न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी - २

 मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार मनमोहन सरकारचे धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील.
-------------------------------------------------------------------------

मनमोहन सरकारने लिलाव करून स्पेक्ट्रम वाटप केले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा कॅगने निष्कर्ष काढला होता. हा घोटाळा नव्हता तर सरकारच्या धोरणामुळे येणारा कल्पित तोटा होता. जनकल्याणासाठी अनेक गोष्टी सरकारला तोटा सहन करून कराव्या लागत असतात. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी सरकारला दरवर्षी लाखो कोटीचा तोटा सहन करावा लागतो. गोरगरीबांसाठी हा तोटा सहन करणे गरजेचे असते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे स्वरूप बदलून हा तोटा कमी करणे शक्य असले तरी तोटा टाळता येत नाही हे सत्य आहे. स्पेक्ट्रमचा उपयोग गोरगरीब जनतेसाठी व्हावा आणि संपर्काच्या समस्यांचा सामना करीत असलेल्या ग्रामीण भागात संपर्काचे जाळे तयार व्हावे यासाठी सरकारने स्पेक्ट्रम वाटपात तोटा स्वीकारण्याचे धोरण स्वीकारले असेल तर ते योग्यच ठरते. हे धोरण काहीना चुकीचे वाटू शकते किंवा काही वेळा धोरणही चुकीचे ठरते. पण ती झाली धोरणातील चूक. याला घोटाळा म्हणत नाहीत. पण सरकारच्या स्पेक्ट्रम धोरणाला घोटाळा समजून जे रान पेटविण्यात आले त्याच्या परिणामी सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करून ते लिलावाने विकण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर झालेल्या लिलावात काही लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झालेत हेही खरे आहे. पण स्पेक्ट्रम विकत घेवून ते उपयोगात आणणाऱ्या कंपन्यांची अवस्था वाईट झाली. दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात दूरसंचार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्या सरकार , बँका आणि इतर वित्तसंस्थाना ७ लाख कोटी देणे लागतात हे लिहिले होते.                   

स्पेक्ट्रम विकत घेण्यासाठी हजारो कोटी खर्चायचे, त्याचा उपयोग करण्यासाठी पुन्हा हजारो कोटी खर्चायचे आणि लोकांना परवडेल असे दर ठेवायचे याचा तो संयुक्त परिणाम होता. पुढे मग त्या ७ लाख कोटी बोजाचे काय झाले तर त्यातील अनेक कंपन्या दिवाळखोर बनल्या आणि त्याचा फटका सरकार व बँकांना बसला. अव्यवहारी धोरणाचा हा परिणाम आहे. त्यानंतर मुकेश अंबानीची रिलायन्स कंपनी या क्षेत्रात उतरल्याने परिस्थिती अधिकच बिघडली. रिलायन्स जिओ च्या पाठीशी रिलायंस कंपनीचे भक्कम आर्थिक पाठबळ आणि मोदी सरकारचा आशीर्वाद असल्याने जीओने प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना जेरीस आणले. जिओ नवी तर इतर कंपन्या जुन्या. जुन्या कंपन्यांचा संचित तोटा जास्त. याचा परिणाम असा झाला की जिओ कंपनीची घोडदौड सुरु झाली आणि इतर कंपन्या अडखळल्या, कोलमडल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात मोबाईल फोनची सुविधा देणाऱ्या अनेक कंपन्यांची नावे आपण ऐकली होती. पण सेवा देणे परवडेनासे झाल्याने त्यातील अनेक कंपन्या इतिहासजमा झाल्यात. आता उरल्यात मोठ्या आणि महत्वाच्या तीन कंपन्या. एअरटेल,जिओ आणि व्होडाफोन-आयडिया. यातील व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीचे दिवाळे निघाले असून औपचारिक दिवाळखोरी घोषित होणे तेवढी बाकी आहे.                       

व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले तर आपल्या लक्षात येईल कि ग्राहकांना ज्या पैशात मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा मिळते त्या पुरवणे कंपन्यांना परवडत नाही. हे लक्षात घेवूनच कंपन्यांना मोफत स्पेक्ट्रम पुरवण्याचे धोरण मनमोहन सरकारने आखले होते जे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने बदलले गेले. मनमोहन सरकारच्या धोरणाने सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकणारे १.७७ लाख कोटी जमा झाले नाहीत हा त्यावेळचा कॅगचा निष्कर्ष खरा मानला तर त्यानुसार धोरण बदलल्याने सरकारला किती तोटा सहन करावा लागला याचे आकडे पाहून डोळे फिरतील. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीचे आकडे सध्या चर्चेत आणि सर्वांसमोर असल्याने त्यावरून सरकारला बसणारा फटका लक्षात येईल. स्पेक्ट्रमचा लिलाव करून जेवढा पैसा सरकारने जमा केला त्यापेक्षा जास्त देणी माफ करण्याची पाळी आली आहे. व्होडाफोन-आयडियाया दोन कंपन्या एकत्र येवूनही आर्थिक संकटाचा मुकाबला करता आला नाही.                                           

ही कंपनी सरकार,बँका, इतर वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था व व्यक्तीचे जवळपास २ लाख कोटी रुपयाचे देणे लागते. सरकारने मदत केल्याशिवाय या पैशाची परतफेड अशक्य असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. स्वत: सरकारलाच या कंपनीकडून दीड लाख कोटी घेणे आहे त्यातील स्पेक्ट्रमची रक्कमच ९६००० कोटीची आहे ! मनमोहनसिंग सरकारच्या धोरणाने सरकारचे १.७७ लाख कोटी बुडाले हे मान्य केले तर हेही मान्य करावे लागेल की मनमोहनसिंग सरकारचे धोरण बदलल्या नंतर सरकारी तिजोरीला बसलेला फटका त्याहून किती तरी जास्त आहे. व्होडाफोन-आयडिया या कंपनीमुळेच सरकार आणि बँकांना १ लाख ८० हजार ३४० कोटी रुपयाचा दणका बसणार आहे. यातील बँकांचा फटका २५००० कोटीचा आहे बाकीचा फटका सरकारी तिजोरीला बसणार आहे. या आधी ज्या कंपन्या बुडाल्या त्याचा फटका वेगळाच. दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत असलेली एअरटेल कंपनी सरकारचे ४३००० कोटी रुपये देणे लागते. म्हणजे हळूहळू एअरटेल कंपनी व्होडाफोन-आयडिया कंपनीच्या मार्गाने जाणार आणि मग संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रावर अंबानीच्या जीओचा एकाधिकार प्रस्थापित होणार. असा एकाधिकार प्रस्थापित झाला की कंपनीची सेवा घेण्यासाठी कंपनी आकारेल तो पैसा देण्याशिवाय ग्राहकांपुढे पर्याय असणार नाही.                                     

हे सगळे परिणाम मनमोहन सरकारच्या व्यावहारिक धोरणाला घोटाळा ठरवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचे परिणाम आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा यात राजकीय स्वार्थ नव्हता हे नक्की पण राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी देशात घोटाळ्याचे जे वातावरण तयार केले गेले त्याला सुप्रीम कोर्ट बळी पडले. आर्थिक परिणाम आणि घटनात्मक तरतुदींचा विचार न करता सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा निर्णय दिला. याचे दूरसंचार क्षेत्रावर झालेले परिणाम आणि सरकारला होत असलेला तोटा आपण बघितला. पण तेव्हाच्या निर्णयाचे आर्थिक परिणाम याही पेक्षा मोठे आहेत. इथले धोरणात्मक निर्णय सरकार ऐवजी सुप्रीम कोर्ट घेत असेल तर अशा सरकारशी व्यवहार कसा करायचा असा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना पडला. त्यामुळे देशात येणाऱ्या गुंतवणुकीचा वेग आणि ओघ कमी होवून तो चीन कडे वळला.   
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८