विवेकाच्या दुष्काळात राहुलचा तेरावा महिना !

खालच्या कोर्टाचे निर्णय वरच्या कोर्टात सर्रास बदलले जातात हे काही नवीन नाही. या पार्श्वभूमीवर वरच्या न्यायालयात मुदतीच्या आत कोणी अपील केले तर त्याचा निकाल लागे पर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशी सरकारची भूमिका असेल तर त्यात चुकीचे काय होते?
---------------------------------------------------------------------------
खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवून दोन वर्षे पर्यंत शिक्षा झालेल्यांना निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणारा आणि अशी शिक्षा झालेल्या विद्यमान लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द करणाऱ्या  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर वादंग सुरु असतानाच तो निर्णय निरस्त करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमत केलेला आणि राष्ट्रपतीकडे मंजुरी साठी पाठविलेला वटहुकुम  मूळ निर्णयापेक्षा अधिक वादग्रस्त आणि वादंग निर्माण करणारा ठरला आहे. या वटहुकुमावर कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि पंतप्रधान पदाचे कॉंग्रेसचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती न्यायालयीन निर्णय व सरकारी वटहुकुमापेक्षाही जास्त वादंग निर्माण करणारी ठरली आहे. न्यायालयीन निर्णय , सरकारचा निर्णय आणि सरकारी निर्णयावरील राहुल गांधीची प्रतिक्रिया आणि या प्रतिक्रियेच्या परिणामी सरकारने संसदेत सादर केलेले विधेयक आणि मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेला अध्यादेश मागे घेणे  या सर्व बाबतीत जो प्रश्न उपस्थित होतो तो औचित्याचा आहे .


 या बाबतीत पहिला औचित्यभंग सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. एखाद्या कायद्यात दुरुस्ती करायची असेल किंवा नवा कायदा बनविण्याची गरज असेल तर ते संसदेचे आणि संसदेचेच काम आहे याचा न्यायालयांना विसर पडला आहे. नवनवे कायदे आणि नवनवे पायंडे याचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाउस पडू लागला आहे. त्यांच्या अशा प्रकारच्या निर्णयांचे माध्यमातून आणि मुखर समुदाया कडून जे स्वागत होत आहे त्याने या नसत्या गोष्टी करण्याचा उत्साह वाढू लागला आहे. न्यायालयाचा हा वाढता उत्साह उतावीळपणात परिवर्तीत होवू लागला आहे. असे निर्णय देण्याची घाई झाल्याने आज घेतलेला निर्णय उद्या बदलण्याची नामुष्की ओढवू लागली आहे. माहिती अधिकार आयोगा संबंधीचा निर्णय असाच बदलावा लागला आहे. ज्या निर्णयाची चर्चा आपण येथे करीत आहोत त्या निर्णयाच्या बाबतीतही हे घडले आहे. आधीच्या निर्णयात तर एखाद्या व्यक्ती विषयी तक्रार आली आणि त्याला पोलिसांनी अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवले तरी त्यास निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. अशा निर्णयाचे महाभयंकर परिणाम लक्षात घेवून साऱ्या राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठविल्या नंतर मुळ निर्णयात बदल करून दोन वर्षाच्या शिक्षे नंतरच अपात्र ठरविण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण असा निर्णय घेणे हे संसदेचे काम होते. संसदेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून न्यायालयाने औचित्यभंग केला आहे. हा निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी सरकारने संसदेत विधेयक मांडले हे नियमानुसारच होते. पण या विधेयकावर अधिक विचार करण्याची गरज संसदेला वाटली आणि म्हणून विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविले गेले हे देखील नियमानुसार झाले. संसदेने मंजुरी देणे पुढे ढकलल्यावर असे विधेयक वटहुकुमाच्या स्वरुपात आणणे बेकायदेशीर नसले तरी अनैतिक होते. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी पुढच्या अधिवेशाना पर्यंत वाट पाहिली असती तर काहीच बिघडले नसते. समजा तो पर्यंत २-४ किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरले असते तरी त्याने काहीच फरक पडला नसता. अनेक प्रतिनिधी अनेक दिवस संसद किंवा विधिमंडळाच्या कामकाजाकडे पाठ फिरवितात , तसे अपात्र प्रतिनिधी विधेयक मंजूर होई पर्यंत घरी बसले असते तर कोणते आभाळ कोसळणार होते ? इतक्यात कोणत्याच नव्या निवडणुका होणार नव्हत्या. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या परिणामी कोणाची निवडणूक लढविण्याची संधी हुकणार नव्हती . अशा परिस्थितीत वटहुकुम काढण्याचा प्रयत्न करण्याचे कोणतेच संयुक्तिक  कारण नव्हते. विनाकारण घाई करून सरकारने केवळ औचित्यभंगच केला नाही तर आधीची वाईट प्रतिमा आणखी वाईट करून घेतली.  प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आधी वटहुकुम काढण्यासाठी संमती देवून नंतर विरोध करीत स्वत:ची प्रतिमा उजळून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी संमती पक्ष प्रतिनिधीच्या बैठकीत दिली आणि विरोध साऱ्या देशा समोर करून संधिसाधूपणा केल्याचा आरोप करता येईलही , पण अशी संधी साधण्याची परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केली हे विसरून चालणार नाही. भाजपच्या करणी आणि कथनी मधील अंतर नवीन नाही. जो पक्ष बाबरी मशिदी बाबत सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पाळत नाही त्या पक्षाने  सर्वपक्षीय बैठकीत व्यक्त केलेले मत सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी बदलले तर त्यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काही नाही.  अडचणीत सापडलेल्या सरकारची खरी कोंडी झाली ती राहुल गांधी यांच्या अनपेक्षित आणि उग्र प्रतिक्रियेने . पक्षाने सरकारच्या मदतीस धावून जाण्या ऐवजी आपल्याच सरकार समोर अडचणी वाढविण्याचे काम राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेने केले. आपल्याच सरकारचा वटहुकुम मूर्खपणाचा आणि फाडून फेकण्याच्या लायकीचा आहे असे सांगून राहुल गांधीने औचित्यभंग केला. त्यांच्या या पवित्र्याने त्यांची प्रतिमा उजळून निघाली असेलही पण त्यामुळे पक्षाचे आणि सरकारचे मात्र हसेच झाले आहे. शिवाय यामुळे पक्ष नेतृत्व , पक्ष आणि सरकार यांच्यात समन्वय नसल्याचा संदेश गेला आहे. ज्या अध्यादेशाचे आणि विधेयकाचे कॉंग्रेस पक्ष आणि सरकारकडून समर्थन करण्यात येत होते त्याबाबत अचानक घुमजाव करणे हास्यास्पद तर ठरलेच , पण सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरकार बाहेरच्या व्यक्तीने प्रभावित होणे याने सरकारच्या अधिकाराला आणि विश्वासार्हतेला देखील तडा गेला आहे. अशा पद्धतीने निर्णय बदलण्याची सरकारची चूक सरकारला आणि पक्षाला महागात पडली तर त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. पण  निर्णय बदलण्याचा  देशातील राजकारणावर व निर्णय प्रक्रियेवर जो विपरीत परिणाम होणार आहे तो मात्र साऱ्या देशाला भोगावा लागणार आहे याचा आज विचार होताना दिसत नाही.

 कायदे विषयक आणि धोरण विषयक निर्णय घेण्याचा न्यायालयाचा नाही तर सरकार आणि संसदेचा  अधिकार आहे ही विसरत चाललेली आणि डावलण्यात आलेली घटनेतील तरतूदीचा आदर   सरकारने मांडलेल्या विधेयकामुळे व काढू इच्छीत होते त्या अध्यादेशा मुळे होणार होता. न्यायालय आणि सरकार यांचे कामकाज राज्यघटनेनुसारच चालले पाहिजे , पण यालाच सरकारच्या अध्यादेश आणि विधेयक वापस घेण्याच्या  निर्णयामुळे तडा गेला आहे. आधीचा निर्णय बदलल्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा आणि कायदे बदलण्याचा अधिकार आपण मान्य करतो आहोत असा अर्थ होईल याचे  सरकारने  भान ठेवले नाही. जनतेला भान नाही म्हणण्या पेक्षा   या बाबतीत जनता बेभान आहे असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल  ! दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधी बाबतच्या सरकारी विधेयकाचा आणि अध्यादेशाचा ज्या तर्कदुष्ट पद्धतीने माध्यमांनी , सिविल सोसायटीच्या लोकांनी आणि जनमत प्रभावित करणाऱ्या मुखर विचारवंतानी अर्थ लावला ती अविवेकी विचाराची परिसीमा होती.   सरकारने मांडलेल्या विधेयकाचा आणि अध्यादेशाचा  दोषी लोकप्रतिनिधीना वाचविण्यासाठी सरकारची धडपड असा अर्थ काढल्या गेला. संसदेने हे विधेयक मंजूर केले असते किंवा सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतीने सही केली असती तर न्यायालयाने दोषी ठरविलेले लोकप्रतिनिधी निर्दोष ठरणार अशा बालिश आणि बिनबुडाच्या चर्चा झडल्या. अमुक आणि तमुक व्यक्तीला वाचविण्यासाठीच सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे छातीठोकपणे बोलले गेले आणि तितक्याच आंधळेपणाने लोकांनी विश्वासही ठेवला.  सरकारने विधेयक मागे न घेता मंजूर करून घेतले असते तर त्याने न्यायालयाने दोषी ठरविलेला कोणताही लोकप्रतिनिधी निर्दोष ठरला नसता. लालूप्रसाद किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी तुरुंगातून बाहेर पडले नसते. त्यामुळे  माध्यमांची आणि स्वनामधन्य विचारवंतांची ' दोषी लोकप्रतिनिधीना वाचविण्यासाठी घातलेला घाट' अशा अर्थाची विधेयकाची भलावण पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आणि राजकारणी लोकांबद्दल वाढत चाललेला तिटकारा वाढविणारी होती. या विधेयकामुळे काय झाले असते? खालच्या कोर्टात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीने निहित मुदतीत त्या निर्णया विरुद्ध अपील केले तर अपिलाचा निर्णय लागे पर्यंत त्याचे सदस्यत्व कायम राहिले असते. खालच्या कोर्टाचे निर्णय वरच्या कोर्टात सर्रास बदलले जातात हे काही नवीन नाही.  वरच्या न्यायालयात मुदतीच्या आत कोणी अपील केले तर त्याचा निकाल लागे पर्यंत लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशी सरकारची भूमिका असेल तर त्यात चुकीचे काय आहे ? याला कोणाला वाचविणे नाही तर नैसर्गिक न्यायाची बूज राखणे म्हणतात. नैसर्गिक न्यायाची बूज राखणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी होती . ती त्याने पार पाडली नाही आणि म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले असा सकारात्मक विचार कोणी केलाच नाही. नकारात्मक विचाराचा एवढा प्रभाव असेल तर  विवेकाने निर्णय घेण्याच्या आणि विवेकबुद्धीनेच निर्णयाची छाननी करण्याच्या मार्गातील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे.  या वर्षी आपल्या देशात भरपूर पाउस झाला असला तरी विवेकाचा मात्र भयाण दुष्काळ पडल्याचे जाणवते. विवेकाच्या या दुष्काळात राहुलची प्रतिक्रिया ही 'दुष्काळात तेरावा महिना' म्हणतात तशी ठरली.

 

राहुल गांधी गेली ९ वर्षे राजकारणात आहेत. या काळात त्यांनी सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप केल्याचे कधीच समोर आले नाही. सरकारचा कोणताही निर्णय फिरविण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे आणि पक्ष व सरकारवर तेवढा प्रभाव आहे याची सगळ्यांनाच कल्पना असल्याने त्यांची ही प्रतिक्रिया बुचकाळ्यात टाकणारी ठरली आहे. या प्रतिक्रियेतून निघणारे अर्थ पक्षासाठी आणि सरकारसाठी फारसे चांगले नाहीत. राहुल गांधींचा पक्ष संघटना बांधण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. पण कार्यकर्त्यात वावरणे म्हणजे  लोकात वावरणे नसते याचे भान त्यांना या ९ वर्षात आले असे दिसले नाही . त्याचमुळे कॉंग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यात ते कितीही प्रिय असले तरी लोकात प्रिय होता आले नाही.  आपला पक्ष वगळता बाहेरच्या जगावर प्रभाव पडण्यास राहुल गांधी अपयशी ठरले . त्यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले . ९ वर्षानंतरही राजकारणातील प्रभावशून्य  कलाकार   म्हणून त्यांची ओळख त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना - सल्लागारांना पुसून टाकता  आली नाही. त्याचमुळे भारतीय जनता पक्ष आगामी लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान पदासाठी मोदी आणि राहुल यांच्यात अध्यक्षीय निवडणुकीच्या धर्तीवर सामना व्हावा यासाठी उतावीळ आहे. अशा परिस्थितीत राहुल गांधीचा पक्षावर आणि सरकारवर किती प्रभाव आहे हे दाखविण्याची गरज राहुल गांधी किंवा त्यांच्या सल्लागारांना वाटली असल्यास नवल वाटायला नको. लोकांमध्ये कौतुक होईल असा निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पडण्याची धमक राहुल गांधीत आहे हे दाखवून देण्यासाठी दोषी लोकप्रतिनिधी संबंधीचे विधेयक निवडण्यात आले आणि ते फाडून फेकून द्यायला सरकारला भाग पाडण्यात आले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  यामुळे राहुल गांधींचा प्रभाव लोकांच्या नजरेत भरून त्यांची लोकप्रियता वाढली असेलही , पण यामुळे झालेला घटनात्मक मर्यादाभंग  आणि घटनात्मक तरतुदीच्या पायमल्लीला मिळालेले प्रोत्साहन याची देशाला जबर किंमत मोजावी लागू शकते हे विसरून चालणार नाही. राहुल गांधीनी आपल्या उग्र प्रतिक्रिये बद्दल पंतप्रधानांची माफी मागीतल्याचे वृत्त आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. त्यांच्या प्रतिक्रियेच्या झालेल्या परिणामा बद्दल त्यांनी देशाची माफी मागितली पाहिजे.    

                         (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८