Thursday, June 9, 2011

राजकीय बुवाबाजीवर आत्मघाती हल्ला

"आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नसली किंवा कोलमडली  तर जसे रोग बरे करण्यासाठी मंतरलेले पाणी किंवा धागा देणाऱ्या बाबांचे पेव फूटते तसेच    सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आधारावर उभी असलेली राजकीय व्यवस्था निष्क्रिय व निष्प्रभ
झाली की बाबा आणि अण्णा  सारख्या बुवांचा उदय होतो.पर्याय देण्याची भाषा करणाऱ्या संस्था,संघटना
जेव्हा अवैद्न्यानिक, अतार्किक व असंगत लढ्यात स्वत:चा शक्तीपात करून वैचारिक दिवाळखोर 
बनतात तेव्हा बाबा, अण्णा  सारख्या बुवांचा पदर पकड़ने लोकांना सुरक्षित वाटू लागते.बुडत्याला काडीचा आधार मिळण्या  सारखा हा प्रकार आहे.पण हा काही संकटातून बाहेर पडण्याचा
मार्ग नव्हे."




                           
                                                   राजकीय बुवाबाजीवर आत्मघाती हल्ला


दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर  केंद्र सरकारच्या आदेशा वरून पोलिसानी बाबा रामदेव यांचा 'सत्याग्रह'
चिरडून टाकण्यासाठी पोलिसानी केलेली कारवाई पूर्णत: अनावश्यक व हडेलहप्पीची होती या बाबत ज्यांचे डोके ठिकाणावर आहे त्यांचे दुमत होणार नाही.बाबा रामदेव आणि त्यांच्या आंदोलनाला विरोध असणारा व्यक्तीही लोकशाहीला कलंकित करणारी घटना असेच या घटनेचे वर्णन करील.बाबांच्या
सत्याग्रहाला , प्रत्येक धुण्याच्या पावडरला सर्फ़ किंवा निरमा म्हणतात अथवा प्रत्येक बोटलबंद  पाण्याला
बिसलरी म्हणतात त्या अर्थाने प्रत्येक आंदोलनाला सत्याग्रह म्हणन्याचा प्रघात असल्यानेच येथे
बाबांच्या आंदोलनाला सत्याग्रह म्हणून संबोधित केले आहे .सैल शब्द वापरण्याचा ठेका फ़क्त कॉंग्रेस
सरचिटणीस दिग्विजयसिंह यांनीच घेतला आहे असे समजण्याचे कारण नाही.रामलीला मैदानावर
सरकारच्या हुकुमावरून पोलिसानी ज्या लीला केल्या त्या अत्यंत निंदनीय असल्या तरी त्यावर
प्रतिक्रिया देताना सर्वांच्याच जीभा सैल झाल्याचे सर्वानीच बघितले आहे.भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन
करणाऱ्यांची वाणी भ्रष्टता यानिमित्ताने दिसून आली.बाबा रामदेवानी तर पोलिसांनी गोळीबार केल्याचा
आरोप केला! अन्ना हजारेंनी याची री ओढत या प्रसंगाची तुलना जालियनवाला बाग़ कांडाशी केली.
भाजपने मध्य रात्रीच्या या कारवाईची तुलना आणिबाणीशी केली.जालियनवाला बाग़ किंवा आणिबाणी
या दोन्ही घटना अशा तुलनेने हलक्या वाटू लागतात याचे भान कोणी ठेवले नाही.पण घडलेला
प्रसंग पाहता भावनावेगात असे बोलने समजू शकते.मात्र  सरकारने कोरडेपणाने जी कोडगी प्रतिक्रिया
दिली ती जर लहान मुलांनी पाहिली, ऐकली असेल तर त्याना खोटे कसे बोलावे याचा पाठ मिळाला
असेल!
                                  कारवाईचे असमर्थनीय समर्थन

बाबांच्या जिवाला धोका असल्याने व बाबांनी योग शिबिराची परवानगी घेवुन मोठा जमाव जमवून
आन्दोलन सुरु केल्याने कारवाई केल्याचे आधी सांगण्यात आले.पहिल्या कारणासाठी कोणताच पुरावा
सरकारकड़े नसल्याने ते कारण खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले.पण दुसऱ्या कारणात पूर्ण तथ्य असले
तरी ती बाब पोलिसांना व सरकारला आधी पासून माहिती होती.तरीही पोलिस व सरकारने बाबांच्या
दिल्ली आगमन प्रसंगी पायघड्या घातल्या आणि त्या पायघडया थेट रामलीला मैदानापर्यंत घालण्यात आल्या होत्या.बाबाला फुगवून अण्णांचे खच्चीकरण करण्याचा यामागे डाव होता हे आता लपून राहिले नाही.जो पर्यंत सरकारला बाबाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत होता तो पर्यंत पोलिसानी
व सरकारने कायद्याचे उल्लंघन होवू दिले आणि बाबानी ठेंगा दाखाविताच नियम ,कायदे आठवले!
कारवाई साठी पुढे केलेल्या या  कारणावर सरकारचाच विश्वास नसल्याने आता वेगळे कारण पुढे केले जात 
आहे आणि ते जास्त आक्षेपार्ह आहे.रामदेव बाबांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रतिनिधी
सभेने मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत भ्रष्टाचारविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा निर्णय घेवुन
या आघाडीच्या संरक्षकपदी बाबा रामदेव यांची नियुक्ती केल्याचा दाखला आता गृहमंत्री चिदंबरम
देवू लागले आहेत.आपण असे गृहीत धरु की सरकार म्हणते त्यात १०० टक्के सत्य आहे.बाबांचे
आंदोलन आर एस एस च्या पाठिंब्याने उभे राहिले आहे. नव्हे हे संघाचेच आंदोलन आहे असे मानून चालु .पण संघाने भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करू नये असा काही नियम आहे का?संघाने
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन करणे  घटना विरोधी आहे का?संघाचा धर्मवाद राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी
घातक आहे यात शंकाच नाही.आणि बाबा रामदेव यांच्या व्यासपीठावरून जर धार्मिक द्वेष फैलावण्याचा थोड़ा जरी प्रयत्न झाला असेल तर या पेक्षाही अधिक कठोर कारवाई करणे  नक्कीच
समर्थनीय ठरले असते.पण असे काही झाल्याचा गृहमंत्री आरोप करीत नाहीत.त्यांचा आरोप फ़क्त
आर एस एस चा या आंदोलनात हात असल्याचा आहे. बाबांच्या आंदोलनामागे  पाकिस्तानी गुप्तचर
संस्था आय एस आय असल्याच्या थाटात गृहमंत्री बोलत आहेत! देशातील कोणत्याही नागरिका इतकाच संघाला किंवा संघस्वयंसेवकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराचे हनन
घटना विरोधी आहे. वस्तुत: धार्मिक कूचाळक्या व  धर्म कलह करण्या ऐवजी संघ सामाजिक प्रश्न
हाती घेवुन लढत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.अर्थात संघाची सामाजिक ,धर्म विषयक किंवा इतिहासातील मेलेले मुडदे उकरून काढण्याची प्रवृत्ति कोणाला आक्षेपार्ह वाटत असेल तर ते चुकीचे नाही.पण मग हे सगळे माहीत असताना संघाशी संबंधित व्यक्तीसाठी केंद्र सरकारातील
सर्वात ज्येष्ठ मंत्र्याने पायघड्या का टाकल्या हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.एवढेच नाही तर ज्या पक्षाचे
सरकार आहे त्या कॉंग्रेस पक्षाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने बाबा सारखेच अण्णा हजारे देखील संघाच्या
हातचे बाहुले असल्याचा आरोप केला आहे.तरीही या सरकारने अण्णा हजारेना उपोषण करू दिले ,त्यांच्या पुढे मान झुकवुन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या .त्यांच्या मांडीला मांडी लावून लोकपाल
बिलाचा मसुदा तयार करण्याचे काम सुरूच आहे.मग बाबाला एक न्याय आणि अण्णांना एक न्याय हे कसे?कारण अगदी स्पष्ट आहे.केंद्रातील मनमोहन सरकार पुरते गोंधळले आहे.सरकार मधे कोण निर्णय घेते,कसे निर्णय घेतल्या जातात हे कोणालाच माहीत नाही.आपले सरकार निष्प्रभ व निष्क्रिय
असल्याची जाणीव झाल्याने प्रभाव दाखविण्यासाठी आंदोलकांवर सरकारने बडगा उगारला .पण या कृतीची सर्वत्र निंदा होवून प्रकरण अंगलट आल्याने सरकारातील मंत्री व पक्ष प्रवक्ते या कारवाईसाठी
सुचतील तितकी आणि सुचतील तशी कारणे देवू लागले आहेत.
खरे तर या सरकारने दुसऱ्यांदा  शपथ ग्रहण करून दोन वर्ष उलटून गेली  तरी या सरकारचे अस्तित्व
जाणवावे असे प्रसंगच फार कमी आहेत.दोन वर्षात फ़क्त तीनदा सरकारने आपले अस्तित्व दाखवून दिले आणि तिन्ही वेळेस चढ़त्या क्रमाने अत्यंत चुकीच्या कारणासाठी सरकारने आपले अस्तित्व दाखवून दिले.पहिले निमित्त होते कांद्याचे व इतर शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे ,सरकारने आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्तपदी चुकीच्या व्यक्तीचे नाव रेटले.यातूनच लोकपालाचा भस्मासुर पुढे आला.आणि सरकारने आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी तीसरे निमित्त
निवडले बाबा रामदेव यांचे आन्दोलन चिरडून टाकण्याचे !

                                       डाव उलटला!

सरकारने या पद्धतीने  आंदोलन चिरडून टाकावे अशी कोणतीही देशविघातक,समाज विघातक मागणी
बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनाने केली नव्हती. कायदा व सुव्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारचे
आव्हान उभे राहिले नसताना सरकारने घाईने केलेल्या आततायी कृतीने सुजाण नागरिक आणि
राजकीय विश्लेषकांना अचंब्यात टाकले आहे.अनेक वर्षे चर्चेत असलेल्या मागण्याच बाबानी पुढे
रेटल्या होत्या.अर्थात मागण्या चर्चेत होत्या म्हणजे योग्य होत्या असे नाही. भारता बाहेर गेलेला
काळा पैसा भारतात परत आला पाहिजे ही सर्वमान्य अशी प्रमुख मागणी बाबानी पुढे केली होती.
ही मागणी लुभावणी असली तरी पूर्ण करने सोपी नाही.या पैशा बाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे सरकारी यंत्रणांना सुद्धा माहीत नाही,तिथे बाबांना याची माहिती असण्याचे कारण नाही.पण कोठून तरी
कोणीतरी पुढे केलेला आकडा गृहीत धरून सोयीसाठी फुगवायचा हा प्रकार देशात सुरु आहे आणि तसे करण्यात बाबा आघाडीवर आहेत.अर्थात आकडा खरा नसला तरी भावना चांगली असल्याने या
बाबत कोणी वाद घालत नाही इतकेच.पण सरकारचा बाबा वर ते चुकीचा आकडा पुढे करतात हाही आरोप नाही. तसा त्यांच्या कोणत्याच मागणी बाबत सरकारचा आक्षेप नव्हता .त्या मागण्यात लगेच होण्या सारखे काही नसल्याने आश्वासनावर सरकारला सुटका करून घेणे शक्य होते.जवळपास तसे झालेही होते.
बाबांनी स्वत:च ९० टक्के मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर करून टाकले होते.खरे तर सरकार आणि बाबा
दोघांचे हेतु साध्य झाले होते. अण्णांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाने ज्या मागण्या केल्या त्या पेक्षा
मोठ्या मागण्या करून त्या 'पूर्ण' करून घेण्याचे श्रेय तर बाबांना मिळणार होतेच शिवाय अण्णांच्या आंदोलनाच्या वेळी बाबांना बाजुला टाकण्याचा प्रकार अण्णांच्या सहकाऱ्यांनी केला होता त्याचा बदला
पूर्ण होणार होता.सरकारला कथित सिविल सोसायटीला परस्पर शह देणारा मोहरा मिळणार होता.मात्र सरकार आणि बाबा या दोघांच्याही अपरिपक्वतेने दोघांचाही डाव उलटा पडला .दोघांचीही पूर्ण फजीती झाली.या दोघांनाही आत्मघाताचे डोहाळे लागले असावेत याची सरकार व बाबा यांच्या वर्तनावरून
प्रचिती येते.खरे तर सरकारच्या कृतीने बाबाना मोठे होण्याची नामी संधी होती.सरकारने केलेल्या दड़पशाहीचा सामना प्रसंगावधान राखून धीरोदात्तपणे व संयमाने केला असता तर बाबा जनतेचे हीरो झाले असते.पण बाबानी पळपुटेपणा करून बेआबरू करून घेतली.उरलेली कसर बाबांनी हरीद्वारला
गेल्यावर सरकारवर खुनाच्या इराद्या सारखे हास्यास्पद आरोप करून पूर्ण केली.पळपुटे पणाची झालेली
घोड़चुक  लपविण्यासाठी बाबांनी आणखी चुका करून अड़चणीत सापडलेल्या सरकारच्या सुटकेचा मार्ग
प्रशस्त केला आहे.११००० हजार युवकांची सशस्त्र सेना उभी करण्याची घोषणा करून बोलभांड बाबांनी सरकारी   कृतीला वैधता प्रदान केली आहे.या निमित्ताने  योगाने शरीर स्वास्थ्य ठीक राहात असले तरी संयम आणि समाजदारी  प्राप्त होत नाही हे दस्तूरखुद्द योग गुरूंनी दाखवून दिले असे म्हंटले तर ती अजिबात अतिशयोक्ती ठरणार नाही.दूसरी सिद्ध झालेली बाब जास्त महत्वाची आहे आणि ती सर्वसामान्यानी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.राजकीय आंदोलनासाठी राजकीय परिपक्वतेला कोणताच पर्याय नसतो. बाबांसारखे सन्याशी असणे किंवा अण्णा सारखे नि:संग असणे हा राजकीय परिपक्वतेला ,सामाजिक-आर्थिक समाजदारीला पर्याय असू शकत नाही.समाजाने अण्णा-बाबा कडून
तशी अपेक्षा ठेवली तर राजकीय पक्ष व सरकारांनी केला त्या पेक्षा मोठा भ्रमनिरास होवू शकतो.
बाबाने ती झलक दाखवून दिली आहे आणि अण्णाही   या बाबतीत बाबांच्या फार मागे नाहीत.अण्णा नैतिक अहंकाराने ग्रस्त असल्याने प्रश्न समजुन घेण्याची  व समजुन देण्याची प्रक्रियाच बाधित झाली आहे.याची अपरिहार्य परिणिती  आम्ही म्हणतो तसे करा नाहीतर मी उपोषनाला बसतो अशा धमक्या
देण्यात होते . गांधी - जयप्रकाशांचे आंदोलन नैतिकतेच्या ताकदीवर उभे राहिले असा भ्रम समाजात
विद्यमान आहे.पण तो चुकीचा आहे.राजकीय, सामाजिक व आर्थिक समजदारीची  त्यांचे आंदोलन 
उभे राहण्यात निर्णायक भूमिका होती.नैतिकतेने त्याना स्वत:ला लढ़ण्याचे  बळ दिले.शिवाय समाज स्विकृतीसाठी नैतिकता उपयोगी पडली .नैतिकतेचा उपयोग या पलिकडे नाही हे समजुन घेण्याची गरज आहे.बाबा आणि अण्णा यांच्याकडे कोणतीच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समजदारी नसल्याने
निव्वळ नैतिक ताकदीवर प्रश्न सोडविण्याची  भाषा करणे  भंपकपणाचे आहे.  बाबा आणि अण्णा यांच्या विचारात व व्यक्तित्वात भिन्नता असली तरी समजदारीच्या बाबतीत दोघे एकाच पातळीवर आहेत ! याच कारणाने या दोघांच्या आंदोलनाचे वर्णन राजकीय बुवाबाजी या पेक्षा वेगळे करता येणार नाही.आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नसली किंवा कोलमडली  तर जसे रोग बरे करण्यासाठी मंतरलेले पाणी किंवा धागा देणाऱ्या बाबांचे पेव फूटते तसेच    सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या आधारावर उभी असलेली राजकीय व्यवस्था निष्क्रिय व निष्प्रभ 
झाली की बाबा आणि अण्णा सारख्या बुवांचा उदय होतो.पर्याय देण्याची भाषा करणाऱ्या संस्था,संघटना
जेव्हा अवैद्न्यानिक ,अतार्किक व असंगत लढ्यात स्वत:चा शक्तीपात करून वैचारिक दिवाळखोर 
बनतात तेव्हा बाबा , अण्णासारख्या बुवांचा पदर पकड़ने लोकांना सुरक्षित वाटू लागते.बुडत्याला काडीचा आधार मिळण्यासारखा हा प्रकार आहे. पण हा काही संकटातून बाहेर पडण्याचा
मार्ग नव्हे.

                           राजकीय  पर्यायाची  गरज

बाबांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारने ४जून च्या  रात्री आत्मघातकी हल्ला केला असला तरी
या सरकारला आत्मघाताचे  डोहाळे  आधी पासूनच लागुन असल्याचे अण्णांचे आंदोलन ज्या पद्धतीने
हाताळले त्यावरून दिसून आले होते.आज सिविल सोसायटीला  कायदा करण्याचा अधिकार न देण्याची
व संसदीय लोकशाहीची बुज राखण्याची भाषा वापरणाऱ्या   सरकारने अण्णा पुढे शेपुट घालून लोटांगण 
घातले होते.तेव्हा आत्मघातावर उतारू असलेल्या सरकारकडून अपेक्षा बाळगणेच  व्यर्थ आहे. सरकार इतकाच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला  भारतीय जनता पक्ष निष्क्रिय व निष्प्रभ असल्याने तो राजकीय पर्याय ठरू शकत नाही. बाबांच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने राजघाटवर ज्या अपरिपक्वतेचे दर्शन
या पक्षाने घडविले  त्याला तोड़ नाही. कॉंग्रेस पक्ष ज्या हिनतेने बी जे पी नेत्यांच्या नाचगाण्याचा उल्लेख करतो तसा मी करणार नाही. नाच- गाने यात वाईट काहीच नाही.पण एका अत्याचारी घटनेचा
निषेध व्यक्त करताना जो आनंद भा ज पा नेत्यांच्या चेहऱ्यावर विलसत होता ती बाब अशोभनीय होती.निरपराध लोकावर झालेल्या पोलिसी अत्याचारा बद्दल चीड व्यक्त न होता या घटनेने सत्तेच्या जवळ पोचल्याचा आनंद व्यक्त होत असेल तर हा पक्ष कमालीचा असंवेदनशील व् सत्तेसाठी 
हपापलेला आहे असेच म्हणावे लागेल.असा पक्ष पर्याय बनू शकत नाही. डाव्या पक्षांचा गेल्या निवडनुकीत सुंभ जळला तरी पीळ कायम असल्याने त्यांच्याकडून आशा करने व्यर्थ आहे.
जातीयवादी पक्ष तर देशाला मध्ययुगात घेवुन जातील.असा पर्याय काय कामाचा?प्रसार माध्यमांनी
क्लोनिंग करून जन्माला घातलेले गांधी हा काही गांधीना पर्याय होवू शकत नाही.उरतो तो एकच पर्याय- देशातील तरुणांनी राजकीय प्रक्रियेत सामील होवून देशाला नवा राजकीय पर्याय देण्याची.
असा पर्याय पक्षाचाच  असेल असेही नाही. तो चळवळीचा  देखील असू शकेल.पण त्यासाठी
राजकीय प्रक्रियेत सामील होणे म्हणजे घाणीत लोळण्या  सारखे आहे ही समजूत दूर करावी लागेल.
अण्णा सारखे नैतिकतेचे  पूजारी अशी समजूत दृढ़ करण्यात धन्यता मानीत असल्याने तरुणांची
समजूत दूर करणे  कठिन होवून बसले आहे.नव्या राजकीय पर्यायाला पर्याय नाही हे सत्य जेवढ्या लवकर आम्ही स्विकारू तेवढ्या लवकर नव्या पर्यायाच्या  उभारणीला प्रारंभ होईल.
                               (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा,
जि. यवतमाळ

2 comments:

  1. वाः. फार छान लिहिले सुधाकरजी.
    याबाबत मला वाटते ते थोडक्यात सांगायचे तर, सध्या आपण म्हणता तशा राजकीय नव्या पर्यायाची उभारणी होणे कठीण दिसते आहे. मिडीया कव्हरेजची मोहिनी कोणत्याही आंदोलनापुढे इतके काही मनोरम नृत्य करते आहे की सारेच नाचता नाचता स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेवून भस्मसात् होताना दिसताहेत. या परिस्थितीत समाजातील बुध्दीजीवी वर्गाची परिपक्वता, विवेकनिष्ठा वाढेपर्यंत, प्रभाव पाडू शकतील एवढ्या संख्येने तरूण विवेकनिष्ठ, विज्ञाननिष्ठ होईपर्यंत खऱ्या अर्थाने नवे नेतृत्व पुढे येणार नाही. एका नादान सत्ताधारी पक्षाऐवजी दुसरा नादान सत्ताधारी पक्ष यावा म्हणून मलमपट्टी आंदोलने करण्यात रुजवण्यात फारसे हंशील नाही. आहे त्या चौकटीत विवेकनिष्ठ, व्यक्तीस्वातंत्र्याचे मोल ओळखणारे तरूण संख्येने आणि गुणवत्तेने वाढण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न झाले तर ते अधिक फलदायी ठरेल. क्रांन्तीकारी मार्ग तात्पुरते आकर्षक वाटतात, पण त्यातून व्यवस्थेत होणारा बदल हा मूलगामी नसतो हे धडे आपल्याला पुरेसे झाले आहेत. नवा राजकीय पर्याय हा नव्या वैचारिकतेतूनच उभा राहील आणि त्याचा पल्ला लांबचा आहे. सध्या जे चालले आहे त्यातून तालिबानटाईपचे बदल होण्याचे भय वाटते मला.

    ReplyDelete
  2. भारतात बहुपक्षिय लोकशाही सत्ताप्रणाली आहे. एवढ्या पक्षात एकही पक्ष जनहिताचा भ्रष्टाचार मुक्त व भ्रष्टाचार विरोधी नाही हीच तर एक लाजीरवाणी बाब आहे नवा पक्ष तरूण पिढीतुन क्रांतीतुन पुढे आला तरी तो या सडल्या आंब्यांच्या संगतीत सडणार नाही याची शाश्वती काय? त्यापेक्षा भारतात त्रिपक्षीय प्रणाली आली तर खुपकाही शक्य होण्यासारखे निश्चीतच आहे. त्यात सत्तेसाठी एखादा तरी पक्ष जनहित नक्कीच पाहील असे वाटते.

    ReplyDelete