Thursday, September 24, 2020

कृषी गोंधळ !

 शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------

सुमारे ३ महिन्यापूर्वी सरकारने कथित कृषी सुधारणा राबविण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी मांडलेली विधेयके संसदेमध्ये गोंधळात आणि गदारोळात पारित करून घेतलीत. विधेयकातील तरतुदी बद्दल मत मतांतरे असणारच. सरकारच्या कथनानुसार कृषी क्षेत्रात या नव्या सुधारणांमुळे दूरगामी चांगले परिणाम होणार आहेत. सरकारच्या या दाव्यात तथ्यांश असेल तर सरकारने ही विधेयके फारसी चर्चा होवू न देता घाईत आणि गोंधळात पारित करून घेवून आपला चांगला हेतू संसदेतील चर्चेच्या माध्यमातून जनमानसावर बिम्बविण्याची संधी वाया घातली असेच म्हणावे लागेल. सरकारने विधेयक पारित करतांना केलेल्या दांडगाईने स्वाभाविकपणे सरकारच्या हेतूवर शंका घेणाऱ्यांची बाजू बळकट झाली आहे. सरकारकडे बहुमत आहे आणि प्रचंड बहुमत आहे. विरोधक काहीही आणि कितीही बोलले तरी सरकारला पाहिजे तशी विधेयके पारित करून घेण्यात संसदेतील चर्चेमुळे कोणताही अडथळा आला नसता. उलट विधेयकावर सांगोपांग चर्चा झाली असती तर कोणाची बाजू खरी आणि कोणाचा शेतकरी कळवळा खोटा हे शेतकऱ्यांना समजायला मदत झाली असती.

देशातील कृषी व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारी विधेयके राज्यसभेत ज्या पद्धतीने पारित करण्यात आलीत ती पद्धत आक्षेपार्ह तर आहेच शिवाय विधेयकांचे समर्पक समर्थन करण्यात सरकारची अक्षमता दर्शविणारे आहे. तांत्रिक दृष्टीने संख्याबळाचा विचार केला तर सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. तसे असले तरी आजवर अत्यंत विवादास्पद विषयावरची विधेयके सरकारने पाहिजे तशी राज्यसभेत पारित करून घेतली आहेत. साम दाम दंड भेद वापरून विरोधकांना आपल्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडण्यात मोदी सरकारने आपले नैपुण्य सिद्ध केले आहे. असे असताना विरोधकांची मतविभागणीची मागणी मान्य न करता आवाजी मतदानाच्या बळावर देशातील मोठ्या जनसंख्येला प्रभावित करणारी विधेयके मंजूर करून घेण्याचे समर्थन होवू शकत नाही. ज्या विषयांवर सरकार आणि विरोधकात फारसे मतभेद नाहीत अशी विधेयके आवाजी मतदानाने पारित होण्यावर कोणी आक्षेप घेणार नाही. टोकाचा विरोध आणि संख्याबळाच्या दृष्टीने अतीटतीची परिस्थिती असेल तेव्हा मतविभागणीच्या मागणीकडे सरकारच्या इशाऱ्यावरून दुर्लक्ष करणे हे पीठासीन अधिकाऱ्याने मिळालेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग ठरतो आणि तसा दुरुपयोग कृषी विषयक विधेयके पारित करताना झाला आहे. त्यामुळे विधेयकात काय दडले आहे यावर सांगोपांग चर्चा होण्या ऐवजी सरकारने हुकुमशाही पद्धतीने विधेयके पारित केली यावरच चर्चा होणार आहे. आणि अशी चर्चा सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना आपले वरवरचे शेतकरी प्रेम दाखविण्यास उपयुक्त ठरणारी आहे.  

सरकारने ३ महिन्यापूर्वी काढलेल्या अध्यादेशावर ते अध्यादेश संसदे पुढे येईपर्यंत देशात फारसी चर्चा झालीच नाही. कोविड १९ मुळे देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे अशी चर्चा होणे अवघड होते हे काही अंशी खरे मानले तरी कोविड मुळे देशात वेबिनारला उत आला होता आणि आहे. अनेक वेबिनार या अध्यादेशांवर व्हायला हवे होते. माध्यमातून यावर विस्तृत चर्चा आणि लिखाण व्हायला हवे होते. न्यूज चैनेल कडून गंभीर विषयावर गंभीर चर्चेची अपेक्षा बाळगावी असे दिवस नाहीत. सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी निरर्थक विषयावर सनसनाटी निर्माण करीत राहणे एवढेच त्यांनी आपले काम मानले आहे. नियतकालिके आणि समाज माध्यमातून मात्र यावर चर्चा अपेक्षित होती तशी ती झालेली नाही. विरोधी पक्षांना जाग आली ती संसदेतच. ही विधेयके चुकीची वाटत होती तर उपलब्ध साधनांनी या विरोधात वातावरण निर्मिती करता आली असती. त्याच पद्धतीने सरकारला विधेयकाच्या बाजूने वातावरण निर्मिती करता आली असती आणि नियोजनपूर्वक विधेयके पारित करून घेण्यात आली असती. सरकार आणि विरोधक दोघानाही त्याची गरज न वाटणे ही शेती प्रश्नावरील त्यांच्या अनास्थेचे द्योतक आहे.        

दोषी फक्त सरकार आणि विरोधीपक्षच नाहीत. त्यांच्यापेक्षा जास्त दोषी आपणच शेतकऱ्यांचे हितैषी आहोत असा दावा करणाऱ्या खंडीभर शेतकरी संघटनांचा आहे. चांगल्या किंवा वाईट अर्थानी शेती क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या सुधारणा असतील तर त्या गंभीरपणे समजून घेवून तितकीच गंभीर आणि विस्तृत प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांकडून अपेक्षित होती. सरकारी आणि विरोधी पक्षांनी तरी विधेयकांवर गदारोळ केला, गोंधळ घातला. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांची उदासीनता व्यथित करणारी आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटना आता रस्त्यावर उतरल्या पण अध्यादेश निघाले तेव्हा मात्र प्रतिक्रिया उमटली नव्हती. महाराष्ट्रातही शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना आणि या संघटनेतून बाहेर पडून सवते सुभे निर्माण करणाऱ्या सुभेदारांनी आपसात आणि शेतकऱ्यात या विधेयकांच्या परिणामावर चर्चा केली नाही की विस्तृत लिखाण केले नाही. शरद जोशी नंतर शेतकरी चळवळीचे तत्वज्ञान मांडण्यात व चळवळ पुढे नेण्यात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे हे लक्षण आहे. शेतकरी संघटनांची अवस्था हत्ती आणि आंधळ्याच्या गोष्टी सारखी झाली आहे. आपण जे करतो त्यानेच शेतीचा प्रश्न सुटणार आहे असे प्रत्येक संघटनांच्या सुभेदारांना वाटत आहे. आपली किल्ली लावली की प्रश्न सुटणार हा भाबडा आशावाद त्यांना संघटना चालविण्याचे बळ देत असेल पण यातून शेती प्रश्न सोडविण्याचे बळ निर्माण होत नाही. सरकारने काढलेले शेती विषयक अध्यादेश आणि पुढे त्याचे कायद्यात झालेले रुपांतर यात शेतकरी संघटनांची काहीच भूमिका नसणे ही संघटनांची हलाखीची परिस्थितीच दाखवत नाही तर वैचारिक दिवाळखोरी दर्शविणारी आहे. संघटना क्रियात्मक नाहीत. त्या निव्वळ प्रतिक्रियात्मक बनल्या आहेत. सरकारचे पाउल चांगले आहे किंवा सरकारचे पाउल चुकीचे आहे एवढेच ते बोलतात. या सुधारणांच्या परिणामांची विस्तृत चर्चा आणि विश्लेषण करण्याची क्षमता त्यांनी गमावली आहे. त्यामुळे सरकार आणि विरोधीपक्षांनी घातलेल्या गोंधळात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा अंदाज शेतकऱ्यांना येणे अवघड बनले आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com
 

Wednesday, September 16, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – ३

कॉंग्रेस मधील गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग आहे.

-----------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेसच्या प्रमुख २३ नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय जनता पक्ष वाढत आहे तर कॉंग्रेसचा जनाधार कमी कमी होत चालला आहे या गंभीर परिस्थितीकडे नेतृत्वाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरुणांनी कॉंग्रेसकडे पाठ फिरवून मोदींचे समर्थन केल्याकडे विशेषत्वाने या पत्रात उल्लेख केला आहे. २०१४ सालच्या कॉंग्रेस पराभवाचे विश्लेषण करताना त्यावेळी याच स्तंभात मी हा मुद्दा मांडला होता. २०१४ सालच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा जनाधार कमी झाला असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नव्हती. आपल्या निवडणूक पद्धतीमुळे कॉंग्रेसचे त्यावेळी फार कमी खासदार निवडून आले पण कॉंग्रेसचा पूर्वीचा जनाधार कायम होता. मतदानाच्या आकडेवारीचा विचार केला तर आधीच्या सार्वत्रिक निवडणुकी पेक्षा २०१४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला किंचित जास्तच मतदान झाले. कॉंग्रेसच्या वाढलेल्या मतांच्या तुलनेत भाजपची वाढलेली मते प्रचंड अधिक होती. कॉंग्रेसचा जनाधार कायम असतांना २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या मतात आणि जागांमध्ये प्रचंड वाढ कशी झाली या प्रश्नाचे उत्तर नव्या आणि तरुण मतदारांनी कॉंग्रेसला नाकारून मोदींचे समर्थन करण्यात मिळते. २००९ ते २०१४ या पाच वर्षात नव्याने नोंद झालेल्या मतदारांची, ज्यात प्रामुख्याने तरुण मतदारांचा भरणा होता, एकगठ्ठा मते भाजपच्या पारड्यात पडल्याने २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपचा अभूतपूर्व विजय तर कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता.

कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या पत्रात २०१९ च्या पराभवाचे गंभीरपणे विश्लेषण झाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पण २०१४ च्या पराभवावर तरी कॉंग्रेसने कुठे गंभीर मंथन आणि चिंतन केले होते. तसे तेव्हाच केले असते तर आणखी एका दारूण पराभवाला २०१९ साली कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागले नसते. तुलनेने कॉंग्रेसकडे राहुल-प्रियांकाचे तरुण नेतृत्व असताना तरुणाने कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली याचे विश्लेषण कॉंग्रेस करत नाही तो पर्यंत कॉंग्रेससाठी आश्वासक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाही. कॉंग्रेसने – राजीव गांधी यांनी – १८ वर्षे वयाच्या तरुणाला मतदानाचा अधिकार दिला. त्याचा फायदा कॉंग्रेसला होण्या ऐवजी प्रचंड तोटा का झाला यावर कॉंग्रेसजनानी विचार करण्याची गरज होती. २०१४ ते २०१९ या काळात तो केला नाही आणि पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होवूनही आज तागायत कॉंग्रेसने यावर विचार केला नाही. तेव्हा तरुण आणि नवा मतदार प्रधानमंत्री मोदीनी त्यांचे भवितव्य अंधकारमय करून सुद्धा कॉंग्रेसकडे वळत नाही याचे कारण कॉंग्रेस त्यांच्या पर्यंत पोचतच नाही हे आहे. कॉंग्रेसच्या युवक कॉंग्रेस, एन एस यु आय सारख्या युवक संघटना असताना त्या तरुणांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्यात का अपयशी ठरल्या याचे उत्तरही कॉंग्रेस नेत्यांच्या या पत्रातच आहे. युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय या संघटनांच्या निवडणुकात घराणेशाही आणि पैशाचा वापर होत असल्याचा आरोप या पत्रात आहे तो चुकीचा ठरविता येणार नाही. कॉंग्रेस मधील केंद्रीय घराणेशाहीपेक्षा खालच्या सर्व स्तरावरील घराणेशाहीने कॉंग्रेसचे जास्त नुकसान केले आहे. आपल्याला कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद मिळत नाही, मिळू शकत नाही म्हणून आजवर एकाही नेत्याने कॉंग्रेस सोडली नाही. खालच्या स्तरावर घराणेशाहीमुळे पद आणि वाव मिळत नाही म्हणून कॉंग्रेस सोडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. याच कारणामुळे कॉंग्रेस मधील नवी आवक थांबली आहे. खालच्या स्तरावरील घराणेशाही मुळे कॉंग्रेस मध्ये आपल्याला भवितव्य नाही हे दिसत असल्याने राजकारणात येवू इच्छिणारा तरुण वर्ग कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय अजमावत आहेत तर आपली तरुणाई कॉंग्रेस मध्ये घालविलेल्या नेत्यांना वरच्या घराणेशाहीच्या निष्क्रियतेमुळे आपले भवितव्य अंध:कारमय वाटू लागल्याने ते कॉंग्रेस सोडून जावू लागले आहेत. परिणामी कॉंग्रेस हा मरगळलेल्या व थकलेल्या म्हाताऱ्याचा पक्ष असल्याचे चित्र जनतेसमोर उभे राहिले आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तरुणांनी कॉंग्रेसकडे का पाठ फिरविली यावर मंथन करण्याची कॉंग्रेस नेत्यांनी पत्रातून केलेली मागणी किती महत्वाची आहे हे लक्षात येईल.

देश पातळीवर सर्वसामान्य मतदारांना कॉंग्रेसकडे आकर्षित करण्याची क्षमता कॉंग्रेस मध्ये गांधी घराण्यातच आहे यात शंकाच नाही. या क्षमतेमुळेच मोदी आणि भाजप कॉंग्रेसच्या नेहरू-गांधी घराणेशाही वर सातत्याने हल्ला करीत असतात. कॉंग्रेस रसातळाला गेली तरी मोदी आणि भाजपचे गांधी-नेहरू घराण्यावरील हल्ले वाढतच आहेत याचे कारण त्यांची घराणेशाही बद्दल चीड नसून हे घराणे कॉंग्रेसला परत सत्तेत आणू शकते ही भीती त्यामागे आहे. गांधी-नेहरू घराण्याचा जनतेशी संपर्क कमी होत गेल्याने आजचे दिवस कॉंग्रेसला आणि गांधी घराण्यातील नेत्यांना पाहावे लागत आहेत. नेतृत्वाची मरगळ आणि निष्क्रियता हा कॉंग्रेसचा आजचा आजार आहे. कॉंग्रेसला पुन्हा उत्साहाचा आणि विश्वासाचा डोज द्यायचा असेल तर नेतृत्वाने संघटनात्मक निवडणुकांना हिरवी झेंडी दाखवण्याची गरज आहे. घराणेशाही आणि पैशाच्या प्रभावाने कोणाला पद न मिळता काम करण्याच्या क्षमतेवर ते मिळाले पाहिजे. यासाठी नेतृत्वाने तटस्थ राहून संघटनात्मक निवडणुकात पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. कॉंग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष हा गांधी घराण्या बाहेरचा असावा हा राहुल गांधींचा आग्रह सध्याच्या दयनीय स्थितीतून कॉंग्रेसला बाहेर काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. फक्त गांधी घराण्याच्या नेत्यांनी आपल्या मर्जीतला अध्यक्ष आणण्याचा प्रयत्न करता कामा नये. कोणीही अध्यक्ष निवडला गेला तरी त्याला कॉंग्रेसला बरे दिवस आणण्यासाठी गांधी घराण्याला पुढे करण्याशिवाय पर्याय असणार नाही. गांधी घराण्याने स्वत:ला असुरक्षित न समजता निवडून येतील त्या पदाधिकाऱ्यांसोबत काम करण्याची तयारी ठेवणे हाच कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचा महामार्ग आहे. केंद्रीय नेतृत्वाच्या प्रदेशातील हस्तक्षेपाने क्षमता असलेले नेतृत्व कॉंग्रेसपासून दूर गेले आहे. त्यांची जागा बुळ्या नेतृत्वाने घेतली आहे. नेतृत्वाचा हस्तक्षेप न होता संघटनात्मक निवडणुका पार पडल्या तर कॉंग्रेस पासून दूर गेलेले सक्षम नेते कॉंग्रेस मध्ये परतण्याचा विचार करू शकतात. कॉंग्रेस नेत्यांनी आपल्या पत्रात कॉंग्रेस बाहेर गेलेल्या नेत्यांना पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे नेतृत्वाला आवाहन केले आहे. कॉंग्रेसला मजबूत करण्यासाठी त्याची गरज आहेच. पण वाटाघाटी करून ते परतण्याची शक्यता कमी आहे. ज्याची जितकी क्षमता त्याला तितका वाव ही परिस्थिती असेल तरच त्यांच्या परतण्याची शक्यता वाढेल. अशी परिस्थिती निर्माण व्हायची असेल तर नेतृत्वाच्या, घराणेशाहीच्या आणि पैशाच्या प्रभावापासून मुक्त संघटनात्मक निवडणुका झाल्या पाहिजेत. कॉंग्रेस नेतृत्वाने कॉंग्रेस नेत्यांच्या पत्राला आपल्या नेतृत्वावरील आक्षेप न समजता त्यात केलेल्या सूचना अंमलात आणण्यासाठी तातडीने पाउले उचलली पाहिजेत. थंड करून समस्या सोडविण्याच्या काँग्रेसी पद्धतीने समस्या सुटल्या नाहीत तर वाढल्या आहेत हे लक्षात घेवून नेतृत्वाने कामाची पद्धत बदलली पाहिजे. कॉंग्रेस मध्ये नेतृत्व “दिसले” पाहिजे आणि जाणवले पाहिजे ही पत्रलेखक नेत्यांची मागणी समयोचित आहे. त्याशिवाय कॉंग्रेस पुन्हा उभी राहणे अशक्य आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, September 10, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – २

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे.

------------------------------------------------------------------------------

भाजपच्या वाटेवर असलेल्या कॉंग्रेस नेत्यांची कॉंग्रेस नेतृत्वावरील टीका नेहमीच ऐकायला येते. कॉंग्रेसवर प्रेम असणारे , तळमळीने आणि जबाबदारीने काम करणारे कॉंग्रेस नेते कॉंग्रेस नेतृत्वावर जाहीरपणे टीका करायचे टाळत आले आहेत. नाकातोंडात पाणी चालले तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाला जाग येत नाही हे बघून या नेत्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर पत्रास्त्र सोडले आहे. या पत्राने आपल्याला वेदना झाल्यात हे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या सोनिया गांधीनी जाहीरपणे सांगितले. पत्रातील काही शब्द आणि वाक्य नेतृत्वाला टोचणारी असली तरी कॉंग्रेस नेत्यांचे हे पत्र कॉंग्रेसला सक्षम आणि शक्तिशाली बनविण्याच्या हेतूने लिहिले आहे हे नेतृत्वाने ध्यानात घेतले असते तर या पत्रामुळे त्यांना वेदना झाल्या नसत्या.  पत्र लिहिणाऱ्या कॉंग्रेसजनांची ‘बुडती ही कॉंग्रेस  देखवेना डोळा’ ही भावना स्पष्ट असताना कॉंग्रेस नेतृत्वाला मात्र ती आपल्यावरील टीका वाटली याचे कारण कॉंग्रेस नेतृत्वाला ऐकून घेण्याची संवय राहिली नाही. म्हणूनच गुलाम नबी आझाद आणि अन्य काही कॉंग्रेस नेत्यांनी बैठकीत या पत्राचे वाचन व्हावे आणि त्यात काय चूक आहे हे स्पष्ट करावे अशी मागणी केली होती. अर्थात बैठकीत पत्राचे वाचन होवून त्यावर चर्चा होण्या ऐवजी बैठकीच्या आधी पत्र प्रसिद्ध कसे झाले यावरच अधिक चर्चा करून पत्रलेखकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुंभ जळाला तरी नेतृत्वाचा पीळ कायम असल्याचे दर्शविणारा होता.

पक्षाला पूर्ण वेळ अध्यक्ष असला पाहिजे, तो पक्ष कार्यालयात बसला पाहिजे आणि पक्ष कार्यकर्त्यांना गरज असेल तेव्हा विचार विनिमयासाठी उपलब्ध असला पाहिजे या अतिशय सामान्य अशा अपेक्षा आहेत आणि सामान्य असल्या तरी पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि उभारणीसाठी त्याची गरज आहे. श्रीमती सोनिया गांधींचे वय आणि स्वास्थ्य लक्षात घेतले तर त्यांच्याकडून याची पूर्ती शक्य नाही हे समजण्या इतके पत्रलेखक नेते परिपक्व आहेत. अशी गरज बोलून दाखविण्या मागे सोनिया गांधीवर टीका करण्याचा त्यांचा हेतू नसताना सोनिया गांधी यांनी या गोष्टी मनाला लावून घेण्याचे कारण नव्हते. वय आणि प्रकृती या दोन्ही कारणांनी त्यांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलणे अवघड आहे. त्यांनी कॉंग्रेससाठी खूप काही केले आहे. वाढवलेली कॉंग्रेस वाचवायची असेल तर त्यांनी अध्यक्ष पदापासूनच नाही तर कॉंग्रेसच्या दैनदिन कामकाजापासून स्वत:ला दूर ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांचा पदावर असण्याचा गैरफायदा जुने, वयोवृद्ध आणि दरबारी काँग्रेसजन घेत आहेत. तुलनेने तरुण असणाऱ्या कॉंग्रेसजनांना त्यांचे पर्यंत पोचता येत नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस मध्ये कोणत्याच पातळीवर नव्या रक्ताला वाव आणि चाल मिळत नाही. वाढ खुंटलेला पक्ष अशी कॉंग्रेसची अवस्था झाली आहे. नेतृत्वाचे निष्क्रिय असणे आणि घरात बसून असणे हे त्यामागचे मोठे कारण आहे आणि पत्रातून नेमकेपणाने ते मांडले आहे.

गेल्या ६ वर्षात पक्षात पेचप्रसंग उद्भवले तेव्हा पक्ष नेतृत्वाचे अस्तित्व कधीच जाणवले नाही. गोवा आणि मणिपूर मध्ये कॉंग्रेस सरकार बनणे अवघड नव्हते पण ते बनले नाही. कारण नेतृत्वाने तो कधी प्रतिष्ठेचा विषयच केला नाही. कर्नाटकाचा पेचप्रसंग उद्भवला तो सोडविण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व धडपडले पण केंद्रीय नेतृत्वाने काहीही केले नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती मध्यप्रदेशात झाली. कॉंग्रेस नेतृत्व वेळीच जागे झाले असते आणि मध्यस्थी केली असती तर मध्यप्रदेशचे संकट टळू शकले असते. दिग्विजयसिंग यांची पक्षासाठीची उपयुक्तता संपली असताना सिंधीयाला राज्यसभेची जागा न देता दिग्विजयसिंह यांना देणे पक्षाला प्रचंड महागात पडले. एका राज्यसभा जागेसाठी पक्ष नेतृत्वाने एका मोठ्या राज्याचे सरकार पणाला लावले आणि ते राज्य गमावले. कर्नाटक मध्ये आमदारांनी राजीनामा देवून सरकार पाडल्या नंतर रिकाम्या जागेसाठी झालेल्या निवडणुका कॉंग्रेस नेतृत्वाने प्रतिष्ठेचा विषय केला नाही. आता मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिलेल्या ठिकाणी पोटनिवडणुका होणार आहेत. राजीनामा दिलेले आमदार पुन्हा निवडून येणार नाहीत यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी कंबर कसली असे चित्र नाही. राजस्थान वाचले ते भाजप मधील एका गटाला सत्तापालट नको होता म्हणून. तिथेही सरकार पडू नये यासाठी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी काहीही केले नाही. गेल्या ६ वर्षात असा एकही प्रसंग दाखविता येणार नाही ज्यात कॉंग्रेस नेतृत्वाचा प्रभाव दिसून आला. त्यामुळे नेतृत्व दिसले पाहिजे , जाणवले पाहिजे हे पत्रात अधोरेखित करण्यात आले ते चुकीचे नाही.                    

गांधी घराण्याशिवाय कॉंग्रेसला तरणोपाय नाही हे खरे असले तरी गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला प्रचंड मरगळीने ग्रासले आहे हे देखील तितकेच खरे आहे. शीर्षस्थ नेतृत्वातील मरगळीचे लोण अगदी कॉंग्रेसच्या ग्रामपंचायत सदस्या पर्यंत पोचले आहे. कॉंग्रेस म्हणजे मरगळ हे समीकरणच बनून गेले आहे. कॉंग्रेस नेतृत्व जनतेत जात नाही तो पर्यंत ना नेतृत्वातील मरगळ दूर होणार ना संघटनेतील मरगळ दूर होणार. निवडणुकांमध्ये चार ठिकाणी फिरून भाषणे देणे म्हणजे जनतेत जाणे नाही. जनतेत जाण्याचा विचार सुद्धा डोक्यात येवू नये इतकी नेतृत्वात मरगळ आहे. अशा परिस्थितीत संघटनात्मक निवडणुकीतून नेतृत्व परिवर्तन आणि नव्या नेतृत्वाने राहुल आणि प्रियांकाला जनतेत घेवून जाणे हाच एक पर्याय कॉंग्रेसकडे आहे आणि त्याचेच सुतोवाच कॉंग्रेसच्या २३ नेत्यांनी या पत्रातून केले आहे. या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा पुढच्या लेखात विचार करू.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, September 3, 2020

सुंभ जळाला तरी कॉंग्रेस नेतृत्वाचा पीळ कायम ! – १

२०१४ चा पराभव आपले पुनरागमन होणारच या पोकळ विश्वासापायी हलक्याने घेणारी कॉंग्रेस २०१९ चा पराभव का झाला याचा विचार करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही. २०१९ च्या दारूण पराभवाला वर्ष उलटून गेले तरी त्या पराभवाचे विश्लेषण कॉंग्रेसने आजतागायत केले नाही.

----------------------------------------------------------------------------------------

कॉंग्रेस पक्षातील आणि देशातील विद्यमान स्थिती बाबत कॉंग्रेसच्या प्रमुख २३ नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना एक पत्र लिहिले त्यावर कॉंग्रेस अंतर्गत मोठे वादंग झाले. असे वादंग होणे हे पक्षांतर्गत लोकशाही जीवंत असल्याचे लक्षण मानता आले असते जर पत्रातील मुद्द्यावर मुद्देसूद चर्चा झाली असती तर. वादंग झाले ते पत्र बैठकीच्या आधी सार्वजनिक केले गेले यावर. पक्षाच्या व्यासपीठावर बोला, माध्यमांशी बोलू नका हे प्रत्येकच पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सांगत असतो. प्रत्येक पक्ष लोककल्याणाचा दावा करीत असतो. पक्ष जनतेसाठी असेल तर पक्षात काय सुरु आहे हे जनतेला कळले तर काय बिघडते हे समजत नाही. पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेचा लोकांना फटका बसत असेल तर पक्षातील घडामोडीवर सार्वजनिक चर्चा होणे गरजेचे वाटायला हवे. पक्षातील घडामोडीची सार्वजनिक चर्चा हा प्रत्येक पक्षाच्या नेतृत्वाला मिळालेले आव्हान वाटते. सार्वजनिक हिताच्या तुलनेत पक्ष शिस्त आणि पक्ष हित दुय्यम असते असे कोणताच पक्ष मानत नसल्याने पक्षांतर्गत लोकशाहीची स्थिती आपल्या देशात अतिशय दयनीय आहे. सर्वात जुना पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस मध्ये ती जास्तच दयनीय असल्याचे चित्र त्या पत्रावर कॉंग्रेस व्यासपीठावर जी चर्चा झाली आणि नेतृत्वाने त्या पत्रावर जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्यावरून स्पष्ट होते. या चर्चेने आणि प्रतिक्रियेने कॉंग्रेस ही गांधी-नेहरू परिवाराची बटिक आहे या भारतीय जनता पक्षाच्या सततच्या प्रचाराला बळ मिळाले आहे. भाजपची अवस्था कॉंग्रेस पेक्षा वेगळी नसताना जनमानसात मात्र कॉंग्रेस मध्येच लोकशाही नसल्याची भावना आहे ती भाजपच्या आक्रमक प्रचाराने आणि कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या वर्तनाने वाढत आहे. भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देण्याची क्षमता फक्त कॉंग्रेस पक्षात असल्याने कॉंग्रेस बाहेरील लोकांची देखील कॉंग्रेसने भाजपला आव्हान देण्यासाठी स्वत:ला तयार करावे अशी अपेक्षा आहे. पत्रावरील चर्चेने आणि नेतृत्वाच्या नकारात्मक प्रतिक्रियेने पत्र लिहिणारांची जेवढी निराशा झाली असेल त्या पेक्षा जास्त निराशा कॉंग्रेस कडून अपेक्षा असणाऱ्या कॉंग्रेस बाहेरील लोकांची झाली आहे.

पत्रातील मुद्दे लक्षात घेतले तर कॉंग्रेस नेतृत्वाचा तीळपापड होणे स्वाभाविकच होते. २०१४ च्या पराभवानंतर आणि २०१९ ला पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकी आधी कॉंग्रेस मध्ये खालपासून वरपर्यंत एकच भावना होती. ती म्हणजे इंदिराजींच्या दारूण पराभवानंतर कॉंग्रेसने पुन्हा सत्ता मिळवून नंतर अनेक वर्षे राज्य केले त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होईल. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज नाही. २०१४ ते २०१९ ही पाच वर्षे कॉंग्रेसजनानी याच आशेवर हाताची घडी करून आणि तोंडावर बोट ठेवून अक्षरशः वाया घालविली. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी होताना दिसत असल्याने कॉंग्रेसजनाना २०१९ मध्ये मोदींची सत्ता जाणार याची खात्रीच वाटू लागल्याने हाताची घडी अधिकच घट्ट झाली होती. सरकार विरोधात लोकमत तयार आणि संघटीत करावे लागते हे अनेक वर्षे सत्ता उपभोगत राहिलेल्या कॉंग्रेसला कळलेच नाही. सरकार विरोधात पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित करणे आणि राहुल गांधीनी सरकार विरोधात ट्वीटरवर टीव टीव करत राहणे या पलीकडे कॉंग्रेसचा मोदी सरकारला विरोध कधी प्रकटच झाला नाही. मोदी सरकारच्या अनेक निर्णयांनी जनतेचे अतोनात हाल होवूनही जनता कॉंग्रेसकडे वळली नाही कारण कॉंग्रेस मागच्या ५-६ वर्षात कधी जनतेत गेलीच नाही. राज्यकारभारातील अपयश मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाने हिंदू-मुस्लीम दुही वाढवून आणि अतिरेकी राष्ट्रवादाची भावना निर्माण करून झाकले. सारी माध्यमे सरकारने आपल्या बाजूने वळवून घेतल्यावर तुमच्या पत्रकार परिषदेचा आणि ट्वीटर वरील टीवटिवीचा फार परिणाम होत नाही हे २०१९ च्या निवडणुकीने सिद्ध करूनही कॉंग्रेस नेतृत्व जागे झाले नाही. निवडणुकीत पाठोपाठ होणारे पराभव आणि जिथे विजय मिळाला तिथे सत्ता टिकविण्यात अपयश येवूनही नेतृत्वाला जाग आल्याचे कोणतेही लक्षण दिसले नाही. ज्यांनी राहायचे त्यांनी राहा आणि ज्यांना जायचे त्यांनी खुशाल जा हा कॉंग्रेस नेतृत्वाचा तोरा अनेक राज्यातील सत्ता घालवूनही कमी झाला नाही. दिवसेंदिवस कॉंग्रेसची परिस्थिती वाईट होत चालल्याने एरव्ही नेतृत्वा विरुद्ध बोलायची सवय नसलेल्या कॉंग्रेसच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी,नेत्यांनी पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वा विरुद्ध लेखणी चालविण्याची हिम्मत दाखवली. त्याची काय किंमत त्यांना मोजावी लागेल हे भविष्यात कळेल पण त्यांचे पत्र कॉंग्रेस आणि देशाच्या भवितव्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे.

२०१४ चा पराभव आपले पुनरागमन होणारच या पोकळ विश्वासापायी हलक्याने घेणारी कॉंग्रेस २०१९ चा पराभव का झाला याचा विचार करण्याच्या स्थितीत राहिली नाही. २०१९ च्या दारूण पराभवाला वर्ष उलटून गेले तरी त्या पराभवाचे विश्लेषण कॉंग्रेसने आजतागायत केले नाही. पराभवाचे विश्लेषण करून आपल्या चुका लक्षात घेण्या ऐवजी राहुल गांधीनी राजीनामा फेकण्याची आणखी एक चूक केली. कॉंग्रेस नेतृत्वाने कधी कोणत्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारली नाही ती राहुल गांधीनी स्वीकारली हे कौतुकास्पद असले तरी त्यामुळे चर्चेचा फोकस निवडणूक पराभव न राहता राहुल गांधींचा राजीनामा झाला. त्यांनी राजीनामा द्यावा की नाही व परत घ्यावा की नाही यावरच उदंड चर्चा झाली. पराभवाचे विश्लेषण त्यामुळे बाजूला पडले आणि नेहमीप्रमाणे काँग्रेसजन पराभवापासून काही शिकले नाही. राहुल गांधीनी राजीनामा द्यायला हरकत नव्हती पण तो राजीनामा त्यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावर पराभवाच्या सखोल विश्लेषणा नंतर द्यायला हवा होता. दुसऱ्या अध्यक्षाची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत अध्यक्षपद सांभाळणे गरजेचे होते. राजीनामा फेकून मोकळे होणे हा बालीशपणा झाला. राजकीय बाबतीत अनेकदा परिपक्वता दाखविणाऱ्या राहुल गांधींची अशी एखादी बालिश कृती भाजपच्या चांगलीच पथ्यावर पडते. राहुल गांधींचा राजीनामा भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. या राजीनाम्याने पराभवाचे विश्लेषण टळून भाजप विरुद्ध कसे उभे राहायचे याचा निर्णयच लांबला आहे. आपल्या पत्रातून कॉंग्रेसच्या २३ नेत्यांनी पराभवाच्या राहिलेल्या विश्लेषणाचे स्मरण नेतृत्वाला करून दिले आहे. दुसरेही अनेक महत्वाचे मुद्दे त्यांनी पत्रातून मांडले आहेत त्याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com