पळवाटा ठेवायच्या आहेत आणि म्हणून असा संघर्ष निर्माण झाला असेच उत्तर येईल. या उत्तरात तथ्य नाही असेही म्हणता येणार नाही. पण मग या उत्तरातून निर्माण होणाऱ्या प्रतीप्रश्नाचेही उत्तर शोधावे लागेल. राज्यकर्त्यांना व सरकारी यंत्रणेला जाचक व मारक ठरेल असा माहिती अधिकाराचा कायदा यानीच मंजूर केला ना? रोजगार हमीचा कायदा वगळता वर उल्लेखिलेले बाकी तिन्ही कायदे राज्यकर्ते व त्यांचे समर्थक यांच्या हितसंबंधाना बाधक ठरणारे आहे.लोकपाल तर जेव्हा चोरी पकडल्या जाईल तेव्हा चित्रात येईल. पण सर्व प्रकारची चोरी पकडल्या जावू शकेल असा महा भयंकर कायदा माहिती अधिकाराचा आहे. तो जर पाहिजे तसा बिन बोभाट पारित होवू शकत असेल तर लोकपाल कायदा पाहिजे तसा पारित होणार नाही हे कसे मान्य करायचे? माहिती अधिकाराचा कायदा पंतप्रधान कार्यालयालाही लागू आहे आणि त्यावर सरकार सकट कोणाचाच आक्षेप नाही. लोकपाल बाबतीत असे आक्षेप उपस्थित होत असतील तर त्याची निश्चित काही कारणे असतील तर ती काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? लोकपाल कायदा बनविण्या संदर्भात सरकार व समाज प्रतिनिधी यांच्यात एकमेकावर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नातून संघर्ष उभा राहिला काय या अंगानेही विचार झाला पाहिजे. लोकपालचा कायदा तयार करण्याच्या मसुदा समितीत राजपत्रात नावे घोषित करून स्थान देण्याची मागणी कितपत समर्थनीय ठरविता येईल? सकृत दर्शनी हा प्रकार स्वयंसेवी संघटनांच्या मर्यादातिक्रमनाचा किंवा मर्यादा उल्लंघनाचा आहे. कायदा कसा असला पाहिजे व तो बनविण्यासाठी दबाव आणण्या सोबतच मदत करण्यास तत्पर असणे ही भूमिका आज पर्यंत राहत आली. पण आम्ही म्हणू तसा कायदा बनला पाहिजे अशी भूमिका घ्यायची असेल तर सरळ कायदे मंडळात प्रवेश करण्याचा मार्ग अधिक तर्कसंगत नाही का वाटत? पण समाज प्रतिनिधींचा कायदे बनविण्यातील सहभागाचा आग्रह आणि तो आग्रह मान्य करण्यात सरकारने दाखविलेली अपरिपक्वता व अदूरदर्शिता यात आजच्या संघर्षाची बिजे रोवल्या गेलीत असे वाटत नाही का?



४० वर्ष आणि चार दिवस

४० वर्षे लोकपाल चा रेंगाळत पडलेला प्रश्न सिविल सोसायटी ने अवघ्या ६ महिन्यात ऐरणी वर आणला व मोठा लोक लढा उभा केला ही बाब अद्भुत आणि अभूतपूर्व अशीच आहे. पण ४० वर्षे हा प्रश्न रेंगाळला त्याचे महत्वाचे कारण त्याच्या परिणामकारकते बद्दल फारसा विश्वास नसणे हे आहे. प्रशासकीय व्यवस्थे बद्दल नेमलेल्या सरकारी आयोगा कडून झालेली शिफारस वगळता मागणी झालीच नाही. मागणी होते आहे आणि सरकारे टाळाटाळ करताहेत असे कधी घडलेच नाही. कोणताही दबाव नसताना ६-७ वेळेस हे विधेयक मांडल्या गेले होते आणि लोकसभेत पहिल्यांदा मांडलेले हे विधेयक १९६९ साली संमत ही झाले होते! सरकारने थोडीफार हालचाल केली होती.पण अन्य व्यक्ती,संस्था आणि संघटना यानी लोकपाल प्रश्नाकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लोकपालची आवश्यकता व महत्व कोणाच्याच लक्षात न आल्याने हा प्रश्न रेंगाळला होता. आजच्या सिविल सोसायटीचे नेते श्री शांती भूषण जनता राजवटीत कायदे मंत्री होते. त्या वेळेस त्यांनी सुद्धा हा प्रश्न रेटला नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. दस्तुरखुद्द श्री अण्णा हजारे जवळपास २० वर्षापासून भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढत आहेत. सहा महिन्या आधी त्यानी सुद्धा भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी लोकपाल आवश्यक आहे असे कधी म्हटले नाही. अरविंद केजरीवाल , किरण बेदी किंवा शिसोदिया यांच्या संस्था किमान मागच्या पाच वर्षापासून सक्रीय आहेत. पण मागच्या सहा महिन्यातच त्यांनी ही मागणी उचलली आहे. हा प्रश्न रेंगाळला याचा दोष सर्वाकडे सारखाच जातो. ४० वर्ष नंतर हा प्रश्न सर्वांच्या अजेंड्यावर आला हीच सिविल सोसायटी साठी मोठी उपलब्धी आहे. सरकारेतर समूहांनी कायद्याचा मसुदा पुढे केल्यावर त्यावर साधक बाधक चर्चा होवून त्याचे चांगल्या कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी ४-५ वर्षाचा कालावधी लागत आला आहे. लोकपाल इतकेच ते महत्वाचे कायदे होते हे आपण बघितलेच आहे. अशा महत्वाच्या कायद्यावर सर्वांगीण विचार होवून व सर्व संसदीय मर्यादांचे पालन होवून ४-६ महिन्या नंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले असते तर कोणते आकाश कोसळणार होते असा प्रश्न टीम अन्ना ची विचक्षण व विलक्षण घाई पाहून निर्माण झाल्या शिवाय राहत नाही. या अनाकलनीय घाईतून लोक विरुद्ध असा संघर्ष निर्माण झाला की असा संघर्ष निर्माण करण्या साठीच अशी हातघाई करण्यात आली असा प्रश्न उभा राहतो. लोकपाल चे निमित्त पुढे करून आणि अण्णांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणाला काही साध्य करायचे तर नव्हते ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही. हा प्रश्न पडण्या मागे एक महत्वाचे कारण हे आहे की लोकपाल संदर्भात ज्या मुद्द्यावर आंदोलन सुरु झाले होते ते मुद्दे तसेच कायम असताना अण्णांनी उपोषण सोडले. अण्णा साधे सरळ असले तरी पुरेसे खंबीर आहेत. सर्व साधारण स्थितीत त्यांनी उपोषण मागे घेतलेच नसते. पण हे आंदोलन चिघळत राहण्यात काही शक्ती कार्यरत आहेत हे ग्रामीण भागात राहण्यातून येणाऱ्या उपजत शहाणपणाच्या आधारे अण्णांच्या लक्षात आले असावे आणि देशहित लक्षात घेवून त्यांनी आजूबाजूच्या रथीमहारथीना बाजूला सारून समझौत्याचा मार्ग प्रशस्त केला हे साऱ्या देशाने पाहिले आहे.

या मागे कोण?

अज्ञात हेतूने अज्ञात शक्ती आंदोलनात सक्रीय होत्या असे संकेत या आंदोलनातून नक्कीच मिळतात. आपल्याकडील टीव्हि चैनेल किती धंदेवाईक आहेत हे आपणा सर्वाना माहित आहे. एका-एका मिनिटाच्या प्रसारणा साठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. अशी चैनेल जेव्हा जाहिराती विना रात्रंदिवस आंदोलनाचे प्रसारण करतात तेव्हा शंकेची पळ चूक चुकल्या शिवाय राहात नाही. या चैनलचा टी आर पी वाढविण्याचा प्रयत्न म्हणून या प्रसारनाकडे पाहिल्या जाते. पण हा टी आर पी शेवटी जाहिरातीच्या कामीच येतो ना? हे प्रसारण कोणी प्रायोजित केले नसेल तर तब्बल १५ दिवस कोट्यावधीचा तोटा प्रत्येक चैनेलने सहन करणे ही फार मोठी गोष्ट आहे. पण त्यांच्या आज वरच्या वर्तनाच्या विपरीत असल्याने अविश्वसनीय वाटते. ही सगळी चैनेल आपल्या तोट्याचा हिशेब जाहीर करतील व तोटा कसा सहन केला हे स्पष्ट करतील तेव्हाच आपल्याला खरी परिस्थिती कळेल. असेच गौड बंगाल बॉलीवूड मधील सिलेब्रेटीचे आहे. ही मंडळी सुद्धा फुकट कुठे जात नाहीत . लाखो रुपयाचा मलिदा हाती आल्याशिवाय अगदी सदहेतुने व सामाजिक भल्या साठी आयोजित कार्यक्रमासाठी पैसे घेण्याची व ते हिशेबात न दाखविण्याची यांची परंपरा आहे. ही परंपरा यांच्या उपस्थिती बाबत नक्कीच शंका निर्माण करणारी आहे. ज्या मुद्द्यासाठी हे आंदोलन होते त्या जन लोकपाल विधेयकाची प्रत आंदोलका पर्यंत पोचली नाही,पण अण्णा टोपी , शर्ट , झेंडे याचा प्रसार मात्र देशभर एका दिवसात झाला ही बाब नक्कीच चकित करणारी आहे. आंदोलनाचे नेते सरकारशी वाटाघाटीत व्यस्त असताना हे परस्पर घडत होते. नियोजनबद्ध पद्धतीने हे कोण करीत होते ही बाब अजून गुलदस्त्यात आहे. पण आंदोलनाच्या नेतृत्वा शिवाय अन्य शक्ती आंदोलनात सक्रीय होत्या या शंकेस पुष्टी देणाऱ्या या घटना आहेत. पण सरकारी प्रचारा मुळे संशयाची सुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा कडे जावू शकते. पण त्यात या साठी तथ्य असू शकत नाही की पैशाची उलाढाल करण्याची किंवा पैशाच्या बळावर उलथा पालथ करण्याची संघाची परंपरा नाही. अण्णा आणि सर्व सामान्य आंदोलक जनता ज्या बद्दल पूर्ण पणे अनभिद्न्य होते अशा शक्तीचा वावर आंदोलनात होता अशी शंका येण्याचे भयं चकित करणारे आणखी एक महत्वाचे कारण आहे. खरे तर या कारणाने देशभर वादळ उठायला हवे होते. पण आंदोलन काळात देश ज्या नाजूक स्थितीतून जात होता ते लक्षात घेवून या घटने वर मौन पाळणेच सर्वानी श्रेयस्कर मानले असावे. भयं चकित करणारी ही घटना म्हणजे लष्कर प्रमुखाने पुढे येवून आंदोलनाचे समर्थन करण्याची आहे. आज पर्यंत कोणत्याही लष्कर प्रमुखाने कधीही देशांतर्गत घटना व घडामोडीवर भाष्य केले नव्हते. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने ते घडले. लष्करी अधिकाऱ्याचे कुटुंबीय पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनात सामील झाले असले तरी त्या बद्दल आक्षेप घेण्याचे कारण नाही.कारण तो त्यांचा नागरी अधिकार आहे. लष्कर प्रमुखाची सक्रियता ही मात्र नक्कीच चिंतेची बाब आहे.आंदोलनात सामील कार्यकर्त्यांना ही बाब चिंते ऐवजी भूषणावह वाटत असेल तर आपण पाकिस्तानच्या अनुभवा वरून काहीच धडा न घेता त्याच्या पावलावर पाऊल टाकायला उतावीळ झालो आहोत असाच त्याचा अर्थ होईल. या आंदोलनाच्या निमित्ताने सरकारची अकर्मण्यता व निर्णय घेण्याची अक्षमता सिद्ध झालीच आहे. यांच्या राजवटीला लष्कर प्रमुख ही दुषणे देत असतील तर हे सरकार सत्तेत राहणे किती धोक्याचे आहे याची ही चाहूल आहे. लोकशाही व संसदीय मार्गाने या सरकारला लवकरात लवकर पायउतार करण्याची गरज लक्षात न घेता आम्ही लोकपाल साठी भांडत बसून मोठ्या अनर्थाला तर निमंत्रण देत नाही आहोत ना या प्रश्नावर अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज आहे.

लोकपाल विधेयकाने काय होईल?

अण्णांचे एक सहकारी मनिष शिसोदिया यांनी एका न्यूज चैनेल वरील चर्चेत भाग घेताना हे आंदोलन भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी आहे असे म्हणण्या पेक्षा जन लोकपाल साठी आहे असे म्हणणे बरोबर राहील असे म्हंटले आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलन आणि जन लोकपाल ही एकच गोष्ट नाही हे त्यांच्या प्रतिपादनातून स्पष्ट होते. जन लोकपाल भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी नाही हे एक सत्य त्यातून उघड होते. भ्रष्टाचारी व्यक्तीवर जरब बसावी आणि त्याला जबर शिक्षा व्हावी या साठी लोकपाल आहे ही वस्तुस्थिती आहे. पण आंदोलनात सामील सर्व सामान्यांना मात्र भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जालीम उपाय म्हणजे जन लोकपाल वाटतो. जन लोकपाल मुळे भ्रष्टाचार कमी होईल हे अण्णा हजारे वरील त्यांच्या विश्वासा मुळे वाटत असणार हे उघड आहे. अण्णांनी जंतर मंतर वर जन लोकपाल ने भ्रष्टाचार ९०%कमी होईल असे सांगितले तेव्हाही लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला आणि आता रामलीला मैदानावर त्यांनी हा दावा ६५%पर्यंत खाली आणला तरी त्यांचा विश्वास ढळला नाही. हा विश्वास सार्थ मानला तरी ६५%नी भ्रष्टाचार कमी होणार याचा अर्थ काय होतो याचा आंदोलकांनी खोलात जावून विचार केला आहे काय? जन लोकपाल च्या कक्षेत येणारा भ्रष्टाचार आणि जन लोकपालच्या कक्षे बाहेरचा भ्रष्टाचार असे वर्गीकरण करून त्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा विचार केलेला दिसत नाही. लोकपाल च्या कक्षेत फक्त लोकसेवक येतात. यांच्या इतकेच किंबहुना लोकसेवका पेक्षा मोठा भ्रष्टाचार व्यापार आणि उद्योग जगतात होतो.ही क्षेत्रे म्हणजे करचोरी आणि काळ्या पैशाच्या निर्मितीची कारखाने आहेत. यावर कोणताही अंकुश लोकपालचा असणार नाही. व्यावसायिकांनी व उद्योगपतींनी बाहेर देशात ठेवलेला काळा पैसा लोकपाल मुळे परत येईल अशी समजूत करून दिली जात असली तरी ती खरी नाही. यांच्या कोणत्याही व्यवहारावर लोकपाल नियंत्रण ठेवू शकणार नाही. भूखंड लाटण्याचे प्रकार जसे राजकीय लोकांनी केले तसेच माध्यमांच्या मालकांनीही केलेत.अशी किती तरी भ्रष्टाचाराची बेटे आहेत तिथे लोकपाल काहीच करू शकणार नाही. अगदी पंतप्रधाना पासून ग्रामसेवकापर्यंत जरी लोकपाल च्या कक्षेत ठेवले तरी निम्माही भ्रष्टाचार लोकपाल च्या कक्षेत येत नाही. यातही मोठया भ्रष्टाचाराने पोखरलेले संरक्षण क्षेत्र आधीच बाजूला काढून ठेवले आहे. गणिती भाषेत सांगायचे झाले तर साधारण पणे ४०% भ्रष्टाचार लोकपाल च्या कक्षेत येईल आणि अण्णांचे म्हणणे प्रमाण मानायचे झाले तर या ४०%भ्रष्टाचारातील ६५% भ्रष्टाचार कमी होणार! म्हणजे देशात चाललेल्या भ्रष्टाचारापैकी जेमतेम २५% भ्रष्टाचार लोकपाल मुळे कमी होईल हा अण्णांच्या दाव्याचा अर्थ होतो. हा भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी लोकपाल ची जी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे त्यासाठी अण्णांनी एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १%रक्कमेची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. आज अशी तरतूद ७५००० कोटीच्या घरात जाते व २-३ वर्षात ही रक्कम वाढून १लाख कोटीच्या घरात जाईल. लोकपालची यंत्रणा सरकारीचं राहणार आहे आणि सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट होणार नाही याची १%तरी खात्री कोणाला देता येईल का? या पद्धतीने विचार केला आणि त्याचे अधिकार व अधिकार कक्षा या संबंधीच्या वादांचा विचार बाजूला ठेवला तरी लोकपालच्या रुपाने आपण कोणते दुखणे विकत घेत आहोत याची कल्पना येवू शकेल. खरी गोष्ट अशी आहे की निरंकुश सत्ताधाऱ्यांना लगाम घालण्याची आमची मनापासूनची इच्छा आहे आणि त्यासाठी आमची कोणतीही किंमत मोजण्याची तयारी आहे! दर वर्षीच्या एक लाख कोटी रुपये खर्चाचे सोडून द्या , त्यासाठी आमची लोकशाहीवर पाणी सोडण्याची देखील तयारी आहे. लोकशाहीला आम्ही एवढे विटलो आहोत की लोकशाही मार्गाने निरंकुश राज्यकर्त्यावर अंकुश ठेवता येतो हा विचार ही आमच्या मनाला शिवत नाही.आपल्या अशा मानसिकतेतून आंदोलनातील सहभाग लोकशाही व्यवस्थेला संकटात टाकणारा नाही का याचे स्वत:लाच प्रामाणिक उत्तर देण्याची ही वेळ आहे.

सर्वोच्चतेच्या मर्यादा

या आंदोलनाच्या निमित्ताने एका महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली आहे तो मुद्दा म्हणजे लोकशाहीत सर्वोच्च कोण -- लोक की संसद ? या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूनी टोकाची मते व्यक्त होत आहेत. खरे तर आदर्श स्थिती ही आहे की असा प्रश्नच निर्माण होता काम नये.कारण संसद ही लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. पण असा प्रश्न निर्माण होण्याची दोन कारणे आहेत. एक तर ,लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदार संघाचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करीत नाही. निम्म्याही मतदारांचे त्याला समर्थन लाभत नाही. निवडून गेल्या नंतर लोकाचा त्याच्यावर अंकुश राहील अशी व्यवस्था विकसित करण्यात आलेले अपयश आहे. समुचित कायद्याचा अभाव व मतदारांचे मतदाना कडे होत असलेले दुर्लक्ष ही या मागची कारणे आहेत. आजची व्यवस्थाच अशी आहे की त्यात प्रतिनिधीचे निरंकुश बनने सहज संभव आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागणे अपरिहार्य आहे. यातूनच आजच्या सारखा संघर्ष उभा राहतो. अशा संघर्षातून कोणाची सर्वोच्चता सिद्ध होवू शकत नाही. अशा संघर्षातून सर्वोच्चता सिद्ध करण्याचा रस्त्यावरील लोकांनी किंवा संसदेत बसलेल्या प्रतिनिधीनी प्रयत्न केला तर त्यातून फक्त अराजक माजेल. लोकशाहीत लोकांची सर्वोच्चता अंतिमत: मत पेटीतूनच प्रकट होत असते हे विसरून चालणार नाही. रस्त्यावर उतरून भावना आणि मत व्यक्त करण्याचा लोकांचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या मताचा आदर आणि कदर करणे हे कायदे मंडळात बसलेल्या प्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे एवढीच निष्पत्ती या संघर्षातून झाली तर लोकशाही बळकट होईल. लोकांच्या भावना लोकप्रतीनिधीना कळतच नसतील तर मत पेटी द्वारे त्यांना पाय उतार करणे हाच मार्ग उरतो. अन्य मार्गाने संसदेचे नाक दाबून आपले म्हणणे मान्य करून घेण्याचा प्रयत्न किती घातक ठरू शकतो याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. ३०००० च्या जमावाच्या मदतीने इटली मधील रोम च्या रस्त्यावर ठिय्या मांडून आणि तिथल्या पार्लमेंटला वेढा घालून मुसोलिनीने सत्ता काबीज केली होती या घटनेला अजून १०० वर्षे पूर्ण व्हायचीच आहे. या आंदोलनात दोन्ही बाजूनी सर्वोच्चतेचा दाखविला गेलेला अहंकार घातक वळणावर येवून पोचला होता हे समजून घेण्यात व मान्य करण्यात खरा प्रामाणिकपणा आहे.आपल्या मनात काय आहे हे देखील नीट तपासण्याची गरज आहे.आपल्याला लोकपाल हवा की लोकप्रतिनिधी वर अंकुश हवा याचे उत्तर आपले आपण शोधले पाहिजे.लोक प्रतिनिधी वर अंकुश ठेवण्याचा आसूड आपण दुसऱ्याच्या हाती देण्यासाठी का जीवाचे रान करीत आहोत? लोकशाहीत हा आसूड जनतेच्या हातीच राहिला पाहिजे .आमच्या प्रतिनिधीचे सुप्रीम कोर्ट किंवा आणखी कोणी उपटसुंभ कान धरीत असतील तर तो आपला अधिकार आहे हे विसरून आम्ही टाळ्या वाजविण्याचे काम करतो. जिथे जनता आपल्या अधिकाराचे भान न ठेवता आपल्या अधिकारावर पाणी सोडण्यात आनंद मानते तेव्हा लोकशाहीच्या भवितव्याची चिंता करण्याचे दिवस येतात. लोक प्रतिनिधी वरील जनतेच्या अंकुशाचा पर्याय लोकपाल नाही तर राइट टू रिकाल , राइट टू रिजेक्ट , मतदानाची टक्केवारी शतप्रतिशत राहील यावर भर देणाऱ्या निवडणूक सुधारणा आहेत .त्यासाठी कंबर कसण्याची खरी गरज आहे.लोकशाहीत लोकांची सर्वोच्चता या निवडणूक सुधारणा मधून प्रस्थापित होणार आहे. लोकपालाने राज्यकर्ते धोक्यात येतील अशी आमची समजूत आहे , पण लोकपालामुळे खरी धोक्यात येणार आहे ती लोकांची सर्वोच्चता ! लोकांचे श्रेष्ठत्व व लोकपालचे श्रेष्ठत्व या परस्पर विरोधी संकल्पना आहेत आणि लोकपालच्या निर्मितीतून लोकांची सर्वोच्चता सिद्ध करण्याच्या बाता म्हणजे निव्वळ आत्म वंचना आहे.
(समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल -९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ