शेतकऱ्यांचे दुय्यम नागरिकत्व

------------------------------------------------------------------------------------------------
शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झालीत , मोठ मोठी आंदोलने झालीत व आर्थिक यश काही प्रमाणात पदरीही पडले , पण राज्यकर्त्याला आव्हान मिळेल अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्याला कधी दाखविता आलीच नाही. कोणाची मागणी नसताना कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी लादली , कारण सरकारला एका गोष्टीची खात्री आहे , शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकारला धोका निर्माण होणार नाही , पण भाव वाढले तर मात्र सरकार अडचणीत येईल. शेतकरी विरोधी धोरण सरसकट पणे राबविल्या जाण्या मागचे हे एक महत्वाचे कारण आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------




सिविल सोसायटीचे भव्य दिव्य आंदोलन संपते न संपते तोच नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचे आंदोलन उभे राहिले.योगायोगाने दोन्ही आंदोलने तेरा दिवस चाललीत. रामलीला मैदानात जमलेली गर्दी व नाशिक जिल्ह्यात रस्त्यावर उतरलेले शेतकरी यांच्या संख्येत थोडा फार फरक असला तरी दोहोंची संख्या लक्षणीय होती हे साम्य मान्य करावे लागेल. पण परिणामाच्या दृष्टीने या दोन्ही आंदोलनात जमीन अस्मानाचा फरक होता. रामलीला मैदानातील गर्दीने सर्व शक्तिमान सरकार व संसदेला नाक मुठीत धरायला भाग पाडले तर सरकारने कांदा उत्पादकाचा कांदा सडवून आंदोलकांनाच नाक मुठीत धरून ठेवण्याची पाळी आणली. कारण उघड आणि स्पष्ट आहे .दिल्लीत जमलेली गर्दी ही इंडिया ची होती . नाशिक च्या रस्त्यावर उतरलेली गर्दी ही अभागी भारताची होती. म्हणूनच रामलीला मैदानावरील गर्दीची दखल क्षणा-क्षणाला रात्रंदिवस सर्वाकडून घेतली जात होती. रामलीला मैदानावरची गर्दी ही अपूर्व चमत्कार समजून चमत्काराला नमस्कार केला जात होता. नाशिकच्या गर्दीकडे मात्र 'रोज मरे त्याला कोण रडे' या भावनेतून उपेक्षेने पाहिले गेले . काळे आणि गोरे यांच्यातील ऐकीव भेदाचे प्रत्यक्ष जवळून दर्शन या दोन आंदोलनाने घडविले आहे. सरकारची या दोन आंदोलनाकडे बघण्याची व ते हाताळण्याची तऱ्हा बघितली की जॉर्ज ऑरवेलची 'सर्व समान आहेत पण काही अधिक समान आहेत ' या उक्तीची आठवण झाल्या शिवाय राहात नाही. पण आपल्या देशाच्या संदर्भात या उक्तीतून पूर्ण सत्य प्रकट होत नही. देशभरातील शेतकरी समाज नजरे समोर आणला तर 'सर्व समान आहेत पण काही जन्मत:चं असमान आहेत' असे जॉर्ज ऑर्वेल च्या उक्तीचे रुपांतर सत्याला धरून होईल. संविधानाने सर्वाना समान दर्जा दिला असला तरी काही जन्मत:च अपंग जन्मतात तसे असमान म्हनुनच जन्म घेत असतील तर त्याला संविधान तरी काय करणार? दलित , स्त्रिया आणि शेतकरी हे समाजातील तीन घटक असे आहेत की यांचा जन्म घेणे म्हणजे दुय्यम नागरिकत्वाचा स्विकार करणे होय. अर्थात दलित आणि स्त्रिया यांची लक्षणीय संख्या दुय्यम नागरिकत्व झुगारून पुढे जाण्यात यशस्वी होताना दिसत असली तरी उपजिविकेसाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या समाजाच्या परिस्थितीत व दर्जात काहीच बदल झाला नाही. किंबहुना तसा बदल होणार नाही याची सतत दक्षता घेतली जाते. आता हेच बघा ना . सिविल सोसायटी आणि सरकार अगदी एकमेकाचे हाड वैरी असल्या सारखे भांड-भांड भांडले. तरीही सरकारला सिविल सोसायटीची एवढी काळजी की कांद्याचे भाव फक्त २०-२५ रुपये किलो झाल्या बरोबर केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यात बंद करून टाकली. सिविल सोसायटीला खुश करण्यासाठी शेतकऱ्याला मातीत गाडायला सरकार तत्परतेने तयार झाले. सरकारला आपल्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल याचा साधा विचार करण्याची गरज वाटली नाही. परिणाम दिसू लागल्यावरही पुनर्विचार करण्याची निकड ही वाटली नाही. सिविल सोसायटीच्या आंदोलनाची कोंडी फोडण्या साठी केवढी धावपळ! या उलट कांदा आंदोलनाची कोंडी फोडण्यात एकदम दिरंगाई. स्वत:चा चुकीचा निर्णय बदलण्यास सरकारला तेरा दिवस वेळ मिळाला नाही. शेतकरी हे उपेक्षित व दुय्यम नागरिक आहेत याची सरकारने कांदा आंदोलनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रचीती आणून दिली . आणखी एका गोष्टीची या निमित्ताने प्रचीती आली. सिविल सोसायटीने दाखविलेल्या ताकदीचा शेतकऱ्याला फायदा झाला नाही. उलट सिविल सोसायटीच्या धसक्या पायी सरकारने शेतकऱ्याला बळीचा बकरा बनविला!

अनर्थकारी व अविचारी निर्णय

चातुर्मासात कांदा महाग असणे ही नित्याची बाब आहे.पूर्वी तर कांद्याची या दिवसात उपलब्धता कमीच असायची. कदाचित त्या कारणाने आपल्या पूर्वजांनी चातुर्मासात कांदा वर्ज्य मनाला असेल. पण आता या दिवसामध्ये चार पैसे जास्त भाव मिळू शकतो हा अंदाज आल्याने बरेच शेतकरी थोड्या प्रमाणात का होईना पण कांदा साठवून ही वेळ साधून बाजारात आणू लागले आहेत. यात धोका जास्त आहे. या दिवसात कांदा सडण्याचे पमाण लक्षात घेतले तर धोका आपल्या लक्षात येईल. या दिवसातल्या विक्रीतून नेहमीचा तोटा भरून काढण्याचा शेतकरी प्रयत्न करतो. साधारणपणे किलोमागे ९-१० रुपये शेतकऱ्याच्या पदरी पडले तर बदलत्या व लहरी हवामानात कांदा उत्पादक तग धरून राहू शकतो. ऐन हंगामात असा भाव मिळतचं नाही. हंगाम नसताना मिळू शकतो तो मिळू द्यायचा नाही हे सरकारचे नेहमीचे धोरण राहत आले. या धोरणाचा भाग म्हणूनच ही निर्यात बंदी आहे. गेल्या वर्षीचे वाढलेले भाव लक्षात घेतले तर त्या तुलनेत सध्याचे भाव आकाशाला भीडले असे अजिबात नव्हते. पण अण्णा आंदोलनातून माध्यम व उच्च मध्यमवर्गीयांनी डकवून दिलेली ताकद , या आंदोलनातून निर्माण झालेला सरकार विरुद्धचा असंतोष यात सरकारला आणखी भर नको होती. म्हणूनच दिल्लीत २० रुपये किलो भावाने विकला जाणारा कांदा २५ रुपयापर्यंत गेल्या बरोबर सरकारने निर्यात बंदी लादली. अचानक आणि तातडीने बंदी घालण्यासाठी दुसरे कोणतेच कारण नव्हते. आयात आणि निर्यात या संबंधीचे करार बरेच आधी पासून होत असतात. अशा कराराची पूर्तता झाली नाही तर अंतरराष्ट्रीय व्यापारात पत शिल्लक राहात नाही. दुसऱ्या वेळी तुमच्याशी करार करायला कोणी तयार होत नाही. त्यामुळे निर्यातीच्या स्पर्धेत आपोआप देश मागे पडतो. आपला कृषी प्रधान देश शेतीमालाच्या व्यापारात मागे आहे ते सरकारच्या अशा बेजबाबदार,अविचारी निर्णय मुळे. काळा पैसा उघड करायची वेळ येते तेव्हा हेच सरकार अंतरराष्ट्रीय करार पाळणे किती बंधनकारक असते असे साळसुदपणे सांगते. शेतीमालाच्या व्यापारा बाबतीत अंतरराष्ट्रीय करार पाळण्याचा प्रश्न मात्र सरकार साठी महत्वाचा नसतो! निर्याती साठी बंदरात पाठवायच्या कांद्याचे अनेक कंटेनर सरकारने अचानक घेतलेल्या निर्णयाने रस्त्यावर उभे असल्याचे दृश्य आपण पहिले आहे. राजे महाराजे जेवढे लहरी निर्णय घेत नव्हते तेवढे लहरी निर्णय शेतीमालाच्या व्यापारा बाबतीत आताचे राज्यकर्ते घेवू लागले आहेत. हे फक्त एखाद्या पिकाबद्दल होते अस नाही. कापूस निर्यातीचाही असाच गोंधळ घालून कापूस उत्पादकाचे अतोनात नुकसान केलेच आहे. तांदूळ आणि साखरे बद्दल वेगळी परिस्थिती नाही. भरून न येणारे नुकसान करून झाल्यावर १३ दिवसानंतर निर्यात बंदीचा आदेश मागे घेताना निर्यात भावाची नवी अट टाकून सरकारने नावच गोंधळ निर्माण केला आहे. जे सरकार स्वत: घोषित केलेल्या हमिभावाच्या खाली शेत मालाची खरेदी-विक्री होणार नाही यासाठी इतक्या वर्षात काही करू शकले नाही , ते सरकार आता निर्यात मूल्य ठरवू लागले आहे ! देशात ज्यांना निर्धारित मूल्ये देता आली नाहीत ते आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतकऱ्याची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घेणार आहे. पण सरकारला अचानक शेतकऱ्यां बद्दल जे प्रेम वाटू लागले ते खरे आहे की पुतना मावशीचे प्रेम आहे हे तपासले पाहिजे. सरकारने कांद्याचे निर्यात मूल्य निर्धारित केले याचे तीन अर्थ संभवतात. एक , आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याच्या बाबतीत भारताची मक्तेदारी आहे व त्यामुळे आपण मागू ती किंमत मिळेल. दोन, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबद्दल चे अद्न्यान आणि तीन , निर्यात बंदी उठविल्यानन्तरही निर्यात होवू नये यासाठी खेळलेली धूर्त खेळी. कांदा व्यापारात आपला एकाधिकार नाही हे सर्व जाणतात. सरकारला आंतरराष्ट्रीय व्यापार कसा चालतो हे कळत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उतरायचे आणि टिकायचे असेल तर आपल्या मालाच्या किंमती नेहमीच स्पर्धात्मक व बाजारातील परिस्थिती पाहून ठरवाव्या लागतात. आधी निर्धारित करून ठेवलेल्या किंमतींना काही अर्थ नसतो. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. सरकारला निर्यात बंदी न लादता ही कांद्याह्य निर्यातीत अडथळे आणायचे आहेत. किफायतशीर निर्यात मूल्य ठरविण्याचे पुतनामावशी प्रेम दाखविण्या मागे हे खरे कारण असले पाहिजे. आपल्या घोषित निर्यात मूल्याच्या थोडे कमी दर ठेवून कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून भारताला हद्दपार करणे आपल्या परंपरागत शत्रुना-चीन आणि पाकिस्तानला - सहज शक्य होईल.
मुळात शेतकरी स्वत: निर्यात बाजारपेठेत उतरत नाही. पण शेतीमालाची निर्यात होत असेल तर त्याला देशांतर्गत बाजार पेठेत चांगला भाव मिळतो.त्यामुळे त्याचा उत्पादन खर्च जावून चार पैसे पदरी पडावेत हाच त्याचा निर्यातीच्या आग्रहा मागचा हेतू असतो. निर्यात केल्यानंतर मिळणारा भाव देण्याची व्यवस्था सरकारने केली तर निर्यात करण्याच्या-न करण्याच्या वादात उतरण्याचे त्याला कारणच पडणार नाही. तेव्हा निर्यात मूल्य ठरविण्याची बनवेगिरी करण्या पेक्षा सरकारने हमी भाव कमी ठेवण्याची चालविलेली ठगी बंद करणे जास्त गरजेचे आहे.

राजकीय शक्तीला पर्याय नाही

कांद्याचा प्रश्न सर्वच शेतकऱ्यांना बरेच काही शिकविणारा प्रश्न आहे. आजच्या परिस्थितीतून पुढे जायचे कसे याचे दिशा दर्शन घडविणारा हा प्रश्न असल्याने उत्पादकाची संख्या व उत्पादन क्षेत्र कमी असले तरी फरक पडत नाही. सरकार पाडण्या इतके सामर्थ्य या नासुकल्या कांद्यात असल्याचे देशाने अनुभवले आहे. म्हणूनच कांद्याची भाववाढ हा राज्यकर्त्यासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. ज्या ज्या बाबीतून सरकार गडगडू शकते याची जाणीव सरकारला होते तेव्हा सरकार त्या त्या बाबी बाबत विशेष दक्ष राहात असते. त्यांच्या सरकारला धग लागत नसेल तर जनता वणव्यात सापडली तरी त्यांना काहीच फरक पडत नसतो. शेतकऱ्यांनी आजतागायत त्यांच्या खुर्ची खाली कधीच धग लावली नाही आणि म्हणूनच ते शेतकऱ्याच्या प्रश्नाबाबत कधीच गंभीर नसतात. अण्णा हजारे त्यांना हलवून आणि हादरवून टाकू शकले कारण त्यांच्या आंदोलनाने खुर्ची संकटात आल्याची जाणीव राज्यकर्त्यांना तीव्रतेने झाली. शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झालीत , मोठ मोठी आंदोलने झालीत व आर्थिक यश काही प्रमाणात पदरीही पडले , पण राज्यकर्त्याला आव्हान मिळेल अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्याला कधी दाखविता आलीच नाही. कोणाची मागणी नसताना कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी लादली , कारण सरकारला एका गोष्टीची खात्री आहे , शेतीमालाचे भाव पडले तरी सरकारला धोका निर्माण होणार नाही , पण भाव वाढले तर मात्र सरकार अडचणीत येईल. शेतकरी विरोधी धोरण सरसकट पणे राबविल्या जाण्या मागचे हे एक महत्वाचे कारण आहे. आज पर्यंत कोणत्याच शेतकरी आंदोलनाला निर्विवाद यश प्राप्त झाले नाही कारण ते स्थायी स्वरूपाचा राजकीय दबाव निर्माण करण्यात असफल ठरली आहेत. विपन्नावस्थेतही शेतकऱ्यांत आंदोलन करण्याची ताकद होती आणि आज ही आहे.पण शेतकरी म्हणून पाहिजे असलेल्या राजकीय जाणीवेचा अभाव आहे. त्याचमुळे मत देण्याची वेळ येते तेव्हा शेतकरी म्हणून त्याच्या वाट्याला येणारा अन्याय, उपेक्षा व दुय्यमत्व याचा त्याला विसर पडतो. तेव्हा मात्र जात , धर्म, सगे सोयरे आणि नित्याच्या भूलथापाना बळी पडून राजकीय जाणीवेचा बळी दिला जातो. परिणामी सरकारला काय किंवा समाजातील इतर घटकांना शेतकऱ्या विषयी विचार करण्याची गरजचं नसते. जिथे शेतकरी स्वत:चा व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा विचार कारीत नाही तिथे तो इतरांनी करावा ही अपेक्षा ठेवणेच गैर आहे. कांदा उत्पादक १३ दिवस रस्त्यावर होते . या तेरा दिवसात कांदा पीक न घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कोठेही त्यांना पाठींबा व्यक्त करणारी कृती केली नाही. दुसरीकडे खा.राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली उसाचे समांतर आंदोलन सुरु होते. दोन्ही आंदोलनाचे एकमेकाशी काही देणे घेणेच नव्हते! या पद्धतीने आंदोलने उभी करून आपापल्या मागण्या रेटल्या तर मागण्यांची पूर्तता होईल ही पण समस्या कायम राहील. शेतकऱ्याच्या लुटीची व्यवस्था त्यातून संपत नाही. समाजातील उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटक या स्थानाला धक्का बसत नाही. याची चुणूक अण्णा हजारे यांच्या सिविल सोसायटीच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी दाखवून दिली आहे. शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा , त्याला देशोधडीला लावणारा इंग्रजांनी बनविलेला भूमी अधिग्रहण कायदा बदलणारे विधेयक संसदेत सादर झाले त्यावर मेधा पाटकर यांची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. अण्णा हजारेंच्या उपस्थितीत राळेगण सिद्धी येथे सिविल सोसायटीच्या झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकाराशी बोलताना सरकारने हे विधेयक संमत करायची अजिबात घाई करू नये असे सरकारला बजावले आहे! या विधेयकाने मोठे बदल होणार असल्याने त्यावर व्यापक विचार विनिमय झाला पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. हा आग्रह चुकीचा नाही . कायद्यातील कोणतेही बदल व्यापक विचार विनिमायानंतरचं झाले पाहिजेत. सिविल सोसायटीच्या जन लोकपाल बिला साठी त्यांना कोणताच विचार विनिमय नको आहे , त्या बिलावर विचार न करता संसदेने शिक्का मारावा आणि हे काम चार दिवसाच्या आत करावे यासाठी ज्यांनी सारा देश डोक्यावर घेतला त्यांना १०० वर्षे आधीचा भूमिग्रहण कायदा बदलण्यासाठी मात्र सावकाश पाऊले टाकली पाहिजेत असे वाटते. शेतकऱ्याची राजकीय ताकद नसली की त्याची किती आणि कशी उपेक्षा करता येवू शकते याचे हे उदाहरण आहे. राजकीय ताकद आणि राजकीय पक्ष याच्यात गल्लत करता काम नये. राजकीय ताकद दाखविण्य साठी राजकीय चौकट पाहिजेच याची गरज नसते. आंदोलनातून प्रकट होणाऱ्या राजकीय ताकदीत बदल घडवून आणण्याचे मोठे सामर्थ्य असते. असे शेतकरी आंदोलन उभे राहण्याची आज खरी गरज आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ