Thursday, December 28, 2017

देशाला भानावर आणणारा निकाल !

घोटाळ्याच्या चर्चेत देश किती वाहून गेला होता याची जाणीव करून देणारा २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय आहे. लोकशाहीचे महत्वाचे खांब असलेल्या देशातील संवैधानिक संस्था सुद्धा बेजबाबदारपणे वागून , भान हरपून उन्माद निर्माण करू शकतात आणि त्या उन्मादात सामील होवू शकतात हे अप्रत्यक्षपणे सूचित करणारा हा निर्णय आहे. संवैधानिक संस्था आणि समाजाला भानावर आणणारा हा निर्णय आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------

आठवडाभरापूर्वी बहुप्रतीक्षित २ जी स्पेक्ट्रमच्या कथित घोटाळ्यावर सीबीआय कोर्टाने आपला निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर झाल्यावर देशोन्नती दैनिकाच्या अनेक जागरूक वाचकांनी फोन करून माझे अभिनंदन केले. या कथित घोटाळ्यावर याच स्तंभात मी २०११-१२-१३ या तीन वर्षात विपुल लिखाण केले होते आणि हा स्पेक्ट्रम घोटाळा नसून सरकारच्या हिशेबाची तपासणी करणाऱ्या ‘कॅग’ नावाच्या वैधानिक संस्थेचा महाघोटाळा असल्याचे प्रतिपादन केले होते. ‘कॅग’चा महाघोटाळा , ‘कॅग’ ची हेराफेरी , ‘कॅग’च्या महाप्रचंड आकड्यामागील रहस्य, ‘कॅग’च्या इभ्रतीचा लिलाव या सारखे लेख लिहिले होते. ‘कॅग’ ने २ जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे सरकारी तिजोरीला १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचा अहवाल जाहीर करताच तो मनमोहन सरकारचा १.७६ लाख कोटी रुपयाचा घोटाळा म्हणून ओळखला जावू लागला आणि घोटाळ्याची घराघरातून , चौका-चौकातून , माध्यमातून आणि व्यासपीठावरून तावातावाने उन्मादी चर्चा होवू लागली. अशा उन्मादी वातावरणात तो घोटाळा नाही असे लिहिणे सोपे नव्हते. त्याकाळी ‘भ्रष्टाचाराचे पाठीराखे’ म्हणत अनेक वाचकांनी शिव्याशाप दिलेत. खालपासून वर पर्यंत सगळ्यांनाच स्पेक्ट्रमच्या या कथित घोटाळ्याने बेभान केल्याने असे होणे क्रमप्राप्त होते. पण तो उन्माद विरल्या नंतरही अनेकांची असा घोटाळा झाल्याची समजूत कायम होती. याच स्तंभात ९ ऑक्टोबर २०११ रोजी ‘२ जी स्पेक्ट्रम – समजुतीचा घोटाळा’ या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. त्यामुळे घोटाळ्याची समजूत फारसी दूर झाली नव्हती. वेगळा आणि डोके शांत ठेवून विचार करता येण्यासारखी ती वेळच नव्हती. पण तब्बल ६ वर्षानंतर न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तरी या घोटाळ्याने हरपलेले भान जागेवर यायला हवे. २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भात सी बी आय कोर्टाचा निकाल हा अनेकांसाठी तितकाच धक्कादायक असणार जितका धक्का त्यांना असा घोटाळा झाल्याचे जाहीर झाले तेव्हा बसला असेल. त्यावेळी जाहीर झालेला घोटाळ्याचा आकडा जितका अविश्वसनीय वाटला असेल तितकाच असा निकाल लागला यावर विश्वास बसणेही कठीण गेले असणार. निकाल अतिशय स्पष्ट आहे आणि आमच्या न्यायव्यवस्थेत विसरत चाललेल्या अनेक गोष्टींचे स्मरण करून देणारा आहे. कोणाला काय वाटते आणि कोणाचे काय मत आहे याचेशी न्यायालयाला काही कर्तव्य नसून त्याने त्याच्या समोर मांडलेल्या पुराव्याच्या आधारेच न्याय द्यायला पाहिजे हे न्यायाचे विसरत चाललेले मुलतत्व अधोरेखित करणारा हा निर्णय आहे.

खालच्या कोर्टाचा अशा प्रकारचा हा निर्णय वरच्या कोर्टासाठी विशेष करून सर्वोच्च न्यायालयासाठी चपराक असल्याने उद्या वरच्या कोर्टात हा निर्णय बदलला जाईलही , पण त्यामुळे लोकांचेच नाहीतर ‘कॅग’, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय यासारख्या संस्थाना भानावर आणणाऱ्या या निर्णयाचे महत्व कमी होणार नाही.  निकाल देणारे सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सैनी यांच्या निकालाशी अनेकांचे मतभेद असू शकतात आणि निकाल काय दिला यापेक्षा कोणत्या परिस्थितीत दिला हे लक्षात घेतले तर मतभेद असणारे सुद्धा कोणतेही दडपण येवू न देता निकाल दिला याबद्दल नक्कीच अभिनंदन करतील. या प्रकरणाचे दररोज वृत्तपत्रात येणारे मथळे, न्यायालयात खटला दाखल होण्या आधीच वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चेतून दोषी असल्याचे आधीच जाहीर झालेले निकाल या पार्श्वभूमीवर खटला चालविणे सोपे नव्हते. याहीपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना आधीच दोषी जाहीर करून एकप्रकारे शिक्षा ठोठावण्यासाठीच खालच्या न्यायालयाकडे खटला वर्ग केला अशी स्थिती असताना पुरावे तपासून स्वतंत प्रज्ञेने निर्णय देणे अवघड काम होते.

२ जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील ‘कॅग’च्या चुकीच्या आकडेवारीवर तेव्हा जसे मी लिहिले होते तसेच स्पेक्ट्रम वाटप संदर्भातील कथित घोटाळ्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेवरही टीका केली होती आणि या टीकेतील एक प्रमुख मुद्दा होता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेचा खालच्या कोर्टावर प्रभाव पडेल आणि आरोपींना न्याय मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा निर्णय म्हणजे यात भ्रष्टाचार आणि घोटाळा झाल्याची मोहोर लावणारा असल्याने त्यावेळी याच स्तंभात १२ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ‘न्यायाचा सर्वोच्च लय’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात म्हंटले होते,
सर्वोच्च न्यायालय निष्कर्ष काढून मोकळे झाले आहे. खालच्या कोर्टात सुरु असलेल्या खटल्यातील बाबीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय देवून खालच्या कोर्टातील खटला प्रभावित केला आहे. सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष नाकारू शकणार आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पूर्व दुरसंचार मंत्र्यावरील खटल्याचा निकाल लागण्या आधीच राजाचा निकाल लावला आहे!  सुदैवाने या सगळ्या गोष्टीचे दडपण येवू न देता सीबीआय कोर्टाच्या न्यायधीशानी निकाल दिल्यामुळे वेगळा निकाल आला आहे. आपल्या निकालाची वरच्या कोर्टात सखोल चिकित्सा होणार याची जाणीव त्यांना असणार आणि तरीही त्यांनी न डगमगता सर्व रूढ समजुतीना नाकारत केवळ समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय देवून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी निस्पृह्तेचा आदर्श घालून दिला आहे.

२ जी स्पेक्ट्रमचे वाटप रद्द करण्याचा त्यावेळचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि आताचा सीबीआय कोर्टाचा घोटाळ्याचा पुरावा नसल्याचा निर्णय वेगळ्या मुद्द्यावर आधारित आहे असे आता सांगण्यात येत असले तरी त्यात तथ्य नाही. राष्ट्राच्या मालकीची संसाधने ज्या पद्धतीने सरकारने वाटली ती घटनात्मक नसल्याचे वेगळे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी जरूर दिले होते पण असा निर्णय देतांना टेलिकॉम कंपन्या आणि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री यांची साठगाठ असल्याचा आणि त्यांनी केलेल्या अनियमिततेचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निकालात उल्लेख आहे. दूरसंचार मंत्र्याने विशिष्ट कंपन्यांना फायदा पोचविण्यासाठी काही निर्णय घेतल्याचा ठपकाही त्या निकालात आहे. कंपन्यांना दंड सुद्धा करण्यात आला होता. त्याच्या अगदी विरुद्ध खालच्या कोर्टाचा निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल लिहिणारे न्यायमूर्ती सिंघवी यांची लगेच खालच्या कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे आपण तो निर्णय दिला आणि तो निर्णय बरोबरच होता. खालच्या कोर्टाने त्याच्या समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे निर्णय दिला आहे. पुरावे नसल्याने त्यांनी आरोपींना निर्दोष सोडले आहे याचा अर्थ घोटाळा झाला नाही असा घेणे चूक असल्याचे मत न्यायमूर्ती सिंघवी यांनी व्यक्त केले आहे. पुरावे नसताना घोटाळा झाला असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणत असतील तर खालच्या कोर्टाने निकाल देतांना जे नमूद केले आहे ते सार्थच ठरत नाही तर त्याचे महत्व अधोरेखित होते.

सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश सैनी यांनी निकालपत्रात नमूद केले की ते गेली ६ वर्षे अगदी सुट्यांच्या दिवसात सुद्धा पुराव्याची वाट पाहात सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळात न्यायालयात बसलेले असायचे. पण कोणीही न्यायालयात मान्य होईल असा पुरावा घेवून आले नाही. बाहेर या घोटाळ्यावर बोलणारे , सरकारला निवेदन देणारे सन्माननीय व्यक्ती सुद्धा साक्षीदारांच्या पिंजऱ्यात उभे राहून शपथेवर घोटाळया संबंधी सांगायला किंवा पुरावे सादर करायला आले नाहीत. एवढेच नाही तर खटल्यासाठी नियुक्त सीबीआयचे वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी नियुक्त केलेले विशेष वकील आपले जे म्हणणे न्यायालयाला लेखी स्वरुपात सादर करायचे त्यावर स्वाक्षरी करायला सुद्धा तयार नसायचे. आरोपाची जबाबदारी घ्यायला देखील ते तयार नव्हते. खटल्यातील साक्षीदारांना  सुद्धा ते फारसे प्रश्न विचारायचे नाहीत. या प्रकरणी कोणी गुन्हेगारी कृत्य केले आहे याचे कसलेही पुरावे त्यांनी कोर्टापुढे सादर केले नाहीत.                                               

जे आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यात आले त्यासंबंधी न्यायधीश म्हणतात , “ प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्राचा चुकीचा अर्थ लावत , काही कागद पत्रातील मजकुरांचा संदर्भ सोडून अर्थ लावत आणि तथ्याची तोडमोड करीत आरोपपत्र तयार करण्यात आले." मनमोहन काळात आरोपपत्र तयार झाले म्हणून ते तसे असेल असे वाटू शकते. पण इथे हे लक्षात घेणे जरुरी आहे की , स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा सगळा तपास सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत केला आहे. तपासात आणि आरोपपत्र तयार करण्यात मनमोहन सरकारचा कोणताही संबंध नव्हता. कोर्टात हे प्रकरण मनमोहन काळात दीड वर्षे तर मोदी काळात साडेतीन वर्षे चालले. या परिस्थितीत न्यायालयाने जे नमूद केले ते फार महत्वाचे आहे. निकालपत्रात न्यायाधीशानी स्पष्ट नमूद केले आहे की, सुरुवातीच्या काळात सीबीआय आणि त्यांचे वकील फार उत्साहात होते. नंतरच्या काळात हा उत्साह मावळत गेला. आणि मागच्या तीन वर्षात तर फिर्यादी पक्षाची खटल्यातील बाजू मांडण्याची गुणवत्ता पार घसरली होती. म्हणजे फिर्यादी पक्षाकडून खटल्याचे तीन-तेरा वाजलेत ते मोदी काळात ! सीबीआय वर मोदींची पकड घट्ट असताना निकालपत्रात असा उल्लेख येत असेल तर याचे दोनच अर्थ होतात. एक, या प्रकरणी मोदी सरकारला आरोपींना वाचवायचे आहे किंवा या प्रकरणात कोणताही घोटाळा झालेला नाही. समोर आलेल्या कागदपत्राच्या आधारे न्यायाधीशानी दुसरा निष्कर्ष काढला आहे.
 
न्यायाधीशानी काढलेला निष्कर्ष चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘कॅग’ने बेजबाबदारपणाने म्हणा की दुर्हेतुने म्हणा १.७६ लाख कोटीचा तोटा झाल्याचा आकडा काढला, त्यावर उन्मादी वातावरण तयार करण्यात आले आणि या उन्मादात  सर्वोच्च न्यायालयही सामील झाले आणि त्यामुळे असा घोटाळा झाल्याचा सर्वसामान्यांचा ठाम विश्वास बसणे अगदी स्वाभाविक होते. यातून अण्णा आंदोलन उभे राहिले. भारतीय जनता पक्षाने याचा राजकीय फायदा उचलला आणि सत्ता परिवर्तन घडवून आणले त्याबाबत त्याला दोष देता येणार नाही. मनमोहन सरकारने लोकांची समजूत करून देण्यात आली तसा घोटाळा जरी केला नसेल तरी हा घोटाळाच नव्हता हे लोकांपुढे मांडण्यात मनमोहन आणि त्यांचे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले यात वादच नाही. त्यांच्या या अपयशाची शिक्षा त्यांना मिळाली त्याबद्दल अश्रू ढाळण्याचे कारण नाही. पण या निकालाच्या निमित्ताने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्यात त्या देशहितासाठी नागरिकांनी लक्षात ठेवणे जास्त महत्वाचे आणि गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय असो की ‘कॅग’ सारख्या संवैधानिक संस्था असो त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे घातक आहे. संवैधानिक संस्था म्हणजे ‘पवित्र गाय’ नाहीत ज्यांच्यावर कोणी टीका करू नये किंवा त्यांनी काढलेल्या निष्कर्षाची चीकीत्साच करू नये. अण्णा हजारे सारखे कोणतेही कौटुंबिक पाश नसलेले , देशहितासाठी जीवन खर्च करणारे नेते नेहमी बरोबरच असतात असे नाही हे निकालाने दाखवून दिले आणि ते प्रत्येक नागरिकांनी आपल्या मनावर बिंबवून घेतले पाहिजे. नि:स्वार्थी माणसे सुद्धा चुकीच्या समजुती करून घेवू शकतात आणि त्या समजुतीमुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होवू शकते हे लक्षात घेतले पाहिजे. २ जी स्पेक्ट्रमच्या घोटाळ्याच्या समजुतीने असेच प्रचंड नुकसान देशाचे झाले. दोनवर्षे केंद्र सरकार कोमात गेले. देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक थांबली. सर्वत्र गोंधळाची स्थिती , अराजकाची स्थिती निर्माण झाली. सर्व सामान्य जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास क्षीण झाला हा सर्वात मोठा तोटा झाला. २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निकाल निट समजून घेतला तर राजकीय व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्वास पुनर्स्थापित होण्यास या निकालाची नक्कीच मदत होईल.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------  

Friday, December 22, 2017

अजेयतेची कवचकुंडले गुजरातने हिरावली !


भाजपने गुजरात विजयावर उसने हसू आणि अवसान आणले असले तरी हा विजय त्यांना हादरवून टाकणारा ठरला हे लपून राहिलेले नाही. मोदीजींना काहीच आव्हान नाही ही निर्धास्तता तुटल्याने पक्षात सुप्त अस्वस्थता पसरली आहे. या निवडणुकीत भाजपला निसटता विजय तर मिळाला , पण मोदीजींची अजेयतेची कवचकुंडले गळून पडल्याचे लक्षात आल्याने विजयाच्या आनंदावर विरजण पडले आहे.
---------------------------------------------------------------------------------

तीन महिन्यापूर्वी गुजरात राज्यात प्रबळ निवडणूक संग्राम होईल असे भाकीत कोणी केले असते तर त्याला वेड्यात तरी काढले गेले असते किंवा कॉंग्रेस धार्जिणे तरी ठरविले असते. हिमाचल आणि गुजरात राज्याची निवडणूक चर्चा सुरु झाली तेव्हा फक्त भाजपकडे जाणाऱ्या राज्याची एकूण किती संख्या होणार त्याची तेवढी बेरीज केली जायची. कारण हिमाचल प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत सत्ताबदल हा पूर्वेतिहास आहे आणि कॉंग्रेस पक्ष एवढा कमजोर आहे की, हा इतिहास बदलण्याची त्याच्यात क्षमता उरली नसल्याने तिथला निकाल अपेक्षेप्रमाणे भाजपच्या पारड्यात जाईल याबाबत कोणाच्या मनात शंका नव्हती. त्यामुळे हिमाचलच्या निवडणुक चर्चेत उर्वरित भारताला रस नव्हता. गुजरात मध्ये रस होता तो मोदी-शाह हे सध्या देशातील सर्वाधिक शक्तिमान नेते आपल्या गृहराज्यात किती दैदिप्यमान विजय मिळवितात यात. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ६० टक्क्याच्या आसपास मते आणि २६ पैकी २६ जागा मिळवून मोदीजीनी गुजरात राज्यावरील आपली पकड आणि जादू सिद्ध केली होती. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाध्यक्ष अमित शहांची काहीच भूमिका नव्हती व कोर्टाने त्यांना गुजरातेत येण्याची मनाई केल्याने ते गुजरात बाहेर निर्वासिताचे जीवन जगत होते. गुजरात आणि गुजरात बाहेरील लोकसभा विजय हा मोदीजींचा एकहाती विजय होता. मोदी विजयानंतर शहांच्या वाट्याला आलेले निर्वासिताचे जीने संपून शहांचे अच्छे दिन सुरु झाले आणि अल्पावधीत प्रधानमंत्री मोदी नंतरचे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून त्यांची नवी ओळख देशाला झाली. त्यांच्या नियोजनामुळेच उत्तरप्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळाला अशी भाजपात मान्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकून देणारे जादूगर म्हणून मोदीजी सोबत शहांचे नांव जोडले गेले. देशभरात सुसाट वेगाने धावणारा मोदी-शहांचा निवडणूक विजय रथ गुजरातेत अडखळत चालेल ही गोष्टच कल्पनातीत असल्याने कोणाच्या डोक्यात येणे शक्यच नव्हते.

 गुजरात निवडणुकीची चर्चा सुरु होण्या आधी प्रधानमंत्री मोदी यांची जादू ओसरत असल्याची चर्चा सुरु झाली होती . तरी सुद्धा गुजरातेत भाजप मोठा विजय मिळविणार यात कोणाच्या मनात शंका नव्हती. शंकेची पाल पहिल्यांदा चुकचुकली ती हिमाचल आणि गुजरात या दोन राज्यात निवडणूक होणार असताना निवडणूक आयोगाने हिमाचल प्रदेशच्या निवडणूक तारखा जाहीर केल्या आणि गुजरातच्या निवडणूक तारखा मुक्रर न करता फक्त मतमोजणीची तारीख तेवढी जाहीर केली. हा प्रकार अभूतपूर्व होता. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर फक्त विरोधी पक्षांनी नाही तर आधीच्या दोन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देखील जाहीर टीका केली. निवडणूक आयोग केंद्राच्या इशाऱ्यावर काम करीत असल्याचे सकृतदर्शनी वाटावे अशी ही घटना असल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेला बसलेला हा धक्का असल्याची कबुली माजी निवडणूक आयुक्तांनी देखील दिली. गुजरातची घडी नीट बसविण्यासाठी निवडणूक आयोगाने भाजपला देलेली ती उसंत होती हे एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आले होते. गुजरात मध्येच भाजपला आव्हान उभे राहात असल्याची जाणीव देशाला करून देणारी ती घटना होती. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष गुजरात वर केंद्रित झाले.

प्रचार जसजसा वाढत गेला तसतसे भाजप समोर कॉंग्रेसने मोठे आव्हान उभे केल्याचे स्पष्ट होत गेले. एकीकडे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सभेतील खुर्च्या रिकाम्या असल्याचे आणि सभा सुरु होत असताना लोक उठून चालल्याचे दृश्य दिसत होते तर दुसरीकडे राहुल गांधीना वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे दृश्य दिसत होते. गेल्या चार वर्षात अशा प्रकारचे दृश्य पहिल्यांदा गुजरातच्या निवडणूक प्रचारात दिसले. वारा कोणत्या दिशेने वाहतो याची कल्पना आल्याने प्रधानमंत्र्यांनी बिहार-उत्तर प्रदेश सारख्या मोठ्या राज्याच्या निवडणुकीत जेवढ्या सभा घेतल्या नाहीत त्याच्या पेक्षा जास्त सभा गुजरात सारख्या छोट्या राज्यात घेतल्या. निव्वळ सभाच घेतल्या नाही तर अतिशय आक्रमक आणि प्रधानमंत्री पदाच्या मार्यादाचे उल्लंघन करणारी विखारी भाषणे केली. या संपूर्ण निवडणुकीत गाजले काय असेल तर पाटीदार समाजाचा युवा नेता हार्दिक पटेल याची सीडी, दफन झालेले औरंगजेब आणि मोगल राजांचे उकरून काढलेले मुडदे, पाकिस्तानचे उभे करण्यात आलेले भूत या सारखे मुद्दे. गुजरात निवडणुकीच्या आधीच सोशल मिडियावर विकास हरवला किंवा विकास पागल झाल्याची विनोदी चर्चा सुरु होती. पण विकास खरोखरच गायब असल्याचे प्रत्यक्ष निवडणूक भाषणातून जाणवले. भाजप नेत्याच्या प्रचारात गुजरातच्या विकासासाठी काय केले आणि काय करणार याची अजिबात चर्चा नव्हती. कॉंग्रेस किती वाईट आणि राहुल गांधी कसे पोकळ हे सांगण्यावरच त्यांचा भर राहिला. भाजप नेत्यांच्या पायाखालची वाळू घसरत चालली आहे हे त्यांच्या भाषणातून आणि निवडणुकी दरम्यान दिसून आलेल्या वातावरणातून स्पष्ट झाले होते. असे वाटणे निराधार नव्हते हे गुजरात निवडणूक निकालाने दाखवून दिले.

मोदी-शहांच्या गृहराज्यातील हा निकाल नसता तर हा विजय फार मोठा वाटला असता हे नक्की. कारण लागोपाठ ६ निवडणुका जिंकणे ही सोपी गोष्ट नाही. पण लोकसभा निवडणुकीत स्वत: मोदीजीनी विजयाचा जो मापदंड घालून दिला आणि त्यानंतर दिल्ली, बिहार वगळता राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी जी चमकदार कामगिरी केली होती त्या तुलनेत त्यांचा गृहराज्यातील विजय फारच फिका ठरला. आज पर्यंतच्या विजय मालिकांनी मोदींचा पराभव करणारा समर्थ नेताच अस्तित्वात नाही अशी जी धारणा बनली होती त्या धारणेला तडा देणारा भाजपचा गुजरात विजय ठरला ! एकप्रकारे हवेत चाललेला मोदीजींचा विजय रथ गुजरातच्या मतदारांनी जमिनीवर टेकवला. गुजरातच्या जनतेने ‘आपल्या माणसाचा’ पराभव केला नाही पण पराभव शक्य आहे हे दाखवून दिले. आकड्यांच्या पलीकडे गुजरात निवडणुक निकालाने जो चमत्कार केला तो हाच आहे. हा चमत्कारच भविष्यातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारा आणि राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. ज्याला इंग्रजीत ‘गेम चेंजर’ म्हणतात तो अर्थ सार्थ करणारा गुजरातचा निवडणूक निकाल आहे. पराभवाचा हादरा बसतो हे आपण ऐकले आहे , पण गुजरात मध्ये भाजपचा जसा विजय झाला तो मोदीजी आणि भाजपला हादरा देणारा ठरला . उसने हसे आणि अवसान आणून हा विजय साजरा करण्याची पाळी भाजपच्या नेते आणि कार्यकर्त्यावर आली. पराभवानंतर आत्मपरीक्षण , आत्मचिंतन याच्या फेऱ्या झडत असतात हे आजवर आपण पाहत आलो. विजयानंतर आत्मपरीक्षण आणि कुठे चुका झाल्यात हे पाहण्याची , तपासण्याची वेळ आल्याचे चित्र पहिल्यांदाच पाहायला मिळते.

भाजपला हादरा बसावा असे गुजरातच्या विजयी निवडणुक निकालात काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर जितके आकडेवारीत आहे तितकेच आकडेवारी बाहेरचे आहे. यापूर्वी विधानसभेच्या जेवढ्या जागा जिंकल्या त्यापेक्षा अधिक जिंकू हा विश्वास असल्याने भाजपने १५० जागा मिळविण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे स्वत:चे ११५ आमदार होते. पण निवडणुकीच्या काही महिने आधी राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी अमित शाह यांनी कॉंग्रेस पक्ष फोडण्यात यश मिळविले होते. कॉंग्रेसचे १८ आमदार भाजपकडे गेले होते. विधानसभा निवडणूक घोषित होण्याआधीच्या भाजप-कॉंग्रेस यांच्या संख्याबळाचा विचार केला तर ते १३३ - ४३ असे होते. ताज्या निवडणुकीनंतर हे संख्याबळ ९९ – ८० असे झाले आहे. २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपचे १६ आमदार कमी झाले आणि कॉंग्रेसचे १९ आमदार वाढले असे दिसत असले तरी प्रत्यक्षातील घट – वाढ जास्त आहे. भाजपला १५० चा आकडा गाठणे सोडाच प्रत्यक्षात भाजपचे संख्याबळ ३४ ने कमी झाले आणि कॉंग्रेसचे ३७ ने वाढले . २०१२ च्या तुलनेत भाजपचा मताचा टक्का अर्धाएक वाढला असला तरी कॉंग्रेसचा टक्का ३ ने वाढला आहे. २०१२ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकी नंतर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या आहेत आणि त्याचा विचार केला तर जागेतील आणि मताच्या टक्केवारीतील भाजपची घसरण खूप मोठी ठरते.

लोकसभा निवडणुकी पेक्षा या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची मते ११ टक्क्यांनी घटली आहेत. तेवढीच कॉंग्रेसची मते वाढली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये १६५ विधानसभा मतदार संघात भाजपला मताधिक्य लाभले होते. यावेळी प्रत्यक्षात विजय ९९ जागांवर मिळाला. अवघ्या ७ जागांचे मताधिक्य. १० जागा तर कॉंग्रेसने फार कमी फरकाने गमावल्या आहेत. म्हणजे ऐनवेळी मणीशंकर अय्यर यांनी प्रधानमंत्र्याच्या हातात कोलीत दिले नसते तर भाजपपेक्षा १-२ अधिक जागा कॉंग्रेसला मिळणे अशक्य नव्हते ही वस्तुस्थिती  भाजपसाठी अस्वस्थ करणारी तर ठरलीच पण त्याहीपेक्षा त्यांच्यासाठी चिंता करणारी मोठी बाब कोणती ठरली असेल तर ती म्हणजे आपल्या गृह राज्यात प्रधानमंत्री आणि पक्षाध्यक्ष या दोघानाही पक्षाची घसरण रोखता आली नाही ! लोकसभा निवडणुकीत अशीच घसरण इतर राज्यात झाली तर काय होईल हा भाजप समोर आता पासून प्रश्न उभा राहिला आहे आणि या प्रश्नाने भाजप मध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. मोदीजीना आव्हानच नाही आणि मोदीजीना कोणी हरवूच शकत नाही या सुरक्षा कोषात निर्धास्त असणाऱ्या भाजप समोर अचानक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आणि हे आव्हान आजवर ज्याला ‘पप्पू’ म्हणून हिनाविण्यात आनंद मानला त्याच्याकडून मिळाल्याने भाजपच्या अस्वस्थतेत अधिक भर पडली आहे.

असे असले तरी भाजपपेक्षा आत्मपरीक्षण आणि आत्मचिंतन करण्याची अधिक गरज कॉंग्रेस पक्षाला आहे. राहुल गांधी यांनी गुजरातची निवडणूक गंभीरपणे घेत आपल्यातील नेतृत्वगुण दाखवत भाजप पुढे आव्हान उभे करण्यात यश मिळविले हे खरे असले आणि दिलासा देणारे असले तरी गुजरातमध्ये जे घडले त्यात पक्ष म्हणून कॉंग्रेसची कामगिरी अजिबात प्रभावी राहिलेली नाही. राहुल गांधीचे नेतृत्व उजळून निघाले आणि गुजरात निवडणुकीत ते मध्यवर्ती स्थानी आले याचे कारण कॉंग्रेस संघटना नसून यात बीजेपीचा वाटा मोठा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कॉंग्रेस किती वाईट आणि राहुल गांधी कसे पोकळ हे सांगण्यावरच त्यांचा भर राहिला. प्रचारात प्रधानमंत्री व सर्व भाजप नेत्यांनी राहुल गांधी यांना एवढे महत्व दिले की राहुल गांधींचा मोदींचा प्रतिस्पर्धी म्हणून उदय झाला. राहुलच्या नेतृत्वाला लाभलेल्या झळाळीला जशी बीजेपी नेत्यांच्या मनातील भीती कारणीभूत ठरली तशीच जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर आणि हार्दिक पटेल या तीन बिगर काँग्रेसी युवकांनी बीजेपी सरकार विरुद्ध जे वातावरण निर्माण केले त्याचा मोठा वाटा राहिला आहे. त्यामुळे गुजरातच्या निकालाने कॉंग्रेसने हुरळून जावे असे काहीच नाही. उलट संघटनात्मक ताकद नसल्याने विजय मिळाला नाही याचे शल्य कॉंग्रेसच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना बोचले पाहिजे. ते बोचताना दिसत नाही हाच कॉंग्रेस साठी मोठा धोका आहे. बीजेपीचा भ्रम तुटल्याने ते सावध होवून विजयाची नवी रणनीती आखतील. गुजरात निवडणूक निकालाने भाजपला वेळीच सावध केले आणि कॉंग्रेसलाही उभारी दिली. त्यामुळे जनतेचा हा निर्णय अतिशय समंजस , दूरदर्शी आणि लोकशाहीला बळकट करणारा आहे यात वादच नाही.

-------------------------------------------------------------------
सूधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ.
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------


Friday, December 15, 2017

प्रधानमंत्र्याची प्रचारातील घसरण

धर्मवादाचे भूत पुन्हा उभे करून काही काळ लोकांचा असंतोष दाबून ठेवता येईल आणि निवडणुकीत विजयही मिळविता येईल. पण जसजसे आर्थिक चटके बसायला लागतील तसतसे धर्मवादाचे भूत लोकांच्या मानगुटीवरून उतरू लागेल आणि त्यावेळी भाजप आणि प्रधानमंत्र्याजवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणताच हुकुमाचा एक्का नसेल.
------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली श्री नरेंद्र मोदी यांची आधी भाजपचे लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार प्रमुख म्हणून आणि नंतर भाजपचे प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्या नंतर मोदीजीनी प्रचाराचा जो धुराळा उडवून दिला त्याला भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात तोड नव्हती. या प्रचारात धुळवड कमी आणि झंझावात अधिक होता. श्री मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत ज्या पद्धतीचा प्रचार केला ती पद्धत अमेरिकन अध्यक्षाच्या निवडणुकीला साजेशी अशी होती. तितकीच ती खर्चिकही होती. भपकेबाज होती आणि त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा परिपूर्ण वापर नियोजित पद्धतीने करण्यात आला होता. मोदीजींच्या भाषणा इतकेच या प्रचारतंत्राने भारतीय मतदार मोहित झाला होता. निवडणुकीतील यशाच्या रूपाने याचे फळ मिळून मोदीजी देशाचे प्रधानमंत्री देखील बनले. मोदीजीनी ज्या प्रकारे प्रचारयंत्रणा उभी केली आणि राबविली त्यामुळे जनता आकर्षित झालीच , पण निवडणूक यश हे फक्त प्रचारयंत्रणे मुळे पडलेली भुरळ नव्हती तर प्रचारात प्रभावी पद्धतीने जे मुद्दे मोदीजीकडून मांडले जात होते आणि देशाच्या भविष्याचे जे आशादायक चित्र मोदीजीनी आपल्या भाषणातून उभे केले त्याचे हे यश होते. मोदीजीची प्रचारयंत्रणा आणि प्रचारपद्धतीच अभूतपूर्व नव्हती तर भाषणातील मुद्द्यांची मांडणी देखील अभूतपूर्व अशी होती. म्हणजे प्रचारात नेहमी वापरले जाणारे भ्रष्टाचार , विकास , प्रगती , आतंकवाद आणि देशाची संरक्षण सिद्धता असे नेहमी असणारे मुद्देच होते पण मोदीजीच्या प्रचारात जनसंघ-भाजपच्या आजवरच्या प्रचाराशी ठरवून घेतलेली फारकत होती. ही फारकतच मोदीजीना अभूतपूर्व यश मिळवून देण्यास कारणीभूत ठरली. ही फारकत होती धर्मावादाशी !

भारतीय जनता पक्षाने केंद्रात पहिल्यांदा सत्ता काबीज केली ती अडवाणी यांनी काढलेल्या रथायात्रेमुळे झालेल्या धार्मिक धृविकरणातून. त्याआधी आणि नंतर देखील भाजपच्या निवडणूक प्रचाराची मदार धार्मिक धृविकरणावर राहिली होती. कॉंग्रेस अल्पसंख्यांकांचे लाड करते आणि बहुसंख्य असलेल्या हिंदुवर अन्याय होतो हे जनसंघ-भाजपचे लाडके निवडणूक प्रचारसुत्र राहात आले होते. समान नागरी कायदा लागू करणे , काश्मीर संदर्भातील कलम ३७० रद्द करणे आणि अयोध्येत राम मंदीर बांधणे हे तीन मुद्दे कायम भाजपच्या प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे राहात आले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात यापैकी कोणताच मुद्दा आपल्या भाषणात येणार नाही याची काळजी मोदीजीनी घेतली होती. मोदीजीना तर पक्षाचे हे मुद्दे निवडणूक जाहीरनाम्यात देखील नको होते. पण ज्येष्ठ नेत्यांच्या हट्टामुळे त्यांना हे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणे भाग पडले आणि या वादात निवडणूक जाहीरनामा देखील उशिरा म्हणजे मतदानाची पहिली फेरी सुरु झाल्यानंतर बाहेर आला होता. लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या शेकडो सभाना मोदीजीनी संबोधित केले आणि फक्त जम्मूच्या सभेत त्यांनी कलम ३७० चा मुद्दा उपस्थित केला होता. हा मुद्दा उपस्थित करतानाही भाजपची नेहमीची कलम रद्द करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली नाही. या कलमावर खुली चर्चा झाली पाहिजे एवढेच त्यांनी मांडले. एका सभेत अशा पद्धतीने मांडलेला हा मुद्दा वगळता भाजपच्या धार्मिक धृविकरणाशी संबंधित कोणत्याच मुद्द्यांना या संपूर्ण प्रचार काळात मोदीजीनी स्पर्श देखील केला नाही. उलट त्यांनी कॉंग्रेसच हिंदू-मुसलमानांना वेगळे करते असे सांगत देशाच्या विकासात हिंदू आणि मुसलमानांनी खांद्याला खांदा लावून काम केले पाहिजे असे मुस्लीम लक्षणीय संख्येत असलेल्या भागातील प्रचार सभामधून प्रतिपादन केले होते. कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर आणि गैरकारभारावर टीका करत ‘सबका साथ सबका विकास’ हे त्यांच्या प्रचाराचे मुख्य सूत्र राहिले. भाजपच्या व्यासपीठावरून अशा पद्धतीचा प्रचार कधी झाला नव्हता तो मोदीजीनी केला आणि अभूतपूर्व यश संपादन केले.

भारता सारख्या बहुविधतेने नटलेल्या , अनेक जाती, धर्म आणि वंशाचे लोक राहतात अशा देशात निवडणूक प्रचार कसा असावा याचा वस्तुपाठच श्री नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार भाषणांनी घालून दिला होता. असा आदर्श प्रस्थापित करणाऱ्या मोदीजींच्या नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरात निवडणुकीतील प्रचारसभातील भाषणाकडे पाहिले तर धक्का बसल्या शिवाय राहात नाही. लोकसभा निवडणुकीत जसा प्रचाराचा आदर्श मोदीजीनी प्रस्थापित केला तसाच देशाच्या प्रधानमंत्र्याने प्रचार कसा करू नये याचा धडा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीतील प्रचार भाषणांनी दिला आहे. लोकसभा निवडणूक ते गुजरात विधानसभा निवडणूक या दरम्यान अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्यात आणि त्याचा प्रचाराचा भारही लोकसभा निवडणुकी प्रमाणे मोदीजींच्याच खांद्यावर राहिला. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार सूत्र बदलत गेले. हळू हळू आणि अप्रत्यक्षपणे सूचित करणे ज्याला म्हणता येईल त्या पद्धतीने मोदीजीचा प्रचार भाजपच्या आजवरच्या रणनीतीला साजेल असा मुस्लीम विरोधी होत गेला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदीजीनी गायीचा मुद्दा उचलला. त्याचवेळी नितीश-लालू यांची बिहार मध्ये सत्ता आली तर हिंदू समाजातील ज्या घटकांना आज आरक्षण मिळते त्यात मुस्लीमाना वाटा मिळेल असे सांगत हिंदू जनमत मुस्लिमांच्या बाबतीत कलुषित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. हिंदू जमातीला मिळणाऱ्या आरक्षणात मुस्लीम वाटेकरी होतील अशी भीती घालणारी भाजपची जाहिरात निवडणूक आयोगाने रोखली होती. त्यानंतर झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत तर भाजपतर्फे एकही मुस्लीम उमेदवार न देवून मुस्लीम विरोधी छुपा संदेश देण्यात आला. हिंदू स्मशान भूमी – मुस्लीम स्मशान भूमी याचा वाद खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी प्रचार सभात उपस्थित करून निवडणुकीला हिंदू-विरुद्ध मुस्लीम असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला होता. लोकसभा निवडणुकीत फक्त विकासावर असलेला भर हळू हळू कमी कमी होत जाती-धर्मावर आणण्यास मोदीजीनी प्रारंभ केला आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीत धर्मवादाच्या बिंदू जवळ येवून एक वर्तुळ पूर्ण केले. धर्मवादाला सोडचिट्ठी देत ज्या बिंदू पासून श्री नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रचार सुरु केला होता तो प्रचार वर्तुळ पूर्ण करीत गुजरात निवडणुकीत पुन्हा धर्मवादाच्या बिन्दुजवळ आणला. कोणत्याही वैधानिक पदावर नसलेले बीजेपीचे प्रचारक म्हणून त्यांनी असा प्रचार केला असता तर आधीपासून बिजेपीची भूमिका अशीच आहे म्हणून तिकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण देशाच्या प्रधानमंत्र्याने गुजरात विधानसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारे मुस्लीम समाजाला लक्ष्य केले तो प्रकार प्रधानमंत्री पदाची अप्रतिष्ठा आणि मर्यादा भंग करणारा होता. सोनिया गांधी यांचे सल्लागार राहिलेले अहमद पटेल यांना भाजपने आणि प्रधानमंत्र्याने लक्ष्य केले. कॉंग्रेस निवडून आली तर अहमद पटेल मुख्यमंत्री होतील अशी सूचित करणारी पोस्टर्स गुजरात मध्ये झळकली. पण त्याही पुढे जावून प्रधानमंत्र्याने जे केले ते पदाला साजेसे नव्हतेच.

बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कारण नसताना पाकिस्तानला खेचले होते. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी बिहार निवडणुकीत नितीश-लालू जिंकले तर पाकिस्तानात फटाके फुटतील असे सांगत भाजप विरोधकांची आणि इथल्या मुसलमानांची पाकिस्तानशी साठ्गाठ असल्याचे सूचित केले होते. त्यावेळी या मुद्द्यावर मोदीजी मौन साधून होते. गुजरात निवडणुकीत अमित शाह बिहार निवडणुकीत जे बोलले होते त्याच्याही दोन पाउले पुढे जात मोदीजीनी आपले मौन सोडले. अमित शाह यांनी तर फक्त नितीश-लालू यांच्या विजयाचा पाकिस्तानला आनंद होईल आणि त्या आनंदात तिकडे फटाके फुटतील एवढेच म्हंटले होते. मोदीजीनी त्याही पुढे जात कॉंग्रेस विजयासाठी पाकिस्तान गुजरातच्या निवडणुकीत ढवळाढवळ करीत असल्याचा आणि अहमद पटेल यांना मुख्यमंत्री पदी आरूढ करण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. एका फटक्यात त्यांनी कॉंग्रेस आणि गुजरातेतील मुसलमानाची पाकिस्तान सारख्या शत्रूराष्ट्राशी साठ्गाठ असल्याचा आरोप केला. नंतर त्यांनी आपला आरोप खरा ठरविण्यासाठी आणखी चिखलात पाय घातले. कॉंग्रेसचे निलंबित नेते मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी पाकिस्तानचे हायकमिशनर , पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री आणि तिथल्या सेनादलाचे अधिकारी यांची माजी प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग आणि माजी उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या सोबत बैठक झाली आणि त्या बैठकीत गुजरात मध्ये भाजपचा पराभव कसा करता येईल यावर गुफ्तगू झाल्याचा सनसनाटी आरोप केला. मणीशंकर अय्यर यांच्या निवासस्थानी अशी बैठक झाली हे खरे पण प्रधानमंत्री सांगतात तसे काही त्या बैठकीत घडले नाही आणि घडणे शक्यही नव्हते. जीभेला हाड नसल्यासारखे मणीशंकर अय्यर बोलतात व त्यामुळे ते बदनामही आहेत, पण ते पूर्वी परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी होते आणि त्या अधिकारात त्यांनी तिथे कामही केले. भारत-पाकिस्तान संबंधात सौहार्द कसा स्थापित होईल याचा विचार करण्यासाठी ती बैठक होती. या आधी पण अशा बैठका झाल्या होत्या. प्रधानमंत्र्याने उल्लेख केलेल्या बैठकीसाठी अय्यर यांनी अनेक भारतीय पत्रकारांना , भारताच्या परराष्ट्र सेवेत महत्वाची भूमिका बजावलेल्या अनेक माजी अधिकाऱ्यांना आणि माजी सेनाधिकारी यानाही निमंत्रित केले होते. त्या बैठकीत हजर असलेले माजी लष्कर प्रमुख दीपक कपूर यांनी मोदीजीच्या आरोपा नंतर पत्रक काढून त्या बैठकीत गुजरात निवडणुकीचा साधा उल्लेखही कोणी केला नसल्याचे स्पष्ट केले. प्रधानमंत्र्याला हे माहित नसेल अशातला भाग नाही , पण पाकिस्तान – कॉंग्रेस – आणि भारतीय मुसलमान यांची साठ्गाठ असल्याचे चित्र इतर मतदारासमोर उभे करण्यासाठी त्यांनी हा अव्यापारेषु व्यापार केला. यापूर्वी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपच्या प्रचारात धार्मिक ध्रुवीकरणाला मध्यवर्ती स्थान असायचे तरी पण त्यावेळी आपला विरोधी शत्रूराष्ट्राशी हातमिळवणी करतो असा आचरट आरोप कधी कोणी केला नव्हता.  मोदीजीनी केलेल्या आरोपात जरासेही तथ्य असते तर भारताच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याच्या आरोपाखाली एव्हाना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या भारतातील हायकमिश्नरची हकालपट्टी केली असती. इथे पाहुणे म्हणून आलेल्या माजी परराष्ट्र मंत्र्याचा व्हिसा रद्द करून त्यांना भारत सोडण्याचा आदेश दिला असता. निवडणूक जिंकण्यासाठी हा कांगावा आणि क्लृप्ती होती हे उघड आहे.

मूळ प्रश्न असा आहे की आपल्याच गृहराज्यात निवडणूक जिंकण्यासाठी असा कांगावा करण्याची वेळ मोदीजीवर का यावी. मोदीजीनी १४ वर्षाच्या मुख्यमंत्री म्हणून गाजविलेल्या कारकिर्दीत तिथे विकासाचा मोठा चमत्कार घडला आणि तसा साऱ्या देशाचा विकास व्हावा म्हणून मोदीजीना प्रधानमंत्री केले पाहिजे असा प्रचार लोकसभा निवडणूक काळात संघ परिवाराकडून करण्यात आला होता. गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलला पुढे करून लोकसभा निवडणूक जिंकणाऱ्या आणि त्या आधारे प्रधानमंत्री होणाऱ्या मोदींना गुजरातमधील निवडणूक एवढी कठीण का जावी हे एक कोडेच आहे. जर खरेच भाजपच्या विजयासाठी प्रतिकूल परिस्थिती असेल तर ‘विकासाचे गुजरात मॉडेल’ हा एक चुनावी जुमला होता असा त्याचा अर्थ होतो. विकासाची संघभूमी असलेल्या गुजरात मध्ये विकासाचा मुद्दा प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनविता येत नसेल तर आता विकासाच्या नावावर कोणी मत देणार नाही या निष्कर्षाप्रत प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांचा पक्ष भाजपा आला असावा असे मानावे लागेल. अन्यथा लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात मोदीजीनी आपल्या हाताने गाडलेले धर्मवादाचे भूत पुन्हा आपल्याच हाताने वर काढले नसते. आजही कॉंग्रेसची गुजरात मधील संघटनात्मक स्थिती भाजपच्या तुलनेत अतिशय दुबळी आहे आणि भाजप आजवर ज्याला ‘पप्पू’ म्हणत आली त्या राहुल गांधी शिवाय कॉंग्रेसकडे दुसरा प्रचारक नाही. तरीही गुजरात मध्ये भाजपची आणि खुद्द प्रधानमंत्र्याची दमछाक होत असेल तर त्याचा अर्थ भाजप आणि प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतला पाहिजे. लोकांचा असंतोष संघटीत करण्याच्या स्थितीत कॉंग्रेस आणि राहुल गांधी नसताना प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या पक्षातील सर्वच नेत्यांनी त्यांना लक्ष्य करून त्यांचे महत्व आणि ताकद वाढविण्याची चूक केली आहे. अशा चुका तेव्हाच होतात जेव्हा तुमचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो. गुजरात मध्ये भाजपचे आणि प्रधानमंत्र्याचे तेच झाले आहे. प्रधानमंत्र्याचा आत्मविश्वास डळमळीत होत चालल्या संबंधीचे निदान मी काही दिवसापूर्वी याच स्तंभात केले होते. गुजरात निवडणुकीने त्याला पुष्टीच मिळाली आहे. प्रधानमंत्री आणि भाजप पुढे खरे  आव्हान राहुल किंवा कॉंग्रेसचे नाही तर ढासळत चाललेला आत्मविश्वास सावरण्याचे आहे. चुकीच्या धोरणातून लोकअसंतोष निर्माण होतो हे ओळखून धोरणे बदलण्याची गरज आहे. धर्मवादाचे भूत पुन्हा उभे करून काही काळ लोकांचा असंतोष दाबून ठेवता येईल आणि निवडणुकीत विजयही मिळविता येईल. पण जसजसे आर्थिक चटके बसायला लागतील तसतसे धर्मवादाचे भूत लोकांच्या मानगुटीवरून उतरू लागेल आणि त्यावेळी भाजप आणि प्रधानमंत्र्याजवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणताच हुकुमाचा एक्का नसेल.
 
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------   

Thursday, December 7, 2017

राहुल गांधींची कसोटी

२०१४ च्या पराभवानंतर लगेच राहुल गांधीकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद आले असते तर आजवरची त्यांची वाटचाल पाहता ते मोदीजी समोर प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमी होती. असे झाले असते तर कॉंग्रेसमध्ये अधिक निराशा पसरली असती. आता मोदींच्या शब्दांची जादू ओसरत चालली आहे. लोकांना सरकारविरुद्ध ठाम भूमिका घेवून उभे राहणारे नेतृत्व हवे असताना राहुल गांधींच्या पुढे येण्याने कॉंग्रसची गरज आणि लोकेच्छा याचा सुरेख संगम साधला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------

राहुल गांधी कॉंग्रेस अध्यक्ष होणार हे अपेक्षित होते तरीही या संबंधी निर्णय घ्यायला बराच उशीर झाला. सोनिया गांधींची आजारपणामुळे सक्रियता कमी झाल्याने कॉंग्रेसमध्ये नेतृत्वाचे संकट होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील जबर पराभवाने कॉंग्रेसला झोपवले होते. गेल्या ३ वर्षात सरकारी धोरणांचे सर्वसामान्य जनतेला चटके बसत असताना लाचारीने बघण्या पलीकडे कॉंग्रेसला काहीच करता आले नाही. नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्राची आणि शेतीक्षेत्राची परवड झाली पण त्याविरुद्ध काहीच आवाज उठला नाही याचे कारण प्रमुख पक्ष असतानाही कॉंग्रेस खालपासून वरपर्यंत विस्कळीत झाली होती. राहुल गांधी आज ना उद्या कॉंग्रेस अध्यक्ष होणार हे माहित असल्याने भारतीय जनता पक्षाने राहुल गांधीत अजिबात नेतृत्व गुण नसल्याचे आपल्या प्रचारयंत्रणेतून फार आधीपासून ठसविणे चालू केले होते. हा प्रचार एवढा जबरदस्त होता की, कॉंग्रेस सुद्धा राहुलकडे नेतृत्व सोपवावे कि नाही या संभ्रमात पडली आणि हा संभ्रम अधिकाधिक वाढविण्यात भाजपच्या प्रचार यंत्रणेला यश आल्याने १३२ वर्षाची जुनी कॉंग्रेस नेतृत्वहीन अवस्थेत ३ वर्षे राहिली. विरोध नसण्याचा किंवा विरोधी पक्ष मजबुतीने उभा नसण्याचा फटका जनतेला तर सहन करावा लागला पण याचा सत्तापक्षावर देखील विपरीत परिणाम झाल्याचे ३ वर्षाच्या कारभारानंतर स्पष्ट होत चालले आहे.

 विरोधी आवाज नाही आणि स्वपक्षात तोंड उघडण्याची कोणाची हिम्मत नाही अशा स्थितीत आपण कोणाला उत्तरदायी आहोत ही भावनाच प्रधानमंत्री किंवा सरकारात उरली नाही. कोणत्याही धोरणावर कोणी प्रश्न उपस्थित न करण्याच्या परिणामी चुकीच्या धोरणाने किंवा योग्य धोरणाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीने जनतेची ससेहोलपट होत होती. राष्ट्रवादाचा आणि धर्मवादाचा ज्वर निर्माण करून ती ससेहोलपट काही काळ दाबता आली तरी निर्णय घेण्याची व अंमलात आणण्याच्या पद्धतीत सुधारणा न झाल्याने असंतोष उफाळून येणे स्वाभाविक होते. आज गुजरातेत निवडणूकपूर्व असंतोषाचे जे चित्र दिसत आहे त्याचे हेच कारण आहे. विरोधी पक्ष मजबूत असता तर सत्तापक्षाला मनमानी निर्णय घेता आले नसते आणि आज जो असंतोष प्रकट होवू लागला तो अवघ्या तीन वर्षात प्रकट झाला नसता. एक प्रकारे विरोधी पक्षाला उभेच राहू न देण्याची चाल भाजपच्या चांगलीच अंगलट आली आहे. दुसरीकडे राहुलच्या अध्यक्ष होण्यास झालेला विलंब कॉंग्रेसच्या पथ्यावरच पडला आहे. आजवर निवडणुकीच्या राजकारणात राहुलला आपले नेतृत्व सिद्ध करता आल्याने राहुल संबंधी कॉंग्रेसचा संभ्रम भाजपने पद्धतशीर वाढविल्याने हा विलंब झाला. २०१४ च्या पराभवानंतर राहुल गांधीकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद आले असते तर आजवरची त्यांची वाटचाल पाहता ते मोदीजी समोर प्रभावी ठरण्याची शक्यता कमी होती. असे झाले असते तर कॉंग्रेसमध्ये अधिक निराशा पसरली असती. त्यामुळे मोदींच्या उभरत्या काळात राहुलचे मोदींच्या विरोधात उभे न राहणे राहुलच्या पथ्यावरच पडले. आता मोदींच्या शब्दांची जादू ओसरत चालली , मोदींना ऐकण्यासाठी सभेला गर्दी करणारे लोक येईनासे झालेत, आलेले मधूनच उठून जावू लागलेत अशा वेळी पुढे येवून राहुलने नेमकी वेळ साधली असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती आहे. कॉंग्रेसला नव्या नेतृत्वाची गरज होतीच पण आज लोकांना सरकारविरुद्ध ठाम भूमिका घेवून उभे राहणारे नेतृत्व हवे असताना राहुल गांधींच्या पुढे येण्याने कॉंग्रसची गरज आणि लोकेच्छा याचा सुरेख संगम साधला आहे.
                                                                               २०१९ मध्ये आपल्याला आव्हानच नाही या थाटात वावरणाऱ्या प्रधानमंत्र्याला आणि त्याच्या पक्षाला गुजरातच्या जनतेने राहुल गांधीच्या डोक्यावर आशीर्वादाचा हात ठेवून जमिनीवर आणले आहे. लोकांचा वाढता पाठींबा मतपेटीत उतरविण्यासाठी पक्षाचे संघटन मजबूत असावे लागते. गुजरातेत कॉंग्रेसचे संघटन मोडकळीस आलेले आहे आणि लोकप्रियता घसरल्याचे साफ दिसत असतानाही भाजपचे पक्षसंघटन मजबूत आहे. वाढती लोकप्रियता मिळविणारा राहुल आणि मोडकळीस आलेला कॉंग्रेसपक्ष एका बाजूला तर तीन वर्षातच लोकप्रियतेत घसरण होत असलेले मोदी आणि त्यांचे निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्व साधनांनी युक्त असे मजबूत संघटन असा मुकाबला गुजरातमध्ये होत आहे. अशा परीस्थितीत सरकार बनविण्या इतपत यश राहुल गांधीला मिळाले नाही तरी राहुलचे उभरते नेतृत्व आणि मोदींचे घसरते नेतृत्व अशी जी छाप या निवडणुकीच्या निमित्ताने जनमानसावर पडली आहे त्याचा लाभ राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसला होवू शकतो. त्यामुळे पक्षाची स्थिती अत्यंत वाईट आणि दयनीय असताना राहुल गांधीच्या हाती नेतृत्व आले असले तरी नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी काळ मात्र अनुकूल आहे. या संधीचा राहुल कसा उपयोग करून घेतात यावर पक्षाचे आणि त्यांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. राहुलचा पूर्वेतिहास याबाबतीत फारसा चांगला नाही. सरकारात, संसदेत आणि संसदेबाहेर कर्तृत्व दाखविण्याची भरपूर संधी असताना त्या संधीचा लाभ राहुल गांधीनी उचलला नाही. संधी आणि वेळ वाया घालविला. कर्तृत्व दाखविण्याची संधी असताना कर्तृत्व दाखविण्याकडे गंभीरपणे लक्ष न दिल्याने गंभीर राजकारणी अशी प्रतिमा निर्माण झाली नाही आणि असे कर्तृत्व न दाखविता कॉंग्रेस अध्यक्षपदी विराजमान होत असल्याने घराणेशाहीचा आरोप अंगाला चिकटणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळेच भाजपला आधी ‘पप्पू’ आणि आता घराणेशाहीचा लाभार्थी असा आरोप करण्याची संधी मिळाली. गुजरात निवडणूक प्रचाराच्या एक महिन्याच्या काळात लोकांशी संवाद साधताना जी परिपक्वता , जो संयम आणि निग्रह राहुल गांधीने दाखविला त्यामुळे भाजपने बनविलेली ‘पप्पू’ प्रतिमा पुसून टाकण्यात राहुल गांधीने यश मिळविल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. असेच कर्तृत्व दाखवून घराणेशाहीचा आरोप त्यांना पुसून टाकावा लागणार आहे.

   आजवर गांधी-नेहरू घराण्यातील जवळपास सर्वानीच अध्यक्षपद भूषविले हे खरे, पण राजीव गांधी आणि आता राहुल गांधी हे दोघेच असे आहेत ज्यांना कर्तृत्वाच्या बळावर  अध्यक्षपद मिळाले आहे असे म्हणता येत नाही. बाकी सर्व अध्यक्ष झालेत ते आपल्या कर्तृत्वामुळे. संघ-भाजप परिवार नेहरू द्वेषाने ग्रस्त असल्याने कॉंग्रेस म्हणजे या घराण्याची जहागिरी असे भासवीत असला तरी राजीव आणि राहुल अपवाद वगळता प्रत्येकाने स्वत:चे कर्तृत्व सिद्ध करीत अध्यक्षपद मिळविले आहे. राहता राहिला प्रश्न सोनिया गांधींचा. त्यांची तर राजकारणात सक्रीय होण्याची इच्छाच नव्हती. कॉंग्रेसजनानी जबरदस्तीने त्यांना अध्यक्षाच्या खुर्चीवर बसविले. त्या जन्माने भारतीय नसल्याचा आरोप करून कॉंग्रेस सोडणारे शरद पवार त्यांना कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावर आरूढ करण्यात अग्रेसर होते. म्हणजे राजीव नंतर खंडित परंपरा सुरु करण्यात गांधी घराण्याचा नाही तर कॉंग्रेसजनाचा पुढाकार होता हे लक्षात घ्यावे लागेल. स्वत: राजीव गांधीना राजकारणात स्वारस्य नसताना कॉंग्रेसजनांनीच प्रधानमंत्रीपद व अध्यक्षपद बहाल केले होते हे देखील विसरून चालणार नाही. आज राहुल गांधीना घराणेशाहीचा लाभार्थी म्हणून हिणविणारा संघपरिवार त्याकाळी राजीव गांधीच्या मागे ठामपणे उभा राहिला होता आणि निवडणुकीत नेहरू-इंदिराना लाभले नाही एवढे यश राजीव गांधीनी मिळविले हे लक्षात घेतले तर घराणेशाहीच्या आरोपाला अर्थ उरत नाही.


  स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॉंग्रेसला अनेक दिग्गज नेते लाभले आणि महात्मा गांधीसह अनेक दिग्गजांनी अध्यक्षपद भूषविले. महात्मा गांधी तर एकदाच वर्षभर अध्यक्ष राहिले पण इतर दिग्गजही वर्ष किंवा दोन वर्षेच अध्यक्ष राहिलेत. त्याकाळात देखील याला अपवाद पंडित नेहरुच होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक  दिग्गज आणि उत्तुंग नेते कॉंग्रेसमध्ये असताना दोन पेक्षा अधिकवेळा अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान फक्त पंडित नेहरुंना मिळाला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात तब्बल पाच वेळा पंडित नेहरूंनी अध्यक्षपद भूषविले. तेव्हा तर घराणेशाहीचा प्रश्न नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर गांधी-नेहरू घराण्याची कॉंग्रेसवर पकड राहिली हे खरेच आहे. पण ही पकड कर्तृत्व आणि त्यागाच्या बळावर राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर कॉंग्रेस मधून नेहरू-गांधी घराण्याला आव्हान मिळाले आहे. असे आव्हान देणाराना तात्पुरते का होईना यश देखील मिळाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नेहरू पुरस्कृत उमेदवार पराभूत झाला आहे. इंदिरा गांधीच्या इच्छे विरुद्ध कॉंग्रेस अध्यक्ष निवडला गेला आहे. घराणेशाहीचा स्पर्श नसलेल्या जनसंघ किंवा भाजप मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अशी चुरस कधीच आढळून आली नाही हे पण सत्य आहे. शेवटी भाजपचा अध्यक्ष कोण असावा हे ठरविण्याचा अधिकार जसा भाजपचा आहे तसाच कॉंग्रेसचा अध्यक्ष कोण असावा हे ठरविण्याचा अधिकार कॉंग्रेसचा आहे. कॉंग्रेसला विशिष्ट घरातीलच अध्यक्ष हवा असेल तर ते ठरविण्याचा अधिकार त्यांना आहेच. त्याने काहीच बिघडत नाही किंवा फरक पडत नाही. शेवटी अशा कॉंग्रेसला स्वीकारायचे कि नाही हे जनतेच्या हातात असते. कॉंग्रेसने आपला नेता म्हणून राहुल गांधीला पुढे केले असले तरी आपला नेता म्हणून स्वीकारायचे कि नाही हा जनतेचा अधिकार अबाधित आहे. औरंगजेबचे घराणे स्वीकारायचे कि नाही हा अधिकार त्याकाळी जनतेला नव्हता. आज ती स्थिती नाही. भलेही कॉंग्रेसने राहुल गांधीना नेता मानले तरी जनतेला राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस या दोघानाही झिडकारण्याचा अधिकार असल्याने पूर्वीच्या राजेशाहीची आणि गांधीघराण्याची तुलना पूर्णत: गैर आहे. इथल्या राजकीय व्यवस्थेत अधिकारपद त्यालाच मिळू शकते जो जनतेला मान्य आहे. ही जनमान्यता मिळविण्याचे कसब आणि धमक राहुल गांधीमध्ये असेल तर राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस टिकेल अन्यथा काळाच्या पडद्याआड जातील.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------