नोटबंदीच्या फुग्याला रिझर्व्ह बँकेची टाचणी !

नोटबंदीने काहीच साध्य झाले नाही असे म्हणणे चुकीचेच आहे. पण नोटबंदी कशासाठी हे समजून घ्यायला प्रधानमंत्री मोदी यांची नोटबंदीची घोषणा करणारे ८ नोव्हेंबर २०१६ चे राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण प्रमाण मानले तर त्यातील एकही बाब नोटबंदीने साध्य झाली नाही हेच रिझर्व्ह बँकेचा नोटबंदी संबंधीचा अंतिम अहवाल सांगतो !

--------------------------------------------------------------------------

८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्री ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्या नंतर तब्बल २१ महिन्यांनी रद्द केलेल्या किती नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्या याचा अंतिम अहवाल रिझर्व्ह बँकेने  मागच्या आठवड्यात जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने अतिवेगवान चलन सत्यापन आणि प्रक्रिया प्रणाली (सीव्हीपीएस) द्वारे नोटमोजणीचे काम अचूकपणे पूर्ण केल्याचा दावा या अहवालातून केला आहे. वेगवान यांत्रिक प्रणालीद्वारे हे काम करूनही वर्षापेक्षा अधिक काळ नोटमोजणीस का लागला हे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून स्पष्ट होत नाही. डिसेंबर २०१६ च्या शेवटीच चलनातून रद्द झालेल्या नोटा स्वीकारणे बंद झाले होते. तरीही आत्ता आत्ता पर्यंत जुन्या नोटा बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या वार्ता येत होत्या. रिझर्व्ह बँकेने नोटमोजणीत लावलेल्या अनाकलनीय विलंबाने अनधिकृतपणे आणि मोठ्या कमिशनवर नोट बदलण्याचा काळा बाजार सुरु असल्याचा या वार्ता सुचवीत होत्या. परिणामी जेवढ्या नोटा रद्द केल्या होत्या जवळपास तेवढ्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होते. १५.४१ लाख कोटीच्या ५००-१००० च्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. त्यापैकी १५.३१ लाख कोटीच्या नोटा परत आल्याची कबुली रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. ज्या दहा – साडेदहा हजार कोटीच्या नोटा परत आल्या नाहीत त्यापैकी बहुतांश नोटा नेपाळ आणि भूतान मध्ये असू शकतात. या दोन्ही ठिकाणी भारतीय चलन मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाते आणि बँक ऑफ नेपाळ कडे काही हजार कोटीच्या रद्द झालेल्या भारतीय चलनातील नोटा जमा असल्याचे वृत्त काही महिन्यापूर्वीच आले होते. या नोटा बदलून मिळाव्यात अशी नेपाळने भारताकडे मागणी केली होती आणि प्रधानमंत्री मोदी यांनी नेपाळची ही मागणी मान्य देखील केली होती. नेपाळकडे जमा जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत नाही. दोन देशातील हा मामला असल्याने यात विलंब होवू शकतो. त्यामुळे रद्द केलेल्या प्रत्येक नोटेचा हिशेब जुळतो. रद्द केलेल्या सगळ्याच्या सगळ्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे परत आल्यात असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. मग साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की नोटबंदीने काय साध्य झाले. सरकार नोटबंदी मागचा उद्देश्य सफल झाल्याचा दावा करीत आहे तर विरोधी पक्ष हा प्रयोग पूर्णपणे फसल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर करू लागला आहे. अर्थात हा अहवाल जाहीर होण्याच्या आधीपासूनच सरकार आणि विरोधीपक्ष आपापले दावे पुढे करीत आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालाने नोटबंदीमुळे काळापैसा चलनातून बाद होणार होता तो कुठे आहे या विरोधी पक्षाच्या प्रश्नाला वजन तेवढे प्राप्त झाले आहे.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा करतांना यातून काय साध्य करायचे किंवा काय साध्य होईल हे प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले होते. पलंगावरील गादीखाली आणि पोत्यातून पैसा भरून ठेवलेल्या समाजविरोधी आणि देशविरोधी शक्ती आणि व्यक्तींच्या जवळ असलेल्या नोटा केवळ कागदाचा तुकडा बनतील असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. पाकिस्तान सारखे राष्ट्र भारतीय चलनाची नक्कल करून त्या बनावट नोटा आतंकवाद्याना पुरवून आतंकवादी कारवायांना पाठबळ देत आहे. या आतंकवाद्यांची आर्थिक कोंडी होईल आणि आतंकवादाचे कंबरडे मोडेल असे त्यांनी भाषणातून सांगितले होते. देशातील भ्रष्टाचार आणि काळापैसा या निर्णयाने संपणार होता. नोटाबंदीच्या आधी काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी आपल्या सरकारने केलेल्या उपाययोजनांनी तब्बल एक लाख पंचवीस हजार कोटीचा काळा पैसा बाहेर काढल्याचा दावा देखील मोदीजीनी या भाषणात केला होता. नोटबंदी जारी झाल्या नंतरच्या आठवड्यातील वृत्तपत्रे चाळली तर अर्थव्यवस्थेत ३ ते ४ लाख कोटीचा काळा पैसा असल्याचे नीती आयोगाचे अनुमान त्यात ठळकपणे छापल्याचे आढळून येईल. हा पैसा काही बँकात परत येणार नाही आणि सरकारला एवढ्या नोटा छापून तो लोकोपयोगी कार्यासाठी वापरता येईल ही चर्चा त्यावेळी सुरु असल्याचे आढळून येईल. १९७८ साली मोरारजी सरकारने नोटबंदी केली होती तेव्हा जेवढे चलन रद्द झाले होते त्यापैकी जवळपास २० टक्के रक्कम बँकात परत आली नव्हती. तेव्हाच्या तुलनेत आता काळा पैसा भक्कम वाढल्याने नीती आयोग आणि सरकारच्या अनुमानानुसार ३ ते ४ लाख कोटीची रक्कम बँकेत परत येणार नाही हे अनुमान चुकीचे होते असे म्हणता येणार नाही. ३-४ लाख कोटी सोडा पण २५ हजार कोटी सुद्धा काळा पैसा बँके बाहेर राहिला नाही. नोटबंदी आधी आपल्या प्रयत्नातून १ लाख २५ हजार कोटीचा काळा पैसा बाहेर काढल्याचा प्रधानमंत्र्याचा दावा खरा मानला तर नोटबंदीचे अपयश उठून दिसते. पण मग सरकार आज करीत असलेले दावे चुकीचे किंवा खोटे आहेत का तर तसेही म्हणता येणार नाही.
  

बँक व्यवस्थेच्या बाहेर असलेले जवळपास ३ लाख कोटी या निर्णयामुळे बँक व्यवस्थेत आले हा सरकारचा दावा चुकीचा म्हणता येणार नाही. पण हा सर्व काळा पैसा आहे हे म्हणणे निराधार आहे. आपल्याकडे नोकरीत असलेल्या स्त्रिया वगळल्या तर बहुतांश स्त्रिया बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहे. बचत गटामुळे आता बँकिंग व्यवस्थेत सामील स्त्रियांची संख्या वाढली आहे , पण ज्या बहुसंख्य स्त्रिया बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर आहेत त्या घरातील दुखणे-खुपणे, अचानक येणारी तातडीची गरज भागविण्यासाठी हाती पैसा ठेवतात. केवळ स्त्रियाच नाही तर प्रत्येक घरातील कर्ता पुरुषही अचानक उद्भवणारी गरज पूर्ण करण्यासाठी काही पैसा जवळ बाळगतो. असा बँकिंगच्या बाहेर असणारा पैसा या निर्णयामुळे बँकेत जमा करणे भाग पडले. आपल्या देशात असाही मोठा वर्ग आहे ज्याचा बँकेवर विश्वासच नाही. हा वर्ग बँकेत पैसा ठेवण्या पेक्षा घरात ठेवणे पसंत करतो. हा सगळा पैसा नोटबंदीने बँकेत आला हे सत्यच आहे. पण बँकेच्या बाहेर होता तरी हा काळा पैसा नक्कीच नाही. सरकार मात्र बेधडक सांगत आहे की, २ लाख कोटीचा काळा पैसा बँकेत आला. १८ लाख व्यक्ती अशा आहेत की ज्यांचे उत्पन्न व त्यांनी जमा केलेला पैसा याचा मेळ बसत नाही. १३० कोटीच्या देशात असे १८ लाख निघणे ही काही फार मोठी गोष्ट नाही. मुख्य म्हणजे सरकार ज्याला संशयास्पद समजते असा पैसा बँकेत जमा व्हायला नोव्हेंबर मध्ये दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. या दोन वर्षात एकावरही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. कारवाई होत नाही तोपर्यंत हा निव्वळ सरकारी प्रचार समजला जाईल. प्रधानमंत्र्याच्या नोटबंदीची घोषणा करणाऱ्या भाषणात चलनातील बनावट नोटाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती आणि नोटबंदीच्या निर्णयामागे तेही एक कारण असल्याचे नमूद केले होते. चलन रद्द केल्यावर चलनात असलेल्या बनावट नोटा आपोआपच बाद झाल्या पण लगेच चलनात नव्याने बनावट नोटा येणेही सुरु झाले आणि पूर्वीपेक्षा बनावट नोटांचे प्रमाण वाढले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल सांगतो. नोटबंदी झाली तेव्हा बनावट नोटांचे चलनातील प्रमाण ४.३ टक्के होते. नोटबंदी नंतरच्या वर्षात बनावट नोटांचे प्रमाण तब्बल ९ पटीने वाढल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नव्या ५०० व २००० च्या नोटांची नक्कल करता येणार नाही असा त्यावेळी गवगवा करण्यात आला होता. या नोटांची नक्कल सहजतेने होवू लागली असून त्यांचे चलनात येण्याचे प्रमाण धोकादायकरित्या वाढू लागले आहे.


 बँकेच्या बाहेर असलेला पैसा , मग तो  काळा असो की पांढरा , बँकेत जमा व्हायला सरकार मोठी उपलब्धी मानत असेल तर सरकारने एका प्रश्नाचे उत्तर देणे गरजेचे आहे. लोक नोटबंदी नंतर बँकेत पैसे जमा करायला , बदलून न्यायला येत होते तेव्हा असे पैसे स्वीकारण्यात सरकार त्यावेळी अडथळा का आणत होते. लोकांच्या बोटाला शाई लावण्या पर्यंत सरकारची मजल गेली होती. सरकारने पैसे जमा करण्यावर बरीच बंधने लादली होती. जनधन खात्यात जमा होणाऱ्या पैशावर नवे निर्बंध लादले होते. बँकिंग व्यवस्थेत पैसा आणणे हेच उद्दिष्ट होते तर पैसा जमा होवू द्यायचा आणि मग त्याचा स्त्रोत तपासता आला असता. पण त्यावेळी सरकार बँकेत कोणी काळा पैसा जमा करणार नाही याची शक्य ती सर्व काळजी घेत होते. जमा करण्यावर नवनवे निर्बंध येत होते. गुन्हा दाखल होईल , शिक्षा होईल अशीही भीती दाखविल्या जात होती. सरकारला आपल्या निर्णयाने भरीव असा काळा पैसा अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर गेला हे दाखवून देण्यासाठी सरकारने या काळात जंग जंग पछाडले. पण अर्थव्यवस्थे बाहेर काळा पैसा गेलाच नाही. नोटबंदीचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे . बँकेत पैसा आला, करदाते वाढले, बरेच संशयास्पद व्यवहारही समोर आले हे अगदी खरे पण नोटबंदी यासाठी नव्हती. या गोष्टी साध्य करणे ही सरकारची नित्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी १२५ कोटी लोकांना आपल्याच पैशासाठी ज्या यातना सहन कराव्या लागल्या , दीडशेच्यावर लोकांनी रांगेत जीव गमावणे ही उपलब्धीच्या तुलनेत देशाने मोठी किंमत चुकाविल्याचे दर्शविणारे आहे. जी काही उपलब्धी आहे ती नियोजित नव्हती. निर्णयाचा ‘साईड इफेक्ट’ म्हणावा लागेल. पण सरकार फक्त चांगल्या ‘साईड इफेक्ट’ची गिनती करीत आहे. वाईट साईड इफेक्ट बद्दल बोलायला तयार नाही. नोटबंदीचे वाईट साईड इफेक्ट चांगल्या परिणामांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहेत आणि रिझर्व्ह बँकेनेच दुसऱ्या एका अहवालातून ही बाब समोर आणली आहे. त्या अहवालावर नजर टाकण्या पूर्वी प्रधानमंत्र्याच्या नोटबंदी जाहीर करणाऱ्या भाषणातील एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. अर्थव्यवहारात रोखीच्या व्यवहाराचे किंवा रोख रकमेचे प्रमाण जितके अधिक तितका भ्रष्टाचार अधिक हा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. अर्थव्यवस्थेतील रोख रक्कम व रोखीचे व्यवहार कमी करण्यासाठी नोटबंदी होती असा त्याचा अर्थ होतो.नोटबंदी नंतर डिजिटल व्यवहार वाढलेत हे खरेपण त्या सोबत रोख रकमेचे प्रमाण सुद्धा तितकेच वाढले! नोटबंदीच्या वेळी जेवढ्या चलनी नोटा होत्या त्यात आता ९.९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ भ्रष्टाचार कमी होण्या ऐवजी वाढला असा होतो !

नोटबंदीचा अंतिम अहवाल जाहीर करण्याच्या आठवडाभर आधी ‘मिंटो स्ट्रीट मेमो’ नावाचा एक अहवाल रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची , विशेषत: लघु व मध्यम उद्योगाची झालेली वाताहत साधार स्पष्ट करणारा हा अहवाल आहे. अर्थशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांनी या बाबी आधीच मांडल्या होत्या. पण सरकार मान्य करायला तयार नव्हते. आता रिझर्व्ह बँकेने तीच वस्तुस्थिती आपल्या अहवालातून मांडली आहे. लघुउद्योगाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान  आहे. देशाच्या सकल उत्पादनात २५ टक्क्याच्या वर उत्पादन लघुउद्योगातून होते. निर्यातीत देखील या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्यातीत लघुउद्योगाचा वाटा ४० टक्के इतका मोठा आहे. एवढेच नाही तर हे क्षेत्र ११ कोटीच्यावर लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार देणारे आहे. या क्षेत्राचे बरेच व्यवहार रोख पैशावर अवलंबून असतात. नोटबंदीने रोखीवर संक्रांत आल्याने अनेक उद्योग बंद पडले. लोकांचे रोजगार गेलेत. ६ महिन्या पेक्षा अधिक काळ या उद्योगांना बुरे दिनाचा सामना करावा लागल्याने याचे परिणाम नोटबंदीच्या २१ महिन्या नंतरही कमी झालेले नाहीत. नोटबंदीचा परिणाम असंघटीत क्षेत्राला आणि ज्या क्षेत्राचे व्यवहार मुख्यत: रोखीवर चालतात त्यावर अधिक झालेत. शेतीक्षेत्र त्यात प्रामुख्याने मोडते. नोटबंदीनंतर देशभरात शेतकऱ्यांचा उफाळून आलेला असंतोष लक्षात घेतला तर नोटबंदीचा शेतीक्षेत्रावर किती विपरीत परिणाम झाला हे स्पष्ट होईल. पण उद्योगावर झालेल्या परिणामाचा जसा अभ्यास झाला तसा शेतीक्षेत्रावर झालेल्या परिणामाचा अभ्यास झाला नाही. शेतीक्षेत्रावरील परिणाम अभ्यासले तर नोटबंदीने देशाला किती मोठ्या संकटात ढकलले होते हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------