Thursday, August 26, 2021

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची अभूतपूर्व घसरण !

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगाचा प्रभाव पडू न देण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकताच घडलेला नारायण राणे एपिसोड अपवादात्मक नाही. नारायण राणे यांनी वापरलेली भाषा फक्त त्यांची किंवा महाराष्ट्राची अवनती दर्शविणारी नाही तर देशाचे राजकारण कोणत्या पातळीवर चाललेले आहे याची ती निदर्शक आहे. नारायण राणे तसे अडगळीत पडलेले राजकारणी होते. अडगळीतून उचलून त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल केले गेले ते त्यांच्या विरोधकांवर वार करताना कोणतीही मर्यादा, तारतम्य न बाळगण्याच्या अवगुणामुळे. ज्याला आपण अवगुण म्हणतो आजच्या राजकारणात तोच सद्गुण ठरतो. राणेंचा हा सद्गुणच त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी कारणीभूत ठरल्याने ते त्याचा वापर अधिक उत्साहाने आणि अधिक तारतम्य सोडून करणार हे अपेक्षितच होते. देशाच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पक्षाची, जगातील सर्वात मोठा पक्ष असे बिरूद मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची अगतिकता ही नारायण राणे यांच्या बद्दलची नाही. सत्तेची अगतिकता आहे.

सत्तेची अगतिकता एकट्या भाजपची नाही किंवा नारायण राणे केवळ भाजप मध्ये नाहीत. सगळ्याच पक्षांची कमीअधिक अशीच अवस्था आहे.  जे जे राजकारणात आलेत आणि येताहेत ते केवळ सत्तेसाठी येताहेत. जनहित साधून सत्तेत येण्याच्या वाटेवर चालण्याची कोणाचीच तयारी नाही. आधी सत्ता द्या मग जनहिताचे बघतो हेच राजकारणाचे सूत्र झाले आहे. जनतेत काम न करता सत्तेत यायचे असेल तर अमाप पैसा लागतो, धमकावणारे आणि प्रसंगी जीव घेणारे लोक लागतात. लोकांना मूर्ख बनवू शकणारी अमोघ वाणी लागते. विरोधकांविषयी खोटेनाटे पसरविण्याची क्षमता लागते. आता घडलेल्या नारायण राणे एपिसोड मध्ये राणे किती सराईतपणे खोटे बोलले हे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाची क्लिप ऐकली किंवा पाहिली तर लक्षात येते. कितवा स्वातंत्र्य दिन आहे हे मुख्यमंत्री बरोबर बोलले. याला हिरक महोत्सव म्हणायचा की अमृत महोत्सव इथे त्यांचा गोंधळ झाला म्हणून त्यांनी सहाय्यकाला विचारले. हा गोंधळ अनेकांचा उडतो. पण मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य दिन माहित नाही असे राणेंनी ठोकून दिले आणि वरून ठोकण्याची भाषा वापरली.                                                                            

या सगळ्या प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगापुढे न झुकण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे. या आधी अर्णब गोस्वामीचे असेच शिवराळ व तारतम्यहिन भाषा वापरल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले तेव्हा कायद्याच्या चौकटीतून वर्तन तपासण्या ऐवजी स्वत: त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे असा अनाहूत सल्ला त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोकशाहीत अशी बेलगाम भाषा आणि वर्तन चालणार नाही अशी तंबी तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असती तर कदाचित अशी बेलगाम आणि उद्धट भाषा वापरण्याची राणेंची हिम्मत झाली नसती आणि घडलेला अप्रिय प्रसंग टळला असता. अर्थात असा एखादा प्रसंग टळला असता पण त्यामुळे आजच्या राजकारणाचा पोत बदलला नसता. राजकारणाचा पोत बदलण्याचे काम ना न्यायालयाचे आहे ना न्यायालयाची तेवढी क्षमता आहे. राजकारणाची आजची दशा बदलण्याचे काम , जबाबदारी आणि क्षमता केवळ राजकारणी आणि मतदार यांच्यात आहे.

यासाठी राजकारण आणि राजकारण्यांची वाट कुठे चुकली हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण सदासर्वकाळ राजकारण गुंड आणि पुंडाचे नव्हते. राजकारण म्हणजे कसेही करून सत्ता मिळविणे नव्हते किंवा विचारहीन राजकारण नव्हते. लोकांच्या समस्या सोडविण्या ऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे राजकारण सुरु झाले ते विचारांचा राजकारणावरील प्रभाव कमी कमी होत गेल्यावर. नेहरू आणि आंबेडकर असे पर्यंत विचाराचा प्रभाव असल्याने त्याकाळी तुंबडी भरून घेणारे राजकारणी असलेच तर अत्यल्प होते. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटी पासून भारतीय राजकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ झाला आणि ७ वर्षाच्या मोदी राजवटीने हा पोत पूर्णपणे बदलून टाकला. पूर्वी राजकारणात विरोधक होतेच. पण एकमेकांचा विरोध करूनही त्यांनी एकमेकांना कधी शत्रू मानले नाही. विरोधकांना शत्रू समजून धडा शिकविण्याचे आणीबाणी काळात इंदिरा गांधीनी सुरु केलेले काम मोदींनी पूर्णत्वाला नेले आहे. अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात किंवा त्या आधीही नरसिंहराव यांच्या काळात पडलेला खंड मोदीजीनी भरून काढला आहे. आता राजकारणात विरोधक नसतात तर शत्रू असतात आणि केवळ व्यक्तीचे नाही तर थेट देशाचे शत्रू असतात. एकदा विरोधकाला शत्रू मानले कि त्यांच्याशी कशाही प्रकारचे वर्तन करण्याचा परवाना मिळतो असे मानले जाते. रस्त्यावरच नाही तर संसदेच्या पवित्र सभागृहातही विरोधकांचा आवाज दंडुक्याने दाबण्याचे प्रकार घडू लागलेत हे नवे राजकारण आहे. राजकारणात मधु दंडवते सारख्यांच्या जागी नारायण राणे आलेत हे बदललेल्या राजकारणाचे फळ आहे.

मधु दंडवते सारख्यांची जागा नारायण राणे सारख्यांनी घेण्याने रस्त्यावरचे , गांवातले राजकारणच बदलले नाही तर संसदेची अवस्थाही गल्लीछाप झाली. वर्तमान सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संसदेत फारसी चर्चा न होताच कायदे पारित होतात. त्यामुळे त्यांच्यात त्रुटी राहतात आणि मग कायद्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण वाढते. संसदेत जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती न्यायालयात होते. संसदेत चर्चा न होताच कायदे पारित झाल्याने बरोबर चूक ठरविणे न्यायालयालाही अवघड जाते. त्यात न्यायालयाचा वेळ विनाकारण जातो आणि खटले तुंबून राहण्याचे प्रमाण वाढते. चर्चा न करता, विरोधकांचे म्हणणे ऐकून न घेता आवाजी मतदानाच्या गोंधळात कायदे पारित करून घेणे हा विरोधकांबद्दल आणि विरोधा बद्दल अनादर असण्याचा परिणाम आहे. चर्चाच करायची नसेल तर संसदेत मधु दंडवते सारख्यांचे किंवा कोंकणातीलच दुसरे नेते नाथ पै सारख्यांचे कामच उरत नाही. होहल्ला करून कायदे पारित करायचे तर राजकारणात नारायण राणे सारख्यांचीच उपयुक्तता आहे.    

पूर्वी लोकसभेत एखाद्या पक्षाचे एक दोन सभासद असले तरी त्यांचे म्हणणे आदरपूर्वक ऐकले जायचे. महत्वाचा निर्णय घेताना सल्लामसलत देखील केली जायची. दोन सदस्य असलेल्या पक्षाच्या आग्रहाखातर सत्ताधाऱ्याचे प्रचंड बहुमत असताना निर्णय व्हायचे याचे सर्वोत्तम उदाहरण राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्याचा झालेला निर्णय ! मोदीजी पेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत असलेल्या राजीव गांधी दोन सदस्य असलेल्या भाजपा सारख्या पक्षांचा आवाज दाबून संसदीय समिती नेमणे सहज टाळू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आधीचे राजकारण बदलले तसे मतदारही बदललेत. एकमेकांच्या विरोधी मत असलेले मतदार आपले मत ठामपणे मांडताना विरोधी मतही सौजन्याने ऐकत होते. त्यांनी एकमेकांचा कधी द्वेष केला नाही. आता विरोधकांची आपसात चर्चा होत नाही. होतात ते द्वेषपूर्ण हल्ले. नारायण राणेंचा उद्धव द्वेष त्याचाच परिपाक आहे. नारायण राणेच्या नावाने बोटे मोडून काही फरक पडणार नाही. मतदार सुधारल्याशिवाय राजकारण सुधारणार नाही हे मतदारांनी वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, August 19, 2021

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी - २

 मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार मनमोहन सरकारचे धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील.
-------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारने लिलाव करून स्पेक्ट्रम वाटप केले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा कॅगने निष्कर्ष काढला होता. हा घोटाळा नव्हता तर सरकारच्या धोरणामुळे येणारा कल्पित तोटा होता. जनकल्याणासाठी अनेक गोष्टी सरकारला तोटा सहन करून कराव्या लागत असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी सरकारला दरवर्षी लाखो कोटीचा तोटा सहन करावा लागतो. गोरगरीबांसाठी हा तोटा सहन करणे गरजेचे असते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे स्वरूप बदलून हा तोटा कमी करणे शक्य असले तरी तोटा टाळता येत नाही हे सत्य आहे. स्पेक्ट्रमचा उपयोग गोरगरीब जनतेसाठी व्हावा आणि संपर्काच्या समस्यांचा सामना करीत असलेल्या ग्रामीण भागात संपर्काचे जाळे तयार व्हावे यासाठी सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात तोटा स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर ते योग्यच ठरते. हे धोरण काहीना चुकीचे वाटू शकते किंवा काही वेळा धोरणही चुकीचे ठरते. पण ती झाली धोरणातील चूक. याला घोटाळा म्हणत नाहीत. पण सरकारच्या स्पेक्ट्रम धोरणाला घोटाळा समजून जे रान पेटविण्यात आले त्याच्या परिणामी सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून ते लिलावाने विकण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर झालेल्या लिलावात काही लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झालेत हेही खरे आहे. पण स्पेक्ट्रम विकत घेवून ते उपयोगात आणणाऱ्या कंपन्यांची अवस्था वाईट झाली. दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात दूरसंचार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या सरकार , बँका आणि इतर वित्तसंस्थाना ७ लाख कोटी देणे लागतात हे लिहिले होते.                   

स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी हजारो कोटी खर्चायचे, त्याचा उपयोग करण्यासाठी पुन्हा हजारो कोटी खर्चायचे आणि लोकांना परवडेल असे दर ठेवायचे याचा तो संयुक्त परिणाम होता. पुढे मग त्या ७ लाख कोटी बोजाचे काय झाले तर त्यातील अनेक कंपन्या दिवाळखोर बनल्या आणि त्याचा फटका सरकार व बँकांना बसला. अव्यवहारी धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यानंतर मुकेश अंबानीची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात उतरल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली. रिलायन्स जिओ च्या पाठीशी रिलायंस कंपनीचे भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि मोदी सरकारचा आशीर्वाद असल्याने जीओने प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना जेरीस आणले. जिओ नवी तर इतर कंपन्या जुन्या. जुन्या कंपन्यांचा संचित तोटा जास्त. याचा परिणाम असा झाला की जिओ कंपनीची घोडदौड सुरु झाली आणि इतर कंपन्या अडखळल्या, कोलमडल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात मोबाईल फोनची सुविधा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांची नावे आपण ऐकली होती. पण सेवा देणे परवडेनासे झाल्याने त्यातील अनेक कंपन्या इतिहासजमा झाल्यात. आता उरल्यात मोठ्या आणि महत्वाच्या तीन कंपन्या. एअरटेल,जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया. यातील व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीचे दिवाळे निघाले असून औपचारिक दिवाळखोरी घोषित होणे तेवढी बाकी आहे.                       

व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल कि ग्राहकांना ज्या पैशात मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा मिळते त्या पुरवणे कंपन्यांना परवडत नाही. हे लक्षात घेवूनच कंपन्यांना मोफत स्पेक्ट्रम पुरवण्याचे धोरण मनमोहन सरकारने आखले होते जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बदलले गेले. मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे आकडे सध्या चर्चेत आणि सर्वांसमोर असल्याने त्यावरून सरकारला बसणारा फटका लक्षात येईल. स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून जेवढा पैसा सरकारने जमा केला त्यापेक्षा जास्त देणी माफ करण्याची पाळी आली आहे. व्होडाफोन-आयडियाया दोन कंपन्या एकत्र येवूनही आर्थिक संकटाचा मुकाबला करता आला नाही.                                           

ही कंपनी सरकार,बँका, इतर वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था व व्यक्तीचे जवळपास २ लाख कोटी रुपयाचे देणे लागते. सरकारने मदत केल्याशिवाय या पैशाची परतफेड अशक्य असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. स्वत: सरकारलाच या कंपनीकडून दीड लाख कोटी घेणे आहे त्यातील स्पेक्ट्रमची रक्कमच ९६००० कोटीची आहे ! मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणाने सरकारचे १.७७ लाख कोटी बुडाले हे मान्य केले तर हेही मान्य करावे लागेल की मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण बदलल्या नंतर सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका त्याहून किती तरी जास्त आहे. व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीमुळेच सरकार आणि बँकांना १ लाख ८० हजार ३४० कोटी रुपयाचा दणका बसणार आहे. यातील बँकांचा फटका २५००० कोटीचा आहे बाकीचा फटका सरकारी तिजोरीला बसणार आहे. या आधी ज्या कंपन्या बुडाल्या त्याचा फटका वेगळाच. दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेली एअरटेल कंपनी सरकारचे ४३००० कोटी रुपये देणे लागते. म्हणजे हळूहळू एअरटेल कंपनी व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या मार्गाने जाणार आणि मग संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रावर अंबानीच्या जीओचा एकाधिकार प्रस्थापित होणार. असा एकाधिकार प्रस्थापित झाला की कंपनीची सेवा घेण्यासाठी कंपनी आकारेल तो पैसा देण्याशिवाय ग्राहकांपुढे पर्याय असणार नाही.                                     

हे सगळे परिणाम मनमोहन सरकारच्या व्यावहारिक धोरणाला घोटाळा ठरवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचे परिणाम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा यात राजकीय स्वार्थ नव्हता हे नक्की पण राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी देशात घोटाळ्याचे जे वातावरण तयार केले गेले त्याला सुप्रीम कोर्ट बळी पडले. आर्थिक परिणाम आणि घटनात्मक तरतुदींचा विचार न करता सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय दिला. याचे दूरसंचार क्षेत्रावर झालेले परिणाम आणि सरकारला होत असलेला तोटा आपण बघितला. पण तेव्हाच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम याही पेक्षा मोठे आहेत. इथले धोरणात्मक निर्णय सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्ट घेत असेल तर अशा सरकारशी व्यवहार कसा करायचा असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना पडला. त्यामुळे देशात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा वेग आणि ओघ कमी होवून तो चीन कडे वळला.   
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
 

Wednesday, August 11, 2021

न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी ! --- १

२०१४ साली केंद्रात सत्ता परिवर्तन होवून कॉंग्रेसला वनवासात जावे लागले हा गाजलेल्या कथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम आहे. पण सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत.

-----------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा पराभव होवून झालेल्या सत्ता परिवर्तना मागचे एक प्रमुख कारण तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा होता. आपण स्वतंत्र असल्याचा आणि स्वातंत्र्य सिद्ध करण्यासाठी सरकारला सदोदित अडचणीत आणून आपली न्यायप्रियता सिद्ध करण्याचा “रामशास्त्री”बाण्याच्या संवैधानिक संस्थांच्या कौतुकाचा तो काळ होता ज्यात या घोटाळ्याला अभूतपूर्व ठरवून संवैधानिक संस्थांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून दोष सिद्ध होण्याच्या आधीच दोषी घोषित केले होते. मग सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थांवरील लोक विश्वासाचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्ष आणि इतर कॉंग्रेस विरोधकांनी कॉंग्रेस घोटाळेबाजांचा पक्ष आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवून २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला वनवासात पाठविले. तेव्हा लोकांचा विरोधी पक्षांवर फार विश्वास होता असे नाही. म्हणून या कथित घोटाळ्यावर विरोधी पक्षांना कधी आंदोलन उभा करता आले नाही. त्यासाठी अण्णा हजारेचा चेहरा नियोजनपूर्वक विरोधी पक्षांनी वापरला. अण्णा हजारेना महाराष्ट्रातून उचलून दिल्लीच्या रामलीला मैदानात दैवत म्हणून बसविणारे अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक भाजपा सरकारात सत्ता उपभोगत आहेत किंवा स्वतंत्रपणे सत्तेत आले आहेत. आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाला इंधन पुरविणारा संघ-भाजप सत्तेत आला आहे. नुसत्या घोटाळ्याच्या आभासाने भारतीय राजकारणात एवढे परिवर्तन झाले.

घोटाळ्याच्या चर्चेची सुरुवात करणारे कॅग प्रमुख देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थेचे – भारतीय क्रिकेट मंडळाचे- प्रशासक नेमले गेले. पण जो घोटाळा वापरून सत्ताबदल करण्यात आला त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले याची चर्चाही करण्याची गरज यापैकी कोणाला किंवा कथित तटस्थ आणि निस्पृह विचारवंताना आणि प्रसार माध्यमांना वाटली नाही. २४ तास रंगवून सांगून प्रसार माध्यमांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा घराघरात पोचविला होता अगदी आता २४ तास ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सांगत असतात तसा ! स्पेक्ट्रम संबंधी कोर्टाच्या निकालाने एक बाब स्पष्ट केली की तो घोटाळा स्पेक्ट्रामचा नव्हता तर सत्ता परिवर्तनाचा होता. कारण सत्तापरिवर्तन झाले आणि काम झाले असेच सर्व संबंधितांचे वर्तन राहिले. स्पेक्ट्रम प्रकरण ज्या विशेष न्यायालयात चालले त्या न्यायधीशानी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट लिहिले की गेली ५ वर्षे मी रोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा कोणी तरी पुरावा घेवून येईल याची वाट बघत होतो. पण सीबीआय सकट कोणीही पुरावा घेवून माझ्यापुढे आले नाहीत. येणार कसे ? कारण हा घोटाळाच मुळात काल्पनिक होता. आणि पुरावा काल्पनिक असून चालत नाही.

देशातील जनतेच्या अर्थनिरक्षरतेचा उपयोग करत अण्णा हजारे यांच्या कंपूने आणि संघ भाजपने अण्णा हजारे यांच्या कंपूचा उपयोग करत काल्पनिक घोटाळा सत्य असल्याचे पटविण्यात यश मिळविले. कॉंग्रेसही सत्तेत एवढे मस्त होते की यात एक पैशाचा घोटाळा झालेला नाही हे सांगण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. परिणामी १.७७ लाख कोटी कॉंग्रेस नेत्यांनी खाल्ले हा आरोप ते मंत्रालय द्रमुक पक्षाकडे असतानाही त्यांना चिकटला. हा झाला घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम. पण घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत. घोटाळ्याची एवढी चर्चा झाली कि, नेमके धोरण काय होते आणि ते बदलल्याचा काय परिणाम झाला याचा विचारच फारसा झाला नाही. जनता तर धोरण विसरली तिच्या लक्षात फक्त घोटाळा राहिला !                                               

दूरसंचार क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम लिलाव न करता विनामुल्य द्यायचे आणि नफ्यात हिस्सेदारी ठेवायची हे धोरण मनमोहन सरकारने अवलंबिले होते.  आज मोदीजी पब्लिक आणि प्रायवेट पार्टनरशिपचा उदो उदो करत आहेत त्याच प्रकारचे हे धोरण होते. सरकारने स्पेक्ट्रम पुरवायचे आणि त्याआधारे कंपन्या जो धंदा करतील आणि त्यातून जो नफा मिळवितील त्या नफ्यातला वाटा घ्यायचा असे ते धोरण होते. असे धोरण ठरविण्यामागे दूरसंचार क्षेत्राचा विस्तार जलदगतीने करण्याचा हेतू होता. कंपन्याना जास्तीतजास्त ग्राहकांपर्यंत आणि ग्रामीण क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी त्यांच्याकडचे भांडवल त्यांनी वापरावे अशी अपेक्षा होती. हेच भांडवल स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी  खर्च झाले असते तर विस्तारासाठी भांडवल कमी पडले असते. मनमोहन सरकारच्या आधी अटलबिहारी सरकारचे असेच धोरण होते. दूरसंचार विस्ताराची गरज लक्षात घेवून मनमोहन सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्पेक्ट्रम वाटप केले इतकेच. हेच वाटप घोटाळा ठरविण्यात अनेकांना यश आले.                             

मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव करून दिले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा करून कॅगने सरकारी धोरणालाच घोटाळ्याचे रूप दिले. सरकारने ठरवून स्विकारलेला तोटा घोटाळा म्हणून पुढे आणण्यात सुप्रीम कोर्टाची मोठी भूमिका राहिली. सुप्रीम कोर्टाने कॅगचा दावा मान्य करून सगळे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले व नव्याने लिलाव करून त्याचे वाटप करण्याचा आदेश दिला. अण्णा हजारे , त्यांचे सहकारी आणि संघ-भाजपा यांनी कॅगचा निष्कर्ष हा कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र रंगविले आणि सुप्रीम कोर्ट त्याला बळी पडले ! स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा कोर्टाचा  निर्णय मुळीच घटनात्मक किंवा कायद्याला धरून नव्हता. तो निव्वळ अण्णा हजारेना पुढे करून पेटविण्यात आलेल्या आंदोलनाचा परिणाम होता. या निर्णयाचे आर्थिक आणि दूरसंचार क्षेत्रावर कसे विपरीत परिणाम झालेत याचा विचार पुढच्या लेखात करू. व्होडाफोन-आयडिया ही दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत महत्वाची कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याने या परिणामाचा विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८                                           

Thursday, August 5, 2021

प्रधानमंत्र्याकडून गुन्हेगारांना पुरस्कार !

२०१४ साली सत्तेत आलो तर एक वर्षात संसद गुन्हेगार मुक्त करीन असे अभिवचन जनतेला देत सत्तेत आलेल्या मोदीजीनी प्रत्यक्षात संसदेत आणि मंत्रीमंडळात गुन्ह्याची नोंद असलेल्यांचा अधिक भरणा केला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत येण्यास जी आश्वासने कारणीभूत ठरली त्यापैकी एक महत्वाचे आश्वासन होते गुन्हेगार मुक्त संसद. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आणि अगदी २०१९ च्या मोदींच्या प्रचारसभांचा मागोवा घेतला तर त्यात कुठेही काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याचे किंवा राम मंदीर बांधण्याच्या आश्वासनाचा उल्लेख आपल्याला सापडणार नाही. हिंदू मुस्लीम भेद तर अजिबातच नाही. हा भेद तर कॉंग्रेसने निर्माण केला होता आणि तो संपविण्यासाठी मोदीजी मैदानात उतरले होते. त्यांच्यापुढे एकच ध्येय होते ‘सब का साथ सबका विकास’ ! कॉंग्रेस राजवटीत महागाईचा कळस झाल्याने त्यातून मुक्ती देण्यासाठी मोदीजी पुढे आले होते. तीच गोष्ट महिलांवरील अत्याचाराची होती. महिलांवरील अत्याचार , बलत्कार संपवायला मोदी सरकारच हवे होते आणि तसे ते आले. तसे ते आल्यावर भाजपा नेत्यांकडून जिथे बलात्कार झालेत त्याच्या समर्थनार्थ संघ-भाजपा कार्यकर्त्यांनी काढलेले मोर्चे बघितले आणि हेही बघितले कि बलात्काराचे आरोपी असलेले भाजप नेते तुरुंगाच्या बाहेर आलेत आणि बलात्कार पिडीत तुरुंगात गेली ! बलात्कारा सारखे गुन्हेच नाहीत तर सर्व प्रकारची गुन्हेगारी संपविण्याचे आश्वासन देत मोदीजी सत्तेत आले होते. गुन्हेगारी निर्मूलनाचा प्रारंभ मोदीजी देशाच्या पवित्र संसदेपासून करणार होते. या संदर्भात मोदीजी काय बोलले होते ती भाषणे उपलब्ध आहेत आणि आजही ती ऐकता येतील.

२०१४ साली मोदीजीनी लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि आपले म्हणणे लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला होता. ३ डी होलोग्राफिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोदीजीनी १४ एप्रील २०१४ रोजी गांधीनगर येथे एक भाषण दिले जे एकाच वेळी १५ राज्यात १०० ठिकाणी ऐकल्या जाईल अशी व्यवस्था केली गेली होती. निवडणूक प्रचारात पहिल्यांदाच असे घडत असल्याने त्या १०० ठिकाणीच नाही तर देशभर मोदीजी काय बोलतात याचे आकर्षण निर्माण झाले होते आणि त्या भाषणातील शब्द ना शब्द अनेक दिवस लक्षात राहील असा प्रभाव आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या भाषणाचा पडला होता. त्या भाषणात मोदीजीनी एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले होते. ती समस्या होती राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याची. अर्थात यासाठी कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचे सांगायला मोदीजी विसरले नाहीत. माझ्या हाती सत्ता दिली तर येत्या ५ वर्षात पंचायत स्तरांपर्यंतचे राजकारण गुन्हेगार मुक्त करू असे आश्वासन मोदीजीनी त्या भाषणात दिले. इथेच ते थांबले नाहीत. संसद तर सत्ता हाती घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत गुन्हेगार मुक्त करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी त्या भाषणातून लोकांसमोर घेतली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की ते निवडून आले कि निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या संसद सदस्यांवर खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापिले जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही न्यायालये जलदगतीने खटले चालवून एक वर्षाच्या आत निकाल देतील आणि वर्षभरानंतर गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी संसदेत नाही तर तुरुंगात दिसतील असे नि:संदिग्ध आश्वासन त्यांनी त्या भाषणातून दिले होते. त्यांनी त्या भाषणात आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली. भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी असेल तर त्याला देखील तुरुंगात जावे लागेल. त्याला आपल्याकडून कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. उमेदवारी अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराने नोंदलेल्या गुन्ह्याची माहिती दिलेली असते त्यानुसार पक्षीय भेदभाव न करता कारवाई केली जाईल. पुढे नंतरच्या अनेक भाषणातून सत्तेत आलो तर गुन्हेगार मुक्त संसद एक वर्षात पाहायला मिळेल हे त्यांनी अधोरेखित केले होते.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेत ज्यांच्यावर विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे असे सर्व पक्षाचे मिळून १८५ सदस्य निवडून आले होते. पहिल्यांदाच भाजपचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आल्याने या १८५ मध्ये भाजपाचा वाटाही मोठा होता. अर्थात या बाबतीत मोदींना दोष देता येणार नाही. कारण तेव्हा भाजप मोदींच्या मुठीत पूर्णपणे आलेला नव्हता. या १८५ लोकसभा सदस्यांपैकी ११२ सदस्यांवर तर खून, खूनाचा प्रयत्न करणे, दरोडा, जबरी चोरी, जबर मारहाण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे होते. या सर्वांच्या बाबतीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेले एकच आश्वासन मोदीजीनी पाळले. यांच्यापैकी कोणावरही – अगदी कॉंग्रेस सारख्या घोर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवर देखील- विशेष न्यायालय स्थापून खटले चालविले गेले नाही. इथे पक्षा-पक्षात भेद करणार नाही हे आश्वासन मोदीजीनी पाळले ! हे सर्वच्या सर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले १८५ सदस्य ५ वर्षे कोणत्याही अडचणीविना लोकसभेचे सदस्य राहिलेत. निवडणूक निकाल लागला आणि त्या निकाला सोबतच संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचे आश्वासन मोदीजी विसरून गेले. विसरून गेले असे म्हणायला पुरावा आहे आणि तो म्हणजे या १८५ सदस्यांपैकी  बहुतेक सदस्य पुन्हा २०१९ मध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेत आणि निवडूनही आलेत. यात भाजपायी सदस्यही मोठ्या संख्येत आहे. कॉंग्रेसने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले असा आरोप करताना मोदीजी आजही थकत नाही. पण मोदीजी लोकसभेत जाण्या आधीच्या लोकसभेत म्हणजे मनमोहन काळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले ३० टक्के (या पैकी गंभीर गुन्हे असलेले १४ टक्के) सदस्य होते. मोदीजीच्या काळातील पहिल्या लोकसभेत म्हणजे २०१४ ते २०१९ मध्ये ३४ टक्के सदस्य (यापैकी गंभीर गुन्हे असलेले २१ टक्के सदस्य होते) कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्याचा आरोप असलेले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तर ही संख्या ४३ टक्क्यावर गेली आहे (आणि गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी असलेले सदस्य संख्या २९ टक्क्यावर पोचली आहे !                                                 

यावरून निष्कर्ष काय निघतो तर कॉंग्रेस काळात वाढलेल्या राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन करण्यासाठी अवतरलेल्या मोदी राजवटीत राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन होण्या ऐवजी ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मनमोहन राजवटी पेक्षा १३ टक्क्यांनी अधिक (३० टक्क्यावरून ४३ टक्के ! म्हणजे निम्मी लोकसभाच.) गुन्ह्याचे आरोप असलेले खासदार सध्याच्या लोकसभेत आहेत. गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत स्थिती अधिक वाईट झाली आहे. गंभीर गुन्हे असलेले सदस्य मोदी काळात दुपटी पेक्षा अधिक झाले आहेत. २००९ च्या लोकसभेत ते १४ टक्के होते आणि २०१९ नंतरच्या लोकसभेत २९ टक्के आहेत. २०१९ ची निवडणूक येईपर्यंत भारतीय जनता पक्षावर मोदींचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले होते. मोदींच्या संमतीशिवाय कोणालाही भाजपचे लोकसभा तिकीट मिळू शकत नव्हते. अशा स्थितीत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विविध गुन्ह्याचे आरोप असलेले भाजपचे तब्बल ११६ सदस्य निवडून आलेत. याचा अर्थ वचन दिल्याप्रमाणे संसद गुन्हेगार मुक्त करण्या ऐवजी मोदींनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना लोकसभेचे तिकीट देवून पुरस्कृत केले. नुसते लोकसभेत आणले असे नव्हे तर मंत्रीमंडळात सामील करून अनेक आरोपींचा गौरव केला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात झालेला नवा फेरबदल याचा ठोस पुरावा आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८