सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली. पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण केल्याने न्यायपालिका स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले. हे चित्र बदलण्याचा सध्याचे सरन्यायधीश रामण्णा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत.
-------------------------------------------------------------------------------
जस्टीस एन व्हि रामण्णा यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती
झाल्या पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात, निरीक्षणात आणि निर्णयात
न्यायप्रेमीना आनंद व्हावा असा सकारात्मक बदल होत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त
केले आहे. गेल्या ७ वर्षातील म्हणजे मोदी सत्तेत आल्यापासूनच्या काळातील सर्वोच्च
न्यायालयाचा कारभार आणि सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची सूत्रे
हाती घेतल्या पासूनचा सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार यातील गुणात्मक फरक
सर्वसामन्यांच्या नजरेतही चटकन भरू लागला आहे. या बदला संदर्भात सर्वोच्च
न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस व्हि गोपाल गौडा यांचे निरीक्षण
प्रातिनिधिक म्हणता येईल. जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीशपदी आल्यापासून अत्यंत
विनम्रतेने पण तितक्याच निर्धाराने आणि निर्भयपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे गतवैभव,
प्रतिष्ठा आणि महिमा परत मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जस्टीस रामण्णा सर्वोच्च न्यायालयाचे
स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी झगडत असल्याचे मत निवृत्त न्यायमूर्ती गौडा यांनी
जाहीरपणे व्यक्त केले आहे. याचा अर्थच सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी राजवटीत आपले
स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा, लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल वाटणारा आदर गमावला
आहे आणि तो परत मिळविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जस्टीस रामण्णा करत आहेत असा होतो.
निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टीस गौडा यांचे निरीक्षण गेल्या ७ वर्षात सर्वोच्च
न्यायालयाचा कारभार कसा राहिला यावर प्रकाश टाकणारा आहे.
मोदी काळात अनेक महत्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि
दिलेले निर्णय याचा आढावा घेतला तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या वैभवाचा आपल्याच
हाताने गळा घोटल्याचे आपल्या लक्षात येईल. मोदी राजवटीच्या प्रारंभीच सर्वोच्च
न्यायालयापुढे न्यायधीश लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आले होते. हा मृत्यू
अनैसर्गिक असल्याचा व या अनैसर्गिक मृत्यूशी आजचे गृहमंत्री अमित शाह यांचा संबंध
असल्याचा आरोप झाला होता. सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचेशी संबंधित एका फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी मुंबईत न्यायधीश लोया यांचे समोर
सुरु होती. न्यायधीशांनी अमित शाह यांच्या गैरहजेरी बद्दल नाराजी व्यक्त करून
पुढच्या सुनावणीस हजर राहण्याची ताकीद दिली होती. दरम्यान लोया एका कार्यक्रमासाठी
नागपूर येथे गेले असतांना त्यांचा तेथे अकाली मृत्यू झाला. या मृत्यूशी निगडीत
अनेक संशयास्पद गोष्टीची त्यावेळी चर्चा झाली होती. मृत्यू नंतर लोया यांच्या जागी
नेमलेल्या न्यायधीशांनी २० हजार पानी आरोपपत्राचा दोन आठवड्यात अभ्यास करून अमित
शाह निर्दोष असल्याचा निकाल दिल्याने संशयात भर पडली. न्यायधीश लोया मृत्यू प्रकरणी
निष्पक्ष चौकशीच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.
न्यायधीश लोया यांच्या मृत्युच्या चौकशीच्या मागणीचे हे
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेवून उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी
सुनावणी करण्यास मनाई केली. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक
या संबंधी साक्षीपुरावे तपासून निर्णय घेण्याचे काम खालच्या कोर्टाचे असताना
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांचे प्रतिज्ञापत्र न घेता लोयांचा मृत्यू नैसर्गिक
असल्याचा निर्णय दिला ! पोलिसांनी नागपूरच्या सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयातील
न्यायमूर्तींची जी जबानी घेतली त्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देवून
टाकला. या न्यायामुर्तींकडून ना प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले ना त्यांची उलटतपासणी
घेण्याची संधी दिली गेली. हा प्रकारच अभूतपूर्व आणि न्यायाची पायमल्ली करणारा
होता. मूळ प्रकरणात अमित शाह निर्दोष असतीलही आणि लोया यांच्या मृत्यूशी अमित शाह
यांचा संबंध नसेलही पण प्रकरण ज्या पद्धतीने आणि घाईने हाताळण्यात आले त्यामुळे
संशयाचे निराकरण होण्याऐवजी संशय वाढला. सर्वोच्च न्यायालयाने कारण नसताना हे
प्रकरण आपल्या हाती घेवून प्रस्थापित न्यायप्रक्रियेला फाटा देत निर्णय दिल्याने पहिला
चुकीचा संकेत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिष्ठेवर कुऱ्हाड मारून घेतली.
पुढे अनेक संशयास्पद प्रकरणात मोदी सरकारची सातत्याने पाठराखण करत न्यायपालिका
स्वतंत्र नसून मोदी सरकारचाच एक घटक असल्याचे चित्र उभे राहिले.
सरकारचे उघडेनागडे समर्थन
करण्याचा, सरकारच्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रत्येक पावलावर सर्वोच्च
न्यायालयाकडून प्रयत्न झाला तो रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाल्यावर. त्यांच्या
पूर्वीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचेवर सरकारला अडचणीत आणतील अशी प्रकरणे वरिष्ठ
न्यायाधीशांना डावलून सरकार समर्थक न्यायाधीशाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचा आरोप
झाला होता. या आरोपाची पुष्टी ऐतिहासिक पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या
चार वरिष्ठ न्यायमूर्तीनी केली होती. पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चार न्यायमुर्ती
मध्ये जस्टीस रंजन गोगोई यांचा समावेश होता. त्या पत्रकार परिषदेत रंजन गोगोई हे
एकमेव न्यायधीश होते ज्यांनी लोया प्रकरणाचा उल्लेख करत सरकारला अडचणीत आणणारी प्रकरणे
वरिष्ठ न्यायमूर्तीना डावलून विशिष्ट न्यायमूर्तीकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे
सांगितले होते. त्यांचा रोख जस्टीस अरुण मिश्रा सारख्या न्यायधीशाकडे होता.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायधीश म्हणून कार्यरत असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यांच्यावर स्तुतिसुमने वाहून जस्टीस अरुण मिश्रा यांनी सरकारशी असलेली आपली जवळीक
जाहीरपणे दाखवूनही दिली होती. हीच जवळीक निवृत्तीनंतर जस्टीस अरुण मिश्रा यांना
मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुकीस कारणीभूत ठरली.
केंद्रीय मानवाधिकार
आयोगावर फक्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायधीशाला अध्यक्षपद
देण्याची असलेली तरतूद आणि परंपरा मोदी सरकारने जस्टीस अरुण मिश्रासाठी मोडून
त्यांना मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी बसविले. हे सगळे बघता पत्रकार परिषदेत
जस्टीस गोगोई सह चार न्यायमूर्तीनी केलेले आरोप खरे असल्याचे सिद्ध होते. पण जे
गोगोई असे आरोप करण्यात पुढे होते त्यांच्या इतकी मोदी सरकारची उघड पाठराखण
दुसऱ्या कोणत्याही सरन्यायधीशांनी केली नाही. मोदी प्रेमी जस्टीस अरुण मिश्रा यांचे
महत्व दीपक मिश्रा सरन्यायधीश असताना जेवढे होते त्यात गोगोई काळात वाढच झाली.
प्रत्येक प्रकरणात सरकारची पाठराखण करण्याच्या आणि प्रत्येक प्रकरणी सर्वोच्च
न्यायालयाकडून सरकार अनुकूल निर्णय आला पाहिजे या अटीवरच जस्टीस गोगोई यांची
सरकारने सरन्यायधीशपदी नियुक्ती केली असावी अशी त्यांची कारकीर्द राहिली. त्यामुळे
सरकारपासून न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याच्या आजवरच्या समजुतीला मोठा तडा गेला. हा
गेलेला तडा सांधण्याचा प्रयत्न जस्टीस रामण्णा सरन्यायधीश झाल्यापासून करीत
आहेत या विषयी पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment