आन्दोलनाचे यशापयश

या पुढे लोकांचा आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही , त्यांच्या इच्छा आकांक्षेकडे दुर्लक्ष करून या पुढे राज्य करता येणार नाही ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे आणि अण्णा हजारे व सर्व आंदोलकांसमोर नत- मस्तक व्हावे अशी ही उपलब्धी आहे. आंदोलनाने राज्यकर्त्यांचा व लोकप्रतिनिधींचा अहंकार ठेचला हे लोकशाहीच्या बळकटीच्या दृष्टीने पडलेले मोठे पाउल आहे. त्याच प्रमाणे संसदेला नाक घासण्यास लावायचे सिविल सोसायटीचे मनसूबे उधळले गेल्याने भारतीय लोकशाही अधिक सामर्थ्यशाली झाली ही बाब खऱ्या आनंदोत्सवाची आहे!
------------------------------------------------------------------------------------------------

आंदोलनाचे यशापयश

गेल्या तीन आठवडयात देशात जे काही घडले त्याचे वर्णन अपूर्व आणि अतर्क्य या दोन शब्दात चपखलपणे करता येइल. श्री अण्णा हजारे यांनी उघडलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला लाभत असलेला पाठिंबा लक्षात घेता भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी त्यांच्या सिविल सोसायटीने बनविलेले लोकपाल बील संसदेने जशाचे तसे पारित करावे म्हणून पुकारलेल्या उपोषण आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर जन समर्थन मिळेल हे अपेक्षित होतेच. पण प्रत्यक्षात लाभलेले जन समर्थन हे सरकार , स्वत: सिविल सोसायटी , राजकीय पक्ष व पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक या सर्वांच्या अपेक्षेपेक्षा किती तरी पटीने अधिक होते. हा प्रतिसाद अगदी तूफाना सारखा असल्याने त्याला दिल्लीहून देशातील सर्व तालुक्या पर्यंत पोचायला अवघे काही तास लागले. समोर होता फ़क्त एक नेता , पण कोणते संघटन नाही , कार्यकर्ते नाहीत की कार्यक्रम नाही असे असताना जनसागर रस्त्यावर यावा हे अपूर्व होते. या पूर्वी देशात अनेक आंदोलने झाली आहेत , त्यातील अनेक संगठित तर काही उत्स्फूर्त सुद्धा होती. पण त्यापैकी एवढा प्रतिसाद लाभलेले एकही आंदोलन नज़रे समोर तरळत नाही. मी स्वत: लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात प्रारंभापासूनच एक शिपायी म्हणूनच नाही तर एक संघटक म्हणूनही कार्यरत होतो. एका घटनेच निमित्त होवून उसळलेल्या जनक्षोभाला लोकनायक जयप्रकाशानी शांततामय आंदोलनाचे रूप देवून ते आंदोलन समग्र परिवर्तनाच्या दिशेने नेण्याचा प्रयत्न केला होता. स्वतंत्र भारतातील ते त्या वेळेचे सर्वात मोठे जन आंदोलन होते. पण प्रतिसादाच्या बाबतीत त्या आंदोलनाला आजच्या आंदोलनाने बरेच मागे टाकले हे मान्य करावे लागेल.

आंदोलनाला लाभलेला प्रतिसाद आणि आंदोलनाने वाढवत नेलेला भावनिक ज्वर याची तुलना फ़क्त भारतीय जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी काढलेल्या रथ यात्रेशीच करता येइल. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्याच्या कल्पनेने जे भारावलेपण व झपाटलेपण चावडी आणि चौका-चौकातील गप्पातुन जाणवत होते तसेच झपाटलेपण व भारावलेपण हजारे आंदोलनात भ्रष्टाचाराची गंगोत्री व संरक्षक अशी प्रतिमा जनमानसात रंगवून नि बिंबवून राजकीय ढाचा ध्वस्त करण्याच्या हेतूने निर्माण झाल्याचे दिसून येइल. चांगले किंवा वाईट हे विशेषण बाजुला ठेवून देशावर परिणाम करण्याची परिणामकारकता अडवाणी आणि हजारे यांच्या आंदोलनात तुल्यबळ असल्याचे मान्य करावे लागेल. अर्थात या दोन्ही आंदोलनाचा विषय आणि आशय भिन्न होता ,साम्य आहे ते फ़क्त भावनिक ज्वरातुन आंदोलन उभे करणे आणि आंदोलनातुन भावनिक ज्वर वाढवणे यात. दोन्ही मधील आणखी एक चिंताजनक साम्य आहे ते म्हणजे दोन्ही आंदोलनातून पराकोटीची असहिष्णुता निर्माण झाली! अडवाणी आंदोलनात ती भिन्न धर्माबाबत होती. हजारे आंदोलनात ती भिन्न विचारा बाबत आढळते.


सिविल सोसायटीचे आंदोलन दोन बाबतीत नि:संदिग्धपणे अपूर्व होते. सामाजिक प्रश्नावर उभे राहिलेले हे सर्वात मोठे जन आंदोलन आहे ही अपूर्व अशी बाब आहे आणि दूसरी अपूर्व बाब म्हणजे भावनेच्या आधारावर उभे राहिलेले आणि वाढलेले हे पहिले सामाजिक आन्दोलन आहे. नाही म्हणायला मंडल विरोधात किंवा नामांतर विरोधात भावनिक उठावाचा प्रयत्न झाला पण तो प्रयत्न समाजातील काही घटक आणि काही क्षेत्र या पुरताच मर्यादित होता. याची तुलनाही आजच्या आंदोलनाशी होवू शकत नाही इतके व्यापक स्वरुप या आंदोलनाचे आहे. ट्रेड यूनियन चळवळ सोडली तर बहुतेक सामाजिक प्रश्नावरील आंदोलनात तरुणांचा सहभाग लक्षनीय स्वरूपात राहात आला आहे. तरुणांइचा या पुर्वीचा सर्वात मोठा सहभाग जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातील होता. पण आज ज्या संख्येत आणि उत्साहात युवक या आंदोलनात सहभागी आहेत ते पाहता जयप्रकाशांच्या आंदोलनातील युवकांचा सहभाग हा अगदीच फीका वाटेल. अर्थात तेव्हाची परिस्थिती व आजच्या परिस्थितीत बराच फरक आहे. जनसंख्येत आज युवकांचे प्राबल्य आहे, संपर्क आणि दळणवळण यात ही जमीन अस्मानाचे अंतर आहे . प्रसिद्धी माध्यमाचा घराघरात प्रवेश झाला आहे आणि मुख्य म्हणजे तेव्हाचे एकमेव बातम्यांचे साधन असलेला ऑल इंडिया रेडिओ हा पूर्णपणे सरकारच्या बाजुचा होता तर आजची शेकडो चैनेल्स ही फ़क्त आंदोलनाच्या बाजूची होती. पण या सर्व साधनांचा अतिशय कौशल्याने उपयोग करून घेण्याचे चातुर्य आणि कसब पहिल्यांदाच आढ़ळून आले आहे. या अर्थानेही या आंदोलनाला अपूर्व असेच म्हणावे लागेल.

शांततामय पण अहिंसक नाही

या आंदोलनाच्या अपुर्वतेला अदभुततेची सोनेरी किनार लाभली ती आंदोलनाच्या संपूर्ण शांतीमयतेची. भ्रष्टाचारासंबंधी खदखदणारा प्रचंड असंतोष शांततामय मार्गाने व्यक्त करण्यात आंदोलन यशस्वी ठरल्याने जगासाठी देखील ही लक्षवेधी घटना ठरली. एवढा असंतोष , राज्यकर्ते व राज्यव्यवस्थेसंबंधीची घृणा वाटावी या थरापर्यंतचा राग शांततेच्या मार्गाने प्रकट होणे ही निश्चितच असाधारण व अतर्क्य अशी बाब आहे. आंदोलनातील शांततामयतेची कारण मीमांसा करताना समाजशास्त्री राजकीय विश्लेषक व मनोविश्लेषक यांचेकडून या निमित्ताने काही नवे सिद्धांत पुढे आले तर नवल वाटू नये अशी किमया या आंदोलनाने घडविली आहे. महात्मा गांधीनी पुकारलेल्या सर्व आंदोलनात इतके शांततामय आंदोलन शोधूनही सापडणार नाही. पण तरीही हे आन्दोलन अहिंसक होते असे म्हणणे तथ्य आणि सत्य याला सोडून होइल. श्री अण्णा हजारे यांनी हत्यार म्हणून उपवासाच्या केलेल्या वापरापासुन ते सर्वसामान्य आंदोलकाची भाषा आणि देहबोली गांधी आणि अहिंसक आंदोलनाच्या वारसाशी पूर्णपणे फारकत घेणारे होते. पूर्णपणे शांतीमय तरीही अहिंसक नाही अशी विशेषता असलेले आंदोलन या अर्थाने ही या आंदोलनाला अपूर्व म्हंटले पाहिजे. गांधींचे आंदोलन शांततामय व अहिंसक ठेवण्यात इंग्रज अंमलाखालील पोलिसाचा वाटा शून्य असायचा पण हजारे आंदोलन शांततामय ठेवण्यात पोलिसांचा वाटा आंदोलकांच्या बरोबरीचा होता. पोलिसांचे आंदोलकांशी संयमित वर्तन नक्कीच अपूर्व श्रेणीतले होते. पोलिसानी पाळलेला संयम व आंदोलकांनी पाळलेली शांतीमयता या दोन्हींच्या परिणामस्वरुपी मुले, महिला व ज्येष्ठ नागारिकांसह हजारो नागरिक रात्रीच्या प्रहरी सुद्धा रस्त्यावर उतरू शकत असल्याने रस्त्यावर सर्वत्र नागरिकांचे लोंढे अवतरु शकले . याचा परिणाम आंदोलनाचे जनसमर्थन वाढण्यात व त्याच्या प्रकटीकरणात झाला.

भावनिक आंदोलनाचे फलित

मोठे जन समर्थन लाभलेले हे आन्दोलन सर्व सामान्यांच्या दृष्टीने भ्रष्टाचार विरोधी होते. पण आंदोलनाच्या नेत्यांच्या दृष्टीने हे आंदोलन त्यानी तयार केलेल्या जन लोकपाल बीलाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी होते. म्हणूनच भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा जालीम उपाय या स्वरूपात ते बील पुढे करण्यात आले. सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांचा उघडकीस येत चाललेला भ्रष्टाचार व लोक प्रतिनिधींचे जनतेप्रती उदासिनतेचे व मग्रुरीचे वागणे याने व पावलो पावलीच्या भ्रष्टाचाराने त्रस्त जनतेला लोकपालच्या रुपात तारणहार मिळणार असे गुलाबी चित्र रंगविण्यात जन लोकपाल बिलाचे कर्ते यशस्वी ठरले. पण लोकांचे लक्ष याच बीलावर केन्द्रित करायचे असेल तर लोकांच्या भावनेला हात घालने क्रम प्राप्त होते. राज्यकर्ते या बिलाला मानीत नाहीत याचे कारण त्याना भ्रष्टाचार थांबवायचा नाही . लोकपाल कायदा बनला तर अक्खे मंत्रीमंडळ तिहार तुरुंगात जाइल म्हणून या बिलाला विरोध होतो आहे हा तर्क राज्यकर्त्याचा राग मनात दाबुन ठेवलेल्या जनतेला पटला नसता तर नवल ! भ्रष्टाचाराचे आणि स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठीच लोकपाल बिलाचा सरकार व इतर राजकीय नेते विरोध करीत असल्याचे बिंबवून जन लोकपाल बिलाच्या कर्त्यानी अर्धी लढाई जिंकली. बाक़ी लढाई जिंकण्यास राज्यकर्ते व त्यांच्या पक्षाचा भोंगळ व गलथान कारभार कारणीभूत ठरला. अण्णा आणि त्यांच्या टीमने जंतर मंतरच्या उपोषनाच्या वेळी जे जन लोकपाल बील पुढे केले होते तेवढे हास्यास्पद बील स्वतंत्र भारतात दुसरे कोणी बनविले नसेल. पण याच्यातील मोठ मोठ्या त्रुटी सुद्धा जनते पुढे मांडण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले . परिणामी जन लोकपाल बिलाबद्दल सिविल सोसायटीचे मतच लोकानी प्रमाण मानले. अशा रितीने त्या बिलाची एक ओळही न वाचणारे त्या बिलाचे कड़वे समर्थक बनले. लोकशाहीवरील आस्थेपोटी ज्यानी ज्यानी या बिलाला विरोध केला त्या सर्वाना भ्रष्टाचार समर्थक व सरकार समर्थक ठरवून नेते व अनुयायी मोकळॆ झाल्याने विरोध का होतो याचा विचार करण्याची गरज उरली नाही. जन लोकपाल बील हे कट्टर पंथीयाना जसे धर्म ग्रंथातील वचन अपरिवर्तनीय आणि अंतिम शब्दा सारखे वाटते तशीच कट्टरता जन लोकपाल बिला बाबत निर्माण झाली .पण त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा सर्वांगींण विचार व् प्रबोधन न होताच नुसताच त्वेष उत्पन्न होवून आंदोलन वाढत गेले. रामलीला मैदाना वरील १० दिवसात किरण बेदीची उथळ मिमिक्री आणि धुंद ओम पुरीचे बेधुंद भाषण हेच सर्व आंदोलनातील सर्वाधिक लोकप्रिय प्रबोधनात्मक कार्यक्रम ठरले हां या आंदोलनातील वैचारिक अभावाचा प्रबळ पुरावा आहे. जन लोकपालने जंतर मंतरच्या उपोषणाच्या वेळी ९०%ने कमी होणारा भ्रष्टाचार रामलीला मैदानात येइपर्यंत तो दावा ६५%पर्यंत खाली कसा आला व् अशा दाव्यांचे आधार काय असे कोणतेच प्रश्न आंदोलकांना कधीच पडले नाहीत. अशा प्रश्नाचे उत्तर देवून आंदोलन बळकट करण्याऐवजी सगळे प्रश्न संपविणारा 'अण्णा अण्णा' हां घोष आंदोलन पुढे नेण्यासाठी व् कट्टरता निर्माण करण्यासाठी पसंत केला गेला. या कट्टरतेचे प्रतिबिम्ब श्री अण्णा हजारे यांच्या उपवासातुन व त्या दरम्यान होणाऱ्या भाषणातुन आणि रामलीला मैदानावरीलच नाही तर शहरा शहरातील मोर्चा मधील घोषणा मधून प्रकट होत होती. ही कट्टरता एकीकडे जन समर्थन ही वाढवित् होती तर दुसरीकडे आंदोलनाच्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अधिकाधिक आक्रमक बनवित होती . दिल्लीतील गांधी समाधी पासून तिहार तुरुंग मार्गे रामलीला मैदानावरील १३ दिवसाचा घटनाक्रम याचा साक्षी आहे.

मागण्यांबाबत गोंधळ

अण्णांनी उपोषणाला बसण्याआधी कोणतीही ठराविक मागणी सरकार कड़े केली नव्हती. 'कड़क लोकपाल कायदा' अशी मोघम मागणी होती. अट म्हणून सरकारने जन लोकपाल विधेयक चर्चेसाठी संसदे पुढे येइल या संबंधी लेखी आश्वासन देण्याची मागणी अरविन्द केजरीवाल यानी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी केली. या मागणी नंतर काही खासदारांनी विचारार्थ जन लोकपाल बिलाचा ड्राफ्ट संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविला. पण त्याने समाधान न झाल्याने सरकारने स्वत: तो मसुदा स्थायी समितीकडे पाठवून दिला. पण नंतर आंदोलनाला वाढते समर्थन पाहून ३० ऑगस्ट पर्यंत जन लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची अट पुढे करण्यात आली. स्थायी समितीने लोकांच्या सूचना मागविण्यात वेळ वाया घालाविण्याऐवजी सरळ संसदेत चर्चा करून विधेयक मंजूर करण्याची मागणी रेटून धरण्यात आली . यावर संसदेत चर्चा होवून पंत प्रधानांनी निवेदन करून जन लोकपाल बीला सहित अन्य सर्वांच्या लोकपाल बिलावर स्थायी समितीत विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पंतप्रधानांसह विरोधी पक्ष नेत्यांनी आणि लोकसभा अध्यक्षांनी संपूर्ण लोकसभेच्यावतीने उपोषण सोडण्याची विनंती करून नवा इतिहास निर्माण केला. पण सरकार व संसद झुकतच चालली आहे हे बघून नव्या तीन मागण्या पुढे करण्यात आल्या. या मागण्यांवर चर्चा होवून संसदेत ठराव करून त्या मागण्या मान्य झाल्या तरच उपोषण सोडण्यात येइल अशी अट टाकण्यात आली. शेवटी संसदेत चर्चा होवून ठराव पास झाल्याचा आभास निर्माण करून उपोषण संपविण्यात आले. याचा अर्थ सरळ आहे. मागण्याही महत्वाच्या नव्हत्या आणि त्या मान्य होणेही महत्वाचे नव्हते. संसदेलाही झुकविले असा संदेश तेवढा द्यायचा होता !

जन लोकपालचे गोंधळी

हे आंदोलन मध्यमवर्गीयांचे व उच्च मध्यमवर्गीयांचे आहे, त्याचा सर्व सामान्य जनतेशी काही संबंध नाही हे आरोप पुसून टाकण्यासाठी खरे तर त्या तीन मागण्या पुढे करण्यात आल्या . त्याचा लोकपाल विधेयकाशी अर्थाअर्थी सम्बन्ध नाही हे अजुन ही बहुतेकांच्या लक्षात आले नाही! सिटिज़न चार्टरला विरोध नव्हताच. फ़क्त ती बाब लोकपालच्या कक्षेत येण्याला विरोध होता.राज्यात लोक आयुक्त निर्मितीची दूसरी मागणी होती. त्यात केंद्र निर्देशदेण्यापलिकडे काही करू शकत नाही हे सर्वाना अवगत असताना ही मागणी ठेवण्यात आली. या दोन्ही पेक्षा अन्नांची जी आग्रही मागणी होती ती म्हणजे ग्रामसेवका पासून कैबिनेट सचिवा पर्यंत सर्व नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत आली पाहिजे ! कारण लोकांना खरा त्रास खालच्या नोकरशाही पासून होत असल्याने खालच्या पातळी पर्यंतची नोकरशाही लोकपालच्या कक्षेत आल्या शिवाय ते उपोषण सोडणार नाहीत हे त्यानी रामलीला मैदानावर अनेक वेळा सांगितले. या साठी देशभरातुन त्यांनी टाळ्या आणि पाठिंबा मिळविला! पण खरी गोष्ट अशी आहे की लोकांचा ज्यांच्याशी रोज संबंध येतो असे तलाठी , ग्राम सेवक , नायब तहसिलदार व तत्सम कर्मचारी हे लोकपालच्या कक्षेत येतच नाहीत!! जन लोकपाल बाबत किती गोंधळ आहे याचे हे डोळे उघडविणारे उदाहरण आहे. पण अजुन कोणी डोळे उघडले नाहीत म्हणून येथे नमूद करीत आहे.
लोकपाल हा केंद्र सरकारशी निगडित आहे. याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारचा सर्वात खालचा कर्मचारी म्हणजे रेल्वेचा हमाल किंवा पोस्टमन येइल. तलाठी किंवा ग्रामसेवक हे केंद्राच्या कक्षेतील कर्मचारी नसल्याने लोकपालच्या कक्षेत येत नाहीत याचे भान सिविल सोसायटीच्या नेत्यांना नसावे ही धक्कादायक बाब आहे. याचे दोनच अर्थ संभवतात. एक तर लोकपालचे जनकच गोंधळलेले आहेत किंवा राजकीय नेत्यांप्रमाणे लोकांची दिशाभूल करून सस्ती लोकप्रियता मिळविण्याचा त्यांचा या मागे उद्देश होता. लोकपाल संकल्पनेबाबत या विधेयकाच्या जनकाचाच कसा गोंधळ आहे याचे ताजे उदाहरण समोर आले आहे. सिविल सोसायटीचे प्रकांड कायदे पंडित श्री प्रशांत भूषण यांच्या कथित सी डी प्रकरणाने पुन्हा उचल खाल्ल्यावर ते कुभांड आहे हे सांगताना त्यानी आज लोकपाल अस्तित्वात असता तर सी डी प्रकरणातील सर्व जन गजाआड़ असते असे अजब विधान केले आहे. दिवानी किंवा फ़ौजदारी स्वरुपाची प्रकरणे त्यांच्या जन लोकपाल बिला प्रमाणे सुद्धा लोकपाल च्या कक्षेत येवू शकत नाहीत! हे जर या कायदे पंडिताला कळत नसेल तर सर्व सामान्याची काय अवस्था असेल व त्यांचे या विधेयका बद्दल किती किती गोड गैर समज असतील हे स्पष्ट आहे. तरीही या विधेयकावर लोकांना बोलू न देता व स्थायी समितीत चर्चा न करता सरळ संसदेत ठेवून आठवड्याच्या आत ते विधेयक पारित करून घेण्याची घाई सिविल सोसायटीच्या नेत्यांना झाली होती व सामान्य आंदोलकांनी या मागणीला डोळे झाकून पाठिंबा दिला होता.

आंदोलनाचा परिणाम

जन लोकपाल बाबत नेतृत्व जितके गोंधळलेले आहे तसेच किंवा त्यापेक्षा जास्त गोंधळ आंदोलनाने काय साध्य करायचे होते या बाबत होता. म्हणूनच मागण्या बदलत राहिल्या. संसदेने एकमताने उपोषण सोडण्याची केलेली विनंती झुगारून लोकशक्तीचा दबाव काय असतो हे जगाला दाखविण्याची संधी आंदोलनाने गमावली. शेवटी सरकार व संसदेला झुकविण्याच्या अट्टाहासापायी निरर्थक मागण्या पुढे करून त्या मागण्या मान्य झाल्याचे खोटे समाधान करून घेवुन आंदोलन मागे घेण्याची पाळी आली. त्या साठी सुद्धा ज्यांच्यावर सुप्रीम कोर्टाने ठपका ठेवला व आदर्श प्रकरणात ज्यांचे नाव आले आहे त्या विलासराव देशमुखांची मध्यस्थी स्विकारण्याची नाचक्की सिविल सोसायटीच्या नेत्यांनी ओढ़वून घेवुन चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन पुढे रेटल्याच्या आरोपावर स्वत:च शिक्कामोर्तब केले.
प्रत्यक्षात कोणतीच मागणी पूर्ण झाली नाही व शेवटी संसदेत नाहीतर स्थायी समितीत जन लोकपाल बिलावर चर्चा होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. पण एवढे मोठे आन्दोलन न करताच हे साध्य होणार होते. मात्र मागण्या मान्य करून घेण्यात अपयशी राहिलेले हे आंदोलन लोकांचा आवाज राज्यकर्त्यापर्यंत व संसदेपर्यंत पोचविण्यात कमालीचे यशस्वी झाले. या पुढे लोकांचा आवाज दुर्लक्षित करता येणार नाही , त्याच्या इच्छा आकांक्षेकडे दुर्लक्ष करून या पुढे राज्य करता येणार नाही ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे आणि अण्णा हजारे व सर्व आंदोलकांसमोर नतमस्तक व्हावे अशी ही उपलब्धी आहे. आंदोलनाने राज्यकर्त्याचा व लोकप्रतिनिधींचा अहंकार ठेचला हे लोकशाहीच्या बळकटीच्या दृष्टीने पडलेले मोठे पाउल आहे. त्याच प्रमाणे संसदेला नाक घासण्यास लावायचे सिविल सोसायटीचे मनसूबे उधळल्या गेल्याने भारतीय लोकशाही अधिक सामर्थ्यशाली झाली ही बाब खऱ्या आनंदोत्सवाची आहे! (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ
------------------------------------------------------------------------------------------------

मागण्याना वाटाण्याच्या अक्षता !

१. सरकारने संसदेत सादर केलेल लोकपाल विधेयक वापस घेण्याची मागणी सरकारने फेटाळली.
२. लोकपालच्या कक्षेत पंतप्रधान पद आणण्या बाबत कोणतेही आश्वासन नाही.
३. न्याय व्यवस्था व संसद सदस्याना लोकपाल कक्षेत आणण्याची मागणी नाकारली.
४. ३०ऑगस्ट पर्यंत जन लोकपाल बील मंजूर करण्याची मागणी धुडकावून लावली.
५. लोकपाल विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे न पाठविताच मंजूर करण्याची मागणी फेटाळली.
६. सिटिज़न चार्टर, लोक आयुक्त व खालची नोकरशाही या संबंधी मंजुरीचा प्रस्ताव संसदेने पारित केल्यावर उपोषण सुटणार होते. चर्चा झाली पण मागणी प्रमाणे प्रस्ताव पारित न होताच उपोषण सोडावे लागले !

------------------------------------------------------------------------------------------------