अमेरिकेच्या तालीबान समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे. या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार आहे.
----------------------------------------------------------------------------
तालिबानने झटपट
अफगाणिस्थानवर ताबा मिळविला या बद्दल अमेरिकेसहित जगभर आश्चर्य व्यक्त होणे हेच
आश्चर्यकारक आहे. स्वत: अमेरिकेने अफगानिस्तान तालिबानच्या ताब्यात देण्याचा
अधिकृत करार तालिबानशी केल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानच्या ताब्यावर आश्चर्य व्यक्त
करणे एक तर ढोंग आहे किंवा अफगानिस्तानातील अमेरिकेचे दारूण अपयश झाकण्याचा केविलवाणा
प्रयत्न आहे. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष असतांना अमेरिका व
तालिबान यांच्यात शांततापूर्ण सत्ता हस्तांतरणाचा करार झाला होता. अमेरिकेने
अफगाणिस्तानात ज्यांच्या हाती सत्ता सोपविली होती त्यांना या बैठकीत सामील न करुन घेताच अमेरिकेच्या ट्रंप प्रशासनाने तालिबानशी चर्चा करून अफगाणिस्तानचे भवितव्य निश्चित
केले होते. तालिबान समोर अमेरिकेचा पाठिंबा असलेली अफगाणसत्ता पत्त्याच्या बंगल्यासारखी
कोसळली त्याचे मूळ या दोहा करारात सापडते.
२० वर्षापासून अमेरिकेच्या मुठीत अफगाणिस्तानची
सत्ता होती. या काळात अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर खर्च करून अफगानिस्तानचे लष्कराची
बांधणी केली होती. अफगाण लष्कराला प्रशिक्षित करून आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज केले
होते. तरीही या लष्कराने तालिबान सैनिकाचा फारसा प्रतिकार न करता शस्त्रे टाकली.
स्वत:च उभे केलेले ३ लाखाच्या वर अफगाण सैन्य आणि स्वत:च नेमलेले सत्ताधारी असतांना
अमेरिकेने परस्पर तालिबानशी चर्चा करून त्यांच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देण्याचा
निर्णय घेतला तेव्हा अमेरिका निर्मित अफगाण सेनेने आणि सत्ताधाऱ्यानी देखील
मानसिकरित्या अमेरिके सारखीच तालीबान समोर शरणागती पत्करली होती.
जग आपल्या
प्रभावाखाली आणि पंखाखाली ठेवण्याच्या अमेरिकन धोरणाचा पराभव होणे वाईट म्हणता
येणार नाही पण ज्या पद्धतीने अमेरिकेने आपला पराभव ओढवून घेतला त्यामुळे अनेक
राष्ट्राच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेच्या तालीबान
समोरील शरणागतीने तयार होणारी नवी समीकरणे स्थिर होई पर्यंत जग अस्थिर राहणार आहे.
या अस्थिरतेची किंमत ज्यांना मोजावी लागणार त्यात भारत हे प्रमुख राष्ट्र असणार
आहे.
अमेरिकेच्या ट्रंप
प्रशासनाने ज्या पद्धतीचा करार दोहा येथे तालिबानशी केला तो करार अमेरिकेच्या
शरणागतीचा आरसा आहे. हा करार करताना अमेरिकेने दोन प्रमुख अटी तालिबानसमोर ठेवल्या
होत्या. अमेरिकेविरुद्ध कारवाया करण्यासाठी कोणत्याही आतंकवादी गटाला अफगाण भूमीचा
वापर करू देवू नये आणि सध्याच्या अफगाणी सरकारातील नेत्यांशी चर्चा करून भावी
सत्तेचे स्वरूप निश्चित करावे या त्या दोन अटी होत्या. अमेरिका अफगाणिस्तानात आला
तो आतंकवादी संघटनांचा नायनाट करण्यासाठी आणि बाहेर निघतो आहे ते जगातील अतिशय
क्रूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तालीबान सारख्या आतंकवादी संघटनेशी करार करून आणि
त्यांच्या हाती सत्ता सोपवून.
या करारातील दुसरी अट तर तालिबान्यांनी सत्ता
ताब्यात घेतांनाच मोडली आहे. सत्ताधारी अफगाण नेत्याशी चर्चा करून अफगानातील
सत्तेचे भावी स्वरूप ठरवायच्या आधीच तालीबानने एकहाती सत्ता बळकावून दोहा कराराचा
भंग केला आहे. दोहा करार केल्यानंतर त्याप्रमाणे सत्तांतर होईल याची काळजी
अमेरिकेने घेतली नाही याचा अर्थ अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून विनाशर्त बाहेर पडताना झाली
असती ती नाचक्की टाळण्यासाठी केवळ या कराराचे नाटक केले. तसे नसते तर अमेरिकेने
करार झाल्या नंतरच्या १८ महिन्यात तालीबान आणि ज्यांच्या हाती अफगाणिस्तानची सत्ता
सोपविली होती ते नेते यांच्यात चर्चा घडवून सामंज्यस्याने नवे सरकार सत्तारूढ करून
अफगाणिस्तान सोडले असते. तिकडे अफगानिस्तान ,शेजारची राष्ट्रे आणि इतरत्र काहीही
परिणाम होवो आपण अफगाणिस्तान सोडायचेच हा अमेरिकेचा निर्णय झाला होता. अमेरिकेने
आपला पराभव केव्हाच मान्य करून टाकला होता. सुखरूप बाहेर पडणे हेच अमेरिकेचे एकमेव
उद्दिष्ट आहे असे दिसते.
अफगाणिस्तानात २० वर्षे राहून अमेरिकेला आतंकवादी
शक्तींना पायबंद तर घालता आलाच नाही पण चांगला पर्यायही न देता अफगाणिस्तानातून
पलायन करावे लागले आहे. त्यामुळे दोहा कराराची दुसरी अट पाळली जाईल याची सुतराम
शक्यता नाही. अफगाणिस्तानात तालिबानच वरचढ असल्याने त्याभूमीत आतंकवादाला आश्रय मिळणार
नाही असे होणार नाही. अफगाणिस्तानच्या भूमीत अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने १९८० च्या
दशकात निर्माण केलेल्या आतंकवादाच्या भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर पुन्हा हात
ठेवला असा सध्याच्या अफगाण घडामोडीचा अर्थ आहे. पुन्हा हात ठेवला याचा अर्थ आधीही
आतंकवादाच्या अमेरिका निर्मित भस्मासुराने अमेरिकेच्या डोक्यावर हात ठेवला आहे. तो
हात ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अल-कायदा या आतंकवादी संघटनेने अमेरिकेच्या वर्ल्ड
ट्रेड सेंटर इमारतीवर विमानाने आतंकवादी हल्ला करून ठेवला होता.
त्यावेळी अफगाणिस्तानात तालीबानची राजवट होती आणि त्या राजवटीच्या आश्रयाने वाढणाऱ्या अल-कायदाने हा हल्ला घडवून आणला. त्याचा बदला घेण्यासाठी आणि आतंकवादी संघटनांचे नेटवर्क उध्वस्त करण्यासाठी तर अमेरिकेने युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या आशीर्वादाने नाटो राष्ट्राच्या मदतीने अफगाणीस्तानवर हल्ला करून तेव्हा सत्तेत असलेल्या तालीबानला पराभूत करून पळवून लावले होते. तेव्हापासून अमेरिका अफगाणिस्तानात ठाण मांडून बसला होता. पुन्हा त्याच तालिबानच्या हातात सत्ता सोपवून अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यावा लागला. स्वत:ची निर्मिती असलेल्या आतंकवादी भस्मासुराने पहिल्यांदा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची इमारत ध्वस्त केली तेव्हा अमेरिकेचा माज आणि अहंकार ध्वस्त झाला म्हणून जगात अनेकांना आनंद झाला होता. आता अफगाणिस्तानात अमेरिकेचा सन्मान आणि अभिमान जळाला आहे. याचा मात्र जगाला आनंद होण्याऐवजी चिंता वाटू लागली आहे. ते स्वाभाविकही आहे.
अफगाण घटनाक्रमाचा अर्थ
अमेरिका आतंकवादापुढे झुकली असा होतो. यातून आतंकवादी संघटनांचे मनोबळ वाढणार आहे.
धर्म आणि राजकारण यांचे कॉकटेल सत्ता मिळवून देणारे अमोघ अस्त्र असल्याचा संकेत
यातून मिळत असल्याने अनेक देशात अशा कॉकटेल निर्मितेचे कारखाने सुरु होण्याचा धोका
निर्माण झाला आहे. धर्माला मधे घालून सत्ता मिळविता येते किंवा उलथून टाकता येते
असा संदेश अफगाणिस्तानातून मिळतो तो केवळ मुस्लीम राष्ट्रापुरता किंवा इस्लाम
पुरता मर्यादित नाही. सारे जग आणि इतर धर्मही याच्या कचाट्यात सापडू लागल्याने
तालिबान,अल-कायदा आणि अशाच इतर संघटनांचा आतंकवाद नीट समजून घेतला नाही तर या
आतंकवादाचा मुकाबला करण्याची प्रक्रियाच आतंकवादाला आणखी बळ देवू शकते जसे
अमेरिकेच्या अफगाण निर्णयाने आणि कृतीने घडले आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment