आंदोलनाच्या मानकरी व माळकऱ्यांनी निर्माण केलेले प्रश्न

------------------------------------------------------------------------------------------------
जन लोकपाल आणण्यासाठी ज्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, जनतेचा विश्वासघात केला आहे त्या राज्यकर्त्यांना व लोकप्रतिनिधीला अभय देण्याची अण्णा टीमची तयारी ही संशय निर्माण करणारी व या आंदोलनावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावणारी आहे. जन लोकपाल आला तर तो या सर्वाना तुरुंगात पाठवून देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेईल अशी अण्णा टीमची धारणा व योजना नसेल तर एक कायदा करून घेण्यासाठी सध्याच्या चोरांना अभय देण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकते या प्रश्नाचे उत्तर टीम अण्णाने देशाला दिले पाहिजे !
------------------------------------------------------------------------------------------------


श्री अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून उपस्थित झालेल्या काही प्रश्नांचा उहापोह या पूर्वीच्या लेखात केला होता. या लेखात आंदोलनाच्या निर्मात्यांच्या वर्तनातून काही मुलभूत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण त्या आधी आंदोलनाचे निर्माते ज्यांना मी आंदोलनाचे मानकरी व माळकरी असे संबोधले आहे त्याचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. एका इंग्रजी न्यूज चैनेल ला मुलाखत देताना अण्णा हजारे यांनी दोघांना आंदोलनाचे श्रेय देवून मानकरी ठरविले आहे. पहिला मान त्यांनी ईश्वराला दिला आणि ईश्वरा नंतरचे मानकरी त्यांनी प्रसार माध्यमांना ठरविले. अण्णांची ईश्वरावर श्रद्धा असल्याने त्यांनी सगळे श्रेय परमेश्वराला देणे स्वाभाविक आहे. पण हे खरे मानले आणि उद्या २ जी फेम राजा किंवा कॉमनवेल्थ गेम फेम कलमाडी यानीही आपल्या हातून जे काही घडले त्याचा कर्ता करविता परमेश्वर होता असा दावा केला तर तो आपल्याला अमान्य करता येणार नाही आणि मग आंदोलनाची सगळी हवाच निघून जाईल. तेव्हा व्यक्तिगत श्रद्धा - अश्रद्धा बाजूला ठेवून सत्याचा शोध आणि वेध घेतला पाहिजे. दिवस रात्र राबून प्रसार माध्यमांनी आंदोलनाची वातावरण निर्मिती व प्रसार केला हे तर साऱ्या जगाने पहिले आहे. त्यामुळे अण्णानी ईश्वरा नंतर श्रेयाचा मान प्रसार माध्यमांना दिला यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. आंदोलनाचे माळकरी अर्थातच स्वत: अण्णा आणि त्यांची टीम ज्याला अण्णा टीम असे संबोधले जाते तीचं आहे या बद्दल आंदोलनाच्या विरोधकांचे ही दुमत असणार नाही. आंदोलन उभा राहण्यात या टीम चा पराक्रम मोलाचा ठरला. आता आपल्या लक्षात आले असेल की मी मानकरी व माळकरी अशी विभागणी कोणत्या आधाराने केली ते. जे प्रत्यक्ष आंदोलनात सामील नव्हते , पण त्यांनी जे अप्रत्यक्ष योगदान दिले त्या शिवाय एवढे मोठे आंदोलन उभे राहू शकले नसते ते आंदोलनाचे मानकरी आणि आंदोलनाचे मैदान ज्यांनी गाजविण्याचा पराक्रम केला त्या बद्दल त्यांच्या गळ्यात माळ घालून गौरव केला पाहिजे ते आंदोलनाचे माळकरी! अण्णांनी प्रसार माध्यमाला आंदोलनाचा मानकरी ठरविले असले तरी आंदोलनाचा पाया ज्यांनी निर्माण केला त्यांना आंदोलनाचे यथोचित श्रेय द्यायला पाहिजे. आपले नेहमी कळसाकडे लक्ष जाते आणि ज्याच्या आधारे इमारत उभी राहते तिकडे नेहमीच दुर्लक्ष होते. आंदोलनाचा ज्यांनी पाया घातला त्यांच्याकडेही असेच दुर्लक्ष होत आहे असे वाटते. या आंदोलनाचा पाया तयार करण्यात अप्रत्यक्ष रित्या सर्वोच्च न्यायालयाची आणि कॅगची भूमिका मोलाची व महत्वाची राहिली आहे हे घटनाक्रम लक्षात घेता मान्य करावेच लागेल. त्यामुळे आंदोलनाच्या मानकऱ्यात प्रसार माध्यमांसोबत सर्वोच्च न्यायालय व कॅग या सरकारी हिशेब तपासणाऱ्या घटनात्मक संस्थेलाही मानाचे स्थान द्यावे लागेल! भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाच्या या मानकऱ्याचा व माळकऱ्याचा यथोचित गौरव करीत असतानाच त्यांच्या भूमिकेने काही मुलभूत प्रश्न निर्माण केले आहेत तिकडे अजिबात दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडीत ते प्रश्न आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे श्रेय

पंतप्रधानांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा देण्यास कारणीभूत ठरलेल्या सतर्कता आयुक्त पदीच्या श्री थॉमस यांच्या नियुक्ती प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचारावर निगराणी ठेवणाऱ्या सतर्कता आयुक्त पदी स्वच्छ कारकीर्द असलेल्या बेदाग व्यक्तीचीचं निवड झाली पाहिजे असा आग्रह धरला होता. सरकारी यंत्रणेत असा माणूस नसेल तर त्या यंत्रणे बाहेरचा बेदाग सक्षम व्यक्तीची त्या पदावर निवड करायला हरकत असता काम नये असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. न्यायालयाच्या याच निरीक्षणा पासून पासून प्रेरणा घेवून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणे बाहेरचा जन लोकपाल या संकल्पनेचा जन्म झाला. लोकपाल ही कल्पना जुनी आहे , पण जन लोकपालचा उगम आणि 'सिविल सोसायटी' आकारास येण्यास न्यायालयाचे हे निरीक्षण कारणीभूत ठरले. कारण थॉमस प्रकरणी न्यायालयाने नोदाविलेल्या निरीक्षणा नंतरच्या एक महिन्याच्या आतचं सिविल सोसायटी व या सोसायटीचे घाई-घाईत तयार केलेले जन लोकपाल बील समोर आले! हे बील सहा महिन्यात २१ वेळा बदलले गेले हा त्या घाईचा पुरावा आहे. सरकारने केलेल्या सतर्कता आयुक्ताची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने जन लोकपाल चळवळीला हवा मिळाली. २ जी स्कॅम व कॉमनवेल्थ गेम घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रियता दाखविल्याने मनमोहन सरकारचे पुरते वस्त्रहरण होवून सरकार नामोहरम झाले तर सिविल सोसायटीचा उत्साह दुणावला गेला. यात काळा पैसा प्रकरणाची भर पडली.
सिविल सोसायटी आधी सुमारे वर्ष भरापासून बाबा रामदेवने स्वीस बँकेतील काळ्या पैशा संदर्भात वातावरण तापविले होते. याच्या परिणामी काळ्या पैशाचे प्रकरण जनहित याचिके द्वारे सर्वोच्च न्यायालया पुढे आले. भ्रष्टाचाराच्या विविध प्रकरणाने आधीच नामोहरम झालेल्या सरकारला काळ्या पैशा बाबतच्या गांव गप्पा फोल असल्याचे पटवून देता आलेच नाही , शिवाय यात दुसऱ्या देशाचा संबंध येत असल्याने यासंबंधी कारवाई करण्यावर मर्यादा आहेत हे देखील ठणकावून सांगता आले नाही. सरकारच्या लेच्यापेच्या भूमिकेचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कारवाई करण्याची इच्छाचं नसल्याचे निरीक्षण जाहीरपणे नोंदवून काळ्या पैशा संबंधीची कारवाई चक्क आपल्या हाती घेतली ! देशातील जनतेला या सरकारची भ्रष्टाचार व काळा पैसा बाहेर बाहेर काढण्याची अजिबात इच्छा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वाणी व कृतीतून दाखवून दिले. जे काम इतक्या वर्षात विरोधी पक्षाला करता आले नाही ते काम सर्वोच्च न्यायालयाने एका फटक्यात केले! सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची विश्वसनीयता संपुष्टात आणल्याने सिविल सोसायटीच्या नुसत्या डरकाळीनेच सरकार लटपटून गारद झाले. सिविल सोसायटीच्या यशात सर्वोच्च न्यायालयाचा वाटा किती मोठा आहे हे यावरून लक्षात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने नक्कीच जाणून बुजून सरकारची विश्वसनीयता धुळीस मिळवून सिविल सोसायटीची मदत केली नाही, पण न्यायालयाच्या कृतीचा तसा परिणाम मात्र झाला. २ जी स्कॅम किंवा कॉमनवेल्थ घोटाळा प्रकरणी कायद्यानुसार कारवाईला गती देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न नक्कीच स्वागतार्ह व कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असाच आहे. पण सतर्कता आयुक्त प्रकरणी आणि काळा पैसा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेला संविधानाच्या चौकटीत बसविणे अवघड आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या सतर्कता आयुक्तावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते , पण ते सिद्ध झालेले नव्हते. या प्रकरणी आरोप असल्याचे सरकारला माहित नव्हते किंवा सरकारी यंत्रणा काय झोपी गेली होती का यावर संबंधित प्रकरण न्यायालयासमोर १०-१२ वर्षापासून प्रलंबित असल्याने असाच प्रश्न न्यायालयालाही विचारता येईल. आरोप सिद्ध न झालेला प्रत्येक आरोपी निर्दोष असतो हे आमच्या न्यायाचे सूत्र डावलून सर्वोच्च न्यायालयाने ती नियुक्ती रद्द करून सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण तर केलेच , शिवाय त्याच्या विश्वसनीयतेवरही प्रश्न चिन्ह लावले. काळा पैसा प्रकरणात तर न्यायालयाने याच्याही पुढे पाऊल टाकले. चक्क काळा पैसा प्रकरणाचा तपासचं आपल्याकडे घेवून घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे. या दोन्ही प्रकरणात सरकार चुकले किंवा अगदी असे गृहीत धरले की सरकार जाणून बुजून चूक करीत आहे म्हणून सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा आपणच सरकारचे काम आपल्या हाती घेण्याचा न्यायालयाला काय अधिकार आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो. जे काम संसदेने करायला पाहिजे ते न्यायालयाने करणे उचित कसे असेल? संसद निकम्मी आहे असे गृहीत धरले तरी त्या संसदेला निवडून देणाऱ्या लोकांचा तो प्रश्न आहे. त्यांच्या कर्माची फळे त्यांनी भोगली पाहिजेत. लोकशाही संस्था अक्षम किंवा निष्क्रीय असतील तर त्याचा निकाल जनता लावील . तो अधिकार असंवैधानिक मार्गाने बळकाविने लोकशाहीला घातक ठरणार नाही का? अशाच प्रकारे सिविल सोसायटी देखील न्यायालयाच्या पाऊलावर पाऊल टाकून पुढे जात असल्याने या प्रश्नाला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त झाले आहे.

कॅगचा प्रताप

सर्वोच्च न्यायालयामुळे जसे कळत-नकळत सरकार नावाच्या संस्थेची विश्वसनीयता संपुष्टात येवून सिविल सोसायटीच्या आंदोलनाला बळ मिळत गेले त्यापेक्षा अधिक बळ आणि रसद या आंदोलनाला सरकारच्या हिशेबाची तपासणी करणाऱ्या 'कॅग' या संक्षिप्त नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या घटनात्मक संस्थेने पुरविली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या खर्चाच्या वही खात्याची तपासणी करून खर्चात अपव्यय किंवा घोटाळा झाला असल्यास तो उघडकीस आणण्याचे महत्वपूर्ण काम ही संस्था करीत असते. अशा प्रकारे तपासणी करून त्याचा अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे सादर करणे एवढेच या संस्थेचे काम. हे काम दडपणाविना करता यावे म्हणून मुख्य लेखा परीक्षकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या २/३ बहुमता शिवाय पदावरून काढता येणार नाही असे न्यायधीशां सारखे अभय या संस्थेला प्राप्त आहे. शासनाच्या निर्णय व धोरणाच्या बाहेर तर खर्च झाला नाही ना हे या संस्थेने काटेकोरपणे तपासणे अपेक्षित असते. धोरण काय असले पाहिजे हे सांगण्याचा , धोरण चूक की बरोबर यावर भाष्य करण्याचा ना त्यांना अधिकार असतो ना तसे त्यांच्याकडून अपेक्षित असते. ज्या वस्तूसाठी १० रुपये खर्च व्हायला पाहिजे तिथे १० पेक्षा अधिक खर्च झाला असेल तर ते निदर्शनास आणून देणे यांचे कर्तव्य असते. एखाद्या खाजगी संस्थेचे - धर्मादाय संस्थेचे , किंवा उद्योगाचे जसे ऑडीट होते अगदी त्याच पद्धतीने सरकारी खर्चाची तपासणी अपेक्षित असते. ज्या संस्थेचे वार्षिक बजेट ४०-५० हजारही असत नाही त्या संस्थेचे ऑडीट होते तेव्हा किती आक्षेप निघतात हे सर्वांनाच माहित आहे. पण ते आक्षेप संबंधित संस्था विचारात घेवून स्पष्टीकरण करीत असते. त्याच पद्धतीने संसदेची लोकलेखा समिती कॅग च्या अहवालावर विचार करते , संबंधीताकडे स्पष्टीकरण मागते व स्पष्टीकरण समाधानकारक वाटले तर कॅग चा आक्षेप खारीज करते किंवा स्पष्टीकरण असमाधानकारक असेल तर कारवाई करण्याची शिफारस करणारा अहवाल संसदेत सादर करते. कारवाई होते ती कॅग च्या अहवालावर नाही तर या अहवालाची छाननी करून लोकलेखा समिती जो अहवाल सादर करते त्यावर. खरे तर कॅग चा अहवाल लोकलेखा समितीकडून जाहीर व्हायला हवा. पण आपल्या अभय प्राप्त संविधानिक अधिकाराचा दुरुपयोग करून कॅग अहवाल फोडते किंवा संसदेकडे सदर करण्याची औपचारिकता पूर्ण करून स्वत:चं जाहीर करून टाकते. या अहवालाला पुरावा समजून पक्षपाती चर्चा सुरु होते. जो पर्यंत लोकलेखा समिती शिक्कामोर्तब करीत नाही तो पर्यंत या अहवालाचे काही महत्व नसते हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. आता तर कॅग ने खर्चाच्या उधळपट्टीवर नाही तर धोरणावरच आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली आहे, हे सरळ सरळ संवैधानिक मर्यादांचे उल्लंघन आहे. २ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप लिलावाद्वारे करायचे की वेगळ्या पद्धतीने करायचे हा धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारचा आहे आणि यावर आक्षेप घेण्याचा अधिकार किंवा धोरण बदलण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार संसदेचा आहे किंवा निर्णय बेकायदेशीर असेल तर न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकते. पण कॅग ला या बाबतीत नाक खुपसण्याचे करणाच नव्हते. पण अमुक धोरण ठरविया ऐवजी तमुक धोरण ठरविल्याने एवढे नुकसान झाले हे सांगण्याचा त्याला अधिकार नाही.निर्धारित धोरण राबविताना झालेल्या गैर व्यवहारावर प्रकाश टाकण्याचे घटनादत्त काम सोडून नसते हिशेब मांडले की काय अनर्थ होतो हे २ जी निमित्ताने पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाला नाही असे नाही. तो झाला आहे . प्रत्येक बाबतीत राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि उद्योजक-व्यावसायिक संगनमताने एकमेकांचा फायदा करतात तसे या बाबातीत ही घडले आहे. पण हा घोटाळा कॅग सांगते तेवढा अजिबात नाही. कारण कोणत्याही शास्त्रीय आधाराविना काढलेला तो आंकडा आहे. पण अशास्त्रीय आणि आधारहीन आंकडा लोकात पसरवून एक भेसूर चित्रच निर्माण झाले नाही तर या आकड्याने मोठया विस्फोटाचे काम देखील केले आहे. अण्णा आंदोलनाच्या रुपाने कॅगने हा विस्फोट घडवून आणला असे म्हंटले तर ते तथ्याला धरूनच होईल. संविधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती अधिकार नसतानाही काय अनर्थ करू शकते याची झलक कॅग ने दाखवून दिली आहे. सर्व अधिकारानी लैस लोकपाल काय अनर्थ करू शकेल याचा अंदाज यावरून येईल. संविधानिक पदावरील व्यक्ती आपापल्या मर्यादेत राहून कसे काम करतील याचा विचार झाला नाही तर अनर्थ अटळ आहे. नाम नियुक्त व्यक्तींना जे महत्व आणि अभय संविधानाने दिले आहे त्याने लोकशाहीला धोका निर्माण होत असेल तर त्याचा पुनर्विचार करण्याची ही वेळ असताना आम्हाला मात्र आणखी नाम नियुक्त अधिकार संपन्न संविधानिक पदे निर्माण करण्याचे डोहाळे लागले आहेत! जनतेने निवडून दिलेला पंतप्रधान संसदेत केवळ एका मताच्या फरकाने आपले पद गमावून बसू शकतो पण नाम नियुक्त व्यक्तींना काढण्यासाठी मात्र २/३ मते हवीत ! कॅगच्या वर्तणुकीने संविधानिक पदाचा धोका पुढे आला आहे तो कसा टाळता येईल याचा विचार झाला पाहिजे.

माध्यमांची भूमिका

अण्णा हजारे यांनी आपल्या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय जाहीरपणे मध्यामाना दिल्याने या आंदोलनाला प्रसार माध्यमांनी हवा दिल्याच्या होत असलेल्या आरोपाची एक प्रकारे पुष्ठी अण्णांच्या विधानातून झाली आहे. माध्यमांच्या पत्रकारांनी घडत असलेल्या घटना तटस्थपणे जनते समोर मांडाव्यात हे त्यांच्या कडून अपेक्षित असते. एका घटनेचे सर्व पैलू उलगडतील असा प्रयत्न त्यांच्या कडून अपेक्षित असतो. तथ्य आणि कथ्य याचा समतोल राखण्याची कला म्हणजे पत्रकारिता असते हे प्राथमिक तत्व नव्या पिढी च्या पत्रकारांच्या गावीही नाही हे या पूर्वीही अनेकदा दिसले होते ,पण अण्णा आंदोलनाच्या निमित्ताने हे सत्य नागड्या स्वरुपात पुढे आले आहे. घटनांचे निवेदक न राहता घटनांचा अविभाज्य घटक बनलेल्या पत्रकारितेचे विश्वरूप दर्शन, ज्यात संयम व विवेकाचा संपूर्ण अभाव होता , या आंदोलनात जगाला झाले. आंदोलक आणि पत्रकारिता यात पुसटशी सीमा रेषा अस्तित्वात नव्हती. आंदोलनाचा उन्माद सर्व साधारण जनते पेक्षा माध्यम प्रतिनिधीमध्ये अधिक होता याचे दर्शन क्षणोक्षणी न्यूज चैनेल वरून घडत होते. अण्णा आंदोलना संदर्भात अण्णा टीम शिवाय इतरांची बाजू आणि भूमिका असू शकते व ती जनते समोर आणणे आपले कर्तव्य आहे याचा संपूर्ण विसर माध्यमांना पडला होता. दुसरी बाजू समोर आणण्याचे जी नाटके झालीत त्यात अण्णा समर्थकाचा वर चष्मा कसा राहील याची पुरेपूर काळजी सर्व एन्कर घेताना दिसत होते. अशा प्रकारची भान हरवलेली, सत्य-असत्याची चाड नसलेली आणि न्यायधीशाची भूमिका घेवून पक्षपात करणारी पत्रकारिता लोकशाहीला धोका निर्माण करणारी आहे की या प्रकाराने लोकशाही बळकट होणार आहे याचा गंभीर पणे विचार झाला पाहिजे. माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानण्यात येत असल्याने माध्यमांनी या आंदोलनाच्या निमित्ताने निर्माण केलेल्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार झाला पाहिजे. माध्यमांची अशी भूमिका सरकारी निर्बंधा साठी आधार तयार करीत असल्याने माध्यम स्वातंत्र्यावर संक्रांत येवू नये यासाठी सुद्धा निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उकल करणे गरजेचे आहे. माध्यमांच्या बेजबाबदारपणाने फक्त त्यांचेच स्वातंत्र्य धोक्यात येईल असे नाही तर लोकांचा आवाज बंद करण्याचा तो प्रारंभ ठरत असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढते. अर्थात हे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी निर्माण केले आहेत. आंदोलना संदर्भात वृत्तपत्रांची भूमिका किंचित आंदोलनाच्या बाजूने झुकली असली तरी समतोल होती. सरकार पेक्षा लोकांच्या बाजूने किंचित झुकाव असायलाच हवा , तो झुकाव ठेवूनही पक्षपात टाळण्यात वृत्तपत्रे यशस्वी राहिलीत . तुलनेने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे नवी व अपरिपक्व असल्याने त्यांचे भरकटणे स्वाभाविक असले तरी परिपक्वते कडे वाटचाल करण्याची इच्छा आणि मनीषा व्यक्त न होणे लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने चिंताजनक मानावे लागेल.

माळकऱ्यांनी निर्माण केलेले प्रश्न

आंदोलनाची माळकरी अर्थात अण्णा टीम . या टीम च्या कृतीनेही काही प्रश्नांना जन्म दिला आहे ज्याची सोडवणूक लोकशाहीच्या भवितव्याशी निगडीत आहे. पहिला प्रश्न दस्तुरखुद्द अण्णांनी निर्माण केला आहे. एखादी मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत उपोषणाचे स्थान कोणत्या मर्यादे पर्यंत स्वीकारार्ह आहे याचा सर्व बाजूनी विचार झाला पाहिजे. उपोषणाचा अण्णा करतात तसा चांगला उपयोग इतर लोक करतील असे नाही. उद्या बाबरी मशीद होती त्याच जागेवर राम मंदिर बांधण्यास सुरवात झाल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही अशी घोषणा देवून अडवाणींनी रामलीला मैदानात उपोषणाला आरंभ केला तर काय परिस्थिती निर्माण होईल किंवा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानावर मराठी भाषिक नसलेल्यांना मुंबई बाहेर हाकलून देण्याच्या मागणी साठी उपोषण सुरु केले तर काय अवस्था निर्माण होईल याचा विचार उपोषणाच्या औचित्या संदर्भात निर्णय घेताना टाळता येणार नाही. या दोन्ही मागण्याना अण्णा सारखेच जन समर्थन लाभू शकते व या समर्थनाची भावनिक तीव्रता अण्णा आंदोलना पेक्षा अधिक असू शकते हे लक्षात घेतले तर याचे परिणाम किती घातक ठरू शकतात हे सांगण्यास कोण्या राजकीय पंडिताची गरज पडणार नाही. तसेही एखादा कायदा एखाद्याच्या उपोषणाने बनने किंवा ना बनने लोकशाहीशी सुसंगत ठरू शकत नाही. विरोध आणि असंतोष प्रकट करण्याच्या मर्यादेपर्यंतच उपोषणाच्या हत्याराचा प्रभावी वापर कसा होईल व त्या मर्यादे पलीकडे ते हत्यार वापरले जाणार नाही यावर व्योपक विचार विनिमय होवून मतैक्य घडवून आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. उपोषणाला गांधीवादी साधन मानल्या जाते पण एक अपवादात्मक चूक वगळता गांधीजीनी उपोषणाच्या मर्यादेचे कधीच उल्लंघन केले नाही हा धडा विसरल्या गेला तर उपोषणातील गांधीवाद संपतो हे लक्षात घ्यावे लागेल.

कायदा आणि सुव्यस्थेच्या रक्षकांनी आंदोलन हाताळायचे कसे या संबंधीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अण्णांनी प्रत्यक्ष कायदेभंग केला नाही तरी त्यांना अटक झाली हा वादाचा मुद्दा बनला होता . किंबहुना त्याचा उपयोग भावना भडकाविण्यासाठी केला गेला. अण्णांनी कायदे भंग केला नव्हता पण कायदेभंग करण्याचा त्यांचा इरादा त्यांनी आधीच जाहीर केला होता व खऱ्या सत्याग्रही प्रमाणे त्याची पुनरुक्ती त्यांनी त्यांना न्यायालयात न्यायधीशा समोर केली हे लक्षात घेतले तर पोलिसांनी कोणतीही हडेलहप्पी केली नाही हे स्पष्ट होते . पण याला स्वातंत्र्यावर घाला , आणीबाणी असे म्हणून सत्याग्रहाचे महात्म्यचं कमी केले गेले.कायदेभंगाच्या परिणामाला सहर्ष सामोरे जाण्याची कृतीच सत्याग्रही कृती असते याचे भान टीका करताना कोणी ठेवले नाही. खरे तर दिल्ली पोलिसांनी अण्णा आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळले त्यासाठी त्यांचे कौतुक केले पाहिजे आणि देशभरातील कोणतेही आंदोलन याच पद्धतीने हाताळण्याचा आग्रह केला पाहिजे.
मुक्तता केल्यावर जेलच्या बाहेर न पडणे यातून अण्णांनी सत्याग्रहाच्या खऱ्या शक्तीचे दर्शन जगाला घडविले. पण सत्याग्रहाच्या या महान कृतीला त्यांच्याच टीमने गालबोट लावले . तुरुंगात छायाचित्रणाला किंवा विडीओग्राफिला बंदी असताना एकेकाळी त्याच जेलच्या प्रमुख असलेल्या किरण बेदीनी तुरुंगात राजरोस पणे व्हिडीओग्राफी व रेकॉर्डिंग करून अण्णांचा संदेश बाहेर आणला. कालमाडीचे तुरुंगातील चहापान जितके आक्षेपार्ह तितकीच किंवा त्यापेक्षा किती तरी अधिक आक्षेपार्ह किरण बेदीची कृती होती. अण्णा टीम च्या सदस्यांची ही कृती कायदेभंगाची नव्हती तर कायदा धाब्यावर बसविण्याची असल्याने आक्षेपार्ह होती.ही कृती छोटी असली तरी त्यातून प्रकट होणारा अर्थ घातक आहे. कलमाडीला जो कायदा लावता तो अन्नाला लागू होत नाही असे मानने व म्हणणे लोकशाहीची व कायद्याच्या राज्याची खिल्ली उडविण्या सारखे आहे. कायद्या समोर सामान्य नागरिक आणि पंतप्रधान समान असलेच पाहिजे असा रास्त आग्रह धरणारे स्वत:ला कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ मानीत असतील तर ती लोकशाहीची विडंबनाच आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी लोकशाहीची विडंबना करतात याकडे बोट दाखवून आंदोलनाच्या नेत्याच्या कृतीचे समर्थन होवू शकत नाही. कारण असे विडंबन थांबविणे हाच या आंदोलनाचा घोषित हेतू आहे.

आंदोलनाच्या नेत्यांच्या भूमिकेतून आणखी एक महत्वाचा व मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. सर्व राजकीय नेते व सर्व राजकीय पक्ष सारखेच भ्रष्ट व चोर आहेत ही या आंदोलनाची हेडलाईन होती व आहे. पण हे जर खरे असेल तर क्षणाचाही विलंब न लावता त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी रेटून धरणे देश हिताच्या दृष्टीने जास्त गरजेचे व तर्कसंगत राहिले असते. एकीकडे त्यांना चोर म्हणायचे , दुसरीकडे त्यांच्या दारात जावून वाटाघाटी करायच्या आणि हे चोर टीम अण्णांचे म्हणणे ऐकणार असेल तर या चोरांनी राज्य करायला टीम अण्णांची कोणतीही हरकत नसणे ही भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे. देशाचा विचार करता जन लोकपाल ही फारच मामुली गोष्ट आहे. राज्यकर्त्यांनी व लोकप्रतिनिधीनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे, जनतेचा विश्वासघात केला आहे असा आरोप एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे त्यांना अभय देण्याची तयारी दाखवायची ही बाब संशय निर्माण करणारी व आंदोलनावर मोठे प्रश्न चिन्ह लावणारी आहे. जन लोकपाल आला तर तो या सर्वाना तुरुंगात पाठवून देशाची सूत्रे आपल्या हाती घेईल अशी अण्णा टीमची धारणा व योजना नसेल तर एक कायदा करून घेण्यासाठी सध्याच्या चोरांना अभय देण्याची कृती समर्थनीय कशी ठरू शकते या प्रश्नाचे उत्तर टीम अण्णाने देशाला दिले पाहिजे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि.यवतमाळ