जाती निर्मुलनाचा तिढा

"जात नाकारण्याची ऐतिहासिक  संधी या जनगणनेने उपलब्ध करून दिली आहे.या जनगणनेत जाती सोबतच जात नाकारणाऱ्याची देखील नोंद केली जाणार आहे. तरुणाना जातीच्या जोखडातुन मुक्त होण्याची ही नामी संधी आहे. आरक्षण किंवा अन्य आर्थिक लाभाना न मुकता जात नाकारन्याची नोंद करून जाती अन्ताच्या लढाईत सामील होता येणार आहे! असे असले तरी  जात नसल्याची नोंद करणारा कडून जातीचे सर्व लाभ नाकारने अपेक्षित आहे.तसे केल्या शिवाय खऱ्या अर्थाने जाती अन्ताच्या  लढाईला धार, वेग आणि वजन प्राप्त होणार नाही."

                                              जाती निर्मुलनाचा तिढा 

१ जून २०११पासून स्वातंत्र्या नंतरची पहिली जातवार जनगणना सुरु झाली. 

या पूर्वी ब्रिटिश राजवटीत शेवटची जातवार जनगणना १९३१ साली झाली 

होती.फोड़ा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती असल्याने १८७६ च्या पहिल्या 

जनगणने  पासुनच त्यानी जातवार जनगणना केली होती.पण १९३१ नंतर

स्वातंत्र्याच्या लढाई सोबत जाती निर्मुलनाच्या लढाईने जोर पकड़ल्याने

इंग्रजांनी अशा प्रकारच्या  जनगणनेचा नाद सोडला असावा. जाती

निर्मुलनाची लढाई स्वातंत्र्य आंदोलनाचा अभिन्न हिस्सा असल्याने

स्वातंत्र्या नंतर जातवार जनगणना न होणे स्वाभाविक होते. स्वातंत्र्या 

नंतर काही काळ जाती निर्मुलनाचे  भाबडे प्रयत्न सुरूच होते. पण या

प्रयत्नाना म्हणावे तसे यश न आल्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराना 

आपल्या अनुयायासह धर्मांतर करावे लागले होते. वस्तुत: हां एक प्रकारे

जातीयवाद्याना जोरदार धक्का देवून जाती निर्मुलनाच्या लढाईला धार

आणण्याचा बाबासाहेबांचा प्रयत्न होता. म्हणूनच धर्मांतर केले तरी

जाती निर्मुलनाचा संघर्ष त्यानी हार न मानता तेवत ठेवला होता.

अनेक व्यक्ती ,संस्था,संघटनाही जाती निर्मुलनासाठी प्रयत्नशील होत्या.

परिणामी अनेक वर्षे जातवार जनगणनेची मागणी जोर धरु शकली

नव्हती. मंडल आयोगा नंतर ही मागणी मूळ धरु लागली होती. प्रथम

ही मागणी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना १९९१ साली झाली होती.

पण त्यानी या मागणी कड़े दुर्लक्ष केले. २००१ साली अटलजी पंतप्रधान असताना सामाजिक न्यायविभागानेच जात विचारणारा प्रश्न जनगणनेत असावा अशी सूचना केली होती. पण अटल सरकारने ते मान्य केले नव्हते. जातवार जनगणनेने जाती व्यवस्था मजबूत होइल याच समजुतीतुन स्वातंत्र्या नंतर आतापर्यंत जातवार जनगणना केली गेली नव्हती ही वस्तुस्थिती आहे.

                 

पूर्वीच्या सरकारा प्रमाणेच मनमोहनसिंह सरकारचा देखील जातवार

जनगणनेला विरोध होता.पण मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर

वाढलेले जाती महात्म्य ,जाती निर्मुलनाला प्रतिकूल वातावरण

या कारणाने सरकारचा विरोध ढीला पडला. विरोध कायम ठेवला तर

मागासवर्गीय मतदार आपल्या पासून दूर जाईल या भीती पोटी

शेवटी सरकारने जातवार जनगणनेचा निर्णय घेतला. मात्र सरकारने

निर्णय घेण्यात व् त्याची अमलबजावणी करण्यात उशीर केल्याने

जातवार जनगणना वेगळी घ्यावी लागत आहे. मुख्य जनगणने 

साठी लागलेला हजारो कोटीचा खर्च पुन्हा जातवार जनगणने साठी 

करावा लागणार आहे.

जातवार जनगणना करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी दोन्ही बाजु

कडून दिले जाणारे तर्क तसे तकलादुच होते. पण दोन्ही बाजुच्या

तर्कातुन जाती निर्मुलनाचे तर्कट पुढे केले जात होते हे त्यांच्यातील

साम्य होते. जातवार जनगणना करून किंवा न करून जाती

निर्मूलन कसे होइल याची तर्कसंगत मांडणी दोन्ही बाजुना करता

आली नाही हे ही तितकेच खरे आहे. स्वातंत्र्या नंतर जातवार

जनगणना झाली नाही या कारणाने जाती व्यवस्था कमजोर

झाली असे चित्र नाही. तसेच जातवार जनगणनेने जाती व्यवस्था

बळकट होइल या भीतीलाही आधार नाही. जातवार जनगणना न

करून जातीचे वास्तव नाकारणे हां काहींचा भाबडेपणा तर काहींचा

धूर्तपणा आहे. दुसऱ्या बाजूने जातवार जनगणना करून येणाऱ्या

आकड्याच्या आधारे नियोजन करून जाती जातीतील विषमता

दूर करून समता प्रस्थापित करता येइल व् अशी समता निर्माण

झाली की जाती निर्मूलन होइल असा हास्यास्पद तर्क दिला जात

आहे. आर्थिक पुढारलेपणातून जाती निर्मूलन होते याचा दाखला 

नाही. या वरून जी वस्तुस्थिती समोर येते ती विदारक असली तरी 

समजुन घेणे गरजेचे आहे. जातवार जनगणनेला विरोध करणारे

किंवा अशा गणनेचे समर्थन करणारे या दोन्ही बाजुना जाती

निर्मुलनात अजिबात स्वारस्य नाही. ज्या चौकडीने लोकसभेत

धुडगुस घालून जातवार जनगणना करण्यास भाग पाडले त्या

मुलायम,लालू,भुजबळ व् मुंडे हे चौघेही जातीच्या खांद्यावर

बसल्याने राजकारणात टिकून आहेत. मागासवर्गियांचे हे

स्वयंघोषित नेते मागासवर्गियांच्या संख्याबलावर सत्तेचे मजबूत

दावेदार होवू इच्छितात. छगन भुजबळ यानी मागासवर्गियासाठी

निवडणुकीत राखीव जागांची केलेली मागणी याच साठी आहे.

गडकरींच्या  संघी राजकारणाला शह देण्यासाठी मुंडेना  मागासवर्गीय 

कार्ड आवश्यक आहे. लालू - मुलायम  यांच्या बद्दल बोलण्याची

गरजच नाही. जातवार जनगणनेचे पुढारपण ज्यांच्याकडे जाते

त्या या नेत्याना जाती निर्मूलन अजिबात परवडणारे नाही हे

उघडे नागडे सत्य आहे. यांच्या पुढाकाराने संसदेत जी चर्चा झाली

त्यात जाती निर्मुलनाचा मुद्दा नव्हताच. जनगणनेच्या निमित्ताने उपस्थित झालेल्या जाती आणि जाती व्यवस्थेच्या मुद्द्यावर मुलभुत चर्चा अपेक्षित होती. दुर्दैवाने संसद हे लोकशाहीतील  सर्वोच्च व्यासपीठ मुलभुत प्रश्नावर मुलभुत चर्चा करण्यात सदैव अपयशी ठरले आहे. चर्चा म्हणजे गोंधळ आणि गदारोळ हे समीकरण संसद आणि विधान भवना बाबत पक्के झाले आहे. या मुद्द्याच्या बाबतीत संसदेत हेच घडले. जाती निर्मुलना संदर्भात कोणीच बोलायला तयार नाही. आरक्षण देणे सोयीचे व्हावे या साठी जनगणनेत जातीची नोंद हवी हाच चर्चेचा सुर !

                     

जातवार जनगणनेतुन मागास जातींना न्याय मिळणार म्हणजे काय मिळणार ?  त्या जातीतील मुठभर लोकांना सत्तेची खुर्ची मिळणार आणि मुठभर तरुणाना नोकरी मिळणार ! बाकि समाज दारिद्र्याचे चटके सहन करीत जगणार ! दलितांना आरक्षण मिळते ,मग आम्हाला का नको ही भावना मागास जाती मध्ये  निर्माण करण्यात आली आहे. दलितांना गावकुसा बाहेर ठेवण्यात ,त्यांच्या वर अत्याचार  करण्यात उच्चवर्णीया सोबत या मागास जातीही  होत्या हा ईतिहास आहे. आज ही मागासवर्गीयात  आरक्षणातून दलित वरचढ़ बनल्याची भावना आहे. मागास जातीना  आरक्षणाची ओढ़ असण्या मागे हे ही एक कारण आहे. पण दलित आरक्षण आणि मागास जाती साठी आरक्षण याची तुलना होवू शकत नाही. पिढ्या न पिढ्या दलितांवर जाती व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायातुन आलेले व उत्पादन साधना अभावी निर्माण झालेले मागासलेपण घालविण्यासाठी आरक्षण हे महत्वाचे हत्यार होते म्हणुनच घटनाकारानी त्याचा स्वीकार केला. दलित आरक्षणाचे लाभार्थी आणि मंडल आयोगाच्या आरक्षणाचे लाभार्थी यात एक महत्वाचा फरक आहे तो म्हणजे उत्पादन साधनांचा. मंडल आयोगाने नोंद केलेल्या बहुतांश मागास जाती शेतीशी निगडित आहेत.आणि त्यांचे मागासलेपण शेतीतुन आले आहे. हे मागासलेपण आरक्षणातुन नव्हे तर शेतीची लुट थांबवून आणि त्यांना शेती बाहेर अन्य व्यवसायात सामावुन घेवुनच दूर करता येवू शकते. या दिशेने शेती सुधार
अमलात आणल्या शिवाय मागासवर्गियाना न्याय देण्याची कल्पनाच भ्रामक आहे. पण जातवार

जनगणनेचे समर्थक या विषयावर तोंड शिवून आहेत !

                                    

आधुनिक भारतात महात्मा फुले , महात्मा गांधी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जाती अंताचे परिणामकारक प्रयत्न सर्वानाच माहित आहेत. या महामानवांच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणुनच कट्टर जातीयवादी सुद्धा जाती प्रथेचे उघड समर्थन करण्यास धजावत नव्हते. अगदी काल- परवा पर्यंत म्हणजे मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध होई पर्यंत या देशात जाती प्रथे विरुद्ध सातत्याने जन जागृती आणि जन संघर्ष होत आले आहेत. मंडल आयोग येण्या आधीचा जातीअंताचा मोठा प्रयत्न १९७४ सालच्या जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वा खाली झालेल्या युवा आंदोलनाने केला होता. त्या नंतर नामांतर आंदोलनानेही  मोठा संघर्ष केला। मंडल आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्या नंतर मात्र जाती निर्मुलनाची भाषाच बंद झाली. मंडल आयोग देशातील असंख्य मागास जातींचा मसीहा बनले. देशातील यच्चावत पुरोगामी आणि परिवर्तनवादी नेते आणि कार्यकर्ते यांनी मनगटावर मंडल आयोगाचा गंडा बांधून जाती निर्मुलनाच्या लढाईला राम राम ठोकला !जातीयवादी पक्ष व संघटनांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाला तीव्र विरोध करून त्या विरद्ध संघर्ष पुकारल्याने सर्व पुरोगामी आंदोलनकर्त्यांना मंडल आयोग म्हणजे जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे मोठे हत्यार सापडल्याचा परमानंद झाला. मंडल आयोग जातीयवाद्या विरुद्ध लढ़ण्याचे हत्यार असेलही , पण ते जाती निर्मुलनाचे हत्यार नव्हते ही बाब त्यांच्या लक्षात आजतागायत आलेली दिसत नाही. कदाचित असेही असेल की मंडल आयोगाने देशातील मागास जातीचे जे चित्र उभे केले ते बघून जाती अंत शक्य नसल्याची त्यांची भावना झाली असावी. जातीअंताची लढाई हरलेल्या कार्यकर्त्यांची निराशा मंडल आयोगाने कही प्रमाणात दूर केली. जाती निर्मूलन शक्य नसेल तर मागासलेल्या जाती वरील अन्याय तरी दूर करता येइल हा आभास निर्माण करण्यात मंडल आयोग कमालीचे यशस्वी ठरले. मागास जाती वरील अन्याय दूर करायचा असेल तर त्या त्या जातींना संघटित करने ओघाने आलेच. अशा जातीला संघटित करायचे असेल तर ती जात इतरांपेक्षा कशी वेगळी आणि महान आहे हे सांगुन त्या जातीची अस्मिता[?]जागृत करने अपरिहार्य ठरते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी नंतर जाती निर्मुलनाचे प्रयत्न बंद होवून जातींना संघटित व मजबुत करण्याचे कार्य या देशात चौफेर सुरु आहे. हे काम सुकर व्हावे या साठीच जातवार जनगणनेचा आग्रह आहे हे नाकारण्यात हशील नाही

जातवार जनगणने मागील हेतु चांगला नसला तरी याच जनगणनेला जाती निर्मुलनाचा आधार

बनविणे शक्य आहे. जाती निर्मुलनाचा आग्रह राखणाऱ्यासाठी या जनगणनेतून देशातील जाती व्यवस्थेचे

उभे राहणारे समग्र चित्र उपयोगाचे ठरणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जाती निर्मुलनाचे जे प्रयत्न झालेत त्याचा किती व् कसा परिणाम झाला हे ही या जनगणनेतुन स्पष्ट होणार असल्याने पुढच्या

लढाईसाठी त्याचा उपयोग होइल. या निमित्ताने जातीचे दाहक वास्तव समोर येणे अपेक्षित असल्याने

मंडल आयोगा नंतर बंद झालेली जातीअंताची लढाई पुन्हा सुरु करण्यासाठी प्रेरक ठरू शकेल. जातीची व्याख्या 'जात नाही ती 'जात' अशी केली जाते. आईच्या कुशीतुनच बाळ जातीसह जन्माला येत असल्याने आंतरजातीय विवाह जाती निर्मुलनासाठी आवश्यक मानण्यात येतो. जातवार जनगणनेने जाती पासून मुक्ती मिळविण्याचा अतिशय सुलभ आणि सोपा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. जात नाकारण्याची ऐतिहासिक  संधी या जनगणनेने उपलब्ध करून दिली आहे. या जनगणनेत जाती सोबतच जात नाकारणाऱ्याची देखील नोंद केली जाणार आहे. तरुणाना जातीच्या जोखडातुन मुक्त होण्याची ही नामी संधी आहे. आरक्षण किंवा अन्य आर्थिक लाभाना न मुकता जात नाकारण्याची नोंद करून जातीअंताच्या लढाईत सामील होता येणार आहे! असे असले तरी  जात नसल्याची नोंद करणारा कडून जातीचे सर्व लाभ नाकारने अपेक्षित आहे. तसे केल्या शिवाय खऱ्या अर्थाने जातीअंताच्या  लढाईला धार, वेग आणि वजन प्राप्त होणार नाही. तरुणानी  जनगणनेत जात नाकारून संधीचे सोने केले तर जातीअंताचा तो प्रारंभ ठरेल.                                 
---------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि.यवतमाळ