विरोध कसला करता ? जल्लोष करा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीमला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल.
------------------------------------------------------------------------------------------------


गेल्या एप्रिल महिन्यात देशात अण्णा वादळाला आरंभ झाला. या वादळाने देशातील जागतिकीकरणातून निर्माण झालेला नव मध्यमवर्ग आणि नव श्रीमंताना आपल्या कवेत घेवून घोंघावणे सुरु केल्या बरोबर देशाला अनेक हादरे बसले. या वादळाने आपल्याच मस्तीत मस्त असलेल्या केंद्र सरकारला पाहिला तडाखा एवढा जोरदार दिला की सरकारच लुळे-पांगळे होवून गेले. आधीच अनिर्णयाच्या गर्तेत सापडलेल्या सरकारची निर्णय बुद्धीच अण्णा वादळ स्वत:सोबत घेवून गेले. सरकारच्या निर्णायकीचा फटका देशातील सर्वोच्च संस्था संसदेला सुद्धा बसला. स्वत:ला कायद्याचे कर्ते आणि निर्माते म्हणवीनाऱ्या संसदेला अण्णा म्हणतील तो कायदा मान्य करण्यावाचून पर्याय नसल्या सारख्या स्थितीला सामोरे जावे लागले. गेल्या ४० वर्षात सनदशीर मार्गाने लोकपाल कायदा देशाला देण्यास वांझ ठरलेल्या संसदेला शेवटी अण्णा आंदोलनाच्या जबरदस्तीतून लोकपालाची गर्भधारणा झाली! एप्रिल ते डिसेंबर या बरोबर ९ महिन्याच्या शेवटी लोकपालाचा जन्म होत आहे. ४० वर्षात जे कोणाला करता आले नाही ते अवघ्या ९ महिन्यात करून दाखविणाऱ्या अण्णा आंदोलनाला जबरदस्तीतून होत असलेले लोकपाल बालक निरोगी असेल की नाही याचीच चिंता लागून राहिली आहे. हिसार घुट्टी पासून थप्पड घुट्टी पर्यंत अनेक घुट्टी देवूनही अण्णा आंदोलनाची बाळाच्या निरोगी पणाची चिंता कायम आहे. शेवटी तर गर्भातील बाळाच्या डाव्या आणि उजव्या दंडावर बर्धन-जेटली या जोमवर्धक औषधाची सुई टोचली. एवढे सगळे प्रयत्न करून ही लोकपाल बालक कमजोर निघाले तर रामलीला मैदानात त्याचे दफन करून पुन्हा नवे बालक जन्माला घालण्यासाठी सरकार आणि संसदेला आधीच्या प्रसंगाला पुन्हा तोंड द्यावे लागेल असा सज्जड दम टीम अण्णाने देवून ठेवला आहे ! संसदेने आपल्या पसंतीचा कायदा पारित केला नाही तर २७ डिसेंबर पासून पुन्हा बेमुदत उपोषणाचा इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. गेल्या ९ महिन्यात उठलेल्या अण्णा वादळाने देशातील अनेक गोष्ठी बदलल्या. मस्तवाल राजकारण्यांना आपण सुधारलो नाही तर संपून जाऊ याची जाणीव झाली. अजगरा सारख्या नोकरशाहीला खाऊन सुस्त पडण्याचे दिवस संपत आल्याची जाणीव झाली. लोकशाहीला बटिक बनवून फायदा लाटणार्‍याना आता लोकशाहीचा आणखी गैरवापर झाला तर लोकशाही वाचणार नाही याचीही जाणीव झाली. ज्या अण्णा आंदोलनाने समाज मनावर , सरकारवर आणि लोकशाही संस्थावर एवढे परिणाम करून बदलाची जाणीव करून दिली ते अण्णा आंदोलन उभे करणारे अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम अण्णा मात्र बदलायला तयार नाहीत हेच सध्याचा घटनाक्रम दर्शवित आहे. सरकार आणि लोकशाही संस्थांनी जशी आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असे वागून लोकांची जी परवड केली तशीच लोकांची परवड अण्णा आंदोलनाकडून आम्ही म्हणू तीच पूर्व दिशा असा हट्ट संपला नाही तर होईल. अण्णा आणि टीम लोकसमर्थनाच्या नशेत तर्र झाल्याने ज्या कामासाठी आपल्याला लोकसमर्थन लाभले ते काम पूर्ण झाल्याचेही भान त्या टीम ला नाही. स्वत:चे यश , स्वत:ची उपलब्धी जर अण्णा आणि त्यांच्या टीमला दिसत नसेल किंवा तिकडे त्यांना लक्ष द्यायचे नसेल तर याचा दुसरा अर्थ लोकपाल तर एक बहाणा आहे , करायचे काही वेगळे आहे असा होईल. अण्णा आंदोलनाच्या दृश्य अशा चांगल्या परिणामां सोबत एक अदृश्य असा वाईट परिणाम सर्वदूर जाणवतो आहे. देशात सगळ काही वाईटच घडत असल्याची नकारात्मक विचाराची लाट या आंदोलनाने निर्माण केली आहे. भ्रष्टाचाराने देशाचे जेवढे नुकसान केले आहे त्यापेक्षा देशाचे अधिक नुकसान या नकारात्मक लाटेने होईल. म्हणूनच अण्णा आणि त्यांच्या भक्त गणांनी तसेच गर्दीत शिरलेल्या गनंगानीही नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर येवून लोकामध्ये आंदोलनाला लाभलेले यश अधोरेखित केले पाहिजे. असे यश अधोरेखित केले तर लोकात आलेले नैराश्य दुर होवून आणखी नव्या आणि मोठया बदलाकडे वाटचाल संभव होईल.

अविचारी आंदोलनाचे मोठे यश

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत अगतिक समाजाला आक्रमक बनवून त्याविरुद्धच्या लढ्यासाठी तयार करण्याचे मोठे काम अण्णा आंदोलनाने केले हे कोणालाच नाकारता येणार नाही. आंदोलनाच्या सामाजिक आर्थिक जाणीवा क्षीण असल्याने आंदोलनाची झेप एका कायद्या पुरती मर्यादित झाली असली तरी या निमित्ताने लोकांना आपल्या शक्तीची जाणीव झाली. ही शक्ती प्रकट झाल्यानेच लोकपाल कायद्याची पहाट उगवली. ४० वर्षे जो कायदा अडगळीत पडून होता तो कायदा काही महिन्याच्या प्रयत्नाने अस्तित्वात येतो हे या आंदोलनाचे अभूतपूर्व यश आहे. देशात अनेक महत्वाचे आणि दुरगामी बदल घडविणारे कायदे झालेत . पण लोकांच्या रेट्याने अल्प वेळात दुरगामी परिणाम करणारा हा पहिलाच कायदा तयार झाला आहे. ज्या मुद्द्यांचा समावेश करण्याचा विचार करायलाही सरकार तयार नव्हते त्या मुद्द्यांचा विचारच नाही तर स्विकार करायला या आंदोलनाने भाग पाडले आहे. अनेक मोठमोठी आंदोलने मोठमोठ्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ होवूनही यशापासून दुर राहिली. शेतीमालाच्या रास्त भावासाठी ३० वर्षापूर्वी सुरु झालेले शेतकरी आंदोलन आज ही त्याच मुद्द्यावर लढत आहे. पण अण्णा आंदोलनाने आपली महत्वाची मागणी ९ महिन्यातच पूर्ण करून घेतली आहे. हे या आंदोलनाचे यश अभूतपूर्व असे आहे. पण आम्ही म्हणतो तसाच आणि त्याच पद्धतीचा कायदा झाला पाहिजे हा आग्रह स्वत:चे यश नाकारणारा आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेत दुसऱ्याच्या मताचा आदर आणि विचार करणे अभिप्रेत असते. पण टीम अण्णा लोकशाही अनुकूल अशी मानसिकता गेल्या ९ महिन्यात कधीच दाखवू शकली नाही हीच या आंदोलनाची मोठी उणेची बाजू राहिली आहे.यशानं नम्र होण्याऐवजी अडेलतट्टूपणा वाढण्या मागे हेच कारण आहे. आपण जे सुचवितो ते भ्रष्टाचार निर्मूलना साठी आणि दुसरे जे सुचवितात ते भ्रष्टाचाराचे रक्षण करण्यासाठी असा अहंगंड टीम अण्णात स्पष्ट दिसतो. आम्ही या कायद्याचा भरपूर विचार केला आहे इतरांनी विचार न करता किंवा त्यात बदल न करता तो संमत केला पाहिजे हा टीम अन्नाचा अविर्भाव त्यांच्यातील अहंगंडाचा परिणाम आहे. लोकांना विचार करू न देता लोकांसाठी काय भले काय वाईट याचा विचार करणे लोकशाहीत बसत नाही. कोणताही कायदा लोक उन्मादात होतो तेव्हा होणाऱ्या परिणामाबद्दल त्यात बेपर्वाई असणे अटळ असते. लोकपाल बाबतही तेच होत आहे. लोकपाल विधेयक मंजुरीच्या टप्प्यात असताना टीम अण्णांनी त्यांच्या वक्तव्यातून लोकपाल विरोधकाचा मोठा आक्षेप अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केल्याने होत असलेल्या घाईला दुजोरा मिळाला आहे. जंतर मंतर वर नुकत्याच झालेल्या जाहीर चर्चेत एका राजकीय प्रतिनिधीने लोकपाल अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या नोकरशाहीवर उपस्थित केलेला प्रश्न आणि या आंदोलनाचे सूत्रधार असलेले अरविंद केजरीवाल यांनी त्याला दिलेले उत्तर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे . त्या उत्तरातून एक बाब स्पष्ट झाली की केंद्रीय लोकपालच्या यंत्रणेत ३५००० नोकरदारांचा समावेश असेल. केंद्र सरकारचे जेवढे कर्मचारी आहेत जवळपास तेवढीच प्रत्येक राज्यात राज्याच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. म्हणजे प्रत्येक राज्यातील लोक आयुक्ताची यंत्रणा सुद्धा एवढीच मोठी असेल. लोकपाल व लोकायुक्त यांच्या अंतर्गत उभी राहणारी नोकरशाही यंत्रणा लक्षात घेतली तर ज्याचे डोके ठिकाणावर आहे त्याचे डोके फिरल्या शिवाय राहणार नाही. या संदर्भातील दुसरा उप प्रश्न व त्याचे दिलेले उत्तर मोठे उदबोधक आहे. आजच्या व्यवस्थेत एवढे प्रामाणिक कर्मचारी कोठून आणणार या प्रश्नाला उत्तर देताना केजरीवाल यांनी कबुल केले की जो पर्यंत व्यवस्था बदलत नाही तो पर्यंत ५० सुद्धा प्रामाणिक कर्मचारी मिळणे कठीण आहे ! अप्रामाणिक कर्मचाऱ्याच्या बळावर अप्रामाणिक लोकांना वठणीवर आणण्याचा अदभूत प्रयोग करण्यास टीम अण्णा का उतावीळ आहे याचे कोडे सुटत नाही. याच्या दुसऱ्याच दिवशी अण्णांनी गाझियाबाद येथे बोलताना सगळा पैसा सरकार व त्याच्या यंत्रणेवर खर्च होत असल्याने ग्रामविकासासाठी पैसाच उरत नसल्या बद्दल संताप व्यक्त केला होता. आणि तरीही या नोकरशाहीच्या डोक्यावर लोकपालची दुसरी नोकरशाही बसविण्यास अण्णा का उतावीळ आहेत हे समजने कठीण आहे. प्रत्यक्ष लोकांच्या हाती अधिकार देणारा माहिती अधिकाराचा कायदा अनेक अर्थाने क्रांतिकारक आहे. यातील सर्वात चांगली बाब म्हणजे वेगळी नोकरशाही निर्माण न करता या कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या झाली आहे. भ्रष्टाचार निर्मुलनासाठी हा कायदा प्रभावीपणे वापरला तर सगळा भ्रष्टाचार उघडा पडेल आणि संपेल. पण राष्ट्रीय संपत्ती न उधळता भ्रष्टाचारावर अंकुश आणू शकणारा आणि लोकशाही संरचना अधिक बळकट करणारा प्रभावी माहिती अधिकाराचा कायदा हाती असताना अनेक प्रश्न निर्माण करणाऱ्या लोकपाल कायद्याची अविचारी घाई अनाकलनीय आहे.पंतप्रधानाचा समावेश लोकपालच्या कक्षेत करणे या सारख्या ज्या ज्या तरतुदींचे दूरगामी घातक परिणाम संभवतात त्या तरतुदीवर सांगोपांग विचार झाला पाहिजे.त्या बद्दलची घाई कधीही न भरून येणारी हानी करू शकेल.म्हणूनच जे पदरात पडतंय ते स्वीकारून जे राहून गेले त्यासाठी प्रयत्न करीत राहण्याचा सुज्ञपणा दाखविण्याची आज गरज आहे. कोणताही कायदा अंतिम नसतो . त्यात पाहिजे ते बदल करून घेता येतात ही सोय आपल्या संविधानाने करून ठेवली आहे . मुळात लोकपाल कायदा अस्तित्वात येतो आहे हीच मोठी उपलब्धी आहे. संसदेपुढे विचारार्थ कायदा हा टीम अण्णा म्हणते तेवढा ढिसाळ किंवा भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारा नाही. टीम अन्नाचा विश्वासघात करणारा तर अजिबात नाही.

कसला विश्वासघात?

अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानातील उपोषणाच्या वेळी संसदेने त्यांच्या तीन मागण्या बद्दल जी अनुकूलता दर्शविली होती त्या बाबत सरकारने विश्वासघात केल्याचा आरोप टीम अण्णा करीत आहे. संसदेत काय घडले हे प्रत्येकाने आपल्या डोळ्याने पाहिले आहे. त्याचे स्मरण करून पाहिले तर टीम अन्नाच्या आरोपात काहीच तथ्य व दम नसल्याचे स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांच्या पत्रात ठरावाचा उल्लेख असला तरी तो निव्वळ अण्णांची समजूत काढण्याचा प्रकार होता. टीम अन्नाला याची पूर्ण कल्पना होती की संसदेने असा कोणताही ठराव केलेला नाही. संसदेची या तीन मुद्दयाबद्दलची सकारात्मक भावना आपल्या भाषणातून प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केली आणि या भावनेचा स्थायी समितीने विचार करावा असे त्यांनी सांगितल्यावर संसदेची बैठक संपली होती. स्थायी समितीने तसा विचार केला व लोक आयुक्त संबंधीची मोठी मागणी स्वीकारली. सिटीझन चार्टर लागू करण्यात येईल हे आश्वासनही पाळण्यात आले आहे . त्याचा लोकपाल अंतर्गत समावेश नाही इतकेच. तसा समावेश करण्याचे आश्वासन कधीच देण्यात आले नव्हते. नोकरशाहीला अजिबात मोकाट सोडलेले नाही. खालची नोकरशाही ही काही सत्ताधाऱ्यांची नातलग किंवा सोयरी नाहीत.त्यांना लोकपाल कक्षेत न आणण्याचा विचार हा लोकपाल यंत्रणा अजस्त्र ,अगडबंब व अतिखर्चिक होवू नये यासाठी होता हे समजून घेतले पाहिजे. पण दुर्दैवाने अण्णा आंदोलनाने विवेकाने विचार करण्याची संवयच मोडीत काढल्याने चांगल्या बाबींचाही स्विकार करण्याची मानसिकता राहिली नाही. एकाच संस्थेच्या हातात सर्व शक्ती केंद्रित न होणे हे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि संवर्धनासाठी आवश्यक आहे. पण टीम अन्नाचा दुराग्रह अशी शक्ती केंद्रित करण्यावर असल्याने त्यांच्या लोकशाही विषयक आस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संसदेसमोरील लोकपाल विधेयकाने अण्णा आंदोलनाच्या प्रत्येक शब्दाचा स्विकार केला नसला तरी भावनेचा पूर्णत: स्विकार व आदर केला आहे हे मान्य करायला अडचण असू नये.. या लोकपाल कायद्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असतील, कायदा अंमलात आणताना आणखी नव्या त्रुटीही लक्षात येतील व त्या दुरुस्तही करता येतील , पण जो कायदा होतो आहे त्यात संसदेने लोकभावनेचा आदर केला आहे आणि खऱ्या अर्थाने लोकांचा विजय झाला आहे हा संदेश लोकापर्यंत जाणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे. पण विश्वासघाताचे ढोल बडवून लोकात नव्याने उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर टीम अन्नाच लोकांच्या विश्वासाचा गैर फायदा घेत असल्याचा निष्कर्ष निघेल. असा निष्कर्ष चुकीचा ठरवायचा असेल तर अण्णा आणि त्यांच्या टीम ने नव्याने आंदोलनाची चिथावणी देण्या ऐवजी लोकपाल कायदा मार्गी लागल्याबद्दल लोकांना विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले पाहिजे. अण्णा आंदोलना सोबत कोण आणि किती लोक आहेत हे महाराष्ट्रात सव्वाशेच्यावरील नगर परिषदांच्या निवडणुकांनी दाखवून दिल्याने असा विजयोत्सव साजरा करणे अण्णा आंदोलनाचे मनोधैर्य व बळ वाढविण्यासाठी सुद्धा गरजेचे आहे


(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा,

जि. यवतमाळ