सध्या
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारले जावू लागले आहेत.
सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी त्या भूमिकेची चिकित्सा
न्यायालय करू लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय मोदीकाळा आधीच्या भूमिकेत येवू
लागल्याचे हे सुलक्षण आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश रामण्णा यासाठी कौतुकास पात्र
आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------------
सरकार
विरोधी निर्णय देत राहणे हा न्यायालयाच्या तटस्थतेचा किंवा निष्पक्षतेचा निकष असू
शकत नाही. पण सर्वशक्तिमान राज्यसत्तेच्या प्रतिपादनाची परखड चिकित्सा करणे, त्यांच्या
भूमिकेवर प्रश्न विचारत राहणे यातून न्यायालयांची तटस्थता दिसत असते. गेल्या सात
वर्षाच्या मोदीकाळात सर्वोच्च न्यायालयात मोदी सरकारच्या वतीने जे काही सादर केले
जाते ते खरे मानून त्यानुसार निर्णय देण्याची परंपराच पडली होती. मोदी सरकारला
अडचणीची ठरणारी प्रकरणे सुनावणीसाठी न घेता अडगळीत टाकायची किंवा सुनावणीसाठी
घेतलीच तर सरकारची सहीसलामत सुटका करण्यासाठी कसरत करायची ही परंपराच रूढ होवू
लागली होती. संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयावर नागरिकांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाची
जबाबदारी सोपविली आहे. राज्यसत्तेने स्वातंत्र्याची गळचेपी केली असेल तर त्या
विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी हेबिअस कॉर्पस – बंदी प्रात्यक्षीकरण- चे कायदेशीर अस्त्र नागरिकांकडे असते. पण मोदीकाळात
सर्वोच्च न्यायालयानेच या अस्त्राची धार बोथट करून टाकली.
हेबिअस
कॉर्पस दाखल झाले कि लगेच सुनावणी घेवून नागरिकाला बेकायदेशीररित्या डांबले असेल
तर त्याची तत्काळ मुक्तता करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सर्वोच्च परंपरा होती.
सरकारला नकोत म्हणून अशी प्रकरणे सुनावणीसाठी घेण्यास टाळाटाळ करायची नवी परंपरा
सर्वोच्च न्यायालयाने सुरु केली. पूर्वी आरोपीला जामीन हा नियम आणि तुरुंगात ठेवणे
हा अपवाद असायचा. हे सूत्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उलटवले. कारण मोदी सरकारला
विरोधकांना आणि सरकार विरोधात आंदोलन करणारांना तुरुंगात डांबून ठेवायचे आहे.
सरकारला विरोध केला म्हणून अटक झालेले जे जे लोक होते त्या सर्वानीच सर्वोच्च
न्यायालयात धाव घेतली. त्यांना न्याय देण्याऐवजी एकतर त्यांना उच्च न्यायालयाकडे
जायला सांगण्यात आले किंवा जामीन नाकारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातून त्याच
मोदी सरकार विरोधकांना जामीन मिळाला ज्यांना जामीन देण्यास सरकार पक्षाच्या वतीने
विरोध केला गेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय आणि एकूणच न्यायसंस्था मोदी सरकारचा
हिस्साच आहे कि काय असे वाटण्या इतपत न्यायसंस्थेचे वर्तन आणि निर्णय राहिले आहेत.
जस्टीस
रामण्णा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली का ? परिस्थिती
बदलली असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. परिस्थिती बदलायला प्रारंभ झाला असे
नक्की म्हणता येईल. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न
विचारले जावू लागले आहेत. सरकारने मांडलेली भूमिका डोळे झाकून मान्य करण्याऐवजी
त्या भूमिकेची चिकित्सा न्यायालय करू लागले आहे. आपल्याला आठवत असेल कोरोनाची
पहिली लाट सुरु झाली तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी यांनी पूर्वसूचना न देता अचानक
लॉकडाऊन जाहीर केला. वाहतुकीची साधने बंद झाली. आपल्या गावावरून शहरात आलेली ,
एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात कामासाठी आलेली माणसे घरी
जाण्यासाठी धडपडत होती. वाहने नसल्याने लोक पायी चालले होते. त्यांच्या
रक्ताळलेल्या पायांचे , अन्नान्न दशेचे वर्णन वृत्तपत्रातून
येत होते. लोकांची ससेहोलपट रोखण्यासाठी, सरकारने त्यांना
गांवी जाण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात या मागणीसाठी काहींनी सुप्रीम
कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. रस्त्यावर चीटपाखरूही नाही. सरकारने सर्वांच्या
खाण्यापिण्याची, राहण्याची व्यवस्था केल्याचे धादांत खोटी
बाजू सरकारने कोर्टासमोर ठेवली. तुम्ही म्हणता रस्त्यावर कोणी नाही मग वृत्तपत्रात
फोटो आणि मथळे येत आहेत ते कशाचे असा साधा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने न
विचारता सरकारचे म्हणणे मान्य करून रस्त्यावर चालत जाणाऱ्या लाखो लोकांना कोर्टाने
कोणताही दिलासा दिला नव्हता. ती परिस्थिती आता बदलू लागली आहे असे म्हणता येईल.
देशात
अनेकांची अवैध हेरगिरी केल्याचा आरोप असलेले पेगासस प्रकरण समोर आले तेव्हा
सरकारने संसदेत जशी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीत तशीच उडवाउडवीची उत्तरे सर्वोच्च
न्यायालयात प्रकरण सुनावणीसाठी आल्यावर दिलीत. ऐकीव माहितीवर विरोधकांनी गदारोळ
चालविला आहे. त्यात काही तथ्य नाही असे सांगत सरकारच्या वतीने प्रकरण गुंडाळण्याचा
प्रयत्न झाला. पण सरन्यायधीशांच्या नेतृत्वाखालील बेंचने सरकारला हेरगिरी करणारे
उपकरण तुम्ही खरेदी केलेत कि नाही आणि त्याचा नागरिकांची हेरगिरी करण्यासाठी वापर
केला कि नाही याचे स्पष्ट उत्तर द्या असे बजावले. या संदर्भात सरकारने
प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असेही बेंचने सुचविले. प्रारंभी प्रतिज्ञापत्र सादर
करण्याचे सरकार पक्षाने जवळपास मान्य केले पण नंतर नकार दिला. हेरगिरी केली कि
नाही याचे स्पष्ट उत्तर न देता हे देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत प्रकरण असल्याने
याबाबत जाहीर सांगता येणार नाही अशी नवी भूमिका सरकारने घेतली. या प्रकरणात काहीच
तथ्य नाही ही भूमिका बदलून सरकार देशाच्या सुरक्षे आड लपले हे घडले ते सर्वोच्च
न्यायालयाने सरकारला रोखठोक प्रश्न विचारलेत म्हणून. देशाची सुरक्षा पुढे करून
राफेल प्रकरणातून सरकारने आपली सुटका सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने करून घेतली
होती हा इतिहास आहे. पण पेगासस प्रकरणात सरकारची अशी सुटका करायला सर्वोच्च
न्यायालय राजी झाले नाही हा नवा बदल आहे आणि याचे श्रेय सध्याच्या सरन्यायाधीशाकडे
जाते.
सर्वोच्च
न्यायालयाच्या रोखठोक भुमिकेनंतर पेगासस प्रकरणातील सत्य बाहेर येईलच याची खात्री
नाही. सर्वोच्च न्यायालय या संबंधी समिती नेमू इच्छिते. त्यासाठी ज्यांचेकडे
विचारणा केली गेली त्यांनी समितीवर काम करण्यास असमर्थता व्यक्त केली याचा अर्थही
समजून घेतला पाहिजे. समितीला सरकार विरोधात पुरावा मिळाला तरी तो पुढे मांडणे सोपे
नाही असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न
उपस्थित केलेत आणि त्यातून सरकारची बनवाबनवी पुढे आली हे पुरेसे आणि महत्वाचे आहे.
मोदी काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार संदर्भात घेतलेल्या लिबलिबीत भूमिकेशी ही
फारकत आहे. रुळावरून घसरलेली न्यायव्यवस्था रुळावर आणण्याचे काम एकटा सरन्यायधीश
त्याच्या हाती असलेल्या मर्यादित वेळेत करू शकणार नाही. देशातील विविध ट्रिब्युनल
वरील नियुक्त्या संदर्भात सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सरकारच्या मनमानी विरुद्ध ठाम
भूमिका घेत सरकारचा घाम काढला. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला गृहीत धरण्याच्या
मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीला लगाम बसणार आहे. सरन्यायधीश रामण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे
स्वातंत्र्य आणि वैभव परत मिळविण्याच्या कार्याला प्रारंभ तेवढा केला आहे. वाट
अवघड आणि निसरडी आहे. हीच भूमिका रेटणारे सरन्यायधीश पुढे लाभले नाहीत तर
सरकारच्या प्रभावातून सर्वोच्च न्यायालयाची व न्यायपालिकेची मुक्ती अवघड होईल. आज
तरी रामण्णाच्या रुपात गडद अंधारात प्रकाशाचा किरण दिसतो आहे.
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment