फादर स्टॅन स्वामीचा मृत्यू : न्यायावरील कलंक

 शासन व्यवस्था सडली आहे याचा अनुभव तर दैनंदिन जीवनात लोकांना येतोच पण स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूने ज्या व्यवस्थेवर नागरिकांचा गाढ विश्वास होता त्या न्यायव्यवस्थेची घसरण आणि असंवेदनशीलता जगापुढे उघडी झाली.
-----------------------------------------------------------------------

आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी आयुष्य पणाला लावणाऱ्या फादर स्टॅन स्वामीचा अंत ज्या पद्धतीने झाला त्याला मृत्यू म्हणता येणार नाही. सत्तेचा टोकाचा गैरवापर आणि अशा गैरवापरा विरुद्ध नागरिकांना संरक्षण देण्याचे घटनादत्त कर्तव्य पार पाडण्यात न्यायालयाला आलेले अपयश यातून स्वामींचा बळी गेला आहे. २०२० च्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांना झारखंड राज्यातील रांची येथे अटक करून मुंबई जवळील तळोजा तुरुंगात डांबण्यात आले तेव्हा त्यांचे वय ८३ होते आणि पार्किन्सन आजाराने ते त्रस्त होते. २०१७ साली पुण्यात झालेलेल्या एल्गार परिषदेतील भाषणातून चिथावणी दिल्या गेल्याने भीमा कोरेगांव येथे हिंसाचार झाला आणि या हिंसाचारात नक्षलवाद्यांचा हात असल्याच्या आरोपावरून तत्कालीन  फडणवीस सरकारने मोठी केस उभी केली. यात प्रामुख्याने देशभरात मानवाधिकारासाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्यात गोवण्यात आले. या कार्यकर्त्यांचा नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ते जेल मध्येच सडून मरतील अशा युएपीए कायद्याखाली त्यांना अटक झाली.   

एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगांवचा हिंसाचार झाला असा सरकारचा आरोप आहे. एल्गार परिषदेला नक्षलवाद्यांनी आर्थिक मदत केल्याचाही सरकारचा आरोप आहे. यात तथ्य असेल तर पोलीसांनी आधी एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांना आणि ज्यांची प्रामुख्याने त्यात भाषणे झालीत त्यांना आधी अटक करायला हवी होती. त्यांना अटक केल्यावर त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे इतरांना अटक झाली असती तर ते समजण्यासारखे आहे. पण या प्रकरणात एल्गार परिषदेच्या प्रमुख आयोजकांना अटक करण्याचे सोडा त्यांची साधी चौकशी करण्याची हिम्मत पोलिसांनी दाखविली नाही. कोण होते एल्गार परिषदे मागे ? सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत आणि मुंबई हायकोर्टात न्यायधीश राहिलेले कोळसे पाटील हे या परिषदेचे प्रमुख आयोजक होते. परिषदेत मुख्य आणि महत्वाचे भाषण कोणाचे झाले असेल तर ते बाळासाहेब आंबेडकर यांचे. भीमा कोरेगांव हिंसाचारा मागे एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणे आहेत आणि या परिषदेला नक्षलवाद्यांनी आर्थिक मदत केल्याचा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा व त्यांच्या पोलीसांचा दावा खरा होता तर ज्यांचा उल्लेख केला त्या तीन प्रमुख आयोजकांना फडणवीस सरकारने का बाजूला ठेवले आणि निव्वळ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना का अटक केली हा कळीचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न सत्र न्यायधीश, हायकोर्टाचे न्यायधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश यांच्या पैकी कोणीही सरकारला विचारला नाही. अत्यंत तांत्रिक अंगाने आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून खालपासून वर पर्यंतच्या न्यायालयाने हे प्रकरण हाताळले आहे. 

महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार जावून महाआघाडीचे सरकार आले तेव्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ही केस बनावट पुराव्याच्या आधारे उभी केल्याचा आरोप करून केस मागे घेण्याची मागणी आघाडी सरकारकडे केली. पवारांची मागणी मान्य होणार असे दिसताच केंद्र सरकारने हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीतून आपल्या हाती घेतले. महाराष्ट्र पोलीसाकडून एन आय ए कडे हे प्रकरण गेल्या नंतर फादर स्टॅन स्वामीना अटक झाली. ही या प्रकरणात तीन वर्षानंतर झालेली शेवटची अटक होती. एन आय ए ने त्यांना का अटक केली आणि त्यांच्यावर काय आरोप आहेत हे अटकेच्या १० महिन्यानंतरही सांगितलेले नाही. अटकेसाठी काही आधार , पुरावे या एजन्सीकडे असतील तर त्या पुराव्या संदर्भात त्यांची चौकशी करायला, त्यांना प्रश्न विचारायला त्यांची कोठडी मिळवायला हवी होती. पण तसे न करता रांचीहून आणून महाराष्ट्राच्या तुरुंगात टाकून दिले. याचा एक अर्थ असा होतो कि एन आय ए ने केंद्राच्या  सांगण्यावरून त्यांना पकडून तुरुंगात टाकले. आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीवर आदिवासींचा अधिकार असला पाहिजे यासाठी झारखंडचा आदिवासी समाज अनेक वर्षापासून संघर्ष करीत आहेत. झारखंड मध्ये पूर्वीच्या भाजपा सरकारने हजारो आदिवासींवर गंभीर गुन्हे दाखल करून तुरुंगात टाकले होते. आदिवासींच्या जल,जंगल , जमिनीवर उद्योगपतींचा डोळा आहे आणि फादर स्टॅन स्वामीचे आदिवासींना मिळणारे मार्गदर्शन व बळ हा मोठा अडथळा होता. मनमोहन काळापासून स्वामी आदिवासींना संगठीत करून त्यांच्या हक्कासाठी शांततामय मार्गाने लढत होते. त्यांच्या चळवळीत हिंसा झाली नाही. तरी मोदी सरकारने त्यांचा नक्षलवाद्याशी संबंध जोडून त्यांना एल्गार परिषद प्रकरणात गोवले आणि तिथल्या आदिवासींपासून दूर महाराष्ट्रात आणून टाकले.

एल्गार परिषद व भीमा कोरेगांव हिंसा यांचा नसलेला संबंध जोडून देशातील प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या सरकारच्या नियोजनाचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. गेल्या ७ वर्षात केंद्र सरकारचा सत्तेचा व कायद्याचा दुरुपयोग करून विरोध चिरडून टाकण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु आहे. अर्थात न्यायालयांच्या अप्रत्यक्ष मदती शिवाय विरोध चिरडणे कदापि शक्य नाही. सरकार लावेल ती कलमे मान्य करायची, सरकारला प्रश्न विचारायचा नाही आणि सरकार - विशेषत: केंद्र सरकार - ज्यांच्या जामीनाला विरोध करेल त्याला आज्ञाधारकपणे जामीन नाकारायचा या पद्धतीने खालपासून वर पर्यंत न्यायालय काम करीत आल्याने नागरिकांना घटनेने दिलेले अधिकार आणि संरक्षण धोक्यात आले आहे. स्टॅन स्वामीच्या रूपाने ही गोष्ट जगापुढे आली आहे. शासन व्यवस्था सडली आहे याचा अनुभव तर दैनंदिन जीवनात लोकांना येतोच पण स्टॅन स्वामीच्या मृत्यूने ज्या व्यवस्थेवर नागरिकांचा गाढ विश्वास होता त्या न्यायव्यवस्थेची घसरण आणि असंवेदनशीलता जगापुढे उघडी झाली. ८४ वर्षाचा वृद्ध गृहस्थ पार्किन्सन रोग झाल्याने पाणी पिण्यासाठी हातात ग्लास देखील पकडू शकत नाही. त्याने तुरुंग अधिकाऱ्याकडे पाणी पीता यावे यासाठी साधी नळकांडी मागितली तर ती दिली नाही. त्यासाठी कोर्टाकडे मागणी करण्याची पाळी आली. पाणी पिण्यासाठी कागदी किंवा प्लास्टिकची पुंगळी स्टॅन स्वामीना द्यायची की नाही यावर एन आय ए चे काय म्हणणे आहे ते मांडण्यासाठी चक्क २० दिवसाची मुदत दिली ! एन आय ए कोर्टाच्या  न्यायधीशाच्या असंवेदनशिलतेचा हा कळस म्हंटला पाहिजे. ज्यांचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे त्या गुन्हेगारांचे देखील हक्क असतात आणि तुरुंगात ते पाळले जातात. पण ज्यांचा गुन्हा सिद्ध होणे सोडा काय गुन्हा आहे हे देखील माहित नाही त्यांना पाणी पिणे सोयीचे व्हावे म्हणून तुरुंग अधिकारी किंवा न्यायधीश एक पुंगळी देण्याचा आदेश देत नाही हे आमच्या व्यवस्थेची सगळी अंगे सडत चालली असल्याचे लक्षण आहे. वरची न्यायालये फार वेगळी वागली नाहीत त्या विषयी पुढच्या लेखात.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८