Thursday, December 15, 2022

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ३४

इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात करून काश्मीरमध्ये आपली जागा कोणी घेवू शकत नसल्याचे शेख अब्दुल्लांनी दाखवून दिले होते. 
-------------------------------------------------------------------------------------------


इंदिरा गांधीनी आडवळणाने फारुख उत्तराधिकारी असावा असे सुचविण्यामागे किंवा राज्यपालांनी फारुखचे  नाव सुचविण्यामागे घराणेशाहीचा मुद्दा नव्हता. मुद्दा होता तो काश्मीरमध्ये नवे प्रश्न निर्माण होवू नयेत. शेख अब्दुल्लांच्या घराण्याशी निगडीत व्यक्तीच्या हातीच राज्यकारभाराची सूत्रे आली तर शेख अब्दुल्लांच्या मागे असलेले जनसमर्थन त्यालाही मिळेल अशी त्यामागची अटकळ होती. आपला उत्तराधिकारी कोण असावा या बाबतीत शेख अब्दुल्लांची द्विधा मन:स्थिती असण्या मागचे मुख्य कारण होते फारुख अब्दुल्ला यांचे वर्तन. फारुख अब्दुल्ला यांना राजकारणात फारसा रस नव्हता. मित्र मैत्रीणींचा गोतावळा जमवून मौजमस्ती करणे फारुख अब्दुल्लांना विशेष आवडत असे. फारुखची अपरिपक्वता लक्षात घेवून शेख अब्दुल्लांनी फारुखला काश्मीरपासून दूर दिल्लीतच ठेवले होते. काश्मीर सारख्या राज्याचा कारभार फारुख चालवू शकेल यावर अब्दुल्लांचा विश्वास नसल्याने ते उत्तराधिकारी म्हणून फारुखच्या नावाचा विचार करायला तयार नव्हते. दुसरीकडे त्यांच्या आजारपणाचा फायदा उचलत जावई गुल शाह याने सरकारात व प्रशासनात आपली स्थिती मजबूत केली होती. फारुखला उत्तराधिकारी घोषित केले तर गुल शाह बंड करण्याची शक्यता दिसत होती. शेख अब्दुल्लांची द्विधावस्था दूर केली ती जावई गुल शाह याच्या अविचारी व उन्मत्त कृतीनेच..


१५ ऑगस्ट १९८२ ला शेख अब्दुल्ला यांना आजारी असल्याने ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला हजर राहणे शक्य नव्हते. आपल्या अनुपस्थितीत त्यांनी डी.डी. ठाकूर या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यास सलामी घेण्यासाठी नियुक्त केले. ही बाब गुल शाह याच्या जिव्हारी लागली. परेड नंतर राज्यपाल स्वागत समारोह आयोजित करतात त्यासाठी सगळे मंत्रीमंडळ उपस्थित राहण्याची परम्परा होती. गुल शाह याने या समारंभाला कोणी मंत्री उपस्थित राहू नये यासाठी दुसरीकडे वेगळाच कार्यक्रम आयोजित केला ज्याचा स्वातंत्र्य दिनाशी काहीच संबंध नव्हता. आजारी शेख अब्दुल्लांना ही बाब कळल्या नंतर त्यांनी तातडीने पोलीस प्रमुखाला बोलावून घेतले व सगळे मंत्रीमंडळ सरकारी कार्यक्रमास उपस्थित राहिले पाहिजे असा आदेश प्रत्येक मंत्र्या पर्यंत पोचवायला सांगितले.मुख्यमंत्र्याचा हा आदेश गुल शाह याने मानायला नकार दिला तेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी त्याचा राजीनामा घेतला. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूनंतर फारुख अब्दुल्लाच मुख्यमंत्री होणार याचे संकेत या घटनेने दिले. शिवाय बिछान्यावर खिळून असले तरी मंत्रिमंडळावर त्यांचा वचक आहे आणि राज्यातील घडामोडीवर त्यांचे बारीक लक्ष आहे हे या निमित्ताने त्यांनी दाखवून दिले. पण लवकरच त्यांचे निधन झाले. ८ सप्टेंबर १९८२ ला त्यांचे निधन झाले आणि त्याच दिवशी त्यांचे पुत्र डॉ.फारुख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली.
 

शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असतांना बि.के.नेहरू यांची १९८१ साली जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. जम्मू-काश्मीरच्या सत्तेत नसल्याने कॉंग्रेस अस्वस्थ होती आणि अब्दुल्लांचे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरु होते. त्यावेळी काश्मिरातील परिस्थिती समजून घेवून राज्यपाल नेहरू यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना एक टिपण पाठवले होते. त्यात त्यांनी स्पष्ट लिहिले होते की शेख अब्दुल्ला धर्मनिरपेक्ष आणि भारताला अनुकूल असे नेते आहेत.  निवडणुकीच्या मैदानात काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लांचा मुकाबला करू शकेल अशी एकही व्यक्ती किंवा संघटना नाही. निवडणुकीत हेराफेरी करून सुद्धा त्यांच्यावर मात करता येणार नाही एवढी त्यांची पकड आहे. तेव्हा त्यांच्या जागी दुसऱ्यांना बसविण्याचा विचार न करता त्यांना आपल्या पद्धतीने राज्य करू दिले पाहिजे. शेख अब्दुल्लांना काश्मिरात जे आंधळे समर्थन मिळते तसे समर्थन त्यांच्या वारसाला किंवा त्यांच्या जागी मुख्यमंत्रीपदी बसणाराला मिळणार नाही. त्यांच्या नंतर दुसऱ्या पक्षांना वैधानिक मार्गाने सत्तेत येण्याची संधी मिळू शकते पण तोपर्यंत वाट बघितली पाहिजे. इंदिरा गांधींशी मानहानीकारक तडजोड केल्यानंतर काश्मिरात त्यांचा विरोध होवूनही त्यांनी आपल्या स्ब-बळावर १९७७ च्या निवडणुकीत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या विरोधकांवर मात केली होती हे बघता राज्यपाल नेहरूनी शेख अब्दुल्लांचे केलेले मूल्यमापन चुकीचे नव्हते.                                                             


शेख अब्दुल्ला भारताच्या अनुकूल होते या त्यांनी व्यक्त केलेल्या मताबद्दल मात्र काही काळानंतर त्यांनीच साशंकता व्यक्त केली. अशीच साशंकता काही अपवाद वगळता बहुतांश भारतीय नेत्यांना शेख अब्दुल्ला यांचे बद्दल वाटायची. याचे एक कारण तर ते स्वत:ला फक्त काश्मिरी समजायचे. एक अपवाद वगळता त्यांनी कधी भारतीय राजकारणात लुडबुड केली नाही की भारतातील राजकीय घडामोडीवर मतप्रदर्शन केले नाही. काश्मीर बाहेरच्या भारतीय राजकारण्यांशी त्यांचा थेट संबंध आणि संवाद कमीच होता. ज्या अपवादाचा उल्लेख केला तो अपवाद होता आणीबाणी काळातील. दिल्लीत कुटुंब नियोजन आणि झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या नावावर जो उच्छाद संजय गांधी आणि जगमोहन या जोडगोळीने मांडला होता त्या वार्ता शेख अब्दुल्लांच्या कानावर गेल्या तेव्हा त्यांनी प्रत्यक्ष येवून परिस्थिती पाहण्याची इच्छा इंदिराजीकडे व्यक्त केली आणि त्यांच्या अनुमती नंतर दिल्लीत येवून प्रत्यक्ष पाहणी केली. पिडीत व्यक्तीशी बोलले. नंतर दिल्लीत व इतरत्र जे काही घडले त्याबद्दलची नाराजी इंदिरा गांधी यांचेकडे व्यक्त केली. हा अपवाद वगळता भारतातील घडामोडीवर त्यांनी भाष्य केल्याची नोंद आढळत नाही.  कलम ३७० व स्वायत्तता याबद्दल अब्दुल्लांचे आग्रही असणे आणि काश्मीर बाहेरच्या बहुतांश नेत्यांचा या गोष्टीना विरोध असणे यातून एकमेकांबद्दल गैरसमज आणि दुरी निर्माण होणे स्वाभाविक होते. 
                               

एक गोष्ट निर्विवाद होती ती म्हणजे ते सत्तेत असे पर्यंत त्यांनी पाकिस्तान धार्जिण्या आणि धार्मिक कट्टरपंथी शक्तींना फोफावू दिले नाही. शेख अब्दुल्ला सत्तेत असण्याच्या काळात जमात ए इस्लामी संघटनेचा त्यांच्या पक्षाने रस्त्यावर येवून मुकाबला केल्याच्या दोन घटनांची नोंद आहे. ४ एप्रिल १९७९ रोजी पाकिस्तानात झुल्फिकार अली भुट्टो यांना फाशी देण्यात आली त्याचा जमातने काश्मीरच्या रस्त्यावर उतरून विरोध केला. जमातच्या या विरोध प्रदर्शनाचा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला होता. यावेळी झालेल्या संघर्षात जमात ए इस्लामी चालवीत असलेल्या बऱ्याच शाळा आणि वाचनालय जाळली गेली. जमातशी संबंधित लोकांची १००० च्या वर घरे जाळली गेली होती. दुसरा संघर्षाचा प्रसंग त्यावेळी उद्भवला जेव्हा जमात ए इस्लामीने धर्माच्या नावावर १९८१ साली दारू दुकानाची तोडफोड करून ती दुकाने बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. दारू दुकानाचे मालक पंडीत समुदायाचे होते. यावेळी सुद्धा नॅशनल कॉन्फरंसने रस्त्यावर उतरून जमातच्या सदस्यांना पळवून लावले होते. यावेळी जमात विरुद्ध कॉंग्रेसही रस्त्यावर उतरली होती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्यूने त्यांनी काबूत ठेवलेल्या पक्ष आणि संघटनांना डोके वर काढण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा घेण्यात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसही मागे नव्हती. शेख अब्दुल्लांच्या मृत्युनंतर सत्तेत आलेल्या फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे यांना रोखण्याची  क्षमता आणि दृष्टीही नव्हती. 

                                                   (क्रमशः)

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  



No comments:

Post a Comment