शेतकरी चळवळीला हवा नवा जाहीरनामा नवा कार्यक्रम

हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतच, पण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. शेती समस्या सोडविण्यासाठी व्यवस्थात्मक चौकट तयार व्हावी आणि चळवळीची गरज पडू नये यासाठीच नवी चळवळ हवी.
----------------------------------------------------------------

शेतीक्षेत्राच्या दयनीय परिस्थितीला सरकारची धोरणे आणि कायदे प्रामुख्याने जबाबदार असले तरी शेतकरी, शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते आणि नेते हे देखील आजच्या परिस्थितीला जबाबदार असल्याचे प्रतिपादन मागच्या लेखात केले होते. शेतीविषयक सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रमाची परिस्थिती नाही. कारण नेहरू पासून मोदी पर्यंत सर्व सरकारांची कमी अधिक प्रमाणात सारखीच भूमिका आणि धोरण राहिले आहे. काहींनी शेतीविषयक धोरण बेदरकारपणे राबविले (उदाहरणार्थ मोदी सरकार) तर काहींनी सौम्यपणे (उदाहरणार्थ मनमोहनसिंग सरकार) राबविले. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ग्राहकाचे हित सरकारसाठी अव्वलस्थानी आहे, शेतकऱ्याचे हित सरकारसाठी दुय्यम आहे. वित्तीय तुट वाढू नये, महागाई वाढू नये यासाठी शेतीमालाचे भाव वाढू नयेत यावर सरकारांचा कटाक्ष राहिला आहे. शेतीवर मोठी जनसंख्या अवलंबून आहे ती तिथेच अडकून राहावी. तिथून बाहेर पडून रोजगाराचे संकट निर्माण करू नये असे सरकारी धोरण राहात आले आहे. दरवर्षी वाढता कर्जपुरवठा आणि मग कर्जमाफी हा खेळ शेतकऱ्यांनी शेती सोडता कामा नये यासाठीच आहे. शेतीमालाला भाव देण्याची तयारी नसली तरी शेती उत्पादन वाढावे यासाठी सूट-सवलती देण्याची सरकारची नेहमीच तयारी राहिली आहे. हमीभावाचे गाजर याच धोरणाचा हिस्सा आहे. हमीभाव अर्थकारणाची आणि राजकारणाची गरज पाहून निश्चित होतात , उत्पादन खर्च पाहून नव्हे. सरकारचे धोरण एवढे स्पष्ट असताना ते बदलण्यासाठी काय केले पाहिजे याबाबत शेतकरी चळवळीतच स्पष्टता नाही. आमची सगळी गाडी हमीभावर अडकून पडली आहे. हमीभाव आणि कर्जमाफी हे प्रश्न महत्वाचे आहेतच, पण त्याची कायमस्वरूपी तड लावण्यात शेतकरी चळवळीला कायम अपयश आले आहे. आतातर या दोन मागण्यात सर्वांचेच राजकीय हितसंबंध तयार झाल्याने शेतकरी चळवळ या दोन मागण्याच्या पुढे नेणे अवघड झाले आहे. या दोन मागण्या संदर्भात वर्षा-दोन वर्षात थोडाफार अनुकूल निर्णय होवून पुढे पाउल पडल्या सारखे वाटले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्याची परिस्थिती बिकटच होत चालली आहे. याचा अर्थ या दोन मागण्या पुढे करून आणि रेटून शेती क्षेत्राच्या दयनीय स्थितीत फरक पडत नाही. त्यामुळे या मागण्या न सोडता अधिक व्यापक विचार, व्यापक मागण्या आणि व्यापक कृतीची गरज आहे आणि इथेच शेतकरी चळवळ , शेतकऱ्यांच्या संघटना कमी पडतात. त्यांच्यातच स्पष्टता नाही.

शेतकरी चळवळीतच वेगवेगळे विचारप्रवाह आहे. एक प्रवाह आहे शेतीमालाला  किफायतशीर किंमत देण्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. गरज पडली तर सगळा शेतीमाल खरेदी करण्याची तयारी सरकारची असली पाहिजे. दुसरा प्रवाह आहे शेतीमालाच्या व्यापारात सरकारने अजिबात हस्तक्षेप करू नये. सरकारने हस्तक्षेप थांबविला तर शेतकऱ्यांना बाजारातून किफायतशीर किंमत मिळवता येईल. पहिला प्रवाह शेतकऱ्यांना सबसिडी वाढवून मिळण्याच्या बाजूने आहे तर दुसरा प्रवाह सबसिडी नको बाजाराचे स्वातंत्र्य हवे असे मानणारा आहे. दुबळा असला तरी तिसराही एक प्रवाह आहे. पारंपारिक किंवा सेंद्रिय शेती करावी , झिरो बजेट शेती करावी जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पादन खर्च कमी झाला तर प्रचलित बाजारभाव परवडू शकतील. या तीनही मतप्रवाहात सगळेच बरोबर किंवा सगळेच चुकीचे आहे असे नाही. प्रत्येक विचारात तथ्यांश आहे. पण आमच्याच मार्गाने शेती समस्या सुटेल असे मानणे हा दुराग्रह आहे, अहंकार आहे आणि अंधश्रद्धाही आहे. या मंडळीना ‘सात आंधळे आणि हत्ती’ची गोष्ट तंतोतंत लागू पडते. एका आंधळ्याच्या हाताला महाकाय हत्तीचा पाय लागला तर त्याला तो पाय म्हणजे हत्ती वाटतो. तसेच हत्तीच्या वेगवेगळ्या अवयवांना स्पर्श करणाऱ्या आंधळ्यांना ते ते अवयव म्हणजे हत्ती वाटतो. शेतकरी चळवळीतील लोकांचे असेच झाले आहे. आपल्या हाताला गवसले तोच शेतीसमस्ये वरचा उपाय अशी उरबडवेगिरी सध्या चालली आहे. यामुळे शेतकरी विभाजित नाही तर त्रिभाजित झाला आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा हेच कळेनासे झाल्याने त्याचा आंदोलनावरचा विश्वास ढळून आंदोलनातील सहभागही कमी झाला आहे. शेतकरी चळवळीतील या दुही-तिहीचा फायदा सरकारकडून आंदोलकाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात होतो.  आता तर आंदोलनात सरकार धार्जिणा गट सामील होण्याचा प्रकारही वाढला आहे. या गटाला वाव मिळतो याचे कारणच शेतकरी चळवळीत नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे किवा नेतृत्वच पोकळ झाले आहे. असे होण्यामागे अर्धवट विचार विचारातील एकांगीपणा आणि अहंकार कारणीभूत आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यासाठी सरकार किती आणि काय करू शकते हे इतक्या वर्षात दिसून आले आहे. त्यामुळे सरकारने सगळे केले पाहिजे असे म्हणणे हा फार भाबडा आशावाद झाला. दुसरीकडे सरकारने हस्तक्षेप बंद केला की शेतीच्या सगळ्या समस्या सुटतील हा तितकाच भाबडा आशावाद आहे. सरकारही नको आणि आंदोलनही नको. जुन्या काळात शेतकरी सुखी होता तसे आम्ही जुन्या पद्धतीने शेती करून सुखी होवू असे म्हणणाऱ्याच्या भाबडेपणाला तर सीमाच नाही. सरकारने सगळे करावे किंवा सरकारने काहीच करू नये या दोन्ही भूमिका सारख्याच चुकीच्या आहेत. दोन्हीपैकी कोणतीही एक भूमिका स्वीकारली तरी प्रश्न सुटणार नाही. शेतीव्यापाराला आंतरराष्ट्रीय आयाम आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा देशांतर्गत भावावर प्रभाव पडतो म्हंटल्यावर सरकारची भूमिका आणि सहभाग टाळता येण्या सारखा नाही. शेतीक्षेत्रा संदर्भात सरकारने काय केले पाहिजे आणि काय नाही केले पाहिजे याबाबत स्पष्टता असण्याची आज खरी गरज आहे. सरकारी धोरण शेती आणि शेतकरी अनुकूल असाव पण शेतकऱ्याला फायदा मिळवून देणे हे सरकारचे काम नाही. उत्पादन खर्चावर किफायतशीर भाव मिळेल अशा प्रकारची संरचना असू शकते नव्हे तीच असायला हवी. ५० टक्के नफ्याचा कायदा नव्हे. असा कोणताही कायदा आधीच मोडकळीस आलेली शेतीमालाची बाजार व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करणारा ठरेल. ज्यात सरकारने पडायला नको अशा कामात आम्ही सरकारला पडायला भाग पाडतो आणि सरकार म्हणून जी कामे सरकारने करायला पाहिजे त्याबाबत बोलत देखील नाही.     


शेतीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे हे सरकारचे काम आहे , सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही शेतकरी आंदोलनात त्यासंबंधीची एकही मागणी नसते. सरकारची भूमिका नफा देण्याची नको, पण उत्पादन खर्चाच्या खाली बाजारभाव जातील तेव्हा हस्तक्षेप करण्याची असली पाहिजे. नैसर्गिक संकटात मदतीचा हात देणारी असली पाहिजे. बाजाराचा आढावा घेणारी , नैसर्गिक संकटाचा आढावा घेणारी यंत्रणा उभारणे हे सरकारचे काम आहे. ती यंत्रणाच एवढी परिपूर्ण असायला हवी की न मागता मदत आणि हमीभावातील फरक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे. कर्मचाऱ्याना महागाई भत्ता मागण्याची गरज पडत नाही , महागाई भत्ता निश्चित करण्याची यंत्रणा कार्यरत असते त्यासाठी राजकीय निर्णय घ्यावा लागत नाही. शेतीक्षेत्रातील प्रत्येक गोष्टी बाबत सरकारकडे मागणी करावी लागते आणि मग त्यावर राजकीय निर्णय होतो हे बदलले पाहिजे. दुभत्या जनावराच्या चाऱ्याचा आणि सांभाळण्याचा खर्च वाढला की दुधाच्या भावात आपोआप वाढ झाली पाहिजे. त्यासाठी कशाला हवे आंदोलन आणि कशाला हवा राजकीय निर्णय ! सरकारने वीज क्षेत्रासाठी. दूरसंचार क्षेत्रासाठी नियामक नेमलेत आणि त्यांच्या संमतीने त्या त्या क्षेत्रातील भाववाढीचे निर्णय होतात. शेतीक्षेत्रातील भाव निश्चिती बाबत का नाही होवू देत असा समोरा समोर बसून निर्णय. कुठला तो कृषीमूल्य आयोग कसा निर्णय घेतो हे कधी कोणाला कळत नाही. दुधाचा नियामक असता तर दुध उत्पादकाचे प्रतिनिधी भाववाढ कशी आवश्यक आहे हे पुराव्यानिशी पटवून देवू शकले असते आणि आंदोलनाची पाळी आली नसती. शेतीक्षेत्राचे गळे घोटणारे कायदे रद्द करण्याची जशी आम्ही मागणी  करतो तसेच अशाप्रकारे पूरक नियम आणि कायदे बनविण्याची मागणी करावी लागणार आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यातील काही गोष्टीत सरकारने नाक खुपसता कामा नये तर काही गोष्टीत सरकारच्या हस्तक्षेपाची आणि सरकारने काम करण्याची गरज आहे. शेतकरी चळवळीत यावर कधी गांभीर्याने विचारमंथन होत नाही. त्यामुळे शेतकरी चळवळ घाणीच्या बैलासारखी एकाच जागी फिरते आहे. शेतीसमस्येचा फासही शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती कायम आहे.             


शेतकरी चळवळीसाठी रान मोकळे करायचे असेल तर हमीभाव आणि कर्जमुक्तीच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. पण शेतीक्षेत्राची परिस्थितीच अशी आहे कि हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या मागण्या रेटाव्याच लागतात. या मागण्या करण्यात आणि रेटण्यात काहीच चूक नाही पण मागणीची पूर्ती सरकारच्या मर्जी व लहरीनुसार न होता व्यवस्थात्मक चौकटीतून झाली पाहिजे इकडे लक्ष दिल्या गेले नाही आणि आजही दिल्या जात नाही ही खरी चूक आहे. सरकारी खजिन्यातून ४ पैसे पदरात पाडून घेण्यापेक्षा पदरात ४ पैसे जास्त पडतील अशी व्यवस्था तयार करण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करायला भाग पडेल असा दबाव आणण्याची गरज आहे. जुने नुस्खे आता निरुपयोगी आहेत. शेतकरी चळवळीचा नवा जाहीरनामा तयार करण्याची गरज आहे. या जाहीरनाम्यात सरकारने काय करावे काय करू नये एवढेच असता कामा नये तर भाव मिळवून घेण्यासाठी स्वत: शेतकऱ्यांनी काय केले पाहिजे याचाही समावेश असला पाहिजे. यासंबंधी विस्ताराने पुढच्या लेखात.


-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------