राफेल घोटाळ्याचे परिस्थितीजन्य पुरावे -- ४

भाजप काहीही आरोप करीत असला तरी बोफोर्स व्यवहारातून मिळालेली रक्कम ही कॉंग्रस पक्षाच्या पक्षनिधीत जमा झाली असेल असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. राफेल व्यवहारात जर काही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्यातून मिळणारा पैसा मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात जाणार नाही तर तो सरळ पक्षाच्या खजिन्यात जमा होईल. निवडणुकात पक्षांना लागणारा प्रचंड पैसा हा लोकांकडून निधी जमा करून उभारता येत नाही तर तो अशा व्यवहारातून जमा करावा लागतो हे उघड गुपित आहे.
----------------------------------------------------------------------------

मागचा लेख लिहिल्यानंतर दोन गोष्टी घडल्या. एक , गैरमार्गाचा अवलंब करून अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्शुरन्सने जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे विमा कंत्राट मिळविले असा जाहीर आरोप करून तिथल्या राज्यपालाने हा विमा करार रद्द केला. अनिल अंबानीच्या संदर्भातच आणखी एक छोटी बातमी होती. आणखी काहींनी कर्जवसुलीसाठी अनिल अंबानी विरोधात कोर्टाकडे धाव घेण्याचे ठरविले. अर्थात या बातम्यांचा राफेल कराराशी संबंध नाही. यावरून अनिल अंबानींच्या कंपनीची सद्यस्थिती व कार्यपद्धती यावर प्रकाश पडतो आणि अशा कंपनीची दसाल्ट कंपनीने आपला पार्टनर म्हणून का निवडले असेल हा प्रश्न आणखी गडद होतो. मागचा लेख लिहिल्यानंतर आलेली दुसरी बातमी सरळ राफेल कराराशी संबंधित आहे. ही बातमी आहे दसाल्ट कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने केलेल्या खुलाशाची. हा खुलासा वाचला तर कोणाच्याही लक्षात येईल कि, वेळोवेळी भारत सरकारचे व भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते यांनी जी उलटसुलट वक्तव्ये केलीत त्याचे संकलन म्हणजे हा खुलासा आहे.                                                   

२०१२ साली मुकेश अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी या कंपनीचा जो सामंजस्य करार झाला होता त्याच्या तहतच अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपची ऑफसेट पार्टनर म्हणून निवड केल्याचे त्यांनी भासविले. २०१२ मध्ये आणि आत्ताही मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानी यांचे उद्योग वेगळे आहे आणि ते २००५ पासूनच वेगळे आहेत. आणखी एक नवा पण तर्कविसंगत खुलासा या कंपनीकडून करण्यात आला आहे. काही दिवसापूर्वी कंपनीने अनिल अंबानीची कंपनी १० टक्के रकमेचा ऑफसेट पार्टनर असल्याचा खुलासा केला होता. त्याची चर्चा या आधीच्या लेखात केली आहे. या सौद्यात ऑफसेटची १० टक्के रक्कम म्हणजे जवळपास ३००० कोटी होते. नव्या खुलाशात मात्र अनिल अंबानीच्या कंपनी सोबतची पार्टनरशिप ८५० कोटीची राहणार आहे आणि यातील दसाल्ट कंपनीचा वाटा ४२५ कोटीचा असेल असा या खुलाशात म्हंटले आहे. म्हणजे आधी अंबानीची कंपनी ३० हजार कोटीच्या ऑफसेट रकमेची प्रमुख पार्टनर आहे अशी भारतात जोरदार चर्चा सुरु होती आणि या चर्चेला फ्रांसच्या माजी राष्ट्राध्यक्षाने दुजोरा दिला तेव्हा ‘दसाल्ट’ कंपनी मुग गिळून बसली होती. नंतर अंबानीची कंपनी १० टक्के रकमेची पार्टनर असल्याचा खुलासा केला आणि आता म्हणतात त्यांच्याशी भागीदारीत आमचा वाटा ४२५ कोटी रुपयाचा असेल !
                                      

ही भागीदारी ३० हजार कोटी वरून ४५० कोटीवर आली असेल तर विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर तापविलेल्या आणि आंदोलित केलेल्या जनमताचा हा मोठा विजय मानला पाहिजे. मोठा घोटाळा अंगलट येवू लागला म्हणून पाउल मागे घेत रक्कम छोटी असल्याचा दाखविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे एवढाच याचा अर्थ. दसाल्ट कंपनी आपला व्यवहार पारदर्शक आहे असे म्हणत असेल तर आणखी ज्या ३० कंपन्या बरोबर ऑफसेट पार्टनर म्हणून करार केला आहे म्हणतात त्या कंपन्यांची नावे आणि त्या कंपन्यात दसाल्ट करणार असलेल्या गुंतवणुकीची माहिती जाहीर करायला हवी. मोदी सरकारने ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात बदल करून असे करार लगेच जाहीर करण्याच्या बंधनातून कंपनीला मोकळे केले असले तरी तांत्रिक मुद्द्याला पुढे करून अशी माहिती जाहीर करायला टाळणे याला पारदर्शक व्यवहार म्हणता येणार नाही. ज्या आणखी ३० कंपन्या बरोबर करार झालेत त्यात सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या किती कंपन्या आहेत आणि अनिल अंबानी सारख्या दिवाळखोर उद्योगपतीच्या किती कंपन्या आहेत हे समोर आले तर राफेलचा मोठा भडका उडेल म्हणून माहिती जाहीर केली जात नाही अशी शंका येण्या इतपत आज गढूळ आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पारदर्शकता हाच वातावरण निवळण्यासाठीचा हुकुमी एक्का आहे. पण मोदी सरकार आणि दसाल्ट कंपनीचा प्रत्येक खुलासा त्यांना घोटाळ्याच्या दलदलीत खोल खोल नेत आहे आणि परिणामी प्रधानमंत्री मोदी भोवती संशयाचे ढग गर्दी करू लागले आहेत.

मोदीजी भ्रष्टाचार कशाला करतील , त्यांच्या मागे कोण आहे असे प्रश्न या निमित्ताने अनेकांना पडले आहेत. त्यांच्या पत्नीच्या जबाबदारीतून मोदीनीच स्वत:ला मुक्त करून घेतले नाही तर खुद्द त्यांच्या पत्नीच्याही याबाबतीत त्यांच्याकडून अपेक्षा नाहीत. त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची साधी राहणी , त्यांच्या आईचे रिक्षातून जाणे याच्या सचित्र कथाही त्यांचे समर्थक प्रचारित करू लागले आहेत. ज्याला पैशाची गरजच नाही तो कशाला भ्रष्टाचार करील असा प्रश्न विचारला जात आहे. असा प्रश्न चुकीचा नाहीच. प्रधानमंत्री पदावर पोचलेल्या कोणत्याच व्यक्तीला भ्रष्टाचार करून , सरकारी खजिन्यात चोरी करून पैसे जमविण्याची गरज नसते. त्यामुळे राहुल गांधीनी मोदींना राफेल प्रकरणात ‘चोर’ म्हंटले हे अनेकांना पटले आणि आवडले नाही. त्यांचे समर्थक तर चिडून राहुल गांधी खालच्या पातळीवर उतरल्याचा आरोप करतात.

राजकारणातील प्रत्येकानेच नेटकी, नेमकी आणि संयमित भाषा वापरली पाहिजे याबाबत दुमत नाही. दुर्दैवाने अशा भाषेची सुरुवात भारतीय जनता पक्षाने केली. याच पक्षाच्या नेत्यांनी, प्रवक्त्यांनी बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीना चोर म्हंटले. भाजप कार्यकर्त्यांनी ‘गली गली मे शोर है, राजीव गांधी चोर है’ अशा घोषणा गावोगावी रस्त्यावर येवून दिल्या आहेत. मागच्या ३० वर्षात अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत पण राजीव गांधीनी बोफोर्स प्रकरणात पैसे घेतले हे सिद्ध झाले नाही. कोर्टाने त्यांना दोषमुक्त केले. तरी आजही भाजप कार्यकर्ते बोफोर्स मध्ये राजीव गांधीनी दलाली घेतली असेच मानतात. आज राफेल प्रकरणाने या सगळ्यांची परतफेड करण्याची संधी राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसजनाना मोदी आणि भाजपाच्या सरकारने दिली आणि ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करीत आहेत इतकेच. वस्तुस्थिती मात्र हीच आहे की त्यावेळी बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी किंवा त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नव्हती आणि आताही राफेल प्रकरणात मोदी किंवा त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात रक्कम जमा झाली नाही आणि होणारही नाही.
                       

संरक्षण व्यवहार हे प्रचंड मोठे असतात. त्यातून मिळू शकणारी रक्कम कोणाच्या लक्षात येणार नाही अशा पद्धतीने कोणाच्या वैयक्तिक खात्यात जमा होवू शकत नाही. अशा व्यवहारातून मिळणाऱ्या रकमेसाठीचे सुरक्षित स्थान म्हणजे पक्षनिधी खाते असते. बोफोर्स व्यवहारातून मिळालेली रक्कम ही कॉंग्रस पक्षाच्या पक्षनिधीत जमा झाली असेल असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. राफेल व्यवहारात जर काही गैरव्यवहार झाला असेल तर त्यातून मिळणारा पैसा मोदी आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या खात्यात जाणार नाही तर तो सरळ पक्षाच्या खजिन्यात जमा होईल. निवडणुकात पक्षांना लागणारा प्रचंड पैसा हा लोकांकडून निधी जमा करून उभारता येत नाही तर तो अशा व्यवहारातून जमा करावा लागतो हे उघड गुपित आहे. मोदींना त्यांच्या वैयक्तिक गरजा भागविण्यासाठी पैशाची काहीएक गरज नाही हे सत्यच आहे आणि त्यापेक्षा मोठे सत्य हे आहे की मोदीजीना पुन्हा प्रधानमंत्री व्हायचे असेल , बहुमत मिळतील इतके खासदार निवडून आणायचे असतील तर निवडणूक प्रचारात प्रचंड खर्च होणार आहे. भाजप आणि मोदींनी निवडणूक खर्चाच्या कक्षा एवढ्या रुंदावून ठेवल्या कि, कितीही पैसा मिळाला तरी तो कमीच पडणार आहे. हा खर्च भागवायचा तर राफेल सारख्या मोठ्या व्यवहारात हात मारणे ही मजबुरी होवून बसते. त्यामुळे ज्यांची अशी समजूत आहे कि मोदीजी भ्रष्ट व्यवहार करू शकत नाहीत त्यांना निवडणूक खर्चासाठी पैसा कुठून उभा राहतो हे माहित नसते.
                    

या व्यवहारात घोटाळा झाल्याचे लोकांना सकृतदर्शनी वाटू लागले असले तरी मोदी चोर आहेत हे राहुल गांधीचे म्हणणे मनाला भिडत नाही. कारण राहुल आपल्या पित्याच्या बाबतीत जे घडले त्याचा त्यांच्या मनावर झालेल्या प्रभावातून हा विषय मांडत आहे. त्यामुळे त्यांनी दुखावलेल्या भावना बाजूला ठेवून राफेल व्यवहारातील भ्रष्टाचाराची तर्कसंगत मांडणी केली तर ती लोकांना अधिक पटेल. मोदींना चोर म्हणतानाही राहुल गांधीनी मोदींनी पैसे खिशात टाकल्याचा आरोप केलेला नाही. तर ऑफसेट अंतर्गत जी रक्कम सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला मिळायला हवी होती ती मोदीजीनी अनिल अंबानीच्या खिशात टाकली असे ते म्हणतात. राहुल गांधींचा आरोप राफेल सौद्यात भांडवलदाराचे जाणीवपूर्वक भले केले गेले इथे येवून थांबतो आणि त्यामुळे प्रकरणाचे गांभीर्य कमी होते. अर्थात सत्तेचा दुरुपयोग करून भांडवलदार, उद्योगपती यांचे भले करणे ही गंभीर बाब असली तरी हा मुद्दा ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ या धाटणीचा झाला आहे. या व्यवहाराची तर्कसंगत परिणती अनिल अंबानीचे भले नाही. अनिल अंबानी हा काही देशातील कळीचा उद्योगपती नाही. त्याचे भले करून मोदी किंवा भाजपला फारसा फायदाही होणार नाही.                             

अडचणीत असलेल्या उद्योगपतीला प्यादे म्हणून वापरून राज्यकर्त्यांना आपली पुन्हा निवडून येण्याची सोय करायची आहे हा राफेल प्रकरणातील खरा कळीचा मुद्दा आहे. भारत सरकारने हे नाव पुढे केले या फ्रांसच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या म्हणण्याने याची पुष्टी होते. नंतर फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षानी सारवासारव केली असली तरी या सौद्यासाठी अयोग्य आणि अपात्र व्यक्तीला कंत्राट मिळण्याचे दुसरे कोणतेही तर्कसंगत कारण असूच शकत नाही. सरकारी कंपनीला बाहेरचा रस्ता दाखवून राफेल सौद्यात खाजगी कंपन्यांना जागा करून देण्यामागचे कारण लक्षात घेतले तर घोटाळ्याचे सुस्पष्ट चित्र उभे राहते. असे स्पष्ट चित्र उभे करणे राहुल गांधी आणि कॉंग्रेस पक्षाला जमलेले नाही. यातील भ्रष्टाचाराचा संबंध अनिल अंबानी यांच्या किंवा दसाल्टने इतर भारतीय कंपन्यांना कंत्राट दिले याच्याशी आणि प्रधानमंत्री मोदींच्या करारा संबंधीच्या निर्णयाशी जोडून दाखविता येणार नाही तो पर्यंत राफेल घोटाळ्याचे स्वरूप स्पष्ट होणार नाही. तो संबंध कसा जुळतो ते राफेल लेखमालेच्या पुढच्या भागात.

--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------