न झालेल्या 'स्पेक्ट्रम घोटाळ्या'च्या आर्थिक परिणामाची कहाणी ! --- १

२०१४ साली केंद्रात सत्ता परिवर्तन होवून कॉंग्रेसला वनवासात जावे लागले हा गाजलेल्या कथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम आहे. पण सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाला घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत.

-----------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली कॉंग्रेसचा पराभव होवून झालेल्या सत्ता परिवर्तना मागचे एक प्रमुख कारण तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळा होता. आपण स्वतंत्र असल्याचा आणि स्वातंत्र्य सिद्ध करण्यासाठी सरकारला सदोदित अडचणीत आणून आपली न्यायप्रियता सिद्ध करण्याचा “रामशास्त्री”बाण्याच्या संवैधानिक संस्थांच्या कौतुकाचा तो काळ होता ज्यात या घोटाळ्याला अभूतपूर्व ठरवून संवैधानिक संस्थांनी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून दोष सिद्ध होण्याच्या आधीच दोषी घोषित केले होते. मग सर्वोच्च न्यायालय आणि कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थांवरील लोक विश्वासाचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्ष आणि इतर कॉंग्रेस विरोधकांनी कॉंग्रेस घोटाळेबाजांचा पक्ष आहे हे जनतेच्या मनावर बिंबवून २०१४ मध्ये कॉंग्रेसला वनवासात पाठविले. तेव्हा लोकांचा विरोधी पक्षांवर फार विश्वास होता असे नाही. म्हणून या कथित घोटाळ्यावर विरोधी पक्षांना कधी आंदोलन उभा करता आले नाही. त्यासाठी अण्णा हजारेचा चेहरा नियोजनपूर्वक विरोधी पक्षांनी वापरला. अण्णा हजारेना महाराष्ट्रातून उचलून दिल्लीच्या रामलीला मैदानात दैवत म्हणून बसविणारे अर्ध्यापेक्षा अधिक लोक भाजपा सरकारात सत्ता उपभोगत आहेत किंवा स्वतंत्रपणे सत्तेत आले आहेत. आणि अण्णा हजारेच्या आंदोलनाला इंधन पुरविणारा संघ-भाजप सत्तेत आला आहे. नुसत्या घोटाळ्याच्या आभासाने भारतीय राजकारणात एवढे परिवर्तन झाले.

घोटाळ्याच्या चर्चेची सुरुवात करणारे कॅग प्रमुख देशातील सर्वात श्रीमंत संस्थेचे – भारतीय क्रिकेट मंडळाचे- प्रशासक नेमले गेले. पण जो घोटाळा वापरून सत्ताबदल करण्यात आला त्या घोटाळ्याचे पुढे काय झाले याची चर्चाही करण्याची गरज यापैकी कोणाला किंवा कथित तटस्थ आणि निस्पृह विचारवंताना आणि प्रसार माध्यमांना वाटली नाही. २४ तास रंगवून सांगून प्रसार माध्यमांनी स्पेक्ट्रम घोटाळा घराघरात पोचविला होता अगदी आता २४ तास ‘मोदी है तो मुमकिन है’ सांगत असतात तसा ! स्पेक्ट्रम संबंधी कोर्टाच्या निकालाने एक बाब स्पष्ट केली की तो घोटाळा स्पेक्ट्रामचा नव्हता तर सत्ता परिवर्तनाचा होता. कारण सत्तापरिवर्तन झाले आणि काम झाले असेच सर्व संबंधितांचे वर्तन राहिले. स्पेक्ट्रम प्रकरण ज्या विशेष न्यायालयात चालले त्या न्यायधीशानी आपल्या निकालपत्रात स्पष्ट लिहिले की गेली ५ वर्षे मी रोज सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ पर्यंत स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा कोणी तरी पुरावा घेवून येईल याची वाट बघत होतो. पण सीबीआय सकट कोणीही पुरावा घेवून माझ्यापुढे आले नाहीत. येणार कसे ? कारण हा घोटाळाच मुळात काल्पनिक होता. आणि पुरावा काल्पनिक असून चालत नाही.

देशातील जनतेच्या अर्थनिरक्षरतेचा उपयोग करत अण्णा हजारे यांच्या कंपूने आणि संघ भाजपने अण्णा हजारे यांच्या कंपूचा उपयोग करत काल्पनिक घोटाळा सत्य असल्याचे पटविण्यात यश मिळविले. कॉंग्रेसही सत्तेत एवढे मस्त होते की यात एक पैशाचा घोटाळा झालेला नाही हे सांगण्याची गरज त्यांना वाटली नाही. परिणामी १.७७ लाख कोटी कॉंग्रेस नेत्यांनी खाल्ले हा आरोप ते मंत्रालय द्रमुक पक्षाकडे असतानाही त्यांना चिकटला. हा झाला घोटाळ्याचा राजकीय परिणाम. पण घोटाळा समजून सुप्रीम कोर्टाने मनमोहन सरकारचे स्पेक्ट्रम धोरण बदलायला भाग पाडून न झालेल्या घोटाळ्याचे आर्थिक दुष्परिणाम देशाला भोगायला लावले आहेत. घोटाळ्याची एवढी चर्चा झाली कि, नेमके धोरण काय होते आणि ते बदलल्याचा काय परिणाम झाला याचा विचारच फारसा झाला नाही. जनता तर धोरण विसरली तिच्या लक्षात फक्त घोटाळा राहिला !                                               

दूरसंचार क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना लायसन्स फी आकारून स्पेक्ट्रम लिलाव न करता विनामुल्य द्यायचे आणि नफ्यात हिस्सेदारी ठेवायची हे धोरण मनमोहन सरकारने अवलंबिले होते.  आज मोदीजी पब्लिक आणि प्रायवेट पार्टनरशिपचा उदो उदो करत आहेत त्याच प्रकारचे हे धोरण होते. सरकारने स्पेक्ट्रम पुरवायचे आणि त्याआधारे कंपन्या जो धंदा करतील आणि त्यातून जो नफा मिळवितील त्या नफ्यातला वाटा घ्यायचा असे ते धोरण होते. असे धोरण ठरविण्यामागे दूरसंचार क्षेत्राचा विस्तार जलदगतीने करण्याचा हेतू होता. कंपन्याना जास्तीतजास्त ग्राहकांपर्यंत आणि ग्रामीण क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी त्यांच्याकडचे भांडवल त्यांनी वापरावे अशी अपेक्षा होती. हेच भांडवल स्पेक्ट्रम खरेदीसाठी  खर्च झाले असते तर विस्तारासाठी भांडवल कमी पडले असते. मनमोहन सरकारच्या आधी अटलबिहारी सरकारचे असेच धोरण होते. दूरसंचार विस्ताराची गरज लक्षात घेवून मनमोहन सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्पेक्ट्रम वाटप केले इतकेच. हेच वाटप घोटाळा ठरविण्यात अनेकांना यश आले.                             

मनमोहन सरकारने स्पेक्ट्रम लिलाव करून दिले असते तर सरकारी तिजोरीत १.७७ लाख कोटी जमा झाले असते असा दावा करून कॅगने सरकारी धोरणालाच घोटाळ्याचे रूप दिले. सरकारने ठरवून स्विकारलेला तोटा घोटाळा म्हणून पुढे आणण्यात सुप्रीम कोर्टाची मोठी भूमिका राहिली. सुप्रीम कोर्टाने कॅगचा दावा मान्य करून सगळे स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले व नव्याने लिलाव करून त्याचे वाटप करण्याचा आदेश दिला. अण्णा हजारे , त्यांचे सहकारी आणि संघ-भाजपा यांनी कॅगचा निष्कर्ष हा कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार असल्याचे चित्र रंगविले आणि सुप्रीम कोर्ट त्याला बळी पडले ! स्पेक्ट्रम वाटप रद्द करण्याचा कोर्टाचा  निर्णय मुळीच घटनात्मक किंवा कायद्याला धरून नव्हता. तो निव्वळ अण्णा हजारेना पुढे करून पेटविण्यात आलेल्या आंदोलनाचा परिणाम होता. या निर्णयाचे आर्थिक आणि दूरसंचार क्षेत्रावर कसे विपरीत परिणाम झालेत याचा विचार पुढच्या लेखात करू. व्होडाफोन-आयडिया ही दूरसंचार क्षेत्रात कार्यरत महत्वाची कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याने या परिणामाचा विचार नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८