Thursday, March 28, 2024

मतदारांची 'सती' जाण्याची प्रथा कधी बंद होणार ? - (पूर्वार्ध )

 १९७७ ते १९८० हे जागरूक मतदाराच्या  सामर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. 
------------------------------------------------------------------------------------------

१८ व्या लोकसभेचे गठन कण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुका घोषित केल्या आहेत. निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजू लागले आहेत. सर्व पक्षांचे सर्व उमेदवार जाहीर होण्या आधीच आरोप-प्रत्यारोपाने आणि दावे - प्रतिदावे  यामुळे वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकांच्या ढोलताशाच्या आवाजाकडे मतदार हळू हळू आकर्षित होवू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज भरून प्रचाराची धामधुमी सुरू झाली की निवडणुकीचा कोलाहल पूर्वी स्त्री सती जाताना वाढत राहायचा अगदी तसाच कोलाहल मतदानापूर्वी निर्माण होईल. सती जाण्यापूर्वीचा कोलाहल स्त्रीला सती जाण्यापूर्वी दूसरा कोणताही विचार मनात येवू नये यासाठी असायचा. सगळी वातावरण निर्मिती कोणताही विचार न करता सती जाईल यासाठी असायची. आपल्याकडच्या निवडणुकांची रणधुमाळी बघता त्याची तुलना स्त्री सती जाण्याच्या वतावरणाशीच होवू शकते. मतदारांनी काही एक विचार न करता, परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आकलन न करताच आपल्या आश्वासनाना भुलून मत द्यावे असा प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत असतो आणि त्यात तो बऱ्यापैकी यशस्वी होतो. हा खेळ नवी निवडणूक नव्या आश्वासनांचा असतो. यातील काही आश्वासाने तर आधीच्या निवडणुकीत दिलेली असतात तेही मतदाराना आठवत नसते. त्यामुळे सत्तापक्ष असो की विपक्ष मागे काय बोलले याचा विचार होत नाही. बोलण्याच्या व कृतीच्या कोलांटउड्या  विसरल्या जातात आणि मग प्रत्येक निवडणूक नवा गडी नवा राज ठरते. खेळाडू तोच असतो तरी नव्याने खेळायला आल्याचे मानले जाते. ही झाली राजकीय पक्षांची व त्यांच्या  नेत्यांची हुशारी. प्रत्येक निवडणुकीच्या अनुभवातून लोकाना भुलविण्याचे त्यांचे कसब  वाढत जाते. देशात आजवर १७ सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्यात. विधानसभा, जिल्हापरिषद , ग्रामपंचायती निवडणुकांची तर गिणतीही करता येणार नाही. एवढ्या निवडणुकाना सामोरा जाणारा मतदार मात्र जवळपास आहे तिथे आहेच. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांची हुशारी , चालाखी लक्षात घेण्याइतका हुशार तो झालेला दिसत नाही. त्यामुळे त्याला गृहीत धरून निवडणुकांचे डावपेच आखले जातात. निवडणुकात आमचा पक्ष इतक्या जागी विजयी होणार, अमुक व्यक्ति पंतप्रधान होणार अशा प्रकारच्या ठाम घोषणा हा मतदारांना गृहीत धरण्याचा प्रकार आहे.                                                                                                                                               

मतदारांना आज सर्वच पक्ष गृहीत धरत असतील तर त्याला राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते जबाबदार नाहीत. स्वत:मतदार याला जबाबदार आहे. मागच्या वेळी आपण कशासाठी मतदान केले आणि पुढे काय झाले याचा संगतवार विचार मतदार करत नाहीत. आणि तसा करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात येवू नये यासाठी तर निवडणूक कल्लोळ असतो. इतिहासात एक प्रसंग असा आहे  जिथे मतदारानी स्वत:च्या निर्णयाचा ठसा उमटविला  आणि निर्णयाबद्दलची जागरूकता टिकविली . तो प्रसंग आहे आणिबाणित झालेल्या १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा. या निवडणुकीत मतदारांनी ठरवून कॉँग्रेसचा आणि देशाच्या पोलादी महिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता. कॉँग्रेसचा पराभव करण्याइतके शक्तिशाली त्यावेळचे विरोधीपक्ष नव्हते. मतदारानी ते इन्द्रधनुष्य पेलले होते. मला आठवते इंदिरा गांधीनी निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा आमची तुरुंगातून सुटका केली. सगळेच विरोधी नेते आणि प्रमुख कार्यकर्ते आणिबाणित तुरुंगात असल्याने विरोधीपक्षाचे राजकीय नेटवर्क विस्कळीत झाले होते. ते नसल्यात जमा असल्यासारखे होते. मी त्यावेळी औरंगाबादला होतो आणि आमच्या उमेदवाराची, बापू काळदाते यांची पहिली सभा होईपर्यन्त कोणालाच जिंकण्याचा विश्वास नव्हता. निवडणूका जहिर झालेल्या असल्या तरी आणिबाणि कायम होती. अशा वातावरणात लोक सभेकडे फिरकतील की नाही याचीच आम्हाला चिंता होती. पण आश्चर्य घडले. सभेच्या अर्धा तास आधीपासून चहूबाजूने लोकांचा ओघ सुरू झाला. आमच्या निराशा आणि हताशेची जागा उत्साह आणि आत्मविश्वासाने घेतली. लोक नुसते सभेला आले नाहीत तर निवडणुकीसाठी पैसेही दिलेत. लोकसमर्थनाने आणि लोकांच्याच पैशाने लढली गेलेली देशातील ही पहिलीच निवडणूक असावी. मतदारानी ज्या उत्साहाने आणि विश्वासाने निवडणुकीच्या घोषणेनंतर बनलेल्या जनता पक्षाला निवडून दिले होते त्या पक्षातील नेत्यांच्या लाथाळ्यानी जनतेचा भ्रमनिरास झाला. तन मन धनाने ज्याना निवडून दिले त्यांची तीन वर्षात तीच गत केली जी १९७७ मध्ये इंदिराजी आणि त्यांच्या कोंग्रेसपक्षाची केली होती. ज्या जिद्दीने मतदारानी इंदिरा गांधीना पराभूत केले त्याच जिद्दीने पुन्हा त्यांना निवडून देखील आणले. १९७७ ते १९८० या काळात प्रकट झालेले मतदार सामर्थ्य, मतरांचे सातत्याने राजकीय घडामोडी आणि निर्णयाकडे असलेले लक्ष नंतरच्या काळात आढळून येत नाही.                                                                                                         

१९७७ ते १९८० हे मतदार समर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. जसा १९७७ मध्ये मतदारांनी सत्ता परिवर्तनाचा निर्णय घेतला तसाच निर्णय २०१४ साली देखील घेतला. दोन्ही निर्णयात गुणात्मक फरक आहे हे खरे. ७७ चा निर्णय लोकांचा स्वत:चा निर्णय होता. २०१४ चा निर्णय सत्ता बदलाची अपरिहार्यता पटवून देण्यात आल्यामुळे घेतला. पटले म्हणून लोकानी सत्ताबदल घडवून आणला. त्यात काही चुकले असे नाही. चुकले ते पुढे. १९७७ ते १९८० या कालखंडात आपण आपले सरकार कशासाठी निवडले आणि त्या दिशेने काही काम होते की नाही याबाबतची तेव्हाची जागरूकता २०१४ नंतर अजिबात दिसली नाही. २०१४ मध्ये कॉँग्रेसचा पराभव कशासाठी केला आणि भाजपला कशासाठी निवडून दिले तर त्यांना पुसटसे आठवेल कारण त्यावेळचा तो सर्वात मोठा प्रश्न बनला होता. भ्रष्टाचार हे सत्ताबदलाचे कारण बनले होते. पण मग त्यावेळी काय काय बोलले गेले आणि त्यादिशेने काय झाले याचा १९८० सारखा विचार करताना मतदार दिसत नाही. विवेकी मतदानाने विवेकी सरकार निवडण्यासाठी असा विचार करणे अपरिहार्य आहे आणि ताज्या निवडणूकानी टी संधी मतदारापुढे चालून आली आहे. आजचे पंतप्रधान आणि तेव्हाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ सालीच्या निवडणूक भाषणात आपल्याला सत्तेची संधी कशासाठी हवी याची नि:संदिग्ध शब्दात मांडणी केली होती. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसाखाण वाटप मोठा मुद्दा बनला होता. अण्णा हजारे यांना दूसरा गांधी बनवून दिल्लीत नेण्यात आले आणि त्यांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मोठा आणि मध्यवर्ती बनविण्यात आला. कंगचे निष्कर्ष आणि सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे यामुळे हा खूप मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे अधोरेखित झाले. लोकपाल हा त्याकाळी परवलीचा शब्द बनला.  या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशातून आणि राजकारणातून भ्रष्टाचार हद्दपार करून पारदर्शक सरकार, सर्वाना सोबत घेवून जाणारे सरकार देण्याचे वचन दिले. त्यावर विश्वास ठेवून मतदारानी भरभरून मते देवून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला मते दिलीत. सत्तेत आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती झाली की नाही, त्या दिशेने भरीव काम झाले की नाही हे बघणे मतदाराचे कर्तव्य ठरते. घोषणा तर सगळेच करतात. .

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 21, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९७

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले हीच भाजपा सामील असलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारातील भाजपची आणि  पहिल्या पाच वर्षातील काश्मीर संदर्भात मोदी सरकारची उपलब्धी म्हणता येईल. हे साध्य करताना भाजप सामील असलेल्या राज्य सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत दिली होती. 
-----------------------------------------------------------------------------------


कठूआ येथील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात भाजपच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री  महबूबा मुफ्ती यांनी कायदेशीर कारवाई पुढे रेटली त्यामुळे काश्मीरमधील समर्थकांमध्ये डागाळत चाललेली मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा किंचित उजाळली. याच प्रकरणी बलात्काराच्या आरोपीना पाठिंबा देणाऱ्या जम्मूतील मोर्चात सामील आपल्या मंत्रीमंडळातील दोन भाजपायी मंत्री वगळता आल्याने आपण भाजपच्या हातातील बाहुले नाही आहोत हे मुख्यमंत्री मुफ्ती यांना दाखविता आले. पण त्याच बरोबर ज्या मोर्चात सामील दोन मंत्री वगळले त्याच मोर्चात सामील भाजपच्या दोन आमदाराना मंत्री बनवावे लागल्याने महबूबा मुफ्ती यांची माजबुरीही काश्मिरी जनतेसमोर आली. अत्यंत विकृत,वाईट आणि आक्षेपार्ह अशा कठूआ बलात्कारात सामील व्यक्तींचे समर्थन करून भाजपनेही जम्मू विभागातील आपल्या बद्दलची नाराजी कमी करण्याची संधी साधली. अशा कृतीबद्दल देशभरातून भाजपला टीका सहन करावी लागली. जम्मू-काश्मीर सरकारात सामील होण्याचा एकच लाभ केंद्र सरकारला झाला आणि तो म्हणजे जी एस टी लागू करण्याचा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडून मंजूर करून घेता आले. देशभरात जी एस टी लागू करण्यात आली होती तेव्हा त्यातून जम्मू-काश्मीर राज्य वगळण्यात आले होते. पण नंतर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीवर दबाव आणून केंद्र सरकारने हे विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेत विचारार्थ ठेवायला भाग पाडले आणि भाजप-पिडीपी युतीचे बहुमत असल्याने ते प्रचंड विरोधा नंतरही मंजूर झाले. कलम ३७० अस्तित्वात असताना सर्व कायदे आणि जवळपास संविधानातील सर्व कलमे याच पद्धतीने लागू झालेत. मोदी सरकारने पहिल्या पांच वर्षाच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त जीएसटी लागू केली पण पूर्वीच्या सरकारानी असे अनेक कायदे आणि संविधानातील कलमे कलम ३७० असताना जम्मू-काशमीमध्ये लागू केली होती. जम्मू - काश्मीर विधानसभेत या विधेयकाचा विरोध करताना विरोधी पक्षानी फक्त कलम ३७० चा मुद्दा पुढे केला नाही तर राज्याच्या अधिकारावर हे अतिक्रमण असल्याचा मुद्दा पुढे केला होता. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना जेव्हा जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली तेव्हा त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यानीही याच मुद्द्यावर जीएसटीला विरोध केल्याने निर्णय होवू शकला नव्हता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मात्र जीएसटी ठरावावरील मतदानावर विरोधी व अपक्ष सदस्यानी बहिष्कार टाकल्यानंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. त्यावेळी भाजप सहभागी असलेल्या सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत देण्यात आली होती. 

जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ९२ नुसार  राष्ट्रपती राजवटी आधी सहा महीनेपर्यन्त राज्यपाल राजवट लागू असणे अनिवार्य होते. इतर राज्यांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ नूसार  सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नव्हती. सहा महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत विधानसभा स्थगित ठेवण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा राज्यपालाना अधिकार होता. याकाळात राज्यपालाला निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मिळत आणि त्यासाठी राष्ट्रपतीची मंजूरी लागत नव्हती. . राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी उपयोग करून केंद्र सरकारच्या संमती शिवाय राज्यपाल राजवट लागू केली होती. महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला तेव्हा एन एन व्होरा राज्यपाल होते. त्यांनी राज्यात राज्यपाल राजवट लागू केली. या घटनेनंतर काही दिवसातच राज्यपाल व्होरा यांचे जागी राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली. राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण होण्या आधीच काश्मीरमध्ये एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी पक्ष अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि महबूबा मुफ्ती यांची पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांनी संयुक्तपणे सरकार बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या . अशा सरकारात सामील होण्याची कॉँग्रेसने देखील तयारी दाखविली. काही अपक्ष आमदारानी पण समर्थन दिल्याने महबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालाकडे  बहुमताचा दावा करून सरकार बनविण्यास आमंत्रण देण्याची जाहीर मागणी केली. केंद्र सरकारला आणि राज्यातील भारतीय जनता पक्षाला असे सरकार बनू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे काश्मीरमधील पिपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांना पुढेकरून भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार बनविण्याचा दावा करायला लावला. सज्जाद लोन यांच्याकडील आमदारांची संख्या एक आकडीच होती आणि बिजेपीचे समर्थन गृहीत धरले तरी ते बहुमपासून दूर होते. उलट महबूबा मुफ्ती यांचे नवे गठबंधन बहुमतात होते. पण केंद्र सरकारला राज्यात विरोधीपक्षाचे सरकार नको असल्याने राज्यपाल मलिक  विधानसभाच विसर्जित केली..राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व राज्यपालपदी सत्यपाल मलिक यांना कायम ठेवण्यात आले. 

 .राज्यात सरकारात सामील होवूनही काश्मीरच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याने काश्मीर बाबतीत आपली भूमिका आणि पिडीपी सोबत केलेली आघाडी याचा मेळ कसा घालायचा व सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना काय उत्तर द्यायचे याच्या विवंचनेत भारतीय जनता पक्षाचे व सरकारचे नेतृत्व असतानाच १४  फेब्रुवारी  २०१९ रोजी पुलवामा घडले. जागोजागी सुरक्षाचौक्या असताना काश्मीर मध्ये जात असलेल्या सीआरपीएफच्या वाहनांच्या काफील्याच्या मध्ये आरडीएक्सने भरलेले वाहन घुसले आणि  काफील्यातील एका वाहनाला धडक देत मोठा विस्फोट घडवून आणला. यात  ४० जवान जागीच शहीद झालेत आणि या हल्ल्यात जखमी पाच जवानांचा इस्पितळात मृत्यू झाला. हा आत्मघाती हल्ला जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या आदिल अहमद दर याने घडविल्याचे सांगण्यात आले. सीआरपीएफच्या  काफिल्यावर असा हल्ला होवू शकतो अशी पूर्वसूचना होती. त्यामुळे जवानाना काश्मीरमध्ये पाठविण्यासाठी विमानाची मागणी करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारने मागणीकडे दुर्लक्ष केले आणि रस्त्यावर कडक सुरक्षा असताना हा हल्ला झाला आणि जवानाना आपले प्राण गमवावे लागले. यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. या दबावात सरकारने आपल्या वायुदलाला  पाकिस्तान मधील बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना चालवीत असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला करण्याचा आदेश दिला. वायुदलाने आपले काम चोख बजावले.  बालाकोट हल्ल्याचा बदल घेण्याची धमकी पाकिस्तानने दिली व दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानच्या विमानांनी श्रीनगरच्या सुरक्षादलाच्या ठिकाणाजवळ हल्ला केला. यात प्राणहानी झाली नाही पण सुरक्षा विषयक भोंगळपणा उघडा पडला. या गोंधळात आपल्याच सुरक्षादलाकडून आपलेच हेलिकॉप्टर पाडण्यात आले ज्यात सहा भारतीय जवान मृत्यूमुखी पडले. हल्लेखोर पाकिस्तानी विमानाचा धाडसी पाठलाग वैमानिक अभिनंदन याने केला. पण त्याचे विमान कोसळून तो बंदी बनला . युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने अमेरिकेने मध्यस्थी करून वैमानिक अभिनंदन याची सुटका करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडले. पण पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा भारतीय जनमानसावर कोणताच परिणाम झाला नाही. भारताने केलेल्या बालाकोट हल्ल्यावर भारतीय नागरिक आणि मतदार अत्यंत भावविभोर झाले.. यामुळेच त्यावेळी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना कोणत्याच अवघड प्रश्नांचे उत्तरे द्यावी न लागता मोठा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. मागच्या लोकसभा निवडणुकी नंतर  जम्मू-काश्मीरमध्ये ऐतिहासिक घडामोडी घडल्यात. पण त्याविषयी नंतर लिहिन.                                                   

(आता लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत या स्तंभात काश्मीर ऐवजी निवडणूक विषयक घडामोडींचे वर्णन आणि विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न राहील याची वाचकानी नोंद घ्यावी)

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

Thursday, March 14, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९६

  २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. त्या दिशेने कृती न झाल्याने त्यांचे शब्द हवेतील बुडबुडे ठरले. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------


सत्तेत आल्यानंतर काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. २०१४ साली मोठ्या बहुमताने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. २०१८ पर्यंतच्या चार वर्षात काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काहीच प्रगती झाल्याचे दिसत नव्हते. उलट हिंसाचार वाढला होता. सुरक्षादलावरील हल्लेही वाढले होते. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा स्थानिक पिडीपी पक्षा सोबतचा सत्ता संसार सुखाने चालल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जेव्हा जेव्हा मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाकडून सांगण्यात आले की सुरक्षादलाकडून सुरू असलेल्या कारवाईला यश येत असल्याने दहशतवादी गट निराशेतून असे हल्ले करीत आहेत। यात स्थानिक सरकारचा किंवा सुरक्षादलाचा दोष नाही. ६ जून २०१७ रोजी पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यात ६ पोलिस मारल्या गेले तेव्हाही असेच सांगितले गेले आणि १० जुलै २०१७ रोजी अमरनाथ यात्रेवरून परतणाऱ्या बस वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ७ यात्रेकरी मारल्या गेले आणि १८ जखमी झाले तेव्हाही भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी हल्ल्याचे कारण दहशतवाद्यांची निराशा हेच दिले आणि सुरक्षेत कोणतीच त्रुटी नसल्याचे सांगितले होते. सरकार मधून बाहेर पडताना मात्र हल्ले आणि हिंसाचार वाढत चालल्याचा व परिस्थिती हाताळण्यास मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवला. मुळात काश्मीरच्या जनतेला जशी पिडीपी-बीजेपी युती भावली नाही तशीच चर्चा या युतीबद्दल देशभर होवू लागली होती.

 सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपासाठी पिडीपी पक्ष विभाजनवादी, पाकिस्तान धार्जिणा वाटत होता. केंद्रात सत्तेत आल्यावर मात्र या पक्षाशी युती केली हे विरोधकानाच नाही तर समर्थकानाही खटकत होते. काश्मिरातील हिंसाचार काबूत आणण्यात आलेल्या अपयशाने पिडीपिशी युती करून मिळवलेली सत्ता अडचणीची ठरू लागली होती. येवू घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या मुद्द्यावर विरोधक घेरतील आणि समर्थकही नाराज असतील हे लक्षात घेवून काश्मीरमधील सत्तेतून बाहेर पडण्याचा भारतीय जनता पक्षाने निर्णय घेतला. उग्रवाद आणि इस्लामिक मुलतत्ववाद वाढत चालल्याने सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे दिलेले कारण चुकीचे नव्हतेच पण हे कारण सत्तेत सामील झाले तेव्हाही अस्तित्वात होतेच. त्याचा बीमोड करण्यात अपयश येण्यामागे केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत होती. बळाचा वापर करून हिंसाचार काबूत आणायचा की विविध गटांशी बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करायची याचा निर्णय पहिल्या ४-५ वर्षात मोदी सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे ना नीट बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली ना तिथल्या विविध गटांशी बोलण्याची तयारी केन्द्र सरकारने दाखविली. २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर काश्मिरातील बिघडत चाललेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिथल्या जनतेचे सहकार्य घेतले पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले होते. २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून  'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. यानंतर दोन महिन्याच्या आतच त्यांनी बोलणी करण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्तीही केली. पण शर्मा यांच्या प्रयत्नाना बळ किंवा साथ मात्र केंद्र सरकारने न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लालकिल्ल्यावरील शब्द हे हवेतील बुडबुडे ठरले. 

२०१५ ते २०१८ दरम्यानच्या पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्या आधी घडल्या नव्हत्या. १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील तरुण वर्ग दहशतवादाकडे वळला तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीरमधील तरुणांचा आणि इतर पाकिस्तानी तरुणांचा भरणा अधिक असायचा. त्या तुलनेत आपल्याकडील काश्मिरी तरुणांचा समावेश कमी असायचा. रस्त्यावर उतरण्यात आणि दगड हाती घेण्यात काश्मिरी तरुण आघाडीवर असले तरी बंदूक हाती घेणारांची संख्या तुलनेने कमी असायची. एकदा तर त्यावेळचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना उद्देशून बोललेही होते की दगडा ऐवजी तुम्ही आमच्यावर बंदुकीने हल्ला करा म्हणजे आम्हालाही आमची ताकद दाखविता येईल. तरूणांनी बंदुकी ऐवजी दगडच जवळ केला असला तरी पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात बंदूक हाती घेणाऱ्या काश्मिरी तरुणांची संख्या पाकिस्तानातून बंदूक घेवून  येणाऱ्या तरूणांपेक्षा जास्त झाली. स्थानिक तरुण दहशतवादाकडे अधिक संख्येने वळले. सरकारी आकडयानुसार २०१५ मध्ये ही संख्या ६६ होती. २०१६ मध्ये ८८ झाली आणि २०१७ मध्ये ११७. हे सरकार अस्तित्वात होते तोपर्यंतची २०१८ मध्ये बंदूक हाती घेणाऱ्या स्थानिक तरुणांची संख्या ८२ होती.               

या काळात आणखी एक गोष्ट घडली. दहशतवादाकडे वळलेला तरुण मारला गेला की त्याच्या दफनविधीला मोठा समुदाय जमू लागला. यात मुली आणि स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असायची. हा कार्यक्रम म्हणजे भारत सरकार विरोधात रोष प्रकट करण्याची संधी असायची. दफनविधी आटोपून परतताना दगडफेक होणे ही सामान्य बाब बनली होती. या काळात काश्मीर मधील परिस्थितीत आणखी एक बदल दिसून आला. हा बदल म्हणजे सुरक्षादलाकडून चालविल्या जाणाऱ्या दहशतवादया विरुद्धच्या मोहिमेत खीळ घालण्यात लोक जमाव करून पुढे येवू लागलेत. सुरक्षादलाने घेरलेल्या दहशतवाद्याला पळून जाण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून जमाव सुरक्षादलावर हल्ला करू लागण्याच्या घटना घडू लागल्या. याचा उल्लेख जनरल बिपिन राऊत यांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. लष्कराच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या लोकाना दहशतवाद्यांचे साथीदार मानून कारवाई करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिल होता. एका लष्करी अधिकाऱ्याने एका काश्मिरी तरुणाला जीपला बांधून त्याची मानवी ढाल म्हणून वापर करण्याच्या कृतीचे रावत यांनी समर्थनच केले नाही तर त्या लष्करी अधिकाऱ्याला मेडल देखील दिले. एका लष्करी अधिकाऱ्याने काश्मीर संघर्षावर जाहीरपणे भाष्य करणे हा प्रकार सुद्धा या काळातच सुरू झाला. केंद्र सरकार मधील कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा जनरल रावत यांनी काश्मीर वर अधिक भाष्य केल्याचे दिसून येते.जनरल रावत यांच्या अशा सक्रियतेमुळे काश्मीरची परिस्थिती नागरी प्रशासन हाताळत नसून लष्कर हाताळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनरल व्हि . के. सिंग , जे पुढे मोदी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री झालेत, यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात काश्मीरवर भाष्य केले होते. पण त्याचा उद्देश्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना अडचणीत आणण्याचा होता. व्हि. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी पुढे केलेली जन्मतारीख मान्य करण्यास मनमोहन सरकारने नकार दिला होता. त्या रागातून त्यांची वक्तव्ये होती.  जनरल रावत यांचा उद्देश्य मात्र मोदी सरकारला जे करावेसे वाटते ते करून दाखविण्याचा होता. 

                                                         (क्रमश:)

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, March 7, 2024

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ९५

जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडताना  काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोप भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी केला. त्यांच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त दोष घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती.
----------------------------------------------------------------------------------------- 


पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयाने काश्मीरमधील दगडफेक कमी झाली नाही हे खरे असले तरी ज्याना मुक्त केले ते नंतर दगडफेकीत सामील असल्याचे आढळून आले नाही आणि त्यामुळे तो निर्णय बरोबरच असल्याचा दावा मे २०१८ मध्ये गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाशी बोलताना केला. गृहखात्यात काश्मीरचा प्रभार अहिर यांचेकडे देण्यात आला होता. दगडफेकीच्या आरोपातून मुक्ती हा काश्मीरमधील विविध गटांशी बोलणी शक्य व्हावी यासाठीच्या वातावरण निर्मितीचा भाग होती. पण बोलणी करण्यासाठी व्हावेत तसे प्रयत्न न झाल्याने ही वातावरण निर्मिती वाया गेली आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. दगडफेकीत वाढ होण्यामागे पाकिस्तानकडून होणार वित्त पुरवठा कारणीभूत आहे त्याचा पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्याना माफी देण्याशी संबंध नसल्याचे सांगताना चलनातून जुन्या नोटा रद्द करताना पाकिस्तानकडून वित्त पुरवठा बंद होईल हा दावा फोल ठरल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुली होती. नोटबंदी २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात केली गेली. तरी २०१८ च्या एप्रिल अखेर पर्यन्त दगडफेकी संदर्भात ११०० एफ आय आर नोंदले गेल्याची माहिती अहिर यांनी दिली. तामिळनाडूच्या पर्यटकाचा दगडफेकीत मृत्यू झाला तेव्हा माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्य सरकार बरखास्त करून राज्यपाल शासनाची मागणी केली होती त्या संदर्भात बोलताना अहिर यांनी त्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या नंतर एकच महिन्याने भारतीय जनता पक्ष जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडला होता. याचा अर्थच काश्मीर बाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतीत केंद्र सरकार संभ्रमात होते किंवा नेतृत्व काय विचार करते याची कल्पना तेव्हाच्या गृह राज्यमंत्र्याना नसावी. १९ जून २०१८ रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीर भाजप नेते आणि महबूबा मुफ्ती मंत्रीमंडळात सामील भाजपा सदस्य यांची बैठक नवी दिल्लीत होवून जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची घोषणा जम्मू-काश्मीरचे भाजपा प्रभारी राम माधव यांनी केली. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला व पाठिंबा काढणार असल्याची पूर्वसूचना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना देण्यात आली नव्हती. निर्णय कळल्या नंतर लगेच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. 

महबूबा मुफ्ती यांची पिडीपी आणि बीजेपी यांचा काश्मीर विषयक दृष्टिकोण भिन्नच नव्हता तर टोकाचा परस्पर विरोधी असताना दोन्ही पक्षानी मिळून सरकार बनविले होते. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न हातळण्या बाबतची आधीपासूनची मतभिन्नता पाठिंबा काढण्याचे कारण होवू शकत नसल्याने भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी पाठिंबा काढण्याची वेगळी कारणे  दिली. मुख्यमंत्री काश्मीरघाटीवर अधिक लक्ष देत होत्या व अधिक पैसा काश्मीर घाटीत खर्च होत होता. या तुलनेत भाजपचा प्रभाव असलेल्या जम्मूकडे दुर्लक्ष होत होते. असेच दुर्लक्ष लडाखकडे होत असल्याने पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने रमजान महिन्यात दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई स्थगित केली होती. रमजान नंतरही स्थगिती चालू ठेवावी हा महबूबा मुफ्तीचा आग्रह होता आणि केंद्राची त्यासाठी तयारी नव्हती असे राम माधव यांनी सांगितले. दहशतवादयांविरुद्ध कारवाई थांबवूनही रमजान महिन्यात हिंसाचार सुरूच होता असा आरोप माधव यांनी केला. राष्ट्रीय रायफलचा जवान औरंगजेब याचे अपहरण करून याच काळात त्याची हत्या झाली. शस्त्रबंदी असतानाच अतिरेक्यानी श्रीनगर येथील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाल्याचे उदाहरण राम माधव यांनी दिले. रमजान नंतरही शस्त्रसंधी सुरू ठेवावी हा आग्रह महबूबा मुफ्ती यांचा असला तरी त्यासाठी सरकार पणाला लावण्याची त्यांची तयारी नव्हती. त्यामुळे महबूबा मुफ्ती यांच्या या आग्रहामुळे आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो या म्हणण्यात तथ्य नव्हते. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त जबाबदारी  घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती. दगडफेक करणाराना महबूबा मुफ्ती यांनी सोडले हेही सरकारच्या बाहेर पडण्याचे एक कारण राम माधव यांनी दिले. सरकार गेल्यानंतर याचे श्रेय महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले होते हे खरे आहे. पण या सुटकेचे आदेश केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दिले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर राम माधव यांना पडला. राम माधव जरी सांगत असले की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी भाजपचा भक्कम जनाधार असलेल्या जम्मूच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला तरी निर्णयामागचे कारण वेगळे होते. जम्मूत भाजप विरुद्ध जनमत तयार होवू लागले होते याचे कारण जम्मूतील कठूआ येथे मंदिरात घडलेले अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराचे आणि हत्येचे प्रकरण. 

या प्रकरणाचा सूत्रधार गांवातील मंदिराचा व्यवस्थापक होता. गांवातील बाकरवाल या अनुसूचित जमातीच्या लोकानी घाबरून गांव सोडून जावे यासाठी त्याने आपल्या अल्पवयीन पुतण्याच्या व मित्राच्या मदतीने हे कांड घडविल्याचा आरोपपत्रात उल्लेख आहे. घोडे चारण्यासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून मंदिरात लपविण्यात आले होते. बेहोशीची औषधी दिल्या गेली. आठवडाभर अत्याचार करून मुलीची हत्या करण्यात आली होती. बलात्कार व हत्येचे हे प्रकरण उघड झाले तेव्हा याला धार्मिक वळण दिल्या गेले. हिंदू एकता मंच या नावाखाली जम्मूत बलात्कारी लोकांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले यात भाजपचे नेते आघाडीवर होते. मंत्रीही मोर्चात सामील होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी हे प्रकरण हाताळून आरोपपत्रही तयार केले. पण मोर्चेकऱ्यांची मागणी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी तयार केलेले आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यापासून सरकारी वकिलाला स्थानिक वकिलणी दांडगाई करून रोखले होते. या घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून घेतली आणि न्यायाच्या आड कोणाला येवू देणार नाही म्हणत तत्कालीन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी जाहीर केले आणि प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट देखरेख ठेवेल असे जाहीर केले.  भारतीय जनता पक्षाने महबूबा मुफ्ती यांचेवर दबाव आणून प्रकरण सीबीआयकडे जाईल असा प्रयत्न करून पाहिला . पण महबूबा मुफ्ती जम्मू-काश्मीर पोलीसच हे प्रकरण हाताळणार यावर ठाम राहिल्या. यामुळे या घटनेचे समर्थन करणारे जम्मूतील लोक आणि भाजपा कार्यकर्ते नाराज झाले. सरकारात आपले ऐकले जात नसेल तर सरकारात राहायचे कशाला असा दबाव भाजपा नेतृत्वावर येवू लागला होता. या घटनेने पिडीपी आणि बीजेपी यांचेतील अंतर व कटुता वाढली. जम्मूतील जनाधार गमवायचा नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे हे नेतृत्वाला पटू लागले. या शिवाय सरकारच्या बाहेर पडण्याचे जे महत्वाचे कारण मानले जाते ते म्हणजे काश्मीरमधील वाढत्या हिंसाचार काबूत आणण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आल्याने त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होवू लागले होते.  

                                               (क्रमश:)

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८