टू जी स्पेक्ट्रम -- समजुतीचा घोटाळा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
तंत्रज्ञानाचा स्वत:च्या सोयी साठी आणि फायद्यासाठी वापर करण्याचा आज वरचा अभिजनांचा आणि उच्चभृ वर्गाचा असलेला एकाधिकार पहिल्यांदा मोडीत निघाला तो २ जी स्पेक्ट्रमचे फक्त परवाना फी घेवून विनामुल्य वितरण करण्याच्या एन डी ए आणि यु पी ए सरकाराच्या धोरणामुळे. आज १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या आहे ८२ कोटीच्या वर आहे ती या धोरणाच्या परिणाम स्वरूपच. सरकारच्या याच क्रांतिकारी धोरणाला कॅगने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे आणि त्या धोरणाचे लाभार्थी आम्ही सगळे नंदी बैलासारखी मान हलवून कॅगचे बिनबुडाचे मत मान्य करीत आहोत.
------------------------------------------------------------------------------------------------



काही महिन्यापूर्वी प्रसार माध्यमां पर्यंत एक बातमी अनधिकृतपणे गुपचूप पोचविण्यात आली होती. सर्व संकेतांना डावलून बातमी फोडण्याचे हे बेजबाबदार काम भारतातील एका जबाबदार आणि प्रतिष्ठा प्राप्त वैधानिक संस्थेने केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या भारताच्या महालेखाकार (कॅग) कार्यालयाने आपला अहवाल फोडून हे कार्य पार पाडले होते. या बातमी ने सर्वाधिक ताकदीच्या भूकंपाने जितका हादरा बसेल तितका हादरा संपूर्ण देशाला बसला.या भूकंपाचा केंद्र बिंदू दिल्लीतील केंद्र सरकार असल्याने भूकंपाच्या केंद्र असलेल्या परिसरात जशी हानी होते तशीच हानी या भूकंप सदृश्य बातमीने केंद्र सरकारची झाली. या बातमीने केंद्र सरकार गलितगात्र आणि लुळे-पांगळे झाले. केंद्र सरकारची पार वाताहत झाली. परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे धैर्य तर सोडाच निर्णय घेण्याचे सामर्थ्यही सरकार गमावून बसले. अर्थातच ही बातमी होती टू जी स्पेक्ट्रम वाटपात झालेल्या घोटाळ्याची! हा घोटाळा तब्बल १.७६ लाख कोटीचा असल्याचा शोध अहवाल तयार करण्याची करामत करून भारतीय राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलून टाकला नाही तर सर्व सामन्यांचे डोळे ही पांढरे केले.आज पर्यंतचा लोक चर्चेत असलेल्या ५५ कोटीच्या बोफोर्स घोटाळ्याला अक्षरश: कोट्यावधी मैलानी २ जी स्पेक्ट्रम च्या चर्चेने मागे टाकले.सर्व सामान्यांचा राजकारणी नेते आणि राजकीय व्यवस्थेवरच्या विश्वासाला प्रचंड तडा देण्याची कामगिरी या १.७६ लाख कोटी रुपयाच्या आकड्याने केली. भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलनाची पायाभरणीचं नव्हे तर मजबूत इमारत उभी करायला ही रक्कम कामी आली ! लोकशाही व्यवस्थेचा स्विकार केलेल्या आपल्या देशात निवडून आलेल्या सरकार नावाच्या वैधानिक संस्थे वर लोकांचा जेवढा अविश्वास आहे त्याच्या अगदी उलट निवडून न आलेल्या वैधानिक संस्था बद्दल लोकांच्या मनात कमालीचा विश्वास आणि आदर भावना असल्याने या आकड्यावर विश्वास ठेवायला किंबहुना हेच अंतिम सत्य असले पाहिजे ही सार्वत्रिक भावना निर्माण व्हायला काहीच अडचण आली नाही.मुळात आपल्या शोध कार्याने जनमानसावर काय परिणाम होतो याची चाचपणी करण्यासाठी व चाचणी घेण्यासाठी कॅग ने आपला अहवाल फोडला होता. ही चाचणी संपूर्णपणे यशस्वी झाल्याने कॅग ने आपला अहवाल संसदेला सादर करून लगेच पत्रकार परिषद घेवून जाहीर करून टाकला व त्याचे जाहीर समर्थनही केले. वास्तविक लेखा तपासनिकाचे काम कागदपत्रे तपासून आवश्यक ते स्पष्टीकरण मागवून त्या आधारे अहवाल देण्याचे असते. एखाद्या संस्थेच्या तपासणीचा अहवाल एखाद्या तपासनिकाने पत्रकार परिषद घेवून जाहीर करण्याची एखादी घटना शोधून सापडणार नाही. अर्थात कॅग त्याला अपवाद आहे! प्रस्तुत लेखकाने या पूर्वीच्या लेखांमधून कॅग चा १.७६ लाख कोटी घोटाळ्याचा निष्कर्ष हा निराधार केलेला अव्यापारेषु व्यापार असल्याचे ठाम प्रतिपादन या पूर्वी केले होते. त्याला पुष्ठी देणाऱ्या बातम्या आता बाहेर येवू लागल्या आहेत. त्या प्रकाशात या घोटाळ्याचा फेर आढावा घेणे सत्य पुढे आणण्या साठी उपयुक्त ठरणार आहे.हा खरेच एवढा मोठा घोटाळा आहे की तसा तो असल्याची पद्धतशीरपणे समजूत करून देण्यात आली आहे याची गंभीर चिकित्सा झाली पाहिजे. हे प्रकरण नीट समजून घेण्यासाठी टू जी स्पेक्ट्रम ही काय भानगड आहे याची ढोबळ कल्पना असणे आवश्यक आहे.

टू जी स्पेक्ट्रमचे परिणाम

पूर्वी आपण रेडिओचे विविध कार्यक्रम विविध स्टेशन वरून ऐकत असू. आज ही रेडिओची एफ एम चैनेल्स मोठया प्रमाणावर ऐकली जातात.यासाठी ध्वनी लहरीचे वाटप केले जाते . असे वाटप करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था असते.प्रत्येक देशाच्या वाटयाला येणाऱ्या लहरीचे देशांतर्गत परवाने देवून वाटप केले जाते.यामुळे वेगवेगळ्या स्टेशन वरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांची एकमेकात सरमिसळ होत नाही व देशाच्या सीमेबाहेरही कार्यक्रम ऐकण्यात अडचण येत नाही.
अगदी याच पद्धतीने वायरलेस टेलिफोन आणि आपण जी टी व्ही चैनेल्स बघतो त्यांच्या साठी निर्धारित लहरींचे वाटप केल्या जाते त्याला स्पेक्ट्रम वाटप म्हणतात.हे सुद्धा आंतरराष्ट्रीय संस्थे मार्फत होते. देशाच्या वाट्याला येणाऱ्या स्पेक्ट्रम वाटपाचा अधिकार अर्थातच प्रत्येक देशाच्या सरकारांचा असतो. ते फुकट वाटायचे की पैसे आकारायचे याचा निर्णय सरकार घेत असते. टू जी स्पेक्ट्रम म्हणजे सेकंड जनरेशन स्पेक्ट्रम. या आधी १ जी स्पेक्ट्रम म्हणजे पहिल्या पिढीचे स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान . त्याचे विकसित रूप २ जी आणि त्याच्याही पुढचे विकसित स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान म्हणजे ३ जी , ४ जी वगैरे वगैरे. आपल्या देशात संचार आणि संपर्क आणि मनोरंजन क्रांती सुरु झाली ती २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञाना पासून. ही स्पेक्ट्रम मधील डिजीटल क्रांती होती. संपर्क आणि संचार क्रांती चा पाया राजीव गांधी पंतप्रधान असताना रचला गेला असला तरी २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान थेट लोकांपर्यंत पोचण्याचे कार्य अटलजी पंतप्रधान असताना २१ व्या शतकाच्या प्रारंभी सुरु झाले. हे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत वेगाने आणि स्वस्तात पोचविण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना २ जी स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी फक्त परवाना फी आकारून स्पेक्ट्रम विनामुल्य देण्याची पण कंपन्यांच्या मिळकतीत वाटा राहील या अटीवर २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाचा धोरणात्मक निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने घेतला. खाजगी कंपन्या आणि उद्योगाबद्दल कम्युनिस्टांच्या मनात असलेली पूर्वापार अढी लक्षात घेतली तर त्यांचा अशा धोरणात्मक निर्णयाला विरोध असणे स्वाभाविक होते. कम्युनिस्ट वगळता अटल सरकारच्या या निर्णयाचे अन्य पक्षांनी स्वागतच केले. अटलजी नंतर कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेल्या मनमोहन सरकारने अटल बिहारी सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटप धोरणात बदल न करता तेच धोरण पुढे चालू ठेवले. याचा चांगला परिणाम आपण दूरसंचार क्रांतीच्या रुपाने अनुभवतो आहोत. या धोरणाची लाभार्थी या देशातील सर्व सामान्य जनता राहिली आहे. सुमारे एक दशक वेगवेगळ्या सरकारने २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे जे एकचं धोरण पुढे रेटले त्याच्या परिणामस्वरूपी दूरसंचार क्षेत्रात अनेक कंपन्या आल्या आणि त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ जनतेला मिळाला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी किमान १६ रुपये प्रती मिनिट दराने सुरु असलेली मोबाईल सेवा आज ४० ते ५० पैसे प्रति मिनिट दराने द्यायला कोणतीही कंपनी एका पायावर तयार असते. या दरात वाढ नाही तर घसरणच सुरु आहे. शिवाय कनेक्शन घेण्यासाठी पैसेही मोजावे लागत नसल्याने सामान्यातला सामान्य माणूस , मजुरदार, धुणे भांडे करणारी सामान्य स्त्री आज मोबाईल बाळगू शकते. शतकानुशतके अडचणीच्या वेळी बाहेरच्या जगाशी संपर्क करणे अशक्य होते त्या ग्रामीण भारताला पहिल्यांदा संपर्क सुलभ केला तो २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान विना मूल्य उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारी धोरणाने. सर्व सामान्यांच्या आवाक्यात असलेले व सर्वसामान्या पर्यंत लीलया पोचलेले हे पहिलेच तंत्रज्ञान ठरले. तंत्रज्ञानाचा स्वत:च्या सोयी साठी आणि फायद्यासाठी वापर करण्याचा आज वरचा अभिजनांचा आणि उच्चभृचा असलेला एकाधिकार पहिल्यांदा मोडीत निघाला तो २ जी स्पेक्ट्रमचे फक्त परवाना फी घेवून विनामुल्य वितरण करण्याच्या एन डी ए आणि यु पी ए सरकाराच्या धोरणामुळे. आज १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या आहे ८२ कोटीच्या वर! सरकारच्या याच क्रांतिकारी धोरणाला कॅग ने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे आणि त्या धोरणाचे लाभार्थी आम्ही सगळे नंदी बैलासारखी मान हलवून कॅगचे मत मान्य करीत आहोत. याचा अर्थ २ जी स्पेक्ट्रम वितरणात भ्रष्टाचार झालाच नाही असे नाही. भ्रष्टाचार झालाच आहे पण कॅग म्हणते तसा आणि तितका अजिबात झाला नाही. तो भ्रष्टाचाराचा वेगळा प्रकार आहे आणि कॅग चे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतल्या नंतर आपण झालेल्या भ्रष्टाचाराचा परामर्श घेवू.

कॅगच्या अप्रस्तुत आकडेमोडीचे परिणाम

२ जी स्पेक्ट्रम वितरणात काही गडबड घोटाळा होता तर त्याचा पर्दाफाश कॅगच्या २००२-२००३ च्या ऑडीट मध्येच व्हायला हवा होता. पण तसा तो झाला नाही आणि त्यानंतरच्या तब्बल १० ऑडीट मध्येही फारसे आक्षेप घेण्यात आले नाहीत. आणि आत्ताच्या ऑडीट मध्ये सुद्धा ज्या ऑडीटर चमूकडे दूरसंचार मंत्रालयाचे ऑडीट करण्याची जबाबदारी होती त्या चमूच्या प्रमुखाने-आर .पी. सिंग यांनी- कॅग अहवालात नमूद पावणे दोन लाख कोटी रुपयाचा तोटा आपल्या तपासणी अहवालात नमूद केला नव्हता . ही करामत कॅग प्रमुख विनोद राय यांची आहे. आर.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ऑडीटर चमूचा आक्षेप फक्त एवढाच होता की १०-१२ वर्ष आधी अटल बिहारी सरकारने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी कंपन्यांसाठी जी परवाना फी निश्चित केली होती तीचं मनमोहन सरकारने कायम ठेवल्याने सरकारचा महसूल सुमारे २५००कोटीने बुडाला. ही रक्कम तेव्हाचे रुपयाचे मूल्य आणि आजचे रुपयाचे मूल्य यातील फरकाच्या आधारे निश्चित केली होती.पण कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा आग्रह टू जी स्पेक्ट्रम लिलावाद्वारे विकले असते तर सरकाराच्या खजिन्यात किती रक्कम जमा झाली असती ते लक्षात घेवून या व्यवहारात झालेला तोटा दाखविण्याचा होता. पण त्यांचा हा आग्रह अवास्तव व अनाठायी होता. कारण टू जी स्पेक्ट्रम चे वितरण लिलावाद्वारे न करण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता. सरकारचे धोरण काय असावे , ते बरोबर आहे की चुकीचे हे ठरविण्याचा व सांगण्याचा कॅग ला अजिबात अधिकार नाही. सरकारी निर्णयानुसार जमाखर्च बरोबर आहे की नाही , त्यात अनाठायी खर्च किंवा भ्रष्टाचार तर झाला नाही ना हे काटेकोरपणे तपासून तसा अहवाल संसदेला सादर करणे हे कॅग चे काम आहे. सरकारच्या धोरणाची चर्चा आणि चिरफाड फक्त दोनच व्यासपीठावर होणे अपेक्षित असते . एक जनतेचे व्यासपीठ आणि दुसरे जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेचे व्यासपीठ. आज काल सर्वोच्च न्यायालयही सरकाराच्या धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करीत असले तरी तो न्यायालयाचा घटनात्मक अधिकार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. कॅग ने मर्यादा उल्लंघन करून जो पावणे दोन लाख कोटीच्या हानीचा आकडा काढला आहे तो ३ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव करून जमा झालेल्या महसुलाच्या आधारे. पण ही तुलनाच चुकीची आहे. जशी १ जी स्पेक्ट्रम आणि २ जी स्पेक्ट्रम याची तुलना होवू शकत नाही , तशीच २ जी व ३ जी स्पेक्ट्रम ची तुलना होऊ शकत नाही, टू जी स्पेक्ट्रम द्वारे सर्व सामन्याच्या संपर्काच्या व संवादाच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण होतात तर थ्री जी स्पेक्ट्रम द्वारे विशेष लोकांच्या विशेष गरजा पूर्ण होतात! विशेष लोकांना विशेष सेवेसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागले तर बिघडत नाही , पण सर्व सामान्यांना जीवनावश्यक सेवेसाठी मोठी रक्कम मोजावी लागत असेल तर त्या सेवेचा ते कधीच लाभ घेवू शकणार नाहीत. म्हणूनच २ जी आणि ३ जी स्पेक्ट्रम द्वारे मिळणाऱ्या सेवाना एकाच पारड्यात मोजण्याची कॅग ची कृती अशास्त्रीय आणि असामाजिक आहे. टेलिफोन प्राधिकरणाने (ट्राय) ही २ जी चा लिलाव न करण्याची व ३ जी चा लिलाव करण्याची शिफारस केली होती हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. ट्राय हा दूरसंचार क्षेत्रातला लोकपाल आहे. कॅग म्हणते तसे २ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव करून महसूल जमा करण्याचे धोरण सरकारने अंमलात आणले असते तर काय झाले असते? सरकारच्या खजिन्यात पावणे दोन लाख कोटी जमा झाले असते . पण आज कंपन्याच्या खिशातून गेलेली रक्कम या कंपन्यांनी जनते कडून सव्याज वसूल केली असती.प्रत्येक कंपनीने १०-१० लाख कोटी खर्चून स्पेक्ट्रम विकत घेतले असते तर ग्राहकांना त्यांची मोबाईल व इंटरनेट सेवा केवढ्यात पडली असती याचा आपण विचार करून सरकारचे धोरण चुकीचे की बरोबर याचा निर्णय केला पाहिजे. या अंगाने विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की २ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव न करण्याचे भाजपा व कॉंग्रेस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचा निर्णय जन हिताचाच होता पण जन हित साधताना संबंधित मंत्र्यांना आपला स्वार्थ साधण्याचा मोह आवरला नाही आणि आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वितरित करताना सौदेबाजी केली. आपला मतलब साधायला तयार असलेल्या कंपन्यांना झुकते माप दिले.त्यांच्या साठी नियमांची पायमल्ली केली किंवा त्यांच्या सोयीचे नियम बनविले. भ्रष्टाचार झाला तो इथे. कॅग ने आकडेमोड करून काढलेल्या पावणे दोन लाख कोटी रुपयाचा यात काहीही संबंध नाही. मनमोहन सरकारात राजाने जे केले तेच अटलजींच्या सरकारात प्रमोद महाजन करीत असल्याची त्याकाळी चर्चा होती. पण फार बभ्रा होण्याच्या आत अटलजींनी त्यांच्याकडून ते मंत्रालय काढून अरुण शौरी कडे सोपविले होते. पण मनमोहनसिंग मात्र राजाचे प्रताप स्थितप्रद्न्यपणे पाहत बसले! तसे पहिले तर राजाने फारसे वेगळे काही केले नाही. मंत्री,नोकरशाह आणि उद्योगपती यां त्रिकुटाचे स्वार्थ साधण्यासाठीचे गुळपीठ आणि संगनमत ही काही नवी गोष्ठ नाही. चैनेल् च्या माध्यमाचार्यानी अण्णा आंदोलनात जितकी महत्वाची व निर्णायक भूमिका निभावली तितकीच निर्णायक भूमिका अशा गुळपीठाला तडा जावू नये यासाठी सुद्धा निभावल्याचे वाचकांना स्मरत असेलच. राजाना दूरसंचार मंत्रालयच मिळावे यासाठी प्रसिद्धी माध्यमातील धुड्डाचार्यानी दलाली केल्याचा विसर पडणे शक्यही नाही. इथे एक गोष्ठ स्पष्टपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे की राजा आज तुरुंगात आहे ते कॅग च्या पावणेदोन लाख कोटीच्या महसुली तोट्याच्या निष्कर्षा मुळे नाही तर सरकारचा निर्णय राबविताना केलेल्या बनवाबनवी मुळे आहे. पावणेदोन लाख कोटीचा आकडा हा निव्वळ लोकभावना भडकविण्याचे आणि राजकारणात एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे निमित्त आणि साधन बनले आहे. पावणे दोन लाख कोटीच्या आकड्याने जशी अण्णा आंदोलनाला हवा दिली तशीच भाजपची सत्ताकांक्षाही फुलविली. कॉंग्रेस अंतर्गत महत्वकांक्षाना सुद्धा उभारी मिळाली. प्रणव मुखर्जी आणि चिदंबरम यांच्यातील वाद त्यातलाच. कॅग ने आपल्या अविवेकी वागण्याने सर्वांच्याच अविवेकाला खतपाणी घातले आहे. या सगळ्या प्रकरणात सरकारच्या नियती बद्दल जसे आणि जेवढे प्रश्न निर्माण होतात तेवढेच प्रश्न कॅग च्या नियती बद्दल देखील उपस्थित होतात. सरकारच्या बदनियती बद्दल त्याला जनता जाब विचारू शकेल आणि निवडणुकीत धडाही शिकवू शकेल. पण कॅग ने अर्थहीन आकडे देवून देशात जे भ्रमाचे व अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले आहे त्याला कोण धडा शिकविणार हा खरा प्रश्न आहे. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात संबंधित मंत्र्यांची सी बी आय चौकशी होणे जितके गरजेचे आहे तितकेच गरजेचे मर्यादा उल्लंघन करून टोकाचे निष्कर्ष काढणाऱ्या कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थाना जाब विचारण्याची आहे. मंत्र्यांची चौकशी करता येते, त्याला तुरुंगातही पाठविता येते पण कॅग सारख्या संवैधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती बेजबाबदार पणे वागू लागली तर लोक काहीच करू शकत नाहीत ही आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील धोकादायक त्रुटी या निमित्ताने समोर आली आहे. पण टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा जितका आर्थिक आहे त्या पेक्षा अधिक हा समजुतीचा घोटाळा आहे हे सर्व सामान्यांनी लक्षात घेतले तर देशाचा विवेक शाबूत राखण्यात मोठी मदत होणार आहे. अर्थात केंद्रात स्वातंत्र्या नंतरचे सर्वात दुबळे आणि दिशाहीन बनलेले सरकार असल्या कारणाने असे नव नवीन यक्ष प्रश्न निर्माण होत आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील विनामुल्य स्पेक्ट्रम वाटपाच्या जनहिताच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे समर्थन करून स्वत:चे हित जपण्याचेही त्राण ज्या सरकारात नाही ते देशाचे हित अजिबात जपू शकत नाहीत ही बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट आहे आणि तरीही मनमोहन सरकार लवकर जावो ही प्रार्थना करण्या शिवाय जनतेच्या हाती काही नाही ही आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी विडंबना आहे. निवडणूक सुधारणा घडवून आणणे हाच ही विडंबना दूर करण्याचा लोकशाही मार्ग आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ