राफेल सौदा : ये धुआँ सा कहा से उठता है ! -----२

वायुदलाने राफेल किंवा युरोफायटर अशी पसंती दिली होती. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर युरोफायटरच्या किंमती कमी करण्याचा प्रस्ताव जर्मनीने दिला होता. राफेल ऐवजी युरोफायटरला पसंती दिली असती तर विमान स्वस्त मिळून भारताला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान प्राप्त झाले असते आणि लढाऊ विमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत तयार झाली असती. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना मिळाली असती. अशा परिस्थितीत राफेलचीच निवड का केली याचे उत्तर मिळत नाही.
-----------------------------------------------------------------------------------

आधीच्या लेखात राफेल लढाऊ विमान खरेदी सौद्यात सरकारच्या भूमिकेने कसा संशय निर्माण झाला हे विस्ताराने मांडले होते. सरकार किंमत व कराराच्या इतर शर्ती जाहीर करण्यास आता नकार देत असले तरी संरक्षण राज्यमंत्री भामरे यांनी १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी लोकसभेत राफेल विमानाच्या किंमती संबंधी निवेदन केले होते. त्यांनी लोकसभेला दिलेल्या माहितीनुसार लढाऊ जेट सर्व आवश्यक उपकरण आणि अस्त्रासाहित प्रत्येकी ६७० कोटी रुपयात पडणार होते. नंतर मात्र ती किंमत फक्त विमानाची असल्याचे सांगण्यात आले आणि विमान लढाईसाठी सज्ज करण्यासाठी आवश्यक उपकरण व अस्त्रांसाठी वेगळी किंमत सांगण्यात येत आहे. आवश्यक उपकरण आणि अस्त्र धरून ही किंमत १६४० कोटी प्रती विमान असल्याची माहिती समोर आली आहे. मग संरक्षण राज्यमंत्री भामरे यांनी ही माहिती लोकसभेपासून का लपविली असा प्रश्न पडतो. मनमोहन काळात झालेल्या वाटाघाटीनुसार या विमानाची किंमत ५२६ कोटी निश्चित झाली होती. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे कि, मनमोहन काळात फक्त बोलणी सुरु होती आणि काही मुद्द्यावर ती बोलणी अडल्याने कराराचे स्वरूप त्याला आले नव्हते. मनमोहन काळात काय झाले आणि मोदी काळात काय घडले याचा तुलनात्मक अभ्यास केला तर स्थिती स्पष्ट व्हायला मदत होईल.

भारतीय वायुदलाची आवश्यकता लक्षात घेवून १२५ आधुनिक लढाऊ जेट विमान खरेदी करण्यासाठी २००७ साली निविदा काढण्यात आल्या. वायुदलाने आपल्या गरजेनुसार फ्रांसच्या देसाल्ट कंपनीचे राफेल व जर्मनीच्या युरोफायटर टायफूनला पसंती दिली. दोन्हीमध्ये राफेलची किंमत कमी असल्याने देसाल्टची निविदा स्वीकारण्यात आली आणि त्यानंतर कंपनीशी बोलणी सुरु झाली. निविदा सादर करताना ज्या अटीना मान्यता देण्यात आली त्या पाळण्यास कंपनीने नकार द्यायला सुरुवात केल्याने वाटाघाटी अडल्या होत्या. निविदानुसार १२६ विमानांपैकी युद्धसज्ज स्वरुपात भारत १८ राफेल खरेदी करणार होते. उरलेली १०८ विमाने भारतात बनवायची होती व त्यासाठी तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण होणार होते. संबंधित कंपनीच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनी ही विमाने बनवणार होती. नंतर देसाल्ट कंपनीने या विमानांची हमी घेण्यास नकार द्यायला आणि भारतात ही कंपनी विमान बनवणार असेल तर जास्त मनुष्य दिवस लागतील आणि त्यामुळे किंमतीत वाढ होईल असे सांगायला सुरुवात केल्याने त्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याच नाही. निविदेप्रमाणे कंपनीने करारास मान्यता दिली असती तर सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनीला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान मिळाले असते आणि या करारानुसार कराराच्या एकूण किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम भारतात गुंतविणे बंधनकारक राहणार होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला आधुनिक तंत्रज्ञानच नाही तर विमान निर्मितीसाठी मोठे भांडवल देसाल्ट कंपनीकडून मिळाले असते. निविदात मान्य केले तरी वाटाघाटीत भारतात विमान बनविण्याच्या बाबतीत देसाल्ट कंपनीने खोडा घातल्याने मनमोहन काळात वाटाघाटी पूर्णत्वाला गेल्या नाहीत. नंतर मनमोहन सरकार जावून मोदी सरकार आले. या सरकारचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी देसाल्ट कंपनी सोबतचा करार मृतावस्थेत गेल्याचे जाहीर विधान केले. पण त्यानंतर लगेच प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांस कडून ३६ विमाने युद्धसज्ज स्वरुपात खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले.

त्या आधीच्या एका घटनेची इथे नोंद घेतली पाहिजे. देसाल्ट कंपनी व भारत सरकार यांच्यातील वाटाघाटी बंद पडलेल्या पाहून मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यावर युरोफायटर बनविणाऱ्या जर्मन कंपनीने आधीच्या निविदेच्या २० टक्के रक्कम कमी करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारला सादर केला. वायुदलाची पसंती राफेल इतकीच युरोफायटरलाही होती. पण कमी किंमतीच्या निविदेमुळे मनमोहन सरकारने राफेलला पसंती दिली होती. प्रधानमंत्री मोदींनी फ्रांस सरकारशी वाटाघाटी करण्याच्या बऱ्याच आधी म्हणजे ५ जुलै २०१४ ला किंमत कमी करण्याचा प्रस्ताव जर्मनीने दिला होता. शिवाय त्यांची तंत्रज्ञान हस्तांतरित करून भारतात विमान बनवायला हरकत नव्हती. याशिवाय आणखी आकर्षक प्रस्ताव त्यांनी भारता समोर ठेवला होता. लढाऊ विमानाची भारताची तातडीची गरज लक्षात घेवून भारताला लवकर विमानांचा पुरवठा करण्यासाठी ब्रिटन, इटली आणि जर्मनीला पुरवायची विमाने भारताकडे वळती करायची तयारी जर्मनीने दाखविली होती. आश्चर्य म्हणजे मोदी सरकारने जर्मनीने सादर केलेल्या नव्या प्रस्तावावर विचार न करता मृतावस्थेत असलेल्या राफेल विमान कराराच्या वाटाघाटी पुन्हा सुरु करण्यात रस दाखविला. जर्मनीच्या प्रस्तावावर विचार न करण्याची कोणतीही कारणे न देता प्रधानमंत्री मोदी यांनी १० एप्रिल २०१५ ला फ्रांस दौऱ्यात नव्या सौद्यानुसार फ्रांस सरकारकडून ३६ युद्धसज्ज स्वरूपातील विमान खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने २४ जून २०१५ रोजी मनमोहन सरकारने केलेल्या वाटाघाटी रद्द केल्याचे जाहीर करून नव्या कराराला मार्ग मोकळा करून दिला.

भारतात विमान बनवायला दुपटीपेक्षा अधिक मनुष्य तास लागणार असल्याने राफेल विमानाची किंमत वाढणार होती. त्यामुळे त्या वाटाघाटी रद्द करून पैसा वाचाविल्याचा दावा मोदी सरकार करीत आहे. पण या परिस्थितीत युरोफायटर राफेल पेक्षा स्वस्त पडत असताना युरोफायटरला मोदी सरकारने का पसंती दिली नाही याचे उत्तर मिळत नाही. राफेल ऐवजी युरोफायटरला पसंती दिली असती तर विमान स्वस्त मिळून भारताला आधुनिक लढाऊ विमान बनविण्याचे तंत्रज्ञान प्राप्त झाले असते आणि लढाऊ विमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत तयार झाली असती. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मोठी चालना मिळाली असती. संरक्षण सामुग्री ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत बनवायला प्राधान्य असल्याचे मोदी सरकारने वारंवार जाहीर केले आहे. असे असताना ‘मेक इन इंडिया’ साठी तयार असलेल्या युरोफायटर ऐवजी भारतात राफेल बनवायला तयार नसलेल्या फ्रांस कंपनीच्या विमानाला पसंती देण्याचा प्रधाममंत्री मोदी यांचा  निर्णय संशयास्पद ठरतो. मोदींनी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याची घोषणा केल्या नंतर त्यांच्याच पक्षाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देसाल्ट कंपनी व राफेल विमानाबाबत काय म्हंटले हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. राफेल विमानांना खरेदीदार नसल्याने कंपनी तोट्यात असून बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. भारताने विमान खरेदी केले नाहीत तर कंपनीला आपला गाशा गुंडाळावा लागेल असे देसाल्टने म्हंटले असल्याचे स्वामीनी आपल्या निवेदनातून सांगितले. स्वामी हे बोलघेवडे नेते आहेत हे मान्य केले तरी भारताने विमान खरेदी करण्याचा करार केला नसता तर कंपनी संकटात आली असती हे नाकारता येत नाही. अस्तित्व टिकविण्यासाठी कंपनी कोणत्याही थराला जावू शकते व प्रलोभन देवू शकते हे लक्षात घेतले तर या कराराने शंका निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.

प्रधानमंत्री मोदींनी केलेल्या करारात सर्वाधिक आक्षेपार्ह बाब कोणती असेल तर अनिल अंबानी या उद्योगपतीच्या कंपनीला झालेला फायदा. जेवढ्या रकमेचा करार आहे त्याच्या ५० टक्के रक्कम भारतात गुंतवावी लागेल ही मनमोहन सरकारने घातलेली अट मोदींनी केलेल्या करारात कायम ठेवण्यात आली आहे. पण मनमोहन सरकारने या संदर्भात केलेल्या वाटाघाटीचा सर्वाधिक फायदा सार्वजनिक क्षेत्रातील एच ए एल कंपनीला होणार होता. ही कंपनी रशियाच्या सहकार्याने आधीपासून विमानबांधणी क्षेत्रात आहे. मोदींनी केलेल्या करारात सर्वाधिक फायदा अनिल अंबानी यांच्या नव्या कंपनीला झाला आहे. अनिल अंबानी यांची कोणतीही कंपनी उत्पादन क्षेत्रात नाही. कंपनीकडे टाचणी बनविण्याची सुविधा नसताना विमानाचे पुर्जे बनविण्याचा ३० हजार कोटी रुपयाचा करार अंबानीच्या कंपनीच्या पदरात पडला आहे. आता अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी या करारासाठी फ्रांसच्या कंपनीने आपली निवड केली असून भारत सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नसल्याचे सांगत सरकारच्या बचावार्थ मैदानात उतरली आहे. यामुळे संशय कमी होण्या ऐवजी वाढणार आहे. प्रधानमंत्री मोदींनी राफेल विमान खरेदी करार जाहीर करण्याच्या केवळ एक पंधरवाडा आधी अनिल अंबानी यांच्या संरक्षण साहित्य निर्मिती कंपनीची स्थापना झाली होती आणि या नवख्या , कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपनीच्या खिशात ३० हजार कोटीचा करार पडावा हे आश्चर्य नाही का. आणि हे आश्चर्य घडले आहे दस्तुरखुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी फ्रांस सरकारशी केलेल्या राफेल विमान खरेदी करारामुळे ! असा करार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला नाही तरच नवल.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------