लोकपाल नव्हे अण्णापाल

------------------------------------------------------------------------------------------------
देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांना मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे !

------------------------------------------------------------------------------------------------

लोकसभेत लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक संमत होण्याचा दिवस हा अनेक अर्थानी महत्वाचा मानला जाणार आहे. लोकपाल विधेयक पारित करण्याची ही लोकसभेची पाहिली वेळ नाही आहे. ४० वर्षे काय झोपले होता का अशी हातघाईवर येवून विचारणा करणाऱ्यांना जन रेट्यामुळे नव्हे तर सरकारनेच नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय आयोगाच्या शिफारसी वरून एकदा असे विधेयक पारित झाले होते याची कल्पनाच नसते. ते पारित विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्या आधीच लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने कायद्यात रुपांतरीत होवू शकले नव्हते. पण तेव्हाची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात पुष्कळ फरक आहे. आजच्या विधेयका मागे जन रेटा कारणीभूत आहे. जनतेच्या मागणीचा राज्यकर्त्यांनी सन्मान करणे लोकशाहीत अपेक्षित आणि अपरिहार्य असते. पण ज्या घाईने आणि घायकुतीला येवून सरकारने लोकशाहीचा महत्वाचा आधार असलेल्या कार्यपालिके वर , देशातील प्रशासनिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम करणारे हे विधेयक पारित करून घेतले ती सरकारची अगतिकता प्रकट करणारी आहे आणि ज्या लोकसभेने एवढ्या घाईने हे विधेयक पारित करू दिले त्या लोकसभेने सुद्धा स्वत:च्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करून आपण सरकार पेक्षा कमी अगतिक नसल्याचे दाखवून दिले.लोक अगतिक असणे हे लोकशाहीला जितके मारक असते तितकेच मारक लोकशाही संस्थांनी अगतिक होणे सुद्धा असते. या बिलावरील चर्चेतील सर्व विवेकी आवाज न ऐकण्याचा निर्धारयुक्त अविवेक सरकार आणि सरकार पक्षाने दाखविला यापेक्षा वेगळा निष्कर्ष या विधेयकावरील दिवसभराची चर्चा आणि या चर्चेचे मध्यरात्रीच्या सुमारास निघालेले फलित पाहून काढता येणार नाही. रस्त्यावर जे आंदोलनासाठी उतरतात त्यांची अधीरता आक्षेपार्ह नसते , स्वाभाविक असते. भावनेने भारल्या शिवाय व भारावल्या शिवाय आंदोलने होत नसतात. अशाच भावनेच्या प्रचंड वाफेवर लोकपालच्या प्रश्नावर अण्णा आंदोलनाची गाडी सुसाट धावली. ही आंदोलनाची गाडी अशीच सुसाट धावत राहिली तर मोठ मोठे अपघात घडले असते आणि म्हणून अण्णा इंजिनातील मागणीची वाफ काढून घेण्याचा सरकारचा व लोकसभेचा निर्णय चुकीचा म्हणता येणार नाही .पण आंदोलनाची वाफ कोणाला कोठलीही इजा होणार नाही अशा पद्धतीने सोडण्या ऐवजी सरकारने ती वाफ स्वत:च्या इंजिनात भरून ते सरळ संसदेवर धडकाविले आणि लोकसभेने स्पीड ब्रेकर न लावता हे इंजिन थडकू देवून स्वत:लाच अपंग करून घेतले आहे. कोणत्याही आंदोलनामागची भावना समजून घेणे , त्या भावनेची दखल घेवून उचित कृती करने हे लोकशाही व्यवस्थेत सरकार आणि संसदेचे कर्तव्यच असते. जेथे लोकशाही नसते तेथे आंदोलने गोळ्या घालून चिरडून टाकली जातात , पण लोकशाही व्यवस्थेत लोक भावनांची दखल घेवून त्या भावनांवर हळुवार फुंकर मारून ती भावना शमवायची असते. त्या भावनेत सरकार आणि संसदेने स्वत:ला वाहवून घेणे अजिबात अपेक्षित नसते. पण सरकार व लोकसभेने कर्तव्यच्युत होवून लोकपाल भावनेत स्वत:ला वाहवून घेतले असेच पारित झालेले विधेयक दर्शविते. गंमत म्हणजे लोकसभेत सरकार आंदोलकाची भाषा बोलत होते ! विधेयक मांडल्यावर चार लोकांची त्यावरील भाषणे ऐकून त्यात तब्बल १० दुरुस्त्या करायला सरकार जेव्हा पटकन तयार होते तेव्हा सरकारने हे विधेयक फार विचारपूर्वक मांडले नाही हे सिद्ध होते. एवढी घाई का करीत आहात असे जेव्हा काही सदस्यांनी व पक्षांनी सरकारला संसदेत विचारले तेव्हा सरकारच्या वतीने अगदी आंदोलकाच्या भाषेत उत्तर दिल्या गेले की देश ४० वर्षापासून या विधेयकाची प्रतीक्षा करीत आहे . आणखी किती प्रतीक्षा करायला लावणार ! रामलीला मैदानात असेच बोलून अण्णा हजारेंनी सरकार व संसदेची कोंडी करून तात्काळ लोकपाल विधेयक संमत करण्याचा आग्रह धरला होता. अगदी त्याच भाषेत तसाच आग्रह सरकारने धरून हे विधेयक पारित करून घेतले आहे. संसदेत अण्णा आणि त्यांची टीम नव्हती . पण लोकसभेतील सरकारचे वर्तन हे अण्णा आणि त्यांच्या टीम चे भूत सरकारच्या मानगुटीवर बसल्याचे व त्या भुताने झपाटल्यागत सरकार वागत असल्याचे दर्शविणारे होते. असे नसते तर सरकारने लोकशाही संस्थांचे श्रेष्ठत्व अबाधित राखून लोकशाही संस्थाना जबाबदार राहून भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी सशक्त असे लोकपाल बील मांडले असते. पण सरकारचा सगळा विचार आणि प्रयत्न हा भ्रष्टाचार संपविणारा कठोर कायदा आणण्यावर केंद्रित असण्या ऐवजी अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या जास्तीत जास्त मागण्या कशा पूर्ण करता येतील व त्यांना कसे खुश करता येईल यावरच होता हे सरकारचे वर्तन दर्शवित होते. . अण्णा आणि त्यांच्या मंडळीपुढे सपशेल शरणागती सरकारने पत्करली असे बीलातील महत्वाच्या तरतुदीवरून दिसून येईल. देशाच्या संघात्मक रचनेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या आणि देशाच्या निवडून दिलेल्या सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुखाच्या पायात बेड्या घालणाऱ्या तरतुदी बदलण्यासाठी संसदेत पुरेसा आणि मुखर असा पाठींबा असतानाही सरकार त्यात बदल करायला धजावले नाही याचे कारण सरकार अण्णा आंदोलनाच्या दहशतीत होते हेच आहे. लोकभावनेचा आदर करून केलेला कायदा आणि लोकांच्या दहशती पोटी केलेला कायदा यातील फरक आणि अंतर हे लोकशाही व हुकुमशाहीतील फरका सारखेच असते हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे.

अवाजवी मागण्यापुढे सरकार झुकले

जसे ४० वर्ष झाले तरी बील नाही हे अण्णा आंदोलनाचे तुणतुणे सरकारने लोकसभेत वाजविले तसेच रामलीला आंदोलनाचे वेळी लोकसभेत कधीच पारित न झालेल्या ठरावाच्या बाबतीत सरकारने सुद्धा टीम अण्णा सारखाच कांगावा केला. अण्णांनी उपस्थित केलेल्या तीन मुद्द्यांशी संसद तत्वश: सहमत आहे व या तिन्ही मुद्द्यांचा कसा समावेश करता येईल याचा विचार करण्याचे निर्देश संसदेच्या स्थायी समितीला देण्याची घोषणा सभागृहाच्या वतीने प्रणव मुखर्जी यांनी केली होती. लोकपाल बिलात समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. पण अण्णा टीम सारखेच प्रणव मुखर्जी यांनी सुद्धा अण्णाला दिलेल्या वचनाचा कसा भंग करता येईल असा पवित्रा घेवून लोकसभेनेच राज्यासाठी लोक आयुक्त बनविणारा कायदा पुढे रेटला. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर हा सरळ घाला होता. संघराज्याच्या रचनेला धक्का देणारी ही तरतूद बदलण्यासाठी कॉंग्रेस वगळता सर्व पक्ष आग्रही होते . पण सातत्याने अण्णा आंदोलनाच्या दडपणाखाली वावरणाऱ्या व निर्णय घेणाऱ्या सरकारने अण्णा आंदोलनाचा रोष ओढवून घेण्या पेक्षा संघ राज्याच्या रचनेवर आघात करणे सरकारने पसंत केले. ज्या ठरावाचा अण्णा टीम आणि प्रणव मुखर्जी वारंवार उल्लेख करतात त्या वेळी झालेल्या चर्चेत सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी हीच भूमिका ठामपणे मांडली होती आणि त्यावरून सभागृहाचे काय मत होते हे आपल्या लक्षात येईल. सरकारने मात्र अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भावनांना गोंजारून लोकसभेच्या भावनेचा अवमान केला. सरकारने असाच प्रकार पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत आणण्याच्या बाबतीत केला. पंतप्रधानावर वेगळ्या कारणासाठी नाराज असलेले डावे व भाजप वगळता बहुतेक पक्षांनी पंतप्रधान पद लोकपाल च्या कक्षेत आणण्यास विरोध केला होता. आणि विरोध करणारे कोणीही सहजा सहजी पंतप्रधान पदावर पोचतील असे नव्हते. निवडणुकीने भरले जाणारे संसदीय लोकशाहीतील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती नियुक्त प्रतिनिधीच्या कक्षेत असता कामा नये हा लोकशाहीची बुज राखणारा विचार त्यामागे होता. पंतप्रधान पदाचे महत्व आणि त्याला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करून अस्थिरता निर्माण करणे सहज शक्य असते हे लक्षात घेवून सरकारनेच देश हिताखातर पंतप्रधानांना लोकपालच्या कक्षेत न आणण्या बाबत ठाम राहायला हवे होते. पंतप्रधान हा संसदेला जबाबदार असतो म्हणजेच लोकांना जबाबदार असतो. कोणताही नामनियुक्त व्यक्ती संसदेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. पंतप्रधानावर संसदेचे नियंत्रण पुरेसे नाही असे म्हणणे व मानने हा संसदेचा अपमान आहे आणि असा अपमान करण्यास अण्णा आंदोलना इतकेच सरकारही जबाबदार आहे. संसद हा अपमान मुग मिळून सहन करते हीच संसदेने संसदेच्या सार्वभौमात्वा बद्दल केलेली तडजोड ठरते. सरकारात नसलेले पक्ष या बाबतीत आग्रही होते पण अण्णा आंदोलनाचा पक्षाघात सरकारला झाल्याने सरकार देशहिताचा निर्णय घेवू शकले नाही हेच खरे. सीबीआय च्या बाबतीत सुद्धा सरकारची भूमिका लेचीपेचीच राहिली आहे. कोणत्याही पोलिसी संस्थांवर जर लोकनियुक्त सरकारचे नियंत्रण नसेल तर ते पोलिसी संस्थांच्या मनमानीला व जुलमाला निमंत्रण ठरते. सीबीआय सारख्या संस्थांचा सत्तेत असणारे दुरुपयोग करतात हे सत्य आहे. जे लोक असा दुरुपयोग करतात त्यांना बदलण्याचा अधिकार लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना आहे. ज्या दिवशी लोक हा अधिकार वापरतील त्या दिवशी हा दुरुपयोग कमी होईल.लोकांनी आपला अधिकार योग्य रीतीने वापरला पाहिजे यासाठी प्रयत्न न करता एक दुरुपयोग करतो म्हणून ती संस्था दुसऱ्याच्या ताब्यात दिल्याने दुरुपयोग कसा टळेल ? लोक प्रतिनिधी आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावून नियुक्तांच्या हाती अधिकार देण्याचा लोकशाही विरोधी प्रवाह स्वागतार्ह कसा असू शकतो? पुढे असा आग्रह धरला जाईल की सरकार पोलिसांचा दुरुपयोग करते. पोलिसांना द्या दुसऱ्याच्या ताब्यात. सरकार सैन्याचा दुरुपयोग करते द्या सैन्य दुसऱ्याच्या ताब्यात. अशा मागण्यांना अंतच राहणार नाही. लोकपाल सारख्या संस्था सशक्त करा त्यांना भरपूर अधिकार द्या आणि अशा नियुक्ताना नियुक्त करण्याचा अधिकार मात्र निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना असता काम नये आणि निवडून आलेल्या लोकांना तो जबाबदार असता काम नये अशा प्रकारच्या नव्या नियुक्तशाहीचे प्रेम अण्णा आंदोलन पसरवीत आहे आणि सरकार शरणागती पत्करून व स्वत:च्या अधिकारावर पाणी सोडून नवा नियुक्तवाद प्रतिष्ठीत करीत आहे. लोकपाल बिल हे त्या दिशेने पडलेले पहिले पण मोठे पाऊल आहे. परिणामाचा भान नसणारेच आंदोलन करू शकतात . पण सरकारने मात्र नेहमीच परिणामाचे भान ठेवून निर्णय घेणे अपेक्षित व अभिप्रेत असते. पण सरकारने परिणामाचे भान न ठेवता अण्णा आंदोलनाचे लांगुलचालन करण्याखातर लोकपाल बिलात घातक तरतुदींचा समावेश केला आहे. संसद जी संस्था निर्माण करीत आहे ती संस्था संसदेला जबाबदार असलीच पाहिजे आणि तशी ती राहील हे बघणे सरकार व संसदेचे काम होते. पण दोघानीही आपल्या कर्तव्यात कसूर करून लोकपालला भस्मासुराची ताकद दिली आहे.

लोकपाल कोणाला जबाबदार असणार आहे?

विधेयकात लोकपाल नियुक्तीची व लोकपालला काढून टाकण्या संबंधीची तरतूद आहे. पण नियुक्ती आणि निवृत्ती किंवा बरखास्ती दरम्यान तो कोणालाच जबाबदार असणार नाही! त्याच्या कामाची समीक्षा करण्याचा अधिकार आणि चुका दुरुस्त करा म्हणून सांगण्याचा अधिकार कोणालाच नाही! एकप्रकारे मनमानीचा सर्वाधिकार सरकारने या कायद्याद्वारे लोकपालला बहाल केला आहे. फक्त कोणी कोणा विरुद्ध तक्रार केल्या शिवाय लोकपालला मनमानी करता येणार नाही ही सरकारने या विधेयकात टाकलेली माफक अट अण्णा कंपनीला फारच जाचक वाटते आहे . खरे तर अण्णा आणि कंपनी ज्या उत्तराखंड लोक आयुक्त कायद्याला सर्वाधिक आदर्श कायदा मानीत आहे त्या विधेयकात अशा जबाबदारीची चांगली तरतूद आहे. विधिमंडळ समिती तेथील लोक आयुक्त कार्याची समीक्षा करणार आहे. विधिमंडळाने नियुक्त केलेल्या समितीला लोकायुक्त जबाबदार राहणार असल्याने मनमानीवर आपोआप आळा बसणार आहे. त्याच धर्तीवर लोकपाल कायद्यात लोकपालला संसदेस जबाबदार ठरविता आले असते. पण संसद सदस्य चोर आहेत , गुंड आहेत आणि भ्रष्ट आहेत हा आपला आवडता राग अण्णा सतत आळवीत असल्याने उत्तराखंडच्या ' आदर्श' कायद्यात जी तरतूद आहे ती लोकपाल कायद्यात ठेवण्यास टीम अन्नाचा विरोध असल्याने तशी तरतूद करण्याची हिम्मत सुद्धा मनमोहन सरकारला झाली नाही. जगाच्या पाठीवर जवळपास ८० देशात लोकपाल संस्था कार्यरत आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी याची नियुक्ती तेथील संसदच करते आणि प्रत्येक देशात लोकपालला आपला अहवाल संसदेलाच सादर करावा लागतो. प्रत्येक ठिकाणी चौकशी करून कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल देणे - ज्याला अरविंद केजरीवाल पोस्टमन म्हणतात - हेच त्याचे काम असते. पण आपल्या येथे मात्र अगदी जगावेगळा सर्वाधिकार संपन्न लोकपाल साठी थयथयाट सुरु आहे. आणि अशा थयथयाटा पुढे सरकार झुकत आहे. मदारी जसा बंदराला आपल्या तालावर नाचवितो तसे सरकार लोकसभेत अण्णा आंदोलनाच्या तालावर नाचत असल्याचे दृश्य दिसत होते. सरकारचे हे सगळे लांगुलचालन आणि टीम अण्णा पुढे लोटांगण अतिशय क्षुद्र हेतूने सुरु आहे. येत्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या युवराजला अण्णा आणि टीमचा त्रास होवू नये हा सरकार व त्याच्या पक्षाचा हेतू आहे. युवराज राहुल गांधीचा राज्यभिषेक बराचसा उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीवर अवलंबून असल्याने स्वत:चे व लोकशाही संस्थांचे अवमूल्यन व मानहानी करण्याला सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. आपण अण्णांच्या कल्पने पेक्षाही भारी लोकपाल निर्माण केला हे दाखवून देण्याचे युवराज राहुलचे स्वप्न सरकारच्या गलथानपणामुळे संविधान दुरुस्ती न झाल्याने भंगले एवढेच वाईटातून चांगले घडले आहे. असे घडले नसते तर लोकपाल रूपी भस्मासुराला ध्रुवाचे अढळ पद प्राप्त झाले असते. पण अण्णाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून जे लोकशाहीवर निशाना ठेवून आहेत ते लोकशाहीच्या अशा छोट्या मोठया मोडतोडीने खुश होणार नाहीत हे उघड आहे.अण्णांची ताजी कॉंग्रेस विरोधी भूमिका पाहता सरकारचा सगळा खटाटोप वाया जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षाला गाढव गेले आणि ब्रम्हचर्य ही गेले या म्हणीचा प्रत्यय येण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारने देशाला लोकपाल ऐवजी अण्णापाल देवून त्याच्यावरील अण्णा आंदोलनाची दहशत कमी झाली नसल्याचे दाखवून दिले ही चिंतेची बाब असली तरी जनसामन्याचा अण्णा ज्वर उतरणे ही लोकशाही स्वास्थ्यासाठी चांगले लक्षण आहे. देशातील लोकशाहीच्या भवितव्या बद्दल साशंकता निर्माण करणाऱ्या निराशाजनक वर्षाचा शेवट मात्र आशादायी होतो आहे.अण्णा आंदोलनाला आळा घालण्यात भल्या भल्यांना अपयश आले असताना सर्वसामान्य जनतेने मात्र चमत्कार घडविला. जबरदस्त लोक समर्थनामुळे आम्ही म्हणतो तेच खरे आणि तसेच घडले पाहिजे त्यावर चर्चा नाही अशा टीम अण्णाच्या वाढत्या अरेरावीला लोकांनीच आळा घातल्याचे अदभूत दृश्य वर्षाच्या शेवटी पाहायला मिळाले. लोकांनी पाठ फिरविल्याने अण्णांना व त्यांच्या महत्वाकांक्षी सहकाऱ्यांनी मुंबई आंदोलन व पुढची झुंडीची आंदोलने गुंडाळावी लागल्याने लोकशाहीला लागलेले ग्रहण दुर होण्याचे संकेत त्यातून मिळाले आहेत. अण्णा आंदोलनालाच लोकशाहीच्या वाटेवर आणण्याची किमया सर्वसामान्य जनतेने केली आहे. अण्णांनी झुंडशाहीला विराम देवून मतदार जागृतीचा केलेला संकल्प म्हणजे सर्वसामान्य जनतेने देशाला दिलेली नव वर्षाची अनमोल भेंट आहे. (समाप्त)


सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ