राफेल सौदा : ये धुआँ सा कहा से उठता है ! --- १

बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत राजीव गांधी यांच्या भोवती जे संशयाचे धुके त्यावेळी विरोधी पक्षांनी निर्माण केले होते तसेच धुके राफेल विमानाच्या खरेदी प्रकरणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवती आता निर्माण होत आहे. हे धुके विरळ होण्या ऐवजी दिवसेंदिवस गडद होण्यामागे करारा संबंधी माहिती देण्यात सरकार मारत असलेल्या कोलांटउड्या जास्त कारणीभूत ठरत आहे.
---------------------------------------------------------------------

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारवरील अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी फ्रांस सरकार सोबत राफेल या लढाऊ विमानाच्या खरेदी करारा संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून राफेल प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेत आणला. २०१५ मध्ये या कराराची घोषणा प्रधानमंत्री मोदी यांनी केली त्याचा घटनाक्रम बऱ्याच संशयाला जन्म देणारा होता. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते आणि कॉंग्रेस पक्ष दारूण पराभवाच्या धक्क्याने कोमात गेला असल्याने करारातील संशयास्पद गोष्टी फारशा उजेडात आल्या नाहीत किंवा त्यावर फार चर्चा झाली नाही. त्यावेळी याच स्तंभात मी ‘राफेलचे बोफोर्स’ हा लेख (देशोन्नती, २६ एप्रिल २०१५) लिहून करारा संबंधी ज्या अनियमित किंवा संशयास्पद बाबी समोर आल्या त्यावर प्रकाश टाकला होता. त्यावेळी मी वापरलेला ‘राफेलचे बोफोर्स’ हा शब्द प्रयोग आता सर्रास वापरला जात असून बोफोर्स हा कॉंग्रेससाठी डाग असूनही कॉंग्रेस देखील हा शब्द प्रयोग वापरत आहे ! बोफोर्स तोफांच्या खरेदीत राजीव गांधी यांच्या भोवती जे संशयाचे धुके त्यावेळी विरोधी पक्षांनी निर्माण केले होते तसेच धुके राफेल विमानाच्या खरेदी प्रकरणी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांचे भोवती आता निर्माण होत आहे. हे धुके विरळ होण्या ऐवजी दिवसेंदिवस गडद होण्यामागे करारा संबंधी माहिती देण्यात सरकार मारत असलेल्या कोलांट उड्या जास्त कारणीभूत ठरत आहे. नोटबंदी पासून काळ्या पैशा पर्यंत अनेक मुद्दे मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यासाठी हाताशी असताना कमजोर विरोधी पक्षांना त्याचा कधीच उपयोग करून घेता आला नाही. राफेलच्या बाबतीत त्यापेक्षा वेगळे घडण्याची शक्यता नव्हती. पण सरकार स्वत:च जास्त हुशारी दाखविण्याच्या प्रयत्नात राफेल करार  नक्कीच संशयास्पद आहे असे वातावरण निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरले आहे.                               

राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झालेला बोफोर्स करार व त्यातील समजला जाणारा घोटाळा हा ५५ कोटी रुपयाचा होता. मोदी काळात झालेला राफेल करार आणि त्यासंबंधी बोलल्या जाणाऱ्या घोटाळ्याची रक्कम किती तरी हजार कोटीत मोजावी लागेल अशी आहे. बोफोर्सच्या ५५ कोटीच्या कथित घोटाळ्यातून कोर्टाने राजीव गांधी यांना क्लीनचीट देवूनही त्या घोटाळ्याचे धुके इतक्या वर्षानंतरही विरले नाही हे लक्षात घेतले तर राफेल प्रकरणीच्या मोदी सरकारच्या कोलांट उड्या प्रधानमंत्री मोदींच्या प्रतिमेसाठी किती घातक ठरू शकतात याचा अंदाज येईल. प्रधानमंत्री म्हणून बोफोर्स कराराची जबाबदारी राजीव गांधी यांची असली तरी कराराच्या वाटाघाटी आणि तरतुदी ठरवण्यात ते सहभागी नव्हते. त्याकाळची संरक्षण खरेदीची जी व्यवस्था होती त्या व्यवस्थे अंतर्गत बोफोर्स तोफांची खरेदी झाली होती. राफेल करारात मात्र फक्त प्रधानमंत्री मोदी यांचाच सहभाग होता. त्यामुळे करारासंबंधी  संशयाचे धुके निर्माण होत असेल तर सरळ संशयाचे बोट मोदी यांचेकडे जाईल. मोदी आणि त्यांच्या सरकारला संशयाचे धुके गडद होण्या आधीच विरले पाहिजे असे वाटत असेल तर कराराची सगळी माहिती संसदेच्या पटलावर ठेवली पाहिजे. इथेच सरकार टाळाटाळ करीत आहे आणि त्यातून करारा संबंधीचा संशय वाढू लागला आहे. 

संसदेतील चित्रच विचारात घेवू या. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत राहुल गांधीनी फ्रांस अध्यक्षाचा हवाला देवून राफेल करारात गोपनीयतेचे कलम नसल्याचे सांगितले. ही चर्चा ज्यांनी पाहिली असेल त्यांना त्यावेळी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तेजित होत आपल्या जागेवर करीत असलेली उछलकुद आणि हातातील कागद फडकवत ठेवण्याचा त्यांचा अट्टाहास दिसला असेल. फ्रांस अध्यक्षाचा हवाला देवून राहुल गांधी यांनी जे सांगितले त्याचा प्रतिवाद करण्यासाठी संरक्षण मंत्री फडकावत असलेला कागद कोणता होता तर मनमोहन काळात झालेल्या २००८ सालच्या राफेल विमान खरेदी करारात असलेले गोपनीय कलम. त्याच्या आधारे विमानाची किंमत व करारातील अटी सांगता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकार एवढे करूनच थांबले नाही तर फ्रांस सरकारला सुद्धा खुलासा करायला भाग पाडले. असे आरोप-प्रत्यारोप संसदेत झाल्यानंतर अवघ्या दोन तासात सरकारच्या ‘हो’ला ‘हो’ म्हणणारा खुलासा फ्रांस सरकारने केला. फ्रांसने स्पष्ट नमूद केले की २००८ सालच्या करारात असे गोपनीयतेचे कलम आहे. भारताच्या संरक्षण मंत्र्याचा आणि फ्रांस सरकारचा खुलासा तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. २००८ च्या करारात असे कलम होते. पण तो करार तर मोदी सरकारने केव्हाच मोडीत काढला होता हे सांगायला संरक्षण मंत्री आणि फ्रांस सरकार सोयीस्करपणे विसरले ! मनमोहन सरकारचा करार मोडीत काढून फ्रांस सरकारशी नवा करार प्रधानमंत्री मोदींनी केला आणि हा करार लपविण्यासाठी मोदी सरकार मोडीत काढलेल्या करारातील कलम पुढे करीत आहे. या पद्धतीने मोदींनी केलेल्या कराराच्या संरक्षणार्थ प्रयत्न होतील तर संशय वाढणारच.

फ्रांस सरकारचा ताजा खुलासा यापूर्वी फ्रांसच्या अध्यक्षांनी एका भारतीय न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीशी विपरीत आहे. या मुलाखतीत फ्रांसच्या अध्यक्षांनी राफेल करार भारतातील विरोधी पक्षांना दाखवायला फ्रांसची काहीच हरकत नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. एक वर्षापूर्वीची ही मुलाखत युट्यूब वर उपलब्ध असून कोणालाही पाहता येईल. त्यामुळे या भुमिके पासून घुमजाव करणारा फ्रांस सरकारचा तातडीचा खुलासा संशय वाढविणारा ठरतो. फ्रान्सच्या अध्यक्षाचे सोडा दस्तुरखुद्द संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आमच्या सरकारचा कारभार पारदर्शी असून लपवण्यासारखे काही नाही. आम्ही सगळी माहिती संसदेला देवू अशी घोषणा काही महिन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यांची ही पत्रकार परिषद देखील युट्युब वर पाहता येईल. मग जेव्हा विरोधीपक्षाच्या वतीने राफेल करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला आणि तो करार संसदेपुढे ठेवण्यासाठी दबाव वाढू लागला तेव्हा भारत आणि फ्रांसचे सरकार अचानक मोडीत निघालेल्या मनमोहन सरकारच्या करारातील गोपनीय कलमाचा हवाला देत तोंड लपवू लागल्याने करारात काही काळेबेरे असल्याचा संशय बळावला नाही तरच नवल.                                                 

संशयाला हवा देणारी आणखी एक ताजी घटना घडली आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची २०१५ सालची एक जुनी मुलाखत टाईम्स ऑफ इंडिया या दैनिकाने मागच्या आठवड्यात छापली. मात्र ही मुलाखत जुनी असल्याचे नमूद न करता नवा वाद उफाळून आल्यावर स्वामी बोलले असा आभास निर्माण झाला. स्वामीनी यावर आकांडतांडव करून टाईम्स ऑफ इंडियाला ही मुलाखत वगळायला भाग पाडले. जुनी मुलाखत नवी म्हणून छापण्याची चूक या इंग्रजी दैनिकाने केलीच पण त्यामुळे मुलाखतीत स्वामी तेव्हा जे बोलले ते बदलत तर नाही ना ! मी वर उल्लेख केलेल्या ‘राफेलचे बोफोर्स’ या जुन्या लेखात स्वामी काय बोलले होते याचा उल्लेख सापडेल. मुख्य म्हणजे स्वामींची ही मुलाखत २०१५ सालची असून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ३६ राफेल विमानाची फ्रांस कडून खरेदी करण्याचा करार केल्याच्या घोषणे नंतरची आहे. ती मुलाखत ताजी मुलाखत म्हणून छापल्या बद्दल आकांडतांडव समजू शकते पण आता त्या करारावर आपला आक्षेप नाही कारण मनमोहन सरकारने केलेल्या करारात भ्रष्टाचार झाला होता म्हणून त्यास आपला विरोध होता. सरकारने तो भ्रष्ट करार रद्द करून ३६ विमान खरीदण्याचा नवा करार केल्याने आपला विरोध संपल्याचे सांगणे देखील संशय वाढविणारे आहे. आज स्वामी असे म्हणत असले तरी ते जे बोलल्याचे आता इंग्रजी दैनिकाने छापले आहे ते मोदींनी ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्या नंतर बोलले होते हे लक्षात घेतले तर स्वामीची बनवाबनवी लक्षात येते. स्वामीचे तेव्हाचे बोलणे आजच्या वादात तेल ओतणारे असल्याने ज्यांच्यासाठी ते अडचणीचे ठरणार आहे त्यांनी स्वामीचे कान पकडले असणार. त्यामुळे स्वामी वर आधीच्या भुमिके पासून घुमजाव करण्याची नामुष्की आली. स्वामींचा या कराराला केवळ भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर आक्षेप नव्हता तर या विमानाच्या उपयुक्ततेवरच आक्षेप होता. मनमोहन सरकारच्या काळात आणि मोदी काळात या विमानाच्या बनावटीत व मारक क्षमतेत काहीच फरक पडलेला नसताना स्वामींनी करारा संबंधी आक्षेप मागे घेणे आणि ते स्वत:च जे बोलले ते छापले म्हणून त्या वृत्तपत्राला कोर्टात खेचण्याची भाषा करणे ही लबाडी आहे.                         

२०१५ मध्ये घेतलेली भूमिका बदलण्यासाठी ठोस कारण नसेल तर आज जे स्वामी बोलत आहेत त्याचा बोलविता धनी राफेल खरेदीत गुंतलेले सत्ताधारी आहेत हाच निष्कर्ष निघतो. अशा गोष्टीमुळे करारासंबंधी संशय वाढीस लागतो. मुख्य म्हणजे आजचा करार उघड न करण्यासाठी ज्या मनमोहन सरकारच्या कराराचा आधार आजचे सरकार घेत आहे त्या मनमोहन सरकारने राफेलशी झालेल्या करारातील किमती आणि अटीची माहिती संसदे समोर ठेवली होती. मग विमानाच्या किंमती आणि करारातील अटी संसदेपुढे ठेवण्यात मोदी सरकारला काय अडचण आहे असा प्रश्न उभा राहतो. या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नसल्याने करारा बद्दलचे धुके गडद होत आहे. सरकार करार अधिकृतपणे जाहीर करीत नाही म्हणून संशयाच्या आधारावर करारा विषयी बोलले जात आहे असे नाही. करारा संबंधी जी काही माहिती झिरपून बाहेर आली आहे ती माहिती गंभीर असून मोदी सरकारला गोत्यात आणणारी आहे. करारातील समोर आलेल्या आक्षेपार्ह बाबीचा विचार पुढच्या लेखात करू.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------------