Thursday, August 5, 2021

प्रधानमंत्र्याकडून गुन्हेगारांना पुरस्कार !

२०१४ साली सत्तेत आलो तर एक वर्षात संसद गुन्हेगार मुक्त करीन असे अभिवचन जनतेला देत सत्तेत आलेल्या मोदीजीनी प्रत्यक्षात संसदेत आणि मंत्रीमंडळात गुन्ह्याची नोंद असलेल्यांचा अधिक भरणा केला आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------

२०१४ साली भारतीय जनता पक्षाचे नेते नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत येण्यास जी आश्वासने कारणीभूत ठरली त्यापैकी एक महत्वाचे आश्वासन होते गुन्हेगार मुक्त संसद. २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात आणि अगदी २०१९ च्या मोदींच्या प्रचारसभांचा मागोवा घेतला तर त्यात कुठेही काश्मीरला लागू असलेले घटनेचे कलम ३७० रद्द करण्याचे किंवा राम मंदीर बांधण्याच्या आश्वासनाचा उल्लेख आपल्याला सापडणार नाही. हिंदू मुस्लीम भेद तर अजिबातच नाही. हा भेद तर कॉंग्रेसने निर्माण केला होता आणि तो संपविण्यासाठी मोदीजी मैदानात उतरले होते. त्यांच्यापुढे एकच ध्येय होते ‘सब का साथ सबका विकास’ ! कॉंग्रेस राजवटीत महागाईचा कळस झाल्याने त्यातून मुक्ती देण्यासाठी मोदीजी पुढे आले होते. तीच गोष्ट महिलांवरील अत्याचाराची होती. महिलांवरील अत्याचार , बलत्कार संपवायला मोदी सरकारच हवे होते आणि तसे ते आले. तसे ते आल्यावर भाजपा नेत्यांकडून जिथे बलात्कार झालेत त्याच्या समर्थनार्थ संघ-भाजपा कार्यकर्त्यांनी काढलेले मोर्चे बघितले आणि हेही बघितले कि बलात्काराचे आरोपी असलेले भाजप नेते तुरुंगाच्या बाहेर आलेत आणि बलात्कार पिडीत तुरुंगात गेली ! बलात्कारा सारखे गुन्हेच नाहीत तर सर्व प्रकारची गुन्हेगारी संपविण्याचे आश्वासन देत मोदीजी सत्तेत आले होते. गुन्हेगारी निर्मूलनाचा प्रारंभ मोदीजी देशाच्या पवित्र संसदेपासून करणार होते. या संदर्भात मोदीजी काय बोलले होते ती भाषणे उपलब्ध आहेत आणि आजही ती ऐकता येतील.

२०१४ साली मोदीजीनी लोकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि आपले म्हणणे लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला होता. ३ डी होलोग्राफिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोदीजीनी १४ एप्रील २०१४ रोजी गांधीनगर येथे एक भाषण दिले जे एकाच वेळी १५ राज्यात १०० ठिकाणी ऐकल्या जाईल अशी व्यवस्था केली गेली होती. निवडणूक प्रचारात पहिल्यांदाच असे घडत असल्याने त्या १०० ठिकाणीच नाही तर देशभर मोदीजी काय बोलतात याचे आकर्षण निर्माण झाले होते आणि त्या भाषणातील शब्द ना शब्द अनेक दिवस लक्षात राहील असा प्रभाव आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या भाषणाचा पडला होता. त्या भाषणात मोदीजीनी एका गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले होते. ती समस्या होती राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्याची. अर्थात यासाठी कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचे सांगायला मोदीजी विसरले नाहीत. माझ्या हाती सत्ता दिली तर येत्या ५ वर्षात पंचायत स्तरांपर्यंतचे राजकारण गुन्हेगार मुक्त करू असे आश्वासन मोदीजीनी त्या भाषणात दिले. इथेच ते थांबले नाहीत. संसद तर सत्ता हाती घेतल्यापासून एक वर्षाच्या आत गुन्हेगार मुक्त करण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी त्या भाषणातून लोकांसमोर घेतली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की ते निवडून आले कि निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या संसद सदस्यांवर खटला चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापिले जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही न्यायालये जलदगतीने खटले चालवून एक वर्षाच्या आत निकाल देतील आणि वर्षभरानंतर गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी संसदेत नाही तर तुरुंगात दिसतील असे नि:संदिग्ध आश्वासन त्यांनी त्या भाषणातून दिले होते. त्यांनी त्या भाषणात आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली. भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी असेल तर त्याला देखील तुरुंगात जावे लागेल. त्याला आपल्याकडून कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. उमेदवारी अर्ज भरताना प्रत्येक उमेदवाराने नोंदलेल्या गुन्ह्याची माहिती दिलेली असते त्यानुसार पक्षीय भेदभाव न करता कारवाई केली जाईल. पुढे नंतरच्या अनेक भाषणातून सत्तेत आलो तर गुन्हेगार मुक्त संसद एक वर्षात पाहायला मिळेल हे त्यांनी अधोरेखित केले होते.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेत ज्यांच्यावर विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे असे सर्व पक्षाचे मिळून १८५ सदस्य निवडून आले होते. पहिल्यांदाच भाजपचे उमेदवार मोठ्या संख्येने निवडून आल्याने या १८५ मध्ये भाजपाचा वाटाही मोठा होता. अर्थात या बाबतीत मोदींना दोष देता येणार नाही. कारण तेव्हा भाजप मोदींच्या मुठीत पूर्णपणे आलेला नव्हता. या १८५ लोकसभा सदस्यांपैकी ११२ सदस्यांवर तर खून, खूनाचा प्रयत्न करणे, दरोडा, जबरी चोरी, जबर मारहाण अशा प्रकारचे गंभीर गुन्हे होते. या सर्वांच्या बाबतीत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दिलेले एकच आश्वासन मोदीजीनी पाळले. यांच्यापैकी कोणावरही – अगदी कॉंग्रेस सारख्या घोर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांवर देखील- विशेष न्यायालय स्थापून खटले चालविले गेले नाही. इथे पक्षा-पक्षात भेद करणार नाही हे आश्वासन मोदीजीनी पाळले ! हे सर्वच्या सर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले १८५ सदस्य ५ वर्षे कोणत्याही अडचणीविना लोकसभेचे सदस्य राहिलेत. निवडणूक निकाल लागला आणि त्या निकाला सोबतच संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचे आश्वासन मोदीजी विसरून गेले. विसरून गेले असे म्हणायला पुरावा आहे आणि तो म्हणजे या १८५ सदस्यांपैकी  बहुतेक सदस्य पुन्हा २०१९ मध्ये निवडणुकीला उभे राहिलेत आणि निवडूनही आलेत. यात भाजपायी सदस्यही मोठ्या संख्येत आहे. कॉंग्रेसने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले असा आरोप करताना मोदीजी आजही थकत नाही. पण मोदीजी लोकसभेत जाण्या आधीच्या लोकसभेत म्हणजे मनमोहन काळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले ३० टक्के (या पैकी गंभीर गुन्हे असलेले १४ टक्के) सदस्य होते. मोदीजीच्या काळातील पहिल्या लोकसभेत म्हणजे २०१४ ते २०१९ मध्ये ३४ टक्के सदस्य (यापैकी गंभीर गुन्हे असलेले २१ टक्के सदस्य होते) कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्याचा आरोप असलेले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तर ही संख्या ४३ टक्क्यावर गेली आहे (आणि गंभीर गुन्ह्याचे आरोपी असलेले सदस्य संख्या २९ टक्क्यावर पोचली आहे !                                                 

यावरून निष्कर्ष काय निघतो तर कॉंग्रेस काळात वाढलेल्या राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन करण्यासाठी अवतरलेल्या मोदी राजवटीत राजकीय गुन्हेगारीचे निर्दालन होण्या ऐवजी ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मनमोहन राजवटी पेक्षा १३ टक्क्यांनी अधिक (३० टक्क्यावरून ४३ टक्के ! म्हणजे निम्मी लोकसभाच.) गुन्ह्याचे आरोप असलेले खासदार सध्याच्या लोकसभेत आहेत. गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीत स्थिती अधिक वाईट झाली आहे. गंभीर गुन्हे असलेले सदस्य मोदी काळात दुपटी पेक्षा अधिक झाले आहेत. २००९ च्या लोकसभेत ते १४ टक्के होते आणि २०१९ नंतरच्या लोकसभेत २९ टक्के आहेत. २०१९ ची निवडणूक येईपर्यंत भारतीय जनता पक्षावर मोदींचे पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले होते. मोदींच्या संमतीशिवाय कोणालाही भाजपचे लोकसभा तिकीट मिळू शकत नव्हते. अशा स्थितीत २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत विविध गुन्ह्याचे आरोप असलेले भाजपचे तब्बल ११६ सदस्य निवडून आलेत. याचा अर्थ वचन दिल्याप्रमाणे संसद गुन्हेगार मुक्त करण्या ऐवजी मोदींनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना लोकसभेचे तिकीट देवून पुरस्कृत केले. नुसते लोकसभेत आणले असे नव्हे तर मंत्रीमंडळात सामील करून अनेक आरोपींचा गौरव केला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळात झालेला नवा फेरबदल याचा ठोस पुरावा आहे.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment