लैंगिकते बद्दलची ओढ शे-सव्वाशे वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या १० ते १६ वर्षे या संमती वयाच्या कायद्याने कधीच निर्माण झाली नाही. त्यासाठी दुसरी कारणे आहेत. पण तिकडे दुर्लक्ष करून संमती वय वाढवून समाज आणि सरकार मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारून ही समस्या सोडवू पाहात आहे. कायद्याने मुला-मुली मधील लैंगिक आकर्षण कमी होण्याची आणि शरीर संबंध कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी मुला-मुलींच्या लैंगिक शिक्षणाची जास्त गरज आहे.
------------------------------
स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळींनी रुजवलेली मूल्ये , ज्याचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात दिसते , याचा प्रभाव ओसरला असला तरी मिटलेला नाही याची प्रचिती लोकसभेने बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्ती करून आणि नव्या तरतुदींना मान्यता देवून दिली आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांच्या बाजूचे कायदे फारसी किरकिरी न होता पारित होण्यामागे आपल्याला लाभलेल्या सामाजिक चळवळीचा वारसा जसा कारणीभूत आहे तसाच या विधेयका संबंधी स्त्री संघटनांनी घेतलेली संयमी भूमिका आणि राजकीय पक्ष व खासदारांनी अनेक तरतुदी बद्दल आक्षेप असूनही या विधेयकाचे महत्व लक्षात घेवून ते पारित होण्यात अडथळे न आणण्याचा दाखविलेला उदारपणा देखील कारणीभूत आहे हे मान्य करावे लागेल. आम्ही म्हणतो तसाच कायदा संसदेने पारित केला पाहिजे असा हेकेखोरपणा न करता संयमी जनमताचा रेटा कायम ठेवून कायदे मंडळाला कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर चांगले कायदे बनू शकतात हे बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यावरून दिसून आले आहे. अडचणीच्या प्रश्नावर समिती नेमून सरकारने वेळ मारून न्यायची आणि समितीने वेळोवेळी मुदत वाढवून घेत वेळकाढूपणा करायचा आणि सरकारी सुखसोयी व भत्ते लाटत राहायचे ही नेहमीची परंपरा या कायद्यामुळे खंडीत होवून नवा आदर्श निर्माण झाला ही आणखी जमेची बाजू आहे. मागच्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत घडलेल्या घृणित बलात्कार घटनेच्या विरोधात देशभर निर्माण झालेल्या जनआक्रोशाने भांबावलेल्या केंद्र सरकारने अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणून कायदा अधिक कडक आणि कठोर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून ३० दिवसाच्या आत अहवाल देण्यास सांगितले होते. देशभरातून वर्मा समितीकडे आलेल्या जवळपास ८० हजार सूचनांवर सांगोपांग विचार करून समितीने आपला अहवाल अवघ्या २९ दिवसात केंद्र सरकारला सादर केला . नेहमीच्या प्रथेनुसार अहवालावर धूळ बसू देण्या ऐवजी सरकारने या अहवालावर आधारित कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाचे काही बदला सहित कायद्यात रुपांतर करणारे विधेयक लोकसभेने संमत केले आहे.`हा घटनाक्रम उत्साहवर्धक असला तरी या निमित्ताने काही खटकणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत त्यावर अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज आहे. बलात्कार प्रतिबंधक विधेयक मांडताना पुन्हा एकदा मनमोहन सरकारची धरसोडवृत्ती आणि भूमिका स्पष्टपणे न मांडणे , आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्या ऐवजी विरोधकांच्या रंगात रंगून जाण्याची घाई करणे ही सरकारची कणाहिनता शरीर संबंधाचे संमती वय ठरवितांना पुन्हा एकदा जगजाहीर झाली. दुसरीकडे समाजावर पुढचा मागचा सम्यक विचार न करता एकांगी पद्धतीने विचार मांडण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मेडीयाचा प्रभाव वाढत असून त्याचे प्रतिबिंब संमती वयाच्या वादात दिसून आले आहे. मुळात सरकारने ज्या पद्धतीने शरीर संबंधाचे संमती वय घटविण्याची भाषा वापरली ती या वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. सरकारच्या अस्पष्टते मुळे एक चांगले विधेयक बारगळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या विरोधी असलेल्या संघ आणि खाप सारख्या परंपरावादी संस्था-संघटनांच्या हाती सरकारी शब्द प्रयोगाने आयते कोलीत दिले होते. १६ डिसेंबरच्या घटनेनंतर दबून गेलेल्या परंपरावाद्यांना डोके वर काढण्याची संधी सरकारने दिली आणि शेवटी संमती वया संबंधी बहुतांश स्त्री संघटना व अन्य पुरोगामी संघटना यांची मागणी डावलून सरकारला परंपरावाद्यांपुढे झुकावे लागले आणि एका चांगल्या विधेयकातील एक चांगला मुद्दा मागे पडला. लैंगिक बाबतीत आपला समाज किती दांभिक आहे आणि ही दांभिकता कमी होण्या ऐवजी वाढती आहे हे या वादाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
------------------------------
स्वातंत्र्य आणि समतेच्या चळवळींनी रुजवलेली मूल्ये , ज्याचे प्रतिबिंब भारतीय संविधानात दिसते , याचा प्रभाव ओसरला असला तरी मिटलेला नाही याची प्रचिती लोकसभेने बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्ती करून आणि नव्या तरतुदींना मान्यता देवून दिली आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत स्त्रियांच्या बाजूचे कायदे फारसी किरकिरी न होता पारित होण्यामागे आपल्याला लाभलेल्या सामाजिक चळवळीचा वारसा जसा कारणीभूत आहे तसाच या विधेयका संबंधी स्त्री संघटनांनी घेतलेली संयमी भूमिका आणि राजकीय पक्ष व खासदारांनी अनेक तरतुदी बद्दल आक्षेप असूनही या विधेयकाचे महत्व लक्षात घेवून ते पारित होण्यात अडथळे न आणण्याचा दाखविलेला उदारपणा देखील कारणीभूत आहे हे मान्य करावे लागेल. आम्ही म्हणतो तसाच कायदा संसदेने पारित केला पाहिजे असा हेकेखोरपणा न करता संयमी जनमताचा रेटा कायम ठेवून कायदे मंडळाला कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य दिले तर चांगले कायदे बनू शकतात हे बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यावरून दिसून आले आहे. अडचणीच्या प्रश्नावर समिती नेमून सरकारने वेळ मारून न्यायची आणि समितीने वेळोवेळी मुदत वाढवून घेत वेळकाढूपणा करायचा आणि सरकारी सुखसोयी व भत्ते लाटत राहायचे ही नेहमीची परंपरा या कायद्यामुळे खंडीत होवून नवा आदर्श निर्माण झाला ही आणखी जमेची बाजू आहे. मागच्या १६ डिसेंबरला दिल्लीत घडलेल्या घृणित बलात्कार घटनेच्या विरोधात देशभर निर्माण झालेल्या जनआक्रोशाने भांबावलेल्या केंद्र सरकारने अशा घटना पुन्हा घडू नये म्हणून कायदा अधिक कडक आणि कठोर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून ३० दिवसाच्या आत अहवाल देण्यास सांगितले होते. देशभरातून वर्मा समितीकडे आलेल्या जवळपास ८० हजार सूचनांवर सांगोपांग विचार करून समितीने आपला अहवाल अवघ्या २९ दिवसात केंद्र सरकारला सादर केला . नेहमीच्या प्रथेनुसार अहवालावर धूळ बसू देण्या ऐवजी सरकारने या अहवालावर आधारित कायद्यात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाचे काही बदला सहित कायद्यात रुपांतर करणारे विधेयक लोकसभेने संमत केले आहे.`हा घटनाक्रम उत्साहवर्धक असला तरी या निमित्ताने काही खटकणाऱ्या बाबी समोर आल्या आहेत त्यावर अंतर्मुख होवून विचार करण्याची गरज आहे. बलात्कार प्रतिबंधक विधेयक मांडताना पुन्हा एकदा मनमोहन सरकारची धरसोडवृत्ती आणि भूमिका स्पष्टपणे न मांडणे , आपल्या भूमिकेचे समर्थन करण्या ऐवजी विरोधकांच्या रंगात रंगून जाण्याची घाई करणे ही सरकारची कणाहिनता शरीर संबंधाचे संमती वय ठरवितांना पुन्हा एकदा जगजाहीर झाली. दुसरीकडे समाजावर पुढचा मागचा सम्यक विचार न करता एकांगी पद्धतीने विचार मांडण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मेडीयाचा प्रभाव वाढत असून त्याचे प्रतिबिंब संमती वयाच्या वादात दिसून आले आहे. मुळात सरकारने ज्या पद्धतीने शरीर संबंधाचे संमती वय घटविण्याची भाषा वापरली ती या वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. सरकारच्या अस्पष्टते मुळे एक चांगले विधेयक बारगळण्याचा धोका निर्माण झाला होता. स्त्री-स्वातंत्र्याच्या विरोधी असलेल्या संघ आणि खाप सारख्या परंपरावादी संस्था-संघटनांच्या हाती सरकारी शब्द प्रयोगाने आयते कोलीत दिले होते. १६ डिसेंबरच्या घटनेनंतर दबून गेलेल्या परंपरावाद्यांना डोके वर काढण्याची संधी सरकारने दिली आणि शेवटी संमती वया संबंधी बहुतांश स्त्री संघटना व अन्य पुरोगामी संघटना यांची मागणी डावलून सरकारला परंपरावाद्यांपुढे झुकावे लागले आणि एका चांगल्या विधेयकातील एक चांगला मुद्दा मागे पडला. लैंगिक बाबतीत आपला समाज किती दांभिक आहे आणि ही दांभिकता कमी होण्या ऐवजी वाढती आहे हे या वादाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
संमती वयाचा घोळ
विशिष्ठ वयाच्या व्यक्तीला जसा दारू पिण्याचा परवाना मिळतो तसाच विशिष्ठ वयाच्या मुला-मुलीस शरीर संबंध ठेवण्याचा परवाना दिला आहे असा काहीसा भास विधेयकातील शब्द प्रयोगावरून होत होता आणि हा भास नसून कायद्याने अशी परवानगी मिळाल्यावर १६ वर्षा वरील मुले - मुली शरीर संबंधात रममाण होतील असे काहूर यावर परंपरावाद्यांनी उठविले. इलेक्ट्रॉनिक मेडीयात याची तावातावाने चर्चा होवू लागली. जणू काही कायद्यात पहिल्यांदाच अशी तरतूद करण्यात येते आहे या थाटात चर्चा झाडू लागल्या. आपली थोर संस्कृती मोडीत निघणार असा कांगावा करण्यात येवू लागला. या तरतुदीचा संदर्भ काय याचा सरकारकडून नेहमीप्रमाणे खुलासा किंवा समर्थन झालेच नाही. मनमोहन सरकार तोंड शिवून बसल्याने या तरतुदीच्या विरोधात जे बोलल्या जात होते त्याला वजन प्राप्त झाले आणि या मुद्द्यावर बाजू न मांडताच सरकारने माघार घेतली.खरे तर शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ वरून १८ करण्याचा घाट कोणाचीही मागणी नसताना मनमोहन सरकारनेच घातला. एक शतका पेक्षा अधिक काळापासून शरीर संबंध ठेवण्याचे संमती वय १६ च होते. इंग्रजांनी १८६० साली भारतीय दंड संहिता लागू केली त्यावेळी तर हे संमती वय अवघे १० वर्षे होते ! यात इंग्रजाच्या काळातच दोनदा दुरुस्त्या झाल्या. पाहिल्या दुरुस्तीत हे वय १० वरून १२ करण्यात आले , तर दुसऱ्या दुरुस्तीन्वये १८९१ साली हे शरीर संबंधा साठीचे वय १२ वरून १४ करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर देखील या कायद्यात दोनदा दुरुस्ती झाली. १९४९ मध्ये शरीर संबंधा साठीचे संमती वय १५ करण्यात आले तर १९८३ साली १६ करण्यात आले होते. अगदी गेल्या वर्षी पर्यंत ते कायम होते आणि त्याने कोणतीही जगबुडी झाली नव्हती. पण अचानक मनमोहन सरकारने हे वय फारसी चर्चा न होवू देता लैंगिक गुन्ह्या पासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मे २०१२ मध्ये जो कायदा अंमलात आणला त्यात पहिल्यांदा हे वय १६ वरून १८ करण्यात आले होते. ज्या वर्मा समितीच्या अहवालाच्या आधारे बलात्कार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येवू घातला आहे त्या वर्मा समितीने शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ च ठेवण्याचा आग्रह केला होता. पण सरकारने वर्मा समितीचा अहवाल आल्या नंतर बलात्कारा संबंधीच्या कायद्यात दुरुस्त्या करणारा जो अध्यादेश या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात जारी केला होता त्यात वर्मा समितीची शिफारस डावलून संमती वय १८ च ठेवण्यात आले होते. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जे विधेयक तयार करण्यात आले होते त्यात हे वय १६ करण्यात आले होते. पण परंपरावाद्यांच्या विरोधापुढे झुकून सरकारने लोकसभेत जे विधेयक संमत करून घेतले त्यात हे वय १८ ठेवण्यात आले आहे. संमती वयाचा अर्थ फक्त एवढाच होता आणि आहे की कायद्याने जे संमती वय ठरविण्यात आले आहे त्याच्या आधी संमतीने शरीर संबंध ठेवण्यात आले तर तो बलात्कारच समजला जाईल. याचा अर्थ १८ वर्षा खालील मुला-मुलीनी स्वेच्छेने शरीर संबंध ठेवले तरी त्यास बलात्कार समजण्यात येईल आणि त्यासाठी मुलाला शिक्षा होईल. लैंगिकते बद्दलची ओढ शे-सव्वाशे वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या संमती वयाच्या कायद्याने कधीच निर्माण झाली नाही. त्यासाठी दुसरी कारणे आहेत. पण तिकडे दुर्लक्ष करून संमती वय वाढवून समाज आणि सरकार मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारून ही समस्या सोडवू पाहात आहे. कायद्याने मुला-मुली मधील लैंगिक आकर्षण कमी होण्याची आणि शरीर संबंध कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी मुला-मुलींच्या लैंगिक शिक्षणाची जास्त गरज आहे. पण परंपरावाद्यांना लैंगिक शिक्षण देणेही मंजूर नाही.कमी वयातले शरीर संबंध टाळणे कायद्याने नाही तर लैंगिक शिक्षणाने शक्य होणार आहे . लैंगिक शिक्षणापासून दुर पळण्यासाठी समाज कायद्याचा आधार घेवू पाहात आहे. संस्कृती रक्षणाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना खजुराहो आणि अन्य लेण्यातून पूर्वजांनी दिलेले लैंगिक शिक्षण आणि लैंगिकते बद्दल जाहीर बोलणे अभद्र नसल्याची त्यातून मिळालेली शिकवण कधीच आठवत नाही ! लैंगिकते बद्दल बोलणे या संस्कृती रक्षकांनी पाप ठरविल्यामुळे समाजात लैंगिक विकृती वाढीस लागली आहे. कायद्याने ती रोखण्याच्या प्रयत्नाला तुघलकी प्रयत्नच म्हटला पाहिजे. मनमोहन सरकारने संमती वय बदलून आग्या मोहळाला दगड मारला आहे आणि त्या माशा आता किशोरवयीन मुलामुलींना कायम डंक मारीत राहणार आहे. जगप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ फ्रायड आज जीवंत असता तर भारत सरकार व संस्कृती रक्षकांची त्याला नक्कीच किंव करावीशी वाटली असती. संमती वयाच्या बाबतीत जे घडले ते चुकीचे असले तरी नव्या बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील अन्य तरतुदी निश्चितच चांगल्या आहेत , पण संमती वयाच्या वादात त्या तरतुदीकडे सर्व सामन्यांचे सोडाच पण विद्वान पंडितांचे देखील लक्ष गेले नाही . त्यामुळे त्या तरतुदीवर चर्चा होवून जे लोकशिक्षण व्हायला पाहिजे ते झालेच नाही.
नव्या तरतुदी
भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून बलात्कारा सारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठीच केवळ कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नसून मुलीना आणि स्त्रियांना दैनंदिन जीवनात ज्या त्रासाला आणि छळाला सामोरे जावे लागते अशा प्रत्येक गुन्ह्यासाठी नव्या कायद्यात कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारा सारख्या गुन्ह्यासाठी किमान २० वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून ही शिक्षा मरेपर्यंत तुरुंगवासाची देखील राहू शकते. बलात्काराला बळी पडलेल्या व्यक्तीला त्यामुळे मरण आले किंवा ठार मारले किंवा ती व्यक्ती कायमची जायबंदी झाली तर बलात्कारी पुरुषास फाशीची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. बलात्काराचा गुन्हा बलात्कारी पुरुषाकडून दुसऱ्यांदा घडला असेल तर अशा प्रकरणातही फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलावर किंवा पुरुषावर झालेल्या बलात्कारास या तरतुदी लागू राहणार आहेत. बलात्कार करने स्त्रीसाठी अशक्य असल्याने बलात्काराचा आरोपी पुरुषच असेल हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय स्त्रिया विरुद्ध घडणाऱ्या अनेक गुन्ह्यांचा पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समावेश करण्यात आला असून अशा गुन्ह्यासाठी देखील कठोर शिक्षेची तरतूद नव्या दुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे. पाठलाग करणे, छेडखानी करणे, स्त्रीला उघडे करणे किंवा उघडे पाहण्यासाठी धडपड करणे, तीला निर्वस्त्र करणे, शरीर संबंधाची मागणी करणे , तेजाब फेकणे किंवा तेजाब फेकण्याचा प्रयत्न करणे हे सगळे गुन्हे पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तात्पुरता आडोसा बनवून स्नान करणाऱ्या गरीब घरच्या स्त्रियांना किंवा मुलीना स्नान करताना पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंबट शौकिनांना या कायद्यान्वये कठोर शिक्षा होवू शकते. इंटरनेटवर मुलींचे फोटो अपलोड करून मुलीना बदनाम करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. या कायद्यान्वये अशा प्रकरण आळा घालणे शक्य होणार आहे. तेजाब फेकणाऱ्यांना किमान १० वर्षाच्या सश्रम कारावासाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. पाठलाग करण्यासारखा गुन्हा एका पेक्षा अधिकवेळा घडला असेल अशा आरोपींचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. एकूणच नव्या तरतुदीमुळे बलात्कारा सारख्या भयंकर घृणित अपराधा सोबतच प्रत्येक मुलीला आणि स्त्रीला दैनदिन जीवनात ज्या ज्या गुन्ह्यांना बळी पडावे लागते त्या सर्व गुन्ह्यांचा समावेश नव्या कायद्यात करून स्त्री जीवन अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याकडून दिरंगाई किंवा चालढकल झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. अशा कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज असणार नाही. 'अस्पा' सारख्या कायद्यान्वये सशस्त्र दलाला अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याची शिफारस वर्मा समितीने केली होती. जम्मू-काश्मीर आणि उत्तरपूर्व राज्यातील जनतेची ही फार काळापासूनची मागणी आहे पण सरकारने इकडे लक्ष दिले नाही. विवाहित स्त्रीवर तिच्या नवऱ्याकडून शरीर संबंधाची जबरदस्ती झाल्यास तो बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात यावा या स्त्री संघटनांच्या मागणीकडे नवा कायदा बनवितांना सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. असे काही अपवाद सोडले तर नवा कायदा पुरेसा कडक आणि पुरेसा समावेशक आहे हे मान्य करावेच लागेल. असे असले तरी व्यक्तीचे लैंगिक वर्तन केवळ कायदे बनवून नियंत्रित करता येणार नाही याचे भान असले पाहिजे. हा प्रश्न पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या पुरुषी मानसिकतेशी निगडीत आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देवून समाजात अधिक खुलेपणा आणणे ही समाजातून लैंगिक अपराधाचे उच्चाटन करण्याचे पाहिले पाऊल आहे. हे पाऊल उचलण्याची धमक स्त्रियात असेल तरच नवा कायदा त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. अन्यथा भारतीय दंड संहितेत आणखी नव्या गुन्ह्याची भर तेवढी पडलेली असेल. .
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
विशिष्ठ वयाच्या व्यक्तीला जसा दारू पिण्याचा परवाना मिळतो तसाच विशिष्ठ वयाच्या मुला-मुलीस शरीर संबंध ठेवण्याचा परवाना दिला आहे असा काहीसा भास विधेयकातील शब्द प्रयोगावरून होत होता आणि हा भास नसून कायद्याने अशी परवानगी मिळाल्यावर १६ वर्षा वरील मुले - मुली शरीर संबंधात रममाण होतील असे काहूर यावर परंपरावाद्यांनी उठविले. इलेक्ट्रॉनिक मेडीयात याची तावातावाने चर्चा होवू लागली. जणू काही कायद्यात पहिल्यांदाच अशी तरतूद करण्यात येते आहे या थाटात चर्चा झाडू लागल्या. आपली थोर संस्कृती मोडीत निघणार असा कांगावा करण्यात येवू लागला. या तरतुदीचा संदर्भ काय याचा सरकारकडून नेहमीप्रमाणे खुलासा किंवा समर्थन झालेच नाही. मनमोहन सरकार तोंड शिवून बसल्याने या तरतुदीच्या विरोधात जे बोलल्या जात होते त्याला वजन प्राप्त झाले आणि या मुद्द्यावर बाजू न मांडताच सरकारने माघार घेतली.खरे तर शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ वरून १८ करण्याचा घाट कोणाचीही मागणी नसताना मनमोहन सरकारनेच घातला. एक शतका पेक्षा अधिक काळापासून शरीर संबंध ठेवण्याचे संमती वय १६ च होते. इंग्रजांनी १८६० साली भारतीय दंड संहिता लागू केली त्यावेळी तर हे संमती वय अवघे १० वर्षे होते ! यात इंग्रजाच्या काळातच दोनदा दुरुस्त्या झाल्या. पाहिल्या दुरुस्तीत हे वय १० वरून १२ करण्यात आले , तर दुसऱ्या दुरुस्तीन्वये १८९१ साली हे शरीर संबंधा साठीचे वय १२ वरून १४ करण्यात आले होते. स्वातंत्र्यानंतर देखील या कायद्यात दोनदा दुरुस्ती झाली. १९४९ मध्ये शरीर संबंधा साठीचे संमती वय १५ करण्यात आले तर १९८३ साली १६ करण्यात आले होते. अगदी गेल्या वर्षी पर्यंत ते कायम होते आणि त्याने कोणतीही जगबुडी झाली नव्हती. पण अचानक मनमोहन सरकारने हे वय फारसी चर्चा न होवू देता लैंगिक गुन्ह्या पासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मे २०१२ मध्ये जो कायदा अंमलात आणला त्यात पहिल्यांदा हे वय १६ वरून १८ करण्यात आले होते. ज्या वर्मा समितीच्या अहवालाच्या आधारे बलात्कार प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात येवू घातला आहे त्या वर्मा समितीने शरीर संबंधासाठीचे संमती वय १६ च ठेवण्याचा आग्रह केला होता. पण सरकारने वर्मा समितीचा अहवाल आल्या नंतर बलात्कारा संबंधीच्या कायद्यात दुरुस्त्या करणारा जो अध्यादेश या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात जारी केला होता त्यात वर्मा समितीची शिफारस डावलून संमती वय १८ च ठेवण्यात आले होते. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी जे विधेयक तयार करण्यात आले होते त्यात हे वय १६ करण्यात आले होते. पण परंपरावाद्यांच्या विरोधापुढे झुकून सरकारने लोकसभेत जे विधेयक संमत करून घेतले त्यात हे वय १८ ठेवण्यात आले आहे. संमती वयाचा अर्थ फक्त एवढाच होता आणि आहे की कायद्याने जे संमती वय ठरविण्यात आले आहे त्याच्या आधी संमतीने शरीर संबंध ठेवण्यात आले तर तो बलात्कारच समजला जाईल. याचा अर्थ १८ वर्षा खालील मुला-मुलीनी स्वेच्छेने शरीर संबंध ठेवले तरी त्यास बलात्कार समजण्यात येईल आणि त्यासाठी मुलाला शिक्षा होईल. लैंगिकते बद्दलची ओढ शे-सव्वाशे वर्षापासून अस्तित्वात असलेल्या संमती वयाच्या कायद्याने कधीच निर्माण झाली नाही. त्यासाठी दुसरी कारणे आहेत. पण तिकडे दुर्लक्ष करून संमती वय वाढवून समाज आणि सरकार मुलांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारून ही समस्या सोडवू पाहात आहे. कायद्याने मुला-मुली मधील लैंगिक आकर्षण कमी होण्याची आणि शरीर संबंध कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यासाठी मुला-मुलींच्या लैंगिक शिक्षणाची जास्त गरज आहे. पण परंपरावाद्यांना लैंगिक शिक्षण देणेही मंजूर नाही.कमी वयातले शरीर संबंध टाळणे कायद्याने नाही तर लैंगिक शिक्षणाने शक्य होणार आहे . लैंगिक शिक्षणापासून दुर पळण्यासाठी समाज कायद्याचा आधार घेवू पाहात आहे. संस्कृती रक्षणाच्या गप्पा मारणाऱ्यांना खजुराहो आणि अन्य लेण्यातून पूर्वजांनी दिलेले लैंगिक शिक्षण आणि लैंगिकते बद्दल जाहीर बोलणे अभद्र नसल्याची त्यातून मिळालेली शिकवण कधीच आठवत नाही ! लैंगिकते बद्दल बोलणे या संस्कृती रक्षकांनी पाप ठरविल्यामुळे समाजात लैंगिक विकृती वाढीस लागली आहे. कायद्याने ती रोखण्याच्या प्रयत्नाला तुघलकी प्रयत्नच म्हटला पाहिजे. मनमोहन सरकारने संमती वय बदलून आग्या मोहळाला दगड मारला आहे आणि त्या माशा आता किशोरवयीन मुलामुलींना कायम डंक मारीत राहणार आहे. जगप्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ फ्रायड आज जीवंत असता तर भारत सरकार व संस्कृती रक्षकांची त्याला नक्कीच किंव करावीशी वाटली असती. संमती वयाच्या बाबतीत जे घडले ते चुकीचे असले तरी नव्या बलात्कार प्रतिबंधक कायद्यातील अन्य तरतुदी निश्चितच चांगल्या आहेत , पण संमती वयाच्या वादात त्या तरतुदीकडे सर्व सामन्यांचे सोडाच पण विद्वान पंडितांचे देखील लक्ष गेले नाही . त्यामुळे त्या तरतुदीवर चर्चा होवून जे लोकशिक्षण व्हायला पाहिजे ते झालेच नाही.
नव्या तरतुदी
भारतीय दंड संहितेत दुरुस्ती करून बलात्कारा सारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठीच केवळ कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली नसून मुलीना आणि स्त्रियांना दैनंदिन जीवनात ज्या त्रासाला आणि छळाला सामोरे जावे लागते अशा प्रत्येक गुन्ह्यासाठी नव्या कायद्यात कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कारा सारख्या गुन्ह्यासाठी किमान २० वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून ही शिक्षा मरेपर्यंत तुरुंगवासाची देखील राहू शकते. बलात्काराला बळी पडलेल्या व्यक्तीला त्यामुळे मरण आले किंवा ठार मारले किंवा ती व्यक्ती कायमची जायबंदी झाली तर बलात्कारी पुरुषास फाशीची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. बलात्काराचा गुन्हा बलात्कारी पुरुषाकडून दुसऱ्यांदा घडला असेल तर अशा प्रकरणातही फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलावर किंवा पुरुषावर झालेल्या बलात्कारास या तरतुदी लागू राहणार आहेत. बलात्कार करने स्त्रीसाठी अशक्य असल्याने बलात्काराचा आरोपी पुरुषच असेल हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शिवाय स्त्रिया विरुद्ध घडणाऱ्या अनेक गुन्ह्यांचा पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समावेश करण्यात आला असून अशा गुन्ह्यासाठी देखील कठोर शिक्षेची तरतूद नव्या दुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे. पाठलाग करणे, छेडखानी करणे, स्त्रीला उघडे करणे किंवा उघडे पाहण्यासाठी धडपड करणे, तीला निर्वस्त्र करणे, शरीर संबंधाची मागणी करणे , तेजाब फेकणे किंवा तेजाब फेकण्याचा प्रयत्न करणे हे सगळे गुन्हे पहिल्यांदाच भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तात्पुरता आडोसा बनवून स्नान करणाऱ्या गरीब घरच्या स्त्रियांना किंवा मुलीना स्नान करताना पाहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंबट शौकिनांना या कायद्यान्वये कठोर शिक्षा होवू शकते. इंटरनेटवर मुलींचे फोटो अपलोड करून मुलीना बदनाम करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. या कायद्यान्वये अशा प्रकरण आळा घालणे शक्य होणार आहे. तेजाब फेकणाऱ्यांना किमान १० वर्षाच्या सश्रम कारावासाची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. पाठलाग करण्यासारखा गुन्हा एका पेक्षा अधिकवेळा घडला असेल अशा आरोपींचा गुन्हा अजामीनपात्र करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. एकूणच नव्या तरतुदीमुळे बलात्कारा सारख्या भयंकर घृणित अपराधा सोबतच प्रत्येक मुलीला आणि स्त्रीला दैनदिन जीवनात ज्या ज्या गुन्ह्यांना बळी पडावे लागते त्या सर्व गुन्ह्यांचा समावेश नव्या कायद्यात करून स्त्री जीवन अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याकडून दिरंगाई किंवा चालढकल झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. अशा कर्मचाऱ्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज असणार नाही. 'अस्पा' सारख्या कायद्यान्वये सशस्त्र दलाला अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी मिळालेले संरक्षण काढून टाकण्याची शिफारस वर्मा समितीने केली होती. जम्मू-काश्मीर आणि उत्तरपूर्व राज्यातील जनतेची ही फार काळापासूनची मागणी आहे पण सरकारने इकडे लक्ष दिले नाही. विवाहित स्त्रीवर तिच्या नवऱ्याकडून शरीर संबंधाची जबरदस्ती झाल्यास तो बलात्काराचा गुन्हा समजण्यात यावा या स्त्री संघटनांच्या मागणीकडे नवा कायदा बनवितांना सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. असे काही अपवाद सोडले तर नवा कायदा पुरेसा कडक आणि पुरेसा समावेशक आहे हे मान्य करावेच लागेल. असे असले तरी व्यक्तीचे लैंगिक वर्तन केवळ कायदे बनवून नियंत्रित करता येणार नाही याचे भान असले पाहिजे. हा प्रश्न पुरुषसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण झालेल्या पुरुषी मानसिकतेशी निगडीत आहे. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देवून समाजात अधिक खुलेपणा आणणे ही समाजातून लैंगिक अपराधाचे उच्चाटन करण्याचे पाहिले पाऊल आहे. हे पाऊल उचलण्याची धमक स्त्रियात असेल तरच नवा कायदा त्यांच्या मदतीला धावून जाईल. अन्यथा भारतीय दंड संहितेत आणखी नव्या गुन्ह्याची भर तेवढी पडलेली असेल. .
(संपूर्ण)
सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि.यवतमाळ
No comments:
Post a Comment