नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित ! -- १

आसामात मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी नागरिक सुधारणा कायदा उपयोगी ठरणार आहे. कायद्याचा तोंडावळा मुस्लीम विरोधी दिसेल याची काळजी घेण्यात आली आहे !
------------------------------------------------------------------------

मोदी सरकारचे पहिले आर्थिक सल्लागार सुब्रम्हण्यम यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये असल्याचे विधान नुकतेच केले. देशाचे सामाजिक ,राजकीय वातावरण पाहता देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेची वाटचालही आयसीयूत जाण्याच्या दिशेने होवू लागली आहे. नागरिक कायद्यातील सुधारणा आणि नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करण्याची केंद्र सरकारची घोषणा देशातील सामाजिक आणि राजकीय अशांततेचे कारण बनले आहे. पहिल्या ५ वर्षात मोदी सरकारच्या अनेक धोरणांचा फटका बसूनही त्याचा विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले नव्हते.मोदी सरकारचा विरोध झाला होता तो शेतकऱ्यांकडून.आताचा विरोध व्यापक आहे. विशेष म्हणजे देशात नागरिकांची नोंद असलेले रजिस्टर फक्त आसाम राज्यात होते आणि तेथील जनतेच्या मागणीवरून ते अद्यावत करण्याची कवायत सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली पार पडली. त्याच आसाम राज्यातून सुधारित नागरिक कायद्याला प्रथम आणि प्रखर विरोध झाला आणि त्याचे लोण देशभर पसरले. ज्या आसामसाठी हा खटाटोप सुरु झाला त्यांचा विरोध समजून घेतला तरच देशभर आणि जगभर या कायद्याला का विरोध होत आहे ते नीट समजू शकेल. 

आसामातील चहाच्या मळ्यामुळे बाहेरच्या मजुराचे आसामात येणे आणि स्थायिक होणे , तसेच शेजारच्या त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानातून  (आताचा बांगलादेश} येणारे विस्थापितांचे लोंढे यामुळे स्थानिक आसामी नागरिक आपल्याच राज्यात भाषिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या अल्पसंख्य होण्याच्या भीतीने ग्रासले होते. आसाम बाहेरच्यांना वेगळे करण्याच्या दृष्टीने आसामी नागरिकांची नोंद असणारे रजिस्टर असावे असे १९४७ मध्येच मान्य करण्यात आले होते. पण पूर्व पाकिस्तानात व आसाम मध्येही फाळणीनंतर धार्मिक दंगली उसळल्याने विस्थापितांचा लोंढा येणे-जाणे सुरु होते. त्यामुळे नागरिक नोंदीच्या आलेखाला मूर्तरूप १९५१ मध्ये आले. १९५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारे आसामातील नागरिक नोंदीचे रजिस्टर तयार झाले. पण १९५१ नंतरही बंगाल, बिहार आणि पूर्व पाकिस्तानातून आसामात येणारे लोक कमी झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आसामात होत राहिला. आपलं भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्व धोक्यात येत असल्याचे बघून १९७० च्या दशकात तेथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली. चळवळीच्या रेट्यामुळे बाहेरून आलेले म्हणजे प्रामुख्याने बांगलादेशातून आलेले परकीय नागरिक  हुडकून त्यांना परत पाठविण्यासाठी केंद्र सरकार व चळवळ करणारी आसाम गण संग्राम परिषद व आसाम विद्यार्थी संघटना यांच्यात करार झाला. बांगलादेशचे सरकार बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या नागरिकांना परत घेणार नाही हे लक्षात घेवून २५ मार्च १९७१ या तारखेच्या आधी आसामात आलेल्या सर्वाना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे मान्य करण्यात आले. त्यानंतर येणाऱ्याना हुडकून परत पाठविण्यासाठी १९५१ चे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाल्याने भारतीय जनता पक्षाला आयता मुद्दा मिळाला.

                                  

कोट्यावधी  पाकिस्तानी मुसलमान आसामात स्थायिक झाले व कॉंग्रेसची ती वोट बँक असल्याने कॉंग्रेस त्यांना हुडकून बांगलादेशात परत पाठवायला तयार नाही असा सातत्याने प्रचार करून भाजपने वातावरण तापते ठेवून तिथे पाय रोवले. भाजपच्या प्रचाराने खरोखर कोट्यावधी घुसखोर भारतात स्थायिक झाल्याचा विश्वास सर्वाना वाटला. भाजपची सत्ता येताच आसामचे नागरिक नोंदीचे रजिस्टर अद्यावत करण्याच्या चर्चेला व मागणीला जोर आला. दरम्यान हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने आपल्याकडे घेतले आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २५ मार्च १९७१ नंतर घुसलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकण्याच आणि नागरिक रजिस्टर अद्यावत करण्याचे काम २०१४ साली सुरु झाले ते २०१८ मध्ये पूर्ण होत आले. २०१८ मध्ये आसामातील भारतीय नागरिकांची यादीचा मसुदा जारी करण्यात आला. या मसुद्यानुसार जवळपास ४० लाख लोकांना आसामच्या नागरिक रजिस्टर मध्ये स्थान मिळाले नाही. त्या सर्वाना अपील करण्याची व २५ मार्च १९७१ पूर्वी पासून आसामात राहात असल्याचे पुरावे सादर करण्याची पुन्हा संधी देण्यात आली. शेवटी नागरिकांची जी अंतिम यादी जाहीर झाली त्यात जवळपास १९ लाख लोकांना स्थान मिळाले नाही. म्हणजे हे १९ लाख लोक घुसखोर ठरले.                       

सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली झालेल्या या प्रयत्नात भाजप तोंडघशी पडलाच पण स्थानिकांचेही समाधान झाले नाही. भाजपच्या प्रचारामुळे कोटीच्या पुढेच परकीय व त्यातही मुसलमान घुसखोर मोठ्या संख्येत समोर येतील असा जो भ्रम तयार झाला होता त्या भ्रमाचा भोपळा आसामातील राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एन आर सी) अद्यावत करण्यातून फुटला. मुस्लिमांपेक्षा अधिक संख्येत हिंदू घुसखोर ठरले ! या मुळे भाजपच कोंडीत सापडला. या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारने घाईत नागरिक सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आसाम मध्ये जे लोकांना सहन करावं लागले तसे देशभरातील लोकांना सहन करायला लागू नये म्हणून एन आर सी चा प्रयोग देशभर राबविण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला विरोध होवू लागला आहे. याच्याशीच निगडीत नागरिक सुधारणा कायदा असल्याने विरोध तीव्र झाला आहे. आसामचा प्रयोग अंगलट आल्या नंतरही भारतीय जनता पक्ष एन आर सी चा प्रयोग देशभर का राबवू इच्छितो आणि व्यापक विरोधानंतरही नागरिक सुधारणा कायदा अंमलात आणण्यासाठी का आग्रही आहे याचा विचार पुढच्या लेखात करू. 

----------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव

मोबाईल : ९४२२१६८१५८