------------------------------------------------------------------------------------------------
कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात तल्लीन असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
------------------------------------------------------------------------------------------------
सध्या न्यायालयात संवैधानिक प्रश्ना ऐवजी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नावर विचार आणि निर्णय होत असतात. अशाच प्रकारे न्यायालयात दारिद्र्य रेषेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सरकार नावाच्या संस्थेचे अस्तित्व नसल्याने किंवा त्या संस्थेला महत्व देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला न वाटल्याने न्यायालयाने सरळ नियोजन आयोगाला दारिद्र्य रेषे संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार सादर प्रतिज्ञापत्रात योजना आयोगाने शहरी भागासाठी प्रति माणसी प्रतिदिन ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागा साठी २६ रुपये या उत्पन्नाच्या खालील लोक दारिद्र्य रेषे खाली मोडत असल्याचे सांगितले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर होताच काही तरी नवीन,अघटीत आणि अभद्र घडल्याच्या थाटात विद्वान अर्थशास्त्री , समाजशास्त्री आणि समाज सेवक यांनी त्या प्रतिज्ञापत्रा विरुद्ध दंड थोपटले. विषयातले काहीच कळत नसलेल्या राजकारणी आणि माध्यम प्रतिनिधींनी कोल्हेकुई सुरु केली. वास्तविक यात नवीन असे काही नव्हते. अर्थशास्त्री तेंडूलकर यांनी २००९ सालीच काही नवीन निकषाच्या आधारे ही दारिद्र्य रेषा निश्चित केली होती आणि सरकारने तेव्हाच ती ग्राह्य मानली होती. या दारिद्र्य रेषेच्या योग्य-अयोग्यते बद्दल आपण पुढे चर्चा करू. पण ही दोन वर्षापूर्वी निर्धारित केलेली दारिद्र्य रेषा होती हे लक्षात घेतले तर आजचा वाद या वाक् पटूची दिवाळखोरी दर्शविते. राजकारणी आणि माध्यमे आपल्या उथळपणासाठी प्रसिद्ध असल्याने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करता येईल , पण अरुणा राय सारख्या सिविल सोसायटीच्या लोकाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अण्णा आंदोलना मुळे अनेक सिविल सोसायटीच्या सदस्यांनी आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी या मुद्द्याचे भांडवल केले असेच म्हणावे लागेल. दुसऱ्या बाजूने नियोजन आयोग २६ व ३२ रुपयाची दारिद्र्य रेषा म्हणजे फार मोठा क्रांतिकारी निर्णय असल्याच्या थाटात या रेषेचे समर्थन करीत होते. दोन्हीही बाजूनी दारिद्र्य रेषेवर जी चर्चा झाली त्यात दारिद्र्याची चीड आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार याचा संपूर्ण अभाव होता. दरिद्री माणसा ऐवजी सगळी चर्चा आकड्या भोवती फिरवून दोन्ही बाजूनी आपली असंवेदनशीलता तेवढी दाखवून दिली. भरल्यापोटी किती खमंग चर्चा होवू शकते याचे हे बीभत्स उदाहरण!
आकड्यांचा खेळ
सगळी चर्चा ऐकून सामान्य लोकांना अर्थशास्त्री तेंडूलकर हे खलनायक वाटत असतील. दुर्दैवाने आज ते हयात नसल्याने आपल्याला त्यांच्या कडून स्पष्टीकरण मिळणार नाही. पण तेंडूलकर यांचे आधी दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा जो निकष होता तो अमानवीयचं होता. माणसाला जिवंत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी जी उर्जा लागते तेवढे उष्मांक जेवढ्या अन्नातून निर्माण होतील तेवढे अन्न मिळणारा मनुष्य हा दारिद्र्य रेषेच्या वरचा मानला जायचा. माणसाला जनावराच्या पातळीवर आणणारा हा दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा निकष १९७० च्या दशकापासून ते अगदी २००९ सालापर्यंत अबाधित होता. ७० च्या दशकात अर्थपंडीत दांडेकर आणि रथ यांनी लिहिलेल्या ' भारतातील गरिबी' या मूळ इंग्रजी पुस्तकावरून तेव्हा मोठे वादळ उठले होते.त्यानंतर अन्नातून मिळणारे उष्मांक किंवा कॅलरी हा गरिबी ठरविण्याचा 'शास्त्रीय' आधार मनाला गेला! महाराष्ट्रात जेव्हा रोजगार हमी योजना सुरु झाली व न्याय्य मजुरी निश्चित करण्यासाठी थोर थोर विचारवंत व समाजसेवकांची एक समिती महाराष्ट्र सरकारने गठीत केली होती . या समितीने सुद्धा उष्मांक किंवा कॅलरीची आवश्यकता लक्षात घेवून मजुरीचे दर निश्चित केले होते. कुक्कुट पालन व्यवसाय करणारे जसे कोंबड्यांना त्यांचे वजन वाढावे म्हणून शास्त्रीय निकषाच्या आधारे जसा आहार देतात त्याच पद्धतीने माणसाच्या उस्मांकाचा विचार गरिबी ठरविताना किंवा रोजंदारी ठरविताना केला गेला. जनावरा सारख्याच माणसाच्या गरजा मानण्याचा हा माणुसकी शून्य निकष रद्द करण्याचे काम तेंडूलकर यांनी केले. दारिद्र्य रेषा निश्चित करताना अन्न धान्या सोबत कुटुंबाच्या आरोग्य विषयक आणि शैक्षणिक-सांस्कृतिक गरजा याचा विचार केला पाहिजे हे सुरेश तेंडूलकर यांनी मांडले व त्या आधारे त्यांनी दारिद्र्यरेषा निर्धारित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी दारिद्र्य रेषा निर्धारण ज्या २६ आणि ३२ रुपयाच्या आधारे केले ते बघता त्यांनी मानलेल्या निकषाला त्यांनी न्याय दिला असे म्हणता येणार नाही. पण आज जो प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की या पैशात जगता येईल का तो परिस्थिती बद्दल अज्ञान दर्शविणारा आहे. माणसाच्या बाकी गरजाकडे दुर्लक्ष करून या पैशात त्याला जगविता येते आणि अशा पद्धतीने कोट्यावधी लोक जगतही आहेत. प्रति व्यक्ती प्रति दिवशी २६ व ३२ हा आकडा ऐकताना फार छोटा वाटत असला तरी सरासरी ५ सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरून कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न काढले तर २६ व ३२ पेक्षा सन्मानजनक आकडा पुढे येतो. शहरी भागातील मासिक उत्पन्न ४८०० तर ग्रामीण भागातील ३९०० रुपये येते. एवढे उत्पन्न मिळणे तर सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबासाठी लॉटरी लागण्या सारखे आहे! पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हे आकडे त्याच्या साठी निव्वळ मृगजळ आहे. निव्वळ रोजंदारी करणाऱ्याचे नशीब बलवत्तर असेल तर त्याला अखंड रोजगार मिळून मासिक उत्पन्नाचा हा आकडा गाठताही येईल पण स्वत:च्या शेतीवर राबणाऱ्याला कधीच हा आकडा गाठता येत नाही. सर्व विद्वानांचे गरिबीचे जे गणित चुकते ते इथेच! रोजगारावर आधारित उत्पन्न गृहीत धरून गरिबीची आकडेमोड शास्त्रीय भासविता येते पण अशा आकडेवारीतून अर्धी लोकसंख्या आधीच बाजूला पडते आणि गरिबांची मोजदाद होते ती उरलेल्या अर्ध्या लोकसंख्येतून. म्हणूनच मग गरिबीचे ३२ टक्क्या सारखे फसवे आकडे निघतात. निकष वास्तव नसल्याने आपल्या सोयीनुसार ही टक्केवारी वाढविता किंवा कमी करता येते.अशाच प्रकारे सक्सेना समितीने भारतात गरिबांची संख्या ५० टक्के असल्याची ,तर अर्जुन सेन या कॉंग्रेसी समाजवादी अर्थतज्ञाने भारतात ७७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. शेतकऱ्यांची गरिबी लक्षात घेतली तर अर्जुन सेन समितीचा आकडा सत्याच्या जवळ वाटेल. पण त्यांच्या आकडेवारीत ही शेतकऱ्याच्या गरिबीला स्थान नसल्याने ती आकडेवारी विश्वसनीय व उपयोगी मानता येत नाही.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा
या चर्चे मध्ये एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात आला आहे की इतक्या वर्षा पासून लक्षावधी कोटी रुपये गरिबी निर्मूलनावर खर्च होत आहेत तरी गरिबी कमी होण्या ऐवजी का वाढत आहे? याचे सोपे उत्तर असे आहे की गरिबी निर्मुलनाचे बजेट दर वर्षी वाढते राहावे यासाठी गरिबांची संख्याही वाढती राहिली पाहिजे. शासन आणि प्रशासन यांची रुची बजेट मध्ये आहे.गरिबी निर्मुलनाचे बजेट हे त्यांच्या चैनी साठीचे व श्रीमंतीचे कारण आहे. पण याच कारणाने गरिबी संपत नाही असे निदान करणे म्हणजे गरिबीचा प्रश्न न समजण्या सारखे आहे. केवळ भ्रष्टाचारा मुळे गरिबी संपत नाही असे नाही , गरिबी निर्मितीचा कारखाना जोरात चालू ठेवून गरिबी निर्मूलनावर उधळपट्टी सुरु आहे. राजकारणी लोकांसाठी दारिद्र्य हा पैसा आणि मते मिळविण्याचा सर्वात मोठा फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे. म्हणूनच दारिद्र्य रेषेच्या या साऱ्या चर्चेत देशातील दारिद्र्य कसे कमी होईल हा विचार कोणी करीत नसल्याने तो मांडला जात नाही . उलट दारिद्र्य रेषे खाली अधिकाधिक लोक यावेत असा प्रयत्न उत्साहाने होत आहे. दारिद्र्य रेषेवरील प्रतिक्रिया लक्षात घेवून नव्या पाहणीच्या आधारे नवी दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्याची नियोजन आयोगाची उपरती हा याच उत्साहाचा परिपाक आहे. दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घालण्याचा आजवर प्रयत्न झाला नाही व पुढे होईल असे आश्वासक चित्रही दिसत नाही. फसव्या निकषाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा वरखाली करण्याचा किंवा दारिद्र्य रेषेखालील संख्या कमी जास्त करण्याची शास्त्रीय हातचलाखी बंद करायची असेल तर दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घातल्या शिवाय गत्यंतर नाही. आज शेती हाच दारिद्र्य निर्मितीचा खरा कारखाना असल्याने शेतीचे रुपांतर सुबत्ता निर्माण करण्याच्या कारखान्यात करण्याची गरज आहे. शेती फायदेशीर झाल्या शिवाय दारिद्र्य निर्मिती थांबणार नाही आणि सुबत्ता निर्माण होणार नाही. दारिद्र्य निर्मूलनासाठीचा सगळा पैसा शेतीसाठी भांडवल आणि मुलभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी वापरला तर एका दशकाच्या आत दारिद्र्य निर्मुलन शक्य आहे. उद्योग जगताला कोणत्याही मदतीची विशेष गरज नसताना कर्जमाफी व कर सवलतींच्या माध्यमातून जी खिरापत वाटल्या जात आहे त्यातून उद्योग जगत समृद्ध व संपन्न होत असले तरी गरिबी निर्मुलनासाठी त्याचा काडीचाही उपयोग होत नाही. पण हाच पैसा शेती क्षेत्रात ओतला तर झपाट्याने दारिद्र्य कमी होईल. आपल्याकडील दारिद्र्य निर्मुलन योजनांचा मत प्राप्तीशी आणि उद्योग जगताला वाटल्या जाणाऱ्या खिरापतीचा संबंध मत प्राप्तीसाठी पैशाचा स्त्रोत निर्माण करण्याशी संबंध असल्याने दारिद्र्य निर्मुलन हा प्रश्न आर्थिक न राहता राजकीय बनला आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाची राजकीय इच्छा शक्ती असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची यासाठी देशाला गरज आहे. असे नेतृत्व समोर येत नाही तो पर्यंत काही गोष्टी करणे सहज शक्य आहे. दारिद्र्याचा प्रश्न संवेदनशील पद्धतीने हाताळायचा असेल तर अर्थशास्त्रज्ञ व आकडेवारी यावर निर्भर राहणे सोडून दिले पाहिजे. सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रमुख अर्थशास्त्री नसल्याने ढोबळ निकष लावून आयोगाने कुटुंबाला जगविण्यासाठी किमान १० हजार रुपये मासिक उत्पन्न पाहिजे असा हिशेब मांडला होता. याच आधारावर सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या कर्मचाऱ्याचे प्रारंभीचे वेतन १० हजार रुपये निश्चित केले होते. हा अहवाल स्वीकारून सरकारने तो लागूही केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला जगण्यासाठी किमान दहा हजार आणि ग्रामीण गरिबाला जगण्यासाठी ३९०० रुपये हे कोणते गणित आहे. सरकार जनते मध्ये असा भेदभाव कसा करू शकते ? जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा १० हजार रुपये सुरुवातीची प्राप्ती असणारा कर्मचारी आज जे मिळवीत आहे तीच आजची दारिद्र्य रेषा मानली तर न्यायसंगत होईल.आज या कर्मचाऱ्याची प्राप्ती १२००० रुपये आहे असे गृहीत धरले तरी प्रति माणसी प्रतिदिनी मिळकत फक्त ८० रुपये होते आणि देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग व वाढते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षात घेतले तर ही मिळकत जास्त होत नाही हे समजून घेतले पाहिजे. खैराती योजनांच्या माध्यमातून नव्हे तर कोणत्याही कुटुंबाला महिन्याकाठी एवढी रक्कम मिळेल असे रोजगार उपलब्ध केले तरचं गरिबी निर्मुलन होईल. शेतीमालाचे भाव निश्चित करताना मजुरीचे हेच मूल्य गृहीत धरले नाही तर सगळाच खटाटोप व्यर्थ होईल.एवढा मोबदला देण्याचे सामर्थ्य फक्त आर्थिक उदारीकरणात आहे हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.मात्र केवळ आर्थिक निकषाच्या आधारेच दारिद्र्य रेषा निर्धारित करायची असेल आणि त्यातून गरिबीचे सम्यक चित्र उभे करायचे असेल तर त्यासाठी सर्वात सोपा ,विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक असा निकष कुटुंबाचा अन्न-धन्यावरील खर्च हा आणि हाच असू शकतो.कारण हा निकष लावला तर त्यातून इतरासोबत शेतकऱ्यांचेही दारिद्र्य स्पष्ट होईल.ज्यांचे उत्पन्न जास्त त्यांची अन्न-धान्यावरील खर्चाची टक्केवारी कमी असणार आणि ज्यांचे उत्पन्न कमी त्यांचा अन्न-धान्यावरील खर्च अधिक असणार हे उघड आहे.अर्थात हा खर्च बाजारभाव गृहीत धरून काढावा लागेल. हा निकष लावला तर आपल्या असे लक्षात येईल की संपन्न लोकांचा अन्नधान्या वरील खर्च हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० ते १५ टक्के पेक्षा अधिक असत नाही. या उलट गरिबांची अन्न-धान्यावर आपल्या मिळकतीच्या जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम खर्च होते. माणसाच्या इतर गरजा आणि त्यावरील वाढता खर्च लक्षात घेतला तर अन्न धान्यावर मिळकतीच्या ३५ ते ४० टक्क्या पेक्षा अधिक रक्कम खर्च होते अशी सगळी कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खालील मानली पाहिजेत . कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात मग्न असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
नियोजन आयोगाच्या प्रतिज्ञा पात्राच्या निमित्ताने ज्यांनी ज्यांनी सरकारवर तोंड सुख घेतले त्यानाही जाता जाता आरसा दाखविण्याची गरज आहे. सरकारी संस्थात काम करणारे सर्व - कृषी विद्यापीठात शेतीचे काम करणारे मजूर सुद्धा -- दारिद्र्य रेषेच्या वर आहेत. पण मध्यम वर्गीय , उच्च मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंत लोकाकडे काम करणारे बहुतांश लोकांची मिळकत ही दारिद्र्य रेषे खालची आहे! दारिद्र्य दूर करण्याची इच्छा व भावना प्रामाणिक असेल तर या वर्गानी आपल्या खिशाचा भार हलका केला पाहिजे. अन्न धान्याची भाव वाढ आनंदाने सहन करण्याची तयारी या वर्गाने दाखविली तर गरिबी निर्मूलनात त्यांचे योगदान मोलाचे ठरेल. (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ
कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात तल्लीन असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
------------------------------------------------------------------------------------------------
सध्या न्यायालयात संवैधानिक प्रश्ना ऐवजी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नावर विचार आणि निर्णय होत असतात. अशाच प्रकारे न्यायालयात दारिद्र्य रेषेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सरकार नावाच्या संस्थेचे अस्तित्व नसल्याने किंवा त्या संस्थेला महत्व देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला न वाटल्याने न्यायालयाने सरळ नियोजन आयोगाला दारिद्र्य रेषे संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार सादर प्रतिज्ञापत्रात योजना आयोगाने शहरी भागासाठी प्रति माणसी प्रतिदिन ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागा साठी २६ रुपये या उत्पन्नाच्या खालील लोक दारिद्र्य रेषे खाली मोडत असल्याचे सांगितले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर होताच काही तरी नवीन,अघटीत आणि अभद्र घडल्याच्या थाटात विद्वान अर्थशास्त्री , समाजशास्त्री आणि समाज सेवक यांनी त्या प्रतिज्ञापत्रा विरुद्ध दंड थोपटले. विषयातले काहीच कळत नसलेल्या राजकारणी आणि माध्यम प्रतिनिधींनी कोल्हेकुई सुरु केली. वास्तविक यात नवीन असे काही नव्हते. अर्थशास्त्री तेंडूलकर यांनी २००९ सालीच काही नवीन निकषाच्या आधारे ही दारिद्र्य रेषा निश्चित केली होती आणि सरकारने तेव्हाच ती ग्राह्य मानली होती. या दारिद्र्य रेषेच्या योग्य-अयोग्यते बद्दल आपण पुढे चर्चा करू. पण ही दोन वर्षापूर्वी निर्धारित केलेली दारिद्र्य रेषा होती हे लक्षात घेतले तर आजचा वाद या वाक् पटूची दिवाळखोरी दर्शविते. राजकारणी आणि माध्यमे आपल्या उथळपणासाठी प्रसिद्ध असल्याने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करता येईल , पण अरुणा राय सारख्या सिविल सोसायटीच्या लोकाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अण्णा आंदोलना मुळे अनेक सिविल सोसायटीच्या सदस्यांनी आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी या मुद्द्याचे भांडवल केले असेच म्हणावे लागेल. दुसऱ्या बाजूने नियोजन आयोग २६ व ३२ रुपयाची दारिद्र्य रेषा म्हणजे फार मोठा क्रांतिकारी निर्णय असल्याच्या थाटात या रेषेचे समर्थन करीत होते. दोन्हीही बाजूनी दारिद्र्य रेषेवर जी चर्चा झाली त्यात दारिद्र्याची चीड आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार याचा संपूर्ण अभाव होता. दरिद्री माणसा ऐवजी सगळी चर्चा आकड्या भोवती फिरवून दोन्ही बाजूनी आपली असंवेदनशीलता तेवढी दाखवून दिली. भरल्यापोटी किती खमंग चर्चा होवू शकते याचे हे बीभत्स उदाहरण!
आकड्यांचा खेळ
सगळी चर्चा ऐकून सामान्य लोकांना अर्थशास्त्री तेंडूलकर हे खलनायक वाटत असतील. दुर्दैवाने आज ते हयात नसल्याने आपल्याला त्यांच्या कडून स्पष्टीकरण मिळणार नाही. पण तेंडूलकर यांचे आधी दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा जो निकष होता तो अमानवीयचं होता. माणसाला जिवंत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी जी उर्जा लागते तेवढे उष्मांक जेवढ्या अन्नातून निर्माण होतील तेवढे अन्न मिळणारा मनुष्य हा दारिद्र्य रेषेच्या वरचा मानला जायचा. माणसाला जनावराच्या पातळीवर आणणारा हा दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा निकष १९७० च्या दशकापासून ते अगदी २००९ सालापर्यंत अबाधित होता. ७० च्या दशकात अर्थपंडीत दांडेकर आणि रथ यांनी लिहिलेल्या ' भारतातील गरिबी' या मूळ इंग्रजी पुस्तकावरून तेव्हा मोठे वादळ उठले होते.त्यानंतर अन्नातून मिळणारे उष्मांक किंवा कॅलरी हा गरिबी ठरविण्याचा 'शास्त्रीय' आधार मनाला गेला! महाराष्ट्रात जेव्हा रोजगार हमी योजना सुरु झाली व न्याय्य मजुरी निश्चित करण्यासाठी थोर थोर विचारवंत व समाजसेवकांची एक समिती महाराष्ट्र सरकारने गठीत केली होती . या समितीने सुद्धा उष्मांक किंवा कॅलरीची आवश्यकता लक्षात घेवून मजुरीचे दर निश्चित केले होते. कुक्कुट पालन व्यवसाय करणारे जसे कोंबड्यांना त्यांचे वजन वाढावे म्हणून शास्त्रीय निकषाच्या आधारे जसा आहार देतात त्याच पद्धतीने माणसाच्या उस्मांकाचा विचार गरिबी ठरविताना किंवा रोजंदारी ठरविताना केला गेला. जनावरा सारख्याच माणसाच्या गरजा मानण्याचा हा माणुसकी शून्य निकष रद्द करण्याचे काम तेंडूलकर यांनी केले. दारिद्र्य रेषा निश्चित करताना अन्न धान्या सोबत कुटुंबाच्या आरोग्य विषयक आणि शैक्षणिक-सांस्कृतिक गरजा याचा विचार केला पाहिजे हे सुरेश तेंडूलकर यांनी मांडले व त्या आधारे त्यांनी दारिद्र्यरेषा निर्धारित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी दारिद्र्य रेषा निर्धारण ज्या २६ आणि ३२ रुपयाच्या आधारे केले ते बघता त्यांनी मानलेल्या निकषाला त्यांनी न्याय दिला असे म्हणता येणार नाही. पण आज जो प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की या पैशात जगता येईल का तो परिस्थिती बद्दल अज्ञान दर्शविणारा आहे. माणसाच्या बाकी गरजाकडे दुर्लक्ष करून या पैशात त्याला जगविता येते आणि अशा पद्धतीने कोट्यावधी लोक जगतही आहेत. प्रति व्यक्ती प्रति दिवशी २६ व ३२ हा आकडा ऐकताना फार छोटा वाटत असला तरी सरासरी ५ सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरून कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न काढले तर २६ व ३२ पेक्षा सन्मानजनक आकडा पुढे येतो. शहरी भागातील मासिक उत्पन्न ४८०० तर ग्रामीण भागातील ३९०० रुपये येते. एवढे उत्पन्न मिळणे तर सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबासाठी लॉटरी लागण्या सारखे आहे! पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हे आकडे त्याच्या साठी निव्वळ मृगजळ आहे. निव्वळ रोजंदारी करणाऱ्याचे नशीब बलवत्तर असेल तर त्याला अखंड रोजगार मिळून मासिक उत्पन्नाचा हा आकडा गाठताही येईल पण स्वत:च्या शेतीवर राबणाऱ्याला कधीच हा आकडा गाठता येत नाही. सर्व विद्वानांचे गरिबीचे जे गणित चुकते ते इथेच! रोजगारावर आधारित उत्पन्न गृहीत धरून गरिबीची आकडेमोड शास्त्रीय भासविता येते पण अशा आकडेवारीतून अर्धी लोकसंख्या आधीच बाजूला पडते आणि गरिबांची मोजदाद होते ती उरलेल्या अर्ध्या लोकसंख्येतून. म्हणूनच मग गरिबीचे ३२ टक्क्या सारखे फसवे आकडे निघतात. निकष वास्तव नसल्याने आपल्या सोयीनुसार ही टक्केवारी वाढविता किंवा कमी करता येते.अशाच प्रकारे सक्सेना समितीने भारतात गरिबांची संख्या ५० टक्के असल्याची ,तर अर्जुन सेन या कॉंग्रेसी समाजवादी अर्थतज्ञाने भारतात ७७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. शेतकऱ्यांची गरिबी लक्षात घेतली तर अर्जुन सेन समितीचा आकडा सत्याच्या जवळ वाटेल. पण त्यांच्या आकडेवारीत ही शेतकऱ्याच्या गरिबीला स्थान नसल्याने ती आकडेवारी विश्वसनीय व उपयोगी मानता येत नाही.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा
या चर्चे मध्ये एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात आला आहे की इतक्या वर्षा पासून लक्षावधी कोटी रुपये गरिबी निर्मूलनावर खर्च होत आहेत तरी गरिबी कमी होण्या ऐवजी का वाढत आहे? याचे सोपे उत्तर असे आहे की गरिबी निर्मुलनाचे बजेट दर वर्षी वाढते राहावे यासाठी गरिबांची संख्याही वाढती राहिली पाहिजे. शासन आणि प्रशासन यांची रुची बजेट मध्ये आहे.गरिबी निर्मुलनाचे बजेट हे त्यांच्या चैनी साठीचे व श्रीमंतीचे कारण आहे. पण याच कारणाने गरिबी संपत नाही असे निदान करणे म्हणजे गरिबीचा प्रश्न न समजण्या सारखे आहे. केवळ भ्रष्टाचारा मुळे गरिबी संपत नाही असे नाही , गरिबी निर्मितीचा कारखाना जोरात चालू ठेवून गरिबी निर्मूलनावर उधळपट्टी सुरु आहे. राजकारणी लोकांसाठी दारिद्र्य हा पैसा आणि मते मिळविण्याचा सर्वात मोठा फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे. म्हणूनच दारिद्र्य रेषेच्या या साऱ्या चर्चेत देशातील दारिद्र्य कसे कमी होईल हा विचार कोणी करीत नसल्याने तो मांडला जात नाही . उलट दारिद्र्य रेषे खाली अधिकाधिक लोक यावेत असा प्रयत्न उत्साहाने होत आहे. दारिद्र्य रेषेवरील प्रतिक्रिया लक्षात घेवून नव्या पाहणीच्या आधारे नवी दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्याची नियोजन आयोगाची उपरती हा याच उत्साहाचा परिपाक आहे. दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घालण्याचा आजवर प्रयत्न झाला नाही व पुढे होईल असे आश्वासक चित्रही दिसत नाही. फसव्या निकषाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा वरखाली करण्याचा किंवा दारिद्र्य रेषेखालील संख्या कमी जास्त करण्याची शास्त्रीय हातचलाखी बंद करायची असेल तर दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घातल्या शिवाय गत्यंतर नाही. आज शेती हाच दारिद्र्य निर्मितीचा खरा कारखाना असल्याने शेतीचे रुपांतर सुबत्ता निर्माण करण्याच्या कारखान्यात करण्याची गरज आहे. शेती फायदेशीर झाल्या शिवाय दारिद्र्य निर्मिती थांबणार नाही आणि सुबत्ता निर्माण होणार नाही. दारिद्र्य निर्मूलनासाठीचा सगळा पैसा शेतीसाठी भांडवल आणि मुलभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी वापरला तर एका दशकाच्या आत दारिद्र्य निर्मुलन शक्य आहे. उद्योग जगताला कोणत्याही मदतीची विशेष गरज नसताना कर्जमाफी व कर सवलतींच्या माध्यमातून जी खिरापत वाटल्या जात आहे त्यातून उद्योग जगत समृद्ध व संपन्न होत असले तरी गरिबी निर्मुलनासाठी त्याचा काडीचाही उपयोग होत नाही. पण हाच पैसा शेती क्षेत्रात ओतला तर झपाट्याने दारिद्र्य कमी होईल. आपल्याकडील दारिद्र्य निर्मुलन योजनांचा मत प्राप्तीशी आणि उद्योग जगताला वाटल्या जाणाऱ्या खिरापतीचा संबंध मत प्राप्तीसाठी पैशाचा स्त्रोत निर्माण करण्याशी संबंध असल्याने दारिद्र्य निर्मुलन हा प्रश्न आर्थिक न राहता राजकीय बनला आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाची राजकीय इच्छा शक्ती असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची यासाठी देशाला गरज आहे. असे नेतृत्व समोर येत नाही तो पर्यंत काही गोष्टी करणे सहज शक्य आहे. दारिद्र्याचा प्रश्न संवेदनशील पद्धतीने हाताळायचा असेल तर अर्थशास्त्रज्ञ व आकडेवारी यावर निर्भर राहणे सोडून दिले पाहिजे. सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रमुख अर्थशास्त्री नसल्याने ढोबळ निकष लावून आयोगाने कुटुंबाला जगविण्यासाठी किमान १० हजार रुपये मासिक उत्पन्न पाहिजे असा हिशेब मांडला होता. याच आधारावर सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या कर्मचाऱ्याचे प्रारंभीचे वेतन १० हजार रुपये निश्चित केले होते. हा अहवाल स्वीकारून सरकारने तो लागूही केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला जगण्यासाठी किमान दहा हजार आणि ग्रामीण गरिबाला जगण्यासाठी ३९०० रुपये हे कोणते गणित आहे. सरकार जनते मध्ये असा भेदभाव कसा करू शकते ? जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा १० हजार रुपये सुरुवातीची प्राप्ती असणारा कर्मचारी आज जे मिळवीत आहे तीच आजची दारिद्र्य रेषा मानली तर न्यायसंगत होईल.आज या कर्मचाऱ्याची प्राप्ती १२००० रुपये आहे असे गृहीत धरले तरी प्रति माणसी प्रतिदिनी मिळकत फक्त ८० रुपये होते आणि देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग व वाढते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षात घेतले तर ही मिळकत जास्त होत नाही हे समजून घेतले पाहिजे. खैराती योजनांच्या माध्यमातून नव्हे तर कोणत्याही कुटुंबाला महिन्याकाठी एवढी रक्कम मिळेल असे रोजगार उपलब्ध केले तरचं गरिबी निर्मुलन होईल. शेतीमालाचे भाव निश्चित करताना मजुरीचे हेच मूल्य गृहीत धरले नाही तर सगळाच खटाटोप व्यर्थ होईल.एवढा मोबदला देण्याचे सामर्थ्य फक्त आर्थिक उदारीकरणात आहे हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.मात्र केवळ आर्थिक निकषाच्या आधारेच दारिद्र्य रेषा निर्धारित करायची असेल आणि त्यातून गरिबीचे सम्यक चित्र उभे करायचे असेल तर त्यासाठी सर्वात सोपा ,विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक असा निकष कुटुंबाचा अन्न-धन्यावरील खर्च हा आणि हाच असू शकतो.कारण हा निकष लावला तर त्यातून इतरासोबत शेतकऱ्यांचेही दारिद्र्य स्पष्ट होईल.ज्यांचे उत्पन्न जास्त त्यांची अन्न-धान्यावरील खर्चाची टक्केवारी कमी असणार आणि ज्यांचे उत्पन्न कमी त्यांचा अन्न-धान्यावरील खर्च अधिक असणार हे उघड आहे.अर्थात हा खर्च बाजारभाव गृहीत धरून काढावा लागेल. हा निकष लावला तर आपल्या असे लक्षात येईल की संपन्न लोकांचा अन्नधान्या वरील खर्च हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० ते १५ टक्के पेक्षा अधिक असत नाही. या उलट गरिबांची अन्न-धान्यावर आपल्या मिळकतीच्या जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम खर्च होते. माणसाच्या इतर गरजा आणि त्यावरील वाढता खर्च लक्षात घेतला तर अन्न धान्यावर मिळकतीच्या ३५ ते ४० टक्क्या पेक्षा अधिक रक्कम खर्च होते अशी सगळी कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खालील मानली पाहिजेत . कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात मग्न असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
नियोजन आयोगाच्या प्रतिज्ञा पात्राच्या निमित्ताने ज्यांनी ज्यांनी सरकारवर तोंड सुख घेतले त्यानाही जाता जाता आरसा दाखविण्याची गरज आहे. सरकारी संस्थात काम करणारे सर्व - कृषी विद्यापीठात शेतीचे काम करणारे मजूर सुद्धा -- दारिद्र्य रेषेच्या वर आहेत. पण मध्यम वर्गीय , उच्च मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंत लोकाकडे काम करणारे बहुतांश लोकांची मिळकत ही दारिद्र्य रेषे खालची आहे! दारिद्र्य दूर करण्याची इच्छा व भावना प्रामाणिक असेल तर या वर्गानी आपल्या खिशाचा भार हलका केला पाहिजे. अन्न धान्याची भाव वाढ आनंदाने सहन करण्याची तयारी या वर्गाने दाखविली तर गरिबी निर्मूलनात त्यांचे योगदान मोलाचे ठरेल. (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ
No comments:
Post a Comment