फादर स्टॅन स्वामीचा मृत्यू : न्यायावरील कलंक -- २

आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

स्वातंत्र्यानंतर व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संदर्भात १९७५ ते १९७७ हा आणीबाणीचा कालखंड काळा मानला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हा कालखंड काळाकुट्ट बनण्याचे एक कारण तर तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांची येनकेनप्रकारे सत्ता आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती आणि त्यासाठी कोणत्याही थराला जावून विरोध मोडून काढण्याची प्रवृत्ती होती. या वृत्ती आणि प्रवृत्तीला खतपाणी मिळाले ते न्यायालयाच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याचेप्रती निष्क्रिय व उदासीन भूमिकेमुळे. न्यायालयाकडून  कायद्याकडे निव्वळ तांत्रिक भूमिकेतून पाहिले गेल्याने तेव्हाच्या कॉंग्रेस सरकारला आणीबाणी लादणे आणि रेटणे शक्य झाले होते. आणीबाणीच्या काळात एक खटला खूप गाजला आणि पुढे त्याची कित्येक वर्षे चर्चा होत राहिली. तो खटला एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला या नावाने ओळखला जातो. आणीबाणी काळात झालेल्या अटके विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाखल हेबियस कॉर्पसचे ते प्रकरण होते.

 

आणीबाणीत लोकांचे मुलभूत अधिकार स्थगित होतात आणि अटक चुकीची असली तरी सरकारला तशी अटक करण्याचा अधिकार असतो असा निकाल या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना आणीबाणीत अटकेचाच नाही तर एखाद्याला गोळी घालण्याचा अधिकारही सरकारला असतो आणि त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नसतो असे प्रतिपादन महाअधिवक्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केले होते. महाअधिवक्त्याने केलेल्या प्रतिपादना प्रमाणे सरकारला गोळ्या घालण्याचा अधिकार असतो ही बाब निकालपत्रात नमूद किंवा मान्य करण्यात आली नसली तरी अटके विरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार नसतो हे मान्य करून आणीबाणीत व्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याच्या सरकारी कृतीला न्यायालयाने मान्यता दिली होती. आणीबाणीत सर्वच मुलभूत अधिकार स्थगित होत असल्याने जगण्याचा अधिकारही स्थगित होतो अशी टोकाची भूमिका तेव्हा सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली असली तरी प्रत्यक्षात त्यावेळच्या सरकार विरुद्ध राजकीय भूमिका असल्याच्या कारणावरून अटक केलेल्या सर्वांचीच चांगली काळजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने घेतली होती हे इथे नमूद केले पाहिजे. मी स्वत: आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला असल्याने स्वानुभवातून हे नि:संदिग्धपणे सांगू शकतो. आणीबाणीत इंदिरा गांधी सरकारने स्वातंत्र्याचा गळा घोटला असला तरी कोणाचा जीव घेतला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने केलेल्या राजकीय विरोधकांच्या अटका, त्या अटकाना न्यायालयाकडून मिळणारी मान्यता आणि अशा राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगात मिळणारी वागणूक खटकणारी आणि आक्षेपार्ह आहे.

मोदी सरकार स्वत:ला आणीबाणी विरोधी असल्याचे सांगते. या सरकारातील काहींनी आणीबाणीत तुरुंगवास भोगला होता हे खरेही आहे. या सरकारला पाठींबा असलेल्या आरेसेसच्या कित्येक कार्यकर्त्यांना विनाकारण अटका झाल्या होत्या आणि त्याचा राग आजही आरेसेस आणि मोदी सरकार संधी मिळेल तेव्हा व्यक्त करीत असते. दुसरीकडे मोदी सरकार सत्तेत आल्या नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वर उल्लेख केलेल्या एडीएम जबलपूर खटल्याचा निकालही फिरविला. सर्वोच्च न्यायालयाने नुसता निकालच फिरविला असे नाही तर लोकांच्या घटनादत्त मुलभूत अधिकाराचे रक्षण न करण्यात सर्वोच्च न्यायालय चुकले असेही नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर राजकीय विरोध आणि विरोधकांबद्दल मोदी सरकारची आणि न्यायालयाची भूमिका जास्तच खटकणारी आहे. आणीबाणी काळात राजकीय विरोधकांना तुरुंगात तुरुंगात डांबून ठेवण्यासाठी वापरण्यात आलेला ‘मिसा’ कायदा आणि सध्याच्या काळात राजकीय विरोधकांना आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना , सरकार विरोधी लिखाण करणाऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी वापरण्यात येणारा ‘युएपीए’ कायदा जवळपास सारखा आहे. ‘मिसा’च्या गैरवापरा विरुद्ध आजही ओरडणारे आजचे राज्यकर्ते आपल्या विरोधकांच्या बाबतीत ‘युएपीए’ किंवा देशद्रोहाचा कायदा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा याचा बिनदिक्कत आणि सर्रास वापर करतात तेव्हा स्वातंत्र्याचा कळवळा सोयीस्कर आणि तकलादू असल्याची खात्री पटते. आणीबाणीत घरच्यापेक्षाही चांगल्या सुविधा मिळवून तुरुंगवास भोगणारे आजचे राज्यकर्ते एका आजारी वृद्धाला पाणी पीता यावे यासाठी तुरुंगात साधी पुंगळी मिळणार नाही अशी व्यवस्था करतात तेव्हा त्यांची राजकीय विरोधकाला तडफडून मारण्याची वृत्ती स्पष्ट होते.

एडीम जबलपूर खटल्याचा निकाल फिरवून आपण व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणकर्ते आहोत असे भासविणाऱ्या न्यायालयाबद्दल काय बोलावे ? आणीबाणीत ‘मिसा’ कायद्यान्वये स्थानबध्द करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण न करण्यात चूक झाली म्हणत तो निकालच रद्द करणारे न्यायालय आजचे राज्यकर्ते जेव्हा ‘मिसा’चाच जुळाभाऊ असलेल्या ‘युएपीए’ कायद्यान्वये नागरिकाच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन करतात तेव्हा त्याकडे चक्क डोळेझाक करतात. केवळ डोळेझाक नाही तर प्रसंगी समर्थन करतात तेव्हा एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्या मागच्या भुमिके बद्दल प्रश्न निर्माण होतो. तांत्रिकदृष्ट्या विचार केला तर आणीबाणी नंतर आलेल्या जनता राजवटीत झालेल्या घटना दुरुस्तीमुळे एडीएम जबलपूर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल अर्थहीन आणि गैरलागू झाला होता. तो निकाल घटना दुरुस्तीने निरस्त झाला असल्याने कोर्टाने रद्द केला नसता तरी काही फरक पडला नसता. पण कोर्टाच्या हातून झालेली चूक मोठ्या मनाने मान्य करणे आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती बांधीलकी पुन्हा प्रकट करण्याची संधी तो निकाल रद्द करण्यातून मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सर्वानीच स्वागत केले होते. पण तो निकाल रद्द करण्यातून न्यायालयाची व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याप्रती दिसून आलेली बांधीलकी गेल्या ७ वर्षात कृतीत आणि निकालात क्वचितच दिसून आली.        

‘युएपीए’ सारख्या कायद्याचा मोदी सरकारकडून दुरुपयोग होतो आहे हे दिसत असूनही न्यायालयाने त्याविरुद्ध भूमिका न घेता बहुतांश प्रकरणात सरकारचे म्हणणे डोळे बंद करून मान्य केले. आणीबाणी काळात अटके विरुद्ध दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने जसा नकार दिला होता तशीच नकारघंटा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजही वाजविली जात असेल तर एडीएम जबलपूर निकाल रद्द करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची कृती सवंग प्रसिद्धीसाठी आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना खुश करण्यासाठी होती असा कोणी निष्कर्ष काढला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. ‘युएपीए’चा दुरुपयोग राजकीय विरोधकांना तुरुंगात सडविण्यासाठी होत आहे हे दिसत असतांना सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालातून या कायद्यान्वये जामीन द्यायला खालच्या न्यायालयांवर एकप्रकारे निर्बंधच घातले आहेत. एनआयए विरुद्ध जहूर अहमद शाह वटाली प्रकरणाच्या २०२० सालच्या निकालातून हे निर्बंध आलेत. या निर्बंधातून मार्ग काढत जामीन देणे हे वेळखाऊ व कष्टप्रद बनले आहे. स्वातंत्र्यावर व घटनेवर अव्यभिचारी निष्ठा असलेले न्यायमूर्तीच असे कष्ट घेवून आणि राज्यकर्त्यांचा रोष पत्करून जामीन देवू शकतात. फादर स्टॅन स्वामी प्रकरण जामीनयोग्य असल्याचे मान्य करूनही जामीन देण्यास विलंब होण्यामागे हे कारण आहे. विलंबास सकृतदर्शनी मुंबई उच्चन्यायालय दोषी आहे असे वाटत असले तरी त्यामागे सुप्रीम कोर्टाचा जामीना संदर्भातील निर्णयाचा वाटा मोठा आहे. एडीएम जबलपूर प्रकरणात न्यायालयाला चूक कळली असली तरी वळली नाही हेच फादर स्टॅन स्वामी यांच्या न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यूने दाखवून दिले आहे. हे अपवादात्मक उदाहरण असते तर चिंता करण्याचे कारण नव्हते. पण फादर स्टॅन स्वामीच्या बाबतीत घडले तो अपवाद नसून नियम बनला आहे आणि असा नियम बनण्यात सरकार सोबत न्यायपालिकेचा सहभाग असणे हे जास्त चिंताजनक आहे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८