कोरोना काळात देश ज्या भयंकर अवस्थेतून गेला
आहे त्यानंतरही 'लसीकरणासाठी
मोदीजीना धन्यवाद' देण्याचे
फतवे निघत आहेत. चर्चा मोदीजींच्या ५६ इंची छातीची होते पण मला तर असे फतवे
काढणारे आणि ते ऐकणारे सामान्यजनच ५६ इंची छातीचे वाटतात !
------------------------------------------------------------------------------
ठीक अकरा महिन्यापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी ७४ व्या स्वातंत्र्य
दिनी लाल किल्ल्यावरून घोषणा केली होती,"देशात सध्या कोरोना विरुद्धच्या तीन लसींची चाचणी
सुरु असून ती पूर्ण होताच शास्त्रज्ञांच्या संमतीने लसींचे मोठ्या प्रमाणावर
उत्पादन करण्यात येईल व कमीतकमी वेळात देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कसे करायचे याचा
आराखडा सरकारकडे तयार आहे." नियोजना शिवाय अशा घोषणा करण्यात मोदींचा कोणी
हात धरू शकत नाही हे पुन्हा एकदा देशाने पाहिले आणि अनुभवले. मोदीजीनी घोषणा
केलेल्या तीन लसी पैकी दोन लसींचे उत्पादन आणि वितरण घोषणे नंतर दोन महिन्यांनी
सुरु झाले. मोदींनी घोषणा केलेल्या लसीपैकी तिसरी लस अवतरलीच नाही. तिसऱ्या लसीचे
काय झाले याबद्दल सरकारला कोणी विचारले नाही किंवा सरकारने स्वत:हून त्याबद्दल
खुलासा केला नाही. देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण कमीतकमी वेळेत पूर्ण करण्याचा आराखडा
तयार असल्याचे प्रधानमंत्री मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले ती निव्वळ थाप
होती हे सरकारने लसीकरणा बाबत उलटसुलट निर्णय घेवून घातलेल्या घोळातून स्पष्ट
झाले.
प्रारंभी असे वातावरण तयार करण्यात आले कि मोदींच्या प्रयत्नानेच
भारत बायोटेकने लस निर्माण केली असून सरकारचा त्या निर्मितीत पूर्ण सहभाग आहे.
यातूनच ती मोदी लस असल्याची हवा तयार झाली ! प्रत्यक्षात त्या लस निर्मितीत
सरकारचे काहीही योगदान नसल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल
रिसर्चचा यात सहभाग होता पण तो चाचण्या घेण्यापुरता. या कौन्सिल मार्फत सरकारने
चाचण्याचा आर्थिक भार उचलला हे खरे पण हा खर्च फार मोठा नव्हता. लस उत्पादनासाठी
सरकारने कोणतीही आर्थिक मदत किंवा वित्त पुरवठा केला नसल्याचे सरकारने सुप्रीम
कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून कबूल केले आहे.या तुलनेत इतर राष्ट्रांनी
काय केले हे बघितले तर भारत सरकारचा नाकर्तेपणा लक्षात येईल. अमेरिका आणि युरोपियन
राष्ट्रांनी गरजेपेक्षाह अधिक लसींच्या खरेदीसाठी कंपन्यांना आगाऊ रक्कम देवून
ठेवली होती. लस विकसित करण्यासाठी दिलेल्या मदती व्यतिरिक्त ही रक्कम होती.
कॅनडाला आपल्या एकूण लोकसंख्येसाठी जेवढ्या लसीची गरज होती त्याच्या पाचपट लसी
खरीदण्यासाठी कंपन्यांकडे आगाऊ रक्कम जमा केली होती. इंग्लंडने गरजेपेक्षा ३.६ पट
लसी खरेदी करण्यासाठी पैसे मोजले. अमेरिकेने गरजेपेक्षा दुप्पट लसी खरेदी
करण्यासाठी तर युरोपियन युनियनने गरजेपेक्षा २.७ पटीने लसी खरेदी करण्यासाठी पैसे
मोजले. या देशांच्या सरकारला लसीकरणाचे आणि तेही वेगाने लसीकरणाचे महत्व कळले होते
आणि त्यासाठी त्यांनी अशी तयारी करून ठेवली होती. भारतात मात्र बजेट मध्ये ३५ हजार
कोटींची तरतूद केली असताना महिन्याला दोन-चार हजार कोटीची लस खरेदी
केली जात होती.
१५ ऑगस्ट २०२० रोजी कमीतकमी वेळात सर्वांचे लसीकरण करण्याचा आराखडा
तयार असण्याची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली तेव्हा त्यांनी भारत बायोटेक
किंवा सिरम या कंपन्यांकडून एकही लस खरेदी केली नव्हती किंवा आपल्याला किती लस
लागेल याचा अंदाज घेवून या कंपन्यांकडे अग्रिम नोंदणी केली नव्हती. मोदी सरकारने
लस खरेदीची पहिली ऑर्डर जानेवारी २०२१ मध्ये दिली आणि त्यामागचा उद्देश्यही
देशातील जनतेचे लसीकरण हा नव्हता तर दुसऱ्या देशांना लस पुरवून आपल्या नावाचा डंका
वाजवणे हा होता ! त्यावेळी भाजपा नेते आणि स्वत: मोदी काय म्हणत होते हे आठवून
बघा. भारत जगाला लस पुरवठा करील एवढी क्षमता भारतात असल्याची दर्पोक्ती मोदींनी
केली होती. पुढारलेल्या देशांकडे लस निर्मितीची नसलेली क्षमता भारताकडे असल्याचा
दावा त्यांनी केला होता. मोदींच्या या दाव्यानंतर आरोग्यमंत्र्यासह इतर भाजप नेते
आणि चेलेचपाटे चेकाळले नसते तर नवल ! त्यांच्याकडून मोदींची व्हॅक्सिन गुरु , विश्वगुरु अशी भलावण होवू
लागली होती. काही देशांना कोरोना व्हॅक्सिन पाठवून मोदीजीनी तशा चर्चेला हवा दिली
होती.
देशातच नव्हे तर परदेशातही
अभिमानाने सांगितले जात होते की भारताने देशात जेवढ्या लसी वापरल्या त्यापेक्षा
जास्त लसी परदेशात पाठविल्या. भारतात कोरोनाची दुसरी लाट लोकांचे जीव घेत होती
तेव्हा देशात फक्त अर्धा टक्का लोकांचे लसीकरण झालेले होते. स्वातंत्र्यदिनी
आराखडा तयार असल्याच्या मोदींनी केलेल्या घोषणेचा पूर्ण फज्जा उडाला होता.
लसीकरणासाठी लसीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली
तेव्हा मोदी सरकारने पलटी खाल्ली. परदेशात लस पाठवली ती लसीसाठी कच्चामाल
मिळावा म्हणून केलेल्या करारानुसार पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले ! एकूण काय तर
कोरोना काळातही कोरोनाशी मुकाबला करण्यात गंभीर असण्या ऐवजी या काळातही मोदींची
छबी चमकावण्याकडे सरकार व त्यांच्या पक्षाचे लक्ष होते.
जलदगतीने सर्वांचे लसीकरण तयार करण्याचा आराखडा तयार आहे म्हणणाऱ्या
सरकारने कसे उलटसुलट निर्णय घेतले ते बघितले की सरकारच्या कामात नाही तर तोंडातच
दम असल्याचे स्पष्ट होते. जगाला व्हॅक्सिन पुरवण्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारने
नंतर त्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. मोदींच्या बडबोलेपणावर विश्वास ठेवून जी छोटी
राष्ट्रे व्हॅक्सिनसाठी भारतावर अवलंबून होती ती अडचणीत आली. भारतातील सर्व प्रांत
कमीअधिक प्रमाणात केंद्र सरकारच्या धरसोड आणि चालढकलीच्या धोरणामुळे अडचणीत आलीत.
लस केंद्र सरकारच्या मर्जीनुसार मिळणार आणि लोकांच्या संतापाला मात्र राज्य सरकारांना
तोंड द्यावे लागते.
केंद्र सरकारने आधी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली होती पण लस
पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे अनेक राज्यांनी स्वखर्चाने लसीकरण करण्याची तयारी
दाखवली तर त्यांना लस उपलब्ध होण्यात अनंत अडचणी आल्या. भारत बायोटेक व सीरम कडून
लस घेण्यास केंद्राने परवानगी दिली ती चढ्या भावाने. केंद्र सरकारला १५०
रुपयात मिळणारी लस राज्यांना ४०० रुपयात तर खाजगी दवाखान्यांना ६०० रुपयात !
संकटकाळातही केंद्राने आपला व कंपन्यांचा फायदा बघितला. सरकारच्या भाव
ठरविण्याच्या पद्धतीवर आणि लस खरेदी करण्यासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा लावण्याच्या
धोरणावर सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर राज्यांना मोफत लस पुरवायला
केंद्र तयार झाले. या सगळ्या गोंधळात वेळ वाया गेला आणि सामन्यांसाठी तो जीवघेणा
ठरला. ज्या देशांनी लसीकरणाचे नियोजन केले आणि लागेल तेवढा पैसा खर्च केला ते देश
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातून वाचले. भारताला सर्वाधिक फटका बसला तो
मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेने,
नियोजनशून्यतेने आणि धोरणहिनतेने. पण सरकारचे प्रत्येक अपयश हे मोठे
यश असल्याचे दाखविणाऱ्या प्रचारयंत्रणेने
आणि प्रचारी भूलथापाना बळी पडणाऱ्या सामान्यजनांनी देशाला संकटात लोटले आहे.
कोरोनाने एक जागतिक विक्रम केला आहे. सुमारे महिनाभर देशातील सर्व
स्मशाने एकाच वेळी पेटती राहिली. लसीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या गोंधळाने ही
परिस्थिती निर्माण झाली असताना आता 'लसीकरणासाठी मोदीजीना धन्यवाद' देण्याचे फतवे निघत आहेत. चर्चा मोदीजींच्या ५६ इंची छातीची होते पण
मला तर असे फतवे काढणारे आणि ते ऐकणारे सामान्यजनच ५६ इंची छातीचे वाटतात !
त्यामुळे झालेली सगळी ससेहोलपट विसरून पुन्हा लवकरच कुठल्या तरी निमित्ताने आणि कारणाने
मोदी विश्वगुरु बनल्याची चर्चा पुन्हा कानी आली नाही तरच नवल.
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment