अण्णा आंदोलनाची छोटी जीत मोठी हार

------------------------------------------------------------------------------------------------
हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील.
----------------------------------------------------------------------------------------------



हरियाणा राज्यातील हिसार मतदार संघातील लोकसभा पोट निवडणुकीचा निकाल सर्वाना अपेक्षा होती तसाच लागला. तरीही या पोट निवडणुकीचा निकाल चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनला आहे. ही निवडणूक गाजली आणि गाजत आहे ती या निवडणुकीत अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेने. इतरांचे सोडा पण ही भूमिका अण्णांच्या टीम मध्येच मोठया चर्चेची व वादाची बनली आहे. जन लोकपाल बील तयार करण्यात आणि कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना जेल मध्ये जावे लागण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती ते अण्णा टीमचे ज्येष्ठ सदस्य न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी हिसार मध्ये अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेवर जोरदार टीका करून आपला विरोध जाहीरपणे प्रकट केला होता. प्रतिष्ठेचे मेगसेसे पारितोषक विजेते ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजेंद्रसिंह यांनी तर श्री राजगोपाल या अन्य ज्येष्ठ कार्यकर्त्यासह टीम अण्णा ला राम राम ठोकला. हिसारच्या कॉंग्रेस ला विरोध करण्याच्या निर्णयाने कॉंग्रेसला जसा फटका बसला तसाच त्याचा टीम अन्नालाही फटका बसू लागला आहे. येता काही काळ श्री अण्णा हजारे यांच्या निर्णयाचा प्रभाव भारतीय जन मानसावर आणि देशातील राजकीय प्रक्रियेवर पडणे अपरिहार्य असल्याने अण्णा आंदोलनाचे निर्णय व निर्णय घेण्याची त्यांची प्रक्रिया याची चिकित्सा होणे गरजेचे ठरते.

अ-राजकीय सापळ्यात अडकलेले नेतृत्व

आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम व्हायचे असतील तर त्या आंदोलनाची राजकीय भूमिका त्यासाठी महत्वाची ठरते. राजकीय भूमिका म्हणजे सत्तेत जाण्यासाठी निवडणूक लढविणे किंवा एखाद्या पक्षाला पाठींबा देणे किंवा त्याचा विरोध करणे एवढेच नसते. राजकीय भूमिकेत याचा समावेश असू शकतो पण राजकीय भूमिकेसाठी या बाबी अपरिहार्य व अनिवार्य नाहीत. समाजासमोरील किंवा देशासमोरील प्रश्नाची व्यापक समज व त्याची उकल करण्याची दिशा याचे आकलन म्हणजे त्या-त्या पक्षाची ,संघटनेची किंवा आंदोलनाची राजकीय भूमिकेचा हा खरा अर्थ होतो. या अर्थाने कोणतेच आंदोलन अराजकीय असत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची काही राजकीय भूमिका असेल तर त्या बाबत कोणाचे मतभेद असू शकतात , पण राजकीय भूमिका घेतलीच कशी असा प्रश्न उपस्थित करणे गैर ठरते. पण हा जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो आंदोलनाच्या नेत्याच्या आपण ए-राजकीय आहोत हे दाखविण्याच्या अट्टाहासापायी . कारण या आंदोलनाच्या नेत्यांना राजकीय भूमिका म्हणजे प्रश्नांचे आकलन व्यक्त करणे असे न वाटता राजकीय भूमिका असणे म्हणजे चिखलात लोळण्या सारखे वाटते. या चिखलाने आपले कपडे खराब होवू नये याची त्यांना काळजी लागून असल्याने राजकीय क्षेत्रात उतरूनही राजकीय भूमिका घेण्याचे टाळण्याचा या आंदोलनाने सतत प्रयत्न केला आहे. राजकारणात उतरलेले सगळेच चोर आणि भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणा बाहेर असणारे सगळे साव असतात व आहेत या गंडाने अण्णा आंदोलन ग्रस्त असल्याने व ही भूमिका लोकांच्या गळी उतरविण्यात आंदोलनाला यश आल्याने खरे तर आजचा वाद उभा राहिला आहे. कॉंग्रेस च्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने कार्य (?) रत आहे ते बघता या पक्षाला विरोध करणे हा वादाचा मुद्दा होवूच शकत नव्हता , पण अण्णा आंदोलन ज्या पद्धतीने पुढे रेटण्यात येत आहे त्यातून अण्णा आंदोलन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. खरा वाद आंदोलनाने राजकीय भूमिका घेण्याचा नसून राजकीय भूमिकेचा संपूर्ण अभाव असल्याने एकाएकी निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधाचे पिल्लू आंदोलनाच्या पोतडीतून बाहेर पडल्याने सगळा गोंधळ उडाला आहे आणि घेतलेल्या भूमिकेने उडालेला गोंधळ बघून नेतृत्व जास्तच गोंधळून गेले आहे! आपल्याच अ-राजकीय सापळ्यात नेतृत्व आणि आंदोलन अडकले आहे. लोकांपर्यंत आणखी चुकीचे संदेश जावू नयेत म्हणून अण्णांनी मौनात जाण्याचा घेतलेला निर्णय हाच काय तो योग्य निर्णय म्हटला पाहिजे!

हिसार मधील तर्कशून्य आणि तर्कदुष्ट भूमिका

कॉंग्रेस पक्षाने जन लोकपाल बील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे व मंजूर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले नाही असे कारण पुढे करून श्री अण्णा हजारे यांनी हिसार लोकसभा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला मतदान न करण्याचे आवाहन केले. ज्यांना रामलीला मैदानाच्या उपोषण समाप्तीच्या वेळी जे घडले , जो समझौता झाला त्याचा विसर पडला असेल त्यांना अन्नाच्या भूमिकेत काही वावगे वाटणार नाही. पण ज्यांची स्मरणशक्ती ठीकठाक आहे त्यांना अण्णांच्या या निर्णयामागील तर्कहिनताचं नव्हे तर तर्कदुष्टता देखील लक्षात येईल. मागच्या लोकसभा अधिवेशनाच्या वेळी लगेच जन लोकपाल बील मंजूर करण्याचा अण्णांचा आग्रह सरकारने फेटाळून लावला होता. हिवाळी अधिवेशनात जन लोकपाल बील नव्हे तर कडक लोकपाल बील आणण्याचे व मंजूर करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते . त्यात अग्रक्रमाने ज्या तीन बाबींचा समावेश करण्याचा अण्णांचा आग्रह होता त्याबद्दल सरकारनेच नव्हेतर संसदेने सकारात्मक भूमिका घेतली होती . त्यानंतर अण्णांनी समाधानाने उपोषण सोडले होते . एवढेच नव्हे तर विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन आपल्या अनुयायांना केले होते आणि अनुयायांनी सुद्धा जल्लोष करण्यात कोणतीच कसर ठेवली नव्हती. लोकपाल मुद्दा मार्गी लागला आहे , तसाच निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यावेळी अण्णांनी घोषित केले होते. आता त्यानंतर सरकारने झालेल्या समझौत्याचे पालन न करण्याचे कोणतेही संकेत दिले नसताना अण्णांनी पुन्हा लेखी आश्वासन मागण्याचे कारणच नव्हते. रामलीला मैदानाच्या उपोषण प्रसंगी जे काही घडले ते विचारपूर्वक आणि गांभीर्य पूर्वक घडले नसेल व निव्वळ उपोषणातून सुटका करून घेण्यासाठी दोन्ही बाजूनी सहमतीने केलेले ते नाटक असेल तरच पुन्हा असे आश्वासन मागणे उचित ठरविता येईल. अन्यथा सरकार किंवा संसद यावर अविश्वास दाखवायला नव्याने कोणतेही कारण आणि निमित्त दाखविता येत नाही. मुळात अण्णांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सरकार , संसद आणि राजकीय प्रक्रिया यावरच विश्वास नसल्याने वाट बघणे म्हणजे व्यर्थ वेळ दवडण्या सारखे वाटते आणि मग कोणते तरी कारण पुढे करून आपला हेका रेटण्याचा प्रकार अण्णा आंदोलका कडून वारंवार घडतो. हिवाळी अधिवेशना पर्यंत संयम बाळगून त्यात लोकपाल विधेयक पारित होण्याची वाट पहिली असती तर आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यात व आंदोलन समर्थकात आजची संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली नसती. कॉंग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात टीम अण्णा स्वत:चं अडचणीत आली आहे. ज्या पारदर्शकतेचा आग्रह अण्णा आणि त्यांचा हनुमान म्हणवून घेणाऱ्या केजरीवाल यांनी वारंवार धरला आहे त्यानीच आपल्या सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून हिसारचा निर्णय घेतला. अण्णांच्या कोर कमेटीत जी खळबळ उडाली आहे आणि मतभेद व मनभेद निर्माण झाले आहेत ते निर्णया पेक्षा निर्णय ज्या पद्धतीने झाला त्यामुळे झाले आहेत आणि ही अण्णा आंदोलनासाठी धोक्याची घंटा आहे.
टीम अण्णा हिसार मध्ये कॉंग्रेस विरोधी प्रचारात उतरली नसती तरी आज जो निकाल लागला त्यापेक्षा वेगळा निकाल लागला नसता असे बहुतांश राजकीय निरीक्षकांचे व विश्लेषकांचे मत आहे. कॉंग्रेसला २००९ साली अतिशय अनुकूल वातावरण असताना हरियाणातील ही जागा गमवावी लागली होती व तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. आताच्या प्रतिकूल वातावरणात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारेल असा समाज फक्त राजकीय अज्ञानीचं करून घेवू शकतात. एकमात्र खरे की २००९ पेक्षाही कॉंग्रेसची स्थिती वाईट झाली. यात अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचाराच्या पराक्रमाचा वाटा आहे की नाही हे सांगणे कठीण असले तरी एक गोष्ट ठाम पणे सांगता येईल की अण्णा आंदोलनाने देशभरात जी कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण केली आहे त्यामुळे कॉंग्रेस समर्थनात ८ ते १० टक्क्याने घट झाली आहे आणि एवढी घट सत्ता हातून जाण्यासाठी पुरेशी आहे. पण यातून दुसरा जो अर्थ निघतो तो असा आहे की अण्णा आंदोलन ज्या ९०-९५ टक्के जन समर्थनाचा दावा करीत आले आहे तो खरा नाही!

संधी गमावली

चुकीच्या निर्णयाचा फटका टीम अण्णाला बसत असेल तर त्यासाठी हळहळ वाटण्याचे कारण नाही. पण दुसऱ्या महत्वाच्या कारणासाठी नक्कीच हळहळ वाटायला हवी . निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने आंदोलनाला पुढे नेण्याची चालून आलेली संधी अण्णा आंदोलनाने गमावून आपली अपरिपक्वता दाखवून दिली आहे. रामलीला मैदानात उपोषण सोडताना ज्या निवडणूक सुधारणावर काम करण्याचे सुतोवाच अण्णांनी केले होते त्यासाठी हिसार सारखे दुसरे आदर्श ठिकाण शोधूनही सापडले नसते! पैसा , जात, गुन्हेगारी आणि परीवारवाद या चार गोष्टींचा अतिरेकाने आपली निवडणूक प्रक्रिया बाधित झाली आहे , नासली आहे. निवडणुका या भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निर्मितीचा आणि उपयोगाचा आखाडा बनत चालल्या आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी निवडणूक सुधारणा तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे बनत चालले आहे. लोकपाल आल्याने २-४ राजकीय नेत्यांना कदाचित तुरुंगवास घडेलही पण भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचा मार्ग निवडणूक सुधारणा मधून जातो यावर कोणाचे दुमत असू शकत नाही. हिसारची पोट निवडणूक अशा निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी चालून आलेली संधी होती. पैसा, जात , गुन्हेगारी आणि परीवार वाद हे सगळे दुर्गुण हिसार मध्ये एकवटल्याचे चित्र होते. हे दुर्गुण नाकारण्यासाठी 'राईट टू रिजेक्ट' चे हत्यार पारजन्याची व लोकांच्या हाती देण्यासाठी काम करण्याची गरज होती. या निमित्ताने पैशाच्या वापराला पायबंद घालण्याचे काम आंदोलनाला करता आले असते. अण्णा आंदोलनाच्या आवाहनातून जर हिसार लोकसभा मतदार संघात मतदारांनी भ्रष्ट, अपराधी , जाती व परीवार वादाच्या जोरावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला नाकारले असते तर ती भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारी क्रांतिकारी घटना ठरली असती. मुख्य म्हणजे ही बाब आंदोलनाच्या ध्येय पुर्तीच्या दिशेने पडलेले फार मोठे पाउल ठरले असते. यातून अण्णा आंदोलनाचीही कसोटी लागली असती व लोक आंदोलनाच्या पाठीशी आहेत हे नि:संशयपणे सिद्ध करता आले असते. आज तर ज्यांना अण्णांच्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेचा फायदा झाला तो विजयी उमेदवार आणि त्याचा पाठीराखा भारतीय जनता पक्ष सुद्धा अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भूमिकेने काही फरक पडल्याचे मान्य करायला तयार नाहीत. खरे तर विजयी भजनलाल पुत्राने भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने काहीच फरक पडला नसल्याचे सत्य सांगायला हवे होते. २००९ सालच्या निवडणुकीत भाजप चा पाठींबा चौटालांच्या लोकदल पक्षास असताना भजन लाल ८००० मताच्या फरकाने निवडणूक जिंकले होते. यावेळी भाजप भजनलाल यांच्या बाजूने असताना देखील भजनलाल पुत्र फक्त ६००० मतांनी विजयी झाले ही सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपची स्थिती आहे! 'राईट टू रिजेक्ट' यशस्वी करण्याच्या संधीचे सोने केले असते तर अण्णा आंदोलनावर गाढवही गेले नि ब्रम्हचर्यही गेले असे दूषण लागण्याची वेळचं आळी नसती. एकूणच हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील. अण्णा आणि केजरीवाल या दोघांच्या टीमने छोट्या विजयप्राप्तीच्या मोहाखातर मोठी हार पदरात पाडून घेतली आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ