Thursday, August 26, 2021

राजकारणाची आणि राजकारण्यांची अभूतपूर्व घसरण !

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगाचा प्रभाव पडू न देण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात नुकताच घडलेला नारायण राणे एपिसोड अपवादात्मक नाही. नारायण राणे यांनी वापरलेली भाषा फक्त त्यांची किंवा महाराष्ट्राची अवनती दर्शविणारी नाही तर देशाचे राजकारण कोणत्या पातळीवर चाललेले आहे याची ती निदर्शक आहे. नारायण राणे तसे अडगळीत पडलेले राजकारणी होते. अडगळीतून उचलून त्यांना थेट केंद्रीय मंत्रीपद बहाल केले गेले ते त्यांच्या विरोधकांवर वार करताना कोणतीही मर्यादा, तारतम्य न बाळगण्याच्या अवगुणामुळे. ज्याला आपण अवगुण म्हणतो आजच्या राजकारणात तोच सद्गुण ठरतो. राणेंचा हा सद्गुणच त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी कारणीभूत ठरल्याने ते त्याचा वापर अधिक उत्साहाने आणि अधिक तारतम्य सोडून करणार हे अपेक्षितच होते. देशाच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पक्षाची, जगातील सर्वात मोठा पक्ष असे बिरूद मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची अगतिकता ही नारायण राणे यांच्या बद्दलची नाही. सत्तेची अगतिकता आहे.

सत्तेची अगतिकता एकट्या भाजपची नाही किंवा नारायण राणे केवळ भाजप मध्ये नाहीत. सगळ्याच पक्षांची कमीअधिक अशीच अवस्था आहे.  जे जे राजकारणात आलेत आणि येताहेत ते केवळ सत्तेसाठी येताहेत. जनहित साधून सत्तेत येण्याच्या वाटेवर चालण्याची कोणाचीच तयारी नाही. आधी सत्ता द्या मग जनहिताचे बघतो हेच राजकारणाचे सूत्र झाले आहे. जनतेत काम न करता सत्तेत यायचे असेल तर अमाप पैसा लागतो, धमकावणारे आणि प्रसंगी जीव घेणारे लोक लागतात. लोकांना मूर्ख बनवू शकणारी अमोघ वाणी लागते. विरोधकांविषयी खोटेनाटे पसरविण्याची क्षमता लागते. आता घडलेल्या नारायण राणे एपिसोड मध्ये राणे किती सराईतपणे खोटे बोलले हे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाची क्लिप ऐकली किंवा पाहिली तर लक्षात येते. कितवा स्वातंत्र्य दिन आहे हे मुख्यमंत्री बरोबर बोलले. याला हिरक महोत्सव म्हणायचा की अमृत महोत्सव इथे त्यांचा गोंधळ झाला म्हणून त्यांनी सहाय्यकाला विचारले. हा गोंधळ अनेकांचा उडतो. पण मुख्यमंत्र्यांना स्वातंत्र्य दिन माहित नाही असे राणेंनी ठोकून दिले आणि वरून ठोकण्याची भाषा वापरली.                                                                            

या सगळ्या प्रकरणात कोणती चांगली गोष्ट घडली असेल तर ती आहे सत्र न्यायालयाची कायद्याची बूज राखण्याची आणि दबंगापुढे न झुकण्याची भूमिका. सर्वंकष सत्ता हाती असलेल्या आणि न्यायालयाच्याही मुसक्या आवळायला तत्पर केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी आपल्या समोर उभा असताना दोन्ही ठिकाणच्या सत्र न्यायाधीशांचे वर्तन आदर्श राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा आदर्श अनुसरावा असे हे वर्तन आहे. या आधी अर्णब गोस्वामीचे असेच शिवराळ व तारतम्यहिन भाषा वापरल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले तेव्हा कायद्याच्या चौकटीतून वर्तन तपासण्या ऐवजी स्वत: त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि इतरांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे असा अनाहूत सल्ला त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. लोकशाहीत अशी बेलगाम भाषा आणि वर्तन चालणार नाही अशी तंबी तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली असती तर कदाचित अशी बेलगाम आणि उद्धट भाषा वापरण्याची राणेंची हिम्मत झाली नसती आणि घडलेला अप्रिय प्रसंग टळला असता. अर्थात असा एखादा प्रसंग टळला असता पण त्यामुळे आजच्या राजकारणाचा पोत बदलला नसता. राजकारणाचा पोत बदलण्याचे काम ना न्यायालयाचे आहे ना न्यायालयाची तेवढी क्षमता आहे. राजकारणाची आजची दशा बदलण्याचे काम , जबाबदारी आणि क्षमता केवळ राजकारणी आणि मतदार यांच्यात आहे.

यासाठी राजकारण आणि राजकारण्यांची वाट कुठे चुकली हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण सदासर्वकाळ राजकारण गुंड आणि पुंडाचे नव्हते. राजकारण म्हणजे कसेही करून सत्ता मिळविणे नव्हते किंवा विचारहीन राजकारण नव्हते. लोकांच्या समस्या सोडविण्या ऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्याचे राजकारण सुरु झाले ते विचारांचा राजकारणावरील प्रभाव कमी कमी होत गेल्यावर. नेहरू आणि आंबेडकर असे पर्यंत विचाराचा प्रभाव असल्याने त्याकाळी तुंबडी भरून घेणारे राजकारणी असलेच तर अत्यल्प होते. इंदिरा गांधी यांच्या राजवटी पासून भारतीय राजकारणाचा पोत बदलण्यास प्रारंभ झाला आणि ७ वर्षाच्या मोदी राजवटीने हा पोत पूर्णपणे बदलून टाकला. पूर्वी राजकारणात विरोधक होतेच. पण एकमेकांचा विरोध करूनही त्यांनी एकमेकांना कधी शत्रू मानले नाही. विरोधकांना शत्रू समजून धडा शिकविण्याचे आणीबाणी काळात इंदिरा गांधीनी सुरु केलेले काम मोदींनी पूर्णत्वाला नेले आहे. अटलबिहारी आणि मनमोहनसिंग यांच्या काळात किंवा त्या आधीही नरसिंहराव यांच्या काळात पडलेला खंड मोदीजीनी भरून काढला आहे. आता राजकारणात विरोधक नसतात तर शत्रू असतात आणि केवळ व्यक्तीचे नाही तर थेट देशाचे शत्रू असतात. एकदा विरोधकाला शत्रू मानले कि त्यांच्याशी कशाही प्रकारचे वर्तन करण्याचा परवाना मिळतो असे मानले जाते. रस्त्यावरच नाही तर संसदेच्या पवित्र सभागृहातही विरोधकांचा आवाज दंडुक्याने दाबण्याचे प्रकार घडू लागलेत हे नवे राजकारण आहे. राजकारणात मधु दंडवते सारख्यांच्या जागी नारायण राणे आलेत हे बदललेल्या राजकारणाचे फळ आहे.

मधु दंडवते सारख्यांची जागा नारायण राणे सारख्यांनी घेण्याने रस्त्यावरचे , गांवातले राजकारणच बदलले नाही तर संसदेची अवस्थाही गल्लीछाप झाली. वर्तमान सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी कळीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संसदेत फारसी चर्चा न होताच कायदे पारित होतात. त्यामुळे त्यांच्यात त्रुटी राहतात आणि मग कायद्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण वाढते. संसदेत जी चर्चा व्हायला पाहिजे ती न्यायालयात होते. संसदेत चर्चा न होताच कायदे पारित झाल्याने बरोबर चूक ठरविणे न्यायालयालाही अवघड जाते. त्यात न्यायालयाचा वेळ विनाकारण जातो आणि खटले तुंबून राहण्याचे प्रमाण वाढते. चर्चा न करता, विरोधकांचे म्हणणे ऐकून न घेता आवाजी मतदानाच्या गोंधळात कायदे पारित करून घेणे हा विरोधकांबद्दल आणि विरोधा बद्दल अनादर असण्याचा परिणाम आहे. चर्चाच करायची नसेल तर संसदेत मधु दंडवते सारख्यांचे किंवा कोंकणातीलच दुसरे नेते नाथ पै सारख्यांचे कामच उरत नाही. होहल्ला करून कायदे पारित करायचे तर राजकारणात नारायण राणे सारख्यांचीच उपयुक्तता आहे.    

पूर्वी लोकसभेत एखाद्या पक्षाचे एक दोन सभासद असले तरी त्यांचे म्हणणे आदरपूर्वक ऐकले जायचे. महत्वाचा निर्णय घेताना सल्लामसलत देखील केली जायची. दोन सदस्य असलेल्या पक्षाच्या आग्रहाखातर सत्ताधाऱ्याचे प्रचंड बहुमत असताना निर्णय व्हायचे याचे सर्वोत्तम उदाहरण राजीव गांधी यांच्या काळात बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करण्याचा झालेला निर्णय ! मोदीजी पेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत असलेल्या राजीव गांधी दोन सदस्य असलेल्या भाजपा सारख्या पक्षांचा आवाज दाबून संसदीय समिती नेमणे सहज टाळू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. आधीचे राजकारण बदलले तसे मतदारही बदललेत. एकमेकांच्या विरोधी मत असलेले मतदार आपले मत ठामपणे मांडताना विरोधी मतही सौजन्याने ऐकत होते. त्यांनी एकमेकांचा कधी द्वेष केला नाही. आता विरोधकांची आपसात चर्चा होत नाही. होतात ते द्वेषपूर्ण हल्ले. नारायण राणेंचा उद्धव द्वेष त्याचाच परिपाक आहे. नारायण राणेच्या नावाने बोटे मोडून काही फरक पडणार नाही. मतदार सुधारल्याशिवाय राजकारण सुधारणार नाही हे मतदारांनी वेळीच लक्षात घेण्याची गरज आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

No comments:

Post a Comment