आसामातील नागरिकत्वाचा तिढा !

आसाम मधील नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील आहे. पण सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष देखील हा प्रश्न उथळ आणि भडक पद्धतीने हाताळून नागरिक यादीत समाविष्ट नसलेल्या लोकांच्या भावनांशी आणि जीवाशी खेळत आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सुरु असलेली नागरिक नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पुढे काय करायचे याचा राजकीय निर्णय घेण्याची वेळ येईल तेव्हाच राजकीय पक्षांनी आपले तोंड उघडावे. तोपर्यंत तोंड बंद ठेवणे हेच देशहिताचे आहे.
------------------------------------------------------------------------------

आसामातील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी यादीचा अंतिम मसुदा जाहीर झाला आहे. राज्यातील जवळपास ४० लाख व्यक्तींच्या नावाचा यात समावेश नसल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी हा प्रश्न जितका स्फोटक बनविण्याचा प्रयत्न केला तितकेच स्फोटक प्रत्युत्तर प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देवून या प्रश्नावर राजकीय लढाईचा पाया रचला आहे. या दोन्ही नेत्यांची वक्तव्ये बेताल म्हणावीत अशी आहेत. ४० लाख लोकांच्या भवितव्याचा प्रश्न जिथे निर्माण होतो तिथे सर्वांनी संयम आणि संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज असताना निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये अधिकाधिक बेताल होण्याचा धोका आहे. माहिती अभावी सर्वसामान्य जनता या बाजूने किंवा त्या बाजूने संघर्षासाठी उभी राहण्याचा धोका आहे. असे झाले तर प.बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी कल्पिलेली गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. प्रश्न नागरिकत्वाचा आहे. अमित शाह रंगवितात तसा हा हिंदू-मुस्लीम प्रश्न नाही किंवा ममता बॅनर्जी रंगवतात तसा बांगला भाषिकावर अन्यायाचाही प्रश्न नाही. आसाम मध्ये वैध नागरिक कोण आणि अवैध रहिवाशी किती हे शोधण्याचा सध्या प्रयास सुरु आहे. ज्या ४० लाख लोकांची नावे यात नाहीत हे सगळेच भाजपा अध्यक्ष घोषित करतात तसे अवैध रहिवाशी किंवा शाहच्या भाषेत बोलायचे तर घुसखोर ठरलेले नाहीत. ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. एक वर्षापूर्वी आसामातील नागरिक नोंदीची पहिली यादी जाहीर झाली तेव्हा त्यात नव्या यादी पेक्षा १ कोटी नागरिक कमी होते. त्यामुळे अंतिम यादी जाहीर होईल तेव्हाच किती लोकांपुढे नागरिकत्वा बाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते ते कळेल. चित्र स्पष्ट होण्याच्या आधीच राजकीय लढाईला तोंड फुटले आहे. एवढे सगळे अवैध रहिवाशी आमच्या सरकारने उजेडात आणले असा दावा ठोकून अमित शाह मोकळे झालेत. केंद्रात आणि राज्यात त्यांचे सरकार असल्याने अनेकांना हा दावा खरा वाटू शकतो. सध्या चुकीच्या माहितीचा सगळीकडे सगळ्या प्रश्नावर सुळसुळाट झाल्याचे पाहायला मिळते. लोकसभा निवडणूक जवळ आली म्हंटल्यावर या प्रश्नावरही चुकीची माहिती प्रसारित होण्याचा धोका आहे. हा प्रश्न आणि नागरिक सूची बनविण्या मागची पार्श्वभूमी समजून घेतली तर चुकीच्या माहितीचा विपरीत परिणाम होण्याचा धोका कमी होईल. 

आसाम या सीमावर्ती राज्यात कामाच्या शोधात बांगलादेशातून लोकांचे लोंढे कायम येत राहिले आहेत. यातील काही परत जातात तर काही तिथेच स्थायिक झाल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला. भौगोलिक परिस्थितीमुळे सुरक्षा दलांना असे लोंढे रोखण्यात पुरेसे यश मिळत नाही. १९७१ चे युद्ध झाले तेव्हा तर मोठ्या संख्येने तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून अनेक बांगलादेशी भारतात आलेत आणि आसामात तर मोठ्या संख्येने आलेत. त्यामुळे आसामी-गैर आसामी असे वाद आणि संघर्ष झालेत. १९८० च्या दशकात ‘आसू’ या विद्यार्थी संघटनेने आणि ‘आसाम गण परिषद’ या नागरिक संघटनेने बाहेरून आलेल्या लोकांमुळे आसामी संस्कृती धोक्यात आल्याचे सांगत मोठे आंदोलन केले. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने कित्येक महिने सुरु होते. या दोन संघटनांच्या आंदोलनाच्या परिणामी राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना १९८५ मध्ये एक करार झाला. आसाम करार म्हणून हा करार ओळखला जातो. ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर’ ही त्या कराराची देणगी आहे. आसाम मधील नागरिकांचे रजिस्टर तयार झाले कि अवैध रहिवाशी शोधणे सोपे जाईल म्हणून ही कल्पना स्वीकारली गेली. आसामचे रहिवाशी कोण याबाबतचे निकष देखील त्या करारात निश्चित करण्यात आले. ते निकष जवळपास सर्वमान्य होते. आत्ता जो राष्ट्रीय नागरिक नोंदीचा मसुदा जाहीर झाला आहे तो या करारानुसार झाला आहे. ज्या आसू आणि आगप या संघटनेच्या लढ्यामुळे हा करार झाला त्या संघटनांची सत्ता काही काळ आसाम मध्ये होती. पण सत्तेत असताना कराराच्या अंमलबजावणीत फारसी प्रगती झाली नाही. राजीव गांधी नंतर कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसेतर सरकारे केंद्रात आलीत पण कराराची अंमलबजावणी रेंगाळली. मनमोहन सरकार सत्तेत आल्यावर २००५ साली कराराची अंमलबजावणी करण्याचा पुन्हा निर्धार करण्यात आला. पण काम सुरु व्हायला २०१० साल उजाडले. काम सुरु झाल्यावर त्या विरोधात आंदोलने सुरु झाल्याने काम ठप्प झाले आणि प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेला. आसामातील नागरिकांची ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी रजिस्टर’ तयार करण्याचे काम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली २०१३ सालीच सुरु झाले. मोदी सरकार त्यानंतर आले.

केंद्रात सत्ता बदल झाल्या नंतर आसामातही सत्ता परिवर्तन होवून भाजपचे सरकार आले. आसामातील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आयुक्त सुप्रीम कोर्टाने नेमला आणि हा आयुक्त सरकारच्या अधिपत्याखाली नाही तर सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली काम करतात हे खरे असले तरी आयुक्तांना राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकडूनच हे काम पूर्ण करून घ्यावे लागले. त्यामुळे यादीचे श्रेय भाजप सरकारकडे जात नाही पण यादी बनविण्यात झालेल्या घोटाळ्यांचे अपश्रेय मात्र भाजप सरकारकडे जाते. आसाम नागरिक यादी संबंधी ज्या काही बातम्या येत आहेत त्यावरून यादी सदोष आहे हे स्पष्ट होते. मुद्दाम घोटाळ्याचा आरोप केला नाही तरी यादी बनविताना पुष्कळ घोडचुका झाल्याचा निष्कर्ष काढता येण्या इतके पुरावे समोर येत आहेत. नागरिकाच्या यादीत माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीनअली अहमद यांच्या भावाच्या कुटुंबियाचे नाव नाही. सैन्यातून , पोलीसातून निवृत्त झालेल्यांची नावे नाहीत. आमदार राहिलेले नाव गायब आहे. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मध्ये नावाच्या नोंदी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नाव गायब आहे. प्रत्येक नागरिकाची कागदपत्रे तपासून त्याची नोंद घेण्याचे कामच एवढे प्रचंड आहे कि त्यात अशा चुका होणारच. या चुकांच्या दुरुस्तीचे काम वेळखाऊ असणार आहे. नागरिक यादीत समावेश नसलेल्या अनेक व्यक्ती देशातील इतर प्रांतातून येवून स्थायिक झाल्या आहेत. त्या प्रदेशातील असल्याचा दावा पडताळणीसाठी त्या त्या राज्यांना पाठविण्यात आला आहे. अनेक राज्यांनी पडताळणीची कामे पूर्ण केली नाहीत. ज्या ममता बॅनर्जीनी राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर बनविण्याच्या पद्धतीवर आगपाखड केली त्यांनी त्यांच्या राज्याकडे पडताळणीसाठी जी यादी पाठविली त्याची पडताळणी अजून पूर्ण केलेली नाही. कमी अधिक प्रमाणात इतर राज्यांची परिस्थिती अशीच असणार. यादीत नसलेली ४० लाख लोक पुन्हा नागरिकत्वाचा दावा करणार आणि त्याची पुन्हा पडताळणी होणार. तेव्हा यादी पूर्ण होण्यास पुष्कळ अवधी लागणार आणि अंतिम यादीत ४० लाख पैकी पुष्कळ नावे समाविष्ट झालेली असू शकतात. तेव्हा ४० लाख लोक म्हणजे परदेशी घुसखोर अशी भाषा आत्ताच वापरणे चुकीचे आणि आक्षेपार्ह आहे. 

अंतिम यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट नसतील त्या सर्वाना फॉरीनर्स ट्रीब्युनलकड़े दाद मागता येइल. या सगळ्या प्रक्रियेतून गेल्या नंतर जे इथले नागरिक नाहीत हे स्पष्ट होईल त्यांच्या बाबतीत काय करायचे याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. पण भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांना ४० लाख लोकांना घुसखोर ठरवून पाठवण्याची घाई झाली आहे. हे असे काही करता येणार नाही यांची त्यांना कल्पना नाही असे नाही. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना वातावरण तापवायचे आहे. या ४० लाखात सगळेच मुसलमान नाहीत . अनेक हिंदूही आहेत. तरी ते सगळ्यांना पाठवायच्या गोष्टी करतात कारण त्यांना चांगलेच माहित आहे असे कोणाला कुठे पाठवता येत नाही. त्याची एक पद्धत , एक प्रक्रिया असते. निवडणूक होण्याच्या आधी अशी प्रक्रिया पूर्ण होणे संभव नाही. म्हणून घुसखोर निश्चित होण्याच्या आधीच भाजपाध्यक्ष त्यांना पाठवायच्या गोष्टी करीत आहेत. ज्यातून धार्मिक ध्रुवीकरण होईल अशी कोणतीही गोष्ट तापवायची ही भाजपची या चार वर्षातील रणनीती राहिली आहे. आता जे जे या ४० लाख लोकांसोबत न्याय झाला पाहिजे असे म्हणतील त्यांच्यावर मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचाच नाही तर देशद्रोहाचा देखील ठपका भाजपकडून ठेवला जाईल. कॉंग्रेसच्या मुस्लीम तुष्टीकरण नीतीमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असेही बोलले जाईल. कॉंग्रेस काळात बांगलादेशातून बरेच लोक इकडे आल्याने व आल्या नंतर त्यांना राहू दिल्याने आरोपात तथ्य वाटते. पण रोहिंग्या मुसलमान तर मोदींच्या काळात भारतात घुसले आहेत.  

आज देशात जे काही वातावरण निर्माण झालेले आहे त्यात एखादा प्रश्न मानवीय दृष्टीकोनातून हाताळला पाहिजे असे म्हणण्याची हिम्मत देखील कोणी करू शकत नाही आणि मुस्लिमांचा संबंध असेल त्याबाबतीत तर नाहीच नाही. आसाममध्ये जे निकष निश्चित करण्यात आलेत त्यातून जी परीस्तीती तयार झाली आहे ती हाताळण्यात संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे. विशिष्ट तारखे पर्यंतचा रहिवासी भारतीय नागरिक आणि विशिष्ट तारखे नंतरचा भारतीय नागरिक नाही , पण अशा नागरिक असलेल्या व नसलेल्या अनेकांचे विवाह झाले आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबात नवरा किंवा बायको नागरिक नाही आणि बाकी कुटुंब नागरिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा कुटुंबांच्या बाबतीत संवेदनशीलता , मानवीय दृष्टीकोन न दाखवून कसे चालेल. मानवीय भावना बाजूला ठेवून तांत्रिक व कायद्याच्या अंगाने आसाम मधील नागरिक आणि गैर नागरिक निश्चित केले तरी प्रश्न सुटत नाही ही या प्रश्नातील खरी गोम आहे. उद्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारला एकमताने नागरिक नसलेल्या सगळ्यांना परत पाठवायला पाठींबा दिला तर भाजप सरकार काय करणार हा खरा प्रश्न आहे. अनेकांना असे वाटते कि, जे नागरिक नाहीत हे सिद्ध होईल त्यांना बांगलादेशात पाठवता येईल. पण बांगलादेश हे नागरिक आमचे आहेत असे कबुल करून त्यांना कधीच परत घेणार नाही. असे नागरिक परत घेण्याचा द्विपक्षी करार करावा लागेल. असा करार झालाच तर करारानंतर बांगलादेशाकडून हे नागरिक आपलेच असल्याची पडताळणी होईल आणि पडताळणीत नापास ठरलेल्यांना ते परत घेणार नाहीत. तर असा हा सोडवायला कठीण आणि किचकट प्रश्न आहे. असे प्रश्न डोके शांत ठेवून संयमाने आणि मुत्सद्दीपणाने हाताळले तरच सुटण्याची शक्यता असते. आजच्या क्रिया-प्रतिक्रिया पाहता प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणी गंभीर आहेत असे वाटत नाही. या प्रश्नावर लोकांची माथी भडकवून त्याचा राजकीय लाभ तेवढा उठवायचा आहे. असा लाभ उठवू द्यायचा की नाही हे आता नागरिकांना आणि मतदारांना ठरवायचे आहे !
------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------