------------------------------------------------------------------------------------------------
टीम अण्णाने हे विधेयक पारित करण्यासाठी भाजपचे मन वळविले असते वा त्या पक्षावर दबाव आणला असता तर सर्व अडथळे पार करून राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले असते. पण अण्णा टीमने तसे केले नाही. म्हणूनच सरकार आणि त्याच्या सहकारी पक्षांना इच्छा शक्ती नसण्याचा जो दोष ही टीम देत आहे त्या दोषाचे धनी स्वत: ही टीम देखील ठरते. मात्र हे विधेयक पारित झाले असते तर नि:संदेहपणे याचे संपूर्ण श्रेय टीम अण्णाला गेले असते आणि मुंबईतील फजिती नंतरही एक राजकीय ताकद म्हणून टीम कडे सन्मानाने पाहिले गेले असते.
------------------------------------------------------------------------------------------------
सरते वर्ष गाजले ते केंद्र सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील टीम अण्णाच्या संघर्षाने. या संघर्षात एकमेकावर कुरघोडी करण्याची आणि एकमेकांना पाण्यात पाहण्याची संधी दोघानीही सोडली नाही. खरा तर हा वाघ-बकरीचा संघर्ष होता. संघर्ष सुरु होण्या आधी जनता बकरीच्या रुपात वावरत होती,तर सरकारकडे वाघ नखांची कमी नव्हती. पण जसजशी मोठमोठ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येवू लागले तसे सरकारी वाघाचे रुपांतर शेळीत झाले तर शेळपट बनलेल्या सरकारच्या वाघ नखावर टीम अण्णाने ताबा मिळवून त्याचा वापर करून शेळपट सरकारला आपला जीव वाचविण्यासाठी तोंड लपवायला भाग पाडले. शेवटी घायकुतीला आलेल्या सरकारने टीम अण्णाला त्यांना पाहिजे असलेला लोकपालचा नजराणा देवून बदल्यात वाघनखे परत मिळविण्याचा घाट घातला. सरकारकडे असलेली वाघनखे म्हणजे जनतेची ताकद आहे याचा विसर सरकारला पडल्याने जनतेवरच वाघ नखांचे ओरखाडे सहन करण्याची पाळी आली होती. म्हणूनच जनतेने सरकारला दिलेली ताकद काढून टीम अण्णाच्या हातात सोपविली होती आणि या ताकदीच्या बळावर टीम अण्णाने सरकारला शरण येण्यास भाग पाडले होते. पण जसा सरकारचा समज झाला होता की जनतेने आम्हाला कौल दिला आहे म्हणून आम्ही काहीही करू शकतो नेमका तसाच समज टीम अण्णाने सुद्धा करून घेतला. सगळी जनता आमच्या पाठीशी आहे म्हणून आम्ही म्हणतो आणि सांगतो तसेच घडले पाहिजे अशी सरकार सारखीच मनमानी टीम अण्णाने सुरु केली. आमची भूमिका अंतिम सत्य आहे आणि त्यात तडजोड नाही की चर्चा नाही अशी टोकाची भूमिका घेवून शरणागत शेळपट सरकारला लाथाडायला सुरुवात केली . मेलेल्याला मारणे जनतेला पसंत नसते याचे भान टीम अण्णाला राहिले नाही. आधी सरकार ज्या मग्रुरीने वागत होते ती मग्रुरी मोडून काढण्यासाठी लोकांनी टीम अण्णाला बळ दिले होते ,पण या बळावर टीम अण्णा मग्रूर होवू लागताच जनतेने दिलेले बळ काढून घेतले. सरकारला जशी मग्रुरी भोवली तशीच ती टीम अन्नालाही भोवली. वर्षाच्या शेवटी सरकार आणि टीम अण्णा यांनी समान कारणासाठी आपापली फजिती करून घेतली आहे. त्यांच्या फजितीची एरवी दखल घेण्याचे कारण नव्हते , पण यांच्या फजितीला कारणीभूत ठरलेली मनमानीच वर्ष सरताना आकारात येत असलेल्या लोकपाल विधेयकातील प्रमुख अडसर ठरली आहे.
लोकपाल विधेयक का अडले ?
लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पारित का होवू शकले नाही या बाबत संबंधित पक्ष , गट आणि सरकार यांनी आपापल्या सोयीची कारणे पुढे केली आहेत. लोकपाल साठी सुमारे वर्षभरा पासून आक्रमक असलेल्या टीम अण्णाने व टीम अण्णात ही आक्रमकता येण्यास कारणीभूत असलेल्या तरुणाईला याच्या मागे राजकीय पक्षांचे आणि प्रामुख्याने सरकार व सरकार पक्षांचे कारस्थान कारणीभूत असल्याचे वाटते. टीम अण्णा आणि त्यांच्या मागे असलेल्या तरुणाईची जेवढी राजकीय समज आहे त्याला अनुरूप असा हा निष्कर्ष आहे. लोकपाल म्हणजे सरकारातील लोकांच्या पायावरच धोंडा असल्याने ही मंडळी तो साकार होवू देणार नाही यावर यांची आंधळी निष्ठा. त्यामुळे लोकपाल येवू घातलेला असतानाही दिसणारे सत्य नाकारन्याकडे टीम अण्णा आणि त्यांच्या अविचारी समर्थकांचा कल राहिला आहे. या आंधळेपणाचा एवढा प्रभाव त्यांच्यावर राहिला आहे की त्यामुळे येवू घातलेले विधेयक हे जनतेने दिलेल्या पाठिंब्याच्या आधारे आपणच केलेल्या प्रयत्नांना लाभलेले हे फळ आहे , आंदोलनाच्या यशाची ही पावती आहे हे सत्य त्यांना आजही पचनी पडलेले नाही. म्हणूनच संसदेत बसलेले चोर कसले लोकपाल विधेयक पारित करतात या समजुतीच्या कोषातून टीम अण्णा आणि त्यांचे कडवे आणि कडवट समर्थक बाहेर पडूच शकले नाही. त्याच मुळे हा कसला लोकपाल , हा तर जोकपाल किंवा डाकपाल अशा शब्द जंजाळात टीम अण्णा दिग्भ्रमित झाली. पण लोकपाल या कल्पनेला जे अभूतपूर्व जन समर्थन लाभले आणि टीम अण्णाने हे जन समर्थन प्रकट स्वरुपात मांडण्यात जे यश मिळविले त्यामुळे आता लोकपाल ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरली आहे . माझ्या सारख्या सामान्या पासून ते अनेक थोर विचारवंतांचा आणि कार्यकर्त्यांचा या संकल्पनेला प्रखर विरोध असला तरीही लोकपालला मूर्तरूप येण्या पासून कोणीही रोखू शकत नाही अशी राजकीय अनिवार्यता आता निर्माण झाली आहे. आणि अशी राजकीय अनिवार्यता निर्माण करणारेच राजकीय दृष्ट्या अपरिपक्व असल्याने स्वत:च्या यशावर अपयशाचे पांघरून आपल्याच हाताने ओढून घेत आहेत. टीम अण्णाच्या मुंबई आंदोलनाच्या अपयशाचा हाच अन्वयार्थ आहे. टीम अण्णाची राजकीय समजूत मुळातच तोकडी असल्याने आणि देशातील सामाजिक - राजकीय परिस्थितीचे आकलन होणे ही त्यांच्या आवाक्या बाहेरची गोष्ठ आहे हे त्यांच्या जन लोकपाल विधेयकाने आणि त्या विधेयका साठीच्या हट्टाने सिद्ध झाले आहे. या हट्टानेच खरे तर टीम अण्णाचा विजय पराभवात परिवर्तीत झाला आहे. राज्यसभेत लोकपाल विधेयक अडले ते टीम अण्णाचा हट्ट पूर्ण करण्याचा अट्टाहास सरकारने धरला म्हणून !
राज्यसभेतील अपयशाचा पाया लोकसभेत
टीम अण्णाच्या दबाव आणि दुराग्रहापुढे झुकून सरकारने घाई घाईत विधेयक आणल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहणे अपरिहार्य होते. केवळ टीम अण्णा म्हणते म्हणून याच अधिवेशनात दूरगामी परिणाम करणारे विधेयक पारित करण्याची सरकारला झालेली घाई ही सरकारने स्वत:चा आत्मविश्वास गमावल्याचे द्योतक होते. हे विधेयक म्हणजे सरकारला स्वत:च्या भवितव्यासाठी टीम अण्णाला खुश करण्याची केविलवाणी धडपड होती हे लपून राहिलेले नाही. अन्यथा टीम अण्णाची मागणी नसताना सरकारने सैन्याला लोकपालच्या कक्षेत टाकले नसते. सरकारची ही घोडचूक लालू प्रसाद यादवांनी लक्षात आणून दुरुस्त करायला लावली हे लालू प्रसादाना जोकर ठरविणारे लक्षात घेणार नाहीत पण सत्य हेच आहे. पंतप्रधाना प्रमाणेच लोकांनी निवडून दिलेल्या संसदेच्या अध्यक्षांना लोकपालला उत्तरदायी ठरविण्याचा आगाऊपणा सरकारने करून ठेवला होता. लोकपालला अधिकार प्रदान करण्याच्या बाबतीत सरकार टीम अण्णाच्या एक पाऊल पुढे होते. जागृत सदस्यांनी संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना लोकपालच्या दवानीतून सोडविले नसते तर विधेयकात ही अनर्थकारी तरतूद राहून गेली असती. शेळपट सरकारने पंतप्रधानाला लोकपालच्या दावणीला बांधून टीम अण्णाला खुश करण्यात कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. अशाच प्रकारे सरकारने केंद्रीय कायद्यातून राज्यावर लोकायुक्त नेमण्याचा आग्रह बहुमताच्या जोरावर रेटला आणि येथेच राज्यसभेत हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता संपुष्टात आणली. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने या तरतुदीला ठाम विरोध असणारे पक्ष -विशेषत: प्रादेशिक पक्ष आहे त्या स्वरुपात विधेयक पारित होवू देतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. पण लोकायुक्त केंद्रीय कायद्या द्वारे नेमण्याचा सरकारने जो हट्ट रेटला त्यामागे टीम अण्णाची मागणी पूर्ण करण्या सोबत राज्यावर अंकुश ठेवण्याचा अंतस्थ हेतूही होता. म्हणूनच प्रणव मुखर्जी सारख्या वरिष्ठ नेत्याने 'सेन्स ऑफ हाउस' म्हणून पारित न झालेला ठराव पारित झाल्याचे सांगून आता मागे फिरून अण्णा आंदोलनाचा विश्वासघात करता येणार नाही असा पवित्रा घेतला आणि रेटून ठराव पारित करून घेतला होता. पण कॉंग्रेसचेच अभिषेक सिंघवी यांनी असा कोणताच ठराव पारित झाला नसल्याचे राज्यसभेत खरे काय ते सांगून टाकले. पण सरकारच्या लोकसभेतील भूमिकेचे उट्टे सर्व राजकीय पक्षांनी राज्यसभेत हा ठराव रोखून काढले. टीम अन्नाचा देशाची संघराज्याची रचना समजून न घेता केलेला दुराग्रह आणि या दुराग्रहापुढे सरकारने मान झुकविल्याने लोकपाल तर लांबणीवर पडलाच पण सरकारने स्वत:चे हसे करून घेतले. पण सरकारचे स्वत:ला हास्यास्पद करून घेतल्यावर डोळे उघडले आहेत. त्यामुळे आता जेव्हा पुन्हा राज्यसभेत हे विधेयक चर्चेला येईल तेव्हा टीम अण्णा ची दुराग्रही तरतूद काढून टाकण्या शिवाय सरकार समोर पर्याय असणार नाही. टीम अण्णाने मात्र या पासून काहीच बोध न घेता लोकायुक्ताचा केंद्रीय कायद्यात समावेश केलाच पाहिजे असा दुराग्रह चालू ठेवला आहे. याचा अर्थ टीम अण्णाने मुंबईतील फसलेल्या आंदोलना पासून बोध घेतला नाही असाच होतो. राज्यसभेत लोकपाल विधेयक पारित न होण्यास आपला दुराग्रहसुद्धा जबाबदार आहे हे टीम अण्णाच्या गांवी नसल्याने ते सरकार , कॉंग्रेस पक्ष व अन्य काही पक्षावर खापर फोडून समाधान मानीत आहे. तर दुसरीकडे सरकार भारतीय जनता पक्षाला जबाबदार धरून आपली चूक झाकीत आहे. भाजप हा विरोधी पक्षच आहे . सरकारी विधेयक पारित करण्याची त्याच्यावर जबाबदारी टाकणे हा सत्ता पक्षाचा राजकीय कांगावा आहे. भाजप चे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी सरकारने केंद्रीय कायद्यात लोकायुक्ताच्या तरतुदीचा आग्रह धरला नसता तर राज्यसभेत विधेयक पारित झाले असते अशी प्रतिक्रिया दिली आहे हे सरकार व टीम अण्णा यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच विधेयक पारित न होण्यासाठी राज्यसभेत अवघे दोन सदस्य असलेल्या लालू यादवच्या पक्षाला यासाठी जबाबदार धरणे ही टीम अण्णाची बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. सरकार आणि टीम अण्णा प्रमाणेच आपलेच म्हणणे खरे करून दाखविण्याचा स्वभाव असलेल्या ममता बैनर्जीचा विधेयक रोखून धरण्यातील वाटा मात्र सर्वानीच दुर्लक्षित केला आहे. ममताच्या पक्षाने राज्यसभेत घेतलेली भूमिका चुकीची नव्हती , पण लोकसभेत ही भूमिका न रेटण्याच्या चुकीनेच राज्यसभेत आडकाठी आली. अशाही परिस्थितीत टीम अण्णाने हे विधेयक पारित करण्यासाठी भाजपचे मन वळविले असते वा त्या पक्षावर दबाव आणला असता तर सर्व अडथळे पार करून राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले असते. टीम अण्णा सरकार आणि त्याच्या सहकारी पक्षांना इच्छा शक्ती नसण्याचा जो दोष देत आहे त्या दोषाचे धनी स्वत: टीम अण्णा ठरते. खरा तर या बाबतीत सर्वाधिक गोंधळ टीम अन्नाचा होता. लोकसभेत हे विधेयक पारित झाल्या नंतर राज्यसभेने हे विधेयक फेटाळून लावावे ही टीम अण्णाची इच्छा लपून राहिली नव्हती. मात्र राज्यसभेत विधेयक पुढे ढकलले गेले तेव्हा मात्र टीम अण्णांनी राजकीय पक्ष व संसदेच्या कार्य पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आपल्या गोंधळाचे आणि संसदीय लोकशाही बद्दलच्या आकसाचे दर्शन घडविले.
अण्णा आंदोलनाचे भवितव्य
लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पारित झाले असते तर सरकारला श्रेय मिळून सरकारची विश्वासार्हता वाढली असती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. मात्र हे विधेयक पारित झाले असते तर नि:संदेह पणे याचे संपूर्ण श्रेय टीम अण्णाला गेले असते आणि मुंबईतील फजिती नंतरही एक राजकीय ताकद म्हणून टीम कडे सन्मानाने पाहिले गेले असते. पण येथेही टीम अन्नातील राजकीय अपरिपक्वता , दुरदृष्टीचा अभाव, आणि एखाद्या लहान मुलाने आपल्या आवडत्या खेळण्यासाठी आकांत करावा तसा जन लोकपाल साठीचा बालिश हट्ट , दुराग्रह आणि आपल्यालाच अंतिम सत्य गवसल्याचा प्रेषिताचा अविर्भाव यामुळे टीम अण्णा पासून लोकच दुर गेले नाहीत तर मिळालेले यश ही दुर गेले आहे. पण टीम अण्णाने अपयशी होणे याने कोणाला आनंद होत असेल तर त्याच्या इतका उथळ लोकशाहीवादी कोणी असू शकत नाही. टीम अण्णा अपयशी होणे म्हणजे लक्षावधी जनतेची घोर निराशा होणे आहे. म्हणूनच टीम अण्णा आणि अण्णा आंदोलनाचा सार्थ कारणासाठी विरोध करणाऱ्यांनी सुद्धा जनतेची निराशा टाळण्यासाठी टीम अन्नावर बदलण्या साठी दबाव आणला पाहिजे. सध्याच्या टीम च्या मर्यादा स्वत: अण्णा हजारे यांच्या लक्षात आल्या आहेत. ही टीम अधिक व्यापक व प्रातिनिधिक करण्याचा त्यांचा आग्रह त्यांनी जाहीरपणे मांडला आहे. पण विचार सोबतच अण्णाच्या वयाच्या व संपर्काच्या मर्यादा आहेत. त्यांना यासाठी दुसऱ्यांच्या मदतीची गरज नेहमीच असते. पण आज जे अण्णाच्या मदतीची भूमिका निभावत आहेत तेच टीम अण्णाचा विस्तार करण्यास इच्छुक नाही आहेत. अन्यथा अण्णांनी इच्छा जाहीर करताच त्याला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला असता. या टीम मध्ये मेधा पाटकरांचा अपवाद सोडला तर अगदी अण्णा सहित कोणालाही जन आंदोलनाचा अनुभव नाही. आंदोलनाचे तत्वज्ञान सुद्धा नाही. मग उरते त्यांच्याकडे ते त्यांना साक्षात्कार झालेले जन लोकपाल सारखे अंतिम सत्य! आणि हे सत्य सर्वानी मान्य केले पाहिजे हा हट्ट आणि आग्रह. आणि हा हट्ट सहजासहजी ज्यांच्या गळी उतरत नसेल तर त्यांना नामोहरम करण्यासाठी अविचारी आणि अविवेकी टोळक्याना स्थान आणि महत्व देणे हे ओघाने येते. आज अण्णा आंदोलनावर अशाच टोळक्यांचा आणि टाळक्यांचा प्रभाव आहे. अशी टोळकी सोशल नेटवर्किंगवर नाझींच्या थाटात वावरत असतात. मैदानात आणि मोर्च्यात यांच्याच आवाजाला स्थान असते. राजकारणात जसे सज्जनांना स्थान नाही तसेच अण्णा आंदोलनातही सज्जनाचे कोणी ऐकत नाही. पण सज्जनाचा सहभाग असल्याशिवाय आंदोलन चालत नाही हा मुंबईतील अण्णा आंदोलनाचा धडा आहे. म्हणूनच ही टीम मोठी आणि व्यापक होणे आंदोलन पुढे नेण्यासाठीच नाही तर आंदोलन जिवंत ठेवण्यासाठी सुद्धा गरजेचे आहे.
(समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ
No comments:
Post a Comment